नई दिल्ली, 01 अप्रैल (वेब वार्ता)। ट्रेन में मिलने वाले खाने में शिकायतों और पेनाल्‍टी के बाद अब आईआरसीटीसी नए नियम बना रहा है, जिससे भविष्‍य में इस तरह की शिकायतों पर लगाम लगाई जा सके। यात्रियों को बेहतर क्‍वालिटी और स्‍वादिष्‍ट भोजन परोसा जा सके। हाल ही में पटना-टाटानगर वंदे भारत एक्सप्रेस में अमूल दही में कीड़े मिलने की शिकायत पर आईआरसीटीसी ने बड़ी कार्रवाई की है। सूत्रों के मुताबिक आईआरसीटीसी नया एसओपी बनाने जा रहा है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पटना-टाटानगर वंदे भारत में एक यात्री ने अमूल दही में कीड़े मिलने के वीडियो वायरल होने के बाद रेल मंत्रालय और आईआरसीटीसी ने मामले को गंभीरता से लिया। लाइसेंसी पर भारी जुर्माना लगाया, अनुबंध समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू की और ब्लैकलिस्टिंग की तैयारी कर ली है। रेलवे ने आईआरसीटीसी पर 10 लाख रुपए और कैटरर पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इतना ही नहीं 27 मार्च को अमूल कंपनी को बुलाकर स्पष्टीकरण मांगा।

आईआरसीटीसी के मुताबिक यात्री सुरक्षा और खाने की गुणवत्ता सबसे ऊपर है। यह पहला मामला नहीं है। पिछले साल 2024-25 में आईआरसीटीसी को खाने की गुणवत्ता को लेकर 6,645 शिकायतें मिली थीं, जिनमें 1,341 मामलों में जुर्माना लगाया गया। पहले भी कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं। एक अन्‍य मामले में आईआरसीटीसी पर कंज्यूमर फोरम ने 30,000 रुपए जुर्माना भी लगाया था।

सूत्रों के मुताबिक ऐसे मामलों में सख्त एक्शन के बाद आईआरसीटीसी अब नया एसओपी तैयार कर रहा है, जिसमें खाने की सप्लाई, स्टोरेज, पैकिंग और सर्विंग के लिए सख्त नियम होंगे। आईआरसीटीसी के अधिकारी के मुताबिक यात्री अब सीधे ऐप या हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। वंदे भारत समेत प्रीमियम ट्रेनों में खाने की गुणवत्ता पर विशेष नजर रखी जा रही है। यह कदम आम यात्रियों के लिए राहत की खबर है। आईआरसीटीसी का कहना है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों, इसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

नई दिल्ली, 26 मार्च (वेब वार्ता)। देशभर में रेल पटरी पार करते समय होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए रेलवे अब मिशन मोड में काम करेगा। इस दिशा में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को नई दिल्ली में अधिकारियों के साथ एक कार्यशाला आयोजित कर व्यापक निर्देश जारी किए।

रेल मंत्री ने कहा कि जहां रेलवे ट्रैक के एक ओर बस्ती और दूसरी ओर खेत, स्कूल, श्मशान या अन्य आवश्यक स्थान हैं, वहां लोगों की सुविधा के लिए विशेष प्रकार की रेल पुलियाएं (सबवे) बनाई जाएंगी।

इन पुलियाओं का उद्देश्य आम लोगों को सुरक्षित और सुगम आवागमन उपलब्ध कराना है। वैष्णव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पुलियाओं का डिज़ाइन ऐसा हो जिससे लोग बिना हिचकिचाहट के उनका उपयोग कर सकें।

इनका निर्माण इस प्रकार किया जाएगा कि लोग साइकिल, मोटरसाइकिल और अन्य आवश्यक सामान के साथ आसानी से आ-जा सकें। यह पहल देश की बड़ी आबादी के लिए जीवनदायिनी साबित होगी।

