लंबित मामलों के निपटारे के लिए 70 हजार जजों की जरूरत : ठाकुर


प्रधान न्यायाधीश टीएस ठाकुर ने कहा कि लंबित मामलों की भारी संख्या के निपटारे के लिए देश को 70 हजार से ज्यादा न्यायाधीशों की जरूरत है.

उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश टी एस ठाकुर ने रविवार को कहा कि देश की विभिन्न अदालतों में तीन करोड़ से अधिक मामले लंबित पड़े हैं और इन मामलों के निपटारे के लिए कम से कम 70 हजार जजों की जरुरत होगी.

उड़ीसा उच्च न्यायालय के सौ साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए न्यायमूर्ति ठाकुर ने कहा कि वर्ष 1987 में कानून आयोग ने लंबित मामलों के निपटारे के लिए देश में 44 हजार जजों की आवश्यकता का सुझाव दिया था.

30 साल बाद भी हम 18 हजार जजों के साथ ही काम जारी रखे हुए हैं. उन्होंने कहा कि न्यायपालिका से संबंधित 170 प्रस्ताव सरकार के समक्ष लंबित पड़े है और प्रधानमंत्री को इससे अवगत करा दिया गया है.