नई दिल्ली, 30 मार्च (वेब वार्ता)। सरकार ने सोमवार को एक अप्रैल से शुरू पहली तिमाही के लिए पीपीएफ और एनएससी समेत विभिन्न लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया। यह लगातार आठवीं तिमाही है जब ब्याज दर को यथावत रखा गया है।

वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा, ‘‘वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही (एक अप्रैल, 2026 से 30 जून, 2026) के लिए विभिन्न लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरें वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही (एक जनवरी, 2026 से 31 मार्च, 2026) के लिए अधिसूचित दरों के समान ही रहेंगी।’’

अधिसूचना के अनुसार, सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत जमा पर 8.2 प्रतिशत की ब्याज दर लागू रहेगी, जबकि तीन वर्षीय सावधि जमा पर ब्याज दर वर्तमान तिमाही के समान ही 7.1 प्रतिशत रहेगी।

लोकप्रिय सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) और डाकघर बचत जमा योजनाओं पर ब्याज दरें क्रमशः 7.1 प्रतिशत और चार प्रतिशत पर ही बनी रहेंगी। किसान विकास पत्र पर ब्याज दर 7.5 प्रतिशत होगी और निवेश 115 माह में परिपक्व होगा। राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी) पर अप्रैल-जून तिमाही के लिए ब्याज दर 7.7 प्रतिशत पर बरकरार रहेगी। मासिक आय योजना पर भी मौजूदा तिमाही की तरह, आगामी वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भी निवेशकों को 7.4 प्रतिशत का ब्याज मिलेगा।

इसके साथ ही, डाकघरों और बैंकों द्वारा संचालित लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में लगातार आठवीं तिमाही में कोई बदलाव नहीं हुआ है। सरकार ने कुछ योजनाओं पर ब्याज दरों में आखिरी बार 2023-24 की चौथी तिमाही में बदलाव किया था।

नयी दिल्ली, 11 दिसंबर (भाषा) भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के चेयरमैन सी एस शेट्टी ने बुधवार को कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार में म्यूचुअल फंड और पेंशन कोषों की सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया।

शेट्टी ने कहा, ‘‘मुझे यकीन है कि तमाम कंपनियां अपने बॉन्ड जारी करना चाहेंगी। मेरा मानना ​​है कि अगर घरेलू एवं कॉरपोरेट बचत इन तीन निवेश श्रेणियों में जगह बना रही है, तो यह महत्वपूर्ण है कि बीमा और म्यूचुअल फंड भी कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार में सक्रिय रूप से भाग लें। मुझे नहीं लगता कि अभी इस तरह की सक्रिय भागीदारी हो रही है।’’

उन्होंने कहा कि पेंशन कोष एवं म्यूचुअल फंड एएए-रेटिंग वाले बॉन्ड में निवेश कर रहे हैं जिससे कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार को मजबूत बनाने में मदद नहीं मिलेगी।

शेट्टी ने कहा, ‘‘कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार को बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण के साथ-साथ कंपनियों के बही-खाते को भी मजबूत करना चाहिए।’’

उन्होंने कहा कि निवेश केवल इक्विटी में ही नहीं बल्कि म्यूचुअल फंड, पेंशन कोष और बीमा कोष में भी हो रहा है।

( ब्रैंडन कोट्स और जोए मोलोनी, ग्रैटन इंस्टीट्यूट)

मेलबर्न, दस दिसंबर(कन्वरसेशन) सेवानिवृत्ति के बाद सुकून से जिंदगी गुजारने के लिए आपको कितनी बचत करने की जरूरत है?

यह एक बड़ा सवाल है और आपने इसे लेकर कई बार चेतावनियां भी सुनी होंगी कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है।

लेकिन अधिकतर आस्ट्रेलियाई लोगों के लिए यह उससे काफी कम है जितना आप सोचते हैं। आप सेवानिवृत्ति के बाद कम खर्च करते हैं।

आस्ट्रेलियाई लोग इस बारे में जरूरत से अधिक अंदाजा लगाकर चलते हैं।

सेवानिवृत्त लोगों के पास नौकरी संबंधी खर्चे नहीं होते और उनके पास अपने लिए जीने का, अपने मनपसंद काम करने के लिए अधिक समय होता है।

हालांकि आवास सुविधा महंगी हो सकती है लेकिन अधिकतर सेवानिवृत्त लोगों के पास अपना घर होता है और जब तक वे सेवानिवृत्त होते हैं, वे अपने मकान का ऋण चुकता कर चुके होते हैं।

