सूरत। डायमंड सिटी के वराछा इलाके में आज दिनदहाड़े हथियारों से लैस लुटेरों ने कानून-व्यवस्था को चुनौती देते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की शाखा में बड़ी लूट को अंजाम दिया।

लगभग 5 से 6 हथियारबंद लुटेरों ने बैंक कर्मचारियों को पिस्तौल की नोक पर बंधक बनाया और करीब 50 लाख रुपये का कैश लूटकर स्पोर्ट्स बाइक पर फरार हो गए। इस पूरी वारदात का एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है।

पुलिस जांच के अनुसार, लुटेरों ने पूरी वारदात को बेहद शातिर तरीके से अंजाम दिया। लुटेरे दोपहर 1:11 बजे लंबे हनुमान रोड स्थित बैंक की शाखा में दाखिल हुए। वे अगले 55 मिनट (दोपहर 2:06 बजे तक) बैंक के अंदर ही रहे।

बैंक में घुसते ही उन्होंने स्टाफ को पिस्तौल दिखाकर एक जगह इकट्ठा कर दिया और उनके मोबाइल फोन छीन लिए ताकि पुलिस को सूचना न दी जा सके।

लूट उस समय हुई जब बैंक में कैश डिपॉजिट ऑपरेशन (CMS गाड़ी के ज़रिए) चल रहा था। लुटेरों ने कैश वैन से आए पैसे और काउंटर पर रखी नकदी को विमल के बैगों में भरा और रफूचक्कर हो गए।

घटना की सूचना मिलते ही एडिशनल सीपी अश्विनी कुमार, डीसीपी आलोक कुमार सहित पुलिस के आला अधिकारियों का काफिला मौके पर पहुँचा।

आरोपियों को पकड़ने के लिए पूरे सूरत शहर में नाकेबंदी कर दी गई है। वराछा, पुना, कपोद्रा और सरथाना पुलिस की टीमें तलाशी अभियान में जुटी हैं।

डसीपी आलोक कुमार ने बताया कि सीसीटीवी कैमरों में लुटेरों के चेहरे साफ दिख रहे हैं, जिसके आधार पर पहचान की कोशिश की जा रही है। उन्होंने उन अफवाहों को भी खारिज किया जिनमें कहा गया था कि लुटेरों ने बुर्का पहना था।

हैरानी की बात यह रही कि बैंक के बाहर खड़ी कैश वैन (केसवान) के कर्मचारियों और गनमैन को अंदर चल रही लूट की जरा भी भनक नहीं लगी। केसवान के कर्मचारी शिवपूजन सिंह ने बताया कि वे कार में बैठे थे और अंदर कोई सायरन या शोर नहीं सुनाई दिया। लुटेरे इतनी शांति से काम करके निकल गए कि बाहर किसी को संदेह तक नहीं हुआ।

सूरत क्राइम ब्रांच और ज़ोन-1 पुलिस की कई टीमें इस केस को सुलझाने के लिए काम कर रही हैं। पुलिस का दावा है कि आरोपियों के भागने के रूट को ट्रैक किया जा रहा है और वे बहुत जल्द सलाखों के पीछे होंगे।

नई दिल्ली, 20 मार्च (वेब वार्ता)। एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट ने बृहस्पतिवार को पूंजी बाजार नियामक सेबी पास आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के लिए शुरुआती दस्तावेज जमा किए हैं। कंपनी आईपीओ के जरिये धन जुटाने की योजना बना रही है।

कंपनी के दस्तावेजों के मसौदे (डीआरएचपी) के अनुसार, आईपीओ पूरी तरह से बिक्री पेशकश (ओएफएस) पर आधारित है, जिसके तहत 20.37 करोड़ इक्विटी शेयरों की बिक्री की जाएगी। इसमें कोई नया शेयर जारी नहीं किया जाएगा।

इस आईपीओ के माध्यम से कंपनी के प्रवर्तक, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) और अमुंडी इंडिया होल्डिंग अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे।

इस निर्गम के प्रबंधन के लिए मर्चेंट बैंकर्स के एक समूह को नियुक्त किया गया है।

इसमें कोटक महिंद्रा कैपिटल, एक्सिस कैपिटल, बोफा सिक्योरिटीज इंडिया, एचएसबीसी सिक्योरिटीज एंड कैपिटल मार्केट्स (इंडिया), आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, जेफरीज इंडिया, जेएम फाइनेंशियल, मोतीलाल ओसवाल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स और एसबीआई कैपिटल मार्केट्स शामिल हैं।

सूरत । स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) ने सामाजिक दायित्व के तहत सूरत रेलवे स्टेशन पर दिव्यांग और बीमार यात्रियों की सुविधा के लिए 5 व्हीलचेयर भेंट कीं। यह कार्यक्रम गुरुवार सुबह 10 बजे सूरत रेलवे स्टेशन परिसर में आयोजित किया गया।

इस अवसर पर एसबीआई के डिप्टी जनरल मैनेजर श्री राजेश कुमार सहित बैंक के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। एसबीआई की ओर से दी गई व्हीलचेयर रेलवे के स्टेशन डायरेक्टर श्री श्रवण कुमार मेघवाल, स्टेशन अधीक्षक श्री प्रमोद शर्मा और सीएमआई श्री गणेश जाधव को औपचारिक रूप से सौंपी गईं।

कार्यक्रम में वेस्टर्न रेलवे पैसेंजर वेलफेयर एसोसिएशन ट्रस्ट के हबीब भाई वोरा, ओमप्रकाश गोयल, निकुंज भाई, शौकत मिर्जा और निर्मल भाई भी मौजूद रहे।

स्टेशन अधीक्षक प्रमोद शर्मा ने इस सराहनीय पहल के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इन व्हीलचेयरों से स्टेशन पर आने वाले दिव्यांग, वृद्ध और अस्वस्थ यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी और उनकी यात्रा अधिक सुरक्षित व सहज बन सकेगी।

मुंबई, 15 दिसंबर (भाषा) भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने शाखाओं में आने वाले अपने ग्राहकों को कम लागत वाले डिजिटल बैंकिंग माध्यमों की ओर ले जाने के लिए एक केंद्रित परियोजना शुरू की है। बैंक के एक शीर्ष अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी।

डिजिटल बैंकिंग ऐप 'योनो' के नए संस्करण की पेशकश के मौके पर एसबीआई के चेयरमैन सी एस शेट्टी ने कहा कि बैंक ने एक पहल शुरू की है, जिसके तहत शाखाओं में विशेष कार्यकारी ग्राहकों को डिजिटल माध्यम अपनाने में मदद कर रहे हैं।

उन्होंने संवाददाताओं से कहा, '''इस समय शाखाओं में हमारे पास 3,500 कार्यकारी ग्राहक सहायता के लिए हैं और 31 मार्च 2026 तक इनकी संख्या बढ़ाकर 10,000 कर दी जाएगी।''

उन्होंने बताया कि इस परियोजना का संचालन बैंक की एक अनुषंगी कंपनी कर रही है और इसी के तहत नए कर्मचारियों की भर्ती की जा रही है।

बैंक के चेयरमैन ने कहा कि 'योनो 2.0' के नए संस्करण के साथ एसबीआई का लक्ष्य गूगल पे और फोनपे जैसे बड़े भुगतान मंचों को चुनौती देना है। उन्होंने यह भी बताया कि मोबाइल, टैबलेट और डेस्कटॉप पर काम करने वाले इस संस्करण का इस्तेमाल अन्य बैंकों के ग्राहक भी कर सकते हैं।

इस समय एसबीआई के 50 करोड़ से अधिक ग्राहकों में 9.60 करोड़ ग्राहक योनो का उपयोग कर रहे हैं और बैंक का लक्ष्य इस मंच पर 20 करोड़ ग्राहकों को जोड़ने का है।

शेट्टी ने कहा कि नए रूप में तैयार किया गया यह ऐप बैंक को पहले की तुलना में दसवें हिस्से की लागत पर नया ग्राहक जोड़ने में सक्षम बनाता है। उन्होंने बताया कि बैंक प्रतिदिन 70,000 खाते खोलता है और अब वह इस काम का 90 प्रतिशत हिस्सा योनो के माध्यम से करना चाहता है।

उन्होंने कहा कि मौजूदा सभी योनो उपयोगकर्ताओं को चरणबद्ध तरीके से नया संस्करण उपलब्ध कराया जाएगा और तय समय के भीतर सभी ग्राहक बिना किसी बाधा के नए संस्करण पर आ जाएंगे।

शेट्टी ने यह भी स्पष्ट किया कि फिलहाल योनो मंच से आय अर्जित करने की कोई योजना नहीं है।

मुंबई, 10 दिसंबर (भाषा) भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के प्रबंध निदेशक अश्विनी कुमार तिवारी ने बुधवार को 'अकाउंट एग्रीगेटर' के ग्राहकों से सभी वित्तीय सेवाओं के लिए एक ही बार में सहमति लेने की प्रणाली को लेकर चिंता व्यक्त की।

तिवारी ने एक कार्यक्रम में कहा कि ज्यादातर ग्राहक बारीक अक्षरों को पढ़ते नहीं हैं और बिना विवरण समझे ही सहमति दे देते हैं।

अकाउंट एग्रीगेटर (एए), भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा विनियमित एक इकाई है जो सहमति-आधारित डेटा मध्यस्थ के रूप में कार्य करती है। एए ढाका, आरबीआई द्वारा वित्तीय संस्थानों के बीच डेटा साझा करने को आसान बनाने के लिए लाया गया था ताकि निर्णय तेजी से लिए जा सकें। इस समय एए पर करीब 22.5 करोड़ उपयोगकर्ता हैं।

तिवारी ने कहा कि ग्राहक की एक ही सहमति सभी वित्तीय सेवाओं के उत्पादों जैसे कर्ज देना, संपत्ति प्रबंधन या खाता खोलने के लिए इस्तेमाल की जाती है।

उन्होंने बताया कि ग्राहक से सहमति केवल एक बार ली जाती है, ग्राहक अधिकतर बारीक अक्षरों को पढ़े बिना ही सहमति दे देते हैं और बिना समझे ‘साइन-अप’ कर बैठते हैं।

तिवारी ने कहा,‘‘ मैं इस बारे में थोड़ा चिंतित हूं… कोई भी बारीक अक्षर नहीं समझता। वे हर चीज के लिए एक ही सहमति दे देते हैं। क्या यह ठीक है? शायद नहीं। ’’

उन्होंने कहा कि हम ऐसे दौर में हैं जहां गोपनीयता का बहुत महत्व है। यूरोप में जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेग्यूलेशन (जीडीपीआर) जैसे कानून मौजूद हैं जबकि हम भारत में ऐसी व्यवस्था के साथ काम कर रहे हैं जहां ग्राहकों में समझ की कमी है।

एसबीआई के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि वित्तीय प्रौद्योगिकी (फिनटेक) क्षेत्र के लिए बने स्व-नियामक संगठन इस समस्या के सही समाधान को खोजने में सफल नहीं रहे हैं।

मुंबई, 25 नवंबर (भाषा) भारतीय स्टेट बैंक के अर्थशास्त्रियों ने मंगलवार को कहा कि नई श्रम संहिताओं को लागू करने से देश में खपत 75,000 करोड़ रुपये तक बढ़ जाएगी। साथ ही इस कदम से संगठित क्षेत्र में काम करने वालों की संख्या में कम से कम 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी।

