भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें विदेशी आक्रमणकारियों के नाम पर शहरों और स्थानों का नाम बदलने के लिए एक आयोग स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार से निर्देश मांगा गया था। बेंच, जिसमें जस्टिस के.एम. जोसेफ और बी.वी. नागरत्ना ने जोर देकर कहा कि हिंदू धर्म सिर्फ एक धर्म नहीं बल्कि जीवन का एक तरीका है और इसमें कोई कट्टरता नहीं है। पीठ ने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और अतीत के इतिहास को वर्तमान पीढ़ी को परेशान करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

याचिकाकर्ता-अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को "विदेशी आक्रमणकारियों" के नाम पर रखे गए प्राचीन ऐतिहासिक सांस्कृतिक धार्मिक स्थलों के मूल नामों को निर्धारित करने के लिए "नामकरण आयोग" स्थापित करने का निर्देश देने की मांग की। दलील में तर्क दिया गया कि संविधान के अनुच्छेद 21, 25 और 29 के तहत गारंटीकृत संप्रभुता को बनाए रखने और गरिमा, धर्म और संस्कृति के अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए नाम बदलना आवश्यक है।

पीठ ने उपाध्याय को अतीत को खोदने के खिलाफ सलाह दी, क्योंकि इससे वैमनस्य पैदा होगा और जोर देकर कहा कि इस तरह के कदम को तबाही मचाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। पीठ ने कहा कि हिंदू धर्म ने सभी संस्कृतियों को आत्मसात कर लिया है और इस तरह की याचिकाओं के माध्यम से इसे तोड़ना हानिकारक होगा। याचिकाकर्ता ने ऐसे सैकड़ों शहरों और स्थानों के कई उदाहरणों का हवाला दिया और प्राचीन ऐतिहासिक सांस्कृतिक धार्मिक स्थलों के मूल नामों पर शोध करने और प्रकाशित करने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को निर्देश देने की मांग की।

सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के धर्मनिरपेक्ष चरित्र की पुष्टि करते हुए कहा कि यह समाज के सभी वर्गों और संविधान की रक्षा के लिए आवश्यक है। फैसला इस बात की याद दिलाता है कि भारत कई संस्कृतियों और धर्मों का देश है, और देश की एकता और विविधता को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है।