ऐसे आस्ट्रेलियाई जिनके पास अपना घर है वे कामकाजी रहते हुए अपनी आय का 20-25 फीसदी हिस्सा घर पर खर्च करते हैं, ज्यादातर (हिस्सा) कर्ज चुकाने में करते हैं। लेकिन अपना घर रखने वाले पेंशनभोगियों के मामले में यह खर्च केवल पांच फीसद है।

और रिटायरमेंट का समय शुरू होने पर आपको जितने पैसों की जरूरत होती है, वह उम्र बढ़ने के साथ साथ कम होती जाती है। इनका स्वास्थ्य और बढ़ती उम्र संबंधी समस्याओं पर होने वाला खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

तो ऐसे में आपको रिटायरमेंट के बाद कितना पैसा चाहिए?

उपभोक्ता समूह सुपर कंज्यूमर्स ऑस्ट्रेलिया ने सेवानिवृत्त लोगों के खर्च के आंकड़ों का विश्लेषण किया है और तीन मजबूत "बजट मानक" प्रस्तुत किए हैं:

एक “निम्न” मानक (अर्थात, उस व्यक्ति के लिए पर्याप्त है जो 30% सेवानिवृत्त लोगों से अधिक खर्च करना चाहता है)

एक “मध्यम” मानक (50% से अधिक सेवानिवृत्त लोग जो खर्च करते हैं), और एक “उच्च” मानक (70% से अधिक)।

महत्वपूर्ण बात यह है कि ये अनुमान कई ऑस्ट्रेलियाई लोगों की सेवानिवृत्ति आय में आयु पेंशन की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाते हैं। एकल व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयु पेंशन अब 30,000 डालर प्रति वर्ष और जोड़ों के लिए 45,000 डालर प्रति वर्ष है।

सुपर कंज्यूमर्स ऑस्ट्रेलिया के "मध्यम" सेवानिवृत्ति मानक को पूरा करने के लिए, एक एकल गृहस्वामी को 65 वर्ष की आयु तक केवल 279,000 डालर की बचत करनी होगी, ताकि वह प्रति वर्ष 41,000 डालर खर्च कर सके।

उनके "निम्न" मानक को पूरा करने के लिए - जो अभी भी आपको सेवानिवृत्त लोगों के 30% से अधिक खर्च करने में सक्षम बनाता है - एकल आस्ट्रेलियाई लोगों को सेवानिवृत्ति पर 76,000 डालर की आवश्यकता होती है, और जोड़ों को 95,000 डालर (जबकि प्रति वर्ष 30,000 डालर की पूर्ण आयु पेंशन के लिए भी अर्हता प्राप्त होती है)।

अधिकांश ऑस्ट्रेलियाई लोग आरामदायक सेवानिवृत्ति के लिए सही रास्ते पर हैं।

आज ज़्यादातर सेवानिवृत्त लोग युवा ऑस्ट्रेलियाई लोगों की तुलना में आर्थिक रूप से ज़्यादा सहज महसूस करते हैं। और आम तौर पर, उनके पास इतना पैसा होता है कि वे सेवानिवृत्ति के बाद भी उतना ही या उससे ज़्यादा जीवन स्तर बनाए रख सकते हैं जितना वे काम करते समय रखते थे।

लेकिन जो किराए पर रहते हैं उनका क्या?

ऑस्ट्रेलिया के लोगों का एक समूह आरामदायक सेवानिवृत्ति के लिए सही रास्ते पर नहीं है: वे लोग जिनके पास घर नहीं है और उन्हें सेवानिवृत्ति में किराया देना जारी रखना है। सेवानिवृत्त किराएदारों में से लगभग आधे आज गरीबी में जी रहे हैं।

आज सेवानिवृत्ति के करीब पहुंच रहे अधिकांश आस्ट्रेलियाई लोगों के पास अपना घर है, लेकिन भविष्य में ऐसा करने वालों की संख्या बहुत कम होगी।

45-54 वर्ष आयु वर्ग के सबसे गरीब 40% लोगों में से आज केवल 53% के पास ही अपना घर है, जबकि चार दशक पहले यह संख्या 71% थी।

यही कारण है कि सेवानिवृत्त लोगों को अपने सिर पर छत रखने में मदद करने के लिए राष्ट्रमंडल किराया सहायता राशि बढ़ाना संघीय सरकार के लिए एक तत्काल प्राथमिकता होनी चाहिए।

ऑस्ट्रेलियाई लोगों को दशकों से बताया जाता रहा है कि वे सेवानिवृत्ति के लिए पर्याप्त बचत नहीं कर रहे हैं। लेकिन आज और भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले अधिकांश लोगों के वित्तीय रूप से आरामदायक स्थिति होने की संभावना है।

