कोलंबो, 23 दिसंबर (भाषा) विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने मंगलवार को कहा कि भारत को चक्रवात दित्वा के दौरान श्रीलंका के साथ खड़ा रहने पर गर्व है और उसने द्वीप देश को 45 करोड़ अमेरिकी डॉलर के सहायता पैकेज का प्रस्ताव दिया है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विशेष दूत के रूप में श्रीलंका आए जयशंकर ने ये टिप्पणियां श्रीलंका के विदेश मंत्री विजिता हेरात की मौजूदगी में कीं। उन्होंने मोदी का एक पत्र राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके को भी सौंपा।

जयशंकर ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लिखा, ‘‘चक्रवात दित्वा के दौरान श्रीलंका के साथ खड़े रहने पर भारत को गर्व है।’’

श्रीलंका की दो दिवसीय यात्रा पर आए जयशंकर ने कहा, ‘‘श्रीलंका 2022 के आर्थिक संकट से उबर ही रहा था कि तभी इस प्राकृतिक आपदा ने नयी कठिनाइयां पैदा कर दी हैं।’’

जयशंकर ने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री मोदी ने निर्देश दिया कि हम श्रीलंका सरकार की प्राथमिकताओं को लेकर उनसे बातचीत करें। उस संदर्भ में हमने जिस सहायता पैकेज का प्रस्ताव दिया है उसकी राशि 45 करोड़ अमेरिकी डॉलर है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘पैकेज में 35 करोड़ अमेरिकी डॉलर का रियायती ऋण और 10 करोड़ अमेरिकी डॉलर की अनुदान सहायता शामिल होगी।’’

उन्होंने कहा, ‘‘श्रीलंका सरकार के साथ परामर्श करके इस पैकेज को अंतिम रूप दिया जा रहा है। हमारी सहायता उन क्षेत्रों को कवर करेगी जो चक्रवात से सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं, जिनमें पहला क्षेत्र- सड़क, रेल और पुल संपर्क की पुन: बहाली है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘दूसरा- जो घर पूरी तरह नष्ट हो गए हैं और जिन्हें आंशिक नुकसान हुआ है, उनके निर्माण में मदद करना। तीसरा- स्वास्थ्य और शिक्षा प्रणालियों के लिए सहयोग, खासकर वे जो चक्रवात से क्षतिग्रस्त हुई हैं। चौथा- कृषि क्षेत्र, जिसमें अल्पावधि और मध्यम अवधि में संभावित कमी से निपटने के उपाय शामिल हैं तथा पांचवां क्षेत्र- बेहतर आपदा प्रतिक्रिया और तैयारियों की दिशा में काम करना है।’’

जयशंकर ने कहा कि नुकसान के पैमाने को देखते हुए भारत का श्रीलंका की मदद के लिए आगे आना स्वाभाविक है।

उन्होंने कहा कि ‘दित्वा’ के श्रीलंका पहुंचने के पहले ही दिन भारत का ‘ऑपरेशन सागर बंधु’ शुरू हो गया था।

उन्होंने कहा, ‘‘हमारे विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत और आईएनएस उदयगिरि कोलंबो में मौजूद थे और उन्होंने राहत सामग्री पहुंचाई, जिसके बाद हेलीकॉप्टर तैनात किए गए।’’

उन्होंने कहा कि भारतीय वायु सेना के कई ‘एमआई-17’ हेलीकॉप्टर ने श्रीलंका में दो सप्ताह से अधिक समय तक मदद पहुंचाई जबकि 80 सदस्यीय राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की टीम ने बचाव और राहत कार्य किया।

उन्होंने बताया कि ‘ऑपरेशन सागर बंधु’ के तहत कुल मिलाकर 1,100 टन से अधिक राहत सामग्री पहुंचाई गई, जिसमें सूखा राशन, तंबू, तिरपाल, स्वच्छता किट, आवश्यक वस्त्र और जल शोधन किट शामिल थीं।

जयशंकर ने कहा कि करीब 14.5 टन दवाइयां और चिकित्सकीय उपकरण भी उपलब्ध कराए गए तथा राहत कार्यों में सहायता के लिए 60 टन अतिरिक्त उपकरण श्रीलंका लाए गए।

विदेश मंत्री ने कहा, ‘‘सेना के इंजीनियरों ने किलिनोच्ची में सी-17 विमानों से लाए गए बेली पुल का निर्माण किया। चिल्लाल में एक और बेली पुल का निर्माण फिलहाल जारी है।’’

जयशंकर ने श्रीलंका की सहायता के अन्य तरीकों का जिक्र करते हुए कहा कि श्रीलंका की अर्थव्यवस्था पर्यटन पर काफी निर्भर है, इसलिए भारत श्रीलंका में भारतीय पर्यटन को प्रोत्साहित करेगा।

विदेश मंत्री ने कहा, ‘‘इसी तरह, भारत से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि इस महत्वपूर्ण समय में आपकी अर्थव्यवस्था को बल दे सकती है। हमने अतीत में श्रीलंका का मजबूत संकल्प देखा है। भारत पहले से कहीं अधिक दृढ़ता से श्रीलंका के साथ खड़ा है।’’

