नई दिल्ली, 02 मई (वेब वार्ता)। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में वोटों की गिनती के लिए कर्मचारियों के चयन पर सवाल उठाने वाली तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की याचिका पर शनिवार को बड़ा फैसला सुनाया।

जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की विशेष पीठ ने स्पष्ट किया कि निर्वाचन आयोग (ईसीआई) को मतगणना के लिए अपनी पसंद के अधिकारी चुनने का पूरा अधिकार है।

अदालत ने कहा कि आयोग के 13 अप्रैल के सर्कुलर को गलत नहीं ठहराया जा सकता। टीएमसी ने आरोप लगाया था कि आयोग केवल केंद्र सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के कर्मचारियों को ही सुपरवाइजर बना रहा है, जिससे निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है।

सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल बेंच ने टीएमसी की उस दलील को खारिज कर दिया जिसमें कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग ने यह साफ कर दिया है कि मतगणना में केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों का मिश्रण (मिक्स) होगा, ऐसे में किसी भी प्रकार की धांधली का डर निराधार है।

आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ वकील ने अदालत को भरोसा दिलाया कि रिटर्निंग ऑफिसर के पास किसी भी सरकारी पूल से स्टाफ तैनात करने का अधिकार होता है। इस स्पष्टीकरण के बाद अदालत ने याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि इस मामले में अब किसी नए आदेश की आवश्यकता नहीं है।

पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों के लिए दो चरणों (23 और 29 अप्रैल) में मतदान संपन्न हो चुका है और अब सबकी नजरें 4 मई को होने वाली मतगणना पर टिकी हैं।

कलकत्ता हाई कोर्ट ने पहले ही 30 अप्रैल को टीएमसी की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि पीएसयू और केंद्र सरकार के कर्मचारियों को काउंटिंग सुपरवाइजर नियुक्त करने में कुछ भी गैर-कानूनी नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट के इस रुख के बाद अब साफ हो गया है कि चुनाव आयोग अपने तय नियमों के अनुसार ही मतगणना प्रक्रिया पूरी कराएगा। टीएमसी की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने पैरवी की थी, लेकिन अंततः उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा।

कोलकाता, 24 अप्रैल (वेब वार्ता)। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के पहले चरण में हुए रिकॉर्ड 92.88 प्रतिशत मतदान के अगले ही दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक अलग अंदाज में नजर आए।

शुक्रवार सुबह पीएम मोदी ने कोलकाता में हुगली नदी के किनारे समय बिताया और नाव की सवारी का आनंद लिया। सोशल मीडिया ‘एक्स’ पर अपनी तस्वीरें साझा करते हुए उन्होंने गंगा को ‘बंगाल की आत्मा’ बताया।

आंखों पर काला चश्मा और हाथों में कैमरा थामे प्रधानमंत्री ने नदी की लहरों, प्रसिद्ध विद्यासागर सेतु और हावड़ा ब्रिज की खूबसूरती को अपने लेंस में कैद किया। उन्होंने लिखा कि मां गंगा का पावन जल एक पूरी सभ्यता की शाश्वत भावना को समेटे हुए है, जिसका बंगाली जनजीवन में विशेष स्थान है।

अपनी इस सुबह की सैर के दौरान प्रधानमंत्री ने हुगली के नाविकों से आत्मीय मुलाकात की और उनके कठिन परिश्रम की सराहना की। इसके साथ ही उन्होंने वहां टहलने आए स्थानीय नागरिकों से भी बातचीत की।

प्रधानमंत्री ने इस मौके पर पश्चिम बंगाल के विकास और यहां के लोगों की खुशहाली के प्रति अपनी सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। फोटोग्राफी का शौक पूरा करते हुए पीएम मोदी ने बंगाल की प्राकृतिक और ढांचागत सुंदरता को दुनिया के सामने पेश किया, जिसे उनके समर्थकों द्वारा राज्य की संस्कृति के प्रति उनके जुड़ाव के रूप में देखा जा रहा है।

