कालेधन वापसी के लिए मोदी करेगें फ्रांस-जर्मनी का दौरा


० कालाधन संबंधित विधेयक के मसौदे को मंजूरी
० आरोपी पर ३०० प्रतिशत जुर्माना तथा १० साल की सजा
० आरोपी की विदेश संपत्ति मूल्य समतुल्य भारत स्थित संपत्ति होगी जब्त
नईदिल्ली। विदेशों में भारतीयों के काले धन को स्वदेश लाने की मुहिम को तेजी देने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगले महीने होने वाली प्रâांस और जर्मनी की यात्रा काफी अहम है। कुछ वर्षो से दोनों देशों के साथ भारत के कराधान संबंधी रिश्ते राजनीतिक बहस का मुद्दा बने हुए हैं। यही कारण है कि पीएम मोदी इस यात्रा के दौरान काले धन की रोकथाम के लिए दोनों देशों के साथ विशेष बातचीत करेंगे। पिछले हफ्ते ही अपनी मारीशस यात्रा के दौरान भी मोदी ने वहां काले धन पर सूचनाओं का बेहतर व सटीक तरीके से आदान-प्रदान करने के मुद्दे पर बातचीत की थी। सूत्रों के अनुसार पिछली संप्रग सरकार के कार्यकाल के दौरान ही ३३ देशों के साथ कर सूचना विनिमय संधि (टीआइईए) करने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। इनमें प्रâांस और जर्मनी दोनों हैं। वेंâद्र में नई सरकार के गठन के बाद पहली बार इन दोनों सरकारों के साथ इस बातचीत को आगे बढ़ाया जाएगा। इस संधि को काले धन से जुड़ी सूचनाओं और इन देशों में काला धन रखने वालों का नाम उजागर करने के लिए काफी अहम माना जा रहा है। वैसे दोनों देशों के साथ भारत का द्विपक्षीय कराधान से बचने संबंधी समझौता (डीटीएए) है। लेकिन इससे भारत को अभी तक कुछ खास हासिल नहीं हुआ है। पीएम मोदी अगले महीने जाएंगे प्रâांस और जर्मनी की यात्रा पर पिछले वर्ष संसद में काले धन पर बहस के दौरान वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कांग्रेस पर यह आरोप लगाए थे कि उसके शासनकाल के दौरान वर्ष १९९५ में जर्मनी के साथ जो डीटीएए किया गया था उसकी वजह से ही सरकार उन भारतीयों के नाम नहीं उजागर कर सकती। इन भारतीयों ने वहां पैसे जमा करा रखे हैं। यह एक बड़ी वजह है कि जर्मनी के साथ मौजूदा डीटीएए को नए माहौल के मुताबिक बदलने के लिए बातचीत को आगे बढ़ाया जाएगा। दोनों देशों के बीच संप्रग के कार्यकाल के दौरान भी बातचीत हुई पर उसमें अब तक कोई प्रगति नहीं हुई है। जर्मनी की तरह प्रâांस भी पिछले कुछ समय से काले धन को लेकर काफी चर्चा में रहा है। जब से प्रâांस ाqस्थत एचएसबीसी बैंक की शाखा में काला धन रखने वाले ग्राहकों की सूची सार्वजनिक हुई है तभी से भारत व प्रâांस सरकार के बीच लगातार संपर्वâ बना है। पिछले वर्ष काले धन के मुद्दे पर राजग सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में सौंपी गई रिपोर्ट में प्रâांस सरकार के साथ हुए पत्राचार का पूरा ब्योरा दिया गया था। प्रâांस ने भी भारत को इस मुद्दे पर पर्याप्त समर्थन नहीं दिया है।
०बिल को वैâबिनेट की मंजूरी
काले धन पर अंकुश लगाने के इरादे से सरकार ने मंगलवार को नया कानून बनाने के लिए एक विधेयक के मसौदे को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई वैâबिनेट की बैठक में काले धन पर बनने वाले कानून के मसौदे के अंतिम रूप पर मुहर लगा दी गई। वेंâद्र इस विधेयक को संसद के मौजूदा सत्र में ही पेश करेगा। इस कानून के तहत काला धन रखने वाले व्यक्ति पर ३०० प्रतिशत जुर्माना लगेगा तथा १० साल की सजा होगी। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में वैâबिनेट की बैठक में इस विधेयक को हरी झंडी दी गई। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आम बजट २०१५-१६ पेश करते हुए काले धन पर अंकुश लगाने के लिए नया कानून बनाने का एलान किया था। जेटली ने मंगलवार को लोक सभा में आम बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए भी भ्रष्टाचार और काले धन पर अंकुश लगाने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार इसी सत्र में काले धन पर नियंत्रण के लिए विधेयक पेश करेगी। जेटली ने यह भी कहा कि भारत के शब्दकोश से अब भ्रष्टाचार शब्द खत्म हो रहा है। आम बजट पर १६८ सदस्यों ने भाषण दिया, लेकिन एक भी सदस्य ने भ्रष्टाचार शब्द का जिक्र नहीं किया।
०काले धन पर कानून के खास प्रावधान
विदेश में काला धन छुपाने पर १० वर्ष के कठोर कारावास की सजा ,टैक्स चोरी करने वालों पर ३०० प्रतिशत जुर्माना, काला धन रखने वाले अपराधी को सेटलमेंट कमीशन में शरण नहीं मिलेगी ,विदेशी संपत्ति के बारे में रिटर्न दाखिल न करने या अधूरा रिटर्न दाखिल करने पर ७ साल का कारावास, विदेशी संपत्ति के स्वामी या उससे लाभ लेने वाले व्यक्ति को आय न होने पर भी रिटर्न दाखिल करना होगा, काला धन जमा करने के लिए उकसाने वाले बैंकों के खिलाफ कार्रवाई होगी, आयकर रिटर्न में बताना होगा, किस तारीख में खुला विदेशी बैंक में खाता, विदेशों में जमा संपत्ति के बराबर देश में संपत्ति को जब्त करने की शक्ति आदि शामिल किये हैं।