रेलवे की योजना के अनुसार पुलियाओं का ढांचा पहले से तैयार किया जाएगा और बाद में साइट पर लाकर स्थापित किया जाएगा। स्थापना के दौरान रेलवे ट्रैक पर “ब्लॉक” लिया जाएगा, जिसके भीतर मात्र 12 घंटे में पटरी काटकर पुलिया फिट कर दी जाएगी और उसे उपयोग के लिए खोल दिया जाएगा।

रेल मंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि पुलियाओं का डिज़ाइन ऐसा हो जिससे जलभराव जैसी समस्याएं प्रभावित न करें। साथ ही यह व्यवस्था लंबे समय तक प्रभावी बनी रहे। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि अगले 5-6 वर्षों में इस समस्या का स्थाई समाधान सुनिश्चित किया जाए।

यह निर्णय रेलवे अधिकारियों के साथ कई दिनों तक चली विचार-विमर्श प्रक्रिया का परिणाम है। रेल मंत्रालय का मानना है कि संवेदनशील और व्यावहारिक समाधान ही आम लोगों की समस्याओं का दीर्घकालिक हल दे सकते हैं।

नई दिल्ली, 24 मार्च (वेब वार्ता)। भारतीय रेलवे ने कन्फर्म टिकट कैंसिल करने के नियमों में बदलाव किया है ताकि दलालों द्वारा टिकटों की कालाबाजारी पर रोक लगाई जा सके।

नए नियमों के तहत यात्रियों को कुछ मामलों में ज्यादा सुविधा भी दी गई है, खासकर आखिरी समय में बोर्डिंग स्टेशन बदलने को लेकर।

संशोधित नियमों के अनुसार, टिकट कैंसिल करने पर मिलने वाला रिफंड अब ट्रेन के चलने से पहले बचे समय के आधार पर तय होगा। साथ ही, यात्रियों को बोर्डिंग स्टेशन बदलने की सुविधा भी दी गई है, जिससे उन्हें अधिक लचीलापन मिलेगा।

ये नए नियम 1 अप्रैल से 15 अप्रैल 2026 के बीच चरणबद्ध तरीके से लागू किए जाएंगे। नए नियमों के तहत अगर कोई यात्री ट्रेन के चलने से 72 घंटे पहले टिकट कैंसिल करता है, तो उसे अधिकतम रिफंड मिलेगा और सिर्फ एक तय कैंसिलेशन चार्ज ही काटा जाएगा।

अगर टिकट 72 घंटे से 24 घंटे के बीच कैंसिल किया जाता है, तो किराए का 25 प्रतिशत काटा जाएगा (न्यूनतम चार्ज के साथ)। अगर टिकट 24 घंटे से 8 घंटे पहले कैंसिल किया जाता है, तो 50 प्रतिशत किराया काटा जाएगा। वहीं, अगर ट्रेन के चलने से 8 घंटे से कम समय पहले टिकट कैंसिल किया जाता है, तो कोई रिफंड नहीं मिलेगा।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कुछ दलाल पहले ज्यादा टिकट बुक कर लेते थे और जो टिकट नहीं बिकते थे, उन्हें ट्रेन के समय से पहले कैंसिल कर देते थे, जिससे उन्हें ज्यादा पैसा वापस मिल जाता था। नए नियम इस तरह की गतिविधियों को रोकने में मदद करेंगे।

इसके अलावा, रेलवे ने यात्रियों को यह सुविधा भी दी है कि वे ट्रेन के निर्धारित समय से 30 मिनट पहले तक अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल सकते हैं। इससे खासकर बड़े शहरों में रहने वाले यात्रियों को फायदा होगा, जहां एक से ज्यादा रेलवे स्टेशन होते हैं।

फिलहाल, बोर्डिंग स्टेशन बदलने की सुविधा चार्ट बनने से पहले तक ही मिलती है, लेकिन नए नियम के बाद यात्रियों को ज्यादा सुविधा मिलेगी।

सूरत। डायमंड सिटी और टेक्सटाइल हब के नाम से मशहूर सूरत में होली और धुलेटी से पहले घर वापसी का उत्साह चरम पर है। उत्तर प्रदेश और बिहार जाने वाले प्रवासी श्रमिकों की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने विशेष इंतज़ाम किए।

