वाशिंगटन/यरूशलम, 21 मई (वेब वार्ता)। ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की रणनीति को लेकर अमेरिका और इजरायल के शीर्ष नेतृत्व में गहरा मतभेद सामने आया है।

हाल ही में हुई एक फोन कॉल के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच तीखी बहस देखने को मिली।

जहाँ ट्रंप ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय तनाव को बातचीत के जरिए सुलझाना चाहते हैं, वहीं नेतन्याहू ईरान के बुनियादी ढांचे को तबाह करने के लिए तत्काल सैन्य हमले के पक्ष में हैं।

ट्रंप ने हाल ही में खाड़ी देशों के आग्रह पर ईरान पर प्रस्तावित हमले को टालने का निर्णय लिया है। अमेरिका अब ईरान के साथ एक शांति प्रस्ताव पर काम कर रहा है, जिसके तहत अगले 30 दिनों तक परमाणु कार्यक्रम और होर्मुज स्ट्रेट जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी।

हालांकि, इजरायली सरकार को इस कूटनीतिक प्रक्रिया पर गहरा संदेह है। नेतन्याहू का मानना है कि ईरान बातचीत का उपयोग समय बिताने और अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने के लिए कर रहा है।

इजरायली प्रधानमंत्री इस कूटनीतिक रास्ते से असंतुष्ट हैं और उन्हें डर है कि ईरान अपनी स्थिति मजबूत कर लेगा। दूसरी ओर, राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यदि यह शांति प्रयास विफल रहे, तो अमेरिका दोबारा सैन्य विकल्पों पर विचार करने से पीछे नहीं हटेगा।

फिलहाल, अमेरिका की प्राथमिकता कूटनीति है जबकि इजरायल की सुरक्षा रणनीति ईरान पर कड़े सैन्य प्रहार पर टिकी है, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है।

वॉशिंगटन, 20 मई (वेब वार्ता)। अमेरिकी सीनेट में मंगलवार को एक महत्वपूर्ण मतदान के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा। डेमोक्रेट सीनेटर टिम केन द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव, जो ईरान के खिलाफ राष्ट्रपति की युद्ध शक्तियों को सीमित करता है, को सीनेट में मंजूरी मिल गई।

इस वोटिंग में चार रिपब्लिकन सांसदों ने अपनी पार्टी की लाइन से हटकर डेमोक्रेट्स का समर्थन किया, जिससे यह प्रस्ताव 50-47 के अंतर से पास हो गया। इस निर्णय के बाद राष्ट्रपति को अब ईरान में किसी भी सैन्य कार्रवाई के लिए कांग्रेस से स्पष्ट अनुमति लेनी अनिवार्य होगी।

डेमोक्रेटिक सीनेटर एडम शिफ और बर्नी सैंडर्स ने इस घटनाक्रम का स्वागत करते हुए इसे ‘गैर- संवैधानिक युद्ध’ को रोकने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया।

सीनेटर सैंडर्स ने कहा कि अमेरिकी जनता अब अंतहीन युद्धों पर अरबों डॉलर खर्च करने के पक्ष में नहीं है, बल्कि देश की आंतरिक समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता देना चाहती है।

रिपब्लिकन साथियों का समर्थन मिलने पर विपक्ष ने इसे एक बड़ी राजनीतिक जीत करार दिया है। यह कदम ऐसे समय पर उठाया गया है जब खाड़ी देशों की मध्यस्थता के बाद अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता की संभावनाएं बनी हुई हैं।

यह घटनाक्रम तब सामने आया है जब राष्ट्रपति ट्रंप पर खाड़ी देशों—कतर, सऊदी अरब और यूएई—द्वारा ईरान पर तय हमले को टालने का भारी कूटनीतिक दबाव था।

ट्रंप ने इन देशों के नेताओं से हुई बातचीत के बाद हमले को रोकने का ऐलान किया था, हालांकि उन्होंने भविष्य में ‘बड़े पैमाने पर हमले’ के लिए तैयार रहने की बात भी दोहराई है।

सीनेट द्वारा युद्ध शक्तियों पर यह अंकुश लगाने का फैसला राष्ट्रपति की स्वतंत्र सैन्य निर्णय लेने की क्षमता पर एक बड़ा विधाई प्रतिबंध है, जो अमेरिका की भविष्य की मध्य-पूर्व नीति को नई दिशा दे सकता है।

