नई दिल्ली, 04 फरवरी (वेब वार्ता)। राज्यसभा में बोलते हुए नेता सदन जेपी नड्डा ने कहा कि विकसित भारत 2047 तक पहुंचने के लिए आज 2026 में क्या करना है और अगले पांच सालों में क्या कार्रवाई की जाएगी, इसके रोड मैप को राष्ट्रपति के अभिभाषण में इंगित किया गया है।

वह बुधवार को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोल रहे थे। उन्होंने पिछले कुछ दिनों का जिक्र करते हुए कहा कि एक तरीके से आर्थिक जगत में क्रांति पर क्रांति आती चली गई है।

पहले यूरोपीय यूनियन के साथ हमारा समझौता, फिर आर्थिक सर्वे, उसके बाद क्रांतिकारी बजट और फिर इंडो-यूएस डील। एक के बाद एक श्रृंखला में हमको ऐसा देखने को मिला है।

जेपी नड्डा ने कहा कि आर्थिक सर्वे की बात करूं तो इसमें बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि यह सबसे तेजी से आगे बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था बनी है। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के चीफ ने कहा है कि भारत ग्लोबल ग्रोथ में 20 प्रतिशत का योगदान देगा। उन्होंने कहा कि यह हम नहीं कह रहे हैं बल्कि वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के चीफ ने कहा है।

उन्होंने कहा कि हमारा यूरोपीय यूनियन के साथ ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। यह एग्रीमेंट भारतीय व्यवसायियों, कारीगरों, उद्यमियों और आईटी सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए नए दरवाजे खोलने वाला है। यह एग्रीमेंट भारतीय लोगों के लिए 27 देशों का दरवाजा खोलने वाला है। इस समझौते को ‘मदर ऑफ ऑल डील’ कहा गया है। उन्होंने इसे रोजगार बढ़ाने वाला कदम बताया।

जेपी नड्डा ने सदन में इंडिया और ओमान के बीच हुए समझौते का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि यह समझौता मध्यपूर्व रणनीतिक ऊर्जा और व्यापार के एक कॉरिडोर के रूप में हासिल किया गया है। उन्होंने बताया कि हमने लिंक वेस्ट नीति को और मजबूत किया है।

यहां उन्होंने इंडिया- न्यूजीलैंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यह हमारे किसानों के लिए लाभकारी है। यह हमारे उद्यमियों को नई दिशा देगा। छात्रों के लिए नए गंतव्य खोलेगा। यह महिलाओं के विकास में सहायक होगा और नई संभावनाओं को तलाशेगा।

जेपी नड्डा ने इंग्लैंड के साथ हुए फ्री ट्रेड समझौते का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यह भारत के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए और उद्यमियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। उन्होंने विपक्ष पर तंज करते हुए कहा कि आप कहते थे गरीबी हटाओ, लेकिन यह नारा देते-देते आपने मिडिल मैन पैदा किए और मिडिल मैन के माध्यम से भ्रष्टाचार हुआ है।

उन्होंने विपक्ष से कहा कि आपने गरीबों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया। न उनको घर दिया, न उनके रहने की व्यवस्था की, न उनके लिए बैंक खाते खुलवाए, न गैस की व्यवस्था की। यह सब व्यवस्था नरेंद्र मोदी सरकार ने की है।

आज देश में 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आ चुके हैं। हमने गरीब लोगों का आज सुदृढ़ीकरण किया। उनके लिए पक्के घर बनाएं। अभी तीन करोड़ घर और बनाए जाएंगे। साढ़े 12 करोड़ लोगों को पेयजल का कनेक्शन दिया, 10 करोड़ को गैस कनेक्शन दिया।

उन्होंने कहा कि आज देशभर में 95 करोड़ लोगों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया गया है। नड्डा ने बताया कि 6 लाख 75 हजार करोड़ रुपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से लोगों के खातों में ट्रांसफर किए गए हैं।

उन्होंने बताया कि भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज देश बन चुका है। 62 करोड़ लोगों को आज हम गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए 5 लाख रुपए तक का बीमा देते हैं। गरीब आदमी अब आयुष्मान कार्ड लेकर अस्पताल में जाता है और अपनी बीमारियों का निशुल्क उपचार करवाता है।

उन्होंने कहा कि पहले हालात यह थे कि बुजुर्ग आर्थिक तंगी के कारण अपना उपचार तक नहीं करवा पाते थे, लेकिन आज बुजुर्ग निश्चिंत होकर अपना उपचार करवाते हैं। एक रिपोर्ट बताती है कि आज कैंसर का पता लगने पर 90 प्रतिशत लोगों का उपचार तीस दिन के भीतर शुरू हो जाता है।

नयी दिल्ली, 12 फरवरी (भाषा) केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा सहित भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कई वरिष्ठ नेताओं ने बुधवार को श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास के निधन पर शोक जताया।

अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी महंत सतेंद्र दास का बुधवार को लखनऊ के एक अस्पताल में निधन हो गया। उन्हें इस महीने की शुरुआत में मस्तिष्काघात के बाद संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (एसजीपीजीआई) में भर्ती कराया गया था।

शाह ने सत्येंद्र दास के निधन को संत समाज और श्रद्धालुओं के लिए अपूरणीय क्षति करार देते हुए 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘राम भक्तों के बीच श्रद्धा और आस्था के प्रतीक रहे आचार्य जी का जीवन प्रभु की सेवा और भक्तों के मार्गदर्शन में सदैव समर्पित रहा।’’

उन्होंने कहा, ‘‘श्रीराम जन्मभूमि आंदोलन में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। प्रभु श्रीराम पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें और शोकाकुल परिजनों एवं अनुयायियों को संबल प्रदान करें।’’

नड्डा ने कहा, ‘‘प्रभु श्री रामलला जी के अनन्य भक्त, श्रीरामजन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास के देवलोकगमन का समाचार अत्यंत दुःखद है।’’

उन्होंने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘उनका दिवंगत होना सनातन संस्कृति के लिए अपूरणीय क्षति है। शोक संतप्त परिजनों के प्रति मैं गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘प्रभु श्रीराम से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें एवं शोकाकुल परिजनों और अनुयायियों को इस अपार दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें।’’

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ‘एक्स’ पर लिखा, ‘‘परम रामभक्त, श्रीराम जन्मभूमि मंदिर, श्री अयोध्या धाम के मुख्य पुजारी आचार्य श्री सत्येन्द्र कुमार दास जी महाराज का निधन अत्यंत दुःखद एवं आध्यात्मिक जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। विनम्र श्रद्धांजलि।’’

उन्होंने कहा, ‘‘प्रभु श्रीराम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें तथा शोक संतप्त शिष्यों एवं अनुयायियों को यह अथाह दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें।’’

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सत्येंद्र दास के निधन को आध्यात्मिक जगत के लिए अपूरणीय क्षति करार दिया।

उन्होंने कहा, ‘‘आपके मंगलकारी विचार एवं भक्तिमय व्यक्तित्व सदैव हम सभी को धर्म एवं मानवता के कल्याण के पथ पर चलने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। बाबा महाकाल से प्रार्थना है कि दिवंगत की पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें तथा शोक संतप्त अनुयायियों को यह अथाह दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें।’’

राम मंदिर की लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्य पुजारी दास ने आध्यात्मिक जीवन का विकल्प चुना था। वह 20 वर्ष की आयु से ही प्रधान पुजारी के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने छह दिसंबर, 1992 को भी अस्थायी राम मंदिर के पुजारी के रूप में सेवा दी थी, जब बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया गया था। उन्हें पूरे अयोध्या और यहां तक कि उससे इतर भी व्यापक सम्मान मिला।

नयी दिल्ली, 11 फरवरी (भाषा) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने मंगलवार को राज्यसभा में कहा कि यह बात सच्चाई से परे है कि सरकार ग्रामीण एवं दूरदराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा मुहैया नहीं करा पा रही है।

उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर डॉक्टरों की संख्या कम हो सकती है, लेकिन सरकार मेडिकल सीटों में वृद्धि करके इस कमी को दूर कर रही है और अगले पांच साल में 75,000 नए डॉक्टर और इस वर्ष 10,000 नए डॉक्टर तैयार हो जाएंगे।

उन्होंने कहा कि अक्सर यह बात कही जाती है कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने में असमर्थ हैं, लेकिन यह बात सच्चाई से कोसों दूर है। उन्होंने कहा, ‘‘हमारी एमएमआर (मातृ मृत्यु दर) वैश्विक गिरावट से दोगुनी है। यू-विन हर उस मां को ट्रैक करता है जो गर्भवती हैं, प्रसव के समय तक और जब बच्चा दो साल का हो जाता है और सभी इंजेक्शन लग जाते है, तब तक हर चीज पर नज़र रखी जाती है।’’

चिकित्सा व्यवस्था की मजबूती का जिक्र करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान देश भर में कोविड के 220 करोड़ टीके दिए गए, यहां तक ​​कि देश के सबसे दूरदराज के इलाकों में भी। उन्होंने कहा कि ये टीके गढ़चिरौली, बस्तर, बीजापुर, नारायणपुर, लद्दाख, द्रास जैसे इलाकों में भी लगाए गए। उन्होंने कहा कि देश में कोई ऐसा इलाका नहीं रहा जहां हमारे कार्यकर्ता उपलब्ध नहीं हैं।

नड्डा उच्च सदन में प्रश्नकाल के दौरान पूरक सवालों का जवाब दे रहे थे।

उन्होंने कहा कि डॉक्टरों की तैनाती राज्य करते हैं और केंद्र उनका भुगतान करता है। उन्होंने कहा कि अगर डॉक्टर नहीं हैं, तो मोबाइल मेडिकल यूनिट, टेली-मेडिसिन परामर्श जैसी व्यवस्था की गयी है।

उन्होंने कहा, ‘‘देश में सर्वाइकल कैंसर की जांच के लिए नौ करोड़ स्क्रीनिंग की गई हैं...।’’

नड्डा ने कहा कि देश की स्वास्थ्य प्रणाली मजबूत है, चाहे वह कोई भी राज्य हो और किसी भी सरकार द्वारा संचालित हो। उन्होंने कहा, "इसकी वजह से हमारा मजबूत तंत्र सीवेज में भी पोलियो वायरस का पता लगा सकता है।’’

नयी दिल्ली, 10 फरवरी (भाषा) पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने सोमवार को सरकार से सवाल किया कि क्या विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो के साथ हुई हालिया मुलाकात के दौरान मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का वह मुद्दा उठाया था, जिसमें निर्वासित किए गए भारतीय प्रवासियों को ‘हथकड़ी’ लगाकर भेजे जाने की बात थी।

उनकी इस टिप्पणी पर सदन के नेता जे पी नड्डा ने पलटवार करते हुए कहा कि जब संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार के कार्यकाल में ऐसी ही कार्रवाई हुई थी तो ऐसे सवाल क्यों नहीं उठाए गए।

केंद्रीय बजट 2025-26 पर चर्चा की शुरुआत करते हुए, चिदंबरम ने दावा किया कि विदेश मंत्रालय ‘पिछले सप्ताह बुरी तरह लड़खड़ा गया था’ और अब स्पष्ट है कि अमेरिका ने भारत को 104 अवैध भारतीय प्रवासियों के निर्वासन के बारे में पहले ही सूचित कर दिया था जो अमृतसर पहुंचे थे।

चिदंबरम ने कुछ दिन पहले जयशंकर और रुबियो की मुलाकात का जिक्र करते हुए कहा, ‘‘मैं सरकार से पूछता हूं कि क्या विदेश मंत्री ने रूबियो के समक्ष यह मामला उठाया? क्या उन्हें एसओपी के बारे में पता था?’’

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा, ‘‘अगर उन्हें एसओपी के बारे में पता था तो क्या उन्होंने अमेरिका के विदेश मंत्री से एसओपी का विरोध किया था? क्या वह एसओपी के बारे में जानते थे कि उन्हें हथकड़ी लगाने, पैरों को रस्सियों से बांधने की आवश्यकता थी ... अगर वह इसके बारे में जानते थे तो क्या उन्होंने रुबियो के समक्ष इसका विरोध किया? अगर उन्होंने विरोध नहीं किया तो क्यों नहीं किया?’’

चिदंबरम ने यह भी जानना चाहा कि क्या विदेश मंत्री ने भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए अमेरिका को विमान भेजने की पेशकश की थी।

इस पर नड्डा ने कहा कि उन्हें आश्चर्य हुआ कि पूर्व वित्त मंत्री ने 2012 में क्यों नहीं सवाल किया जब वह केंद्रीय मंत्री थे।

भाजपा नेता ने कहा कि विदेश मंत्री पहले ही सदन में इस मामले के बारे में विस्तृत बयान दे चुके हैं और विस्तार से बता चुके हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं क्योंकि ऐसा पेश किया जा रहा है कि केवल आप (विपक्ष) अवैध प्रवासियों के अमानवीय निर्वासन को लेकर परेशान हैं। हालांकि यह तथ्य है कि यह चिंता 2009, 2010 या 2014 में नहीं थी और अब 2025 में भी यह चिंता उठाई जा रही है।’’

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय हित को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि निर्वासन की प्रक्रिया कोई नयी नहीं है और आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा कई वर्षों से चल रही है।

नड्डा ने कहा, ‘‘मानक संचालन प्रक्रिया, अमेरिकी आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन द्वारा उपयोग किए जाने वाले विमान द्वारा निर्वासन 2012 से प्रभावी है।’’

चिदंबरम ने कहा कि एक और गंभीर मामला है कि अमेरिका ने 483 भारतीयों की सूची तैयार की है, जिनकी पहचान अवैध प्रवासियों के रूप में की गई है।

उन्होंने कहा, ‘‘मुझे नहीं पता कि वह उन्हें कब निर्वासित करेंगे। मैं विशेष तौर पर पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार भारतीयों को वापस लाने के लिए एक भारतीय विमान भेजेगी।’’

जयशंकर ने पिछले सप्ताह उच्च सदन में कहा था कि विमानों से निर्वासन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया में 2012 से अमेरिकी नीति के अनुसार संयम बरतने का प्रावधान है।

विपक्षी दलों ने अमृतसर में उतरे 104 अवैध भारतीय प्रवासियों के साथ अमेरिकी सैन्य विमान में किए गए व्यवहार की कड़ी आलोचना की थी।

नयी दिल्ली, 10 फरवरी (भाषा) केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा ने सोमवार को कहा कि सरकार 2027 तक भारत को फाइलेरिया मुक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए समुदाय की सक्रिय भागीदारी की अपील की।

नड्डा लसीका फाइलेरिया (एलएफ) उन्मूलन के लिए वार्षिक राष्ट्रव्यापी सामूहिक औषधि कार्यक्रम (एमडीए) अभियान की शुरुआत पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 13 चिह्नित एलएफ प्रभावित राज्यों के राज्य स्वास्थ्य मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे।

इस अभियान के तहत 13 राज्यों के 111 प्रभावित जिलों में घर-घर जाकर फाइलेरिया की रोकथाम के लिए दवाइयां वितरित की जाएंगी।

लसीका फाइलेरिया को आमतौर पर ‘हाथी पांव’ के नाम से जाना जाता है और यह मच्छरों द्वारा फैलने वाला रोग है। इसमें मनुष्य के पांव और अन्य अंगों में सूजन हो जाती है।

इस बात पर गौर करते हुए कि लसीका फाइलेरिया लोगों को अक्षम बना देता है और उनके जीवन की गुणवत्ता को खराब कर देता है, नड्डा ने 2030 के सतत विकास लक्ष्य से काफी पहले इस रोग के उन्मूलन के लिए पांच-आयामी रणनीति के कार्यान्वयन का आह्वान किया।

