नई दिल्ली, 09 मई (वेब वार्ता)। भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक आर. दुरईस्वामी ने शुक्रवार को कहा कि ‘प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना’ (पीएमजेजेबीवाई) सरकार के ‘सभी के लिए बीमा’ लक्ष्य को हासिल करने में अहम भूमिका निभा रही है।

दुरईस्वामी ने इस योजना की 11वीं वर्षगांठ की पूर्व-संध्या पर कहा, ‘वर्ष 2015 में योजना की शुरुआत के समय देश की केवल लगभग 20 प्रतिशत आबादी तक ही किसी न किसी तरह का बीमा कवर था।

यह अंतर ऐसे बीमा उत्पादों की कमी को दर्शाता था जो कम आय वर्ग तक की पहुंच में हों, उनकी भुगतान क्षमता के अनुरूप हों और जिन तक लोग अपने मौजूदा माध्यमों के जरिए आसानी से पहुंच सकें।’

पीएमजेजेबीवाई एक-वर्षीय टर्म बीमा योजना है, जिसके तहत 18 से 50 वर्ष आयु वर्ग के बैंक खाताधारकों को दो लाख रुपये का जीवन बीमा कवर मिलता है। इसमें किसी भी कारण से मृत्यु होने पर लाभ दिया जाता है और पहले से मौजूद बीमारियों को लेकर कोई अपवाद नहीं है।

दुरईस्वामी ने कहा कि सरकार की वित्तीय समावेशन की यात्रा चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ी। इसके लिए वर्ष 2014 में ‘प्रधानमंत्री जन धन योजना’ शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य हर नागरिक को बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना था।

उन्होंने कहा, “बैंक खाता इस ढांचे की नींव था और इसके एक वर्ष बाद नौ मई 2015 को प्रधानमंत्री द्वारा तीन योजनाएं एक साथ शुरू की गईं, जिन्होंने इस नींव पर वित्तीय सुरक्षा की संरचना खड़ी की।”

उन्होंने बताया कि पीएमजेजेबीवाई जीवन बीमा सुरक्षा देती है, ‘प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना’ दुर्घटना एवं दिव्यांगता कवर देती है और ‘अटल पेंशन योजना’ असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की सेवानिवृत्ति सुरक्षा सुनिश्चित करती है।

दुरईस्वामी ने कहा कि ये तीनों योजनाएं मिलकर ‘जन सुरक्षा त्रिमूर्ति’ बनाती हैं, जो कम आय वाले परिवारों के विभिन्न जोखिमों के अलग-अलग पहलुओं को कवर करती हैं।

मुंबई, 17 नवंबर (भाषा) भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के प्रबंध निदेशक रत्नाकर पटनायक ने सोमवार को जीवन बीमा क्षेत्र को माल एवं सेवा कर (जीएसटी) से छूट देने की वकालत की। उन्होंने कहा कि इससे बीमा कंपनियों को इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का दावा करने में मदद मिलेगी।

पटनायक ने 22 सितंबर, 2025 से सभी व्यक्तिगत जीवन और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) को समाप्त करने के सरकार के फैसले का भी स्वागत किया।

पटनायक ने यहां सीआईआई वित्त पोषण शिखर सम्मेलन में कहा, ‘‘मेरा एक छोटा सा अनुरोध है... इस पर कोई कर नहीं है। क्या इसे जीएसटी से छूट मिल सकती है? इससे हमें कुछ इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) प्राप्त करने में मदद मिलेगी।’’

जीएसटी परिषद ने अगस्त में इसे जीएसटी मुक्त श्रेणी में डाले बिना जीएसटी को शून्य करने का संकल्प लिया था। जीएसटी मुक्त श्रेणी के तहत, एलआईसी जैसी कंपनियां आईटीसी के मोर्चे पर लाभ के माध्यम से परिचालन लागत में बचत का लाभ उठा सकती हैं।

पटनायक ने नीति निर्माताओं से सरकारी प्रतिभूतियों और राज्य विकास ऋणों की अतिरिक्त होल्डिंग को बुनियादी ढांचे और आवास निवेश के रूप में मानने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि सरकारें इसी उद्देश्य के लिए धन का उपयोग करती हैं।

उन्होंने कहा कि वर्तमान में, बीमा कंपनियां आवास और बुनियादी ढांचे में अपने निवेश को 15 प्रतिशत की अनिवार्य सीमा के मुकाबले नौ प्रतिशत से थोड़ा अधिक तक ही ले जा पाई हैं।

