सूरत। केंद्र सरकार के ‘हमारी जनगणना, हमारा विकास’ अभियान के तहत देश की पहली डिजिटल जनगणना प्रक्रिया का शुभारंभ रविवार से सूरत सहित पूरे देश में हो गया। इस अभियान के तहत नागरिक अब ऑनलाइन माध्यम से स्वयं और अपने परिवार की जानकारी दर्ज कर सकेंगे।

अभियान के पहले दिन गोविंदभाई ढोलकिया ने अपने निवास स्थान से ऑनलाइन पोर्टल पर परिवार की जानकारी दर्ज कर डिजिटल ‘सेल्फ-एन्यूमरेशन’ प्रक्रिया में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने सूरत और गुजरात के नागरिकों से भी इस राष्ट्रीय अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की।

गोविंदभाई ढोलकिया ने कहा कि जनगणना 2027 देश के उज्ज्वल भविष्य और जनकल्याण योजनाओं के लिए मजबूत आधार तैयार करेगी। उन्होंने कहा कि जनगणना के आंकड़े भविष्य में शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगार, परिवहन और संसाधनों के उचित वितरण जैसी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रक्रिया को आसान, तेज और पेपरलेस बनाने के लिए ऑनलाइन सेल्फ-एन्यूमरेशन पोर्टल शुरू किया है। नागरिक 17 मई से 31 मई 2026 तक घर बैठे सुरक्षित तरीके से अपनी जानकारी ऑनलाइन दर्ज कर सकेंगे।

सांसद ने नागरिकों को भरोसा दिलाया कि इस प्रक्रिया में बैंक खाते जैसी कोई संवेदनशील जानकारी नहीं मांगी जा रही है और कानून के तहत सभी जानकारी पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी।

उन्होंने विश्वास जताया कि सूरत के नागरिक इस डिजिटल अभियान में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेकर शहर को देशभर में एक उदाहरण के रूप में स्थापित करेंगे।

इस अवसर पर राकेश मोदी सहित सूरत नगर निगम के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।

केंद्र सरकार की खास सुविधा: नागरिक 17 से 31 मई तक ऑनलाइन ‘सेल्फ-एन्यूमरेशन’ कर सकेंगे

केंद्र सरकार ने नागरिकों के लिए 17 मई से 31 मई, 2026 तक 15 दिनों की एक खास सुविधा दी है, जिसके तहत कोई भी नागरिक जनगणना के ऑफिशियल पोर्टल se.census.gov.in पर जाकर अपने घर और परिवार से जुड़ी जानकारी बहुत आसानी से ऑनलाइन भर सकता है।

इस सुविधा से समय बचेगा, डेटा ज़्यादा सही होगा और नागरिकों की सारी जानकारी पूरी तरह से गोपनीय और सुरक्षित रहेगी।

सेल्फ-एन्यूमरेशन के लिए, नागरिक अपने मोबाइल या कंप्यूटर के ज़रिए आसान स्टेप्स में यह प्रोसेस पूरा कर सकेंगे, जिसमें सबसे पहले उन्हें ऑफिशियल पोर्टल se.census.gov.in पर जाना होगा। उसके बाद, उन्हें अपने मोबाइल नंबर पर OTP लेकर लॉग इन करना होगा।

लॉग इन करने के बाद, आपको अपना राज्य, ज़िला और लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स चुननी होंगी। आपको डिजिटल मैप पर अपने घर की सही लोकेशन मार्क करनी होगी। घर और परिवार से जुड़ी सभी ज़रूरी जानकारी ऑनलाइन फ़ॉर्म में भरनी होगी। फ़ॉर्म जमा करने के बाद, नागरिक को एक यूनिक SE ID (सेल्फ़ एन्यूमरेशन ID) मिलेगी, जिसे संभालकर रखना होगा।

भविष्य में, जब जनगणना करने वाला आपके घर आएगा, तो उसे सिर्फ़ यही SE ID देनी होगी, जिससे वह तुरंत जानकारी वेरिफ़ाई कर सकेगा।
यहां यह बताना ज़रूरी है कि अगर कोई नागरिक इस तय 15 दिन के समय में किसी भी वजह से ऑनलाइन 'सेल्फ़-एन्यूमरेशन' नहीं कर पाता है, तो उसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।

तय शेड्यूल के मुताबिक, जनगणना करने वाले हर नागरिक के घर जाकर डिटेल्स रिकॉर्ड करेंगे। इसके बाद पहले फ़ेज़ में 'हाउसिंग सेंसस' तैयार करने का काम 1 जून से 30 जून, 2026 तक किया जाएगा।

सूरत। सूरत में भारत सरकार के ‘सेल्फ-सेंसस-2027’ अभियान के तहत केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर.पाटील ने अपने परिवार की जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज कर डिजिटल जनगणना प्रक्रिया में भाग लिया।

इसके साथ ही उन्होंने देशभर के नागरिकों से इस राष्ट्रीय अभियान में सक्रिय रूप से जुड़ने की अपील की।

केंद्रीय मंत्री सी.आर. पाटिल ने अपने संदेश में कहा कि जनगणना केवल एक सांख्यिकीय प्रक्रिया नहीं, बल्कि देश की विकास योजनाओं और नीति निर्माण की मजबूत आधारशिला है।

उन्होंने कहा कि जनगणना से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर सरकार स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, रोजगार और परिवहन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में संसाधनों का उचित वितरण सुनिश्चित करती है।

उन्होंने कहा कि सही और व्यापक डेटा के माध्यम से ही विकास योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति और दूरदराज के क्षेत्रों तक प्रभावी रूप से पहुंचाया जा सकता है।

भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए इस अभियान के पहले चरण के तहत 17 मई से 31 मई 2026 तक ‘सेल्फ-एन्यूमरेशन’ प्रक्रिया चलाई जा रही है। इस डिजिटल सुविधा के माध्यम से नागरिक घर बैठे ऑनलाइन अपनी और अपने परिवार की जानकारी सुरक्षित तरीके से दर्ज कर सकते हैं।

सी.आर. पाटिल ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि सभी लोग इस अभियान में जिम्मेदारी के साथ भाग लें और देश के विकास में अपना योगदान दें। उन्होंने कहा कि “हमारा सेंसस, हमारा विकास” अभियान भारत को अधिक मजबूत, योजनाबद्ध और समावेशी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

इस अवसर पर एम. नागराजन, राकेश मोदी, परेश पटेल सहित जनगणना विभाग के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे।