सूरत। राज्य सरकार द्वारा पेश किए गए गुजरात बजट का सदर्न गुजरात चैंबर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने स्वागत करते हुए इसे उद्योग और व्यापार के लिए दूरदर्शी और प्रगतिशील बताया है।

चैंबर का कहना है कि बजट में इंडस्ट्री, एक्सपोर्ट और विशेष रूप से टेक्सटाइल सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए कई ठोस कदम उठाए गए हैं, जिनका सीधा लाभ सूरत को मिलेगा।

चैंबर के अध्यक्ष निखिल मद्रासी ने बताया कि इस वर्ष टेक्सटाइल स्कीम के तहत 2,775 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जबकि पिछले वर्ष 2,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। उन्होंने कहा कि सूरत देश का सबसे बड़ा टेक्सटाइल हब है, जहां फाइबर से लेकर तैयार परिधान तक की पूरी वैल्यू चेन मौजूद है। ऐसे में टेक्सटाइल स्कीम के तहत की गई घोषणाओं से सूरत की इंडस्ट्री को सीधा लाभ मिलेगा।

उन्होंने विश्वास जताया कि मॉडर्न मशीनरी, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, उत्पादन क्षमता बढ़ाने और एक्सपोर्ट ग्रोथ के लिए उठाए गए कदम सूरत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को नई गति देंगे, जिससे दक्षिण गुजरात में औद्योगिक विकास और रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी।

राज्य सरकार ने गुजरात स्टेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के गठन की घोषणा की है। यह काउंसिल एक्सपोर्टर्स को ट्रेनिंग, मार्केट इंटेलिजेंस, अंतरराष्ट्रीय बाजार की जानकारी, पॉलिसी सपोर्ट और ब्रांडिंग सहायता प्रदान करेगी। इसका उद्देश्य निर्यात प्रक्रिया को सरल और व्यवस्थित बनाते हुए उद्योगों को नए वैश्विक बाजारों से जोड़ना है।

चैंबर के वाइस प्रेसिडेंट अशोक जीरावाला ने कहा कि एक्सपोर्ट प्रमोशन, इंडस्ट्री सपोर्ट स्ट्रक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास से गुजरात देश के अग्रणी औद्योगिक और निर्यात केंद्र के रूप में और मजबूत होगा।

राज्य में कच्छ, सौराष्ट्र, कोस्टल सौराष्ट्र, नॉर्थ गुजरात, सेंट्रल गुजरात और सूरत इकोनॉमिक रीजन सहित छह आर्थिक क्षेत्रों के विकास के लिए 6,600 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इनमें से 1,000 करोड़ रुपये सूरत इकोनॉमिक रीजन के लिए निर्धारित किए गए हैं, जिससे दक्षिण गुजरात में औद्योगिक और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को गति मिलेगी।

चैंबर के पूर्व अध्यक्ष विजय मेवावाला ने बताया कि अहमदाबाद और सूरत सहित चार क्षेत्रीय केंद्रों में आई-हब विकसित करने के लिए 80 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिससे स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी आधारित उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा।

इसके अलावा अहमदाबाद और सूरत को सैटेलाइट टाउन से जोड़ने के लिए रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) की घोषणा की गई है। इससे कनेक्टिविटी मजबूत होगी और शहरी एवं औद्योगिक विकास को नई रफ्तार मिलेगी। जीआईडीसी और स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा

चैंबर के मानद मंत्री बिजल जरीवाला ने बताया कि 25 जीआईडीसी को स्मार्टजीआईडीसी के रूप में विकसित करने और 1,300 करोड़ रुपये से 120 मिनीजीआईडीसी के अपग्रेडेशन की घोषणा की गई है, जिससे उद्योगों को आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी।

स्वास्थ्य क्षेत्र में सूरत में अहमदाबाद के समकक्ष एक मल्टी-स्पेशलिटी हॉस्पिटल स्थापित करने की घोषणा की गई है, जिससे दक्षिण गुजरात के लोगों को उन्नत चिकित्सा सुविधाएं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होंगी।

चैंबर के मानद कोषाध्यक्ष सीए मितेश मोदी ने कहा कि गुजरात की बेरोजगारी दर 1.2 प्रतिशत है, जो राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। भारत की कुल जीडीपी में राज्य का योगदान 2010-11 के 6.7 प्रतिशत से बढ़कर 8.3 प्रतिशत हो गया है, जो मजबूत औद्योगिक प्रगति का संकेत है।

स्वर्णिम जयंती मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना के तहत 16,116 करोड़ रुपये का आवंटन शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट, पानी और सीवेज सुविधाओं को सुदृढ़ करेगा।

चैंबर का मानना है कि बजट में की गई घोषणाएं संतुलित क्षेत्रीय विकास, औद्योगिक वृद्धि और रोजगार सृजन की दिशा में मार्गदर्शक साबित होंगी।

 सूरत। सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की स्टैंडिंग कमेटी ने म्युनिसिपल कमिश्नर द्वारा पेश किए गए बजट को बढ़ाते हुए जनरल मीटिंग में 11301 करोड़ का बजट पेश किया। इस बजट पर लगातार दूसरे दिन चर्चा शुरू हुई।

16 फरवरी को पहले दिन और 17 फरवरी को दुसरे दिन बजट की जनरल मीटिंग सत्ता पक्ष और विपक्ष के कुल 82सदस्यों ने अपने विचार रखे। शासक पक्ष के सदस्यों ने बजट के बखान किए जबकी विपक्ष के सदस्यों ने बजट को आंकडे की मायाजाल बताया।