वॉशिंगटन, 16 मई (वेब वार्ता)। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन की अपनी तीन दिवसीय आधिकारिक राजकीय यात्रा से लौटते ही एक बड़ा और चौंकाने वाला दावा किया है।

एयरफोर्स वन विमान में पत्रकारों से विशेष बातचीत करते हुए ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और चीन इस बात पर पूरी तरह सहमत हैं कि ईरान के पास किसी भी कीमत पर परमाणु हथियार (न्यूक्लियर वेपन) नहीं होने चाहिए।

ट्रंप के मुताबिक, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने द्विपक्षीय मुलाकात के दौरान बेहद कड़े शब्दों में कहा कि वे ईरान को परमाणु संपन्न राष्ट्र बनते नहीं देखना चाहते और होर्मुज स्ट्रेट (जलडमरूमध्य) के रणनीतिक समुद्री रास्ते को अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए तुरंत खोला जाना चाहिए।

ट्रंप ने यह भी दावा किया कि होर्मुज स्ट्रेट पर इस समय अमेरिकी नौसेना का पूरा नियंत्रण है और अमेरिका की सख्त नाकाबंदी के चलते पिछले ढाई हफ्तों से ईरान को रोजाना 500 मिलियन डॉलर का भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है।

बीजिंग में हुई इस उच्च स्तरीय मुलाकात के दौरान दोनों महाशक्तियों के राष्ट्रध्यक्षों के बीच ताइवान के संवेदनशील मुद्दे पर भी बेहद विस्तार से चर्चा हुई।

राष्ट्रपति ट्रंप ने खुलासा किया कि शी जिनपिंग ताइवान में किसी भी तरह की आजादी की जंग या सैन्य विद्रोह नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि इससे वैश्विक स्तर पर एक बहुत बड़ा और विनाशकारी सैन्य टकराव पैदा हो सकता है।

ट्रंप ने कहा कि चीनी राष्ट्रपति ताइवान में चल रही वर्तमान गतिविधियों के सख्त खिलाफ हैं। हालांकि, ट्रंप ने यह भी स्पष्ट किया कि उन्होंने ताइवान की संप्रभुता और सुरक्षा को लेकर जिनपिंग की बातों को बेहद ध्यान से सुना, लेकिन उस समय उस पर कोई सीधी टिप्पणी या आधिकारिक वादा करने से पूरी तरह परहेज किया।

पत्रकारों द्वारा जब ट्रंप से साल 1982 के पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के उस ऐतिहासिक आश्वासन के बारे में पूछा गया, जिसके तहत अमेरिका ताइवान को हथियार बेचने से पहले चीन से कोई सलाह नहीं करने के लिए प्रतिबद्ध था, तो ट्रंप ने व्यावहारिक रुख अपनाया।

उन्होंने कहा कि 1982 की बातें अब बहुत पुरानी हो चुकी हैं और वे किसी पुराने समझौते की आड़ लेकर चीनी राष्ट्रपति से इस गंभीर विषय पर बात करने से मना नहीं कर सकते थे।

ट्रंप ने स्वीकार किया कि दोनों नेताओं के बीच ताइवान को अमेरिकी हथियारों की आपूर्ति पर भी गहन चर्चा हुई है, जिस पर वे जल्द ही कोई अंतिम फैसला लेंगे।

उन्होंने अंत में जोर देकर कहा कि इस समय अमेरिका को अपने देश से 9,500 मील दूर किसी भी नए युद्ध या सैन्य मोर्चे की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है।

बीजिंग, 14 मई (वेब वार्ता)। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी तीन दिवसीय राजकीय यात्रा पर चीन की राजधानी बीजिंग पहुंचे हैं, जहाँ ‘ग्रेट हॉल ऑफ द पीपुल’ में उनका औपचारिक और भव्य स्वागत किया गया।

राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ट्रंप की अगवानी करते हुए दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। यह यात्रा ऐसे महत्वपूर्ण समय पर हो रही है जब पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और ईरान युद्ध की स्थितियों ने वैश्विक स्तर पर भू-राजनीतिक और आर्थिक अनिश्चितताएं पैदा कर दी हैं।

दोनों महाशक्तियों के बीच यह मुलाकात एशिया की स्थिरता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। यात्रा के दौरान ट्रंप और जिनपिंग के बीच व्यापारिक मतभेदों को सुलझाने और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला को बहाल करने पर गहन चर्चा हो रही है। बैठक में ईरान संकट के साथ-साथ

