नई दिल्ली, 05 मार्च (वेब वार्ता)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से फोन पर बातचीत की। दोनों ने इस संकट काल में वार्ता और कूटनीतिक तरीकों से मामले को हल करने पर बल दिया।

पीएम मोदी ने एक्स प्लेटफॉर्म पर इसकी जानकारी दी। मध्य पूर्व संकट को लेकर हुई इस कॉल में शांति और स्थिरता बहाली को लेकर गंभीर मंत्रणा हुई।

प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा, “गुरुवार को अपने मित्र इमैनुएल मैक्रों से बात की। हमने वेस्ट एशिया में बदलते हालात पर बात की। हम दोनों ने माना कि मौजूदा संकट का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है।

हम इस इलाके में शांति और स्थिरता को बहाल करने के लिए इस दिशा में मिलकर अपनी कोशिश जारी रखेंगे ताकि इलाके में हालात सामान्य हों।
दूसरी ओर, विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने भी ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची और ओमान के विदेश मंत्री सैय्यद बद्र बिन हमद बिन हमूद अलबुसैदी से बात की।

अमेरिका-इजरायल और ईरान जंग के छठे दिन भारत ने ईरानी सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत पर शोक जताया। भारत सरकार की ओर से विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने नई दिल्ली स्थित ईरानी दूतावास जाकर खामेनेई के निधन पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने शोक पुस्तिका पर हस्ताक्षर कर श्रद्धांजलि अर्पित की।

इस बीच, ईरान ने गुरुवार को अजरबैजान पर आरोप लगाया कि उसने एक हवाई अड्डे और स्कूल को ड्रोन हमले से नुकसान पहुंचाया है। इस अटैक में दो लोगों के घायल होने की पुष्टि भी की गई।

बाकू ने ईरानी राजदूत को बुलाकर इस हमले पर सख्त ऐतराज जताया। अजरबैजान पर अमेरिका का कोई बेस भी नहीं है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में उसने अमेरिका के प्रति नरम रुख अपनाया है।

तस्नीम न्यूज एजेंसी ने फाउंडेशन ऑफ मार्टियर्स एंड वेटरन अफेयर्स के हवाले से बताया है कि ईरान में यूएस-इजरायल के हमलों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,230 हो गई है।

अहमदाबाद, 18 फरवरी (वेब वार्ता)। अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड (एपीएसईजेड) और फ्रांस के बड़े बंदरगाहों में से एक मार्सिले पोर्ट ने बुधवार को सहयोग का ऐलान किया है।

इसके जरिए दोनों कंपनियां पोर्ट इनोवेशन, व्यापार सुगमीकरण पर सहयोग को गहरा करने, ऊर्जा परिवर्तन और भारत-यूरोप ट्रेड कनेक्टिविटी पर ध्यान केंद्रित करेंगी।

समझौता ज्ञापन (एमओयू) में भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (आईएमईसी) मार्ग पर स्थित प्रमुख बंदरगाहों के बीच समन्वय को मजबूत करने और भारत एवं यूरोपीय संघ के बीच संपर्क को सुदृढ़ करने के लिए एक आईएमईसी पोर्ट्स क्लब के निर्माण का प्रस्ताव है।

नई दिल्ली में 2023 के जी20 शिखर सम्मेलन में शुरू की गई, आईएमईसी एक 6,000 किलोमीटर लंबी बहुआयामी कनेक्टिविटी पहल है जो एकीकृत समुद्री मार्गों, रेल नेटवर्क, डिजिटल प्रणालियों और स्वच्छ ऊर्जा मार्गों के माध्यम से भारत और यूरोप को जोड़ती है।

एपीएसईजेड के पूर्णकालिक निदेशक और सीईओ अश्वनी गुप्ता ने कहा,”भारत ने इस कॉरिडोर को आगे बढ़ाने में पहले ही नेतृत्व की भूमिका निभाई है, और भारत-ईयू मुक्त व्यापार समझौते के संपन्न होने के साथ, भाग लेने वाले देशों के बीच व्यापार में कई गुना वृद्धि होने की उम्मीद है।”

उन्होंने कहा, “भारत के पश्चिमी तट पर स्थित हजीरा और मुंद्रा में हमारे बंदरगाहों ने कॉरिडोर के पहले और मध्य चरणों में एक सुगम मार्ग स्थापित कर लिया है।”

गुप्ता ने कहा,”फ्रांस के मार्सिले फॉस बंदरगाह के साथ इस समझौता ज्ञापन से हमने यूरोप से अंतिम चरण को सफलतापूर्वक जोड़ लिया है। यह साझेदारी सभी भागीदार देशों के बीच सूचना और सामग्री के आदान-प्रदान को काफी तेज करेगी, जिससे आर्थिक सहयोग और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती और भी बढ़ेगी।”

इससे भारत-यूरोपीय संघ व्यापार के लिए आईएमईसी मार्ग पूरा हो गया है, जिसे भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) से काफी बढ़ावा मिला है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘मदर ऑफ ऑल ट्रेड’ बताया है।

फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन की यात्रा के दौरान इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जो भारत-फ्रांस की बढ़ती रणनीतिक साझेदारी को दिखाता है।