हालांकि यह दौरा व्यक्तिगत और आध्यात्मिक नजर आया, लेकिन इसके राजनीतिक मायने भी गहरे हैं।

पहले चरण में महिलाओं और युवाओं के भारी मतदान को पीएम मोदी ने तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ ‘बदलाव की आंधी’ करार दिया। चुनावी रैलियों में टीएमसी पर महिलाओं के अधिकार छीनने का आरोप लगाने के बाद, हुगली किनारे उनकी यह मौजूदगी बंगाल के मतदाताओं के साथ भावनात्मक संबंध बनाने की एक बड़ी कोशिश मानी जा रही है।

कृष्णानगर और अन्य क्षेत्रों में प्रचार के दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि इस बार का चुनाव बंगाल की अस्मिता और विकास के लिए निर्णायक साबित होगा।

नई दिल्ली, 21 अप्रैल (वेब वार्ता)। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में मैदान में उतरे लगभग 23 प्रतिशत उम्मीदवारों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज होने की घोषणा की है, जबकि 22 प्रतिशत प्रत्याशी करोड़पति हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की एक रिपोर्ट से यह जानकारी प्राप्त हुई।

रिपोर्ट में बताया गया है कि 1,445 उम्मीदवारों के हलफनामों का विश्लेषण किया गया जिनमें से 338 (23 प्रतिशत) ने अपने खिलाफ आपराधिक मामलों की घोषणा की है और 295 (20 प्रतिशत) ने अपने खिलाफ गंभीर आपराधिक मामलों की घोषणा की है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि 16 उम्मीदवारों ने हत्या के मामले दर्ज होने की घोषणा की है, जबकि 80 उम्मीदवारों पर हत्या के प्रयास का आरोप है।

एडीआर रिपोर्ट के अनुसार, प्रमुख पार्टियों में से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के 141 उम्मीदवारों में से 102 (72 प्रतिशत), तृणमूल कांग्रेस के 142 उम्मीदवारों में से 49 (35 प्रतिशत), मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के 100 उम्मीदवारों में से 51 (51 प्रतिशत) और कांग्रेस के 142 उम्मीदवारों में से 37 (26 प्रतिशत) ने अपने चुनावी हलफनामों में अपने खिलाफ आपराधिक मामलों की घोषणा की है।

राज्य के 142 निर्वाचन क्षेत्रों में से 63 (44 प्रतिशत) ‘रेड अलर्ट’ निर्वाचन क्षेत्र हैं, जिनमें तीन या अधिक उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। 1,445 उम्मीदवारों में से 321 (22 प्रतिशत) के पास एक करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति है।

एडीआर के अनुसार, प्रमुख पार्टियों में से तृणमूल के 142 उम्मीदवारों में से 103 (73 प्रतिशत), भाजपा के 141 उम्मीदवारों में से 73 (52 प्रतिशत), कांग्रेस के 142 उम्मीदवारों में से 36 (25 प्रतिशत) और माकपा के 100 उम्मीदवारों में से 33 (33 प्रतिशत) ने एक करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की संपत्ति घोषित की है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के दूसरे चरण में चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार की औसत संपत्ति 1.21 करोड़ रुपये है।

रिपोर्ट के अनुसार, प्रमुख पार्टियों में 142 तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवारों की औसत संपत्ति 5.05 करोड़ रुपये, 141 भाजपा उम्मीदवारों की 3.28 करोड़ रुपये, 100 माकपा उम्मीदवारों की 1.22 करोड़ रुपये और 142 कांग्रेस उम्मीदवारों की 1.04 करोड़ रुपये है।

झाड़ग्राम, 20 अप्रैल (वेब वार्ता)। पश्चिम बंगाल के चुनावी माहौल के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक अलग ही रूप देखने को मिला, जब उन्होंने अपने व्यस्त प्रचार कार्यक्रम के दौरान अचानक सड़क किनारे रुककर स्थानीय स्वाद का आनंद लिया।

प्रचार यात्रा के दौरान उनका काफिला एक छोटे से झालमुड़ी स्टॉल के पास थम गया।

पीएम मोदी सीधे दुकानदार के पास पहुंचे और उससे स्थानीय शैली में झालमुड़ी बनाने को कहा। इस दौरान उन्होंने दुकानदार से सहज अंदाज में बातचीत की और कीमत भी खुद पूछी।

बातचीत के दौरान जब दुकानदार ने पूछा कि क्या वे प्याज खाते हैं, तो मोदी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया प्याज खाता हूं, लेकिन किसी का दिमाग नहीं। उनका यह जवाब सुनकर आसपास मौजूद लोग ठहाके लगाने लगे।

प्रधानमंत्री ने न सिर्फ खुद झालमुड़ी का स्वाद लिया, बल्कि वहां मौजूद बच्चों के साथ भी इसे साझा किया, जिससे माहौल और भी अपनापन भरा हो गया।

हालांकि यह हल्का-फुल्का पड़ाव कुछ ही देर में राजनीतिक रंग लेता नजर आया, क्योंकि इसके बाद पीएम मोदी ने अपनी सभा में विपक्ष पर तीखे प्रहार भी किए।

कोलकाता, 16 मार्च (वेब वार्ता)। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की आहट के बीच प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सोमवार सुबह राज्य के कई हिस्सों में बड़ी छापेमारी की है।

केंद्रीय जांच एजेंसी की यह कार्रवाई गैर-कानूनी कॉल सेंटर के माध्यम से किए जा रहे वित्तीय अपराधों और मनी लॉन्ड्रिंग के शक में की जा रही है। ईडी की अलग-अलग टीमों ने सिलीगुड़ी, हावड़ा, विधाननगर और दुर्गापुर जैसे महत्वपूर्ण शहरों में एक साथ दस्तक दी।

अधिकारियों के अनुसार, इन कॉल सेंटरों के जरिए विदेशी नागरिकों को ठगने और उस रकम को अवैध रूप से चुनाव में खपाने की आशंका जताई जा रही है।

छापेमारी के दौरान ईडी के निशाने पर कई रसूखदार नाम शामिल हैं। अधिकारियों ने बताया कि मुख्य रूप से सुरश्री कर, सम्राट घोष और सुभाजीत चक्रवर्ती के आवासों व दफ्तरों की सघन तलाशी ली जा रही है।

जांच एजेंसी को इन लोगों के खिलाफ पुख्ता इनपुट मिले थे कि वे एक संगठित सिंडिकेट का हिस्सा हैं, जो तकनीक का दुरुपयोग कर करोड़ों रुपये का हेरफेर कर रहे हैं।

तलाशी अभियान के दौरान कई डिजिटल उपकरण, संदिग्ध बैंक दस्तावेज और बेनामी संपत्ति से जुड़े कागज बरामद किए गए हैं, जिनका मिलान आरोपियों के आय स्रोतों से किया जा रहा है।

राज्य में चुनावी बिगुल बजने के तुरंत बाद हुई इस कार्रवाई ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में उबाल ला दिया है। जहाँ एक तरफ केंद्रीय एजेंसियां इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ नियमित प्रक्रिया बता रही हैं, वहीं राजनीतिक दल इसे चुनाव को प्रभावित करने की रणनीति करार दे रहे हैं।

ईडी के सूत्रों का कहना है कि 10 अलग-अलग स्थानों पर चल रही यह छापेमारी देर शाम तक जारी रह सकती है, जिसमें कुछ बड़ी गिरफ्तारियों की भी संभावना है। सुरक्षा के मद्देनजर छापेमारी वाले सभी स्थानों पर केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की भारी तैनाती की गई है।