उन्होंने कहा कि 21 नवंबर से लागू हुई इन संहिताओं से अगले तीन साल में 85 प्रतिशत तक लोगों को सामाजिक सुरक्षा मिलने लगेगी और मध्यम अवधि में बेरोजगारी दर 1.3 प्रतिशत तक कम हो जाएगी।

एसबीआई के अर्थशास्त्रियों ने एक रिपोर्ट में कहा, ''लगभग 30 प्रतिशत बचत दर को देखते हुए, श्रम संहिताओं के लागू होने के बाद हर व्यक्ति प्रतिदिन 66 रुपये की अतिरिक्त खपत कर सकेगा। इससे कुल मिलाकर लगभग 75,000 करोड़ रुपये की खपत बढ़ेगी।''

उन्होंने कहा कि ये चारों श्रम संहिताएं श्रमिकों के साथ-साथ कंपनियों को भी सशक्त बनाएंगी और। इससे सुरक्षित, उत्पादक और आज की जरूरतों के अनुरूप श्रमशक्ति तैयार होगी।

सामाजिक सुरक्षा बढ़ने के बारे में रिपोर्ट कहती है कि असंगठित क्षेत्र में करीब 44 करोड़ लोग काम करते हैं, जिनमें से लगभग 31 करोड़ मजदूर ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत हैं। अगर इनमें से 20 प्रतिशत लोग भी अनौपचारिक वेतन से संगठित वेतन व्यवस्था में आ जाएं, तो करीब 10 करोड़ लोगों को फायदा होगा।

उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो अगले दो-तीन साल में सामाजिक सुरक्षा कवरेज 80-85 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा।

संगठित रोजगार बढ़ने के बारे में रिपोर्ट में बताया गया कि औपचारिक रोजगार की दर में 15.1 प्रतिशत तक का इजाफा हो सकता है। बेरोजगारी दर में कमी सुधारों के लागू होने, कंपनियों के समायोजन खर्च और राज्यों के पूरक नियमों पर निर्भर करेगी।

मुंबई, 01 जुलाई (वेब वार्ता)। देश का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) अपने परिचालन के 70 वर्ष पूरे करने का जश्न मना रहा है। बैंक की बैलेंस शीट 66 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई है और ग्राहकों की संख्या 52 करोड़ से अधिक हो गई है।

इस अवसर पर वित्त मंत्री सीतारमण ने एसबीआई को राष्ट्र की सेवा के 70 वर्ष पूरे करने पर बधाई देते हुए कहा, “23,000 से अधिक ब्रांच, 78,000 कस्टमर सर्विस पॉइंट्स (सीएसपी) और 64,000 एटीएम के साथ आज एसबीआई की स्थिति बहुत अच्छी है और यह वास्तव में हर भारतीय का बैंक है।”

वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले दशक में बैंक द्वारा डिजिटल परिवर्तन ग्राहकों के लिए बेहद फायदेमंद रहा है। बैंक ने 1.5 करोड़ किसानों, महिलाओं द्वारा संचालित 1.3 करोड़ स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी), पीएम स्वनिधि योजना के तहत 32 लाख स्ट्रीट वेंडर्स, 23 लाख एमएसएमई और विभिन्न योजनाओं के तहत लाखों कारीगरों को सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

बैंक के पास 15 करोड़ से अधिक जन धन खाते, 14.65 करोड़ पीएम सुरक्षा बीमा योजना, 1.73 करोड़ अटल पेंशन योजना और 7 करोड़ पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना के लाभार्थी हैं। उन्होंने आगे कहा, “मुझे यकीन है कि एसबीआई 2047 तक ‘विकसित भारत’ की ओर देश की यात्रा में इनोवेशन और सशक्तीकरण जारी रखेगा।”

एसबीआई 1955 में अपनी स्थापना के बाद से भारत के शुरुआती विकास लक्ष्यों का समर्थन करने से लेकर डिजिटल और ग्रीन इकोनॉमी की प्रेरक शक्ति के रूप में विकसित हुआ है। एसबीआई के एक बयान के अनुसार, भारत के रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए एसबीआई के सोलर रूफटॉप कार्यक्रम का लक्ष्य वित्त वर्ष 2027 तक चार मिलियन घरों को सौर ऊर्जा से लैस करना है, जिससे भारत के नेट जीरो 2070 लक्ष्यों को आगे बढ़ाया जा सकेगा।