मार्सिले फोस पोर्ट के सीईओ हरवे मार्टेल ने कहा, “ऐसे समय में जब आईएमईसी कॉरिडोर एक निर्णायक चरण में प्रवेश कर रहा है, हम एपीएसईजेड के साथ अपनी साझेदारी को मजबूत करने से प्रसन्न हैं।

भारत और मार्सिले इस भावी व्यापार मार्ग के दो छोरों पर स्थित हैं, जिससे दोनों बंदरगाहों पर इस नए मार्ग की संरचना और उसे सक्रिय करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आ जाती है।”

मार्टेल ने आगे कहा, “हम मिलकर इसमें शामिल बंदरगाहों को एकजुट और एकीकृत करने का इरादा रखते हैं, और अपने क्षेत्रों के बीच अधिक कुशल, लचीले और टिकाऊ संपर्क के प्रबल समर्थक के रूप में कार्य करेंगे।”

नई दिल्ली, 18 फरवरी (वेब वार्ता)। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों इन दिनों भारत के तीन दिवसीय दौरे पर हैं, जो 17 से 19 फरवरी तक चल रहा है। इस दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन समेत अन्य क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं।

भारत-फ्रांस संबंधों को स्पेशल ग्लोबल स्ट्रैटजिक पार्टनरशिप का नया दर्जा दिया गया है। इस मजबूत साझेदारी का असर भारत के सिनेमा क्षेत्र में भी कई दशकों से दिख रहा है।

फ्रांस के खूबसूरत स्थान लंबे समय से भारतीय फिल्मों के पसंदीदा शूटिंग स्थल रहे हैं। राज कपूर की क्लासिक फिल्म ‘संगम’ से लेकर कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों की शूटिंग यहां हो चुकी है। फ्रांस में शूटिंग की शुरुआत 1960 के दशक में हुई।

राज कपूर की साल 1964 में आई फिल्म ‘संगम’ पहली भारतीय फिल्म थी, जिसके बड़े हिस्से पेरिस के साथ ही लंदन और स्विट्जरलैंड में फिल्माए गए। यह उस समय की सबसे महंगी और लंबे समय तक चलने वाली फिल्मों में से एक थी।

पेरिस हमेशा से भारतीय सिनेमा के लिए खास रहा है। पैलेस गैलियरा, ट्रोकाडेरो, आर्क डे ट्रायम्फ और एफिल टावर जैसे आइकॉनिक स्पॉट बार-बार स्क्रीन पर आए हैं। पेरिस रोमांटिक फिल्मों के लिए आदर्श स्थान है।

बॉलीवुड के साथ ही साउथ इंडियन फिल्मों की शूटिंग भी फ्रांस में हो चुकी है। इस लिस्ट में ‘मनमधन अंबु’, ‘असल’ और अपकमिंग ‘एंगेयम कधल’ जैसी फिल्में शामिल हैं, जिनकी खूबसूरत लोकेशन पर शूटिंग की गई।

करण जौहर की ‘ऐ दिल है मुश्किल’ साल 2016 में आई थी, जिसमें रणबीर कपूर और अनुष्का शर्मा को पेरिस की सर्दियों में डांस करते दिखाया गया। फिल्म में चैंप डे मार्स, एफिल टावर और नदियों के किनारे के सीन शामिल हैं।

कंगना रनौत की फिल्म ‘क्वीन’ साल 2014 में रिलीज हुई, जिसमें उनका किरदार पेरिस की सोलो ट्रिप पर निकलता है। फिल्म को दर्शकों का खूब प्यार मिला और फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला।

इस लिस्ट में रणवीर सिंह और वाणी कपूर की ‘बेफिक्रे’ भी शामिल है, जो साल 2016 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म की शूटिंग लगभग पूरी तरह पेरिस में हुई, जिसमें पोंट डेस आर्ट्स ब्रिज और मोंटमार्ट्रे जैसे स्थान दिखाए गए।

‘ये जवानी है दीवानी’ में ‘इलाही’ गाना पेरिस में फिल्माया गया, जहां एफिल टावर की झलक देखने को मिलती है। फरहान अख्तर की ‘डॉन’ साल 2006 में रिलीज हुई थी। इसके कुछ एक्शन सीन पेरिस में शूट हुए।

फ्रांस में भारतीय फिल्मों की शूटिंग से दोनों देशों के सांस्कृतिक संबंध मजबूत होते हैं। वहीं, मैक्रों के दौरे के दौरान सिनेमा सहयोग को भी बढ़ावा मिल सकता है।

फ्रांस के राष्ट्रपति ने सिनेमा जगत की कई हस्तियों से मुलाकात भी की। फ्रांस का राष्ट्रीय फिल्म आयोग भारत में सक्रिय है। फ्रांस में पटकथा पर कोई नियंत्रण नहीं और सार्वजनिक जगहों पर शूटिंग के लिए परमिट ज्यादातर मुफ्त मिल जाता है। 40 क्षेत्रीय आयोगों का नेटवर्क लोकेशन स्काउटिंग, परमिट और वीजा में ‘सिंगल विंडो’ सुविधा देता है।

पेरिस, एक दिसंबर (एपी) यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने सोमवार को यहां राष्ट्रपति भवन (एलिसी पैलेस) में फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से मुलाकात की।

