सेंट पीटर्सबर्ग, 28 अप्रैल (वेब वार्ता)। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराकची अपने कूटनीतिक मिशन के तहत रूस पहुंचे हैं, जहां सोमवार को सेंट पीटर्सबर्ग में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उनसे मुलाकात की।

रूसी समाचार एजेंसी ‘तास’ के अनुसार, पुतिन ने अपनी संप्रभुता के लिए ईरान द्वारा लड़ी जा रही लड़ाई की जमकर प्रशंसा की। इस दौरान पुतिन ने तेहरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मोजतबा खामेनेई के एक विशेष संदेश का भी जिक्र किया।

पुतिन ने स्पष्ट किया कि रूस पश्चिम एशिया में शांति बहाल करने और ईरान के हितों की रक्षा के लिए हरसंभव प्रयास करने को प्रतिबद्ध है।

मुलाकात के बाद अब्बास अराकची ने रूस को एक ‘पक्का और अडिग’ दोस्त बताते हुए कहा कि इस बैठक ने दुनिया को दिखा दिया है कि कठिन समय में ईरान अकेला नहीं है।

विशेष रूप से, अराकची की फ्लाइट का कॉलसाइन ‘मिनाब 168’ रखा गया था, जो अमेरिकी-इजरायली हमले में मारे गए ईरानी बच्चों की याद में एक कूटनीतिक संदेश था।

क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने भी इस दौरे की पुष्टि करते हुए इसे दोनों देशों के बीच मजबूत होते सामरिक रिश्तों का प्रतीक बताया। मॉस्को और तेहरान ने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर एक-दूसरे का समर्थन करने का संकल्प दोहराया है।

मॉस्को में ईरान के राजदूत काजम जलाली के अनुसार, इस दौरे का मुख्य एजेंडा मध्यस्थता, सीजफायर और क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा करना है। अराकची ने रूस से पहले ओमान और पाकिस्तान की यात्रा की थी, जहां ‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुज’ के लिए नई कानूनी व्यवस्था और अमेरिकी नाकाबंदी हटाने जैसे मुद्दों पर बातचीत हुई।

रूस और चीन ने पहले ही होर्मुज जलडमरूमध्य पर अमेरिकी प्रस्तावों के खिलाफ वीटो का इस्तेमाल कर तेहरान का साथ दिया है। ईरान अब अपने हालिया शांति प्रस्ताव के लिए रूस जैसे शक्तिशाली देशों का अंतरराष्ट्रीय सहयोग जुटाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।

नई दिल्ली, 10 अप्रैल (वेब वार्ता)। रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच बड़ी राहत! राष्ट्रपति पुतिन ने ऑर्थोडॉक्स ईस्टर के अवसर पर 32 घंटे के युद्धविराम का ऐलान किया है। जेलेंस्की ने भी शांति की इस पहल का स्वागत किया है।

ईरान-अमेरिका युद्धविराम के बाद अब वैश्विक स्तर पर एक और राहतभरी खबर सामने आई है। रूस और यूक्रेन के बीच भी अस्थाई युद्धविराम (सीजफायर) का ऐलान किया गया है। हालांकि यह स्थाई नहीं, बल्कि सीमित अवधि के लिए लागू किया गया कदम है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ऑर्थोडॉक्स ईस्टर के अवसर पर दो दिनों के युद्धविराम की घोषणा की है।

क्रेमलिन की ओर से जारी बयान के अनुसार, 11 अप्रैल को शाम 4 बजे से लेकर 12 अप्रैल के अंत तक सभी सैन्य गतिविधियों को रोकने का फैसला लिया गया है। यानी कुल मिलाकर लगभग 32 घंटे का यह सीजफायर रहेगा। रूस ने उम्मीद जताई है कि यूक्रेन भी इस पहल का पालन करेगा और शांति बनाए रखने में सहयोग देगा।

ईसाई समुदाय के लिए अहम है ईस्टर
ऑर्थोडॉक्स ईस्टर ईसाई समुदाय का एक महत्वपूर्ण पर्व है, जिसे जूलियन कैलेंडर के अनुसार रूस और यूक्रेन में मनाया जाता है। इस साल यह 12 अप्रैल को पड़ रहा है। इसी धार्मिक अवसर को ध्यान में रखते हुए युद्धविराम की घोषणा की गई है, ताकि लोगों को त्योहार के दौरान कुछ राहत मिल सके।