एसबीआई के चेयरमैन सी.एस. सेट्टी ने कहा, “भारत विकास और अवसर के एक नए युग में कदम रख रहा है, इसी के साथ एसबीआई बैंकिंग के भविष्य की नींव रख रहा है, जो कि अपने मूल में डिजिटल, अपनी पहुंच में समावेशी और अपने प्रभाव में सस्टेनेबल है।” उन्होंने 1 जुलाई 1955 की प्रेस विज्ञप्ति को दोहराते हुए कहा, “हमारी नीति, हमेशा की तरह, हमारे ग्राहकों और पूरे देश के हितों को आगे बढ़ाने के आदर्श से निर्देशित होगी।”

नयी दिल्ली, 14 अप्रैल (भाषा) देश के सबसे बड़े ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने रिजर्व बैंक की नीतिगत रेपो दर में कटौती का लाभ अपने ग्राहकों को देते हुए अपनी उधारी दर में 0.25 प्रतिशत की कटौती की है।

इस कटौती के बाद एसबीआई के मौजूदा और नए उधार लेने वाले ग्राहकों दोनों के लिए कर्ज लेना सस्ता हो जाएगा।

इस नयी कटौती के साथ एसबीआई की रेपो से जुड़ी उधारी दर (आरएलएलआर) 0.25 प्रतिशत कम होकर 8.25 प्रतिशत रह जाएगी।

एसबीआई की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, बैंक ने ‘बाह्य मानक आधारित उधारी दर’ (ईबीएलआर) को 0.25 प्रतिशत घटाकर 8.65 प्रतिशत कर दिया है। संशोधित दरें 15 अप्रैल, 2025 से प्रभावी हो जाएंगी।

ब्याज दर में यह कटौती पिछले सप्ताह रिजर्व बैंक द्वारा लगातार दूसरी बार प्रमुख ब्याज दर में 0.25 प्रतिशत अंकों की कटौती के बाद की गई है।

इसके साथ ही एसबीआई ने जमाओं पर मिलने वाले ब्याज की दरों में भी 0.10-0.25 प्रतिशत अंकों की कटौती कर दी है। नई दरें 15 अप्रैल से प्रभावी होंगी।

अब तीन करोड़ रुपये तक की सावधि जमाओं के लिए एक-दो साल की अवधि पर ब्याज दर 0.10 प्रतिशत घटकर 6.70 प्रतिशत रह जाएगी जबकि दो साल से तीन साल से कम की परिपक्वता अवधि वाली जमाओं पर सात प्रतिशत की जगह 6.90 प्रतिशत ब्याज मिलेगा।

इस बीच, निजी क्षेत्र के एचडीएफसी बैंक ने बचत खातों पर ब्याज दर को 0.25 प्रतिशत घटाकर 2.75 प्रतिशत कर दिया है, जो निजी क्षेत्र के अन्य बैंकों में सबसे कम है।

एचडीएफसी बैंक की वेबसाइट के अनुसार, 50 लाख रुपये से अधिक की जमा राशि के लिए अब ब्याज दर 3.5 प्रतिशत के मुकाबले 3.25 प्रतिशत है। दर में यह कटौती 12 अप्रैल से प्रभावी है।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी 400-दिवसीय विशेष जमा योजना वापस ले ली है, जिसमें 7.3 प्रतिशत ब्याज मिलता था। मुंबई स्थित बैंक ऑफ इंडिया ने अपने आवासीय कर्ज की ब्याज दरों में 0.25 प्रतिशत की कटौती की घोषणा की है, जिससे नए और मौजूदा दोनों ग्राहकों को लाभ होगा।