कोलकाता, 15 मार्च (वेब वार्ता)। भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) द्वारा रविवार को 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के लिए दो चरणों में मतदान का कार्यक्रम घोषित किए जाने के साथ ही, राज्य में 25 वर्षों के बाद इतने सीमित चरणों में चुनाव होंगे।

साल 2001 आखिरी बार था जब पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव सिर्फ एक चरण में हुए थे।उसके बाद से, राज्य में हुए अगले विधानसभा चुनावों में चरणों की संख्या काफी ज्यादा रही है। इनमें 2006 में पांच चरण, 2011 में छह चरण, 2016 में सात चरण, और 2021 विधानसभा चुनाव में आठ चरण में मतदान संपन्न हुए।

यहां तक कि पिछले तीन लोकसभा चुनावों में भी, पश्चिम बंगाल में वोटिंग कई चरणों में हुई थी, जिनमें 2014 में पांच चरण, 2019 में सात चरण, और 2024 के लोकसभा चुनावों में फिर से सात चरण में मतदान प्रक्रिया हुई।

2001 के बाद यह पहली बार होगा कि पश्चिम बंगाल में चुनाव सिर्फ दो चरणों में होंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने रविवार को कहा, “सभी संबंधित पक्षों से चर्चा करने के बाद, आयोग को भी इस बार पश्चिम बंगाल में चुनाव दो चरणों में कराना जरूरी लगा। यह सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए जाएंगे कि वोटिंग प्रक्रिया स्वतंत्र, निष्पक्ष और पूरी तरह से हिंसा-मुक्त हो।”

इस महीने की शुरुआत में जब भारतीय चुनाव आयोग की पूरी बेंच पश्चिम बंगाल के दौरे पर गई थी, तो ज्यादातर राजनीतिक पार्टियों ने, सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर, एक या दो चरणों में वोटिंग कराने की मांग की थी।

रविवार को दो चरणों में वोटिंग का शेड्यूल जारी करके, आयोग ने एक तरह से राज्य की विपक्षी पार्टियों के सुझावों को मान लिया है। अब ध्यान स्वतंत्र, निष्पक्ष और हिंसा-मुक्त वोटिंग सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) की जरूरत पर है।

2024 के लोकसभा चुनावों में, जो राज्य में हुआ पिछला बड़ा चुनावी अभ्यास था, वोटिंग सात चरणों में हुई थी और सीएपीएफ की 1,099 कंपनियां तैनात की गई थीं।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के दफ्तर के एक सूत्र ने कहा, “औसत के हिसाब से, दो चरणों में वोटिंग के लिए सीएपीएफ की लगभग 2,250 से 2,500 कंपनियों की जरूरत पड़ सकती है।”

सिंगूर (पश्चिम बंगाल), 18 जनवरी (वेब वार्ता)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में बालागढ़ में एक्सटेंडेड पोर्ट गेट सिस्टम का शिलान्यास किया, जिसमें एक इनलैंड वॉटर ट्रांसपोर्ट टर्मिनल और एक रोड ओवर ब्रिज शामिल है।

दरअसल, प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के सिंगूर में 830 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित किया।

पीएम मोदी ने कहा कि कल मैं मालदा में था और आज यहां हुगली में आप सभी के बीच आने का सौभाग्य मिला है। ‘विकसित भारत’ के लिए पूर्वी भारत का विकास, इस लक्ष्य के साथ केंद्र सरकार निरंतर काम कर रही है। कल और आज के कार्यक्रम इसी संकल्प को और मजबूत करने वाले हैं।

इस दौरान मुझे पश्चिम बंगाल से जुड़े विकास के सैकड़ों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकापर्ण करने का मौका मिला है। कल पश्चिम बंगाल से देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन प्रारंभ हुई है, बंगाल को करीब आधा दर्जन नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें भी मिली हैं, और आज 3 और
अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें शुरू हुई हैं।