1 मार्च, रविवार की सुबह से ही उधना रेलवे स्टेशन  पर हजारों यात्री परिवार और सामान के साथ उमड़ पड़े। स्टेशन का नज़ारा ‘मिनी बिहार’ जैसा दिखाई दिया। रेलवे के अनुसार, 5 स्पेशल ट्रेनों के माध्यम से 18,000 से अधिक यात्रियों को उनके गंतव्य के लिए रवाना किया गया।

मज़दूर वर्ग के लिए महत्वपूर्ण मानी जाने वालीअंत्योदय एक्सप्रेस में सबसे अधिक भीड़ देखी गई। जनरल कोच पूरी तरह भरे रहे और यात्रियों को खड़े होकर सफर करना पड़ा। इसी तरह आधुनिक सुविधाओं से युक्त अमृत भारत एक्सप्रेस में भी भारी भीड़ उमड़ी।
रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स (आरपीएफ) और जीआरपी के जवानों ने व्यवस्था बनाए रखने और यात्रियों को सुरक्षित चढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

रेलवे अधिकारियों ने बताया कि यात्रियों की संख्या को देखते हुए अतिरिक्त रैक और कोच स्टैंडबाय पर रखे गए हैं। आवश्यकता पड़ने पर और स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। शाम के समय रक्सौल रूट से आने-जाने वाली ट्रेनों में भी यात्रियों को समायोजित करने की व्यवस्था की गई।

उधना स्टेशन पर पीने के पानी, प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा और हेल्प डेस्क की व्यवस्था की गई, ताकि भीषण गर्मी में यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।

घर जा रहे एक यात्री ने कहा कि सूरत रोज़गार देता है, लेकिन होली अपने गांव-घर में परिवार के साथ मनाने का आनंद ही अलग होता है। उन्होंने रेलवे द्वारा चलाई गई स्पेशल ट्रेनों के लिए आभार जताया।

हर वर्ष की तरह इस बार भी टेक्सटाइल और कंस्ट्रक्शन सेक्टर से जुड़े हजारों श्रमिक एक साथ घर लौटते हैं। दिवाली और छठ के दौरान हुई भीड़ से सबक लेते हुए रेलवे प्रशासन ने इस बार पहले से ही योजना बनाकर अतिरिक्त व्यवस्थाएं कीं, जिससे संभावित अफरा-तफरी को काफी हद तक टाला जा सका।

होली के मद्देनज़र अगले कुछ दिनों तक उधना और सूरत रेलवे स्टेशनों पर इसी तरह यात्रियों की भीड़ बनी रहने की संभावना है।

सूरत। होली के महापर्व पर उत्तर प्रदेश, बिहार और अन्य राज्यों की ओर जाने वाले यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए पश्चिम रेलवे (वेस्टर्न रेलवे) ने कमर कस ली है।

सूरत और उधना स्टेशनों पर यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए 'दिवाली मॉडल' पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, ताकि हर यात्री सुरक्षित अपने परिवार के साथ त्योहार मना सके।

होली के त्योहार पर घर जाने वाले यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत सूरत और उधना स्टेशनों पर व्यापक तैयारियां की गई हैं। रेलवे प्रशासन ने सुरक्षा और सुविधा को प्राथमिकता देते हुए विशेष इंतज़ाम किए हैं।

दो दिन में 20 ट्रेनें, पांच पूरी तरह जनरल

रेलवे विभाग के अनुसार, 28  फरवरी और 1 मार्च दो दिनों में कुल 20 ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। इनमें छह से अधिक स्पेशल अनारक्षित (अनरिज़र्व्ड) ट्रेनें शामिल हैं। साथ ही पांच ट्रेनों के सभी कोच जनरल श्रेणी में परिवर्तित किए गए हैं, ताकि अधिक से अधिक यात्री अपने गंतव्य तक पहुंच सकें।