वाशिंगटन, 27 जनवरी (भाषा) कोलंबिया ने अमेरिका से निर्वासित अवैध प्रवासियों की उड़ानों को प्रवेश की अनुमति देने समेत राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सभी शर्तें स्वीकार कर ली हैं जिसके बाद अमेरिका ने उस पर लगाए जाने वाले प्रतिबंधों एवं शुल्क संबंधी आदेश का क्रियान्वयन रोक दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास एवं कार्यालय ‘व्हाइट हाउस’ ने यह जानकारी दी।

इस घोषणा से पहले, अवैध कोलंबियाई प्रवासियों को निर्वासित करने के लिए बोगोटा जा रहे दो अमेरिकी सैन्य विमानों को प्रवेश की अनुमति नहीं दिए जाने पर ट्रंप ने कोलंबिया के खिलाफ शुल्क, वीजा प्रतिबंध और अन्य जवाबी कदम उठाने का आदेश दिया था जिसके कुछ ही घंटों बाद दक्षिण अमेरिकी देश ने भी अमेरिका पर आयात शुल्क बढ़ाए जाने का फैसला किया था।

अमेरिका ने अमेरिकी उड़ान परिचालन में हस्तक्षेप के लिए जिम्मेदार कोलंबिया सरकार के अधिकारियों और अन्य लोगों पर यात्रा प्रतिबंध लगाने तथा उनका वीजा तत्काल रद्द करने की भी घोषणा की थी।

बहरहाल, बाद में रविवार देर रात ‘व्हाइट हाउस’ ने बताया कि कोलंबिया ट्रंप की सभी शर्तें मानने पर सहमत हो गया है।

व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने रविवार देर रात एक बयान में कहा कि कोलंबिया सरकार ने ‘‘राष्ट्रपति ट्रंप की सभी शर्तों पर सहमति व्यक्त की है, जिसमें अमेरिका से निर्वासित कोलंबिया के सभी अवैध प्रवासियों को अमेरिकी सैन्य विमानों के साथ और बिना किसी सीमा या देरी के स्वीकार किए जाने की शर्त भी शामिल है।’’

उन्होंने कहा कि पूर्णतः तैयार आईईईपीए (अंतरराष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम) शुल्क और प्रतिबंधों के क्रियान्वयन को इस समझौते के आधार पर रोक दिया गया है तथा उस पर हस्ताक्षर नहीं किए जाएंगे।

उन्होंने साथ ही कहा कि जब तक अवैध कोलंबियाई प्रवासियों को ले जाने वाला पहला विमान सफलतापूर्वक लौट नहीं आता, तब तक ट्रंप कोलंबिया के अधिकारियों पर वीजा प्रतिबंध जारी रखेंगे और कोलंबिया से आने वाली वस्तुओं की सीमा पर जांच बढ़ाई जाएगी।

इससे पहले, ट्रंप ने अवैध और बिना दस्तावेज के रह रहे प्रवासियों को उनके मूल देश वापस भेजने की घोषणा की थी तथा अन्य देशों को चेतावनी दी थी कि यदि उन्होंने इन प्रवासियों को स्वीकार करने से इनकार किया तो उन्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे।

कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में लिखा था, ‘‘अमेरिका कोलंबियाई प्रवासियों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार नहीं कर सकता। मैं कोलंबियाई प्रवासियों को ला रहे अमेरिकी विमानों के हमारे क्षेत्र में प्रवेश को स्वीकार नहीं करता।’’

पेट्रो ने कहा था कि उनकी सरकार अमेरिका से निर्वासित प्रवासियों को लाने वाली उड़ानों को तब तक स्वीकार नहीं करेगी, जब तक कि ट्रंप प्रशासन उनके साथ ‘‘सम्मानजनक’’ व्यवहार वाला एक प्रोटोकॉल नहीं अपनाता।

इससे नाराज ट्रंप ने रविवार को कहा था कि कोलंबिया की सरकार ने प्रवासियों को ले जाने वाली दो उड़ानों को अस्वीकार कर दिया है और इसलिए वह कोलंबिया के खिलाफ शुल्क, वीजा प्रतिबंध और अन्य जवाबी कदम उठाने का आदेश दे रहे हैं।

ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया मंच ‘ट्रुथ सोशल’ पर यह घोषणा की थी।

उन्होंने कहा था कि पेट्रो के फैसले ने अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा को ‘‘खतरे में’’ डाल दिया है।

ट्रंप ने लिखा था, ‘‘ये सिर्फ शुरुआती कदम हैं। हम कोलंबिया सरकार को अमेरिका में जबरन घुसे अपराधियों को स्वीकार करने और उनकी वापसी संबंधी उसके कानूनी दायित्वों का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं देंगे।’’

कोलंबिया सरकार ने इसके जवाब में कहा था कि वह अपने लोगों की अमेरिका से सम्मानजनक वापसी के लिए राष्ट्रपति का एक विमान भेज रही है।

अमेरिकी राष्ट्रपति के आदेशों के जवाब में पेट्रो ने अमेरिकी उत्पादों पर 25 प्रतिशत आयात शुल्क लगाने की घोषणा की थी।

उन्होंने ‘एक्स’ पर लिखा था, ‘‘जिन अमेरिकी उत्पादों की कीमत देश में बढ़ेगी, उनका स्थानीय स्तर पर उत्पादन किया जाना चाहिए और सरकार इस संबंध में मदद करेगी।’’