सूरत : दक्षिण गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एसजीसीसीआई) और दक्षिण गुजरात इनकम टैक्स बार एसोसिएशन (एसजीआईटीबीए) की संयुक्त पहल पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के विषय पर एक महत्वपूर्ण सेमिनार आयोजित किया गया।
यह आयोजन बदलते कर कानूनों की जानकारी और जागरूकता को बढ़ाने की दिशा में एक सशक्त कदम रहा, जिसमें वरिष्ठ कर विशेषज्ञों ने गहन विश्लेषण और व्यावहारिक सुझाव साझा किए।
सेमिनार की शुरुआत में चैंबर के पूर्व अध्यक्ष रमेश वघासिया ने कहा कि वर्तमान आर्थिक परिप्रेक्ष्य में हर व्यवसायी और नागरिक के लिए कर संबंधी जानकारी अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने बताया कि यह स्टडी सर्कल श्रृंखला कर प्रणाली में आवश्यक सुधारों और कानूनी पहलुओं पर विमर्श का मंच बनेगी।
प्रमुख वक्ता अधिवक्ता एवं सीए वीरेश रुदलाल ने फेसलेस मूल्यांकन प्रणाली की चुनौतियों और उसके समाधान पर प्रकाश डाला। उन्होंने सलाह दी कि अपील प्राप्त होते ही तुरंत फाइलिंग करें और वरिष्ठ अधिकारियों से समन्वय बनाकर कार्य करें ताकि विवाद का शीघ्र समाधान हो सके। उन्होंने दिशा एपेक्स केस का उल्लेख करते हुए महत्वपूर्ण कानूनी बिंदुओं की व्याख्या की।
वहीं, अधिवक्ता और सीए प्रग्नेश जग्गाशेठ ने आयकर अधिनियम की धारा 68, 69, 69ए, 69बी और 69सी के अंतर्गत अस्पष्टीकृत निवेश, धन और खर्च की जांच प्रक्रिया को विस्तार से समझाया। उन्होंने आकलन वर्ष 2023-24 की नवीनताओं और सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए राजीव बंसल फैसले का विश्लेषण प्रस्तुत किया।
कार्यक्रम की रूपरेखा एसजीआईटीबीए के अध्यक्ष कुलीन पाठक ने प्रस्तुत की, जबकि दीपेश शकवाला ने मंच संचालन और प्रकाश भंभानी ने वक्ताओं का परिचय कराया। अंत में, पूर्व अध्यक्ष अनिल शाह ने धन्यवाद ज्ञापन देते हुए वक्ताओं और प्रतिभागियों की सराहना की।
यह स्टडी सर्कल श्रृंखला आगामी 9 दिनों तक चलेगी, जिसमें विभिन्न विषयों पर विशेषज्ञ मार्गदर्शन देंगे। 6 मई को आयोजित सत्र में एडवोकेट हेमंत देसाई और सीए मंथन चावत ने अप्रत्यक्ष करों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संयोजन पर विस्तृत जानकारी दी, जिससे प्रतिभागियों को तकनीकी व कानूनी दृष्टिकोण से लाभ मिला।
