मुंबई, 25 जुलाई (वेब वार्ता)। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने ब्रिटेन के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर का स्वागत करते हुए कहा कि इससे भारतीय अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों को मदद मिलेगी। लंदन में ब्रिटेन के साथ हुए व्यापार समझौते पर केंद्रीय बैंक की यह पहली टिप्पणी है।

मल्होत्रा ने कहा, अब आगे बढ़ने का यही रास्ता है, क्योंकि दुर्भाग्य से बहुपक्षवाद पीछे छूट गया है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि ऐसे कई समझौतों पर बातचीत जारी है। ब्रिक्स मुद्रा नहीं, रुपये में व्यापार पर जोर उन्होंने साथ ही कहा कि अमेरिका के साथ बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी है।

अमेरिकी डॉलर वैश्विक वित्तीय प्रणाली में अपनी प्रमुख स्थिति बनाए रखेगा और निकट भविष्य में इस स्थिति में कोई बड़ा बदलाव आने की संभावना नहीं है क्योंकि आपको एक सार्वभौमिक सीमा-पार मुद्रा की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा, ब्रिक्स समूह के लिए अलग मुद्रा पर कोई काम नहीं जारी है। किसी भी अन्य देश की तरह भारत भी अपनी मुद्रा को लोकप्रिय बनाने पर काम कर रहा है और अमेरिकी डॉलर यहां बना रहेगा। उन्होंने कहा कि भारत का संयुक्त अरब अमीरात के साथ समझौता है और वह मालदीव के साथ भी रुपये में व्यापार के संबंध में कुछ समझौते पर विचार कर रहा है।

मुंबई, 11 दिसंबर (भाषा) संजय मल्होत्रा ​​ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के 26वें गवर्नर के रूप में बुधवार को कार्यभार संभाल लिया।

मल्होत्रा आज सुबह केंद्रीय बैंक के मुख्यालय पहुंचे, जहां आरबीआई के वरिष्ठ कर्मचारियों ने उनका स्वागत किया।

केंद्रीय बैंक ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर मल्होत्रा के कार्यभार संभालने की जानकारी दी और कुछ तस्वीरें भी साझा कीं।

मल्होत्रा के कार्यभार संभालते समय डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन जे, एम राजेश्वर राव और टी रबी शंकर भी उपस्थित थे।

राजस्थान के 1990 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी मल्होत्रा के पास बिजली, वित्त तथा कराधान जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञता के साथ सार्वजनिक नीति में तीन दशक से अधिक का अनुभव है।

वह ​​ऐसे समय में केंद्रीय बैंक की कमान संभालने जा रहे हैं जब अर्थव्यवस्था धीमी वृद्धि दर और उच्च मुद्रास्फीति की दोहरी चुनौती का सामना कर रही है। उनके पूर्ववर्ती शक्तिकान्त दास के अनुसार वृद्धि तथा मुद्रास्फीति का संतुलन ‘‘अस्थिर’’ हो गया है।

जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) वृद्धि दर जुलाई-सितंबर में घटकर सात तिमाहियों में सबसे निचले स्तर 5.4 प्रतिशत पर रही है। वहीं अक्टूबर में खुदरा मुद्रास्फीति की दर बढ़कर 14 महीने के उच्चतम स्तर 6.21 प्रतिशत पर पहुंच गई है।

विश्लेषकों को उम्मीद है कि आरबीआई फरवरी में होने वाली आगामी नीति समीक्षा में ब्याज दरों में कटौती करेगा और उनका मानना ​​है कि मल्होत्रा ​​की नियुक्ति से यह संभावना ‘‘पुख्ता’’ हो गई है।

दास ने मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए मानक ब्याज दर को करीब दो साल से अपरिवर्तित रखा है।

सरकार ने आरबीआई को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति को दो प्रतिशत घट-बढ़ के साथ चार प्रतिशत पर रखने का लक्ष्य दिया है।

मल्होत्रा का दिन में पत्रकारों से बातचीत करने का कार्यक्रम है।

नयी दिल्ली, 10 दिसंबर (भाषा) राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ​​ने मंगलवार को कहा कि 11 दिसंबर को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर का पदभार संभालने के बाद वह सभी नजरियों को समझने और अर्थव्यवस्था के लिए सर्वोत्तम काम करने की कोशिश करेंगे।

वित्त मंत्रालय के बाहर पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए मल्होत्रा ​​ने कहा, ‘‘ किसी को भी (इस पद पर काबिज) क्षेत्र, सभी दृष्टिकोणों को समझना होगा और अर्थव्यवस्था के लिए सर्वोत्तम करना होगा।’’

