नयी दिल्ली, 17 दिसंबर (भाषा) दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बुधवार को लोकसभा में कहा कि संचार की 5जी तकनीक के मामले में भारत की सफलता केवल देश की नहीं बल्कि पूरे विश्व की कहानी बन गई है और भारत 6जी में दुनिया का नेतृत्व करेगा।

उन्होंने प्रश्नकाल में पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा, ‘‘प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत में 5जी तकनीक देश की ही नहीं, विश्वव्यापी सफलता की कहानी बन गई है। भारत ने 4जी में दुनिया का अनुसरण किया, 5जी में दुनिया के साथ चला और हम 6जी में विश्व का नेतृत्व करेंगे।’’

सिंधिया ने जनता दल (यू) के दिलेश्वर कामैत के पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए यह भी कहा कि 2023 में 5जी का क्रियान्वयन शुरू होने से लेकर आज तक करीब 5 लाख बीटीएस (बेस ट्रांसीवर स्टेशनत) लग चुके हैं।

उन्होंने कहा कि देश के 778 जिलों में से 767 जिलों में 5जी की कनेक्टिविटी उपलब्ध है। सिंधिया के मुताबिक आज देश में कुल मिलाकर 36 करोड़ 5जी उपभोक्ता हैं जिनकी संख्या 2026 तक बढ़कर 42 करोड़ होने और 2030 तक 100 करोड़ होने का पूर्वानुमान है।

मंत्री ने कहा, ‘‘5जी के आधार पर ही हम 6जी की दिशा में निरंतर चल रहे हैं।’’

ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में कनेक्टिविटी की समस्या के संबंध में द्रमुक सदस्य कलानिधि मारन के पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए सिंधिया ने कहा कि ऐसे क्षेत्रों में सेटेलाइट कनेक्टिविटी की जरूरत है, जहां सामान्य दूरसंचार संपर्क नहीं है।

उन्होंने कहा, ‘‘ऐसे नागरिकों को हम सेटकॉम के माध्यम से संपर्क प्रदान करते हैं। हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। दूरसंचार मंत्री के रूप में मेरा लक्ष्य सभी उपभोक्ताओं को सारे विकल्प उपलब्ध कराने का है।’’

सिंधिया ने कहा कि सेटकॉम के लिए स्पेक्ट्रम आवंटित होने वाले हैं और इसके लिए स्टारलिंक, वनवेब तथा रिलायंस को लाइसेंस दिए गए हैं।

उन्होंने विमानों में दूरसंचार संपर्क नहीं रहने संबंधी मारन के पूरक प्रश्न के उत्तर में कहा, ‘‘दूरसंचार विभाग की बात करें तो हम उड़ानों में दूरसंचार संपर्क को लेकर नियम बना रहे हैं। हमने इसके लिए रूपरेखा चिह्नित की है। दूरसंचार विभाग की ओर से सारी तैयारी है।’’

सिंधिया ने कहा कि इसके लिए नागर विमानन मंत्रालय को नियम परिभाषित करने होंगे और विमानन कंपनियों को हर विमान पर ट्रांसपोंडर लगाने होंगे ताकि सिग्नल मिलें।

उन्होंने कहा कि ट्रांसपोंडर लगाना विमानन कंपनियों पर निर्भर है।

जब मारन ने विमान यात्राओं के दौरान मोबाइल नेटवर्क में व्यवधान का विषय उठाया तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, ‘‘अच्छा है ढाई घंटे मोबाइल से बचोगे। जितनी कोशिश हो, मोबाइल से बचो। ढाई घंटे बच रहे हो, यही अच्छी बात है।’’

उन्होंने कहा कि पिछले पांच वर्ष में भारत के दूरसंचार उपकरणों के निर्यात में वृद्धि हुई है और यह आंकड़ा 2020-21 में 10 हजार करोड़ रुपये से बढ़कर 2024-25 में 18,406 करोड़ रुपये हो चुका है, यानी निर्यात में 72 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।

