यौन संबंध की मांग या स्वीकार करने पर होगी 7 साल सजा


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भ्रष्टाचार रोकथाम कानून का दायरा बढ़ा

नई दिल्ली । केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नए ‘भ्रष्टाचार (रोकथाम) संशोधन कानून 2018’ के दायरे को विस्तार दिया गया है। नए प्रावधानों में किसी व्यक्ति के साथ यौन पक्षपात या कोई दूसरी लुभावनी सेवाओं को भी दंडनीय अपराध की श्रेणी में रखा गया है। नए प्रावधानों में किसी से यौन संबंध की मांग करने और उसे स्वीकार करने पर सात साल के कारावास की सजा दी जा सकती है। केंद्र के एक वरिष्ठ अफसर ने बताया कि भ्रष्टाचार रोधी नए कानून में ‘अनुचित लाभ’ के दायरे को काफी व्यापक किया गया है।

नए प्रावधानों के तहत नगद प्रतिफल के बजाय ‘आनंददायक’ सेवाओं का उपयोग, क्लबों की सदस्यता और विलासिता (लग्जरी) की चीजों का उपभोग को भी भ्रष्टाचार माना जाएगा। उन्होंने कहा कि ‘आनंददायक’ शब्द का अर्थ सिर्फ आर्थिक लाभ या ऐसे लाभ, जिसका पैसों के रूप में अनुमान लगाया जा सके, तक ही सीमित नहीं है।

ऐसे मामले में अधिकतम सात साल की जेल का प्रावधान है। इससे पहले यह प्रावधान भ्रष्टाचार के किसी भी कानून में शामिल नहीं था। नए कानून को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मंजूरी के बाद जुलाई में अधिसूचित कर दिया गया है। नए कानून में जांच एजेंसी जैसे सीबीआइ आदि यौन संबंध की मांग करने या उसे स्वीकार करने पर भी किसी अधिकारी, कर्मचारी के खिलाफ केस दर्ज कर सकती है। इसके अलावा किसी निकट रिश्तेदार या मित्र को नौकरी देने की मांग करने पर भी इस कानून में कार्रवाई हो सकती है।