मल्होत्रा (56) वर्तमान में वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव हैं। सरकार ने सोमवार शाम को उन्हें केंद्रीय बैंक का गवर्नर नियुक्त करने लिए नामित किया था। वह निवर्तमान गवर्नर शक्तिकान्त दास का स्थान लेंगे।

राजस्थान के 1990 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी मल्होत्रा के पास बिजली, वित्त तथा कराधान जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञता के साथ सार्वजनिक नीति में तीन दशक से अधिक का अनुभव है।

वह ​​ऐसे समय में केंद्रीय बैंक की कमान संभालने जा रहे हैं जब अर्थव्यवस्था धीमी वृद्धि दर और उच्च मुद्रास्फीति की दोहरी चुनौती का सामना कर रही है।

दास ने मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए मानक ब्याज दर को करीब दो साल तक अपरिवर्तित रखा। मल्होत्रा की छवि सभी के साथ मिलकर काम करने वाली है। वह मानते हैं कि कीमतों को अकेले केंद्रीय बैंक प्रबंधित नहीं कर सकता है और इसके लिए सरकारी मदद की भी जरूरत है।

वह ऐसे समय केंद्रीय बैंक के 26वें गवर्नर के रूप में कार्यभार संभाल रहे हैं जब आरबीआई पर आर्थिक वृद्धि को समर्थन देने के लिए प्रमुख ब्याज दर रेपो में कटौती का दबाव है।

इससे पहले, जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) वृद्धि दर जुलाई-सितंबर में घटकर सात तिमाहियों में सबसे निचले स्तर 5.4 प्रतिशत पर रही है। वहीं अक्टूबर में खुदरा मुद्रास्फीति की दर बढ़कर 14 महीने के उच्चतम स्तर 6.21 प्रतिशत पर पहुंच गई है।

सरकार ने आरबीआई को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति को दो प्रतिशत घट-बढ़ के साथ चार प्रतिशत पर रखने का लक्ष्य दिया है।

नयी दिल्ली, नौ दिसंबर (भाषा) आम सहमति बनाने में माहिर माने जाने वाले भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के नए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने नई आयकर व्यवस्था को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

कंप्यूटर साइंस में स्नातक और प्रिंसटन विश्वविद्यालय से सार्वजनिक नीति में स्नातकोत्तर की उपाधि हासिल करने वाले 56 वर्षीय मल्होत्रा ​​वर्तमान में वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव हैं और वह शक्तिकान्त दास का स्थान लेंगे। दास का दूसरा तीन साल का कार्यकाल 10 दिसंबर को समाप्त हो रहा है।

मल्होत्रा के पास बिजली, वित्त और कराधान जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञता के साथ सार्वजनिक नीति में तीन दशक से अधिक का अनुभव है। वह ​​ऐसे समय में केंद्रीय बैंक की कमान संभालने जा रहे हैं जब अर्थव्यवस्था धीमी वृद्धि दर और उच्च मुद्रास्फीति की दोहरी चुनौती का सामना कर रही है।

दास ने मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए मानक ब्याज दर को लगभग दो साल तक अपरिवर्तित रखा। आने वाले गवर्नर को एक ‘टीम’ के रूप में काम करने वाला कहा जाता है। वह मानते हैं कि कीमतों को अकेले केंद्रीय बैंक प्रबंधित नहीं कर सकता है और इस कार्य के लिए सरकारी मदद की भी आवश्यकता है।

वह ऐसे समय केंद्रीय बैंक के 26वें गवर्नर के रूप में कार्यभार संभाल रहे हैं जब आरबीआई पर आर्थिक वृद्धि को समर्थन देने के लिए प्रमुख ब्याज दर रेपो में कटौती का दबाव है।

जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) वृद्धि दर जुलाई-सितंबर में घटकर सात तिमाहियों में सबसे निचले स्तर 5.4 प्रतिशत पर रही है। वहीं अक्टूबर में खुदरा मुद्रास्फीति की दर बढ़कर 14 महीने के उच्चतम स्तर 6.21 प्रतिशत पर पहुंच गई है।

आरबीआई को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति को दो प्रतिशत घट-बढ़ के साथ चार प्रतिशत पर रखने की जिम्मेदारी मिली हुई है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने हाल के दिनों में ब्याज दर में कटौती की वकालत की है। इसका कारण यह है कि उच्च ब्याज लागत अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रही है। इससे आरबीआई पर नीतिगत दर में कटौती का दबाव भी है।