उन्होंने कहा कि वहीं, आयात का क्षेत्र थम गया है और जो आयात 2020-21 में 51 हजार करोड़ रुपये का था, वह आज भी उतना ही है।

नयी दिल्ली, तीन दिसंबर (भाषा) संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बुधवार को कहा कि ‘संचार साथी’ ऐप के माध्यम से न तो जासूसी (स्नूपिंग) संभव है और ना होगी।

सिंधिया ने सभी नए मोबाइल उपकरणों में साइबर सुरक्षा के लिहाज से इस ऐप को प्रीलोड करने के सरकार के निर्देश पर उठे विवाद के बीच लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान यह बात कही।

उन्होंने कहा कि संचार साथी ‘‘ऐप के आधार पर न स्नूपिंग संभव है, न होगी।’’ सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार देश की जनता के हाथ में अधिकार देना चाहती है ताकि वे खुद को सुरक्षित रख सकें।

उन्होंने कहा कि जनता की प्रतिक्रिया पर मिली सफलता के आधार पर यह प्रयोग किया गया है और भविष्य में जनता के ही सुझावों के आधार पर सरकार इसमें परिवर्तन के लिए तैयार है। संचार मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार का इस बारे में कोई ‘‘हठ’’ नहीं है।

संचार मंत्रालय के 28 नवंबर के आदेश में सभी मोबाइल उपकरण विनिर्माताओं को सभी नए हैंडसेट में अनिवार्य रूप से ‘संचार साथी’ ऐप पहले से इंस्टॉल करने को कहा गया है और मौजूदा मोबाइल फोन पर अपडेट के माध्यम से इसे इंस्टॉल करने का निर्देश दिया गया है।

सरकार के इस आदेश पर विवाद शुरू हो गया। मंगलवार को कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाद्रा और अन्य कुछ विपक्षी सदस्यों ने इसे अनिवार्य किए जाने की आलोचना करते हुए कहा, "लोगों को यह अधिकार होना चाहिए कि वे सरकार की निगरानी के बिना निजी संदेश भेज सकें।"

इस पर सफाई देते हुए सिंधिया ने मंगलवार को संसद भवन परिसर में कहा कि इस ऐप को भी मोबाइल पर अन्य ऐप की तरह हटाया जा सकता है।

उन्होंने बुधवार को सदन में कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा के पूरक प्रश्न के उत्तर में कहा कि सोशल मीडिया के दुरुपयोग और धोखाधड़ी से नागरिकों को बचाने की सोच के साथ 2023 में ‘संचार साथी’ पोर्टल की शुरुआत की गई थी और 2025 में इसके लिए ऐप का प्रयोग शुरू किया गया।

उन्होंने कहा कि इस ऐप से जनभागीदारी के आधार पर साइबर धोखाधड़ी से नागरिकों को बचाना और मोबाइल चोरी की घटनाओं को कम करना ही उद्देश्य है।

सिंधिया ने कहा कि पोर्टल पर जनता की अच्छी प्रतिक्रिया के आधार पर ही सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाया। उन्होंने बताया कि पोर्टल पर जनता की प्रतिक्रिया से चोरी के लाखों मोबाइल फोन का पता चला, वहीं धोखाधड़ी के छह लाख मामलों को रोका जा सका।

सिंधिया ने साफ किया कि संचार साथी ऐप के माध्यम से नागरिकों को विकल्प दिया गया है और जब तक वे इस पर पंजीकरण नहीं करते, उनके मोबाइल में यह काम नहीं करेगा।

उन्होंने कहा, ‘‘पूरा अधिकार नागरिक का है। हमने केवल सभी को यह ऐप उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाया है।’’

