नयी दिल्ली, 30 दिसंबर (भाषा) केंद्र ने ऑनलाइन मंचों विशेषकर सोशल मीडिया कंपनियों को आगाह किया कि यदि वे अश्लील, अभद्र, बाल यौन शोषण से जुड़ी और अन्य प्रकार की गैरकानूनी सामग्री पर कार्रवाई करने में विफल रहते हैं तो उन्हें कानूनी परिणामों का सामना करना पड़ेगा।

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 29 दिसंबर 2025 को जारी परामर्श में सोशल मीडिया कंपनियों से अपने अनुपालन ढांचे की तत्काल समीक्षा करने और अपने मंच पर अश्लील एवं गैरकानूनी सामग्री के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। साथ ही कहा कि ऐसा करने में विफल रहने पर उन्हें देश के कानून के तहत मुकदमे का सामना करना पड़ सकता है।

परामर्श में कहा गया, ‘‘ सोशल मीडिया मध्यस्थों सहित मध्यस्थों को याद दिलाया जाता है कि वे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 79 के तहत वैधानिक रूप से बाध्य हैं... कि वे अपने मंचों पर या उनके माध्यम से ‘अपलोड’, प्रकाशित, ‘होस्ट’, साझा या प्रसारित की गई तृतीय-पक्ष की जानकारी के संबंध में दायित्व से छूट प्राप्त करने की शर्त के रूप में उचित सावधानी बरतें। ’’

यह परामर्श ऐसे समय जारी किया गया है कि जब इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने यह पाया कि सोशल मीडिया मंच अश्लील, भद्दी, अनुचित और गैरकानूनी सामग्री पर सख्ती से कार्रवाई नहीं कर रहे हैं।

परामर्श में दोहराया गया कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और/या सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 के प्रावधानों का पालन नहीं करने पर मध्यस्थों, मंचों तथा उनके उपयोगकर्ताओं के खिलाफ आईटी अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और अन्य लागू आपराधिक कानूनों के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों को आईटी अधिनियम व आईटी नियम, 2021 के उन प्रावधानों की भी याद दिलाई जिनके तहत ऑनलाइन मंचों को यह सुनिश्चित करने के लिए यथोचित प्रयास करने होते हैं कि उनके कंप्यूटर संसाधनों का उपयोग करने वाले लोग ऐसी कोई जानकारी ‘होस्ट’, प्रदर्शित, ‘अपलोड’, संशोधित, प्रकाशित, प्रसारित, संग्रहित, अद्यतन या साझा न करें जो अश्लील (पोर्नोग्राफिक), बाल यौन शोषण से जुड़ी (पीडोफिलिक), बच्चों के लिए हानिकारक या अन्यथा गैरकानूनी हो।

मंत्रालय ने कहा कि उसके संज्ञान में यह आया है कि मध्यस्थों द्वारा उचित परिश्रम संबंधी दायित्वों के पालन में अधिक निरंतरता एवं सख्ती की आवश्यकता है।

आईटी मंत्रालय ने मध्यस्थों से कहा कि वे अदालत के आदेश या उपयुक्त सरकार अथवा उसकी अधिकृत एजेंसी से प्राप्त सूचना के माध्यम से वास्तविक जानकारी मिलने पर गैरकानूनी सामग्री को तुरंत हटाएं या उस तक पहुंच निष्क्रिय करें और यह कार्रवाई आईटी नियम, 2021 में निर्धारित समयसीमा के भीतर सख्ती से की जाए।

आईटी नियम, 2021 के तहत अनिवार्य है कि यदि किसी व्यक्ति या उसकी ओर से किसी अन्य द्वारा शिकायत की जाती है और सामग्री प्रथम दृष्टया किसी व्यक्ति को यौन कृत्य या आचरण में दर्शाती है या उसका प्रतिरूपण है तो मध्यस्थ 24 घंटे के भीतर ऐसी सामग्री को हटाएं या उस तक पहुंच निष्क्रिय करें।

परामर्श में ऑनलाइन मंचों से अपने आंतरिक अनुपालन ढांचे, सामग्री नियंत्रण प्रक्रियाओं और उपयोगकर्ता प्रवर्तन तंत्र की तत्काल समीक्षा करने तथा आईटी अधिनियम व आईटी नियम, 2021 के प्रावधानों का सख्त और निरंतर पालन सुनिश्चित करने को भी कहा गया है।

