सूरत : जम्मू-कश्मीर में व्यापार और निवेश के नए अवसरों की तलाश में चैंबर का प्रतिनिधिमंडल श्रीनगर पहुंचा

चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधिमंडल ने जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हाजी से मुलाकात की

सूरत : जम्मू-कश्मीर में व्यापार और निवेश के नए अवसरों की तलाश में चैंबर का प्रतिनिधिमंडल श्रीनगर पहुंचा

दक्षिण गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एसजीसीसीआई) के एक प्रतिनिधिमंडल ने जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात कर भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने के प्रयासों और केंद्र शासित प्रदेश में व्यापार विकास और निवेश के अवसरों पर चर्चा की।

एसजीसीसीआई ग्लोबल कनेक्ट मिशन 84 के तहत उद्यमियों को अधिक व्यावसायिक अवसर प्रदान करने के लिए जम्मू-कश्मीर दौरे पर गए इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व चैंबर के अध्यक्ष रमेश वघासिया ने किया। प्रतिनिधिमंडल में मंत्री और निर्वाचित उपाध्यक्ष निखिल मद्रासी, कोषाध्यक्ष किरण ठुम्मर, मिशन 84 के समन्वयक संजय पंजाबी और सदस्य अरविंद बाबावाला शामिल थे।

मिशन 84 का लक्ष्य:

  • सूरत, गुजरात और भारत से 84,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त निर्यात लक्ष्य प्राप्त करना।
  • जम्मू-कश्मीर में व्यापार विकास और निवेश के अवसरों का पता लगाना।

बैठक में हुई चर्चा:

  • जम्मू-कश्मीर में नई आर्थिक नीति और अनुच्छेद 370 हटने के बाद व्यापार और निवेश के लिए बनी संभावनाएं।
  • जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा उद्योगों को दी जाने वाली सुविधाएं, नई नीतियां, प्रणाली, सब्सिडी और प्रोत्साहन।
  • जम्मू-कश्मीर में विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों, औद्योगिक पार्कों और औद्योगिक क्षेत्रों में निवेश के अवसर।
  • सूरत के व्यापारियों को जम्मू-कश्मीर में निवेश के लिए आकर्षित करने के लिए अनुकूल माहौल प्रदान करना।

जम्मू-कश्मीर में निवेश के लिए अनुकूल माहौल:

  • अपराध दर कम है।
  • सरकार द्वारा उद्योगों को दी जा रही हैं कई सुविधाएं और प्रोत्साहन।
  • नई आर्थिक नीति विभिन्न क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा दे रही है।

एसजीसीसीआई का उद्देश्य:

  • जम्मू-कश्मीर में व्यापार और निवेश के अवसरों को बढ़ावा देना।
  • सूरत और जम्मू-कश्मीर के बीच व्यापारिक संबंधों को मजबूत करना।
  • भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने में योगदान देना।

यह बैठक जम्मू-कश्मीर में व्यापार और निवेश के लिए नई संभावनाओं को खोलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। एसजीसीसीआई की पहल से दोनों क्षेत्रों के बीच व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने और भारत के विकास में योगदान देने में मदद मिलेगी।

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