दूसरी ओर, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने भी इस घोषणा पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन पहले भी ईस्टर के दौरान युद्धविराम का प्रस्ताव दे चुका है और अब भी समान कदम उठाने के लिए तैयार है। जेलेंस्की ने कहा कि आम लोगों को एक सुरक्षित और शांतिपूर्ण ईस्टर मिलना चाहिए, और यह युद्धविराम उसी दिशा में एक अवसर हो सकता है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि रूस के पास मौका है कि वह ईस्टर के बाद भी हमले दोबारा शुरू न करे।

अमेरिका निभा रहा मध्यस्थ की भूमिका
व्लादिमीर पुतिन का यह कदम ऐसे समय में आया है, जब हाल ही में जेलेंस्की ने ऊर्जा ढांचे पर हमले रोकने का प्रस्ताव रखा था। बताया गया कि इस प्रस्ताव में अमेरिका की भी मध्यस्थ भूमिका रही है, जो मॉस्को और कीव के बीच बातचीत में शामिल है। यह युद्ध अब अपने पांचवें वर्ष में प्रवेश कर चुका है, जिससे दोनों देशों के साथ-साथ वैश्विक स्थिरता पर भी असर पड़ा है।

रूस-यूक्रेन युद्ध 2022 से लगातार जारी है और इसमें भारी जन-धन की हानि हो चुकी है। ऐसे में यह अस्थाई सीजफायर भले ही छोटा कदम हो, लेकिन इसे शांति की दिशा में एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है।

मॉस्को, 05 फरवरी (वेब वार्ता)। हाल ही में भारत और रूस के बीच हुए व्यापार समझौते के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा। हालांकि, रूस ने इस दावे को खारिज कर दिया है। रूस ने कहा कि भारत किसी भी सप्लायर से क्रूड खरीदने के लिए आजाद है और एनर्जी सोर्सिंग पर उसके फैसलों में कुछ भी अजीब नहीं है।
क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने कहा कि भारत पहले से कई देशों से तेल खरीदता रहा है और रूस उसका अकेला क्रूड सप्लायर नहीं है। उन्होंने इस बात को खारिज कर दिया कि भारत ने व्यापार समझौते के तहत रूसी तेल की खरीद बंद करने का वादा किया है।
पेसकोव ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा, “हम, बाकी सभी अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा विशेषज्ञों के साथ, अच्छी तरह जानते हैं कि रूस भारत को तेल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का अकेला सप्लायर नहीं है। भारत ने हमेशा ये प्रोडक्ट्स दूसरे देशों से खरीदे हैं। इसलिए, हमें यहां कुछ भी नया नहीं दिख रहा है।”
पेसकोव ने यह भी बताया कि रूस को भारत से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है जिससे पता चले कि वह रूसी तेल खरीदना बंद करने की योजना बना रहा है। बता दें, भारत का रूस से तेल खरीदना पूरी तरह से बंद होने को लेकर चर्चा ट्रंप के बयान के बाद शुरू हुई है। ट्रंप ने समझौते को लेकर यह भी दावा किया कि भारत एक बड़े व्यापार समझौते के तहत भारतीय सामान पर अमेरिकी टैरिफ में कमी के बदले में रूसी तेल की खरीद बंद करने पर सहमत हो गया है। इससे ड्यूटी घटकर 18 फीसदी हो जाएगी।
रूस के विदेश मंत्रालय ने भारत के साथ हाइड्रोकार्बन व्यापार के आपसी फायदों पर जोर देते हुए कहा कि तेल सप्लाई में सहयोग दोनों देशों के लिए फायदेमंद है और इससे अंतरराष्ट्रीय एनर्जी मार्केट में स्थिरता आती है। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने कहा कि रूस भारत के साथ करीबी ऊर्जा सहयोग जारी रखने के लिए तैयार है। भारतीय रिफाइनर क्रूड ग्रेड और ब्लेंडिंग जरूरतों में अंतर के कारण रूसी क्रूड का आयात बंद नहीं कर सकते हैं, और अमेरिका ऑयल जैसे दूसरे संसाधनों के रूसी सोर्स से सप्लाई किए गए वॉल्यूम को तुरंत कवर नहीं कर सकते हैं।
बता दें, रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, जिसके बाद 2022 में पश्चिमी देशों ने उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। इसके बाद ही भारत रूसी तेल का सबसे बड़ा आयातक रहा है और 2025 में भारत के कुल क्रूड आयात में रूसी क्रूड का हिस्सा लगभग एक-तिहाई था। हालांकि, ग्लोबल एनर्जी मार्केट और ट्रेड बातचीत में बदलाव के बीच हाल के महीनों में रूस से भारतीय आयात में कमी आई है।
पेसकोव ने दोहराया कि भारत की ऊर्जा नीति एक स्वतंत्र फैसला है और भारत के साथ रूस की रणनीतिक साझेदारी जरूरी बनी हुई है, जिससे पता चलता है कि तेल खरीदने में कोई भी बदलाव बाहरी दबाव के बजाय भारत की ऊर्जा सुरक्षा और कमर्शियल बातों से निर्देशित होगा।