ताइवान के मुद्दे पर भी बातचीत हुई, जहाँ चीन ने अपना रुख बेहद कड़ा रखा है। पश्चिम एशिया के तनाव के कारण उपजे तेल संकट का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है, जिसे लेकर दोनों नेताओं ने अपनी साझा चिंताओं को साझा किया। अमेरिकी प्रशासन इस दौरे के जरिए चीन के साथ आर्थिक संतुलन साधने की कोशिश में जुटा है।

भारत सहित दक्षिण पूर्व एशिया के देशों की नजरें इस महत्वपूर्ण बैठक पर टिकी हुई हैं। रणनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप और जिनपिंग की यह मुलाकात भविष्य की वैश्विक राजनीति की दिशा तय करेगी।

खासकर पश्चिम एशिया में युद्ध जैसी स्थितियों के बीच अमेरिका और चीन का एक मंच पर आना वैश्विक व्यापार के लिए सकारात्मक संकेत हो सकता है।

भारत इस बैठक के परिणामों का बारीकी से विश्लेषण कर रहा है, क्योंकि चीन और अमेरिका के संबंधों में आने वाला कोई भी बदलाव सीधे तौर पर एशियाई सुरक्षा और ऊर्जा बाजार को प्रभावित करेगा।

वॉशिंगटन, 12 मई (वेब वार्ता)। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान द्वारा भेजे गए हालिया शांति प्रस्ताव को ‘कचरा’ करार देते हुए पूरी तरह से खारिज कर दिया है।

ओवल ऑफिस में मीडिया से बातचीत करते हुए ट्रंप ने कहा कि उन्होंने इस प्रस्ताव को पूरा पढ़ा भी नहीं है क्योंकि यह बेहद ‘बेवकूफी भरा’ है। राष्ट्रपति के अनुसार, वर्तमान में सीजफायर की स्थिति ‘लाइफ सपोर्ट’ पर है और ईरान अब तक के अपने सबसे कमजोर दौर से गुजर रहा है।

ट्रंप ने तेहरान की नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाते हुए दावा किया कि उनकी सैन्य कार्रवाई ने ईरान के शीर्ष नेतृत्व को कई स्तरों पर भारी नुकसान पहुँचाया है।

ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर कड़ा प्रहार करते हुए ट्रंप ने दोहराया कि ईरान को किसी भी कीमत पर परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि ईरान एक अस्थिर और खतरनाक राष्ट्र है, इसलिए परमाणु शक्ति उसके हाथ में होना दुनिया के लिए खतरा है।

ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिकी हमले में ईरानी परमाणु साइट्स इतनी बुरी तरह तबाह हो गई हैं कि वहां से ‘न्यूक्लियर डस्ट’ हटाने के लिए खुद ईरान ने अमेरिका से मदद मांगी है। उन्होंने अमेरिकी सैन्य कार्रवाई को दुनिया के लिए एक ‘बड़ी सेवा’ बताते हुए पूर्ववर्ती प्रशासनों की ढुलमुल नीतियों की जमकर आलोचना की।

दूसरी ओर, ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद-बाघेर गालिबफ ने पलटवार करते हुए कहा है कि अमेरिका के पास ईरान के 14-सूत्रीय प्रस्ताव को मानने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है।

उन्होंने चेतावनी दी कि इस मामले में देरी का आर्थिक खामियाजा अमेरिकी करदाताओं को भुगतना पड़ेगा। इस बीच, ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन ने स्पष्ट किया है कि यूरेनियम संवर्धन और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का मुद्दा किसी भी बातचीत के एजेंडे में शामिल नहीं है।

तेहरान का कहना है कि संभावित बातचीत का केंद्र केवल क्षेत्रीय युद्ध को समाप्त करना होना चाहिए, न कि उनके परमाणु अधिकारों पर समझौता करना।

वॉशिंगटन, 11 मई (वेब वार्ता)। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान द्वारा भेजे गए शांति प्रस्ताव के जवाब पर कड़ी नाराजगी जताते हुए इसे पूरी तरह अस्वीकार्य बताया है।

ईरान ने पाकिस्तान के माध्यम से अमेरिका को युद्ध समाप्ति का एक मसौदा भेजा था, जिसमें प्रतिबंधों को हटाने, बंदरगाहों की नाकेबंदी खत्म करने और अमेरिकी सेना की वापसी जैसी शर्तें रखी गई थीं।

