हैदराबाद, आठ दिसंबर (भाषा) अदाणी समूह तेलंगाना में 2,500 करोड़ रुपये की लागत से 48 मेगावाट का अत्याधुनिक ‘एआई ग्रीन डेटा सेंटर’ स्थापित कर रहा है।

अदाणी पोर्ट्स एंड एसईजेड लिमिटेड के प्रबंध निदेशक करण अदाणी ने सोमवार को ‘तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट’ के उद्घाटन सत्र में कहा कि समूह ने तेलंगाना में बुनियादी ढांचे एवं विनिर्माण सहित अन्य क्षेत्रों में अब तक 10,000 करोड़ रुपये का निवेश किया है।

उन्होंने कहा, ‘‘ डिजिटल बुनियादी ढांचे में अदाणी समूह 2,500 करोड़ रुपये के निवेश से तेलंगाना में 48 मेगावाट का ‘ग्रीन डेटा सेंटर’ स्थापित कर रहा है। यह सुविधा अत्याधुनिक कृत्रिम मेधा (एआई), क्लाउड टेक्नोलॉजी और उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग में अग्रणी होगी और तेजी से डिजिटल होते भारत की जरूरतों को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएगी। ’’

तेलंगाना ने पिछले कुछ वर्ष में पूंजीगत अवसंरचना एवं लॉजिस्टिक्स अवसंरचना में जबरदस्त वृद्धि देखी है। समूह ने सड़कों के विकास एवं लॉजिस्टिक्स को और अधिक कुशल बनाने तथा राज्य को एक ‘लॉजिस्टिक्स गेटवे’ के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

उन्होंने कहा, ‘‘कुल मिलाकर, समूह ने पिछले तीन साल में राज्य के बुनियादी ढांचे एवं विनिर्माण सुविधाओं के निर्माण में अब तक करीब 10,000 करोड़ रुपये का निवेश किया है और 7,000 से अधिक लोगों के लिए रोजगार सृजन में योगदान दिया है।’’

बयान के अनुसार, अदाणी समूह ने ‘आत्मनिर्भर भारत’ लक्ष्य के अनुरूप हैदराबाद में एक अग्रणी रक्षा एवं वैमानिकी पार्क विकसित किया है जो यूएवी का विनिर्माण करता है और भारतीय सशस्त्र बलों तथा वैश्विक बाजार दोनों को उत्पादों की आपूर्ति करता है। इस सुविधा से 1,500 से अधिक युवाओं को रोजगार मिला है।

अदाणी समूह ने सड़क अवसंरचना में 4,000 करोड़ रुपये के कुल निवेश के साथ मनचेरियल, सूर्यपेट, कोडाद और खम्मम जैसे प्रमुख जिलों को जोड़ने वाले 100 किलोमीटर से अधिक लंबे राजमार्गों का निर्माण किया है।

नई दिल्ली, 08 अक्टूबर (वेब वार्ता)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि वर्तमान समय में डिजिटल कनेक्टिविटी लोगों के जीवन का हिस्सा बन चुकी है और एक जीबी डाटा की कीमत एक कप चाय से भी कम है। 

मोदी ने यहां द्वारका के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का उद्घाटन करने के बाद कहा कि टेलीकॉम उपभोक्ताओं और 5जी नेटवर्क के मामले में भारत, दुनिया में दूसरे स्थान पर है।

डाटा उपभोग के मामले में हम अग्रणी देशों में आते हैं। उन्होंने कहा, “डिजिटल कनेक्टिविटी अब कोई लग्जरी नहीं रह गई है बल्कि लोगों के जीवन का हिस्सा बन गयी है। आज एक जीबी डाटा की कीमत एक कप चाय से भी काम है।”

श्री मोदी ने घरेलू और विदेशी कंपनियों को देश के दूरसंचार क्षेत्र में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि निवेश, नवाचार और मेक इन इंडिया के लिए यह सबसे अच्छा समय है। उन्होंने कहा कि सरकार डिजिटल फर्स्ट माइंड सेट से जुड़ी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ लोग मेक इन इंडिया का मजाक उड़ाते थे क्योंकि उनके जमाने में टेक्नोलॉजी को देश में आने में कई दशक लग जाते थे।

उन्होंने कहा कि आज सरकार देश की प्रतिभाओं और क्षमता के साथ पूरी ताकत से खड़ी है। विभिन्न योजनाओं के तहत स्टार्टअप के लिए फंड उपलब्ध करा रही है और टेस्ट बेड उपलब्ध करा रही है। स्टार्टअप, उद्योग और अकादमिया मिलकर काम कर रहे हैं।