 मंगलवार  शाम स्थायी समिति अध्यक्ष, उप माहौपर, सूरत नगर निगम आयुक्त और महापौर के बजट पर वकत्वय के साथ ही  बजट पारित हो गया  और बजट को मंज़ूरी देकर राज्य सरकार को भेज दिया ।

सूरत से मुंबई जुहू चौपाटी एक घंटे में पहुंचा जा सकता है: महापौर

महापौर दक्षेश मावाणी ने जनरल मीटिंग के आखिर में  कहा कि 2 दिन की मैराथन चर्चा में कुल 82 नगर सेवकों ने बजट के दौरान चर्चा में हिस्सा लिया। जिसमें में  कुल 1020 मिनट तक बात की और हेल्दी चर्चा की। महापौर ने 1995 से अब तक के सभी मेयर को भी याद किया। उन्होंने कहा साल 1995 में पहला बजट 240 करोड़ का था और 30 साल में बजट का साइज 47 गुना बढ़कर 11,000 करोड़ के पार हो गया है।

यह गलत है कि विपक्ष द्वारा दिल्ली में सूरत शहर की रेप्युटेशन खराब की जा रही है और खजोद डिस्पोजल साइट के बारे में बात करने के लिए दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, विपक्ष ने कहा, इसमें गलत क्या है? मेयर ने कहा, यह गलत है। मेयर ने सूरत शहर के डेवलपमेंट की बात करते हुए कहा कि बुलेट ट्रेन से सूरत शहर को सौ गुना से भी ज्यादा फायदा होगा क्योंकि सूरत एक ही घंटे में मुंबई बीकेसी पहुंच जाएगा।

विपक्ष की नेता पायल सकारिया को जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि आपके माता-पिता पैदल चलने के लिए सवजी कोराट ब्रिज पर बैठते थे, अब वे एक घंटे में मुंबई जुहू चौपाटी पहुंच जाएंगे। दुनिया का कोई भी शहर ड्रेनेज वॉटर को रीसायकल करके रेवेन्यू नहीं कमाता, लेकिन सूरत अकेला ऐसा शहर है जो ऐसा करता है, जिसकी तारीफ विदेशों में भी हुई है।

मौजूदा टर्म पूरा होने से पहले डुमस सी फेस का उद्घाटन किया जाएगा: स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन राजन पटेल

स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन राजन पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'डेवलप्ड इंडिया @2047' के विजन को पूरा करने के मकसद से सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने बिना किसी नए टैक्स के लगातार तीसरा डेवलपमेंट वाला 'रेवेन्यू सरप्लस' बजट पेश किया है।

इस बजट में एजुकेशन और यूथ डेवलपमेंट पर खास जोर देते हुए नगर प्राइमरी एजुकेशन कमेटी के लिए 1062.93 करोड़ रुपये के प्रोविजन के साथ स्टूडेंट्स को स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म, AR/VR लैब, 7D लैब और मॉडर्न लाइब्रेरी जैसी सुविधाएं देने का फैसला किया गया है। इसके अलावा, सूरत को टेक्नोलॉजी के फील्ड में स्मार्ट बनाने के लिए 10 करोड़ रुपये की लागत से 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) लैब' और इंटरनेशनल लेवल का 'STEM और रोबोटिक्स ओलंपियाड' ऑर्गनाइज करके आने वाली पीढ़ी को तैयार करने का फैसला किया गया है।

इसके साथ ही, उन्होंने कहा कि सूरतियों की खास जगह डुमस सी फेस का उद्घाटन जल्द ही शासकों द्वारा किया जाएगा। सामाजिक ज़िम्मेदारी और बुनियादी सुविधाओं के मामले में, इस बजट में गंगा स्वरूपा (विधवा) बहनों को प्रॉपर्टी टैक्स से पूरी छूट और 'सूरती हाट' में मुफ़्त दुकानें देकर रोज़गार के मौके देने का अहम ऐलान किया गया है।

हेल्थ सेक्टर में, 'टीबी फ़्री सूरत' कैंपेन और सीनियर सिटिज़न्स के लिए 'वदिल वंदना योजना' के तहत मुफ़्त हेल्थ चेक-अप के साथ-साथ  बीआरटीएस में मुफ़्त यात्रा जैसी लोगों से जुड़ी सुविधाएँ शामिल हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, सूरत की आर्थिक फ़ायदेमंदता और पर्यावरण की सुरक्षा को बनाए रखते हुए, आरसीसी सड़कों, पानी जमा करने के लिए रिचार्ज बोरवेल और नेचर पार्कों के मॉडर्नाइज़ेशन के लिए 200 करोड़ रुपये का एलोकेशन तैयार किया गया है।

सूरत बजट: बिना टैक्स बढ़ाए विकास का 'बैलेंस्ड' मॉडल; डिप्टी मेयर डॉ. नरेंद्र पाटिल ने गिनाईं उपलब्धियां

लिंबायत को मिली बड़ी सौगात: नए स्कूल, हेल्थ सेंटर और अत्याधुनिक ऑडिटोरियम के लिए बजट में प्रावधान

सूरत।सूरत नगर निगम  के 11,301 करोड़ रुपये के वार्षिक बजट पर चर्चा करते हुए उप महापौर (डिप्टी मेयर) डॉ. नरेंद्रभाई पाटिल ने इसे 'सबका साथ, सबका विकास' के मंत्र को साकार करने वाला बजट बताया। उन्होंने गर्व के साथ रेखांकित किया कि शहर की जनता पर एक भी रुपये का अतिरिक्त टैक्स रेट बढ़ाए बिना संतुलित विकास का यह खाका तैयार किया गया है।