इन शर्तों पर प्रतिक्रिया देते हुए ट्रंप ने ‘ट्रुथ सोशल’ पर पोस्ट किया कि उन्हें ईरान के तथाकथित प्रतिनिधियों का जवाब बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने ईरान के नेतृत्व को ‘क्रेजी शासन’ करार देते हुए स्पष्ट किया कि ऐसी शर्तों के साथ कोई समझौता संभव नहीं है।

एक हालिया साक्षात्कार में ट्रंप ने दावा किया कि ईरान सैन्य रूप से पूरी तरह हार चुका है और उसकी रक्षात्मक व आक्रामक क्षमताएं लगभग समाप्त हो चुकी हैं। ट्रंप ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि वर्तमान में तेहरान के पास न तो वायुसेना बची है और न ही प्रभावी नौसेना।

उन्होंने चेतावनी दी कि अमेरिका ईरान के यूरेनियम संवर्धन केंद्रों पर पैनी नजर रख रहा है और यदि वहां कोई संदिग्ध गतिविधि दिखी, तो तुरंत बड़ी सैन्य कार्रवाई की जाएगी।

ट्रंप के अनुसार, यदि आज अमेरिकी सेना पीछे हटती है, तो भी ईरान को दोबारा खड़ा होने में कम से कम 20 साल का समय लगेगा। क्षेत्र में जारी अमेरिकी सैन्य अभियानों पर बात करते हुए राष्ट्रपति ने संकेत दिया कि वॉशिंगटन का काम अभी पूरा नहीं हुआ है।

उन्होंने अनुमान लगाया कि अमेरिकी सेना ने अपने निर्धारित लक्ष्यों में से अब तक केवल 70 प्रतिशत को ही नष्ट किया है, जिसका अर्थ है कि आने वाले समय में और भी हमले हो सकते हैं।

ट्रंप ने दोहराया कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दे सकता। फिलहाल, खाड़ी क्षेत्र में तनाव चरम पर है और कूटनीतिक रास्तों के बजाय सैन्य बयानबाजी ने शांति की उम्मीदों को और कम कर दिया है।

यूक्रेन, 09 मई (वेब वार्ता)। रूस और यूक्रेन के बीच चार साल से जारी भीषण जंग में 3 दिन के सीजफायर का ऐलान हुआ है। ट्रंप ने इस अहम समझौते के तहत 1000 कैदियों की रिहाई भी पक्की की है।

रूस और यूक्रेन के बीच पिछले चार साल से जारी भीषण जंग में अब एक बड़ा और ऐतिहासिक मोड़ आ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों के बीच लगातार चल रही इस खतरनाक लड़ाई में तीन दिन के सीजफायर का बड़ा ऐलान किया है।

यह अहम सीजफायर 9 मई से 11 मई तक लागू रहेगा जिसमें सभी प्रकार की सैन्य गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाएगी। इस फैसले से पूरी दुनिया को राहत मिली है और इसे एक लंबे और घातक युद्ध के अंत की बहुत ही सकारात्मक शुरुआत माना जा रहा है।

ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक विशेष पोस्ट करके इस बड़े और महत्वपूर्ण शांति समझौते की पूरी जानकारी दी है। उन्होंने यह ऐतिहासिक सीजफायर स्वीकार करने के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की की तारीफ भी की है।

इस बड़े समझौते के तहत दोनों देश एक-दूसरे के एक हजार युद्धबंदियों की सुरक्षित अदला-बदली करने पर भी पूरी तरह से सहमत हो गए हैं। रूसी और यूक्रेनी अधिकारियों ने इस समझौते की पुष्टि कर दी है जिससे दूसरे विश्व युद्ध के बाद की सबसे बड़ी जंग खत्म होने की उम्मीद है।

ट्रम्प का सीजफायर का अहम ऐलान
अमेरिका के राष्ट्रपति ने इस अभूतपूर्व और महत्वपूर्ण शांति वार्ता को सफल बनाने का पूरा क्रेडिट खुद को ही दिया है। ट्रंप का कहना है कि यह विशेष अनुरोध सीधे उनकी ओर से किया गया था जिसे दोनों देशों के शीर्ष नेताओं ने खुशी-खुशी मान लिया। उन्होंने कहा कि दुनिया की इस सबसे बड़ी लड़ाई को खत्म करने के लिए बातचीत चल रही है और समाधान बहुत करीब है।

डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पोस्ट में यह भी बताया कि रूस में यह विशेष जश्न ऐतिहासिक विजय दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। यूक्रेन के लिए भी यह दिन बहुत खास है क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के समय वह भी इस ऐतिहासिक और बड़ी जीत का अहम हिस्सा था।

इसी महत्वपूर्ण दिन को ध्यान में रखते हुए इस तीन दिवसीय सीजफायर को लागू करने का यह बेहद खास और रणनीतिक फैसला लिया गया है।

युद्धबंदियों की दोनों देश करेंगे होगी रिहाई
शांति प्रयासों की इस कड़ी में सबसे बड़ी खबर यह है कि दोनों देश अपने एक हजार कैदियों की अदला- बदली के लिए मान गए हैं। क्रेमलिन ने स्पष्ट किया है कि रूस ने इस प्रस्तावित सीजफायर और कैदियों की अदला-बदली के ट्रंप के प्रस्ताव पर सहमति दे दी है।

वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी ट्रंप के इस बयान की पुष्टि करते हुए कैदियों की रिहाई के इस महत्वपूर्ण कदम का स्वागत किया है।

शांति की ओर बढ़ते कदम
फरवरी 2022 से लगातार चल रही इस भीषण लड़ाई में लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई है और भारी तबाही का मंजर देखा गया है। अब इस तीन दिन के संघर्ष विराम को एक बहुत बड़े कूटनीतिक समाधान की दिशा में पहला सबसे मजबूत और सकारात्मक कदम माना जा रहा है।

दुनिया भर के तमाम नेता अब यह उम्मीद कर रहे हैं कि यह छोटा सीजफायर जल्द ही एक स्थाई और पूर्ण शांति समझौते में बदल जाएगा।

तेहरान, 08 मई (वेब वार्ता)। अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्धविराम के बावजूद दोनों देशों में तनाव एक बार फिर से बहुत ज्यादा बढ़ गया है। होर्मुज स्ट्रेट में हुए ईरानी हमलों के तुरंत बाद अमेरिका ने ईरान के केशम और बंदर अब्बास पर जवाबी कार्रवाई की है।

फॉक्स न्यूज की एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी सेना ने ईरान के कई अहम सैन्य ठिकानों और नियंत्रण केंद्रों को पूरी तरह निशाना बनाया है। यह बड़ा हमला सात मई की उस खतरनाक घटना के बाद हुआ है जब ईरान ने अमेरिकी डिस्ट्रॉयर पर कई मिसाइलें दागी थीं।

इस पूरे तनावपूर्ण और युद्ध जैसे माहौल में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बड़ी जवाबी कार्रवाई को सिर्फ एक लव टैप बताया है। सेंट्रल कमांड के अनुसार अमेरिकी नौसेना के गाइडेड-मिसाइल डिस्ट्रॉयर जहाज सात मई को ओमान की खाड़ी की ओर जा रहे थे।

ईरान ने अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्ग से गुजर रहे इन शांतिपूर्ण जहाजों पर अचानक कई ड्रोन और मिसाइलों से एक बहुत बड़ा हमला कर दिया था। इसके बाद अमेरिकी सेना ने सतर्कता दिखाते हुए उन सभी ठिकानों को नष्ट कर दिया जहां से ये खतरनाक हमले किए गए थे।

ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव

इन जोरदार अमेरिकी हमलों के तुरंत बाद ईरान ने चौकन्ना होते हुए राजधानी तेहरान में अपना आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से एक्टिवेट कर दिया है।

समाचार एजेंसी मेहर के मुताबिक होर्मोजगन प्रांत के सिरिक और मीनाब शहर में भी कई तेज और भयानक धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। ईरान की सेना ने कड़ा ऐतराज जताते हुए आरोप लगाया है कि अमेरिका ने सीजफायर का घोर उल्लंघन करते हुए आम नागरिकों के इलाकोंपर बड़ा हमला किया है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर पोस्ट कर यह अहम दावा किया है कि उनके तीन डिस्ट्रॉयर जहाज सुरक्षित गुजर चुके हैं।

उन्होंने गर्व के साथ कहा कि ईरानी ड्रोन को हवा में ही जला दिया गया और वे एक मरती हुई तितली की तरह अपनी कब्र की ओर गिरते साफ दिखाई दिए। ट्रंप ने यह भी बताया कि ईरान की छोटी नावों को भी समुद्र में डुबो दिया गया है और अमेरिकी जहाजों को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है।