नई दिल्ली, 08 अक्टूबर (वेब वार्ता)। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बुधवार को कहा कि भारत की महत्वाकांक्षाएं 5जी तक ही नहीं है बल्कि अब ध्यान 6जी एवं उपग्रह संचार पर है। लक्ष्य 6जी पेटेंट का 10 प्रतिशत हासिल करना है।

सिंधिया ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस (आईएमसी) 2025 में अपने संबोधन में कहा कि भारत आज वैश्विक मंच पर एक डिजिटल अगुवा के रूप में उभर रहा है। मंत्री ने भारत के एक आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में बदलाव का उल्लेख करते हुए कहा, ‘‘वह दिन दूर नहीं जब लोग कहेंगे कि दुनिया, भारत पर निर्भर है।’’

मंत्री ने कहा, ‘‘मैं आज आप सभी से अपील करता हूं कि यहां तैयार करें, यहां समाधान करें…भारत नवोन्मेष करता है और दुनिया बदलती है।’’ उन्होंने कहा कि उपग्रह संचार में आज विस्तार हो रहा है, जमीन से समुद्र एवं अंतरिक्ष तक संपर्क सुविधा को आगे बढ़ा रहा है।

सिंधिया ने कहा, ‘‘दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्र में आज उपग्रह संचार बाजार करीब चार अरब डॉलर का है, जो 2033 तक तीन गुना बढ़कर लगभग 15 अरब डॉलर हो जाएगा। इस पूरी क्रांति के केंद्र में हमारे लोग हैं… आने वाले दिनों में भारत, दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल रूप से कुशल ताकत बनने जा रहा है।’’

सिंधिया ने कहा कि भारत की महत्वाकांक्षा 5जी से भी आगे तक फैली हुई है। भारत 6जी गठबंधन का लक्ष्य 10 प्रतिशत पेटेंट हासिल करना है। 6जी के लिए मानक तय किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत आज एक उत्पाद बनाने वाला देश है, न कि केवल सेवा उपलब्ध कराने वाला राष्ट्र।

सिंधिया ने कहा, ‘‘पीएलआई योजना (उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन योजना) के साथ प्रधानमंत्री के संकल्प के परिणामस्वरूप आज लगभग 91,000 करोड़ रुपये का नया उत्पादन हुआ। 18,000 करोड़ रुपये का निर्यात हुआ और 30,000 नए रोजगार सृजित हुए हैं।’’

नयी दिल्ली, 17 जनवरी (भाषा) दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शुक्रवार को कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मोबाइल सेवाओं के लिए 687 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की ‘रिफार्मिंग’ को मंजूरी दे दी है।

मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा गठित सचिवों की समिति के अध्ययन के आधार पर अन्य कदम उठाए जाएंगे।

उद्योग संगठन सीओएआई के एक कार्यक्रम में मंत्री ने कहा कि मोबाइल सेवाओं को 2030 तक 2,000 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की आवश्यकता होगी और कैबिनेट के फैसले से रेडियो तरंगों की कुल मात्रा 1,587 मेगाहर्ट्ज हो जाएगी।

डिजिकॉम शिखर सम्मेलन 2025 में सिंधिया ने कहा, ‘‘ कल मंत्रिमंडल ने 687 मेगाहर्ट्ज की ‘रिफार्मिंग’ को मंजूरी दे दी है। इसका मतलब है कि यह हमें 900 मेगाहर्ट्ज से 1,587 मेगाहर्ट्ज तक ले जाएगा। 320 (मेगाहर्ट्ज) तुरंत जारी किया जाएगा, कुछ अगले साल के अंत तक और कुछ 2028-29 के अंत तक जो हमें 2030 के लिए तैयार करेगा।’’

उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि उद्योग की आवश्यकताएं पूरी हों और देश के डिजिटल दूरसंचार परिदृश्य में कोई बाधा न आए।