आवास ऋण के अलावा, बैंक ऑफ इंडिया ने वाहन ऋण, व्यक्तिगत ऋण, संपत्ति के खिलाफ ऋण, शिक्षा ऋण और स्टार रिवर्स मॉर्गेज ऋण सहित चुनिंदा मौजूदा खुदरा ऋण उत्पादों पर भी ब्याज दरों में.25 प्रतिशत की कटौती की है।

नयी दिल्ली, छह फरवरी (भाषा) देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई का चालू वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही में एकल आधार पर शुद्ध लाभ 84 प्रतिशत बढ़कर 16,891 करोड़ रुपये हो गया।

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) का पिछले वित्त वर्ष 2023-24 की तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर) में एकल आधार पर शुद्ध लाभ 9,164 करोड़ रुपये रहा था।

एसबीआई ने शेयर बाजार को दी सूचना में बताया, चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में बैंक की कुल आय बढ़कर 1,28,467 करोड़ रुपये हो गई, जो गत वित्त वर्ष की इसी अवधि में 1,18,193 करोड़ रुपये थी।

समीक्षाधीन तिमाही में बैंक की ब्याज आय सालाना आधार पर 1,06,734 करोड़ रुपये से बढ़कर 1,17,427 करोड़ रुपये हो गई।

परिसंपत्ति गुणवत्ता के मोर्चे पर बैंक ने सुधार देखा और सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (एनपीए) दिसंबर 2024 के अंत में 2.07 प्रतिशत पर आ गईं, जो पिछले दिसंबर 2023 के अंत में 2.42 प्रतिशत थीं।

इसी प्रकार, शुद्ध गैर-निष्पादित आस्तियां (एनपीए) भी सालाना आधार पर 0.64 प्रतिशत से घटकर 0.53 प्रतिशत रह गईं।

वहीं एसबीआई समूह का एकीकृत शुद्ध लाभ इस अवधि में सालाना आधार पर 11,064 करोड़ रुपये से 70 प्रतिशत बढ़कर 18,853 करोड़ रुपये हो गया। एकीकृत कुल आय तीसरी तिमाही में सालाना आधार पर 1,53,072 करोड़ रुपये से बढ़कर 1,67,854 करोड़ रुपये हो गई।

नयी दिल्ली, 18 दिसंबर (भाषा) सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के प्रबंध निदेशक के पद पर राम मोहन राव अमारा की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है।

एसबीआई ने बुधवार को एक सरकारी अधिसूचना का हवाला देते हुए शेयर बाजार को बताया कि उसके उप-प्रबंध निदेशक अमारा को तीन साल की अवधि के लिए बैंक में प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

वह देश के सबसे बड़े ऋणदाता के चेयरमैन के रूप में सी एस शेट्टी की पदोन्नति के बाद खाली हुए स्थान को भरेंगे।

एसबीआई के निदेशक मंडल का नेतृत्व चेयरमैन करता है, जिसकी सहायता के लिए चार प्रबंध निदेशक होते हैं। अमारा के चयन के साथ एसबीआई को अपना चौथा एमडी मिल जाएगा।

गांधीनगर, 7 सितंबर (हि.स.)। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने राज्य के आपदा पीड़ितों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में 4.64 करोड़ रुपये दिए हैं।

एसबीआई के वरिष्ठ अधिकारियों और यूनियन के पदाधिकारियों ने शनिवार को मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से भेंट कर उन्हें 4.64 करोड़ रुपये की सहायता राशि का चेक सौंपा।

राज्य में हाल ही में हुई भारी वर्षा से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए भारतीय स्टेट बैंक की गुजरात स्थित सभी शाखाओं के अधिकारियों और कर्मचारियों के एक दिन के वेतन के इस स्वैच्छिक योगदान का चेक भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य महाप्रबंधक हेमंत करोलिया ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को सौंपा। इस अवसर पर बैंक के वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी यूनियन के पदाधिकारी भी उपस्थित रहे।