डॉ. नरेंद्र पाटिल ने अपने निर्वाचन क्षेत्र वार्ड नंबर 26और लिंबायत जोन के लिए मंजूर किए गए महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स की जानकारी साझा की। वार्ड में 4 नए स्कूलों की घोषणा की गई है। विधायक श्रीमती संगीताबेन पाटिल द्वारा 10 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली नई स्कूल बिल्डिंग का शिलान्यास भी किया जा चुका है।

क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए एक पुराने सेंटर के नवीनीकरण के साथ-साथ एक पूर्णतः नए हेल्थ सेंटर का प्रावधान किया गया है नई ड्रेनेज लाइनें, पानी की पाइपलाइनें और सीसी  रोड बिछाने का काम प्राथमिकता पर लिया गया है।  लिंबायत के नीलगिरी ग्राउंड में एक अत्याधुनिक (State-of-the-art) ऑडिटोरियम बनाने की मांग को इस बजट में प्रमुखता से  कि गई है।

डिप्टी मेयर ने बताया कि यह बजट केवल एक इलाके तक सीमित नहीं है, बल्कि विकसित और विकासशील इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं के विस्तार पर जोर दिया गया है।

लिंबायत इलाके की 200 सोसायटियों में से 140 में CC सड़कें बनाई गई हैं और 1.05 लाख की आबादी के लिए 3 हेल्थ सेंटर बनाए गए हैं।वेसू ,अठवालाईन्स जैसा ही विकास  लिंबायत में हो रहा है जो क्षेत्र की सूरत बदल देगा।हेल्थ, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच संतुलन बिठाया गया है ताकि सूरत ग्लोबल सिटी के रूप में अपनी पहचान मजबूत कर सके।

डिप्टी मेयर ने सदन में बजट के दौरान अपने संदेश में कहा कि "हमने पारदर्शिता के साथ बिना आर्थिक बोझ डाले शहर के हर कोने तक विकास पहुँचाने का संकल्प लिया है। यह बजट सूरत की भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है।

सूरत को वर्ल्ड-क्लास शहर कैसे बनाया जाए, इस पर टीम  सूरत काम कर रही है: म्युनिसिपल कमिश्नर एम. नागराजन

म्युनिसिपल कमिश्नर एम. नागराजन ने कहा कि हाल ही में बजट पेश किया गया है और टीम सूरत लगातार इस पर काम कर रही है कि सूरत को वर्ल्ड-क्लास शहर कैसे बनाया जाए। बजट में प्रोजेक्ट्स को शामिल करना एक चुनौती है और इससे पार पाना मुश्किल है। हम सबका साथ और विकास, साथ ही सबका विश्वास और सबकी कोशिशों के लिए कोशिश करेंगे।

हमें सभी सदस्यों पदाधिकारियों का सपोर्ट है और हम अधिकारियों तथा पदाधिकारियों की टीम और सूरत के लोगों को साथ मिलकर काम करने की कोशिश करेंगे। हम 15 साल से गुजरात की सेवा कर रहे हैं, इसलिए गुजराती बोली से हमारा सीना भी चौड़ा होता है। हम सूरत की इज्जत और सम्मान बनाए रखने की पूरी कोशिश करेंगे।

सूरत में कई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री हैं जिन्हें विदेशी देश देखने आते हैं, इसलिए हम उनकी क्षमता को बाहर लाने की कोशिश करेंगे। बच्चों को सूरत से होने का फायदा दिया जाएगा। उनके करिकुलम में AI रोबोटिक्स और एडवांस्ड एजुकेशन दी जाएगी।

सूरत : सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की स्टैंडिंग कमेटी से मंज़ूर वर्ष 2026-27 के लिए 11,301 करोड़ रुपये के वार्षिक बजट पर कल से दो दिनों तक जनरल मीटिंग में विस्तृत चर्चा होगी। सोमवार सुबह 10 बजे शुरू होने वाली इस मैराथन बैठक में सत्तापक्ष और विपक्ष के सभी पार्षद भाग लेंगे।

गौरतलब है कि म्युनिसिपल कमिश्नर द्वारा प्रस्तुत मूल बजट में स्टैंडिंग कमेटी ने शहर के विकास कार्यों के लिए करोड़ों रुपये के अतिरिक्त संशोधनों (अमेंडमेंट) का सुझाव देते हुए इसे अंतिम रूप दिया है।

बजट में विशेष रूप से डायमंड सिटी की आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं के विस्तार और हाल ही में शामिल हुए नए क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है। सत्तारूढ़ पार्टी इस बजट को “डेवलपमेंट-ओरिएंटेड” करार दे रही है।

खास बात यह है कि मौजूदा कार्यकाल के पार्षदों के लिए यह आखिरी बजट जनरल मीटिंग है। पांच साल का कार्यकाल समाप्ति की ओर होने के कारण इस बार राजनीतिक माहौल और अधिक गरम रहने की संभावना है। माना जा रहा है कि सभी सदस्य बजट के आंकड़ों का गहन अध्ययन कर अपने-अपने वार्ड के मुद्दों को आक्रामक तरीके से उठाएंगे।

दूसरी ओर, विपक्ष ने भी विभिन्न मुद्दों पर सत्तापक्ष को घेरने के लिए रणनीति तैयार की है। विपक्ष के नेता ने दो दिन पहले लिखित प्रस्तुति देकर सभी सदस्यों को समान रूप से बोलने का समय देने की मांग की थी। संभावना जताई जा रही है कि अधूरे प्रोजेक्ट्स और स्मार्ट सिटी के नाम पर हुए खर्चों को लेकर सदन में हंगामा हो सकता है।