पाम बीच (अमेरिका), 29 दिसंबर (एपी) अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को कहा कि यूक्रेन और रूस शांति समझौते के ‘‘पहले से कहीं अधिक करीब’’ हैं।

ट्रंप ने फ्लोरिडा स्थित अपने रिजॉर्ट में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की की मेजबानी करते हुए यह बयान दिया लेकिन उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि वार्ताएं जटिल हैं और इनके विफल होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता जिससे युद्ध वर्षों तक खिंच सकता है।

ट्रंप ने ये बयान दोनों नेताओं की बातचीत के बाद दिए।

ट्रंप ने कहा कि इससे पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से उनकी फोन पर ढाई घंटे ‘‘बहुत अच्छी’’ बातचीत हुई।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें लगता है कि पुतिन अब भी शांति चाहते हैं। हालांकि जेलेंस्की के वार्ता के लिए अमेरिका रवाना होने के बीच रूस ने यूक्रेन पर फिर हमले किए।

ट्रंप और जेलेंस्की ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कई जटिल मुद्दे अब भी बाकी हैं जिनमें यह प्रश्न भी शामिल है कि रूस के कब्जे वाले यूक्रेनी क्षेत्रों का क्या होगा और यूक्रेन के लिए ऐसे सुरक्षा आश्वासन कैसे सुनिश्चित किए जाएं कि भविष्य में उस पर फिर हमला न हो।

इस बातचीत के बाद दोनों नेताओं ने यूरोप के कई नेताओं से भी फोन पर बात की जिनमें यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन के साथ-साथ फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और पोलैंड के नेता शामिल थे।

जेलेंस्की ने कहा कि ट्रंप जनवरी में यूरोपीय नेताओं की एक और बैठक की मेजबानी पर सहमत हुए हैं जो संभवतः व्हाइट हाउस (अमेरिका के राष्ट्रपति का आधिकारिक आवास एवं कार्यालय) में होगी। ट्रंप ने कहा कि बैठक वाशिंगटन में या ‘‘कहीं और’’ भी हो सकती है।

जेलेंस्की ने ट्रंप के प्रयासों के लिए उन्हें धन्यवाद देते हुए कहा, ‘‘यूक्रेन शांति के लिए तैयार है।’’

ट्रंप ने कहा कि वह जेलेंस्की से मुलाकात के बाद पुतिन से एक बार फिर फोन पर बात करेंगे। इससे पहले रविवार को पुतिन के विदेश मामलों के सलाहकार यूरी उशाकोव ने कहा कि ट्रंप और पुतिन के बीच फोन वार्ता की पहल अमेरिका की ओर से हुई थी और बातचीत ‘‘मैत्रीपूर्ण, सद्भावनापूर्ण और काम-काज संबंधी’’ रही।

उशाकोव के मुताबिक, ट्रंप और पुतिन ने जेलेंस्की से ट्रंप की मुलाकात के बाद ‘‘शीघ्र’’ फिर बात करने पर सहमति जताई।

ट्रंप ने कहा कि रूस और यूक्रेन धीरे-धीरे समझौते के करीब पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘‘यह बहुत जटिल मुद्दा है, लेकिन मुझे लगता है कि इसका समाधान निकलेगा ।’’

कीव, आठ दिसंबर (एपी) अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को दावा किया कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की उनके देश द्वारा तैयार किए गए उस शांति प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने के लिए “तैयार नहीं हैं” जिसका उद्देश्य रूस-यूक्रेन युद्ध को समाप्त करना है।