ईरान ने जवाबी कार्रवाई की दी धमकी

ईरान के शीर्ष सैन्य अधिकारियों ने अमेरिका के इस अचानक हुए हमले का बहुत ही कड़ा और मुंहतोड़ जवाब देने की खुली चेतावनी दी है। ईरानी अधिकारियों का यह भी बहुत बड़ा दावा है कि उनके जवाबी हवाई हमलों में 228 अमेरिकी सैन्य सुविधाएं पूरी तरह से तबाह हो गई हैं।

ईरान की एक सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार उनके एयर डिफेंस ने केशम में दुश्मन के दो छोटे ड्रोन भी सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट कर मार गिराए हैं।

इस तेजी से बढ़ते सैन्य तनाव के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने पश्चिम एशिया के लिए 25.8 अरब डॉलर के विशाल हथियार पैकेज को मंजूरी दी है।

इसके साथ ही अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने यूएसएस जॉर्ज ए डब्ल्यू बुश से सुरक्षित उड़ान भरते एक विमान की तस्वीर भी जारी कर अपनी ताकत दिखाई है।

ईरानी विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि उनके सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई इस पूरी गंभीर स्थिति की लगातार करीब से निगरानी कर रहे हैं।

वाशिंगटन, 07 मई (वेब वार्ता)। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि युद्ध समाप्त करने को लेकर ईरान के साथ अच्छी बातचीत हुई है।
 

ट्रम्प ने बुधवार को कहा कि पिछले 24 घंटों में अमेरिका की ईरान के साथ उस युद्ध को खत्म करने को लेकर बहुत अच्छी बातचीत हुई है, जो दो महीने से ज़्यादा समय से चल रहा है। उन्होंने व्हाइट हाउस में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि ईरान किसी भी कीमत पर समझौता करना चाहता है।

उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, “वे समझौता करना चाहते हैं। पिछले 24 घंटों में हमारी बहुत अच्छी बातचीत हुई है और यह पूरी तरह मुमकिन है कि हम कोई समझौता कर लें।”

ट्रंप ने कहा कि अगर अमेरिका अभी ईरान को छोड़ देता है, तो देश को फिर से खड़ा होने में 20 साल लग जाएँगे, क्योंकि 28 फरवरी को अमेरिका और इज़रायल के हमलों से उसे भारी नुकसान पहुँचा था।

वाशिंगटन, 06 मई (वेब वार्ता)। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक पुराने “प्रेसिडेंशियल फिटनेस टेस्ट” कार्यक्रम को फिर से शुरू करने की घोषणा की है। यह कार्यक्रम पहले अमेरिकी स्कूलों में बच्चों की शारीरिक फिटनेस जांचने के लिए चलाया जाता था, लेकिन बराक ओबामा सरकार के दौरान इसे बंद कर दिया गया था।

व्हाइट हाउस में आयोजित एक कार्यक्रम में ट्रंप ने खिलाड़ियों, अधिकारियों और बच्चों के साथ मिलकर युवाओं में फिटनेस और खेल भावना को बढ़ावा देने की बात कही। इस कार्यक्रम में मशहूर गोल्फ ब्रायसन डीचैम्ब्यू, गोल्फर गैरी प्लेयर और पूर्व एनएचएल खिलाड़ी टी. जे. ओशी जैसे पेशेवर एथलीट भी शामिल हुए।

ट्रंप ने कहा, “आज मैंने एक घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें राष्ट्रीय युवा खेल और फिटनेस को मान्यता दी गई है। साथ ही, मैंने नए और फिर से शुरू किए गए ‘प्रेसिडेंशियल फिटनेस टेस्ट अवार्ड’ की पहली प्रति पर भी हस्ताक्षर किए हैं। यह एक ऐसा प्रमाणपत्र है जो शारीरिक फिटनेस के ‘गोल्ड स्टैंडर्ड’ (सर्वोच्च मानक) को हासिल करने की उपलब्धि को मान्यता देता है।”

यह कार्यक्रम जॉन एफ. केनेडी के राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान शुरू किया गया था। 2013 में एक नया कार्यक्रम आने से पहले यह लंबे समय तक अमेरिकी स्कूलों का एक अहम हिस्सा रहा था।

ट्रंप ने अपने भाषण में खेल प्रतियोगिता और अनुशासन पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रतिस्पर्धा अमेरिका की पहचान है और देश को आगे बनाए रखने के लिए जरूरी है।