उधना रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 को हाई-लेवल प्लेटफॉर्म में अपग्रेड किया गया है। यहां नए शेड, पर्याप्त लाइटिंग और पंखों की व्यवस्था की गई है।

गर्मी को ध्यान में रखते हुए प्लेटफॉर्म पर वॉटर कूलर लगाए गए हैं। यात्रियों के बैठने के लिए स्थायी होल्डिंग एरिया की क्षमता दोगुनी कर दी गई है। इसके अलावा, एक बड़ा अस्थायी टेंट एरिया भी बनाया गया है, जहां यात्री आराम कर सकेंगे। स्थायी और अस्थायी शौचालयों की भी अतिरिक्त व्यवस्था की गई है।

भीड़ नियंत्रण के लिए Railway Protection Force (RPF), Government Railway Police (GRP) और सिटी पुलिस के जवान तैनात रहेंगे। टिकट जांच और यात्री सुविधा के लिए अतिरिक्त कमर्शियल स्टाफ लगाया गया है।

हर 8 घंटे में एक वरिष्ठ अधिकारी स्टेशन पर मौजूद रहकर व्यवस्थाओं की निगरानी करेंगे। रेलवे प्रशासन ने भरोसा जताया है कि विशेष ट्रेनों और अतिरिक्त सुविधाओं के चलते यात्री सुरक्षित और समय पर अपने घर पहुंच सकेंगे।

रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे शांति और अनुशासन बनाए रखें तथा व्यवस्था में सहयोग करें, ताकि सभी लोग सुरक्षित तरीके से होली का त्योहार मना सकें।

नई दिल्ली, 28 फरवरी (वेब वार्ता)| आज फरवरी महीने का आखिरी तारीख है। जिसके बाद कल से मार्च का महीना शुरू होगा। वैसे तो हर महीने आर्थिक बदलाव होते हैं। जो लोगों की मंथली खर्च को प्रभावित करते हैं।

मार्च के महीने में कई प्रकार के चीजों में बदलाव होने जा रहा है। जिसमें एलपीजी गैस से लेकर सिम और रेलवे टिकट संबंधी नियम शामिल हैं। ये बदलाव आपके जेब में सीधा असर पड़ सकता है।

आइए जानते हैं एक मार्च से क्या क्या चीजों पर बदलाव होगा।

एलपीजी गैस सिलेंडर (LPG gas cylinder price)
New Rules 1st March 2026 वैसे तो हर महीने एलपीजी के दाम में बदलाव आता है। 1 मार्च को घरेलू और कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के नए रेट घोषित हो सकते हैं। रसोई गैस सिलेंडर के दाम अभी भी स्थिर हैं। पिछले महीने कंपनियों ने 19 किलो वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में लगभग ₹49 तक बढ़ोतरी की थी

रेलवे टिकट बुकिंग में बड़ा बदलाव (Train Ticket Booking)
1 मार्च 2026 से जनरल और प्लेटफॉर्म टिकट बुक करने का नियम बदलने जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार पुराने यूटीएस ऐप की जगह अब नया RailOne ऐप जगह ले लेगा। इस नए एप पर जनरल टिकट, प्लेटफॉर्म टिकट और लोकल यात्रा से जुड़ी सभी चीजें उपलब्ध होंगी। इसके अलावा सीनियर सीटीजन के लिए लोअर बर्थ प्रायोरिटी को लेकर भी नई गाइडलाइंस आ सकती हैं।

सिम बाइंडिंग का नियम (New Rules For Whatsapp 2026)
1 मार्च से WhatsApp, Telegram और Signal जैसे मैसेजिंग ऐप्स में नया ‘सिम बाइंडिंग’ नियम लागू हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि जिस सिम कार्ड से आपका अकाउंट बनाया गया है, वह फोन में होना जरूरी है। अगर सिम निकाल दिया गया या डिवाइस में एक्टिव नहीं है, तो ऐप काम करना बंद कर देगा। फिलहाल कई लोग वॉट्सऐप बिना सिम कार्ड भी इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन अब यह संभव नहीं होगा।