रूस और यूक्रेन के बीच मतभेदों को कम करने के उद्देश्य से शनिवार को अमेरिकी और यूक्रेनी वार्ताकारों ने तीन दिन की बातचीत पूरी की लेकिन रविवार रात पत्रकारों से बातचीत में ट्रंप ने संकेत दिया कि वार्ता को आगे बढ़ने से रोकने वाले जेलेंस्की ही हैं।

ट्रंप ने कहा, ‘‘मुझे थोड़ी निराशा है कि राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अभी तक इस प्रस्ताव को नहीं पढ़ा है, कुछ घंटे पहले तक यही स्थिति थी। उनकी टीम को यह पसंद है, लेकिन उन्होंने इसे नहीं पढ़ा।”

उन्होंने कहा, ‘‘मुझे लगता है कि रूस को इससे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन यह पक्का नहीं कि जेलेंस्की को यह ठीक लगे। उनकी टीम को यह पसंद है लेकिन वह तैयार नहीं हैं।’’

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी अमेरिकी राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास एवं कार्यालय ‘व्हाइट हाउस’ की योजना को सार्वजनिक रूप से मंजूरी नहीं दी है। वास्तव में पिछले सप्ताह पुतिन ने कहा था कि ट्रंप के प्रस्ताव के कई पहलू अव्यावहारिक हैं। हालांकि, प्रस्ताव का मूल मसौदा मॉस्को के पक्ष में अधिक झुका हुआ था।

जेलेंस्की ने शनिवार को कहा कि उन्होंने उन अमेरिकी अधिकारियों के साथ “फोन पर महत्वपूर्ण बातचीत” की है, जो फ्लोरिडा में यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल के साथ वार्ता में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें वार्ता की प्रगति के बारे में फोन पर जानकारी दी गई।

जेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर लिखा, ‘‘यूक्रेन अमेरिका के साथ ईमानदारी से काम जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि वास्तविक शांति हासिल की जा सके।’’

ट्रंप ने जेलेंस्की की आलोचना ऐसे वक्त में की है जब रविवार को रूस ने ट्रंप प्रशासन की नयी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति का स्वागत किया।

इसी बीच, अधिकारियों ने बताया कि ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के नेता सोमवार को लंदन में जेलेंस्की के साथ बैठक करेंगे।

तीन दिवसीय वार्ता समाप्त होने के बीच शनिवार रात और रविवार को रूसी मिसाइल, ड्रोन हमले और गोलाबारी में यूक्रेन में कम से कम चार लोगों की मौत हो गयी।

नयी दिल्ली, छह दिसंबर (भाषा) योग गुरु बाबा रामदेव के पतंजलि समूह ने शनिवार को रूस की सरकार के साथ एक सहमति पत्र (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए, जिसके जरिये उसके लिए इस देश में प्रवेश आसान हो जाएगा।

एक बयान के मुताबिक एमओयू का मकसद स्वास्थ और आरोग्य, स्वास्थ्य पर्यटन, कौशल युक्त मानव संसाधन और शोध के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है।

इस एमओयू पर यहां रामदेव ने पतंजलि समूह की तरफ से और भारत-रूस व्यावसायिक परिषद के चेयरमैन और रूस के वाणिज्य मंत्री सर्गेई चेरेमिन ने हस्ताक्षर किए।

बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण द्वारा शुरू किया गया पतंजलि समूह अपने आयुर्वेदिक और एफएमसीजी उत्पादों के लिए जाना जाता है, जिसमें पतंजलि आयुर्वेद और पतंजलि फूड्स (पहले रुचि सोया) शामिल हैं।

इस मौके पर रामदेव ने कहा कि रूस में लोग योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा को पसंद करते हैं और सक्रिय रूप से इनका अभ्यास करते हैं।

नयी दिल्ली, चार दिसंबर (भाषा) प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार को कहा कि उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को रूसी भाषा में गीता की एक प्रति भेंट की।

प्रधानमंत्री ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘राष्ट्रपति पुतिन को रूसी भाषा में गीता की एक प्रति भेंट की। गीता की शिक्षाएं दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरणा देती हैं।’’

मोदी ने पुतिन के लिये 7, लोक कल्याण मार्ग स्थित अपने आवास पर एक रात्रिभोज का आयोजन किया था। पुतिन दो दिवसीय दौरे पर बृहस्पतिवार को यहां पहुंचे थे।

