नई दिल्ली, 28 फरवरी (वेब वार्ता)| आज फरवरी महीने का आखिरी तारीख है। जिसके बाद कल से मार्च का महीना शुरू होगा। वैसे तो हर महीने आर्थिक बदलाव होते हैं। जो लोगों की मंथली खर्च को प्रभावित करते हैं।

मार्च के महीने में कई प्रकार के चीजों में बदलाव होने जा रहा है। जिसमें एलपीजी गैस से लेकर सिम और रेलवे टिकट संबंधी नियम शामिल हैं। ये बदलाव आपके जेब में सीधा असर पड़ सकता है।

आइए जानते हैं एक मार्च से क्या क्या चीजों पर बदलाव होगा।

एलपीजी गैस सिलेंडर (LPG gas cylinder price)
New Rules 1st March 2026 वैसे तो हर महीने एलपीजी के दाम में बदलाव आता है। 1 मार्च को घरेलू और कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के नए रेट घोषित हो सकते हैं। रसोई गैस सिलेंडर के दाम अभी भी स्थिर हैं। पिछले महीने कंपनियों ने 19 किलो वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में लगभग ₹49 तक बढ़ोतरी की थी

रेलवे टिकट बुकिंग में बड़ा बदलाव (Train Ticket Booking)
1 मार्च 2026 से जनरल और प्लेटफॉर्म टिकट बुक करने का नियम बदलने जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार पुराने यूटीएस ऐप की जगह अब नया RailOne ऐप जगह ले लेगा। इस नए एप पर जनरल टिकट, प्लेटफॉर्म टिकट और लोकल यात्रा से जुड़ी सभी चीजें उपलब्ध होंगी। इसके अलावा सीनियर सीटीजन के लिए लोअर बर्थ प्रायोरिटी को लेकर भी नई गाइडलाइंस आ सकती हैं।

सिम बाइंडिंग का नियम (New Rules For Whatsapp 2026)
1 मार्च से WhatsApp, Telegram और Signal जैसे मैसेजिंग ऐप्स में नया ‘सिम बाइंडिंग’ नियम लागू हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि जिस सिम कार्ड से आपका अकाउंट बनाया गया है, वह फोन में होना जरूरी है। अगर सिम निकाल दिया गया या डिवाइस में एक्टिव नहीं है, तो ऐप काम करना बंद कर देगा। फिलहाल कई लोग वॉट्सऐप बिना सिम कार्ड भी इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन अब यह संभव नहीं होगा।

UPI पेमेंट (UPI Payment)
1 मार्च से डिजिटल पेमेंट सिस्टम में सुरक्षा को और मजबूत किया जाने वाला है। बड़ी रकम का ऑनलाइन ट्रांसफर अब सिर्फ UPI PIN से नहीं होगा, बल्कि बैंक हाई-वैल्यू ट्रांजैक्शन के लिए अतिरिक्त बायोमेट्रिक्स या मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनिवार्य होने जा रहा है।

नई दिल्ली, 15 जुलाई (वेब वार्ता)। सोशल मीडिया प्लेटफार्म वॉट्सऐप ने अपने यूजर्स के चैट एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने की शुरुआत कर दी है। इसके लिए वॉट्सऐप ने कुछ नए फीचर्स की शुरुआत की है।

वॉटसऐप ने सबसे खास बदलाव उसके जीआईएफ कीबोर्ड में किया गया है। पहले जहां यूजर्स को जीआईएफ सर्च करते समय दो कॉलम में लिमिटेड ऑप्शन मिलते थे, वहीं अब वॉट्सऐप ने इसमें तीन कॉलम जोड़ दिए हैं।

इसका फायदा यह होगा कि अब यूजर्स को करीब 50 फीसदी ज्यादा जीआईएफ दिखाई देंगे। इससे सही और परफेक्ट जीआईएफ ढूंढने के लिए उन्हें कम स्क्रॉल करना पड़ेगा और ट्रेंडिंग या पॉप्युलर जीआईएफ जल्दी से सर्च करके भेज पाएंगे।