उन्होंने कहा, “10 फरवरी से ये दवाइयां प्रभावित जिलों में 17.5 करोड़ से अधिक की आबादी को मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएंगी। यह जरूरी है कि इन इलाकों में रहने वाले लोग इन दवाओं का सेवन करें, ताकि वे खुद को और अपने परिवार को इस दुर्बल करने वाली बीमारी से बचा सकें।”

उच्च कवरेज प्राप्त करने के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि, “स्थानिक जिलों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि 90 प्रतिशत से अधिक पात्र जनसंख्या फाइलेरिया रोधी दवाइयों का सेवन करें। हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता और दृढ़ संकल्प जीवन को बदलने में मदद करेगा और लसीका फाइलेरिया से मुक्त भविष्य सुनिश्चित करेगा।”

उन्होंने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आग्रह किया कि वे प्रभावित लोगों का शीघ्र निदान सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तर पर अभियान की निगरानी करें और इसके लिए चिह्नित राज्य/जिला स्तर पर राजनीतिक और प्रशासनिक नेतृत्व की व्यक्तिगत भागीदारी की भी मांग की।

मंत्री ने संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण पर जोर दिया और कहा कि अभियान गतिविधियों में सहयोग के लिए अन्य मंत्रालयों और विभागों को भी शामिल किया जा सकता है।

उन्होंने कहा, “भारत लसीका फाइलेरिया को खत्म करने की अपनी प्रतिबद्धता पर अडिग है और आगे भी कायम रहेगा। हमारा संकल्प 2027 तक इस लक्ष्य को हासिल करना है।”

नयी दिल्ली, आठ फरवरी (भाषा) भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अध्यक्ष जे पी नड्डा ने शनिवार को दिल्ली विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत को ‘‘ऐतिहासिक क्षण’’ करार दिया और कहा कि इससे स्पष्ट संदेश गया है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दिल्ली के दिल में बसते हैं।

पार्टी की जीत के उपलक्ष्य में भाजपा मुख्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में नड्डा ने आम आदमी पार्टी (आप) पर निशाना साधते हुए उसे ‘‘झूठ और भ्रष्टाचार की फैक्टरी’’ करार दिया।

नड्डा ने आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल और पार्टी के अन्य नेताओं का परोक्ष रूप से जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने ईमानदारी की कसम खाई थी, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप में उन्हें जेल जाना पड़ा।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा ‘‘यह एक ऐतिहासिक क्षण है।’’ उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनावों के बाद दिल्ली चुनावों में भाजपा की जीत ‘‘एक स्पष्ट संदेश है कि प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली के दिल में बसते हैं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘आप झूठ की फैक्टरी, झूठ का इनसाइक्लोपीडिया और भ्रष्टाचार की फैक्टरी है।’’

नड्डा ने दिल्ली के लोगों को प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भाजपा को आशीर्वाद देने के लिए धन्यवाद दिया।

नयी दिल्ली, सात फरवरी (भाषा) केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री जे पी नड्डा ने शुक्रवार को कहा कि देश में यूरिया खाद की कोई किल्लत नहीं है और कुछ लोग मुनाफाखोरी के लिए इसके दामों को प्रभावित कर परेशानी पैदा कर रहे हैं।

नड्डा ने लोकसभा में पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए यह भी कहा कि जन प्रतिनिधियों को और राज्य सरकार को इस तरह के तत्वों पर कार्रवाई करने में मदद करनी चाहिए।

उत्तर प्रदेश के धौरहरा से समाजवादी पार्टी के सांसद आनंद भदौरिया ने जब राज्य में यूरिया की किल्लत होने का दावा किया तो नड्डा ने कहा, ‘‘यूरिया की किल्लत कभी नहीं रही। किल्लत पैदा की जाती है। कुछ लोग बाजार में सेंध लगाते हैं और अनावश्यक तरीके से मुनाफा कमाने के लिए इस तरह की स्थिति पैदा करते हैं।’’