पटनायक ने सरकार से पांच लाख रुपये से अधिक प्रीमियम वाली पॉलिसियों की परिपक्वता राशि पर कर लगाने की तीन साल पुरानी नीति की समीक्षा करने की भी अपील की।

उन्होंने कहा, ‘‘क्या अब 10 लाख रुपये तक की पॉलिसी को संशोधित करने का समय आ गया है? परिपक्वता राशि कर-मुक्त होनी चाहिए, ताकि हम कुछ अच्छी पॉलिसी प्राप्त कर सकें और अच्छा पैसा जुटा सकें।’’

पटनायक ने कॉरपोरेट बॉन्ड और सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के माध्यम से देश के विकास उद्देश्यों में निवेश के लिए एलआईसी का समर्थन दोहराया।

नई दिल्ली, 20 मार्च (वेब वार्ता)। भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के सीईओ और एमडी सिद्धार्थ मोहंती ने गुरुवार को कहा कि देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी ने ग्रामीण क्षेत्रों और आर्थिक और सामाजिक रूप से वंचित वर्गों तक पहुंचने पर लगातार ध्यान दिया है।

एलआईसी एजेंटों के एक प्रतिनिधिमंडल ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मुलाकात की और हाल ही में नियमों में किए गए बदलावों के बारे में मुद्दे उठाए। ये नियम सबसे गरीब लोगों के लिए बीमा को कम किफायती बनाते हैं, एलआईसी सीईओ ने ऐसी चिंताओं से इनकार करते हुए कहा, "हमारा लक्ष्य हर बीमा योग्य व्यक्ति को किफायती लागत पर वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है।"

मोहंती ने एक बयान में कहा, "हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि एलआईसी ने ऐसे प्रोडक्ट पेश किए हैं जो 1 अक्टूबर, 2024 से प्रभावी आईआरडीए द्वारा निर्धारित नए उत्पाद विनियमों के अनुरूप हैं, जिसमें पॉलिसीधारकों के हितों को सबसे आगे रखा गया है।"

मोहंती ने कहा कि अलग-अलग ग्राहक सेगमेंट और समाज के अलग-अलग वर्गों की जरूरतों को पूरा करने वाले विविध पोर्टफोलियो के साथ, एलआईसी सभी विनियामक आवश्यकताओं का पूरी तरह से अनुपालन करती है।

उन्होंने बताया, "उदाहरण के लिए, हमारी ’माइक्रो बचत’ योजना 1 लाख रुपये की न्यूनतम बीमा राशि प्रदान करती है और जीएसटी से मुक्त है, जिससे पहुंच सुनिश्चित होती है। उत्पाद विनियमों में बदलाव के बाद, एजेंटों के लिए कमीशन कम नहीं किया गया है, इसे चरणों में दिया गया है।"

मोहंती ने कहा कि एलआईसी अपने पॉलिसीधारकों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के साथ-साथ अपनी एजेंसी की भलाई का समर्थन करने के लिए समर्पित है।

एलआईसी एजेंटों के साथ अपनी बैठक में, राहुल गांधी ने कहा कि एलआईसी का गठन 1956 में सभी भारतीयों को किफायती बीमा प्रदान करने के लिए किया गया था। कांग्रेस नेता ने आश्वासन दिया कि वह इस मुद्दे को संसद में उठाएंगे।

इस बीच, लेटेस्ट औद्योगीकरण आंकड़ों के अनुसार, एलआईसी ने वित्त वर्ष 2025 के पहले 11 महीनों के दौरान ग्रुप ईयर्ली रिन्यूएबल प्रीमियम में 28.29 प्रतिशत की वृद्धि और इंडिविजुअल प्रीमियम में 7.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की।

फरवरी 2025 तक, एलआईसी का कुल प्रीमियम कलेक्शन 1.90 लाख करोड़ रुपये था, जो वित्त वर्ष 2024 की इसी अवधि में एकत्र 1.86 लाख करोड़ रुपये से 1.90 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

मुंबई, 19 मार्च (वेब वार्ता)। भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) संभवतः चालू वित्तीय वर्ष के अंत तक एक स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमा कंपनी में हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा कर सकती है। यह जानकारी एलआईसी के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) सिद्धार्थ मोहंती ने दी। 