नयी दिल्ली, तीन दिसंबर (भाषा) रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनके रूसी समकक्ष आंद्रे बेलौसोव के बीच बृहस्पतिवार को होने वाली वार्ता में एस-400 मिसाइल प्रणाली की खरीद, सुखोई 30 लड़ाकू विमानों के उन्नयन और रूस से अन्य महत्वपूर्ण सैन्य साजो सामान खरीदने में भारत की रुचि एजेंडे में रहेगी।

शीर्ष सैन्य अधिकारियों ने बताया कि समग्र ध्यान दोनों देशों के बीच पहले से ही घनिष्ठ रक्षा और सुरक्षा संबंधों को और विस्तारित करने पर होगा, जिसमें रूस से भारत को सैन्य साजो सामान की शीघ्र आपूर्ति सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

बेलौसोव रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे के प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा होंगे। राजनाथ सिंह और आंद्रे बैलोसोव के बीच यह वार्ता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और पुतिन के बीच शिखर बैठक से एक दिन पहले होगी।

बेलौसोव के साथ बैठक में, भारतीय पक्ष द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर सैन्य साजो सामान की आपूर्ति पर ज़ोर दिए जाने की संभावना है।

सशस्त्र बलों की यह लंबे समय से शिकायत रही है कि रूस से महत्वपूर्ण पुर्जों और उपकरणों की आपूर्ति में लंबा समय लगता है, जिससे उस देश से खरीदी गई सैन्य प्रणालियों का रखरखाव प्रभावित होता है।

ऐसा माना जा रहा है कि भारत रूस से सतह से हवा में मार करने वाली एस-400 मिसाइल प्रणालियों की अतिरिक्त खेप खरीदने पर विचार कर रहा है, क्योंकि ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान ये हथियार बेहद कारगर साबित हुए थे।

एक अधिकारी ने बताया कि रक्षा वार्ता में इस मुद्दे पर चर्चा हो सकती है।

अक्टूबर 2018 में, भारत ने रूस के साथ एस-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली की पांच इकाइयों को खरीदने के लिए पांच अरब अमरीकी डालर के समझौते पर हस्ताक्षर किए, जबकि अमेरिका ने चेतावनी दी थी कि अनुबंध पर आगे बढ़ने से ‘काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट’ (सीएएटीएसए) के प्रावधानों के तहत अमेरिकी प्रतिबंध लग सकते हैं।

तीन स्क्वाड्रन की आपूर्ति पहले ही हो चुकी है।

एस-400 प्रणालियों ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

भारत रूस से एस-500 मिसाइल प्रणाली खरीदने पर भी विचार कर सकता है। रूसी सत्ता प्रतिष्ठान ‘क्रेमलिन’ के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने मंगलवार को कहा कि रूस द्वारा भारत को एसयू-57 लड़ाकू विमान की आपूर्ति की संभावना पर चर्चा हो सकती है।

भारत पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की एक खेप खरीदने की प्रक्रिया में है। दसॉ एविएशन का राफेल, लॉकहीड मार्टिन का एफ-21, बोइंग का एफ/ए-18 और यूरोफाइटर टाइफून मुख्य दावेदार हैं।

मोदी-पुतिन शिखर बैठक में भारत-रूस के समग्र रक्षा संबंधों की समीक्षा होने की भी संभावना है।

भारत और रूस संबंधों के संपूर्ण आयाम की समीक्षा के लिए प्रतिवर्ष भारत के प्रधानमंत्री और रूसी राष्ट्रपति के बीच एक शिखर बैठक आयोजित होती है। अब तक भारत और रूस में बारी-बारी से 22 वार्षिक शिखर बैठकें हो चुकी हैं।

रूस के राष्ट्रपति ने आखिरी बार 2021 में नयी दिल्ली का दौरा किया था। पिछले साल जुलाई में, प्रधानमंत्री मोदी वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए मॉस्को गए थे।

मॉस्को, तीन दिसंबर (भाषा) रूसी मंत्रिमंडल ने चार-पांच दिसंबर को होने वाली राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के दौरान असैन्य परमाणु ऊर्जा में द्विपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ बनाने के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर को मंजूरी दे दी है।