पिछले वर्षों में भी बजट चर्चा के दौरान भ्रष्टाचार और सरकारी धन के दुरुपयोग के आरोपों को लेकर सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली थी। इस बार भी ऐसी स्थिति दोहराई जा सकती है।

दो दिवसीय चर्चा के समापन पर बजट को बहुमत से पारित किए जाने की संभावना है, जिसके आधार पर आगामी वर्ष में सूरत शहर के विकास की दिशा और प्राथमिकताएं तय होंगी।

लखनऊ. 11 फरवरी (वेब वार्ता)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के इतिहास का सबसे बड़ा बजट पेश कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है।

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा सदन में प्रस्तुत किए गए 9.12 लाख करोड़ रुपये के इस बजट का मुख्य उद्देश्य यूपी को ‘रिकॉर्ड ग्रोथ’ की ओर ले जाना है। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले आए इस लोकलुभावन बजट में युवाओं, किसानों और महिलाओं के सशक्तिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है।

राज्य का सकल घरेलू उत्पाद (GSDP) 30.25 लाख करोड़ रुपये आंका गया है, जो प्रदेश की मजबूत आर्थिक स्थिति और 13.4 प्रतिशत की विकास दर को स्पष्ट रूप से दर्शाता है।

बजट के दौरान वित्त मंत्री ने उत्तर प्रदेश को निवेश के वैश्विक केंद्र के रूप में प्रस्तुत किया। आंकड़ों के अनुसार, देश का 65 प्रतिशत मोबाइल उत्पादन अकेले यूपी में हो रहा है और अब तक राज्य में 15 लाख करोड़ रुपये का वास्तविक निवेश धरातल पर उतर चुका है।

ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के बाद हुए 50 लाख करोड़ रुपये के एमओयू (MoU) से भविष्य में लगभग 10 लाख नए रोजगार सृजित होने की उम्मीद जताई गई है। इसके साथ ही, प्रदेश में बेरोजगारी दर में ऐतिहासिक गिरावट आई है, जो अब घटकर मात्र 2.24 प्रतिशत रह गई है, जो सरकार की रोजगार नीतियों की बड़ी सफलता मानी जा रही है।

खेती-किसानी के क्षेत्र में अपनी बादशाहत कायम रखते हुए यूपी ने गेहूं और आलू उत्पादन में देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। सरकार ने गन्ना किसानों के रिकॉर्ड भुगतान के साथ ही अब राज्य को ‘एग्री एक्सपोर्ट हब’ बनाने की महत्वाकांक्षी योजना पेश की है।

सामाजिक मोर्चे पर बड़ी उपलब्धि का दावा करते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में लगभग 6 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी के जाल से बाहर आए हैं।

प्रति व्यक्ति आय भी 2016-17 के मुकाबले दोगुनी होकर 1.10 लाख रुपये तक पहुंच गई है, जिसे आगामी वर्ष तक 1.20 लाख रुपये करने का लक्ष्य रखा गया है।

सूरत। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सूरत दौरे के दौरान बीजेपी कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र सरकार के हालिया बजट को विकसित भारत के सपने को साकार करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेश किया गया यह बजट देश की आर्थिक ताकत बढ़ाने वाला है, जिससे सूरत की आर्थिक रीढ़ माने जाने वाले MSME सेक्टर में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है।

स्मृति ईरानी ने कहा कि बजट में बायो-फार्मा सेक्टर के लिए घोषित 10,000 करोड़ रुपये के प्रावधान और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पर दिए गए ज़ोर से देश में बड़े पैमाने पर रोज़गार के नए अवसर सृजित होंगे। इससे युवाओं के लिए रोजगार और उद्योगों के लिए विस्तार के रास्ते खुलेंगे।

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान स्मृति ईरानी ने सूरत से जुड़ी अपनी पुरानी यादें भी साझा कीं। उन्होंने कहा कि सूरत से उनका 25 साल पुराना जुड़ाव है और उन्होंने यहां स्कूटी पर घूम-घूमकर संगठन का काम किया है। यह शहर उनके राजनीतिक और सामाजिक जीवन का अहम हिस्सा रहा है।

इस मौके पर साउथ गुजरात टेक्सटाइल प्रोसेसर्स एसोसिएशन के चेयरमैन जीतू वखारिया और चैंबर ऑफ कॉमर्स के नेता भी मौजूद रहे। उन्होंने बजट के प्रावधानों की सराहना करते हुए कहा कि इससे टेक्सटाइल, MSME और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को नई गति मिलेगी।

बजट को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा लगाए गए आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि आरोप लगाने वाला या तो बजट को ध्यान से सुनता नहीं है या फिर उसे ठीक से पढ़ता नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बजट में महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना का उल्लेख किया गया है, जो ग्रामीण हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट कारीगरों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है।

स्मृति ईरानी ने 11 साल पहले शुरू की गई जनधन योजना का ज़िक्र करते हुए कहा कि आज गरीब और मिडिल क्लास परिवारों के खातों में 2,000 करोड़ रुपये से अधिक की बचत मौजूद है। साथ ही, देश में तेज़ी से बढ़ते इंफ्रास्ट्रक्चर से गरीब परिवारों को सीधा लाभ मिल रहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नए टेक्सटाइल पार्क की घोषणा को लेकर स्मृति ईरानी ने कहा कि इससे सूरत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को उम्मीद की नई किरण मिली है। इसके अलावा, उन्होंने सूरत में GCC (ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर) और फार्मा हब विकसित करने की दिशा में हो रहे प्रयासों पर भी ज़ोर दिया।

