काले धन के बिल पर कैबिनेट की मुहर, दोषियों को होगी 10 साल की सजा


नई दिल्ली । केन्द्र सरकार ने काला धन रखने वालों पर लगाम लगाने के लिए मंगलवार को प्रस्तावित नये कानून के विधेयक के मसौदे को वैâबिनेट ने पास किया। यह मसौदा संसद में इसी सत्र में पेश हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई वैâबिनेट की बैठक में काले धन पर बनने वाले कानून के मसौदे के अंतिम रूप पर मुहर लगा दी गई।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मोदी सरकार के पूर्ण बजट के दौरान अपने बजट भाषण में कालेधन पर नए बिल की घोषणा की थी जिसमें कालाधन छिपाने वालों को १० साल की सजा तक का प्रावधान की जानकारी दी गई थी। जेटली ने लोकसभा में इसकी जानकारी देते हुए कहा कि प्रस्तावित नये कानून के विधेयक के मसौदे में विदेशों में अवैध रूप से धन जमा करने या विदेशी संपत्ति से होने वाली कमाई छिपाने या टैक्स चोरी करने पर ३०० प्रतिशत जुर्माने का प्रावधान इसके साथ ही दस साल तक की सजा का प्रावधान किया जाएगा। प्रस्तावित कानून में आयकर रिटर्न में विदेशी संपत्ति का ब्योरा छिपाने पर या आधा-अधूरा ब्योरा देने पर सात साल तक की कड़ी सजा का प्रावधान है। काले धन पर रोक के लिए प्रस्तावित कानून के अनुसार दोषी को सेटलमेंट कमीशन में अपील की मंजूरी नहीं होगी। प्रस्तावित काला धन निरोधक बिल चूंकि मनी बिल है, लिहाजा राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद सरकार इसे लोकसभा में पेश करेगी।