नई दिल्ली, 03 मार्च (वेब वार्ता)। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि सरकार ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत परीक्षण के लिए हाइड्रोजन ईंधन आधारित वाहनों का उपयोग करने को लेकर पांच पायलट परियोजनाएं शुरू की हैं।
देशभर में पायलट परियोजनाओं के तहत परीक्षण के लिए बसों और ट्रकों सहित 37 हाइड्रोजन-ईंधन वाले वाहनों का उपयोग किया जाएगा।
मंत्रालय ने बयान में कहा कि ये वाहन देशभर में 10 अलग-अलग मार्गों पर चलेंगे।
बयान के अनुसार, उपरोक्त परियोजनाएं टाटा मोटर्स लि., रिलायंस इंडस्ट्रीज लि., एनटीपीसी, एएनईआरटी, अशोक लेलैंड, एचपीसीएल, बीपीसीएल और आईओसीएल जैसी प्रमुख कंपनियों को दी गई हैं।
राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के हिस्से के रूप में, सरकार ने बसों और ट्रकों में हाइड्रोजन का उपयोग करने के लिए पांच पायलट परियोजनाएं शुरू की हैं।
इससे पहले, मंत्रालय ने इस मिशन के तहत परिवहन क्षेत्र में पायलट परियोजनाओं को लागू करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए थे।
मंत्रालय ने कहा कि उसके अनुसार विभिन्न प्रकार के हाइड्रोजन-आधारित वाहनों, मार्गों और हाइड्रोजन ईंधन भरने वाले स्टेशनों के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए गए थे।
विस्तृत जांच के बाद, कुल 37 वाहनों (बसों और ट्रकों) और नौ हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन से जुड़ी पांच पायलट परियोजनाओं को मंजूरी दी गयी है।
उपलब्ध कराई गई चयनित परियोजनाओं के लिए केंद्र से कुल वित्तीय सहायता लगभग 208 करोड़ रुपये होगी।
इन पायलट परियोजनाओं के अगले 18 से 24 महीनों में चालू होने की संभावना है। इससे देश में ऐसी प्रौद्योगिकियों को बड़े स्तर पर पर बढ़ावा देने का रास्ता साफ होगा।
मिशन का एक उद्देश्य पायलट आधार पर चरणबद्ध तरीके से बसों और ट्रकों में ईंधन के रूप में हरित हाइड्रोजन उपयोग को बढ़ावा देना है।
