सरकार की नई स्क्रैप नीतिः रास्ते से हटेंगे 20 साल पुराने वाहन


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केंद्र सरकार स्क्रैप नीति के तहत एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। 1 अप्रैल, 2020 से सरकार 20 साल या उससे अधिक पुराने वाणिज्यिक वाहनों पर प्रतिबंध लगाएगी। जिसके कारण 2.8 करोड़ वाहन सड़क से हट जाएंगे। यह कहा जा रहा है कि इस सरकारी कार्रवाई से प्रदूषण पर तो लगाम लगेगा ही, साथ ही वाहन उद्योग में 22% की वृद्धि होगी। इस विषय में केंद्रीय मंत्री नित‌िन गडकरी ने कहा कि वित्त मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय ने वाहन स्क्रैप नीति के लिए कुछ आवश्यक निर्देश भेजे हैं, जिन पर विचार किया जा रहा है।

कहा जा रहा है कि वाहन स्क्रैप नीति के तहत, पुराने वाणिज्यिक वाहनों के मालिक अपने वाहन देकर नए वाहन खरीदेंगे, उन्हें आर्थिक तौर पर लाभ मिल सकता है। इसका मतलब यह है कि यदि 15 वर्ष से अधिक पुराने वाणिज्यिक वाहन, जिनका मूल्य कम से कम 15 लाख रुपये तक है, उनको बदलकर नया वाहन खरीदने पर लगभग 5 लाख रुपये तक की छूट मील सकती है।

कई निजी कंपनियों ने सरकार के कदम से पहले ही इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। इसमें महिंद्रा ने सरकारी कंपनी MSTC के साथ मिलकर काम करना भी शुरू कर दिया है। इसके लिए दोनों कंपनियों ने CERO नाम की कंपनी भी बनाई है, जिसे उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया गया है।