नई दिल्ली, 26 मार्च (वेब वार्ता)। देशभर में रेल पटरी पार करते समय होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए रेलवे अब मिशन मोड में काम करेगा। इस दिशा में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को नई दिल्ली में अधिकारियों के साथ एक कार्यशाला आयोजित कर व्यापक निर्देश जारी किए।

रेल मंत्री ने कहा कि जहां रेलवे ट्रैक के एक ओर बस्ती और दूसरी ओर खेत, स्कूल, श्मशान या अन्य आवश्यक स्थान हैं, वहां लोगों की सुविधा के लिए विशेष प्रकार की रेल पुलियाएं (सबवे) बनाई जाएंगी।

इन पुलियाओं का उद्देश्य आम लोगों को सुरक्षित और सुगम आवागमन उपलब्ध कराना है। वैष्णव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पुलियाओं का डिज़ाइन ऐसा हो जिससे लोग बिना हिचकिचाहट के उनका उपयोग कर सकें।

इनका निर्माण इस प्रकार किया जाएगा कि लोग साइकिल, मोटरसाइकिल और अन्य आवश्यक सामान के साथ आसानी से आ-जा सकें। यह पहल देश की बड़ी आबादी के लिए जीवनदायिनी साबित होगी।

रेलवे की योजना के अनुसार पुलियाओं का ढांचा पहले से तैयार किया जाएगा और बाद में साइट पर लाकर स्थापित किया जाएगा। स्थापना के दौरान रेलवे ट्रैक पर “ब्लॉक” लिया जाएगा, जिसके भीतर मात्र 12 घंटे में पटरी काटकर पुलिया फिट कर दी जाएगी और उसे उपयोग के लिए खोल दिया जाएगा।

रेल मंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि पुलियाओं का डिज़ाइन ऐसा हो जिससे जलभराव जैसी समस्याएं प्रभावित न करें। साथ ही यह व्यवस्था लंबे समय तक प्रभावी बनी रहे। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि अगले 5-6 वर्षों में इस समस्या का स्थाई समाधान सुनिश्चित किया जाए।

यह निर्णय रेलवे अधिकारियों के साथ कई दिनों तक चली विचार-विमर्श प्रक्रिया का परिणाम है। रेल मंत्रालय का मानना है कि संवेदनशील और व्यावहारिक समाधान ही आम लोगों की समस्याओं का दीर्घकालिक हल दे सकते हैं।

नई दिल्ली, 01 जनवरी (वेब वार्ता)। भारतीय रेलवे के इतिहास में जल्द ही एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को यह जानकारी दी। रेल मंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि 15 अगस्त 2027 को देश को पहली बुलेट ट्रेन मिल जाएगी।

अश्विनी वैष्णव ने मजाकिया लहजे में कहा कि आप अभी से बुलेट ट्रेन की टिकट खरीद लीजिए, अगले साल बुलेट ट्रेन भी आ जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि परियोजना को तय समय सीमा के भीतर पूरा करने के लिए सरकार पूरी गंभीरता से काम कर रही है।

रेल मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए यह भी कहा कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की पूरी टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन पूरा हो गया है। इसका पहला रूट गुवाहाटी-कोलकाता प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले दिनों में इस रूट पर पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। यह रेलवे के लिए एक बड़ा मील का पत्थर है।

वैष्णव ने आगे कहा कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेन यात्रियों को लंबी दूरी की रात की यात्राओं पर वर्ल्ड- क्लास सुविधाएं, सुरक्षा और एक आधुनिक यात्रा का अनुभव प्रदान करेगी।

पिछले साल नवंबर में ही प्रधानमंत्री मोदी ने अपने गुजरात दौरे के दौरान मुंबई-अहमदाबाद हाईस्पीड रेल कॉरिडोर की प्रगति का भी जायजा लिया था। इसके लिए पीएम मोदी सूरत बुलेट ट्रेन स्टेशन पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने काम में लगे इंजीनियरों और कर्मचारियों से बातचीत भी की थी।

इससे जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया था, जिसमें पीएम मोदी सूरत स्टेशन पर काम की बारीकी से जांच करते हुए नजर आए। इस दौरान उन्होंने इंजीनियरों और कर्मचारियों से बातचीत की।

उन्होंने पूछा कि काम में किसी तरह की परेशानी तो नहीं आ रही है और प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए किस तरह से काम किए जा रहे हैं? इस दौरान कर्मचारियों ने बताया कि हर स्तर पर पूरी मेहनत और बारीकी के साथ काम किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री मोदी ने भी कर्मचारियों की मेहनत की सराहना की और कहा कि यह प्रोजेक्ट न सिर्फ गुजरात बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का विषय है। हाई-स्पीड ट्रेन परियोजना देश के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को आधुनिक बनाने में एक अहम कदम है और इससे यात्रियों को तेज और सुविधाजनक सफर मिलेगा।

नयी दिल्ली, 17 दिसंबर (भाषा) रेल दुर्घटनाओं और कवच सुरक्षा प्रणाली को लेकर द्रमुक के एक सांसद के दावों को खारिज करते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को लोकसभा में कहा कि आज दो हजार किलोमीटर से अधिक रेल मार्ग पर कवच सुरक्षा प्रणाली लगाने का काम पूरा हो चुका है और देश में यह काम तेजी से चल रहा है।

लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान द्रमुक सदस्य कलानिधि वीरस्वामी ने एक अखबार की खबर के हवाले से आरोप लगाया कि कवच सुरक्षा प्रणाली पर काम शुरू हो गया है, लेकिन अभी तक एक भी किलोमीटर मार्ग पर यह पूरा नहीं हुआ है।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि लगभग ढाई साल पहले ओडिशा के बालासोर में हुई ट्रेन दुर्घटना में सरकार की ओर से ट्रेन के लोको पायलट पर आक्षेप लगाया गया और उनके परिवार को लंबे समय तक परेशानी झेलनी पड़ी, जबकि बाद में रिपोर्ट आई कि यह हादसा प्रणाली की विफलता की वजह से हुआ था।

वीरास्वामी के दावों को सिरे से खारिज करते हुए रेल मंत्री ने कहा कि द्रमुक सांसद ने सदन में पूरी तरह गलत बयान दिया है और उन्हें बालासोर दुर्घटना के बारे में अपने बयान को यहां प्रमाणित करना चाहिए और ‘‘गलत आक्षेप नहीं लगाने चाहिए’’।

उन्होंने कहा, ‘‘दुर्घटना की जांच पूरी तरह की गई, सभी कार्रवाई की गईं। एक बार भी लोको पायलट को इस मामले में जवाबदेह नहीं ठहराया गया। सदस्य (वीरास्वामी) को अपने बयान को वापस लेना चाहिए। यह पूरी तरह गलत बयान है, जिसे सदन स्वीकार नहीं कर सकता।’’

रेल मंत्री ने कहा कि बालासोर हादसा बहुत दुखद था जिसकी जांच पहले तकनीकी दल ने, फिर रेलवे सुरक्षा आयोग (सीआरएस) ने और बाद में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने की थी।

उन्होंने कहा, ‘‘सभी तीनों रिपोर्ट जमा कर दी गई हैं। जांच के आधार पर संबंधित लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किये गये। मैं आरोपियों के नाम नहीं लूंगा, नहीं तो (विपक्षी) सदस्य कहेंगे कि इसमें सामुदायिक एंगल निकाला जा रहा है।’’

परिणामी (कांसिक्वेंशियल) रेल दुर्घटनाओं के बारे में जानकारी देते हुए वैष्णव ने कहा कि 2014-15 में जहां ऐसे रेल हादसों की संख्या 135 थी और इसमें 90 प्रतिशत कमी के साथ संख्या इस साल 11 रह गई।