उन्होंने कहा कि इनमें से एक ट्रेन तो मेरे संसदीय क्षेत्र काशी की बंगाल से कनेक्टिविटी को और मजबूत करेगी। इसके अलावा दिल्ली और तमिलनाडु के लिए भी अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें शुरू हुई हैं। पश्चिम बंगाल की रेल कनेक्टिविटी के लिए बीते 24 घंटे अभूतपूर्व रहे हैं। शायद गत 100 साल
में 24 घंटे में इतना काम नहीं हुआ होगा।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, “केंद्र सरकार द्वारा बीते 11 वर्षों में श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट की कैपेसिटी एक्सपेंशन पर बहुत बड़ा निवेश किया गया है। इस पोर्ट की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए सागर माला स्कीम के तहत भी सड़क बनाई गई हैं।

इसका परिणाम हम सब देख सकते हैं। बीते वर्ष कोलकाता पोर्ट ने कार्गो हैंडलिंग के नए रिकॉर्ड बनाए हैं। बालागढ़ में बनने वाला एक्सटेंडेड पोर्ट गेट सिस्टम हुगली और आसपास के इलाकों के लिए नए अवसरों का द्वार खोलेगा। इससे कोलकाता शहर में ट्रैफिक और लॉजिस्टिक का दबाव कम होगा।

गंगा जी पर जो जलमार्ग बना है, उससे कार्गो मूवमेंट और बढ़ेगा। आज भारत में हम मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी और ग्रीन मोबिलिटी पर बहुत बल दे रहे हैं। बाधारहित ट्रांसपोर्टेशन संभव हो सके। इसके लिए पोर्ट, नदी जलमार्ग, हाइवे और एयरपोर्ट इन सभी को आपस में कनेक्ट किया जा रहा है।”

उन्होंने कहा कि हाइब्रिड इलेक्ट्रिक नौकाएं नदी परिवहन और हरित परिवहन को मजबूत करेंगी, जिससे हुगली नदी पर यात्रा आसान होगी, प्रदूषण कम होगा और नदी आधारित पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। भारत मत्स्य पालन और समुद्री खाद्य उत्पादन एवं निर्यात में तेजी से प्रगति कर रहा है।

उन्होंने पश्चिम बंगाल के इस क्षेत्र में देश का नेतृत्व करने का सपना व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार नदी-जलमार्गों के विकास के लिए पश्चिम बंगाल के प्रयासों में पूरा सहयोग दे रही है, जिससे किसानों और मछुआरों दोनों को लाभ मिल रहा है।

केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई ये सभी परियोजनाएं पश्चिम बंगाल के विकास को गति प्रदान करेंगी। उन्होंने इन परियोजनाओं के लिए सभी को शुभकामनाएं दीं।

कोलकाता, 31 दिसंबर (भाषा) अगले साल की शुरुआत में होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की राज्य इकाई की तैयारियों का जायजा लेने के अपने एजेंडे के तहत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को पार्टी के वर्तमान एवं पूर्व जन प्रतिनिधियों के समक्ष एक कार्य योजना प्रस्तुत की तथा भाजपा का एकजुट चेहरा प्रदर्शित करते हुए पार्टी की प्रदेश इकाई के पूर्व अध्यक्ष दिलीप घोष को मुख्य चुनावी चेहरों में से एक के रूप में पेश किया।

राज्य में भाजपा की गतिविधियों में अग्रणी भूमिका से पिछले कई महीनों से काफी हद तक दूर रहे घोष को भी बंद दरवाजे के भीतर हुई इस बैठक के लिए आमंत्रित किया गया था। इस बैठक में पार्टी के सांसद, विधायक, नगर निकाय पार्षद और संगठनात्मक दायित्व संभालने वाले पदाधिकारी शामिल हुए।