माना जाता है कि मल्होत्रा ​​के वित्त मंत्री के साथ अच्छे संबंध हैं। यह मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों को अर्थव्यवस्था की जरूरतों के अनुरूप बनाने में मददगार हो सकते हैं।

राजस्थान के रहने वाले मल्होत्रा ​​उसी राज्य कैडर के 1990 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी हैं।

प्रतिष्ठित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) कानपुर से कंप्यूटर साइंस में स्नातक और अमेरिका के प्रिंसटन विश्वविद्यालय से सार्वजनिक नीति में स्नात्कोत्तर डिग्री हासिल करने वाले मल्होत्रा ​​ने केंद्र में आने से पहले अपने गृह राज्य में विभिन्न विभागों में काम किया। वह 2000 में केंद्रीय मंत्री के निजी सचिव के रूप में केंद्र में आये।

वह 2003 में राजस्थान वापस चले गए और उन्होंने खान तथा खनिज, सूचना और प्रसारण, वित्त, ऊर्जा और वाणिज्यिक कराधान विभागों में काम किया। वह 2020 में केंद्रीय विद्युत मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में केंद्र में लौटे।

उन्होंने एक वर्ष से अधिक समय तक विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली आरईसी के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक के रूप में भी कार्य किया। उसके बाद वह फरवरी, 2022 में केंद्रीय वित्त मंत्रालय में वित्तीय सेवा विभाग में सचिव नियुक्त हुए। उन्होंने आरबीआई निदेशक मंडल में बतौर प्रतिनिधि के रूप में भी काम किया।

वह दिसंबर, 2022 में राजस्व सचिव बने। नई आयकर व्यवस्था का क्रियान्वयन उनकी उपलब्धि है।

सरकारी आदेश के मुताबिक, मल्होत्रा ​​11 दिसंबर से तीन साल के लिए आरबीआई की कमान संभालेंगे।

मल्होत्रा ​​के कार्यकाल में प्रत्यक्ष कराधान के मोर्चे पर वेतनभोगी वर्ग को राहत देने वाली नई प्रत्यक्ष कराधान व्यवस्था लागू हुई। साथ ही आयकर अधिनियम को सरल बनाने का काम भी उनके कार्यकाल में शुरू हुआ। वहीं अप्रत्यक्ष कराधान के मोर्चे पर, जीएसटी के तहत ऑनलाइन गेमिंग के कराधान पर स्पष्टता देखी गई। इसके अलावा, घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल और ईंधन निर्यात पर अप्रत्याशित लाभ कर को भी उन्हीं के कार्यकाल में हटाया गया।

नयी दिल्ली, नौ दिसंबर (भाषा) सरकार ने सोमवार को राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ​​को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) का 26वां गवर्नर नियुक्त किया।

मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने मल्होत्रा ​​के नाम को मंजूरी दे दी है। उन्हें 11 दिसंबर से तीन साल के लिए आरबीआई गवर्नर नियुक्त किया गया है।

राजस्थान कैडर के 1990 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी मल्होत्रा, शक्तिकान्त दास की जगह लेंगे। दास का कार्यकाल मंगलवार यानी 10 दिसंबर, 2024 को समाप्त हो रहा है।

मल्होत्रा (56) ​आरबीआई के ​26वें गवर्नर होंगे। उन्होंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), कानपुर से कंप्यूटर विज्ञान में स्नातक तथा अमेरिका के प्रिंसटन विश्वविद्यालय से सार्वजनिक नीति में मास्टर डिग्री हासिल की है।

मल्होत्रा ने 33 साल से अधिक के अपने करियर में बिजली, वित्त और कराधान, सूचना प्रौद्योगिकी और खान सहित विभिन्न क्षेत्रों में काम किया है।

वर्तमान में, वह वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव हैं।

इससे पहले, वह वित्त मंत्रालय के तहत वित्तीय सेवा विभाग में सचिव थे।

उनके पास राज्य और केंद्र सरकार के स्तर पर वित्त और कराधान के क्षेत्र में व्यापक अनुभव है।

उर्जित पटेल के अचानक गवर्नर पद छोड़ने के बाद दास को 12 दिसंबर, 2018 को आरबीआई का 25वां गवर्नर नियुक्त किया गया था।

तीन साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद उन्हें सेवा विस्तार दिया गया था। उनका दूसरा कार्यकाल मंगलवार को समाप्त हो रहा है।

अधिशेष हस्तांतरण के मुद्दे पर आरबीआई और सरकार के बीच खींचतान के बीच पटेल के अचानक इस्तीफे से बाजार पर असर पड़ा था। दास ने आरबीआई गवर्नर का कार्यभार संभालने के बाजार को एक भरोसा दिया था।