यह मुलाकात यूक्रेन में लगभग चार साल से चल रहे युद्ध में संभावित युद्ध विराम के लिए मध्यस्थता करने के उद्देश्य से की गई कूटनीतिक गतिविधियों का हिस्सा है।

जेलेंस्की की पेरिस यात्रा पहले रविवार को फ्लोरिडा में यूक्रेनी और अमेरिकी अधिकारियों के बीच बैठक हुई थी, जिसे अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने लाभप्रद बताया था।

आज पेरिस यात्रा के दौरान दोनों पक्षों ने अमेरिका द्वारा प्रस्तावित संघर्षविराम योजना में संशोधन पर विचार किया है।

यह योजना अमेरिका एवं रूस ने आपस में बातचीत करके तैयार की है। लेकिन योजना की इस बात को लेकर आलोचना की जा रही है कि उसमें रूसी मांगों पर अधिक ध्यान दिया गया है।

ये आलोचनाएं शायद यूक्रेन के यूरोपीय सहयोगियों की ओर से सबसे तीखी हैं, जिन्होंने अमेरिकी शांति प्रयासों का स्वागत तो किया, लेकिन योजना के प्रमुख सिद्धांतों का विरोध किया।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 28 सूत्री शांति रूपरेखा को खास तवज्जो नहीं दिया है, जिसके तहत यूक्रेन की सेना के आकार पर सीमाएं लगाई जातीं, देश को नाटो में शामिल होने से रोका जाता और यूक्रेन को अपना क्षेत्र छोड़ने के लिए बाध्य किया जाता।

सोमवार को ज़ेलेंस्की के साथ अपनी बैठक से पहले, मैक्रों के कार्यालय ने कहा कि दोनों नेता ‘निष्पक्ष और स्थायी शांति’ की शर्तों पर चर्चा करेंगे।

पिछले सप्ताह मैक्रों ने पश्चिमी सहयोगियों से आग्रह किया कि यदि युद्ध विराम या शांति समझौता हो जाए तो वे यूक्रेन को ‘ठोस’ गारंटी प्रदान करें।

यूक्रेन के एक प्रमुख सहयोगी मैक्रों ने यूक्रेन का दृढ़तापूर्वक समर्थन किया है और अमेरिकी शांति योजना के उन तत्वों को संतुलित करने का प्रयास किया है, जो रूस के पक्ष में देखे जाते हैं।

नयी दिल्ली, छह सितंबर (भाषा) प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने शनिवार को यूक्रेन संघर्ष को शीघ्र समाप्त करने के लिए जारी प्रयासों पर विचारों का आदान-प्रदान किया तथा भारत-फ्रांस संबंधों का ‘‘सकारात्मक’’ रूप से मूल्यांकन किया।

मैक्रों के साथ फोन पर बातचीत के बाद मोदी ने कहा कि भारत और फ्रांस के बीच रणनीतिक साझेदारी वैश्विक शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रहेगी।

दोनों नेताओं ने यूक्रेन संघर्ष को शीघ्र समाप्त करने के लिए जारी प्रयासों पर विचार-विमर्श किया तथा प्रधानमंत्री ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली के लिए भारत के आह्वान को दोहराया।

पिछले महीने व्हाइट हाउस में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यूक्रेन के अपने समकक्ष वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ वार्ता के दौरान उपस्थित यूरोपीय नेताओं में मैक्रों भी शामिल थे।

मोदी ने सोशल मीडिया पर कहा, ‘‘राष्ट्रपति मैक्रों के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई। हमने विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में प्रगति की समीक्षा की और उसका सकारात्मक मूल्यांकन किया।’’

उन्होंने कहा, ‘‘यूक्रेन में संघर्ष को शीघ्र समाप्त करने के प्रयासों समेत अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया गया। भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी वैश्विक शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रहेगी।’’

हालांकि, इस संबंध में पता नहीं चल सका है कि मोदी-मैक्रों की बातचीत में अमेरिका की शुल्क (टैरिफ) नीति के निहितार्थ पर चर्चा हुई या नहीं।

एक बयान के अनुसार मोदी ने फरवरी, 2026 में भारत द्वारा आयोजित किये जाने वाले ‘एआई इम्पैक्ट समिट’ के निमंत्रण को स्वीकार करने के लिए मैक्रों को धन्यवाद दिया और कहा कि वह फ्रांस के राष्ट्रपति का स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं।

इसमें कहा गया है कि दोनों नेताओं ने आर्थिक, रक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष समेत विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में विकास की समीक्षा की और उसका सकारात्मक मूल्यांकन किया।

बयान में कहा गया है, ‘‘नेताओं ने क्षितिज 2047 रोडमैप, हिंद-प्रशांत रोडमैप और रक्षा औद्योगिक रोडमैप के अनुरूप भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में अपनी प्रतिबद्धता की भी पुष्टि की।’’

इसमें कहा गया है, ‘‘उन्होंने यूक्रेन में संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में हाल के प्रयासों पर विचारों का आदान-प्रदान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान और शांति एवं स्थिरता की शीघ्र बहाली के लिए भारत के निरंतर समर्थन को दोहराया।’’