UPI पेमेंट (UPI Payment)
1 मार्च से डिजिटल पेमेंट सिस्टम में सुरक्षा को और मजबूत किया जाने वाला है। बड़ी रकम का ऑनलाइन ट्रांसफर अब सिर्फ UPI PIN से नहीं होगा, बल्कि बैंक हाई-वैल्यू ट्रांजैक्शन के लिए अतिरिक्त बायोमेट्रिक्स या मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनिवार्य होने जा रहा है।

नयी दिल्ली, 09 फरवरी (वेब वार्ता)। मारुति सुजुकी इंडिया ने रेलवे के माध्यम से 2025 में 5.85 लाख से अधिक वाहनों को भेजा। यह 2024 की तुलना में 18 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

मोटर वाहन विनिर्माता कंपनी ने कहा कि आपूर्ति में रेल परिवहन की उसकी हिस्सेदारी तेजी से बढ़ी है जो 2016 में 5.1 प्रतिशत से बढ़कर 2025 में 26 प्रतिशत हो गई है । इससे कार्बन उत्सर्जन, देश के तेल आयात में उल्लेखनीय कमी आई है और सड़क पर लगने वाला जाम भी कम हुआ है।

मारुति सुजुकी इंडिया के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) हिसाशी ताकेउची ने बयान में कहा, ‘‘ वर्ष के दौरान हमने दो अहम उपलब्धियों के जरिये अपने हरित लॉजिस्टिक्स प्रयासों को मजबूत किया।

पहला, मानेसर संयंत्र में भारत की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल ‘इन-प्लांट रेलवे साइडिंग’ का उद्घाटन। दूसरा, चेनाब नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ‘आर्च ब्रिज’ के माध्यम से कश्मीर घाटी तक रेल से वाहनों की आपूर्ति.. जो किसी भी मोटर वाहन कंपनी द्वारा पहली बार किया गया।’’

उन्होंने कहा कि कंपनी का मध्यावधि लक्ष्य वित्त वर्ष 2030-31 तक रेल के जरिये वाहन आपूर्ति को 35 प्रतिशत तक बढ़ाना है जिससे 2070 तक भारत के शुद्ध-शून्य लक्ष्य में योगदान मिलेगा।

वित्त वर्ष 2014-15 से अब तक मारुति सुजुकी ने ‘हब एंड स्पोक मॉडल’ के तहत देशभर के 600 से अधिक शहरों को सेवा देने वाले 22 गंतव्यों से 28 लाख से अधिक वाहनों की आपूर्ति की है।

देश की सबसे बड़ी कार विनिर्माता कंपनी वर्तमान में 45 से अधिक ‘फ्लेक्सी डेक रेक’ का उपयोग करती है जिनमें से प्रत्येक की प्रति यात्रा करीब 260 वाहनों को ढोने की क्षमता है।

कैलेंडर वर्ष 2025 में रेले से की गई कुल आपूर्ति में गुजरात और मानेसर संयंत्रों की ‘इन-प्लांट रेलवे साइडिंग’ से हुई रेल आपूर्ति की हिस्सेदारी 53 प्रतिशत रही।

नई दिल्ली, 01 जनवरी (वेब वार्ता)। भारतीय रेलवे के इतिहास में जल्द ही एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को यह जानकारी दी। रेल मंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि 15 अगस्त 2027 को देश को पहली बुलेट ट्रेन मिल जाएगी।

अश्विनी वैष्णव ने मजाकिया लहजे में कहा कि आप अभी से बुलेट ट्रेन की टिकट खरीद लीजिए, अगले साल बुलेट ट्रेन भी आ जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि परियोजना को तय समय सीमा के भीतर पूरा करने के लिए सरकार पूरी गंभीरता से काम कर रही है।

रेल मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए यह भी कहा कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की पूरी टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन पूरा हो गया है। इसका पहला रूट गुवाहाटी-कोलकाता प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले दिनों में इस रूट पर पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। यह रेलवे के लिए एक बड़ा मील का पत्थर है।