नयी दिल्ली, 10 मार्च (भाषा) ऑनलाइन 'रियल मनी गेमिंग' कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने वाले उद्योग निकायों ने संयुक्त रूप से एक आचार संहिता पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें एआईजीएफ, ईजीएफ और एफआईएफएस शामिल हैं।

सोमवार को एक संयुक्त बयान में कहा गया कि इस आचार संहिता के तहत सदस्य कंपनियां केवाईसी सत्यापन और खर्च सीमा तय करने जैसी उपयोगकर्ता सुरक्षा और जिम्मेदार गेमिंग प्रथाओं को बढ़ावा देंगी।

इन गेमिंग उद्योग निकायों के सदस्यों में ड्रीम11, माई11सर्किल, खेलो फैंटेसी लाइव, एसजी11 फैंटेसी, विनजो, गेम्स 24X7 और जंगली गेम्स शामिल हैं।

ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन (एआईजीएफ), फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स (एफआईएफएस) और ई-गेमिंग फेडरेशन (ईजीएफ) ने सोमवार को संयुक्त रूप से एक आचार संहिता (सीओई) पर हस्ताक्षर किए।

बयान में कहा गया कि सीओई का उद्देश्य जिम्मेदार गेमिंग और विज्ञापन नीतियों को लागू करके पूरे उद्योग में उपयोगकर्ता सुरक्षा के सही मानकों को लागू करना और जवाबदेही तथा पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।

नयी दिल्ली, 10 जनवरी (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने कर चोरी के आरोप में ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों और जुआघरों को जीएसटी प्राधिकारियों की ओर से जारी एक लाख करोड़ रुपये से अधिक के कारण बताओ नोटिसों पर शुक्रवार को रोक लगा दी।

न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने कहा कि इन मामलों में सुनवाई की जरूरत है और इस बीच गेमिंग कंपनियों के खिलाफ सभी कार्यवाही पर रोक लगाई जानी चाहिए।

जीएसटी विभाग का प्रतिनिधित्व करने वाले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एन. वेंकटरमन ने कहा कि कुछ कारण बताओ नोटिसों की अवधि फरवरी में समाप्त हो जाएगी

मामले पर अगली सुनवाई के लिए 18 मार्च की तारीख तय की गई है।

अक्टूबर 2023 में जीएसटी अधिकारियों ने कर चोरी के लिए ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए थे।

सरकार ने जीएसटी कानून में संशोधन किया था, जिससे विदेशी ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के लिए 1 अक्टूबर, 2023 से भारत में पंजीकरण कराना अनिवार्य हो गया था।

अगस्त 2023 में जीएसटी परिषद ने स्पष्ट किया था कि ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पर लगाए गए दांव के पूरे मूल्य पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाएगा। गेमिंग कंपनियों ने इसके खिलाफ विभिन्न उच्च न्यायालयों का रुख किया था।

शीर्ष अदालत ने पिछले साल केंद्र की याचिका स्वीकार कर ली थी और ई-गेमिंग कंपनियों पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाने को चुनौती देते हुए नौ उच्च न्यायालयों में दायर याचिकाओं को अपने पास स्थानांतरित कर लिया था।

गेम्स 24x7, हेड डिजिटल वर्क्स, फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स जैसी कई ऑनलाइन गेमिंग कंपनी ने जीएसटी लगाए जाने को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था।

नयी दिल्ली, 20 दिसंबर (भाषा) पैसे से जुड़े गेमिंग ऐप कंपनियों के निकाय एसओजीआई ने केंद्र सरकार से मांग की है कि भारतीय गेमिंग कंपनियों के लिए जमा राशि पर नहीं बल्कि मंच शुल्क पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाना चाहिए।

'स्किल ऑनलाइन गेम्स इंस्टीट्यूट' (एसओजीआई) ने कहा है कि ऐसा करने से विदेशी गेमिंग मंचों को महत्वपूर्ण कर लाभ उठाने से रोका जा सकेगा।

घरेलू गेमिंग कंपनियों ने यह मांग शनिवार को होने वाली जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक से पहले की है। यह बैठक राजस्थान के जैसलमेर में आयोजित की जा रही है।