ऐसा बताया जा रहा है कि शाह ने एक अलग बैठक की जिसमें घोष के साथ-साथ राज्य इकाई के एक अन्य पूर्व अध्यक्ष सुकांत मजूमदार, मौजूदा अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य और राज्य में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी भी मौजूद थे। यह बैठक पार्टी के पुराने और नए नेताओं के बीच मतभेदों को पाटने का संकेत है।

घोष ने कार्यक्रम स्थल से निकलते हुए पत्रकारों से कहा, ‘‘मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकता लेकिन आप 2026 के चुनावों में दिलीप घोष को सक्रिय भूमिका निभाते देखेंगे। मुझे अपने अनुभव साझा करने और मेरी राय जानने के लिए बुलाया गया था।’’

राज्य के नेताओं के अलावा बैठक में पश्चिम बंगाल के लिए पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक जैसे सुनील बंसल, भूपेंद्र यादव, बिप्लब देब और अमित मालवीय भी उपस्थित थे।

बैठक में उपस्थित एक नेता के अनुसार, शाह ने जन प्रतिनिधियों को निर्देश दिया कि वे अपनी जनसंपर्क क्षमता को मजबूत करने के लिए ‘‘सप्ताह में कम से कम चार दिन बिताएं और प्रतिदिन कम से कम पांच नुक्कड़ सभाओं में भाग लें।’’

नेता ने कहा कि आगामी राज्य चुनावों के लिए टिकट पाने की पात्रता हासिल करने के लिए नेताओं को अगले दो महीनों में पार्टी के सामने अपनी उपयोगिता साबित करनी होगी।

नेता ने कहा कि भाजपा के मुख्य चुनाव रणनीतिकार माने जाने वाले शाह ने पार्टी के 2024 लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों से भी उनके चुनावी अभियानों के दौरान उन्हें मिले फायदे और आई कठिनाइयों, उनकी जीत-हार में योगदान देने वाले कारकों के बारे में सुना और उन्हें सलाह दी कि वे चुनाव की तैयारियों के दौरान अपने-अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीट के बारे में अपनी समझ साझा करें।

दिलीप घोष को इस साल की शुरुआत में दीघा में जगन्नाथ मंदिर परिसर के उद्घाटन के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से उनकी मुलाकात के दृश्य टीवी पर प्रसारित होने के बाद पार्टी की ‘‘पिछली पंक्ति’’ में धकेल दिया गया था। नेता ने घोष को बैठक में आमंत्रित किए जाने के बारे में कहा कि घोष के लिए तथाकथित ‘कूलिंग ऑफ’ (दूरी बनाए रखने) का समय अब समाप्त हो चुका होगा और आने वाले महीनों में पार्टी के लिए उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहने की संभावना है।

घोष को भाजपा का सबसे सफल प्रदेश अध्यक्ष माना जाता है, जिनके नेतृत्व में पार्टी राज्य विधानसभा में तीन सीट से बढ़कर 70 से अधिक सीट तक पहुंची और उसने 2019 में 18 लोकसभा सीट भी जीतीं। उनकी आक्रामक प्रचार शैली का पार्टी अपनी चुनावी प्रक्रिया के दौरान इस्तेमाल करने की योजना बना रही है।

शुभेंदु अधिकारी ने बैठक में शामिल होने से पहले संवाददाताओं से कहा, ‘‘पार्टी के सभी लोगों में जोश है। हम 2026 का चुनाव जीतेंगे और इस राज्य में वास्तविक बदलाव लाएंगे।’’

शाह ने बनर्जी पर मंगलवार को तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया था कि उनकी सरकार चुनावी लाभ के लिए बांग्लादेशी घुसपैठ को बढ़ावा दे रही है जिससे पिछले कुछ वर्षों में राज्य की जनसांख्यिकी ‘‘खतरनाक रूप से बदल गई’’ है।

भाजपा के 2026 के चुनावी विमर्श की पृष्ठभूमि तैयार करते हुए शाह ने यह भी घोषणा की कि घुसपैठ का मुद्दा पार्टी के चुनाव प्रचार अभियान का केंद्रबिंदु बनेगा।