सिंधिया ने कहा, ‘‘ इसके बाद भी करीब 300 मेगाहर्ट्ज का अंतर रह जाता है। मांग अभी खत्म नहीं हुई है। सचिवों की समिति इसके दूसरे दौर पर काम कर रही है। रिपोर्ट इस साल के मध्य तक आ जाएगी। हम यह सुनिश्चित करने के लिए काम करेंगे कि भारत में हमारे डिजिटल दूरसंचार परिदृश्य के विकास में कोई बाधा न आए।’’

नयी दिल्ली, 13 दिसंबर (भाषा) दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शुक्रवार को कहा कि उपग्रह संचार सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम का आवंटन 2जी सेवाओं की तरह 'पहले आओ, पहले पाओ' की तर्ज पर नहीं किया जाएगा।

सिंधिया ने यहां 'भारत आर्थिक सम्मेलन' को संबोधित करते हए कहा कि उपग्रह संचार सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करना संभव नहीं है क्योंकि इससे विज्ञान जुड़ा हुआ है और किसी भी देश ने इसके लिए रेडियो तरंगों की नीलामी नहीं की है।

उन्होंने कहा, "दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जो सैटेलाइट स्पेक्ट्रम की नीलामी करता हो क्योंकि इसकी नीलामी करना भौतिक रूप से असंभव है। अगर आप आर्थिक तर्क लाते हैं तो फिर आप इसे प्रशासनिक रूप से कैसे आवंटित करेंगे? मूल्य निर्धारण 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर नहीं होने जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है।"

इसके साथ ही दुरसंचार मंत्री ने कहा, "इसका निर्णय दूरसंचार विनियामक ट्राई करेगा। प्राधिकरण आवंटन की कीमत तय करेगा और उसके आधार पर लाइसेंस पाने वाले हरेक व्यक्ति को स्पेक्ट्रम आवंटित किया जाएगा।"

वह 2जी मामले का हवाला देते हुए पूछे गए एक सवाल का जवाब दे रहे थे। उस समय स्पेक्ट्रम को नीलामी के बगैर ही आवंटित किया गया था।

सिंधिया ने कहा कि स्पेक्ट्रम आवंटन से जुड़ा हुआ एक वैज्ञानिक तर्क है और एक आर्थिक तर्क है।

उन्होंने कहा, "आप किसी ऐसी चीज की नीलामी कैसे कर सकते हैं जो साझा की गई हो? आप केवल उसी चीज की नीलामी कर सकते हैं जो किसी व्यक्ति विशेष के पास हो।... दुनिया भर में हर एक देश इसके भौतिकी सिद्धांतों की वजह से सैटेलाइट स्पेक्ट्रम को हमेशा प्रशासनिक रूप से आवंटित करता है।"

दरअसल परंपरागत दूरसंचार सेवाएं मुहैया करा रही कंपनियों ने सैटेलाइट स्पेक्ट्रम का आवंटन नीलामी के बगैर प्रशासनिक स्तर पर ही किए जाने के प्रस्ताव का विरोध किया है। हालांकि सरकार ने लगातार इसकी नीलामी से इनकार किया है।

दूरसंचार मंत्री ने घाटे में चल रही सरकारी दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल के बारे में कहा कि यह कंपनी 2021 से परिचालन लाभ कमा रही है और उसका राजस्व भी लगभग 12 प्रतिशत बढ़कर 21,000 करोड़ रुपये हो गया है।

उन्होंने कहा कि बीएसएनएल ने स्वदेशी रूप से विकसित प्रौद्योगिकी पर आधारित नेटवर्क शुरू करने का विकल्प चुना था जिसकी वजह से उसे 4जी सेवाओं की पेशकश करने में थोड़ी देर हुई है।

सिंधिया ने कहा, "हमने भारतीय प्रौद्योगिकी पर आधारित करीब 62,000 टावर अब तक स्थापित कर दिए हैं। भारत दुनिया का महज पांचवां देश है जिसके पास अपना 4जी हार्डवेयर और अपना 4जी ढांचा है। अगले साल मई-जून तक एक लाख टावर लगाए जा चुके होंगे। उस समय कुछ टावरों को बीएसएनएल के लिए 5जी प्रौद्योगिकी में बदलना भी शुरू कर दिया जाएगा।"

