नई दिल्ली, 15 मार्च (वेब वार्ता)। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने ईरान-इजरायल- अमेरिका युद्ध के मद्देनजर कई पश्चिम एशियाई देशों में कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाएं रद्द कर दी हैं।

बोर्ड ने रविवार को जारी एक आधिकारिक आदेश में कहा, “बहरीन, ईरान, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के छात्रों के लिए 16 मार्च से 10 अप्रैल, 2026 तक निर्धारित कक्षा बारहवीं की सभी परीक्षाएं रद्द की जाती हैं।”

बोर्ड ने आगे कहा कि जो परीक्षाएं पहले स्थगित की गई थीं, वे भी रद्द रहेंगी। नोटिस में कहा गया कि एक मार्च, तीन मार्च, पांच मार्च, सात मार्च और नौ मार्च को पहले स्थगित की गई परीक्षाएं भी रद्द मानी जाएंगी।

सीबीएसई ने कहा कि इन खाड़ी देशों के छात्रों के लिए परिणाम घोषित करने की प्रक्रिया की घोषणा उचित समय पर की जाएगी।

इससे पहले, नौ मार्च को जारी एक आदेश में बोर्ड ने परीक्षाओं को लेकर छात्रों के मानसिक तनाव और क्षेत्र में व्याप्त अनिश्चितताओं का हवाला देते हुए 12 मार्च की परीक्षा को 16 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया था।

नोटिस में यह भी कहा गया है कि संघर्ष प्रभावित क्षेत्र में कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाओं के आयोजन पर अंतिम निर्णय लेने से पहले 14 मार्च को स्थिति की एक बार फिर से समीक्षा की जाएगी।

नयी दिल्ली, 24 सितंबर (भाषा) केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) अगले साल 17 फरवरी से कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करेगा। अधिकारियों ने बुधवार को यह घोषणा की।

बोर्ड ने महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए एक संभावित ‘डेटशीट’ की घोषणा की। यह पहली बार है कि कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षाएं एक शैक्षणिक सत्र में दो बार आयोजित की जाएंगी।

सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने कहा, “पहला संस्करण 17 फरवरी से छह मार्च, 2026 तक आयोजित किया जाएगा, जबकि दूसरा संस्करण 15 मई से एक जून तक आयोजित किया जाएगा।”

मई में होने वाला दूसरा चरण उन छात्रों के लिए वैकल्पिक होगा जो अपना प्रदर्शन सुधारना चाहते हैं। अगर कोई छात्र दोनों चरणों में शामिल होता है, तो दोनों चरणों में से सर्वश्रेष्ठ अंक ही मान्य होंगे।

दोनों परीक्षाएं वर्ष के लिए निर्धारित पूर्ण पाठ्यक्रम पर आयोजित की जाएंगी तथा अध्ययन की योजना और परीक्षा की योजना समान रहेगी।

बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि इस प्रणाली के तहत कोई अलग से पूरक परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। इसके बजाय, बोर्ड परीक्षा का दूसरा सत्र उन छात्रों के लिए पूरक परीक्षा के रूप में होगा जो अपने अंक सुधारना चाहते हैं।

वर्तमान में, छात्रों के पास पूरक परीक्षाओं में अपने अंक सुधारने का अवसर होता है।

भारद्वाज ने कहा कि कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाएं 17 फरवरी से नौ अप्रैल, 2026 तक आयोजित की जाएंगी।

उन्होंने कहा, “सामान्य दिशानिर्देश के अनुसार, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन प्रत्येक विषय की परीक्षा के लगभग 10 दिन बाद शुरू होगा तथा 12 दिनों के भीतर पूरा हो जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि कक्षा 12 की भौतिकी की परीक्षा 20 फरवरी, 2026 को निर्धारित है, तो मूल्यांकन तीन मार्च, 2026 को शुरू होने और 15 मार्च, 2026 तक समाप्त होने की संभावना है।”

भारत और 26 अन्य देशों से कक्षा 10 और 12 के लगभग 45 लाख छात्रों के 204 विषयों की परीक्षा में शामिल होने की उम्मीद है।

(गुंजन शर्मा)

नयी दिल्ली, 27 मार्च (भाषा) केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने ‘डमी स्कूलों’ में प्रवेश लेने वाले छात्रों को चेतावनी देते हुए कहा है कि जो छात्र नियमित कक्षाओं में शामिल नहीं होंगे, उन्हें 12वीं की बोर्ड परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

बोर्ड के एक अधिकारी ने कहा कि ‘डमी स्कूलों’ में प्रवेश के दुष्परिणामों की जिम्मेदारी स्वयं विद्यार्थियों और अभिभावकों की होगी।

सीबीएसई ‘डमी स्कूलों’ के खिलाफ जारी कार्रवाई के तहत परीक्षा उपनियमों में बदलाव करने पर विचार कर रही है, ताकि ऐसे छात्रों को बोर्ड परीक्षाओं में बैठने से रोका जा सके। इन्हें राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) की परीक्षा देनी होगी।

बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया, ‘‘यदि कोई परीक्षार्थी स्कूल से गायब पाया जाता है या बोर्ड द्वारा किए गए औचक निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित पाया जाता है, तो ऐसे परीक्षार्थियों को बोर्ड परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। नियमित तौर पर कक्षाओं में शामिल नहीं होने के दुष्परिणामों के लिए संबंधित छात्र और उसके अभिभावक जिम्मेदार होंगे।’’

अधिकारी ने कहा कि ‘डमी’ संस्कृति को बढ़ावा देने वाले या गैर-हाजिर छात्रों को प्रायोजित करने वाले विद्यालयों के खिलाफ बोर्ड की संबद्धता और परीक्षा उपनियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

यह मुद्दा बोर्ड की हाल ही में हुई शासकीय बोर्ड बैठक में भी उठाया गया था, जहां यह सिफारिश की गई थी कि इस निर्णय को शैक्षणिक सत्र 2025-2026 से लागू किया जाए।

अधिकारी ने बताया, ‘‘परीक्षा समिति में इस मामले पर विस्तार से चर्चा की गई और यह निष्कर्ष निकला कि बोर्ड के नियमों के अनुसार, बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने के लिए छात्रों की न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है।’’

उन्होंने कहा कि यदि अपेक्षित उपस्थिति पूरी नहीं होती है, तो केवल गैर-उपस्थिति वाले स्कूल में नामांकन लेने से ऐसे छात्र सीबीएसई परीक्षा में बैठने के हकदार नहीं हो सकते।

अधिकारी ने कहा, ‘‘यदि सीबीएसई द्वारा अनुमति नहीं दी जाती है तो ऐसे छात्र परीक्षा में बैठने के लिए एनआईओएस से संपर्क कर सकते हैं। यह भी चर्चा की गई कि बोर्ड केवल चिकित्सा आपात स्थिति, राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों में भागीदारी और अन्य गंभीर कारणों जैसे मामलों में ही 25 प्रतिशत की छूट प्रदान करता है।’’

अधिकारी के मुताबिक बोर्ड इस बात पर विचार कर रहा है कि जिन छात्रों की उपस्थिति अपेक्षित नहीं होगी, बोर्ड उनकी अभ्यर्थिता पर विचार नहीं करेगा तथा ऐसे छात्रों को परीक्षा के लिए पंजीकृत करने वाले स्कूल के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है।

नयी दिल्ली, 19 दिसंबर (भाषा) केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने ‘डमी’ छात्रों के दाखिले का पता लगाने के लिए दिल्ली, बेंगलुरु, वाराणसी, बिहार, गुजरात और छत्तीसगढ़ के 29 स्कूलों में औचक निरीक्षण किया। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

बोर्ड के सचिव हिमांशु गुप्ता के अनुसार, सीबीएसई के एक अधिकारी और एक संबद्ध स्कूल के प्राधानाचार्य वाली कुल 29 टीम ने निरीक्षण किया।

गुप्ता ने कहा, ‘‘निरीक्षण किए गए अधिकांश स्कूलों को बोर्ड के संबद्धता उपनियमों का उल्लंघन करते हुए पाया गया, क्योंकि उन्होंने छात्रों की वास्तविक हाजिरी के रिकॉर्ड से अधिक छात्रों को नामांकित किया। इसके अतिरिक्त, स्कूलों में बोर्ड के बुनियादी ढांचे के मानदंडों का उल्लंघन भी पाया गया।’’

उन्होंने कहा, ‘‘सीबीएसई ने इन उल्लंघनों को गंभीरता से लिया है और ऐसे स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी करने की प्रक्रिया में है। बोर्ड दोषी संस्थानों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर भी विचार कर रहा है।’’

ये निरीक्षण बुधवार और बृहस्पतिवार को किए गए।

सीबीएसई के अनुसार, नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों में से 18 राष्ट्रीय राजधानी में हैं, जबकि वाराणसी में तीन, बेंगलुरु, पटना, अहमदाबाद, बिलासपुर और छत्तीसगढ़ में दो-दो स्कूल हैं।

इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बहुत से छात्र ‘डमी’ के तौर पर दाखिला लेना पसंद करते हैं, ताकि वे पूरी तरह से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी पर ध्यान केंद्रित कर सकें। वे कक्षाओं में उपस्थित नहीं होते और सीधे बोर्ड परीक्षा में शामिल हो जाते हैं।

मेडिकल और इंजीनियरिंग संस्थानों में कुछ राज्यों के छात्रों के लिए उपलब्ध कोटे को ध्यान में रखते हुए भी छात्र संबंधित स्थानों पर स्कूल चुनते हैं। उदाहरण के लिए, दिल्ली में 11वीं और 12वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी करने वाले छात्रों को दिल्ली राज्य के कोटे के तहत राष्ट्रीय राजधानी के मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए तरजीह मिलती है।