इसमें कहा गया कि दोनों नेता वैश्विक शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए एक-दूसरे के संपर्क में बने रहने तथा मिलकर काम करने पर सहमत हुए।

यूक्रेन संघर्ष पर मोदी और मैक्रों के बीच चर्चा महत्वपूर्ण प्रतीत होती है।

प्रधानमंत्री ने इस सप्ताह चीन के तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी।

बैठक में मोदी ने पुतिन को बताया था कि भारत यूक्रेन में शांति स्थापित करने की दिशा में हाल में किए गए सभी प्रयासों का स्वागत करता है और यह मानवता का आह्वान है कि यथाशीघ्र संघर्ष को समाप्त करने का रास्ता खोजा जाए।

प्रधानमंत्री की पुतिन से मुलाकात से दो दिन पहले, पिछले शनिवार को जेलेंस्की ने मोदी से फोन पर बात की थी।

मोदी के साथ फोन पर बातचीत के बाद, जेलेंस्की ने कहा था कि भारत आवश्यक प्रयास करने और रूस को उचित संकेत देने के लिए तैयार है।

भारत लगातार बातचीत और कूटनीति के माध्यम से रूस-यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने का आह्वान करता रहा है।

नई दिल्ली, 28 अप्रैल (वेब वार्ता)। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान में चल रहे तनाव के बीच भारत ने सोमवार को यहां फ्रांस के साथ 63 हजार करोड़ रूपये की लागत से 26 राफेल मरीन विमानों की खरीद के अंतर सरकारी समझौते पर हस्ताक्षर किये। इस सौदे पर समझौते
के दौरान रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और नौसेना उप प्रमुख वाइस एडमिरल के स्वामीनाथन मौजूद थे।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने इस सौदे को हाल ही में मंजूरी दी थी। इससे पहले जुलाई 2023 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा खरीद परिषद ने नौसेना के लिए 26 राफेल मरीन विमानों की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।

इन विमानों को मुख्य रूप से देश के पहले स्वदेशी विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य पर तैनात करने के लिए खरीदा जा रहा है। इन विमानों के नौसेना के बेड़े में शामिल होने के बाद हिन्द महासागर में नौसेना की ताकत कई गुना बढ जायेगी।

इस सौदे के तहत भारतीय नौसेना को 22 सिंगल सीट वाले और चार दो सीट वाले विमान मिलेंगे। इन विमानों की आपूर्ति करीब तीन से पांच वर्ष में होने की संभावना है। भारत को पहला राफेल मरीन विमान 2028 में मिलने की संभावना है।

इस सौदे में विमानों के साथ हथियार प्रणाली, सिमुलेटर और प्रशिक्षण साजो सामान भी शामिल है। अभी नौसेना के पास रूस से खरीदे गये मिग-29 के विमान हैं जो आईएनएस विक्रमादित्य पर तैनात हैं। राफेल मरीन को अपनी श्रेणी में दुनिया के सबसे ताकतवर लड़ाकू विमानों में गिना जाता है।

ये विमान फ्रांस की डसाल्ट एविएशन कंपनी द्वारा बनाये जा रहे हैं यह विमान 50 हजार फुट की ऊंचाई पर 35 हजार किलोमीटर से भी अधिक रेंज तक उड सकता है।

यह परमाणु हथियारों से हमला करने में सक्षम है तथा समुद्री पोत को निशाना बनाकर छोटी जगह में भी उतर सकता है। राफेल मरीन हवा से हवा में मार करने वाली पोत रोधी मिसाइल से भी लैस है।

पेरिस, 12 फरवरी (भाषा) पढ़ाई के लिए फ्रांस का रुख करने वाले भारतीय छात्रों की संख्या इस साल बढ़कर रिकॉर्ड 10,000 के स्तर पर पहुंच जाएगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की मुलाकात के बाद बुधवार को यहां दोनों देशों की ओर से जारी संयुक्त बयान में यह उम्मीद जताई गई है।

बयान के मुताबिक, “मोदी और मैक्रों ने दोनों देशों के बीच व्यापार एवं निवेश संबंधों को बढ़ावा देने का आह्वान किया। उन्होंने हिंद-प्रशांत और विभिन्न वैश्विक मंचों एवं पहल में अपनी भागीदारी को और गहरा करने की प्रतिबद्धता भी जताई।”

बयान के अनुसार, दोनों नेताओं ने पिछले साल अंतरराष्ट्रीय कक्षा योजना की सफल शुरुआत का स्वागत किया।

इस योजना के तहत भारतीय छात्रों को फ्रांस में उनके चुने हुए पाठ्यक्रम में दाखिला देने से पहले, प्रतिष्ठित फ्रांसीसी विश्वविद्यालयों में फ्रांस की भाषा फ्रेंच सिखाई जाती है और स्थानीय कार्यप्रणाली के बारे में पढ़ाया जाता है।

बयान में कहा गया है, “यह फ्रांस में भारतीय छात्रों की आमद बढ़ाने और 2030 तक उनकी संख्या 30,000 तक पहुंचाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाएगा। दोनों नेताओं ने फ्रांस में भारतीय छात्रों की बढ़ती संख्या का स्वागत किया, जिसके 2025 तक 10,000 के उच्च स्तर पर पहुंचने की उम्मीद है।”