कार्यक्रम के अंत में स्मृति ईरानी ने इन्फ्लुएंसर मीट के दौरान अलग-अलग सेक्टर के लीडर्स से बातचीत कर डेवलप्ड इंडिया के संकल्प को दोहराया।

सूरत। म्युनिसिपल कमिश्नर द्वारा पेश किए गए Rs 10,593 करोड़ के 2026-27 के  ड्राफ़्ट बजट में, स्टैंडिंग कमिटी अध्यक्ष राजन पटेल ने टोटल बजट साइज़ में 708 करोड़ की बढ़ोतरी करके इसे 11,301 करोड़ कर दिया है। आने वाले लोकल बॉडी इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए, इस बजट में मिडिल क्लास, महिलाओं और सीनियर सिटिज़न्स को लुभाने के लिए कई पॉपुलर और राहत देने वाली स्कीम्स का ऐलान किया गया है।

सूरत के लोगों पर कोई एक्स्ट्रा टैक्स का बोझ नहीं: लगातार तीसरे साल राहत
सूरत के लोगों के लिए सबसे बड़ी ख़बर यह है कि इस साल भी टैक्स या रेट्स में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। महंगाई के दौर में सूरत के लोगों को फ़ाइनेंशियल राहत दे रही रूलिंग पार्टी ने साफ़ कर दिया है कि म्युनिसिपल टैक्स में कोई बदलाव नहीं होगा। सूरत के इतिहास का यह सबसे बड़ा बजट होने के बावजूद, टैक्स न बढ़ाना सत्ताधारी पार्टी की मज़बूत राजनीतिक इच्छाशक्ति और चुनावी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।

विधवाओं के लिए प्रॉपर्टी टैक्स में छूट का ऐलान
इस बजट में एक ऐतिहासिक फ़ैसला लिया गया है। विधवाओं के नाम पर प्रॉपर्टी को आम टैक्स से पूरी छूट देने का प्रस्ताव किया गया है। इसके अलावा, राज्य सरकार से मदद पाने वाली विधवाओं को भी बड़ी राहत मिली है। अब विधवाएं अपना बेनिफिशियरी कार्ड दिखाकर प्रॉपर्टी टैक्स में छूट पा सकेंगी। इस कदम से शहर की लाखों महिलाओं को सीधा फ़ायदा होगा।

सीनियर सिटिज़न्स के लिए BRTS सफ़र अब पूरी तरह फ़्री
सूरत की ट्रांसपोर्ट सर्विस को आम लोगों के लिए और आसान बनाने के लिए, बजट में सीनियर सिटिज़न्स के लिए खास इंतज़ाम किए गए हैं। अब से सूरत के सीनियर सिटिज़न्स BRTS बसों में फ़्री सफ़र कर सकेंगे। इस सुविधा का फ़ायदा उठाने के लिए, सीनियर सिटिज़न्स को लोकल सिविक सेंटर से पास बनवाना होगा। सफ़र में यह राहत बुज़ुर्गों के लिए वरदान साबित होगी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल बढ़ेगा। "सूरती हाट बाज़ार" में

महिलाओं के लिए फ़्री दुकान की सुविधा
लोकल कारीगरों और महिला सेल्फ़-हेल्प ग्रुप सखी मंडलों को बढ़ावा देने के लिए "सूरती हाट बाज़ार" बनाने का ऐलान किया गया है। यह बाज़ार महिलाओं के बनाए सामान की बिक्री के लिए एक परमानेंट प्लैटफ़ॉर्म देगा। इसके साथ ही, माताओं और बहनों को सफ़ाई के लिए फ़्री दुकानें देने का भी प्लान है, जो आम परिवारों के लिए एक छोटी लेकिन ज़रूरी राहत मानी जा सकती है।

डेवलपमेंट के कामों के लिए 656 करोड़ की भारी बढ़ोतरी
बजट में सिर्फ़ टैक्स में राहत पर ही नहीं, बल्कि शहर के इंफ़्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट पर भी ज़ोर दिया गया है। रूलिंग पार्टी ने डेवलपमेंट के कामों के लिए कमिश्नर के बजट में 656 करोड़ की बढ़ोतरी की है। इस रकम का इस्तेमाल नए फ़्लाईओवर ब्रिज, सड़कों के रेनोवेशन और ड्रेनेज सिस्टम को मज़बूत करने के लिए किया जाएगा। सूरत को "स्मार्ट सिटी" के तौर पर मज़बूत बनाने के लिए यह एलोकेशन बहुत ज़रूरी है।

धार्मिक संस्थाओं और रेजिडेंशियल सोसाइटियों के लिए ग्रांट में बढ़ोतरी
सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने पहली बार धार्मिक संस्थाओं के लिए 25 करोड़ रुपये की ग्रांट देने का फ़ैसला किया है। इस रकम का इस्तेमाल धार्मिक जगहों पर पानी, सड़क, पेवर ब्लॉक और सोलर पैनल जैसी सुविधाओं के लिए किया जा सकेगा। इसके साथ ही, शहर की करीब 1160 सोसाइटियों को दी जाने वाली सैनिटेशन ग्रांट में भारी बढ़ोतरी की गई है। रेजिडेंशियल सोसाइटियों के लिए ग्रांट की दर बढ़ाकर 1.5 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर कर दी गई है, ताकि सोसाइटियां खुद सैनिटेशन के मामले में आत्मनिर्भर बन सकें।