पार्टी प्रतिनिधियों की बैठक के बाद शाह शहर के एक सभागार में पार्टी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित करेंगे और दिल्ली रवाना होने से पहले मध्य कोलकाता स्थित थंथानिया काली मंदिर में दर्शन करेंगे।

कोलकाता, 30 दिसंबर (भाषा) केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार चुनावी लाभ के लिए बांग्लादेशियों की घुसपैठ को बढ़ावा दे रही है जिससे पिछले कुछ वर्षों में राज्य की जनसांख्यिकी "खतरनाक रूप से बदल गई" है।

कोलकाता में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल के लोग घुसपैठ को लेकर चिंतित हैं और भाजपा 2026 में राज्य में दो-तिहाई बहुमत से सत्ता में आने के बाद इसे समाप्त करेगी।

उन्होंने कहा, "हम न केवल घुसपैठियों की पहचान करेंगे, बल्कि उन्हें बाहर भी निकालेंगे। 15 अप्रैल, 2026 के बाद बंगाल में भाजपा की सरकार बनेगी, क्योंकि जनता ने अपना मन बना लिया है।"

शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा आवश्यक भूमि उपलब्ध न कराए जाने के कारण केंद्र सरकार भारत-बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने का काम पूरा नहीं कर पाई है।

शाह ने कहा कि सत्ता में आने के बाद पार्टी पूर्वी सीमाओं से घुसपैठ रोकेगी और बंगाल का पुनरुद्धार सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा, "भाजपा पश्चिम बंगाल में दो-तिहाई बहुमत से सरकार बनाएगी।"

शाह ने कहा कि मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया से मतुआ समुदाय के लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है।

शाह ने कहा, ‘‘ हमारा यह संकल्प है कि धार्मिक उत्पीड़न का शिकार हुए सभी शरणार्थियों को देश में शरण दी जाएगी। ममता बनर्जी भी मतुआ समुदाय को नुकसान नहीं पहुंचा सकतीं।’’

शाह ने आरोप लगाया कि तृणमूल ने भय और हिंसा की राजनीति में वामपंथियों को भी पीछे छोड़ दिया है।

उन्होंने कहा, ‘‘ ऐसा माना जाता था कि कम्युनिस्टों की हार के बाद हिंसा और बदले की राजनीति खत्म हो जाएगी लेकिन इन्होंने कम्युनिस्टों को भी पीछे छोड़ दिया है। अब तक 300 से अधिक भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है। 3,000 से अधिक भाजपा कार्यकर्ता अब भी अपने घरों को नहीं लौट पाए हैं। उन पर दबाव डाला जा रहा है कि उन्हें तभी घर जाने दिया जाएगा जब वे तृणमूल का झंडा लेकर चलेंगे।’’

उन्होंने कहा, ‘‘बंगाल की जनता ने भय, भ्रष्टाचार और कुशासन के स्थान पर सुशासन को चुनने का संकल्प लिया है।’’

शाह ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल की अर्थव्यवस्था में अभूतपूर्व गिरावट आई है और 7,000 से अधिक उद्योग पलायन कर गए हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘बंगाल की जनता ने कांग्रेस, वामपंथी और तृणमूल को सत्ता संभालने का मौका दिया है, अब मैं उनसे भाजपा को मौका देने की अपील करता हूं।’’

कोलकाता, 29 दिसंबर (भाषा) केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के तीन दिवसीय दौरे पर सोमवार शाम को कोलकाता पहुंचे।

राज्य में अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर शाह का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि शाह शाम करीब 7:25 बजे कोलकाता हवाई अड्डे पर पहुंचे और सीधे भाजपा कार्यालय चले गए, जहां वे विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी की संगठनात्मक तैयारियों का जायजा लेंगे।

शाह के मंगलवार को कोलकाता में एक संवाददाता सम्मेलन करने की भी उम्मीद है। शाह के भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ कई बैठकें करने की भी संभावना है।