बयान के अनुसार, मोदी और मैक्रों ने भारत-फ्रांस प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी समझौते (एमएमपीए) के तहत युवा पेशेवर योजना (वाईपीएस) के संचालन का भी स्वागत किया। इसमें कहा गया है कि यह योजना युवा पेशेवरों की दो-तरफा आवाजाही की सुविधा प्रदान करेगी, जिससे भारत और फ्रांस के लोगों के बीच दोस्ती का रिश्ता और मजबूत होगा।

बयान के मुताबिक, मोदी और मैक्रों ने कौशल विकास, व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) को जल्द से जल्द पूरा करने पर जोर दिया।

इसमें कहा गया है कि मोदी और मैक्रों ने कृत्रिम मेधा (एआई) पर भारत-फ्रांस रोडमैप जारी किया, जो सुरक्षित, खुले, संरक्षित और भरोसेमंद एआई के विकास पर ध्यान केंद्रित करने के दोन‍ों देशों के दृष्टिकोण पर आधारित है।

मारसेई, 12 फरवरी (भाषा) प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने बुधवार को दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश संबंधों को बढ़ाने का आह्वान करते हुए हिंद-प्रशांत क्षेत्र और विभिन्न वैश्विक मंचों एवं पहलों में अपनी सहभागिता को और प्रगाढ़ करने की प्रतिबद्धता जताई।

दोनों नेताओं ने अपनी व्यापक बातचीत के बाद यह सुनिश्चित करने के लिए ठोस कार्रवाई करने की अपनी प्रतिबद्धता को भी रेखांकित किया कि वैश्विक एआई क्षेत्र सार्वजनिक हित में लाभकारी सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरण संबंधी परिणाम प्रदान करे।

दोनों नेताओं की यहां हुई बैठक के बाद जारी एक संयुक्त बयान में कहा गया कि वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों के संपूर्ण आयामों के साथ-साथ प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों को शामिल किया गया।

दोनों नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में सुधार की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया और सुरक्षा परिषद के मामलों सहित विभिन्न वैश्विक मुद्दों पर निकटता से समन्वय करने पर सहमति व्यक्त की।

फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए फ्रांस के दृढ़ समर्थन को दोहराया।

दोनों नेताओं ने भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी के लिए अपनी सुदृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई और इस बात पर गौर किया कि यह पिछले 25 वर्षों में क्रमिक तरीके से एक बहुआयामी संबंध में विकसित हुई है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कल शाम फ्रांस के राष्ट्रपति के विमान में पेरिस से मारसेई के लिए उड़ान भरी थी। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों के संपूर्ण आयाम पर और प्रमुख वैश्विक एवं क्षेत्रीय मुद्दों पर यहां चर्चा की।

मारसेई में आगमन के बाद प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई।

दोनों नेताओं ने रक्षा, असैन्य परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष के रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। उन्होंने प्रौद्योगिकी तथा नवाचार के क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने के तरीकों पर भी विचार-विमर्श किया।

एक बयान में कहा गया कि हाल में संपन्न एआई एक्शन समिट और 2026 में आगामी भारत-फ्रांस नवाचार वर्ष की पृष्ठभूमि में साझेदारी का यह क्षेत्र और अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।

दोनों नेताओं ने व्यापार एवं निवेश संबंधों के विस्तार की भी वकालत की।

राष्ट्रपति मैक्रों ने मारसेई के निकट तटीय शहर कैसिस में प्रधानमंत्री के सम्मान में रात्रिभोज का भी आयोजन किया। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति मैक्रों को भारत आने का निमंत्रण दिया।

वार्ता के 10 परिणामों की सूची में एआई पर भारत-फ्रांस घोषणा, भारत-फ्रांस नवाचार वर्ष 2026 के लिए लोगो जारी करना, और भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) तथा फ्रांस के इंस्टीट्यूट नेशनल डि रिसर्च एन इंफॉर्मेटिक एट एन ऑटोमैटिक (आईएनआरआईए) फ्रांस के बीच इंडो-फ्रेंच सेंटर फॉर द डिजिटल साइंसेज की स्थापना के लिए आशय पत्र शामिल हैं।

फ्रांसीसी स्टार्ट-अप इनक्यूबेटर स्टेशन एफ में 10 भारतीय स्टार्टअप की मेजबानी के लिए एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए, जबकि उन्नत मॉड्यूलर रिएक्टरों और छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों पर साझेदारी की स्थापना पर आशय की घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए।

अन्य परिणामों में ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप (जीसीएनईपी) के साथ सहयोग के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) तथा फ्रांस के कमिसारिएट ए एल'एनर्जी एटॉमिक एट ऑक्स एनर्जीज अल्टरनेटिव्स (सीएई) के बीच समझौता ज्ञापन का नवीनीकरण शामिल है।

त्रिकोणीय विकास सहयोग पर एक संयुक्त आशय घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए, जबकि दोनों नेताओं ने मारसेई में भारतीय वाणिज्य दूतावास का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया, और पर्यावरण के क्षेत्र में पारिस्थितिक संक्रमण, जैव विविधता, वन, समुद्री मामले और मत्स्य पालन मंत्रालय एवं पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के बीच आशय की घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए।