वैष्णव ने आगे कहा कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेन यात्रियों को लंबी दूरी की रात की यात्राओं पर वर्ल्ड- क्लास सुविधाएं, सुरक्षा और एक आधुनिक यात्रा का अनुभव प्रदान करेगी।

पिछले साल नवंबर में ही प्रधानमंत्री मोदी ने अपने गुजरात दौरे के दौरान मुंबई-अहमदाबाद हाईस्पीड रेल कॉरिडोर की प्रगति का भी जायजा लिया था। इसके लिए पीएम मोदी सूरत बुलेट ट्रेन स्टेशन पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने काम में लगे इंजीनियरों और कर्मचारियों से बातचीत भी की थी।

इससे जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया था, जिसमें पीएम मोदी सूरत स्टेशन पर काम की बारीकी से जांच करते हुए नजर आए। इस दौरान उन्होंने इंजीनियरों और कर्मचारियों से बातचीत की।

उन्होंने पूछा कि काम में किसी तरह की परेशानी तो नहीं आ रही है और प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए किस तरह से काम किए जा रहे हैं? इस दौरान कर्मचारियों ने बताया कि हर स्तर पर पूरी मेहनत और बारीकी के साथ काम किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री मोदी ने भी कर्मचारियों की मेहनत की सराहना की और कहा कि यह प्रोजेक्ट न सिर्फ गुजरात बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का विषय है। हाई-स्पीड ट्रेन परियोजना देश के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को आधुनिक बनाने में एक अहम कदम है और इससे यात्रियों को तेज और सुविधाजनक सफर मिलेगा।

नयी दिल्ली, 10 दिसंबर (भाषा) रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को कहा कि पड़ोसी देशों की तुलना में भारत में रेल टिकट की कीमतें सबसे सस्ती हैं, और भारतीय रेल ने इस बाबत पिछले साल 60,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी थी।

लोकसभा में कांग्रेस सदस्य एम के विष्णु प्रसाद के एक पूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए रेल मंत्री ने यह बात कही।

कांग्रेस सांसद ने पूछा था कि क्या सरकार कोविड महामारी से पहले की तरह वरिष्ठ नागरिकों को रेल टिकट पर मिलने वाली छूट को बहाल करने की योजना बना रही है।

उत्तर में वैष्णव ने कहा कि भारत में टिकटों की कीमतें विकसित देशों की कीमतों का लगभग पांच या 10 प्रतिशत हैं। मंत्री ने प्रश्नकाल के दौरान कहा, ‘‘पड़ोसी देशों की तुलना में भी टिकट का मूल्य बहुत, बहुत सस्ता रखा गया है।’’

उन्होंने कहा कि पिछले साल, भारतीय रेलवे ने लगभग 60,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी थी ताकि यात्री परिवहन सस्ता बना रहे।

वैष्णव ने कहा, ‘‘हमारे पड़ोसी देशों की तुलना में भी, भारत अपने नागरिकों या यात्रियों को सबसे सस्ता परिवहन साधन उपलब्ध करा रहा है।’’

सूरत । सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (एसएमसी) कमिश्नर शालिनी अग्रवाल ने 09 दिसंबर 2025 को सीटको और निगम अधिकारियों के साथ सूरत रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट के महत्वपूर्ण हिस्से—मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब (एमएमटीएच)—की साइट का निरीक्षण किया।

केंद्र सरकार के इस बड़े प्रोजेक्ट में वेस्टर्न रेलवे, गुजरात स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (जीएसआरटीसी) और सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन प्रमुख स्टेकहोल्डर हैं, जिन्होंने संयुक्त रूप से एमओयूसाइन किया है।

एमएमटीएच प्रोजेक्ट को आधुनिक सुविधाओं से लैस एक ऐसे केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां मेट्रो रेल, रेलवे, स्टेट ट्रांसपोर्ट बस, सिटी बस और बीआरटीएस जैसी सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगी। इसके लिए आसपास के क्षेत्रों में एलिवेटेड ब्रिज, सड़क चौड़ाई बढ़ाने और कनेक्टिविटी सुधारने की प्लानिंग शुरू की गई है।