रेल मंत्री ने कवच प्रणाली के संदर्भ में द्रमुक सदस्य के बयानों को गलत ठहराते हुए कहा, ‘‘सदस्य ने इस संबंध में इस सदन में दिए गए उत्तरों और बयानों को सही से नहीं पढ़ा है।’’

उन्होंने कहा कि कवच जटिल प्रणाली है जिसमे ऑप्टिकल फाइबर तार (ओएफसी) पूरी लाइन पर बिछाने, हर स्टेशन पर एक छोटा डेटा केंद्र बनाने, पटरियों पर उपकरण बनाने और सारे लोकोमोटिव में उपकरण लगाने सहित पांच प्रणालियां होती हैं।

वैष्णव ने बताया, ‘‘हमने अब तक 7,129 किलोमीटर ओएफसी लाइन पूरी कर ली है, 860 दूरसंचार टॉवर लगाए जा चुके हैं, 767 स्टेशन पर डेटा सेंटर बन चुके हैं और 3,413 पटरियों पर उपकरण लग चुके हैं। 4,154 लोकोमोटिव में इसके उपकरण लग चुके हैं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘आज दो हजार किलोमीटर से अधिक रेल लाइन पर कवच प्रणाली लगाने का काम पूरा हो चुका है। प्रगति तेज है और कवच का काम रफ्तार से चल रहा है।’’

उन्होंने कहा कि इसके अलावा 40,000 टेक्नीशियन और ऑपरेटर को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

वैष्णव ने विपक्षी दलों को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली के संबंध में बाकी देशों ने 1970 और 80 के दशक में ही काम कर लिया था, लेकिन भारत में तब की सरकारों ने क्या किया?

उन्होंने कहा, ‘‘हमने 2014 में सरकार बनने के बाद तुरंत इस पर काम चालू किया। 2016 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इसके विकास की शुरुआत की। 2019 तक कवच का पहला संस्करण विकसित हुआ। अंतिम और चौथा संस्करण 2024 तक विकसित हुआ। इस काम की पूरी दुनिया प्रशंसा कर रही है।’’

नयी दिल्ली, 10 दिसंबर (भाषा) रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को कहा कि पड़ोसी देशों की तुलना में भारत में रेल टिकट की कीमतें सबसे सस्ती हैं, और भारतीय रेल ने इस बाबत पिछले साल 60,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी थी।

लोकसभा में कांग्रेस सदस्य एम के विष्णु प्रसाद के एक पूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए रेल मंत्री ने यह बात कही।

कांग्रेस सांसद ने पूछा था कि क्या सरकार कोविड महामारी से पहले की तरह वरिष्ठ नागरिकों को रेल टिकट पर मिलने वाली छूट को बहाल करने की योजना बना रही है।

उत्तर में वैष्णव ने कहा कि भारत में टिकटों की कीमतें विकसित देशों की कीमतों का लगभग पांच या 10 प्रतिशत हैं। मंत्री ने प्रश्नकाल के दौरान कहा, ‘‘पड़ोसी देशों की तुलना में भी टिकट का मूल्य बहुत, बहुत सस्ता रखा गया है।’’

उन्होंने कहा कि पिछले साल, भारतीय रेलवे ने लगभग 60,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी थी ताकि यात्री परिवहन सस्ता बना रहे।

वैष्णव ने कहा, ‘‘हमारे पड़ोसी देशों की तुलना में भी, भारत अपने नागरिकों या यात्रियों को सबसे सस्ता परिवहन साधन उपलब्ध करा रहा है।’’

नयी दिल्ली, 18 नवंबर (भाषा) रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को कहा कि भारत की पहली बुलेट ट्रेन का उद्घाटन अगस्त 2027 में होगा और शुरुआती चरण में यह गुजरात के सूरत और वापी के बीच 100 किलोमीटर हिस्से में चलेगी।

इससे पहले, वैष्णव ने कहा था कि शुरुआती चरण में बुलेट ट्रेन सूरत और बीलीमोरा के बीच 50 किलोमीटर के हिस्से में चलेगी।