मोदी सोमवार को फ्रांस पहुंचे और मैक्रों के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट की सह-अध्यक्षता भी की।

यह मोदी की फ्रांस की छठी यात्रा है और मैक्रों की जनवरी 2024 में भारत के 75वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में भारत यात्रा करने के बाद हो रही है।

दोनों नेताओं ने यहां अंतरराष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर केंद्र का भी दौरा किया।

दोनों नेताओं ने न्यायसंगत और शांतिपूर्ण अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को बनाए रखने, वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने और तकनीकी और आर्थिक क्षेत्रों सहित उभरते विकास के लिए दुनिया को तैयार करने के लिए उन्नत एवं प्रभावी बहुपक्षवाद के लिए अपने आह्वान को दोहराया।

दोनों नेताओं ने विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया और सुरक्षा परिषद के मामलों सहित बहुपक्षीय मंचों पर निकटता से समन्वय करने पर सहमति व्यक्त की।

दोनों नेताओं ने सामूहिक अत्याचारों के मामले में वीटो के उपयोग के विनियमन पर बातचीत को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की।

उन्होंने दीर्घकालिक वैश्विक चुनौतियों और वर्तमान अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम पर व्यापक चर्चा की और बहुपक्षीय पहलों एवं संस्थानों के माध्यम से अपने वैश्विक और क्षेत्रीय जुड़ाव को विस्तार देने पर सहमति व्यक्त की।

मोदी और मैक्रों ने 2024 में महत्वाकांक्षी रक्षा औद्योगिक रोडमैप की सहमति के अनुरूप वायु और समुद्री परिसंपत्तियों के सहयोग को जारी रखने का स्वागत किया।

दोनों नेताओं ने भारत में स्कॉर्पीन पनडुब्बियों के निर्माण में सहयोग में प्रगति की सराहना की, जिसमें स्वदेशीकरण भी शामिल है, और विशेष रूप से डीआरडीओ द्वारा विकसित एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन (एआईपी) को पी75-स्कॉर्पीन पनडुब्बियों में एकीकृत करने तथा भविष्य की पी75-एएस पनडुब्बियों में एकीकृत लड़ाकू प्रणाली (आईसीएस) के संभावित एकीकरण के संबंध में किए गए विश्लेषणों की सराहना की।

दोनों नेताओं ने 15 जनवरी 2025 को पी75 स्कॉर्पीन-श्रेणी परियोजना की छठी और अंतिम पनडुब्बी, आईएनएस वाघशीर के जलावतरण का भी स्वागत किया।

दोनों पक्षों ने मिसाइल, हेलीकॉप्टर इंजन और जेट इंजन पर चल रही चर्चाओं का स्वागत किया। उन्होंने सफरान समूह में संबंधित संस्थाओं और उनके भारतीय समकक्षों के बीच उत्कृष्ट सहयोग का भी स्वागत किया।

मोदी ने फ्रांसीसी सेना को पिनाक रॉकेट लांचर को करीब से देखने के लिए आमंत्रित किया और इस बात पर जोर दिया कि फ्रांस द्वारा इस प्रणाली का अधिग्रहण भारत-फ्रांस रक्षा संबंधों में एक और मील का पत्थर होगा।

इसके अलावा, राष्ट्रपति मैक्रों ने ओसीसीएआर द्वारा प्रबंधित यूरोड्रोन मेल कार्यक्रम में भारत को पर्यवेक्षक के रूप में शामिल करने के निर्णय का स्वागत किया, जो रक्षा उपकरण कार्यक्रमों में हमारी साझेदारी की बढ़ती ताकत में एक और कदम है।

बयान में कहा गया कि दोनों नेताओं ने मध्य-पूर्व और यूक्रेन में युद्ध सहित अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर विस्तृत बातचीत की। वे समन्वय करने और नियमित रूप से निकटता से जुड़े रहने के अपने प्रयासों को आगे बढ़ाने पर सहमत हुए।

दोनों नेताओं ने भारत-पश्चिम एशिया-यूरोप कॉरिडोर (आईएमईसी) को लागू करने पर अधिक निकटता से मिलकर काम करने पर सहमति व्यक्त की और भूमध्य सागर में मारसेई की रणनीतिक स्थिति को स्वीकार किया।

उन्होंने नई दिल्ली में आगामी भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के मद्देनजर जल्द से जल्द यूरोपीय संघ-भारत संबंधों को मजबूत करने के महत्व को रेखांकित किया।

उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त अरब अमीरात के साथ त्रिपक्षीय प्रारूप में बढ़ते सहयोग की सराहना की। उन्होंने फ्रांस, भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच हुए संयुक्त सैन्य अभ्यासों की सराहना की, साथ ही भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया की एक-दूसरे के बहुपक्षीय सैन्य अभ्यासों में भागीदारी की भी सराहना की।

दोनों नेताओं ने एक स्वतंत्र, खुले, समावेशी, सुरक्षित तथा शांतिपूर्ण समाज के प्रति अपनी साझा प्रतिबद्धता को रेखांकित किया।

उन्होंने अंतरिक्ष क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को और प्रगाढ़ करने की अपनी इच्छा दोहराई।

