लेह, 24 सितंबर (भाषा) लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने राज्य के दर्जे की मांग को लेकर बुधवार को हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान हिंसा के बाद कहा कि रक्तपात रोकने के लिए लेह जिले में कर्फ्यू लगा दिया गया है।

उन्होंने कहा कि हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान करके देश के कानून के अनुसार उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

गुप्ता ने लद्दाख के लोगों को संबोधित करते हुए कहा, "एहतियाती उपाय के तौर पर कर्फ्यू लगाया गया है। यहां लोगों की जान गई है और मैं उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। और अधिक रक्तपात को रोकने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे।"

उपराज्यपाल ने कहा कि किसी भी रूप में हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने पुलिस और ज़िला प्रशासन को शांति भंग करने और संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने के लिए जिम्मेदार सभी तत्वों की पहचान करके उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

गुप्ता ने कहा कि लद्दाख में शांतिपूर्ण माहौल को बिगाड़ने की साजिश के तहत हिंसा भड़काई गई है।

उपराज्यपाल ने लद्दाख के लोगों से शांति व सद्भाव बनाए रखने और सामाजिक ताने-बाने तथा सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश करने वाले तत्वों के बहकावे में न आने की अपील की।

लेह एपेक्स बॉडी (एलएबी) द्वारा प्रायोजित बंद के दौरान प्रदर्शनकारियों और सुरक्षाकर्मियों के बीच हिंसक झड़पों में चार लोगों की मौत हो गई और 22 पुलिसकर्मियों समेत 45 से ज्यादा लोग घायल हो गए।

एलएबी पिछले पांच साल से राज्य का दर्जा दिए जाने और छठी अनुसूची के विस्तार की मांग को लेकर आंदोलन कर रहा है।

प्रदर्शनकारियों ने भाजपा के एक कार्यालय, एक पुलिस वाहन और कई कारों को आग के हवाले कर दिया।

पूर्वी लद्दाख के डुंगती गांव के लोग -30 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान में भी नल का पानी पाकर खुशी मना रहे हैं। इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वयं ग्रामीणों को बधाई संदेश सोशल मीडिया के माध्यम से दिया। 

डुंगती में सफलता जल जीवन मिशन के माध्यम से "हर घर जल" (हर घर में नल का पानी) उपलब्ध कराने की सरकार की प्रतिबद्धता का द्योतक है। मिशन का लक्ष्य 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल का जल कनेक्शन प्रदान करना है और इसे हाल के दिनों में सरकार की सबसे महत्वपूर्ण पहलों में से एक माना जा रहा है।

डुंगती में सफलता सरकार और उसकी एजेंसियों की कड़ी मेहनत और समर्पण का परिणाम है, जिन्होंने ग्रामीण भारत को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने को प्राथमिकता दी है। गाँव में नल के पानी की व्यवस्था का गाँव के निवासियों के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ेगा, जो अतीत में ताजे पानी के सीमित स्रोतों से जूझते रहे हैं।

डुंगती में नल के पानी के संकट को प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता और जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन की बदौलत सुलझा लिया गया है। सफलता की यह कहानी ग्रामीण भारत के लिए आशा की किरण है और प्रत्येक नागरिक के स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल तक पहुंच के मूल अधिकार को पूरा करने की दिशा में एक कदम है।