आधार कार्ड सेंटर और नेचर पार्क का मॉडर्नाइजेशन
लोगों की सुविधा के लिए अब सूरत के सभी 30 इलेक्शन वार्ड में नए आधार कार्ड सेंटर शुरू किए जाएंगे। अभी तक लोगों को ज़ोन ऑफिस तक जाना पड़ता था, जो अब वार्ड लेवल पर उपलब्ध होंगे। इसके अलावा, सूरत के आकर्षण सरथाना नेचर पार्क को मॉडर्नाइज करने की योजना है। पिछले 3 सालों में इस पार्क में 25 लाख लोग आ चुके हैं, इसलिए इसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बनाने के लिए खास बजट दिया गया है।

2 लाख स्टूडेंट्स को यूनिफॉर्म और हाई-टेक लैब का तोहफ़ा
बजट में एजुकेशन कमिटी के तहत 362 स्कूलों के 1,99,186 स्टूडेंट्स को 15 करोड़ रुपये की लागत से स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म देने का प्लान है। इसके अलावा, पहले के 20 स्कूलों के बाद अब 20 और स्कूलों में 2 करोड़ रुपये की लागत से लैब बनाई जाएंगी, जिससे 15,000 स्टूडेंट्स को फ़ायदा होगा। AR/VR (ऑगमेंटेड/वर्चुअल रियलिटी) के ज़रिए शिक्षा देने के लिए 1.50 करोड़ रुपये का एलोकेशन किया गया है। स्कूलों में कंप्यूटर, प्रिंटर और फोटोकॉपियर के लिए 2 करोड़ रुपये का प्रोविज़न किया गया है।

महिलाएं और सोशल सिक्योरिटी: पिंक टॉयलेट और फ़्री सफ़र
चुनावी साल में महिला वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए नगर निगम ने कई एडवर्टाइज़मेंट किए हैं। शहर के अलग-अलग इलाकों में 250 नए पिंक टॉयलेट बनाए जाएंगे। रक्षा बंधन और इंटरनेशनल महिला दिवस पर महिलाएं सिटी बसों और BRTS में फ़्री सफ़र कर सकेंगी। महिलाओं द्वारा चलाए जा रहे सेल्फ़-हेल्प ग्रुप्स को प्रमोट करने के लिए एग्ज़िबिशन और सेल के खास इंतज़ाम किए जाएंगे।

हेल्थ और बेसिक सुविधाएं: ब्लड बैंक और मॉडर्न लैब
स्मीयर हॉस्पिटल में स्टेट-ऑफ-द-आर्ट ब्लड सेंटर और एफेरेसिस यूनिट बनाने के लिए 2 करोड़ रुपये का प्रोविजन। सेंट्रल लेबोरेटरी में मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक और एडवांस्ड पैथोलॉजी सुविधाओं के लिए 2.50 करोड़ रुपये। पुना-सिमाडा और सरथाना इलाकों में नए हेल्थ सेंटर और हॉस्पिटल बनाना। रिवरफ्रंट और मॉडर्न रोड नेटवर्क। शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बजट में बड़े प्लान हैं। रिवरफ्रंट प्रोजेक्ट के साथ-साथ सिंगनपुर से कॉजवे तक के इलाके में मॉडर्न रास्ते और लैंडस्केपिंग भी है। 

सूरत। द सदर्न गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा आयोजित 'पोस्ट बजट एनालिसिस' कार्यक्रम में देश के जाने-माने कर विशेषज्ञ और अधिवक्ता मुकेश पटेल ने केंद्रीय बजट 2026-27 की बारीकियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने वित्त मंत्री द्वारा टैक्स सिस्टम को और अधिक व्यावहारिक बनाने के प्रयासों की सराहना की।

मुकेश पटेल ने बताया कि इस बजट में टीडीएस  और टीसीएस  के नियमों को सरल और स्पष्ट किया गया है।नो डबल टैक्स: नए प्रावधानों के तहत अब एक ही ट्रांजेक्शन पर दो बार टैक्स लगने की समस्या खत्म होगी, जिससे उद्योग जगत और व्यक्तिगत करदाताओं को बड़ी राहत मिलेगी।व्यवहारिकता: टैक्स सिस्टम को अब अधिक 'प्रैक्टिकल' बनाया गया है ताकि जटिलताओं के कारण होने वाली कानूनी अड़चनों को कम किया जा सके।

बजट में रिटर्न फाइलिंग को लेकर दो क्रांतिकारी बदलाव किए गए हैं:लॉस रिटर्न का अपडेट: पहले यदि किसी ने घाटे  का रिटर्न भरा हो, तो वह उसे अपडेट नहीं कर पाता था। अब नए प्रावधान के अनुसार, यदि घाटा कम होता है, तो 'लॉस रिटर्न' को भी अपडेट किया जा सकेगा।

री-असेसमेंट में राहत: अब री-असेसमेंट नोटिस मिलने के बाद भी टैक्सपेयर्स को अपडेटेड रिटर्न फाइल करने का अवसर मिल सकता है, जो एक बड़ा राहतकारी कदम है। अधिवक्ता पटेल ने टैक्स प्रोफेशनल्स को सचेत करते हुए कहा कि अब पुरानी और नई व्यवस्था के बीच के फर्क को समझना अनिवार्य होगा।

वित्तीय वर्ष 2026-27 से नया कानून प्रभावी होगा।दोहरी व्यवस्था: प्रोफेशनल्स को इनकम टैक्स एक्ट 1961 (असेसमेंट ईयर आधारित) और नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 (फाइनेंशियल ईयर आधारित) दोनों के बीच तालमेल बिठाकर काम करना होगा। अब असेसमेंट ईयर का पुराना प्रोसेस हटकर केवल 'फाइनेंशियल ईयर' ही मुख्य मानक रहेगा।