दोनों नेताओं ने सीमा पार आतंकवाद सहित सभी रूपों में आतंकवाद की स्पष्ट निंदा की। उन्होंने आतंकवाद के वित्तपोषण नेटवर्क और सुरक्षित ठिकानों को नष्ट करने का आह्वान किया।

वे इस बात पर भी सहमत हुए कि किसी भी देश को उन लोगों को सुरक्षित पनाहगाह नहीं देनी चाहिए जो आतंकवादी कृत्यों को वित्तपोषित करते हैं, उनका षड्यंत्र रचते हैं, उन्हें समर्थन देते हैं और अंजाम देते हैं।

दोनों नेताओं ने सभी आतंकवादियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई का भी आह्वान किया।

बयान में कहा गया कि उन्होंने नागरिक उड्डयन क्षेत्र में उन्नत द्विपक्षीय सहयोग के लिए एक व्यापक ढांचा बनाने के लिए चल रही चर्चाओं का स्वागत किया, जो कि उन्नत चरणों में है। साल 2024 में द्विपक्षीय व्यापार के रिकॉर्ड स्तर को देखते हुए, उन्होंने स्वीकार किया कि दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश की अपार संभावनाएं हैं।

मोदी और मैक्रों ने फ्रांस और भारत में निवेश करने वाली कंपनियों के लिए मजबूत विश्वास बनाए रखने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।

प्रधानमंत्री मोदी ने पेरिस ओलंपिक और पैरालंपिक 2024 के सफल आयोजन के लिए राष्ट्रपति मैक्रों को बधाई दी और 2036 में ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों की मेजबानी के लिए भारत के प्रयासों के संदर्भ में आयोजन और सुरक्षा के संबंध में फ्रांस के अनुभव और विशेषज्ञता को साझा करने की इच्छा के लिए राष्ट्रपति मैक्रों को धन्यवाद दिया।

पेरिस, 12 फरवरी (भाषा) प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने बुधवार को संयुक्त रूप से मारसेई शहर में भारत के नए वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया।

प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मैक्रों के निमंत्रण पर फिलहाल फ्रांस के दौरे पर हैं।

दोनों नेताओं ने बटन दबाकर संयुक्त रूप से मारसेई शहर में नए वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया।

इस मौके पर मौजूद भीड़ ने पूरे उत्साह के साथ खुशी जताई। इनमें से कई लोग भारत और फ्रांस दोनों के राष्ट्रीय ध्वज लेकर आए थे।

वाणिज्य दूतावास के उद्घाटन से पहले, मोदी और मैक्रों ने ऐतिहासिक माजारग्वेज कब्रिस्तान का दौरा किया और पहले विश्व युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी।

बाद में, दोनों नेताओं ने भीड़ में मौजूद कुछ लोगों से बातचीत भी की।

पेरिस, 12 फरवरी (भाषा) प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गूगल के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) सुंदर पिचाई ने पेरिस में एआई एक्शन समिट के दौरान मुलाकात की और दोनों ने कृत्रिम मेधा (एआई) से भारत में उत्पन्न ‘‘अविश्वसनीय अवसरों’’ पर चर्चा की।

भारतीय मूल के अल्फाबेट इंक के सीईओ ने इस बात पर भी चर्चा की कि किस प्रकार गूगल और भारत, देश में ‘‘डिजिटल बदलाव’’ पर मिलकर काम कर सकते हैं।

पिचाई ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लिखा, ‘‘ आज पेरिस में एआई एक्शन समिट के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। हमने एआई द्वारा भारत में लाए जाने वाले अविश्वसनीय अवसरों और भारत के डिजिटल बदलाव पर हम किस तरह मिलकर काम कर सकते हैं, इस पर चर्चा की।’’

मोदी और पिचाई के बीच आखिरी मुलाकात सितंबर 2024 में न्यूयॉर्क में हुई थी।

प्रधानमंत्री मोदी ने पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट’ की मंगलवार को सह-अध्यक्षता की थी।

पेरिस, 12 फरवरी (भाषा) प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने फ्रांस की कंपनियों को आमंत्रित करते हुए कहा कि वे भारत की विकास गाथा का हिस्सा बनकर असीमित अवसरों पर विचार करें। प्रधानमंत्री ने फ्रांसीसी कंपनियों से कहा कि भारत में निवेश करने का यह ‘‘सही समय’’ है।

पेरिस में 14वें ‘भारत-फ्रांस सीईओ फोरम’ में मोदी के साथ फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों भी शामिल हुए। अपने संबोधन में मोदी ने भारत-फ्रांस के बीच बढ़ते द्विपक्षीय व्यापार व आर्थिक सहयोग और दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को इससे मिले प्रोत्साहन का उल्लेख किया।

उन्होंने कहा कि भारत स्थिर राजनीति और पूर्वानुमानित नीतिगत तंत्र के आधार पर एक पसंदीदा वैश्विक निवेश गंतव्य है।

मोदी ने कहा, ‘‘मैं आप सभी को बता दूं कि भारत आने का यह सही समय है। हर किसी की प्रगति भारत की प्रगति से जुड़ी हुई है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘इसका एक उदाहरण विमानन क्षेत्र में देखने को मिला, जब भारतीय कंपनियों ने विमानों के लिए बड़े ऑर्डर दिए और अब, जब हम 120 नए हवाई अड्डे खोलने जा रहे हैं, तो आप स्वयं भविष्य की संभावनाओं की कल्पना कर सकते हैं।’’