हालांकि, मोहंती ने उस कंपनी का नाम नहीं बताया जिसमें एलआईसी में बड़ी हिस्सेदारी खरीदने की योजना बना रही है। मोहंती ने कहा, “हमारे पास इस काम को लेकर योजनाएं हैं। अभी इसकी चर्चा अंतिम चरण में हैं।

स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र में कदम रखना एलआईसी के लिए एक स्वाभाविक विकल्प है। चूंकि रेगुलेटरी परमिशन में समय लगता है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि इस वित्तीय वर्ष के भीतर, यानी 31 मार्च से पहले, कोई फैसला हो जाएगा।”

वित्तीय वर्ष 25 की पहली तिमाही में, एलआईसी ने कहा था कि वह स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र में कदम रखने के लिए एक स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमा कंपनी में हिस्सेदारी खरीदने की योजना बना रही है।

अभी यहां स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमा कंपनियां हैं जिसमें स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस, निवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस, केयर हेल्थ इंश्योरेंस, आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस, मणिपाल सिग्ना हेल्थ इंश्योरेंस, नारायणा हेल्थ इंश्योरेंस और गैलेक्सी हेल्थ इंश्योरेंस शामिल हैं।

इसके अलावा, मोहंती ने कहा कि एलआईसी ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से अतिरिक्त लॉन्ग टर्म के बॉन्ड जारी करने का अनुरोध किया है। एलसआईसी ने पहले 40 साल के बॉन्ड की मांग की थी, इस आरबीआई ने मंजूरी दे दी थी।

अब एलआईसी 50 साल और 100 साल के बॉन्ड के लिए आरबीआई के साथ चर्चा कर रही है। मोहंती ने कहा कि हम लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं। हमारे पास अनुबंध के अनुसार भुगतान करने की संविदात्मक जिम्मेदारियां हैं।

मुंबई, 18 मार्च (भाषा) जीवन बीमा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी एलआईसी ने भारतीय रिजर्व बैंक से 100 साल सहित लंबी अवधि के सरकारी बॉन्ड पेश करने का अनुरोध किया है। एक शीर्ष अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

एलआईसी के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक सिद्धार्थ मोहंती ने कहा कि बीमा कंपनी पूरे जीवन के लिए बीमा पॉलिसी बेचती है, इसलिए लंबी अवधि के बॉन्ड में निवेश की जरूरत होती है।

उन्होंने कहा कि आरबीआई 20-30 साल के बॉन्ड की अनुमति दे रहा है और 40 साल के बॉन्ड को भी हरी झंडी दे दी है।

मोहंती ने यहां जीसीए25 में संवाददाताओं से कहा, ‘‘मैं 50 साल या 100 साल के बॉन्ड की भी उम्मीद कर रहा हूं। हमारे लोग समय-समय पर आरबीआई के साथ इस पर चर्चा कर रहे हैं और केंद्रीय बैंक भी इस पर विचार कर रहा है।’’

उन्होंने बताया कि जहां कई देश वैश्विक बाजार में 100 साल के बॉन्ड जारी करते हैं, वहीं भारत ने सीमित मांग और द्वितीयक बाजार में कम गतिविधियों के कारण अभी तक ऐसे बॉन्ड पेश नहीं किए हैं।

मुंबई, 18 मार्च (भाषा) जीवन बीमा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी एलआईसी के मुख्य कार्यकारी सिद्धार्थ मोहंती ने अगले दो सप्ताह में एक स्वास्थ्य बीमा कंपनी में हिस्सेदारी खरीदने का मंगलवार को भरोसा जताया।

मोहंती ने इस स्वास्थ्य बीमा कंपनी का नाम न बताते हुए कहा कि एलआईसी इसके साथ बातचीत के अंतिम चरण में है और उम्मीद है कि 31 मार्च से पहले सौदे की अंतिम रूप से घोषणा हो जाएगी।

देश की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी एलआईसी पिछले कुछ समय से स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र में भी कदम रखने की संभावनाएं तलाश रही है।

एलआईसी के मुखिया ने यहां आयोजित जीसीए25 कार्यक्रम में संवाददाताओं से कहा, ‘‘स्वास्थ्य बीमा कारोबार में शामिल होना एलआईसी के लिए स्वाभाविक विकल्प है, चर्चा अंतिम चरण में है।’’