एसओजीआई के अध्यक्ष अमृत किरण सिंह ने पीटीआई-भाषा के साथ बातचीत में कहा कि ऑनलाइन गेमिंग उद्योग अभी शुरुआती चरण में है। सरकार और उद्योग को अर्थव्यवस्था के लिए इस उद्योग के सभी सकारात्मक पहलुओं का लाभ लेने के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है।

उन्होंने कहा, ''एसओजीआई ने सरकार के समक्ष अपनी सिफारिशें पेश करने के लिए संपर्क किया है, जिससे देश को रोजगार सृजन और जीडीपी में योगदान देने के लिए इस उद्योग की पूरी क्षमता का लाभ उठाने में मदद मिलेगी।''

उन्होंने कहा कि इस सिफारिशों से गेमिंग की लत जैसे नकारात्मक पहलुओं को कम करने में भी मदद मिलेगी।

एक अक्टूबर, 2023 से ऑनलाइन गेमिंग मंच और कसीनो में जमा राशि पर 28 प्रतिशत जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) लागू है। इससे पहले मंच शुल्क पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगता था।

(तियान्यी झांगशाओ, बेन एग्लिस्टन, मार्कस कार्टर- यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी)

सिडनी, नौ दिसंबर (द कन्वरसेशन) ऑस्ट्रेलिया की संघीय संसद ने नवंबर महीने में 16 साल से कम उम्र के लोगों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी के लिए एक ऐतिहासिक विधेयक पारित किया था।

इस विधेयक के विवरण अस्पष्ट हैं:

हमारे पास इस बात की पूरी सूची नहीं है कि कौन से सोशल मीडिया मंच इस कानून के अंतर्गत आएंगे, या व्यवहार में प्रतिबंध कैसा होगा। हालांकि, सरकार ने संकेत दिया है कि आयु का पता लगाने संबंधी प्रौद्योगिकियों का उपयोग इस कानून के प्रवर्तन के केंद्र में होगा।

ऑस्ट्रेलिया में सोशल मीडिया पर पाबंदी में फिलहाल वीडियो गेम और ऑनलाइन गेम मंचों को शामिल नहीं किया गया है। लेकिन हम पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि नाबालिगों के वीडियो गेम खेलने पर प्रतिबंध के लिए चीन द्वारा आयु सत्यापन प्रौद्योगिकियों के बड़े पैमाने पर उपयोग को देखकर ऑनलाइन प्रतिबंध लागू करना कैसे काम (नहीं) कर सकता है।

चीन में, सख्त नियम है कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को निर्दिष्ट दिनों में केवल एक घंटे ऑनलाइन गेमिंग की इजाजत है। यह दृष्टिकोण अनुपालन सुनिश्चित करने से लेकर गोपनीयता की सुरक्षा तक, ऐसे नियमों को लागू करने में महत्वपूर्ण चुनौतियों को उजागर करता है।

‘आध्यात्मिक अफीम’: चीन में वीडियो गेम

चीन में वीडियो गेम उद्योग का स्तर बहुत बड़ा है। ‘टेनसेंट’ जैसी दिग्गज प्रौद्योगिकी चीनी कंपनियां वैश्विक गेमिंग परिदृश्य को तेजी से आकार दे रही हैं। हालांकि, बच्चों द्वारा वीडियो गेम के इस्तेमाल का सवाल चीन में बहुत अधिक पेचीदा मुद्दा है।

देश में वीडियो गेम को लत और नुकसान से जोड़ने का एक गहरा सांस्कृतिक और सामाजिक इतिहास है, जिसे अक्सर ‘आध्यात्मिक अफीम’ के रूप में संदर्भित किया जाता है। यह विमर्श गेमिंग को युवाओं की शारीरिक, मानसिक और सामाजिक भलाई के लिए संभावित खतरे के रूप में पेश करता है।