यह अपडेट खासतौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो चैटिंग में जीआईएफ का जमकर इस्तेमाल करते हैं। इस नए फीचर की जानकारी वाबेटाइंफो ने दी है, जिसने इसे गूगल प्ले स्टोर पर मौजूद वॉट्सऐप बीटा फॉर ऐंड्रॉयड 2.25.20.11 वर्जन में देखा है।

वाबेटाइंफो ने इस नए जीआईएफ कीबोर्ड का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है जिसमें तीन कॉलम साफ नजर आते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह बदलाव यूजर इंटरफेस को पहले से ज्यादा व्यावहारिक और आसान बना देगा। यूजर्स को अब बार-बार स्क्रॉल करने की झंझट से राहत मिलेगी और उनकी पसंद के जीआईएफ सर्च करना कहीं आसान होगा।

वॉट्सऐप ने सिर्फ जीआईएफ कीबोर्ड ही नहीं, बल्कि एक और बड़ा फीचर भी पेश किया है। कंपनी अब आईओएस यूजर्स के लिए एआई पावर्ड चैट वॉलपेपर जनरेशन फीचर भी रोलआउट कर रही है। यह फीचर वॉट्सऐप फॉर आईओएस 25.19.75 में मिलने लगा है।

इसके तहत यूजर्स मेटा के एआई टूल का इस्तेमाल करके अपनी पसंद के मुताबिक चैट वॉलपेपर बना सकेंगे। वाबेटाइंफो ने इस फीचर का स्क्रीनशॉट भी साझा किया है।

रिपोर्ट के मुताबिक यह फीचर चैट कस्टमाइजेशन सेक्शन में, चैट थीम सेटिंग्स के अंदर दिया जाएगा। यहां यूजर मेटा एआई वाले ऑप्शन पर टैप करके एक प्रॉम्प्ट फील्ड ओपन कर सकेंगे। इस फील्ड में यूजर लिखकर बता पाएंगे कि उन्हें कैसा वॉलपेपर चाहिए।

मेटा एआई उस विवरण के आधार पर कस्टम वॉलपेपर जेनरेट करेगा, जिससे यूजर्स अपने चैट का लुक और भी पर्सनल और अनोखा बना सकेंगे।

नयी दिल्ली, 28 जनवरी (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि पुलिस आरोपी व्यक्तियों को दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 के तहत व्हाट्सऐप या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से नोटिस नहीं भेज सकती।

न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की पीठ ने 21 जनवरी के आदेश में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि वे सीआरपीसी, 1973 की धारा 41ए या बीएनएसएस, 2023 की धारा 35 के तहत केवल कानून के तहत निर्धारित सेवा के माध्यम से नोटिस जारी करने के लिए पुलिस को उचित निर्देश जारी करें।

शीर्ष अदालत ने कहा कि यह बिलकुल स्पष्ट है कि व्हाट्सऐप या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से नोटिस जारी करने को सीआरपीसी, 1973/बीएनएसएस, 2023 के तहत मान्यता प्राप्त और निर्धारित सेवा के तरीके के विकल्प रूप में नहीं माना जा सकता।

यह निर्देश तब आया जब अदालत ने मामले में नियुक्त न्याय मित्र वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा के सुझाव को स्वीकार कर लिया।

लूथरा ने ऐसे उदाहरणों को चिह्नित किया जहां सीआरपीसी, 1973 की धारा 41-ए के तहत व्हाट्सऐप के माध्यम से नोटिस भेजा गया, लेकिन आरोपी जांच अधिकारी के सामने पेश नहीं हुए।

शीर्ष अदालत ने सतेंद्र कुमार अंतिल के मामले में यह निर्देश दिया।

पीठ ने सभी उच्च न्यायालयों को अपनी संबंधित समिति की बैठकें आयोजित करने का निर्देश दिया ताकि उसके पूर्व के और वर्तमान दोनों निर्णयों को ‘‘सभी स्तरों पर’’ मासिक आधार पर लागू किया जाना एवं संबंधित अधिकारियों द्वारा मासिक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित हो सके।

शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरल और सभी राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को तीन सप्ताह के भीतर अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

नयी दिल्ली, 23 जनवरी (भाषा) राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के व्हॉट्सएप और मेटा के बीच आंकड़े साझा करने पर लगाए पांच साल के प्रतिबंध पर बृहस्पतिवार को रोक लगा दी।