स्थानीय मीडिया में आईं खबरों के अनुसार, रूस की सरकारी परमाणु ऊर्जा कंपनी ‘रोसएटम’ को रूसी सरकार की ओर से इस सहमति पत्र पर भारत के संबंधित अधिकारियों के साथ हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत किया गया है। यह कंपनी तमिलनाडु में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना के तहत कई रिएक्टर का निर्माण कर रही है।

रूसी राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने मंगलवार को भारतीय मीडिया से बातचीत में कहा कि रोसएटम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अलेक्सी लिगाचेव भारत जा रहे हैं और वह छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों के निर्माण समेत सहयोग के कई प्रस्तावों का एक विस्तृत विवरण नयी दिल्ली में होने वाली शिखर वार्ता में प्रस्तुत करेंगे।

इससे पहले आईं खबरों में कहा गया था कि रोसएटम ने भारत में रूसी-डिजाइन वाले उन्नत रिएक्टरों के स्थानीयकरण के मामले में भी तैयार रहने की बात कही है।

मॉस्को, दो दिसंबर (भाषा) रूस की संसद के निचले सदन ‘ड्यूमा’ ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की 4-5 दिसंबर को नयी दिल्ली की राजकीय यात्रा से पहले भारत के साथ एक महत्वपूर्ण सैन्य समझौते को मंगलवार को मंजूरी दे दी।

दोनों सरकारों के बीच 18 फरवरी को हस्ताक्षरित सैन्य साजो सामान संबंधी सहयोग के पारस्परिक आदान-प्रदान (आरईएलओएस) को प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टिन द्वारा अनुमोदन के लिए पिछले सप्ताह ‘ड्यूमा’ को भेजा गया था।

‘ड्यूमा’ के अध्यक्ष व्याचेस्लाव वोलोदिन ने सदन के पूर्ण अधिवेशन में कहा, ‘‘भारत के साथ हमारे संबंध रणनीतिक और व्यापक हैं तथा हम उन्हें महत्व देते हैं। हम समझते हैं कि आज समझौते को मंजूरी निश्चित रूप से हमारे संबंधों के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।’’

आरईएलओएस समझौता यह तय करता है कि रूस और भारत एक-दूसरे के यहां सैन्य टुकड़ियां, युद्धपोत और सैन्य विमान कैसे भेजेंगे, और उनके बीच सैन्य साजो सामान सहायता किस तरह प्रदान की जाएगी।

यह समझौता न केवल सैनिकों और सैन्य उपकरणों की तैनाती को नियंत्रित करेगा, बल्कि उनकी साजो सामान संबंधी व्यवस्थाओं को भी तय करेगा। तय की गई प्रक्रिया का इस्तेमाल संयुक्त सैन्य अभ्यास, प्रशिक्षण, मानवीय सहायता, आपदाओं के बाद राहत कार्यों और अन्य सहमति वाले मामलों में किया जाएगा।

‘ड्यूमा’ की वेबसाइट पर पोस्ट एक नोट में रूसी मंत्रिपरिषद ने कहा कि दस्तावेज की मंजूरी से रूसी और भारतीय युद्धपोतों को दोनों देशों के हवाई क्षेत्र और बंदरगाहों के पारस्परिक इस्तेमाल की सहूलियत मिलेगी।

मॉस्को, 19 नवंबर (भाषा) विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को रूस में दो नए भारतीय वाणिज्य दूतावासों का उद्घाटन किया और कहा कि इनकी स्थापना से दोनों देशों के बीच व्यापार, पर्यटन, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी, शैक्षणिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा मिलेगा।

उन्होंने कहा कि इन वाणिज्य दूतावासों की स्थापना 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने में ‘‘उत्प्रेरक’’ के रूप में कार्य करेगी।

रूस में अपनी राजनयिक उपस्थिति का विस्तार करते हुए, भारत ने येकातेरिनबर्ग और कजान शहरों में नए महावाणिज्य दूतावास खोले हैं।

रूस स्थित भारतीय दूतावास की वेबसाइट के अनुसार, अब तक भारतीय वाणिज्य दूतावास सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्तोक में थे।

रूस में पढ़ाई कर रहे 30,000 से अधिक भारतीय छात्रों में से 10,000 छात्र इन दो नए वाणिज्य दूतावासों द्वारा प्रदान की जाने वाली दूतावास संबंधी सेवाओं से लाभान्वित होंगे।