देश का पहला 508 किलोमीटर लंबा हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर साबरमती (अहमदाबाद) और मुंबई के बीच बनाया जा रहा है जिस पर 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी और यह ट्रेन दो घंटे 17 मिनट में अपना सफर पूरा करेगी।

वैष्णव ने यहां रेल भवन में संवाददाताओं से कहा, ‘‘अगस्त 2027 में बुलेट ट्रेन का उद्घाटन होगा तथा शुरुआती चरण में यह सूरत और वापी के बीच 100 किलोमीटर के हिस्से में चलेगी। इससे पहले, शुरुआती चरण में इसी समयसीमा के भीतर सूरत और बीलीमोरा के बीच 50 किलोमीटर हिस्सों खोलने की योजना बनाई गई थी।’’

उन्होंने कहा, ‘‘बुलेट ट्रेन मुंबई और अहमदाबाद के बीच की दूरी चार स्टेशनों पर रुकते हुए एक घंटा 58 मिनट में तय करेगी। हालांकि, अगर यह सभी 12 स्टेशनों पर रुकती है तो पूरा सफर दो घंटे 17 मिनट में तय करेगी।’’

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के हाल में सूरत स्टेशन के दौरे के बारे में वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री निर्माण की गति से संतुष्ट थे।

वैष्णव ने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस परियोजना से हमने जो कुछ भी सीखा है उसका उपयोग न केवल रेलवे और अन्य उच्च गति परियोजनाओं में, बल्कि अन्य विभिन्न क्षेत्रों में भी किया जाना चाहिए। हमने इस परियोजना में एक के बाद एक नवाचार किए हैं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘यह एक जटिल परियोजना है और सबसे बड़ी चुनौती इसका डिजाइन है।’’ उन्होंने इस बात पर बल दिया कि पूरी परियोजना 2029 के अंत तक चालू हो जाएगी।

हालांकि रेल मंत्रालय ने कॉरिडोर पर सिग्नलिंग सिस्टम लगाने के लिए सीमेंस के नेतृत्व वाले एक संयुक्त उपक्रम को ठेका दिया है, लेकिन उद्योग विशेषज्ञों का कहना है कि हो सकती कि यह प्रणाली जापानी शिंकानसेन बुलेट ट्रेन के लिए उपयुक्त न हो।

मंत्रालय ने ‘भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड’ से 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर चलने सक्षम एक उच्च गति वाली ट्रेन को स्वदेशी रूप से विकसित करने के लिए भी कहा है।

नयी दिल्ली, 18 अक्टूबर (भाषा) केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को कहा कि जीएसटी सुधारों के कारण इस साल 20 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक्स बिक्री होने की उम्मीद है।

मंत्री ने कहा कि सभी खुदरा श्रृंखलाओं के आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले नवरात्रि की तुलना में 20-25 प्रतिशत अधिक बिक्री हुई और 85 इंच के टीवी जैसी कई ऐसी श्रेणियां हैं जिनका स्टॉक पूरी तरह से बिक गया।

वैष्णव ने कहा, ''इलेक्ट्रॉनिक्स सामानों की बढ़ती मांग का सीधा असर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण पर पड़ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण अब दोहरे अंकों की वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) से बढ़ रहा है। इस साल खपत में 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि होने की पूरी संभावना है, जिसका अर्थ है कि पिछले वर्ष की तुलना में 20 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त बिक्री होने की प्रबल संभावना है।''

वह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के साथ एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में जीएसटी सुधारों से होने वाली बचत पर बोल रहे थे। ये सुधार 22 सितंबर, 2025 से लागू हुए थे।

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर (वेब वार्ता)। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रेलवे आधुनिकीकरण को लेकर भारत की शानदार प्रगति पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पिछले 11 वर्षों के परिणाम अब स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं।

नई दिल्ली में 16 वें इंटरनेशनल रेलवे इक्विप्मेंट एग्जीबिशन (आईआरईई) में केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में 35,000 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक बनाए गए हैं और 46,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक को इलेक्ट्रिफाइ किया गया है। साथ ही, 40,000 नए कोच मैन्युफैक्चर किए गए हैं।