भाजपा नेता के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के पदाधिकारियों के साथ एक बंद कमरे में बैठक करेंगे। इसके अलावा वे भाजपा के विधायकों, सांसदों और कोलकाता नगर निगम के पार्षदों के साथ अलग से बैठक करेंगे।

कोलकाता, आठ दिसंबर (भाषा) पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) प्रमुख ममता बनर्जी ने लोकसभा में ‘वंदे मातरम’ पर चर्चा शुरू करने के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कदम का सोमवार को स्वागत किया और कहा कि उनकी पार्टी को इस पर कोई आपत्ति नहीं है।

उत्तर बंगाल के आधिकारिक दौरे पर रवाना होने से पहले ममता ने कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर संवाददाताओं से कहा, “उन्हें (मोदी को) यह करने दीजिए। हमें कोई समस्या नहीं है।”

प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम’ के 150 साल पूरे होने के मौके पर संसद के निचले सदन में चर्चा की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश उत्पीड़न के बावजूद यह गीत चट्टान की तरह खड़ा रहा और एकता की प्रेरणा दी।

‘वंदे मातरम’ की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी और इसकी धुन यदुनाथ भट्टाचार्य ने तैयार की थी।

हालांकि, ममता ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कुछ नेताओं की उन टिप्पणियों का जिक्र किया, जिनमें उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी और राजा राम मोहन रॉय जैसे राष्ट्रीय नायकों के प्रति अपनी नापसंदगी जाहिर की थी।

तृणमूल प्रमुख ने सवाल किया कि ये नेता देश के इतिहास को समझे बिना देश की सेवा करने का दावा कैसे कर सकते हैं।

उन्होंने कहा, “कुछ भाजपा नेता कह रहे हैं कि उन्हें नेताजी पसंद नहीं हैं। आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, बंकिम चंद्र, विद्यासागर या राजा राम मोहन रॉय को पसंद नहीं करते तथा उनका अपमान करते रहते हैं। इतिहास और बंगाल के योगदान को ठीक से जाने बिना ये लोग राजनीति में कैसे आ गए?”

कोलकाता, सात अक्टूबर (भाषा) पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को कहा कि वह प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए राज्य के उत्तरी भाग में भूस्खलन प्रभावित जिलों की स्थिति पर खुद नजर रख रही हैं।

ममता ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि प्रशासन का हर अंग जरूरत के समय लोगों के साथ खड़े होने के एकमात्र उद्देश्य के साथ काम में जुटा हुआ है।

उत्तर बंगाल में रविवार को मूसलाधार बारिश के कारण भूस्खलन और बाढ़ से 30 लोगों की मौत हो गई तथा कई लोग लापता हो गए।

ममता सोमवार से सिलीगुड़ी में डेरा डाले हुए हैं। उन्होंने कहा, ‘‘मैं व्यक्तिगत रूप से स्थिति पर नजर रख रही हूं और यह सुनिश्चित करूंगी कि हर आवश्यक कदम करुणा, तेज गति और जवाबदेही के साथ उठाया जाए।’’

मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘प्रकृति के प्रकोप ने बड़ी कठिनाई पैदा की है, लेकिन हमारा सामूहिक संकल्प यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी परिवार परित्यक्त महसूस न करे और कोई भी व्यक्ति असहाय न रहे।’’

उन्होंने कहा कि जलपाईगुड़ी में जिला मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारी, उप-मंडल अधिकारी (एसडीओ) और खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) के साथ मिलकर प्रभावित लोगों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए जमीनी स्तर पर अथक प्रयास कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘आज क्षतिग्रस्त पुलों का निर्माण कार्य भी शुरू हो जाएगा ताकि संपर्क बिना किसी देरी के बहाल किया जा सके।’’

ममता ने कहा कि सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लाइफ जैकेट वितरित किए गए हैं।