उन्होंने सांसदों से भी अनुरोध किया कि इस स्थिति से निपटने में सहयोग करें।

नड्डा ने जनता दल (यूनाइटेड) की सदस्य लवली आनंद के एक पूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि किसानों तक डीएपी उर्वरक की आपूर्ति समय पर करने के लिए एक तिथिवार, सप्ताह वार और क्षेत्रवार रणनीति बनाई जाती है।

उन्होंने कहा कि जहां तक डीएपी के वितरण का सवाल है तो इसमें अनावश्यक रूप से परेशानी पैदा करने वाले तत्वों पर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है और केंद्र उनके संपर्क में रहता है।

नड्डा ने कहा कि देश में यूरिया के 45 किलोग्राम के बोरे का अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) 266 रुपये है और उस पर सरकार 1400 रुपये की सब्सिडी दे रही है, वहीं 50 किलोग्राम का डीएपी का बोरा किसानों को 1350 रुपये में दिया जाता है और इस पर भी सरकार 1650 रुपये की सब्सिडी दे रही है।

नयी दिल्ली, एक फरवरी (भाषा) भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष जे पी नड्डा ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश किए आम बजट को सर्वजनहिताय एवं सर्वजन सुखाय के साथ ही ‘विकसित भारत’ बनाने के सरकार के संकल्प की प्रतिबद्धता का प्रतीक बताया।

मध्यम वर्ग को राहत देते हुए सीतारमण ने अपने सुधारवादी बजट के हिस्से के रूप में 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय को आयकर से छूट दी और कर स्लैब में भी फेरबदल की घोषणा की।

नड्डा ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में राजग सरकार का आम बजट सर्वजनहिताय एवं सर्वजन सुखाय के साथ ही ‘विकसित भारत’ निर्माण के संकल्प की प्रतिबद्धता का प्रतीक है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘यह आम बजट सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत के नवनिर्माण को दिशा प्रदान करेगा। इसमें महिला, मजदूर, गरीब, किसान, युवा, व्यापारी, कृषि, मध्यमवर्गीय परिवारों को आर्थिक राहत, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, उद्योग, निवेश और निर्यात समेत सभी क्षेत्रों का विशेष ध्यान रखा गया है।’’

नड्डा ने ‘विकसित भारत’ की संकल्पना को ‘चरितार्थ करते’ हुए इस बजट के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उनकी टीम को बधाई दी।

नयी दिल्ली, सात जनवरी (भाषा) भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष जे पी नड्डा ने मंगलवार को राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव की घोषणा का स्वागत किया और जनता से ‘विकसित दिल्ली’ बनाने तथा लोगों की उन्नति में योगदान देने वाली सरकार चुनने की अपील की।

देश की राजधानी दिल्ली में मंगलवार को चुनावी बिगुल बज गया। यहां की 70 सदस्यीय विधानसभा के लिए पांच फरवरी को मतदान होगा जबकि मतों की गिनती तीन दिन बाद आठ फरवरी को की जाएगी।

निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को यहां चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल 23 फरवरी को समाप्त हो रहा है।

दिल्ली में विधानसभा की 70 सीटें हैं जिसमें से 58 सामान्य श्रेणी की जबकि 12 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं।

नड्डा ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आज दिल्ली विधानसभा चुनाव की घोषणा का मैं स्वागत करता हूं। चुनाव लोकतंत्र का महापर्व है। देश और प्रदेश के सर्वांगीण विकास, जनकल्याण और सुशासन को सुनिश्चित करने में इसकी अग्रणी भूमिका है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘मैं यहां की जनता से ‘विकसित दिल्ली’ बनाने और लोगों की उन्नति में योगदान देने वाली सरकार चुनने की अपील करता हूं।’’

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में भाजपा अंत्योदय के संकल्प के साथ दिल्ली के समग्र विकास के लिए कटिबद्ध है।

भाजपा विगत 26 सालों से दिल्ली की सत्ता से बाहर है। इस बार उसका पूरा जोर आम आदमी पार्टी को पराजित कर यहां भाजपा की सत्ता बहाल करनी है।

Live: BJP National President Shri @JPNaada ji's press conference #PressConference https://t.co/aVG6pwBMVT

— BJP Gujarat (@BJP4Gujarat) April 29, 2022