चीन में माता-पिता की चिंता ने बच्चों के ऑनलाइन गेम खेलने पर सख्त नियम लागू करने का मार्ग प्रशस्त किया है। इस दृष्टिकोण को व्यापक रूप से माता-पिता का समर्थन मिला है। वर्ष 2019 में, चीन ने 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए गेमिंग का समय सप्ताह के दिनों में प्रतिदिन 90 मिनट और सप्ताहांत में तीन घंटे तक सीमित करने के लिए एक कानून पेश किया था। ‘कर्फ्यू’ के तहत रात 10 बजे से सुबह 8 बजे तक ऑनलाइन गेम पर पाबंदी का प्रावधान था।

साल 2021 में किए गए संशोधन ने शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सार्वजनिक छुट्टियों पर ऑनलाइन गेम खेलने के समय को केवल रात 8 बजे से रात 9 बजे तक सीमित कर दिया। चीन ने 2023 में ऑनलाइन गेमिंग से परे इस विनियामक ढांचे का विस्तार करते हुए लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, वीडियो-शेयरिंग साइट्स और सोशल मीडिया को भी इसमें शामिल किया।

इसे कैसे लागू किया जाता है?

चीन की प्रमुख गेम कंपनियां इन विनियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न अनुपालन तंत्र लागू कर रही हैं। कुछ गेम में आयु-सत्यापन प्रणाली को शामिल किया गया है, जिसमें खिलाड़ियों से आयु की पुष्टि के लिए अपना वास्तविक नाम और आईडी प्रदान करने का अनुरोध किया जाता है। कुछ में नाबालिगों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए चेहरे की पहचान भी शुरू की है। इसने गोपनीयता संबंधी चिंताओं को जन्म दिया है।

इसके समांतर मोबाइल उपकरण निर्माताओं, ऐप स्टोर और ऐप निर्माताओं ने ‘माइनर मोड’ पेश किए हैं। यह मोबाइल गेम और ऐप पर एक ऐसी सुविधा है जो निर्दिष्ट समय सीमा तक पहुंचने के बाद उपयोगकर्ता के सोशल मीडिया उपयोग को सीमित करती है।

चीन के सख्त नियमों के बावजूद, कई बच्चे इनसे बचने के तरीके खोज लेते हैं। हाल ही में किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि सर्वेक्षण में शामिल 77 प्रतिशत से अधिक नाबालिगों ने अपने से उम्र में बड़े रिश्तेदारों या दोस्तों के नाम से अकाउंट पंजीकृत करके वास्तविक नाम सत्यापन से बचने की कोशिश की।

इसके अलावा, चीन में ऐसा बाजार भी पनपा है जिसमें नाबालिगों को प्रतिबंधों से बचने के लिए अकाउंट किराए पर दिए जाते हैं या बेचे जाते हैं।

नाबालिगों द्वारा चेहरे की पहचान करने वाली तकनीक को सफलतापूर्वक मात देने के भी उदाहरण मिले हैं, जैसे बड़े लोगों की तस्वीरों का उपयोग करना। इससे इस तकनीक-आधारित नियंत्रण की सीमाएं पता चलती हैं।

विनियमन ने नाबालिगों के लिए अनपेक्षित जोखिम भी पेश किए हैं, जिसमें गेम अकाउंट विक्रेताओं से जुड़े घोटालों का शिकार होना शामिल है।

इस तरह के सामने आए एक मामले में, प्रतिबंधों को दरकिनार करने का प्रयास करते समय लगभग 3,000 नाबालिगों से सामूहिक रूप से 86,000 युआन (लगभग 18,500 डॉलर) से अधिक की ठगी की गई।

ऑस्ट्रेलिया चीन से क्या सीख सकता है?

कानून पेश किए जाने से पहले, हमने और कई सहकर्मियों ने तर्क दिया कि संदिग्ध प्रभाव के जोखिम वाले तकनीकी उपायों के माध्यम से लागू किए गए पूर्ण प्रतिबंध आक्रामक और अप्रभावी दोनों हो सकते हैं। वे बच्चों के लिए ऑनलाइन जोखिम भी बढ़ा सकते हैं।

इसके बजाय, ऑस्ट्रेलियाई शोधकर्ताओं और नीति निर्माताओं को सुरक्षित ऑनलाइन वातावरण बनाने के लिए विभिन्न प्लेटफॉर्म के साथ काम करना चाहिए। यह आयु के लिहाज से उपयुक्त सामग्री के फिल्टर, अभिभावकों के नियंत्रण और स्क्रीन टाइम प्रबंधन सुविधा जैसे उपकरणों का उपयोग करके किया जा सकता है।

