प्रमोशन में आरक्षण अवैध क़रार


मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने आरक्षण के आधार पर प्रमोशन को अवैध क़रार दिया है.

शनिवार को हुए इस फ़ैसले को राज्य के चीफ़ जस्टिस अजय माणिकराव खानविलकर की बेंच ने सुनाया.

कोर्ट ने अपने फ़ैसले में कहा, “नियुक्तियों के दौरान समाज के पिछड़े और वंचित वर्ग को नियमानुसार आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन पदोन्नतियों में आरक्षण ग़लत है. इसकी वजह से वास्तविक योग्यता वालोें में कुंठा घर कर जाती है.”

वहीं हाईकोर्ट ने सिविल सर्विसेज़ प्रमोशन रूल 2002 को भी ख़ारिज कर दिया है.