मोहंती ने कहा कि एलआईसी लक्षित कंपनी में 51 प्रतिशत या उससे अधिक की नियंत्रक हिस्सेदारी नहीं खरीदेगी। खरीदी जाने वाली हिस्सेदारी की सटीक मात्रा एलआईसी के निदेशक मंडल के निर्णय और मूल्यांकन जैसे कारकों पर निर्भर करेगी।

मीडिया में आई कुछ रिपोर्ट के मुताबिक, एलआईसी 4,000 करोड़ रुपये के सौदे में मणिपाल सिग्ना कंपनी में हिस्सेदारी लेने पर विचार कर रही है।

नयी दिल्ली, 24 फरवरी (भाषा) भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने सोमवार को कहा कि कर अधिकारियों ने वित्तवर्ष 2020-21 में मिले अतिरिक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के लिए कंपनी को लगभग 57.2 करोड़ रुपये का नोटिस दिया है।

एलआईसी ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि कंपनी को अतिरिक्त आईटीसी के संबंध में दिल्ली के सहायक आयुक्त से सोमवार को नोटिस मिला।

सूचना के अनुसार, मांग का वित्तीय प्रभाव- जीएसटी (31,04,35,201 रुपये), ब्याज (23,13,21,002 रुपये) और जुर्माना (3,10,43,519 रुपये) की सीमा तक है।

इसमें कहा गया है कि एलआईसी के वित्त, संचालन या अन्य गतिविधियों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

नयी दिल्ली, 18 फरवरी (भाषा) सार्वजनिक क्षेत्र की भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने मंगलवार को एकल प्रीमियम वाली ‘स्मार्ट’ पेंशन योजना शुरू की।

यह योजना एक व्यक्ति के साथ ही संयुक्त रूप से पेंशन के लिए कई तरह के विकल्प उपलब्ध कराती है।

वित्तीय सेवा सचिव एम नागराजू और एलआईसी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) एवं प्रबंध निदेशक सिद्धार्थ मोहंती ने इस योजना को पेश किया। इस मौके पर वित्त मंत्रालय और एलआईसी के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

एलआईसी ने एक बयान में कहा कि पॉलिसी की शर्तों के अनुसार आंशिक या पूर्ण निकासी के लिए कई नकदी विकल्प उपलब्ध हैं।

पेंशन योजना के तहत न्यूनतम खरीद मूल्य एक लाख रुपये है।

नयी दिल्ली, सात फरवरी (भाषा) सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) का शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में 17 प्रतिशत बढ़कर 11,056 करोड़ रुपये पर पहुंच गया।

वित्त वर्ष 2023-24 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी का मुनाफा 9,444 करोड़ रुपये रहा था।

एलआईसी ने शुक्रवार को शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि आलोच्य तिमाही के दौरान उसकी शुद्ध प्रीमियम आय घटकर 1,06,891 करोड़ रुपये रह गई, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में 1,17,017 करोड़ रुपये थी।

कंपनी की कुल आय भी अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में घटकर 2,01,994 करोड़ रुपये रह गई, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 2,12,447 करोड़ रुपये थी।

आलोच्य तिमाही के दौरान प्रबंधन व्यय घटकर 14,416 करोड़ रुपये रह गया, जो एक वर्ष पूर्व इसी अवधि में 18,194 करोड़ रुपये था।

एलआईसी के प्रबंध निदेशक (एमडी) और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) सिद्धार्थ मोहंती ने कहा, “हमारा ध्यान और रणनीति गतिशील वातावरण में अपने ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने उत्पाद और चैनल मिश्रण को बदलने की ओर निरंतर बनी हुई है।”

एकल स्वास्थ्य बीमाकर्ता में हिस्सेदारी लेने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि प्रक्रिया जारी है और अभी तक कुछ भी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

उन्होंने कहा, “इसमें समय लगेगा। चालू वित्त वर्ष के दौरान इसे अंतिम रूप दिए जाने की संभावना नहीं है।”

एलआईसी इस समय एक स्वास्थ्य बीमा कंपनी में हिस्सेदारी लेने की संभावना तलाश रही है।

चालू वित्त वर्ष के पहले नौ महीनों (अप्रैल-दिसंबर) के दौरान एलआईसी का लाभ आठ प्रतिशत बढ़कर 29,138 करोड़ रुपये हो गया जो एक साल पहले इसी अवधि में 26,913 करोड़ रुपये था।