कार्यक्रम की शुरुआत में चैंबर अध्यक्ष  निखिल मद्रासी ने अतिथियों का स्वागत किया। मानद कोषाध्यक्ष CA मितिश मोदी और इनकम टैक्स कमेटी के चेयरमैन CA प्रग्नेश जगशेठ ने सत्र का प्रभावी संचालन और मॉडरेशन किया। इस अवसर पर चैंबर के पूर्व अध्यक्ष विजय मेवावाला, अमरनाथ डोरा सहित बड़ी संख्या में सीए, टैक्स कंसल्टेंट्स और उद्यमी उपस्थित रहे।

मुंबई (महाराष्ट्र), फरवरी 03: माननीय वित्त मंत्री, श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा केंद्रीय बजट २०२६-२७ पेश किए जाने के बाद, जाने-माने उद्यमी, समाजसेवी, तथा अभय भुतडा फाउंडेशन और टैब ग्लोबल वेंचर्स के अध्यक्ष, सीए अभय भुतडा ने बजट की प्राथमिकताओं के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। 

कर्तव्य भवन में तैयार किया गया इस बार का केंद्रीय बजट मुख्य रूप से तीन कर्तव्यों पर आधारित है: आर्थिक विकास की रफ़्तार को बढ़ाना और उसे बनाए रखना, लोगों की क्षमता और उनकी उम्मीदों को बढ़ाना, और ‘सबका साथ, सबका विकास’ के दृष्टिकोण के अनुरूप हर तबके के लोगों को समान रूप से आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध कराना।
 
बैंकिंग, एनबीएफसी में सुधार और टैक्स प्रक्रिया को सरल बनाना
अभय भुतडा के अनुसार विकसित भारत के लिए बैंकिंग पर एक उच्च-स्तरीय समिति गठित करने का प्रस्ताव बिल्कुल सही समय पर लाया गया, और इस सुधार के बाद विकास के अगले चरण के लिए इस क्षेत्र की तैयारियों की समीक्षा की जा सकेगी। उन्होंने पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन और रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कॉरपोरेशन के पुनर्गठन का भी जिक्र करते हुए बताया कि, यह कदम सार्वजनिक क्षेत्र की एनबीएफसी के विस्तार, उनकी कार्यक्षमता बढ़ाने और लंबे समय में इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग को बेहतर बनाने के लिए उठाया गया है।

सीए अभय भुतडा ने कहा, “समय के साथ क्रेडिट की मांग बढ़ रही है, जिसे देखते हुए वित्तीय व्यवस्था में भरोसा बनाए रखने के लिए स्थिरता, सबको साथ लेकर चलना और ग्राहकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है।”

टैक्स के बारे में बताते हुए, भुतडा ने कहा कि नया आयकर अधिनियम अप्रैल २०२६ से लागू हो जाएगा। उनके अनुसार, टीडीएस और टीसीएस के नियमों को आसान बनाने और रिटर्न में सुधार के लिए समय-सीमा बढ़ाने से नियमों का पालन करने में आने वाली परेशानियों और मुकदमों में कमी आएगी, जिससे लोगों के लिए कारोबार करना आसान हो जाएगा।

एमएसएमई के लिए सहायता और पूंजी की उपलब्धता
चार्टर्ड अकाउंटेंट अभय भुतडा ने आगे कहा कि, ₹१०,००० करोड़ की एसएमई विकास निधि की स्थापना, दरअसल उन्हें “चैंपियन एसएमई” बनाने के लक्ष्य के साथ उठाया गया एक बड़ा कदम है, जिसके तहत उन्हें प्रदर्शन के निर्धारित मानदंडों के अनुरूप विकास के चरण में पूंजी उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत निधि के लिए ₹२,००० करोड़ के अतिरिक्त आवंटन का भी उल्लेख किया, जिससे छोटे-छोटे उद्यमों के लिए पूंजी की लगातार उपलब्धता आसान बनी रहेगी।

उन्होंने कहा कि, विशेष रूप से टियर II और टियर III श्रेणी के शहरों में "कॉर्पोरेट मित्रों" के लिए कम समय के प्रायोगिक कार्यक्रम तैयार करने में ICAI, ICSI और ICMAI जैसे पेशेवर निकायों की भागीदारी से, छोटे व्यवसायों के बीच वित्तीय अनुशासन, नियमों के पालन और बेहतर गवर्नेंस को बढ़ावा मिल सकता है।

टेक्नोलॉजी, डेटा सेंटर और अंतर्राष्ट्रीय निवेश
टेक्नोलॉजी की बात की जाए, तो अभय भुतडा के मुताबिक मौजूदा बजट से साफ़ जाहिर है कि भारत अब ग्लोबल डेटा और डिजिटल सेवाओं का प्रमुख केंद्र बनने के लिए तैयार है। भारतीय डेटा सेंटर्स का उपयोग करने वाले विदेशी क्लाउड सेवा प्रदाताओं के लिए टैक्स में छूट के साथ-साथ सेफ हार्बर नियमों को आसान बनाने और आईटी सेवाओं के लिए स्वचालित मंजूरी से लंबे समय के निवेश और निर्यात के लिए माहौल और अधिक सुरक्षित बन गया है। 

अंत में उन्होंने कहा कि वर्ष २०२६-२७ का बजट आर्थिक और टेक्नोलॉजी क्षेत्र के लिए एक मजबूत रूपरेखा पेश करता है, साथ ही विकसित भारत के दृष्टिकोण के तहत स्थायी विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए नियामक और पूंजी आवंटन में किए गए सुधारों को अनुशासित तरीके से लागू करना सबसे ज्यादा मायने रखेगा।