विज्ञापन उद्देश्यों के लिए आंकड़ा साझा करने के मामले में सीसीआई ने व्हाट्सएप और मेटा पर यह प्रतिबंध लगाया था।

मेटा ने ‘‘ भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के आदेश पर आंशिक रोक लगाने के एनसीएलएटी के निर्णय’’ का स्वागत किया और कहा कि वह आगे की कार्रवाई पर विचार करेगी।

मेटा के प्रवक्ता ने कहा, ‘‘ हम आगे की कार्रवाई पर विचार करेंगे, हमारा ध्यान आगे का रास्ता तलाशने पर रहेगा जो उन लाखों व्यवसायों का समर्थन करेगा जो विकास व नवाचार के लिए हमारे मंच पर निर्भर हैं...।’’

सीसीआई ने नवंबर में व्हॉट्सएप गोपनीयता नीति ‘अपडेट’ के संबंध में अनुचित व्यावसायिक गतिविधियों के लिए सोशल मीडिया प्रमुख मेटा पर 213.14 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था।

मेटा प्लेटफॉर्म्स और व्हाट्सएप ने इस आदेश को एनसीएलएटी के समक्ष चुनौती दी थी, जो सीसीआई द्वारा पारित आदेशों पर अपीलीय प्राधिकार है।

सीसीआई के 18 नवंबर 2024 के आदेश के अनुसार, मेटा और व्हॉट्सएप को प्रतिस्पर्धा-विरोधी मुद्दों के समाधान के लिए एक निर्धारित समय-सीमा के भीतर कुछ व्यवहारिक उपायों को लागू करने के लिए भी कहा गया था।

अमरावती, 20 जनवरी (भाषा) आंध्र प्रदेश सरकार जल्द ही अपनी ‘व्हाट्सऐप गवर्नेंस सेवाओं’ के तहत व्हाट्सऐप के माध्यम से जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र प्रदान करेगी। मुख्य सचिव के विजयानंद ने सोमवार को यह जानकारी दी।

प्रायोगिक आधार पर इस महीने तेनाली में यह सेवा शुरू की जाएगी।

विजयानंद ने एक विज्ञप्ति में बताया, ‘‘राज्य सरकार जल्द ही मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के लक्ष्यों के अनुरूप लोगों को ‘व्हाट्सऐप गवर्नेंस’ सेवाएं प्रदान करेगी। इसके तहत लोग जल्द ही व्हाट्सऐप के माध्यम से जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकेंगे।’’

‘रियल-टाइम गवर्नेंस सोसाइटी’(आरटीजीएस) कार्यालय में सोमवार को विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ इस प्रक्रिया पर समीक्षा बैठक हुई।

विजयानंद ने इस बात पर जोर दिया कि मुख्यमंत्री का लक्ष्य ‘व्हाट्सऐप गवर्नेंस’ के जरिए सरकारी सेवाओं को अधिक सुलभ और सुविधाजनक बनाना है।

नयी दिल्ली, 16 जनवरी (भाषा) राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के आदेश के खिलाफ मेटा प्लेटफॉर्म्स और व्हाट्सएप की याचिकाओं को बृहस्पतिवार को स्वीकार कर लिया।

सीसीआई ने अपने आदेश में मेटा पर अपनी दबदबे वाली स्थिति का दुरुपयोग करने के लिए 213.14 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया था।

एनसीएलएटी की दो सदस्यीय पीठ ने इस मुद्दे पर मेटा और सीसीआई के प्रतिवेदनों पर गौर करने के बाद कहा कि इस मुद्दे पर सुनवाई करने की जरूरत है।

एनसीएलएटी के चेयरपर्सन न्यायमूर्ति अशोक भूषण भी इस पीठ का हिस्सा हैं।

पीठ ने कहा, ‘‘ हमने पाया है कि पक्षों द्वारा उठाए गए अनुरोध पर विचार करने की जरूरत है। हम दोनों अपीलों को स्वीकार करते हैं।’’