उन्होंने कहा कि जून 2025 तक देश के हर कोने में दूरसंचार कनेक्टिविटी उपलब्ध हो जाएगी।

नई दिल्ली, 10 दिसंबर (हि.स.)। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रविवार को आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी हवाई अड्डे पर 350 करोड़ रुपये की लागत से प्रस्तावित नए टर्मिनल भवन की आधारशिला रखी है।

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने जारी एक बयान में कहा कि नागर विमानन मंत्री ने राजमुंदरी हवाई अड्डे पर 350 करोड़ रुपये की लागत से प्रस्तावित नए टर्मिनल की आधारशिला रखी है। यह टर्मिनल करीब 17,029 वर्गमीटर क्षेत्रफल में बनने वाला है। वर्तमान टर्मिनल भवन से यह 400 गुना अधिक बड़ा होगा और प्रतिदिन पीक ऑवर में 2,100 यात्रियों की क्षमता के साथ सुविधा प्रदान करेगा। इसकी सालाना क्षमता 30 लाख यात्रियों की होगी।

ज्योतिरादित्य ने इस अवसर पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आंध्र प्रदेश पारंपरिक त्योहारों, कलाओं और हस्तशिल्प के साथ सांस्कृतिक रूप से समृद्ध राज्य है। उन्होंने बताया कि राजमुंदरी हवाई अड्डे का विस्तार इस विरासत का संरक्षण और प्रोत्साहन करेगा। सिंधिया के कहा कि नया टर्मिनल मौजूदा टर्मिनल की तुलना में चार गुना बड़ा होगा। इसे कई पर्यावरण-अनुकूल तकनीकों से लैस किया जाएगा।

कार्यक्रम में उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार वृद्धिशील विकास के लिए नहीं, बल्कि बड़े बदलावों के लिए काम कर रही है। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस नए टर्मिनल भवन के विकास के बाद यदि मांग हुई तो केंद्र सरकार एक नया कार्गो टर्मिनल भी स्थापित करेगी।

नई दिल्ली, 20 अप्रैल (हि.स.)। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि देश के 25 हवाईअड्डे सौ फीसदी हरित ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं। देश के अन्य 121 हवाईअड्डे भी शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को 2025 तक हासिल कर लेंगे।

ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुरुवार को यहां दो दिवसीय ‘यूरोपीय संघ-भारत विमानन शिखर सम्मेलन’ को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए यह बात कही। दरअसल, नागर विमानन मंत्री सिंधिया कोरोना से संक्रमित होने के कारण इस सम्मेलन में प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित नहीं हो सके। सिंधिया ने कहा कि कार्बन उत्सर्जन में विमानन उद्योग की हिस्सेदारी पर कड़ी नजर है। विमानन उद्योग से कार्बन उत्सर्जन को कम करने और इसके असर को दूर करने के लिए हमने कई कदम उठाए हैं।

सिंधिया ने कहा कि ‘हम अपने हवाईअड्डों को वर्ष 2024 तक हरित ऊर्जा का इस्तेमाल करने और 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत के 25 हवाईअड्डे 100 फीसदी हरित ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि अन्य 121 हवाईअड्डे 2025 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त कर लें।

उल्लेखनीय है कि दो दिवसीय इस शिखर सम्मेलन में यूरोपीय संघ और भारत के बीच हवाई परिवहन संबंध और दोनों क्षेत्रों में परस्पर साझा चुनौतियों और अवसरों पर बातचीत होगी। इस सम्मेलन में ईयू और भारत के शीर्ष स्तर के नीति निर्माता तथा उद्योग जगत के अधिकारी और हितधारक शामिल होंगे।