बीमाकर्ता कंपनी ने कहा कि पहले वर्ष की प्रीमियम आय (एफवाईपीआई) द्वारा मापी गई बाजार हिस्सेदारी के मामले में एलआईसी अप्रैल-दिसंबर, 2024 के लिए 57.42 प्रतिशत की कुल बाजार हिस्सेदारी के साथ भारत में जीवन बीमा कारोबार में अग्रणी बनी हुई है।

कंपनी की कुल प्रीमियम आय भी अप्रैल-दिसंबर 2024 में 5.51 प्रतिशत बढ़कर 3,40,563 करोड़ रुपये हो गई, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के लिए 3,22,776 करोड़ रुपये थी।

दिसंबर, 2024 के अंत तक प्रबंधन के तहत परिसंपत्तियां (एयूएम) 10 प्रतिशत बढ़कर 54,77,651 करोड़ रुपये हो गईं, जबकि दिसंबर, 2023 के अंत में यह 49,66,371 करोड़ रुपये थीं।

नयी दिल्ली, चार फरवरी (भाषा) भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने मंगलवार को कहा कि कर अधिकारियों ने पांच वित्त वर्षों के लिए माल और सेवा कर (जीएसटी) के कम भुगतान के लिए उसे लगभग 101.95 करोड़ रुपये का मांग नोटिस भेजा है।

एलआईसी ने एक नियामकीय सूचना में कहा कि कंपनी को कई राज्यों के लिए ब्याज और जुर्माने का एक पत्र या मांग आदेश प्राप्त हुआ है।

इस आदेश के खिलाफ ठाणे के आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील की जा सकती है।

इसमें कहा गया है कि मांग नोटिस वित्त वर्ष 2017-18 और वित्त वर्ष 2021-22 के बीच के पांच वित्त वर्षों से संबंधित है।

इस मांग का वित्तीय प्रभाव, जीएसटी, ब्याज और जुर्माने की सीमा तक है। कंपनी के वित्तीय, संचालन या अन्य गतिविधियों पर कोई भौतिक प्रभाव नहीं है।

नयी दिल्ली, आठ जनवरी (भाषा) एलआईसी की बीमा सखी योजना में एक महीने के भीतर 50,000 से अधिक पंजीकरण हुए हैं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने महिला सशक्तीकरण के माध्यम से विकसित भारत की दिशा में एक पहल के रूप में इस योजना की शुरुआत की थी।

एलआईसी ने बुधवार को बयान में कहा कि योजना शुरू होने के एक माह पूरे होने के बाद बीमा सखी के लिए कुल पंजीकरण आंकड़ा 52,511 पर पहुंच गया है। इनमें से 27,695 बीमा सखियों को पॉलिसी बेचने के लिए नियुक्ति पत्र जारी किए गए हैं और 14,583 बीमा सखियों ने पॉलिसी बेचना शुरू कर दिया है।

एलआईसी के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) सिद्धार्थ मोहंती ने कहा, ‘‘हमारा उद्देश्य एक वर्ष के भीतर देश की प्रत्येक पंचायत में कम से कम एक बीमा सखी की भर्ती करना है।’’

उन्होंने कहा कि एलआईसी उचित कौशल के साथ महिलाओं को तैयार कर और उन्हें डिजिटल उपकरणों के साथ सशक्त बनाकर बीमा सखी धारा को मजबूत कर रही है। इस योजना में पॉलिसी की बिक्री पर अर्जित कमीशन के अलावा तीन साल के लिए मासिक मानदेय का लाभ भी शामिल है।

योजना के अनुसार, प्रत्येक बीमा सखी को पहले वर्ष में 7,000 रुपये, दूसरे वर्ष में 6,000 रुपये प्रति माह और तीसरे वर्ष में 5,000 रुपये प्रति माह का मासिक मानदेय प्रदान किया जाएगा।

यह मानदेय मूल सहायता भत्ते के रूप में कार्य करता है। इसके अतिरिक्त, महिला एजेंट अपनी बीमा पॉलिसियों के आधार पर कमीशन प्राप्त कर सकती हैं।

एलआईसी का लक्ष्य अगले तीन साल में दो लाख बीमा सखियों को नियुक्त करना है। दसवीं की शिक्षा पूरी कर चुकी 18 से 70 वर्ष आयु की महिलाएं आवेदन करने के लिए पात्र हैं।’’