केन्द्रीय सूचना आयोग ने पर्यावरण मंत्रालय को लगाई फटकार


नई दिल्ली । वेंâद्रीय सूचना आयोग ने पर्यावरण मंत्रालय को फटकार लगाई है। उसने यह फटकार जेनेटिकली मोडिफाइड (जीएम) पूâड के मामले में पारर्दिशता न बरतने पर लगाई। आयोग ने सरकार से कहा है कि वह जीएम मस्टर्ड (सरसों) से जुड़ी सारी जानकारी और आंकड़े ३० अप्रैल से पहले सार्वजनिक करे। जीएम मस्टर्ड को हालांकि अभी खेतों में बतौर फसल उगाने और बेचने की इजाजत नहीं है लेकिन इसे विकसित किया जा चुका है। अगर सरकार की जेनेटिक इंजीनियिंरग अप्रूवल कमेटी इसके लिये अनुमति देती है तो जीएम सरसों पहला जीएम खाद्य होगा जिसे खेतों में उगाया जाएगा।
जानकारी के अनुसार अभी हमारे देश में केवल जीएम कपास को ही उगाया जाता है। इस बारे में एक पर्यावरण कार्यकर्ता कविता कुरुगंटी ने सरकार से जानकारी मांगी थी, लेकिन पर्यावरण मंत्रालय की ओर से जानकारी न दिये जाने के बाद उन्हें वेंâद्रीय सूचना आयोग का रुख करना पड़ा जिसने इस जानकारी को ़जाहिर करने का आदेश दिया है। जीएम फसलों को लेकर पहले भी विवाद होता रहा है। इससे पहले स्वास्थ्य संबंधी खतरों का डर जताते हुए जीएम बैंगन को उगाने की अनुमति भी नहीं मिल पाई। पर्यावरण कार्यकर्ताओं की शिकायत रही है कि सरकार की जेनेटिक अप्रूवल कमेटी इस बारे में पारर्दिशता से काम नहीं कर रही है।