हालांकि, सीसीआई के आदेश पर रोक लगाने संबंधी अंतरिम राहत के बारे में एनसीएलएटी ने कहा कि वह अगले सप्ताह फैसला करेगा।

व्हाट्सएप और मेटा प्लेटफॉर्म्स की ओर से पेश हुए वकील ने सुनवाई के दौरान अपीलीय न्यायाधिकरण से सीसीआई के आदेश पर रोक लगाने का अनुरोध किया। हालांकि, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के वकील ने इसका विरोध किया।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने 18 नवंबर को अपने आदेश में 2021 की व्हाट्सएप गोपनीयता नीति ‘अपडेट’ के संबंध में अनुचित व्यावसायिक तरीके अपनाने के लिए मेटा पर 213.14 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था।

मेटा प्लेटफॉर्म्स और व्हाट्सएप ने इस आदेश को एनसीएलएटी के समक्ष चुनौती दी है।

मेटा और व्हाट्सएप की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और मुकुल रोहतगी ने दलील दी कि सीसीआई ने व्हाट्सएप की गोपनीयता नीति पर फैसला देकर अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण किया है, क्योंकि यह मामला सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ के समक्ष विचाराधीन है।

उन्होंने कहा, ‘‘ सीसीआई ने इकाई की गोपनीयता नीति पर विचार किया है। यह मामला उच्चतम न्यायालय के पांच न्यायाधीशों के समक्ष लंबित है। इससे निपटने का अधिकार उसके पास नहीं है।’’

उन्होंने सीसीआई के आदेश पर तत्काल रोक लगाने का अनुरोध किया जिसे 19 फरवरी तक लागू करने का निर्देश दिया गया था।

सिब्बल ने कहा‘‘ उच्चतम न्यायालय को गोपनीयता नीति पर निर्णय लेने दें और वैधानिक नियम आने दें, फिर आप (एनसीएएलटी) मामले को उठा सकते हैं और निर्णय ले सकते हैं....’’

हालांकि, सीसीआई की ओर से उपस्थित अधिवक्ता समर बंसल ने कहा कि शीर्ष न्यायालय में लंबित मामले और सीसीआई द्वारा की गई जांच के बीच कोई संबंध नहीं है।

पीठ के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि डेटा गोपनीयता कानून केवल व्यक्तिगत डेटा पर विचार करेगा, जबकि प्रतिस्पर्धा कानून व्यावसायिक डेटा पर विचार करेगा।

नयी दिल्ली, 31 दिसंबर (भाषा) भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) ने तीसरे पक्ष के ऐप प्रदाता ‘व्हाट्सएप पे’ को यूपीआई उपयोगकर्ता जोड़ने पर लगाई गई सीमा तत्काल प्रभाव से हटा दी है।

एनपीसीआई ने एक बयान में कहा कि इस सीमा को हटाए जाने के साथ ही व्हाट्सएप पे अब भारत में अपने सभी उपयोगकर्ताओं तक यूपीआई सेवाओं का विस्तार कर सकता है।

इससे पहले, एनपीसीआई ने व्हाट्सएप पे को चरणबद्ध तरीके से अपने यूपीआई उपयोगकर्ता आधार का विस्तार करने की अनुमति दी थी।

पहले यह सीमा 10 करोड़ उपयोगकर्ताओं तक थी जिसे एनपीसीआई ने अब हटा दिया है।

इस अधिसूचना के साथ एनपीसीआई ने व्हाट्सएप पे पर उपयोगकर्ता को जोड़ने की सीमा पर लगी पाबंदी हटा दी है।

हालांकि व्हाट्सएप पे इस समय तीसरे पक्ष के ऐप प्रदाताओं (टीपीएपी) पर लागू सभी यूपीआई दिशानिर्देशों और परिपत्रों का पालन करना जारी रखेगा।

एनपीसीआई भारत में एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) ढांचे को नियंत्रित करती है। यह देश में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली (आईबीए) के संचालन की मूल इकाई है।

दुनिया के विभिन्न हिस्सों में इंटरनेट या किसी विशेष सेवा पर लंबी या छोटी अवधि के लिए प्रतिबंध लगा दिया जाता है। इस स्थिति से निपटने के लिए मेटा कंपनी ने व्हाट्सएप में एक नया फीचर जोड़ा है। 