उद्घाटन समारोह में रूस के उप विदेश मंत्री आंद्रे रुडेंको और रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार भी उपस्थित थे।

जयशंकर ने कहा, ‘‘रूसी संघ में भारत के राजनयिक इतिहास में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है।’’

जयशंकर ने उन दिनों का भी जिक्र किया जब उन्होंने मॉस्को स्थित भारतीय दूतावास में राजनयिक पदों पर कार्य किया था।

विदेश मंत्री ने कहा, ‘‘यह हमारे लिए एक महत्वपूर्ण दिन है, जब हम इस देश में दो और महावाणिज्य दूतावास खोल रहे हैं... इन वाणिज्य दूतावासों की स्थापना के लिए पिछले कुछ महीनों से लगातार काम किया गया।’’

उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत रूसी सरकार से मिले समर्थन का सम्मान करता है।

जयशंकर ने कहा कि येकातेरिनबर्ग को इसके औद्योगिक महत्व के कारण अक्सर ‘‘रूस की तीसरी राजधानी’’ कहा जाता है।

विदेश मंत्री ने कहा, ‘‘वाणिज्य दूतावास के खुलने से भारतीय और रूसी उद्योगों के बीच तकनीकी, वैज्ञानिक, आर्थिक और व्यापारिक सहयोग को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी।’’

रूस में सबसे ज्यादा पर्यटकों को आकर्षित करने वाले शहरों में शुमार कजान ने 2024 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी भाग लिया था।

कीव, 21 अक्टूबर (एपी) यूक्रेन के राष्ट्रपति और यूरोपीय संघ के नेताओं ने मंगलवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर (यूक्रेन के साथ) युद्ध को समाप्त करने के कूटनीतिक प्रयासों में देरी करने का आरोप लगाया और ऐसे किसी भी कदम का विरोध किया, जिसमें शांति के बदले कीव को रूसी सुरक्षा बलों द्वारा कब्जा की गई भूमि को सौंपने की बात हो।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई मौकों पर यह सुझाव दे चुके हैं।

यूरोप के आठ नेताओं और यूरोपीय संघ के वरिष्ठ अधिकारियों ने एक संयुक्त बयान में कहा कि वे कीव को युद्ध जीतने में मदद करने के लिए रूस के अरबों यूरो की विदेश में जब्त संपत्तियों का उपयोग करने की योजना पर आगे बढ़ने का विचार बना रहे हैं। हालांकि, इस तरह के कदम की वैधता और परिणामों को लेकर कुछ आशंकाएं हैं।

बयान में यूक्रेन में ट्रंप के शांति प्रयासों के प्रति समर्थन व्यक्त किया गया।

ट्रंप आने वाले सप्ताह में हंगरी के बुडापेस्ट में पुतिन से मिलने वाले हैं।

बयान में यह भी बताया गया कि सभी नेता ‘इस सिद्धांत के प्रति प्रतिबद्ध हैं कि अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को बलपूर्वक नहीं बदला जाना चाहिए’। ट्रंप ने अपने रुख से पलटते हुए पिछले महीने कहा था कि यूक्रेन को जमीन छोड़नी होगी। उन्होंने कहा था कि यूक्रेन वह सारा इलाका वापस जीत सकता है, जो उसने रूस के हाथों गंवाया है।

पिछले सप्ताह पुतिन के साथ फोन पर बातचीत और उसके बाद शुक्रवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ बैठक के बाद ट्रंप ने अपना रुख फिर से बदल दिया और कीव व मॉस्को से युद्ध को जहां हैं, वहीं रोकने का आह्वान किया।

रूस और यूक्रेन के बीच तीन साल से ज्यादा युद्ध जारी है।

ट्रंप ने सोमवार को कहा कि उन्हें लगता है कि यूक्रेन अंततः रूस को हरा सकता है, लेकिन अब उन्हें इस बात पर संदेह है कि ऐसा होगा।

यूक्रेन और यूरोपीय नेता ट्रंप को अपने पक्ष में रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बयान के मुताबिक, “हम राष्ट्रपति ट्रंप के इस रुख का पुरजोर समर्थन करते हैं कि युद्ध तुरंत समाप्त किया जाना चाहिए और मौजूदा संपर्क रेखा ही बातचीत का शुरुआती बिंदु होनी चाहिए। हम सभी देख सकते हैं कि पुतिन हिंसा और विनाश को चुन रहे हैं।”