निरीक्षण के दौरान कमिश्नर शालिनी अग्रवाल को सीटको  के सीईओ द्वारा प्रोजेक्ट की आउटलाइन और वर्तमान प्रगति की जानकारी दी गई। कमिश्नर ने प्रोजेक्ट का विस्तृत रिव्यू करते हुए काम में तेजी लाने के निर्देश दिए।

उन्होंने मेट्रो रेल, लैंड एक्विजिशन ऑफिसर और एसएमसी अधिकारियों की संयुक्त कोऑर्डिनेशन मीटिंग बुलाने को कहा, ताकि प्रोजेक्ट से जुड़ी बाधाओं को शीघ्रता से हल किया जा सके।

उन्होंने एलिवेटेड रोड निर्माण के लिए आवश्यक निजी जमीन और सबरस गरनाला से सटी भूमि जल्द उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। वहीं, जीएसआरटीसी आईएसबीटी बिल्डिंग के अप्रोच के लिए मेट्रो कार्य के कारण रुकी हुई जगह को खोलने के आदेश जीएमआरसीएल को दिए, जिसका अधिकांश निर्माण सीटको  द्वारा किया जा चुका है।

ड्रेनेज और पानी जैसी आधारभूत सुविधाओं को भी जल्द उपलब्ध कराने के निर्देश देते हुए कमिश्नर ने स्पष्ट किया कि प्रोजेक्ट की गुणवत्ता और समयसीमा दोनों सर्वोच्च प्राथमिकता पर हैं।

प्रोजेक्ट की प्रगति: फेज-1 में जीएसआरटीसी आईएसबीटी बिल्डिंग का 96% कार्य पूर्ण, ईस्ट साइड स्टेशन बिल्डिंग का 42% कार्य पूरा, फेज-2 में एलिवेटेड रोड कॉरिडोर का 25% कार्य पूरा। 

एसएमसी ने इस प्रोजेक्ट के लिए अपनी 18,858 वर्ग मीटर जमीन सीटको  को उपलब्ध कराई है, जिसकी अनुमानित कीमत 175 करोड़ रुपये है। इसके अतिरिक्त, एमएमटीएच के लिए आवश्यक 841 वर्ग मीटर जमीन प्राथमिकता के आधार पर अधिग्रहित की गई है, जिसके लिए 4.69 करोड़ रुपये का मुआवजा भुगतान किया गया।

लंबे हनुमान मंदिर क्षेत्र में एलिवेटेड ब्रिज निर्माण हेतु लगभग 200 वर्ग मीटर क्षेत्र खाली कराया गया है और 20 नवंबर 2025 को सीटको को सौंपा गया। लाल दरवाजा से आयुर्वेदिक कॉलेज तक सड़क को 80 फीट चौड़ा करने का कार्य भी शुरू है, जो एलिवेटेड रोड प्लान का हिस्सा है।

एमएमटीएच के लिए आवश्यक कुल 20,740 वर्ग मीटर जमीन की खरीद प्रक्रिया वर्तमान में जारी है।

सूरत शहर के सबसे बड़े ट्रांसपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में से एक एमएमटीएच, पूरा होने पर शहर के ट्रैफिक मैनेजमेंट और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को नया आयाम देने वाला साबित होगा।

नयी दिल्ली, पांच दिसंबर (भाषा) उत्तर रेलवे ने विमानन कंपनी इंडिगो की उड़ान सेवाओं में व्यवधान के मद्देनजर यात्रियों की सुविधा के लिए शुक्रवार को 37 ‘प्रीमियम ट्रेन’ में 116 कोच बढ़ाने का फैसला किया।

रेल मंत्रालय की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि दक्षिणी रेलवे (एसआर) ने सबसे अधिक संख्या में संवर्द्धन कार्य किए हैं, तथा 18 ट्रेनों की क्षमता में वृद्धि की है।

उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि यात्रियों की बढ़ती जरूरतों के मद्देनजर 12425/26 जम्मू राजधानी एक्सप्रेस और 12424/23 डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस में ‘थर्ड एसी’ का एक-एक डिब्बा बढ़ाया गया है।

उपाध्याय ने बताया, “इसी तरह, चंडीगढ़ 12045/46 शताब्दी एक्सप्रेस और 12030/29 अमृतसर शताब्दी एक्सप्रेस में भी एसी चेयर कार का एक-एक डिब्बा बढ़ाया गया है।”

अधिकारियों ने बताया कि ये बदलाव इन ट्रेन की आगामी सेवाओं से लागू होंगे और समस्या बनी रहने तक जारी रहेंगे।

सूत्रों के अनुसार, यात्रियों की मांग में अचानक वृद्धि के कारण रेलवे नयी दिल्ली एवं पटना, मुंबई एवं नयी दिल्ली, अहमदाबाद और नयी दिल्ली के बीच चलने वाली कई ‘प्रीमियम ट्रेन’ में सभी प्रकार के एसी डिब्बों की संख्या बढ़ाने पर काम कर रहा है।

नयी दिल्ली, तीन दिसंबर (भाषा) रेलवे आरक्षण काउंटर से ‘तत्काल’ ट्रेन टिकट बुक करने के लिए यात्रियों को अब अपने मोबाइल फोन पर प्राप्त होने वाला वन-टाइम पासवर्ड बताना होगा। इस कदम का उद्देश्य अंतिम समय में टिकट बुकिंग सुविधा के दुरुपयोग को रोकना है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

रेल मंत्रालय ने 17 नवंबर को परीक्षण आधार पर आरक्षण काउंटर से बुक टिकट के लिए ओटीपी-आधारित तत्काल टिकट प्रणाली शुरू की। इसकी शुरुआत कुछ ट्रेन से हुई और जल्द ही इसकी संख्या बढ़ाकर 52 कर दी गई।

मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अगले कुछ दिनों में काउंटर से टिकट के लिए यह आरक्षण प्रणाली शेष सभी ट्रेन के लिए लागू कर दी जाएगी।

इसके अनुसार, ओटीपी-आधारित तत्काल आरक्षण प्रणाली का प्रस्ताव आम उपयोगकर्ताओं के लिए अंतिम समय में टिकट बुकिंग सुविधा को और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए किया गया है।

मंत्रालय ने कहा, "इस प्रणाली के तहत आरक्षण काउंटर पर तत्काल टिकट बुक करते समय यात्री को आरक्षण फॉर्म में दिए गए मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होता है। ओटीपी सत्यापन सफल होने के बाद ही टिकट की पुष्टि की जाती है।"

अधिकारियों ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य तत्काल सुविधा के दुरुपयोग को रोकना और यह सुनिश्चित करना है कि वास्तविक यात्रियों को यह टिकट मिले। उन्होंने कहा कि यह रेलवे टिकट व्यवस्था में पारदर्शिता, यात्री सुविधा और सुरक्षा बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

पिछले कुछ महीनों में रेल मंत्रालय ने यात्रियों को टिकट आरक्षण तक उचित पहुंच प्रदान करने तथा बुकिंग एजेंटों को अपने लाभ के लिए प्रणाली का दुरुपयोग करने से हतोत्साहित करने के लिए कुछ उपाय शुरू किए हैं।

जुलाई में, रेल मंत्रालय ने देश भर में तत्काल प्रणाली के तहत ऑनलाइन टिकट बुकिंग के लिए ओटीपी के ज़रिए आधार सत्यापन अनिवार्य कर दिया था। एक अक्टूबर से, किसी भी ट्रेन के लिए बुकिंग खुलने के बाद पहले 15 मिनट के दौरान, केवल आधार-प्रमाणित उपयोगकर्ताओं को ही आईआरसीटीसी वेबसाइट या ऐप के जरिए आरक्षित सामान्य टिकट बुक करने की अनुमति दी गई।