हाल ही में लॉन्च किए गए पहले स्वदेशी मेड इन इंडिया 4जी स्टैक को एक बड़ी उपलब्धि बताते हुए उन्होंने कहा कि डिजिटल आत्मनिर्भरता की दिशा में यह एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पुरानी कानून की जगह टेलीकम्युनिकेशन के लिए नया कानून बनाया। नीतिगत स्तर पर 21वीं सदी के के हिसाब से नये कानून की जरूरत थी।

अब अनुमति जल्दी मिलती है और नवाचार को बढ़ावा मिल रहा है। उन्होंने भारतीय कंपनियों से उन मौकों को देखने के लिए कहा, जहां आपूर्ति श्रृंखला में रुकावट आ रही है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि सेमीकंडक्टर का निर्माण पहले कुछ देशों तक ही सीमित था। आज 10 इकाइयां सेमीकंडक्टर के निर्माण के लिए देश में लगाई जा रही है।

उन्होंने उद्योग जगत से कहा कि वह डाटा सेंटर और क्लाउड पर काम करके भारत को ग्लोबल डाटा का हब बना सकता है। इससे पहले, केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा था कि आज देश में एक जीबी डाटा की औसत कीमत नौ रुपये है।

नयी दिल्ली, तीन जनवरी (भाषा) सरकार ने बहुप्रतीक्षित डिजिटल व्यक्तिगत डाटा सुरक्षा नियमों का मसौदा जारी किया है। इसमें उल्लंघन के लिए किसी दंडात्मक कार्रवाई का उल्लेख नहीं है।

सार्वजनिक परामर्श के लिए नियमों के मसौदे को प्रकाशित किया गया है। मसौदा नियमों को अंतिम रूप देने के लिए 18 फरवरी के बाद विचार किया जाएगा।

मसौदा अधिसूचना में कहा गया, ''डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (2023 का 22) की धारा 40 की उप-धाराओं (1) और (2) की शक्तियों का उपयोग करते हुए केंद्र सरकार द्वारा अधिनियम के लागू होने की तिथि को या उसके बाद बनाए जाने वाले प्रस्तावित नियमों का मसौदा प्रकाशित किया जाता है।''

मसौदा नियमों में डिजिटल डाटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के तहत व्यक्तियों की सहमति लेने, डाटा प्रसंस्करण निकायों और अधिकारियों के कामकाज से संबंधित प्रावधान तय किए गए हैं।

अधिसूचना में कहा गया, ''उक्त मसौदा नियमों पर 18 फरवरी, 2025 के बाद विचार किया जाएगा।''

मसौदा नियमों में डीपीडीपी अधिनियम, 2023 के तहत स्वीकृत दंड का उल्लेख नहीं किया गया है।

मसौदा डीपीडीपी नियम: डाटा उल्लंघन मामले में प्रभावित व्यक्तियों को उल्लंघन की प्रकृति, परिणाम, नुकसान रोकने के उपायों के बारे में बताना होगा।

नयी दिल्ली, 11 दिसंबर (भाषा) भारत के डेटा सेंटर बाजार ने पिछले छह साल में 60 अरब डॉलर का निवेश आकर्षित किया है। रियल एस्टेट सलाहकार कंपनी सीबीआरई ने एक रिपोर्ट में यह जानकारी देते हुए अनुमान जताया है कि 2027 के अंत तक कुल प्रवाह 100 अरब डॉलर को पार कर जाएगा।

सीबीआरई दक्षिण एशिया ने बुधवार को ‘2024 इंडिया डेटा सेंटर मार्केट अपडेट’ रिपोर्ट जारी की।

कंपनी ने कहा, “भारत में डेटा सेंटर बाजार में वैश्विक कंपनियों, रियल एस्टेट डेवलपर और निजी इक्विटी कोष की ओर से पर्याप्त निवेश हुआ है, जो देश के तेजी से बढ़ते बाजार से लाभ उठाना चाहते हैं।”

रिपोर्ट के अनुसार, साल 2019 और 2024 के बीच भारतीय डेटा सेंटर बाजार में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय निवेशकों, दोनों से 60 अरब डॉलर से अधिक का निवेश आया।

कुल निवेश प्रतिबद्धताओं के मामले में महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल अग्रणी राज्य बनकर उभरे।

सीबीआरई की रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि ‘भारत 2027 के अंत तक कुल निवेश प्रतिबद्धताओं में 100 अरब डॉलर के आंकड़े को पार कर जाएगा।’

सीबीआरई के भारत, दक्षिण-पूर्व एशिया, पश्चिम-एशिया और अफ्रीका के चेयरमैन एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) अंशुमान मैगजीन ने कहा कि भारत का डेटा सेंटर बाजार अभूतपूर्व वृद्धि का अनुभव कर रहा है। यह बढ़ती डिजिटल खपत, सरकारी पहल और घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय, दोनों तरह की कंपनियों की ओर से महत्वपूर्ण निवेश के संयोजन से प्रेरित है।