उन्होंने पहली बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को लेकर आगे कहा, निर्माण कार्य बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और 325 किलोमीटर तक का काम पहले ही पूरा हो चुका है। उन्होंने बताया कि वे हाल ही में सूरत और बिलिमोरा स्टेशनों के दौरे पर थे, जो 2027 में खुलने वाले पहले सेक्शन का हिस्सा होंगे।

केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने जानकारी देते हुए कहा कि आज हमारे पास 156 वंदे भारत सेवाएं, 30 अमृत भारत सेवाएं और 4 नमो भारत सेवाएं हैं, जो सभी देश भर में बेहद लोकप्रिय हो गई हैं। अपने भाषण के दौरान केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने आईआरईई के आयोजन के लिए भारतीय उद्योग

परिसंघ (सीआईआई) की सराहना की और उपकरण निर्माताओं और रेलवे संगठनों की भागीदारी को भी सराहा। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सीआईआई भारतीय रेलवे उपकरण प्रदर्शनी का आयोजन कर रहा है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रदर्शनी है।
उन्होंने बताया कि लगभग 15 देशों के सभी उपकरण निर्माता और बड़ी संख्या में एमएसएमई कार्यक्रम में मौजूद हैं।

केंद्रीय मंत्री ने कहा,यह वह समय है जब हमें अपने उपकरणों की गुणवत्ता, रेलवे के आधुनिकीकरण के लिए आवश्यक नई तकनीकों और उन सभी बिंदुओं पर पुनर्विचार करना होगा, जिन पर हमने आज प्रदर्शनी में चर्चा की है।

उन्होंने आगे कहा, हमारे देश के लिए आवश्यक कई नए उपकरण आज भारत में निर्मित होते हैं।भारत रेलवे उपकरणों का निर्माण, डिजाइन और निर्यात करने वाले देश के रूप में उभर रहा है, इसलिए यह प्रदर्शनी एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। हमने टीम के साथ आने वाले 3 से 4 वर्षों केकुछ प्रमुख अगले लक्ष्यों पर भी चर्चा की है और पूरा उद्योग आज प्रधानमंत्री द्वारा रेलवे केआधुनिकीकरण और रेलवे कवरेज के विस्तार पर ध्यान केंद्रित करने से उत्साहित है।

सूरत। दक्षिण गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (SGCCI) ने सूरत और उधना रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को हो रही असुविधाओं और दिवाली के दौरान यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए, भारत के केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को ज्ञापन सौंपा।

यह प्रतिनिधिमंडल चैंबर के कार्यवाहक अध्यक्ष अशोक जीरावाला, समूह अध्यक्ष डॉ. विजय रादडिया और एसोसिएशन संपर्क समिति के सह-अध्यक्ष अतुल पटेल के नेतृत्व में दिल्ली में रेल मंत्री से मिला।

चैंबर ने मंत्री को दिए गए विस्तृत प्रस्तुतीकरण में कहा कि सूरत शहर देश के प्रमुख औद्योगिक और व्यापारिक केंद्रों में से एक होने के बावजूद, इसके रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों के लिए बुनियादी सुविधाओं की गंभीर कमी है।

उधना स्टेशन पर पार्किंग की समस्या, रिक्शा चालकों की अव्यवस्था, और असामाजिक तत्वों की गतिविधियों से यात्रियों में असुरक्षा का माहौल रहता है। वहीं प्लेटफार्मों के बीच सुरक्षित संपर्क की कमी से बुजुर्गों और दिव्यांग यात्रियों को परेशानी होती है।

सूरत स्टेशन पर भी प्लेटफार्म संख्या 2, 3 और 4 पर छाया की कमी, एस्केलेटर का अभाव, और ईवी (इलेक्ट्रिक वाहन) सेवा बंद होने जैसी समस्याएँ यात्रियों को झेलनी पड़ रही हैं। इसके अलावा, पार्किंग क्षेत्र की अव्यवस्थित स्थिति और रिक्शा सेवा की कमी भी यात्री अनुभव को प्रभावित कर रही है।

