वाशिंगटन, 04 फरवरी (वेब वार्ता)। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश में होने वाले चुनावों में संघीय सरकार की भूमिका को ज्यादा मजबूत करने की मांग की है। उनका कहना है कि जो राज्य कानूनी और ईमानदार तरीके से चुनाव नहीं करा पाते, वहां संघीय सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए।
मंगलवार (स्थानीय समय) को व्हाइट हाउस में एक बड़े खर्च विधेयक पर हस्ताक्षर करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने राज्य स्तर पर कराए जाने वाले चुनावों की मौजूदा व्यवस्था पर सवाल उठाए।
उन्होंने कहा, “मैं चाहता हूं कि चुनाव ईमानदारी से हों। अगर कोई राज्य चुनाव ठीक से नहीं करा सकता, तो मुझे लगता है कि संघीय सरकार को कुछ करना चाहिए।”
राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी कहा कि चुनावों के मामले में राज्य, संघीय सरकार के एजेंट की तरह काम करते हैं। अगर वे वोटों की गिनती कानूनी और ईमानदार तरीके से नहीं कर सकते, तो किसी और को यह जिम्मेदारी संभालनी चाहिए।
जब एक पत्रकार ने पूछा कि अमेरिकी संविधान चुनावों की जिम्मेदारी राज्यों को देता है, तो ट्रंप ने जवाब दिया कि वे चुनाव करा सकते हैं, लेकिन उन्हें यह काम ईमानदारी से करना होगा।
ट्रंप ने एक बार फिर पिछली चुनावी प्रक्रियाओं में गड़बड़ी के आरोप दोहराए। उन्होंने डेट्रॉइट, पेनसिल्वेनिया, फिलाडेल्फिया और अटलांटा जैसे शहरों का जिक्र करते हुए कहा कि वहां भयानक स्तर का भ्रष्टाचार हुआ है।
इसके साथ ही उन्होंने वोटर आईडी की मांग भी दोहराई। ट्रंप ने कहा, “हमें वोटर आईडी चाहिए। कौन नहीं चाहेगा कि वोटर आईडी हो? सिर्फ वही जो धोखा देना चाहता हो।”
राष्ट्रपति ने चुनाव की ईमानदारी को देश के शासन और जनता के भरोसे से जोड़ा और कहा कि संघीय सरकार को टेढ़े-मेढ़े चुनाव बर्दाश्त नहीं करने चाहिए।
आव्रजन के मुद्दे पर भी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी सरकार की सख्त नीतियों का बचाव किया। जब उनसे पूछा गया कि क्या इमिग्रेशन एजेंटों को कुछ मामलों में तलाशी वारंट लेना चाहिए, तो उन्होंने साफ कहा, “मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं है। मैं सर्च वारंट के बारे में नहीं सोच रहा हूं।”
रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने ट्रंप का समर्थन करते हुए तथाकथित ‘सैंक्चुरी सिटी’ नीतियों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि ऐसी नीतियां अवैध आव्रजन को बढ़ावा देती हैं। जब तक 12 राज्यों में सैंक्चुरी नीति रहेगी, लोग आते रहेंगे। अवैध आव्रजन खत्म होना चाहिए।
ग्राहम ने बताया कि वह इन नीतियों को खत्म करने के लिए कानून लाने की तैयारी कर रहे हैं और यह मुद्दा आने वाले चुनावों में अहम रहेगा।
राष्ट्रपति ने दावा किया कि सख्त कार्रवाई से अपराध में बड़ी गिरावट आई है।
सीमा पार करने की घटनाएं काफी कम हुई हैं और पूरे देश में हिंसक अपराध पिछले सौ साल में सबसे निचले स्तर पर है। 1900 के बाद से अब अपराध दर सबसे कम है।