(द कन्वरसेशन) वैभव पवनेश

सर्वश्रेष्ठ ऑनलाइन गेमिंग साइट्स हर जगह खिलाड़ियों के लिए अच्छे और समृद्ध अनुभव का आधार बन गई है। साथ ही ऑनलाइन गेमिंग अब पूरी दुनिया में एक लोकप्रिय मनोरंजन भी बन गया है। ऐसे में अपने घर पर आराम से अलग-अलग प्रकार के खेलों को एक्सेस करने की सुविधा के साथ, बड़ी संख्या में लोग ऑनलाइन गेमिंग साइटों की ओर क्यों रुख कर रहे हैं। यह सोचने वाली बात नहीं है। BetDaily जैसी साइटें सब कुछ आपकी उंगलियों पर लाकर अलग-अलग गेम खेलने का एक आसान तरीका प्रदान करती हैं।

गेमर्स के लिए सर्वश्रेष्ठ ऑनलाइन गेमिंग साइट

कई ऑनलाइन गेमिंग साइटें मल्टीप्लेयर विकल्प प्रदान करती हैं, जिससे खिलाड़ी दूसरों के साथ जुड़ सकते हैं, टीम बना सकते हैं या एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। हालांकि, ये साइटें मनोरंजन के घंटों की पेशकश कर सकती हैं, लेकिन उनका जिम्मेदारी से उपयोग करना, साइबर धमकी और लत जैसे संभावित खतरों से अवगत होना भी बहुत महत्वपूर्ण है। गेमर्स के लिए सर्वश्रेष्ठ ऑनलाइन गेमिंग साइट में उच्च प्राथमिकता वाले पहलुओं के रूप में उपयोगकर्ता-मित्रता, सुरक्षा और आराम होना चाहिए। BetDaily ऐसी ही एक ऑनलाइन गेमिंग साइट है जो विभिन्न प्रकार के गेम पेश करती है।

गेमर्स के लिए BetDaily सर्वश्रेष्ठ ऑनलाइन गेमिंग साइट क्यों है?

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BetDaily पर कई गेम उपलब्ध 

BetDaily तीन पत्ती, लाइटनिंग रूलेट, एविएटर, अंदर बहार, ड्रैगन टाइगर, ड्रीम कैचर, क्रेज़ी टाइम और गोल जैसे सभी लोकप्रिय कैसीनो गेम प्रदान करता है। BetDaily अपने उपयोगकर्ताओं के लिए एक सुरक्षित और जिम्मेदार गेमिंग अनुभव प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। साइट सुरक्षित ऑनलाइन लेनदेन सहित कई भुगतान विकल्प भी प्रदान करती है और खिलाड़ी की जानकारी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मजबूत सुरक्षा उपायों से लैस है। साइट उपयोगकर्ताओं को अपने गेमप्ले को प्रबंधित करने में मदद करने के लिए उपकरण और संसाधन भी प्रदान करती है, जिसमें जमा और गेमप्ले की समय सीमा निर्धारित करना शामिल है।

BetDaily खेलने, दूसरों के साथ जुड़ने के लिए एक रोमांचक मंच प्रदान करता है।

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नई दिल्ली - अशनीर ग्रोवर का नया उद्यम, थर्ड यूनिकॉर्न, 31 मार्च से शुरू होने वाले इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2023 से पहले एक फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप, क्रिकपे के लॉन्च के साथ तेजी से बढ़ते फैंटेसी स्पोर्ट्स मार्केट में प्रवेश कर रहा है। ऐप की प्रतिस्पर्धा दिग्गजों ड्रीम11 और मोबाइल प्रीमियर लीग (एमपीएल) के साथ होगी।

एक ट्वीट में ग्रोवर ने क्रिकपे को "आईपीएल के बाद से क्रिकेट में सबसे बड़ी क्रांति" और एकमात्र फैंटेसी गेम बताया जहां क्रिकेटरों को उनके प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत किया जाता है। क्रिकपे किसी भी सार्वजनिक या निजी प्रतियोगिता के लिए 10% प्लेटफॉर्म शुल्क लेगा और यह 18 वर्ष से अधिक उम्र के खिलाड़ियों के लिए खुला है। उपयोगकर्ता नकद पुरस्कार अर्जित करने के लिए वर्च्यूअल क्रिकेट टीम बना सकते हैं और सशुल्क प्रतियोगिताओं में भाग ले सकते हैं।