चैंबर ने रेल मंत्री से अनुरोध किया कि सूरत रेलवे स्टेशन को दिल्ली, बेंगलुरु और तिरुवनंतपुरम जैसे प्रमुख स्टेशनों की तर्ज पर विकसित किया जाए, जहाँ यात्रियों के लिए नियमित और सुरक्षित रिक्शा सेवा, विस्तृत पार्किंग, और वरिष्ठ नागरिकों के लिए समर्पित सुविधाएँ उपलब्ध हैं।

दिवाली और छठ पूजा के दौरान सूरत और सौराष्ट्र के बीच यात्रियों की अत्यधिक भीड़ को देखते हुए, चैंबर ने रेल मंत्री से हॉलिडे स्पेशल ट्रेनें शुरू करने का भी अनुरोध किया।

प्रस्ताव के अनुसार, सूरत से राजकोट, भावनगर, जामनगर, महुवा और गांधीधाम जैसे सौराष्ट्र के प्रमुख शहरों के लिए विशेष ट्रेनें चलाई जाएँ।
चैंबर ने सुझाव दिया कि इन ट्रेनों का ठहराव उत्तरायण रेलवे स्टेशन पर भी रखा जाए ताकि सूरत और उधना स्टेशनों पर दबाव कम हो सके।

केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने चैंबर के प्रतिनिधिमंडल की प्रस्तुति को ध्यानपूर्वक सुना और रेलवे अधिकारियों को तत्काल आवश्यक कदम उठाने के निर्देश देने का आश्वासन दिया। साथ ही, उन्होंने चैंबर द्वारा प्रस्तावित सत्र – ‘भारतीय रेलवे के साथ व्यापार के अवसर’ में भाग लेने और सूरत के उद्योगपतियों से संवाद करने की सहमति भी जताई।

चैंबर ऑफ कॉमर्स ने कहा कि वह सूरत शहर के विकास और यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे विभाग के साथ हर संभव सहयोग करेगा, ताकि सूरत देश के अग्रणी व्यापारिक नगर के रूप में अपनी पहचान को और सशक्त बना सके।

सूरत : गुजरात की पहली अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को वर्चुअल हरी झंडी दिखाई। यह ट्रेन सूरत के उधना स्टेशन से ओडिशा के ब्रह्मपुर तक साप्ताहिक आधार पर चलाई जाएगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उधना रेलवे स्टेशन से ट्रेन को रवाना किया।

130 से 160 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली यह ट्रेन लगभग 30 घंटे का सफर तय करेगी और आगामी 5 अक्टूबर से नियमित परिचालन में आ जाएगी। फिलहाल यह साप्ताहिक चलेगी, लेकिन दो महीने बाद इसे डेली करने की घोषणा की गई है।

अमृत भारत एक्सप्रेस को विशेष रूप से सामान्य वर्ग के यात्रियों को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है। यह ट्रेन लगभग 30 घंटे में उधना से ब्रह्मपुर तक का सफर तय करेगी, जो हज़ारों ओडिशा परिवारों के लिए सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करती है।

किराया: इसका किराया अन्य ट्रेनों के जनरल कोच के समान, यानी ₹495 (जनरल) और ₹795 (स्लीपर) रखा गया है।

गति और तकनीक: यह 22 एलएचबी कोच और दोनों सिरों पर इंजन वाली ट्रेन है, जिसे बिना इंजन बदले 130 से 160 किमी प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार से चलाया जा सकता है। इसमें ईपी ब्रेक लगाए गए हैं, जो कम दूरी में बिना झटके के ट्रेन को रोक सकते हैं।

सुविधाएं: ट्रेन में सीसीटीवी, चार्जिंग पॉइंट और बेहतर सुरक्षा के लिए डिज़ाइन किए गए दरवाज़े जैसी सभी आधुनिक सुविधाएँ मौजूद हैं।