स्वास्थ्य और मानव सेवा सचिव रॉबर्ट एफ. कैनेडी जूनियर ने कहा, “अब हम दुनिया के सबसे ज्यादा बीमार देशों में से एक बन गए हैं। हमारे बच्चों में मोटापे का स्तर 5 प्रतिशत से बढ़कर 20 प्रतिशत तक पहुंच गया है। 70 प्रतिशत वयस्क मोटे या ज़्यादा वज़न वाले हैं और 77 प्रतिशत बच्चे सैन्य सेवा के लिए जरूरी शारीरिक मानकों को पूरा नहीं कर पाते हैं।”

केनेडी ने अपने अंकल, राष्ट्रपति कैनेडी के कार्यकाल में शुरू किए गए मूल कार्यक्रम की भी सराहना की। उन्होंने कहा, “यह हमारे लिए एक ऐसी यादगार और अहम रस्म थी, जिसे मेरी पीढ़ी का हर व्यक्ति आज भी याद करता है।”

अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा कि युवाओं की शारीरिक फिटनेस सीधे सेना की तैयारी से जुड़ी हुई है। उन्होंने चिंता जताई कि लगभग तीन-चौथाई अमेरिकी युवा सेना में भर्ती होने के योग्य नहीं हैं।

प्रेसिडेंशियल फिटनेस टेस्ट को शीत युद्ध के दौर में राष्ट्रीय स्तर पर शुरू किया गया था, जब यूरोपीय युवाओं की तुलना में अमेरिकी युवाओं की शारीरिक तैयारी को लेकर चिंताएं बढ़ रही थीं। इस टेस्ट में आम तौर पर पुल-अप्स, सिट-अप्स, शटल रन और सहनशक्ति वाले व्यायाम शामिल होते थे और सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले छात्रों को पुरस्कार और प्रमाण पत्र दिए जाते थे।

यह फैसला ऐसे समय में आया है जब भारत समेत कई देशों में बच्चों के बीच बढ़ते मोटापे, मोबाइल और स्क्रीन की लत तथा कोविड महामारी के बाद कम हुई शारीरिक गतिविधियों को लेकर चिंता बढ़ रही है। इसी कारण कई सरकारें फिटनेस, खेल और स्वास्थ्य जागरूकता अभियान चला रही हैं।

वाशिंगटन, 04 मई (वेब वार्ता)। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनके सैन्य बल सोमवार से होर्मुज जलडमरूमध्य में फंसे जहाजों को सुरक्षित निकालने में मदद करेंगे।

बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, “ ईरान, मध्य पूर्व और अमेरिका के हित में, हमने इन देशों को बताया है कि हम उनके जहाजों को इन प्रतिबंधित जलमार्गों से सुरक्षित रूप से बाहर निकालेंगे, ताकि वे स्वतंत्र रूप से और कुशलता से अपना काम कर सकें।”

ट्रंप ने हालांकि पोस्ट किसी देश के नाम का उल्लेख नहीं किया। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में किसी भी तरह के हस्तक्षेप काे ‘कड़ाई से निपटा जाएगा’, उन्होंने इसे ‘प्रोजेक्ट फ्रीडम’ नाम दिया है। ईरान ने फरवरी में युद्ध शुरू होने के बाद से इस महत्वपूर्ण जलमार्ग से यातायात को काफी हद तक सीमित कर दिया है। अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों पर नौसैनिक नाकाबंदी भी लागू कर रखी है।

अपने पोस्ट में  ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिकी प्रतिनिधि ईरान के साथ ‘बहुत सकारात्मक’ बातचीत कर रहे हैं और ये वार्ता “ सभी के लिए कुछ बहुत सकारात्मक परिणाम ला सकती है। ”  

ट्रंप ने कहा कि यह अभियान अमेरिका, ईरान और अन्य मध्य पूर्वी देशों की ओर से किया गया एक ‘मानवीय प्रयास’ होगा, हालांकि उन्होंने उन देशों के नाम नहीं बताये। उन्होंने तेहरान के साथ सहयोग के प्रबंधन के बारे में और अधिक जानकारी नहीं दी।