फ्रांसीसी उद्योग जगत को भारत की विकास यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हुए उन्होंने कहा, ‘‘जब फ्रांस की कुशलता और भारत का सहयोग एक साथ मिलेंगे, जब भारत की गति और फ्रांस की सटीकता एक साथ आएगी, जब फ्रांस की तकनीक और भारत की प्रतिभा एक साथ आएगी... तब न केवल व्यापार परिदृश्य बदलेगा बल्कि वैश्विक परिवर्तन होगा।’’

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत विविधीकरण और जोखिम कम करने का सबसे बड़ा केंद्र बन रहा है, जिसे इस महीने की शुरुआत में केंद्रीय बजट में पेश किए गए नए सुधारों का समर्थन प्राप्त है।

उन्होंने कहा, ‘‘भारत और फ्रांस सिर्फ लोकतांत्रिक मूल्यों से ही नहीं जुड़े हैं। हमारी मित्रता की नींव गहरे विश्वास, नवाचार और जन कल्याण की भावना पर आधारित है। हमारी साझेदारी सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं है। हम वैश्विक समस्याओं और चुनौतियों का समाधान करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। मेरी पिछली यात्रा के दौरान हमने अपनी साझेदारी के लिए ‘2047 रोडमैप’ रूपरेखा तैयार की थी। इसके बाद हम हर क्षेत्र में व्यापक तरीके से सहयोग कर रहे हैं।’’

उन्होंने एयरोस्पेस, बंदरगाह, रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स, डेयरी, रसायन और उपभोक्ता वस्तुओं जैसे क्षेत्रों की ओर इशारा किया, जहां भारत-फ्रांस सहयोग पहले से ही जारी है।

उन्होंने कहा, ‘‘आप पिछले दशक में भारत में हुए बदलावों से भली-भांति परिचित हैं। हमने एक स्थिर राजनीति और पूर्वानुमानित नीतियों की मदद से अच्छा माहौल तैयार किया है। सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन के मार्ग पर चलते हुए आज भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यह दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘भारत जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। भारत के कुशल व प्रतिभाशाली युवा और नवाचार वैश्विक मंच पर हमारी पहचान है। आज, भारत तेजी से एक पसंदीदा वैश्विक निवेश गंतव्य बन रहा है।’’

सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में मोदी ने कहा कि ‘भारत-फ्रांस सीईओ फोरम’ आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और नवाचार को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने पोस्ट में कहा, ‘‘दोनों देशों के व्यापारिक नेताओं को सहयोग करते हुए और प्रमुख क्षेत्रों में नए अवसर पैदा करते हुए देखकर खुशी की अनुभूति होती है। इससे विकास, निवेश को बढ़ावा मिलता है और आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर भविष्य सुनिश्चित होता है।’’

विदेश मंत्रालय (एमईए) के अनुसार, इस फोरम में दोनों पक्षों की कंपनियों के विविध समूह के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) एक साथ आए। इस दौरान रक्षा, एयरोस्पेस, महत्वपूर्ण और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों, बुनियादी ढांचे, उन्नत विनिर्माण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जीवन-विज्ञान, कल्याण और जीवन शैली, और खाद्य और आतिथ्य जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया।

फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री जीन नोइल बैरो और फ्रांस के अर्थव्यवस्था, वित्त एवं औद्योगिक तथा डिजिटल संप्रभुता मंत्री एरिक लोम्बार्ड के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी फोरम को संबोधित किया।

पेरिस, 11 फरवरी (भाषा) प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अगले एआई शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में करने की मंगलवार को पेशकश की।

मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की। उन्होंने अपने समापन भाषण में कहा कि चर्चाओं से यह स्पष्ट रूप से सामने आया है कि “सभी हितधारकों के दृष्टिकोण और उद्देश्य में समानता है।”

उन्होंने कहा कि एआई के लिए साझेदारी वास्तव में वैश्विक प्रकृति की है। मोदी ने कहा कि इस सम्मेलन की गति को आगे बढ़ाने के लिए भारत को अगले शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने में खुशी होगी।

फ्रांस प्रथम वैश्विक ‘एआई एक्शन’ शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है।

प्रधानमंत्री ने शिखर सम्मेलन में ‘एआई फाउंडेशन’ और ‘सतत एआई परिषद’ की स्थापना के निर्णय का भी स्वागत किया।

मोदी ने इन योजनाओं के लिए फ्रांस और राष्ट्रपति मैक्रों को बधाई दी और उन्हें पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया।

उन्होंने कहा, ‘‘हमें ‘‘एआई के लिए वैश्विक साझेदारी’’ को भी वास्तव में वैश्विक स्वरूप प्रदान करना होगा। इसमें ‘ग्लोबल साउथ’ और उसकी प्राथमिकताओं, चिंताओं और आवश्यकताओं को अधिक समावेशी बनाया जाना चाहिए।’’

‘ग्लोबल साउथ’ से तात्पर्य उन देशों से है जिन्हें अक्सर विकासशील या कम विकसित के रूप में जाना जाता है। ये देश मुख्य रूप से अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका में स्थित हैं।