यह ट्रेन गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के प्रमुख ज़िलों को जोड़ेगी। रेल मंत्री ने कहा कि इससे न केवल कनेक्टिविटी मज़बूत होगी, बल्कि आर्थिक और सामाजिक विकास को भी गति मिलेगी।

सूरत में रहने वाले हज़ारों ओडिशा परिवार लंबे समय से सीधी ट्रेन की मांग कर रहे थे। त्योहारों और छुट्टियों में उन्हें भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। अब अमृत भारत एक्सप्रेस शुरू होने से उनकी यात्रा आसान और सस्ती हो जाएगी।

रेल मंत्री वैष्णव ने कहा कि यह ट्रेन आम आदमी को आधुनिक, सुरक्षित और आरामदायक यात्रा का अनुभव कराएगी। वहीं, सी.आर. पाटिल ने अप-डाउन यात्रियों के लिए नई मेमू ट्रेन चलाने की भी मांग सार्वजनिक मंच से रखी।

नई दिल्ली, 29 अगस्त (वेब वार्ता)। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार, 2030 तक दुनिया को 1 मिलियन सेमीकंडक्टर पेशेवरों की कमी का सामना करना पड़ेगा और भारत के पास इस कमी को पूरा करने का एक बड़ा अवसर है।

एक मजबूत प्रतिभा आधार विकसित करने के महत्व पर प्रकाश डालते हुए, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (आईएसएम) का एक प्रमुख उद्देश्य कुशल पेशेवरों की एक ग्लोबल पाइपलाइन तैयार करना है।

गुजरात के साणंद में सीजी पावर की भारत की पहली एंड-टू-एंड सेमीकंडक्टर ओएसएटी पायलट लाइन सुविधा के शुभारंभ के अवसर पर केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने कहा कि इस पायलट लाइन का उद्घाटन सेमीकंडक्टर डिजाइन, निर्माण और डाउनस्ट्रीम क्षमताओं को विकसित करने के भारत के सपने को पूरा करने की दिशा में एक निर्णायक कदम है और गुजरात इस परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभर रहा है।

केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने ओएसएटी पायलट लाइन की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि यहां निर्मित चिप्स का इस्तेमाल कस्टमर क्वालिफिकेशन के लिए किया जाएगा। इन चिप्स के स्वीकृत हो जाने के बाद, कमर्शियल प्लांट के लिए क्वालिफाइड प्रोडक्ट्स का पूर्ण पैमाने पर उत्पादन शुरू करना बहुत आसान हो जाएगा।

उन्होंने जोर देकर कहा कि यह उद्घाटन भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत हासिल की गई सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक है, जिसके तहत अब तक 10 परियोजनाओं को मंजूरी मिल चुकी है।

सरकार ने 270 विश्वविद्यालयों के साथ साझेदारी की है और उन्हें स्टेट-ऑफ-द-आर्ट सेमीकंडक्टर डिजाइन टूल्स से सुसज्जित किया है। 2025 में, इन उपकरणों का 1.2 करोड़ से अधिक बार उपयोग किया गया। इसके प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में, 17 संस्थानों द्वारा डिजाइन की गई 20 चिप्स का निर्माण सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला (एससीएल), मोहाली में सफलतापूर्वक किया जा चुका है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दुनिया में बहुत कम देश छात्रों को ऐसे एडवांस्ड टूल्स तक पहुंच प्रदान करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि यह पहल भारत के युवाओं को सशक्त बनाएगी, टेक्निकल इकोसिस्टम को मजबूत करेगी और देश को सेमीकंडक्टर टैलेंट के ग्लोबल हब के रूप में स्थापित करेगी।

साणंद स्थित सीजी सेमी सुविधा चिप असेंबली, पैकेजिंग, परीक्षण और पोस्ट-टेस्ट सर्विस के लिए संपूर्ण समाधान प्रदान करती है, जिसमें ट्रेडिशनल और एडवांस्ड पैकेजिंग तकनीकें शामिल हैं।