 ट्रंप ने कहा, “ सभी मामलों में, उन्होंने कहा है कि जब तक क्षेत्र नौवहन के लिए सुरक्षित नहीं हो जाता, तब तक वे वापस नहीं लौटेंगे… जहाजों की आवाजाही का उद्देश्य केवल उन लोगों, कंपनियों और देशों को मुक्त करना है जिन्होंने बिल्कुल भी कोई गलती नहीं की है।

अमेरिकी केंद्रीय कमान ने कहा कि ‘प्रोजेक्ट फ्रीडम’ में 15,000 कर्मी, निर्देशित मिसाइल विध्वंसक पोत और 100 से अधिक विमान शामिल होंगे। ईरान के साथ युद्ध शुरू होने के बाद से खाड़ी में अनुमानित 20,000 नाविक फंसे हुए हैं। घटती आपूर्ति और नाविकों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर इसके प्रभावों को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है।

विश्व के लगभग 20 प्रतिशत तेल और तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) का परिवहन आमतौर पर इसी जलडमरूमध्य से होकर होता है और इस संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा की कीमतें आसमान छू रही हैं।

रविवार देर रात, यूनाइटेड किंगडम मेरीटाइम ट्रांसपोर्टेशन ऑपरेशन (यूकेएमटीओ) ने बताया कि जलडमरूमध्य में एक टैंकर पर ‘अज्ञात प्रक्षेपास्त्र’ से हमला हुआ है, और चालक दल सुरक्षित है।

वाशिंगटन, 03 मई (वेब वार्ता)। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्हें ईरान के साथ संभावित समझौते की रूपरेखा के बारे में जानकारी दी गई है, लेकिन अंतिम ‘शब्दावली’ का इंतजार है, उसके बाद ही वे कोई निर्णय लेंगे। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि यदि तेहरान ने “मिस बिहेव” (गलत व्यवहार) किया, तो सैन्य कार्रवाई का विकल्प अब भी खुला है।

मियामी जाने से पहले फ्लोरिडा में पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए ट्रंप ने कहा, “उन्होंने मुझे डील के कॉन्सेप्ट के बारे में बताया है। अब वे मुझे इसकी सटीक शब्दावली देंगे।”

उनकी यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब क्षेत्र में तनाव बढ़ा हुआ है और कूटनीतिक प्रयास नाजुक स्थिति में हैं। अमेरिका एक ओर बातचीत के लिए तैयार दिख रहा है, वहीं दूसरी ओर दबाव बनाए रखने की रणनीति भी अपना रहा है। ट्रंप ने दोहराया कि ईरान के खिलाफ दोबारा हमले शुरू करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी के अनुसार, तेहरान ने एक प्रस्ताव रखा है, जिसे स्वीकार करने पर रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण ‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुज’ के जरिए शिपिंग फिर से शुरू हो सकती है और ईरान के अनुसार अमेरिकी “नाकेबंदी” खत्म हो सकती है।

हालांकि, इस प्रस्ताव में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर विस्तृत बातचीत को बाद के लिए टाल दिया गया है—जिसे ट्रंप ने फिलहाल अस्वीकार कर दिया है।

इस बीच, ट्रंप ने प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा, “मैं जल्द ही उस योजना की समीक्षा करूंगा जो ईरान ने हमें भेजी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह स्वीकार्य होगी, क्योंकि उन्होंने पिछले 47 वर्षों में मानवता और दुनिया के साथ जो किया है, उसके लिए उन्होंने अभी तक पर्याप्त कीमत नहीं चुकाई है।”

कूटनीतिक मोर्चे पर ईरान ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। उप विदेश मंत्री (कानूनी और अंतरराष्ट्रीय मामलों) काजेम गरीबाकबादी ने तेहरान में विदेशी दूतों को संबोधित करते हुए अमेरिका और इजरायल के साथ तनाव कम करने के लिए एक नई पहल की जानकारी दी।

ईरानी अधिकारियों ने बताया कि यह प्रस्ताव पाकिस्तान के माध्यम से भेजा गया, जो तेहरान और वाशिंगटन के बीच अप्रत्यक्ष वार्ता में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है।

ब्रीफिंग के दौरान गरीबाकबादी ने जोर देकर कहा कि ईरान अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर कूटनीति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन किसी भी सैन्य बढ़त का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है।

उन्होंने इस प्रस्ताव को “थोपी गई दुश्मनी” का “स्थाई अंत” करने की कोशिश बताया और कहा कि अब यह अमेरिका पर निर्भर है कि वह टकराव जारी रखता है या सार्थक बातचीत का रास्ता चुनता है।