इस नये फिचर के चलते अगर उस देश या किसी खास क्षेत्र में व्हाट्सऐप बैन हो भी जाता है तो लोग अपने आप प्रॉक्सी सर्वर सेट करके व्हाट्सऐप पर एक-दूसरे से संपर्क कर सकेंगे। इसके लिए कंपनी ने वॉट्सऐप साइट पर विस्तृत स्टेप्स भी बताए हैं। 

व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम को हाल ही में ईरान में हिजाब विरोधी प्रदर्शनों को फैलने से रोकने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था। उसके बाद कंपनी ने इस तरह के प्रतिबंधों से निपटने के लिए यह कदम उठाया है। बेशक यह दुनिया भर के सभी लोगों के लिए उपलब्ध होगा। 

कंपनी का कहना है कि प्रॉक्सी सर्वर पर वॉट्सऐप चलाने के बाद इसके लिंक को ऐसे लोगों के साथ शेयर किया जाएगा जो वॉट्सऐप को सामान्य तौर पर एक्सेस नहीं कर पाते हैं। ऐसा करने से वो लोग भी वॉट्सऐप इस्तेमाल कर सकेंगे।

आज के समय में सोशल मीडिया जीवन में कितना अहम् बन चुका है इसका प्रमाण आये दिन देखने को मिल जाता है। आजकल व्हाट्सएप की छोटी छोटी बातों के चक्कर में बड़े-बड़े कांड हो जाते हैं। एक बार फिर ऐसा ही कुछ देखने को मिला पुणे में, जहां एक व्हाट्सएप ग्रुप से हटाए जाने के विवाद में हुई मारपीट के दौरान महिला एडमिन के पति की जीभ कट गई। पुलिस ने इस मामले में पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई कर रही है।

जानिए क्या है पूरा मामला

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 38 साल की प्रीति हरपाले पुणे के फसुंगी इलाके में ओम हाइट्स को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की अध्यक्ष हैं। आरोपी सुरेश पोकले, सुयोग शिंदे, अनिल महस्के, शिवराम पाटिल, किशन पवार इसी सोसायटी के रहने वाले हैं। सोसायटी के अध्यक्ष के रूप में सोसायटी के वाट्सएप ग्रुप के एडमिन का काम भी प्रीति हरपाल के हाथ में था।

व्हाट्सएप ग्रुप बंद करने पर हुआ बवाल

इस बीच, यह जानकर कि उसे व्हाट्सएप ग्रुप से हटा दिया गया है, आरोपी सुरेश पोकले ने प्रीति के पति किरण हरपाले से पूछा कि उसने मुझे इस व्हाट्सएप ग्रुप 'ओम हाइट्स ऑपरेशन' से क्यों हटा दिया? ऐसा संदेश भेजा गया था। लेकिन किरण ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। इसलिए सुरेश ने फोन किया और किरण से मिलने ऑफिस चला गया। सुरेश के पूछने पर किरण ने जवाब दिया कि सोसायटी के ग्रुप में अनुशासन नहीं है और हर कोई अश्लील मैसेज भेज रहा है, इसलिए इस ग्रुप को बंद कर दिया गया है।

पुलिस तक पहुंची बात

लेकिन आरोपी सुरेश उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। उसने किरण का अपमान किया। फिर सुरेश व अन्य आरोपितों ने उसके साथ मारपीट की। इसी बीच किरण की जीभ कट गई। घायल किरण को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। इसके बाद मामला पुलिस तक पहुंच गया एयर प्रीति हरपाले की शिकायत के आधार पर पांच आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच की है।

अपने पोस्ट में क्या लिखा?

इन अधिकारियों ने भी छोड़ी कंपनी

अमेरिका से ही 32 मिलियन यूजर्स

इतनी कीमत में बिक रहा है डेटासेट 

इन गलत कामों में इस्तेमाल होती है ऐसी जानकारी

क्या कहा व्हाट्सएप हेड ने

क्यों दिया राजीव अग्रवाल ने इस्तीफा?

फेसबुक इंडिया के प्रमुख ने भी हाल ही में इस्तीफा दे दिया