कन्वरसेशन

अहमदाबाद(कर्णावती), 10 अप्रैल (हि.स.)। कोरोना महामारी के दौरान देश की आर्थिक व्यवस्था पर गंभीर असर होने के बाद अब इससे उबरने के साथ ही आर्थिक जगत के लिए अच्छे समाचार आने लगे हैं। खासकर गुजरात राज्य में अर्थ व्यवस्था की मजबूती और पुराने हालात को पीछे छोड़ने की खबर है। गुजरात के सभी बैंकों से मिले आंकड़ों के अनुसार पिछले एक साल में जहां राज्य के क्रेडिट रेशियों में बढ़ोत्तरी दर्ज की गई, वहीं बैंक डिपाजिट में भी उछाल देखा गया।

खर्च कम, आवक अधिक से आर्थिक मजबूती

दिसंबर 2021 में गुजरात के बैंकों में कुल 9,30423 करोड़ रुपये जमा थे। वहीं गत साल दिसंबर—2022 में यह राशि बढ़कर 10 लाख, 24 हजार, 264 करोड़ रुपये हो गई। यानी एक वर्ष में गुजरात के लोगों ने राज्य के विभिन्न बैंकों में 93841 करोड़ रुपये अधिक जमा किए। यह अतिरिक्त राशि करीब 10 फीसदी है।

यह आंकड़ा बताता है कि गुजरात के लोगों की आवक इस दौरान खर्च से अधिक रही, जिससे लोगों ने बचत के रुपए जमा कराए। यह राज्य की आर्थिक स्थिति के सुदृढ़ होने का भी संकेत माना जा रहा है। दिसंबर 2021 में गुजरात के बैंकों ने कारोबार-रोजगार, योजनाओं समेत विभिन्न कारणों से राज्य के लोगों को 722922 करोड़ रुपये का लोन (एडवांस) दिए। जबकि दिसंबर, 2022 में इन बैंकों ने गुजरात के लोगों को 814532 करोड़ रुपये के लोन दिए। इसका अर्थ हुआ कि एक वर्ष के दौरान गुजरात के लेागों ने 91590 करोड़ रुपये अधिक लोन प्राप्त किया। जो कि करीब 13 फीसदी है।

धंधा-रोजगार के लिए लोन भी अधिक लिए

इसी तरह दिसंबर 2021 से दिसंबर 2022 तक एक वर्ष के दौरान एक ओर गुजरात के लोगों ने बैंकों में 1024264 करोड़ रुपये जमा कराए, वहीं दूसरी ओर कारोबार-रोजगार समेत अन्य कारणों से 814532 करोड़ रुपये का लोन भी लिया। यानी डिपोजिट में करीब 10 फीसदी के वृद्धि के सामने क्रेडिट (लोन एडवांस) में 12.67 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई। इससे साफ होता है कि दिसंबर 2021 में गुजरात के बैंकों का क्रेडिट डिपोजिट रेशियो 77.70 फीसदी था। वहीं दिसंबर 2022 में यह बैंक क्रेडिट रेशियो 79.52 फीसदी हो गया। इसका आशय हुआ कि इस दौरान गुजरात के लोगों की ओर से की गई बैंक डिपोजिट के सामने विभिन्न कारणों से 79.52 फीसदी क्रेडिट (लोन एडवांस) भी लिए।

गुजरात के सभी 33 जिलों में यह रेशियो एक समान नहीं है। राज्य के डांग, नवसारी, आणंद और पोरबंदर जैसे जिलों में यह क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो 40 फीसदी से नीचे है और यह सरकार के लिए भी चिंता का विषय है। इन चार जिलों में जहां बैंक बचत कम है, वहीं धंधा-रोजगार के लिए भी लोगों ने कम लोन लिए।

नई दिल्ली - भारत सरकार ने शुक्रवार को घोषणा की कि वह 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी लघु बचत योजनाओं मासिक आय योजना (एमआईएस) और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की ब्याज दरें बढ़ाएगी। 

राजपत्रित अधिसूचना के अनुसार, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए अधिकतम जमा सीमा 15 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दी गई है। MIS के लिए, एकल खाते के लिए जमा सीमा 4.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 9 लाख रुपये और संयुक्त खाते के लिए 9 लाख रुपये से बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दी गई है।

इसके अलावा, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए ब्याज दर 8% से बढ़ाकर 8.2% कर दी गई है, जबकि MIS की दर 7.1% से बढ़ाकर 7.4% कर दी गई है। जमा सीमा और ब्याज दरों में सभी बदलाव 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होंगे।