Google Play Store पर इसके विवरण के अनुसार, CricPe अद्वितीय है क्योंकि यह न केवल फैंटेसी गेम विजेताओं को बल्कि वास्तविक खेलने वाले क्रिकेटरों, क्रिकेट निकायों और वास्तविक टीम मालिकों को हर मैच के लिए नकद पुरस्कार देता है।

ड्रीम11 के वर्चस्व वाले ऑनलाइन फैंटेसी स्पोर्ट्स मार्केट में उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है। डेलॉयट के सहयोग से फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स (FIFS) की एक रिपोर्ट का अनुमान है कि भारत का फैंटेसी स्पोर्ट्स मार्केट FY21 में 34,600 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 25 तक अनुमानित 1,65,000 करोड़ रुपये हो जाएगा, जो वार्षिक38 प्रतिशत की वृद्धि दर (CAGR) दर्ज करेगा। 13 करोड़ से ज्यादा यूजर बेस के साथ भारत दुनिया का सबसे बड़ा फैंटेसी स्पोर्ट्स मार्केट है।

क्रिकपे भारतपे के पूर्व सह-संस्थापक और प्रबंध निदेशक अशनीर ग्रोवर और उनकी पत्नी माधुरी जैन ग्रोवर के दिमाग की उपज है। उनका उद्देश्य अपने इनोवेटिव प्लेटफॉर्म के साथ बढ़ते फैंटेसी स्पोर्ट्स मार्केट में हिस्सेदारी हासिल करना है।

हाल ही में एक लिंक्डइन पोस्ट में, अश्नीर ने उल्लेख किया कि थर्ड यूनिकॉर्न एक "मार्केट शेकिंग" व्यवसाय विकसित कर रहा है जो "बूटस्ट्रैप्ड" और "बिना लाइमलाइट के" है।  ग्रोवर ने पहले निवेशकों से धन की मांग किए बिना इस उद्यम को लॉन्च करने के अपने इरादे के बारे में बताया, प्रतिस्पर्धी फैंटेसी खेल बाजार को बाधित करने के लिए क्रिकपे की क्षमता में अपने विश्वास को उजागर किया। आईपीएल 2023 से ठीक पहले लॉंच हो रहे इस एप को ड्रीम11 और एमपीएल जैसे स्थापित प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ कैसा प्रदर्शन रहेगा, यह देखना होगा।

पोकर स्काउट के अनुसार, भारतीय ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म पोकरबाजी ने पहली बार वैश्विक स्तर पर ऑनलाइन पोकर साइटों की शीर्ष 10 सूची में जगह बनाई है। यह उपलब्धि तब आई है जब कंपनी देश के सबसे प्रतिष्ठित पोकर टूर्नामेंटों में से एक नेशनल पोकर सीरीज इंडिया के 2023 संस्करण की मेजबानी कर रही है।

बाजी गेम्स के संस्थापक और सीईओ नवकिरण सिंह ने इस खबर पर अपना उत्साह व्यक्त किया और कहा कि मान्यता भारत में पोकर के लिए एक व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की कंपनी की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि वे पोकरबाजी के साथ इस सफर को आगे बढ़ा रहे हैं और दृढ़ता से महसूस करते हैं कि देश में पोकर का स्वर्ण युग अभी शुरू हुआ है।

भारत का गेमिंग बाजार हाल के वर्षों में उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है, राजस्व वर्तमान में बाजार के आकार का 57% है। लुमिकाई की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में गेमिंग बाजार का आकार FY22 में USD 2.6 बिलियन था और FY27 में USD 8.6 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। FY22 में, भारत ने आधा बिलियन गेमर्स का आंकड़ा पार कर लिया, जो 2021 में 450 मिलियन से अधिक था। वैश्विक शीर्ष 10 में पोकरबाजी का प्रवेश भारतीय ऑनलाइन गेमिंग उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और भविष्य के विकास के लिए इसकी क्षमता को दर्शाता है।