यह भारत की सेमीकंडक्टर क्षमताओं को मजबूत करने और वैश्विक बाजारों की सेवा करते हुए आत्मनिर्भर बनने के देश के लक्ष्य को समर्थन देने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

नई दिल्ली, 30 जुलाई (वेब वार्ता)। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को लोक सभा में बताया कि अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन में वैश्विक स्तर की सुविधायें उपलब्ध करायी गयी हैं और विभिन्न क्षेत्रों से इस ट्रेन और वंदे भारत ट्रेन को चलाने की मांग बढ़ रही है।

वैष्णव ने प्रश्न काल में एक सवाल के जवाब में बताया कि मध्यम और निम्न आय वर्ग के लिए चलायी जाने वाली अमृत भारत ट्रेन में सीसीटीवी कैमरे, नये डिजाइन के शौचालय, मोबाइल फोन चार्जिंग आदि सुविधायें उपलब्ध करायी गयी हैं। इस ट्रेन और वंदे भारत ट्रेन चलाने की मांग देश के विभिन्न क्षेत्रों से निरंतर आ रही हैं।

उन्होंने बताया कि तीन वर्ष में वंदे भारत ट्रेन की 144 सेवायें संचालित करा दी गयी हैं। पूरे भारत को वंदे भारत की सेवा से कवर कर लिया गया है।
रेल मंत्री ने आईयूएमएल के ईटी मोहम्मद बशीर के प्रश्न के उत्तर में बताया कि केरल में रेल सेवा विस्तार के लिये बहुत काम किया गया है।

प्रदेश में रेल सेवा विस्तार के लिए मोदी सरकार के कार्यकाल में जितना काम हुआ हैं, उतना कार्य 60 वर्षों में भी नहीं किया गया था। केरल में रेल सेवा विस्तार के लिए आगे भी और कार्य किये जायेंगे।

मानेसर (हरियाणा), 18 अप्रैल (भाषा) केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को कहा कि नीतियों तथा प्रोत्साहनों के कारण पिछले दशक में भारत के इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण और निर्यात में कई गुना वृद्धि हुई है।

उन्होंने कहा कि भारत में निर्मित उत्पादों को अब उनकी विश्वसनीयता और बौद्धिक संपदा अधिकारों के प्रति सम्मान से वैश्विक मान्यता मिल रही है।

मानेसर में वीवीडीएन टेक्नोलॉजीज की एसएमटी (सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी) लाइन का उद्घाटन करते हुए मंत्री ने कहा कि पिछले दशक में भारत में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण पांच गुना होकर 11 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर गया है।

इस अवधि में निर्यात में छह गुना वृद्धि हुई है, जो 3.25 लाख करोड़ रुपये को पार कर गया है।

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्री वैष्णव ने कहा कि पूरे परिवेश तंत्र ने 25 लाख नौकरियों का सृजन किया है।

उन्होंने कहा, ‘‘ वैश्विक बाजार में भारतीय उत्पादों को उनकी विश्वसनीयता और बौद्धिक संपदा अधिकारों के प्रति सम्मान के कारण लाभ प्राप्त है और इसे विश्व स्तर पर मान्यता मिल रही है।’’

मंत्री ने कहा कि भारत की डिजाइन क्षमताओं ने जटिल उत्पादों कृत्रिम मेधा से लैस कैमरों से लेकर मोटर वाहन इलेक्ट्रॉनिक तथा दूरसंचार नेटवर्क उपकरण से लेकर पावर इलेक्ट्रॉनिक तक के लिए मार्ग प्रशस्त किया है। इससे ‘इलेक्ट्रॉनिक हब’ के रूप में भारत का कद बढ़ा है।

वैष्णव ने कहा, ‘‘ हाल ही में मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत इलेक्ट्रॉनिक घटक प्रोत्साहनों से इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण परिवेश तंत्र में सुधार होगा, जिससे अधिक अवसर उत्पन्न होंगे।’’