सूरत। सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन  के नव-नियुक्त कमिश्नर एम. नागराजन ने बुधवार को म्युनिसिपल साइंस सेंटर में अपना पहला बजट पेश किया।

वर्ष 2026–27 के लिए पेश किया गया ड्राफ्ट बजट 10,593 करोड़ रुपये का है, जो निगम के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट माना जा रहा है। खास बात यह है कि अगले वर्ष नगर निगम चुनाव होने के बावजूद इस बजट में शहरवासियों पर किसी भी प्रकार के टैक्स में बढ़ोतरी नहीं की गई है।

पिछले वर्ष तत्कालीन कमिश्नर शालिनी अग्रवाल ने 9,603 करोड़ रुपये का बजट पेश किया था। इस बार करीब 990 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी के साथ बजट का आकार 10,593 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। ड्राफ्ट बजट में कैपिटल वर्क्स के लिए 5,073 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो पिछले वर्ष के 4,562 करोड़ रुपये की तुलना में 511 करोड़ रुपये अधिक है।

कमिश्नर एम. नागराजन ने बताया कि यह बजट 257 करोड़ रुपये के रेवेन्यू सरप्लस के साथ पेश किया गया है। बजट भाषण में उन्होंने सूरत को वर्ल्ड-क्लास सिटी बनाने के लक्ष्य पर जोर देते हुए कहा कि शहर के विकास के लिए चरणबद्ध योजनाएं तैयार की गई हैं। आने वाले समय में सूरत को स्लम-फ्री और डस्ट-फ्री सिटी बनाने के साथ-साथ चाइल्ड-फ्रेंडली और वुमन-फ्रेंडली सिटी के रूप में विकसित करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के तहत बजट में शहर की ट्रैफिक समस्या को कम करने के लिए 8 फ्लाईओवर, 2 रेलवे ओवर ब्रिज, 2 नदी पुल और 7 खाड़ी पुल बनाने की योजना शामिल की गई है। इसके अलावा खाड़ी बाढ़ से शहरवासियों को राहत देने के लिए 61 कोज (sluice gates) के रीमॉडलिंग और रीस्ट्रक्चरिंग के लिए 61 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

बजट में पर्यावरण और ऊर्जा संरक्षण को भी प्रमुख स्थान दिया गया है। सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की कुल ऊर्जा आवश्यकता के मुकाबले 100 प्रतिशत रिन्यूएबल एनर्जी हासिल करने का लक्ष्य तय किया गया है, साथ ही वर्ष 2030 तक ऊर्जा बचत के लिए रोडमैप लागू करने का प्रावधान भी किया गया है।

सूरत को एक प्रमुख टूरिज्म सिटी के रूप में विकसित करने के लिए टूरिज्म, इंडस्ट्रियल टूरिज्म और ट्रेड-एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने की योजना बनाई गई है। इसके तहत सखी मंडल की महिलाओं को टूरिस्ट गाइड के रूप में प्रशिक्षित करने का भी प्रस्ताव रखा गया है।

बजट में बैराज प्रोजेक्ट के लिए भी बड़ा प्रावधान किया गया है। जहां पिछले वर्ष इसके लिए 150 करोड़ रुपये रखे गए थे, वहीं 2026–27 के ड्राफ्ट बजट में इसे बढ़ाकर 350 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

कुल मिलाकर, एम. नागराजन द्वारा पेश किया गया यह बजट चुनावी वर्ष को ध्यान में रखते हुए टैक्स राहत के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यावरण, ट्रैफिक समाधान और समग्र शहरी विकास पर केंद्रित नजर आता है।

सूरत। सूरत के कपड़ा व्यापारिक संगठनों में आज भारी उत्साह और जश्न का माहौल देखा गया। फेडरेशन ऑफ सूरत ट्रेड एन्ड टेक्सटाइल  एसोसिएशन (FOSTTA) द्वारा मिलेनियम मार्केट के प्रांगण में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहाँ व्यापारियों ने भारत की हालिया 'आर्थिक जीत की तिकड़ी' की खुशी में जमकर मिठाइयां बांटीं।

फोस्टा अध्यक्ष कैलास हाकिम ने जानकारी देते हुए कहा कि व्यापारियों के इस जश्न के पीछे केंद्र सरकार और वैश्विक स्तर पर लिए गए तीन बड़े निर्णय हैं, जिन्हें देश की अर्थव्यवस्था के लिए गेम-चेंजर माना जा रहा है।

यूरोप के साथ ऐतिहासिक FTA: यूरोप के साथ मुक्त व्यापार समझौता (Free Trade Agreement) होने से भारतीय टेक्सटाइल और गारमेंट सेक्टर को यूरोपीय बाजारों में सीधी और आसान पहुंच मिलेगी।

अमेरिका द्वारा टैरिफ में भारी कटौती: अमेरिका द्वारा प्रस्तावित टैरिफ को 50% से घटाकर 18% तक सीमित करने का फैसला भारत के एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए संजीवनी साबित होगा।

विकासोन्मुखी केंद्रीय बजट 2026-27: हाल ही में पेश किए गए बजट में MSME और उद्योग जगत के लिए लिए गए दूरदर्शी निर्णयों ने व्यापारियों के आत्मविश्वास को दोगुना कर दिया है।

फोस्टा के पदाधिकारियों ने बताया कि यूरोप के साथ हुए FTA के कारण टेक्सटाइल क्षेत्र में लगने वाला 9 से 12 प्रतिशत आयात शुल्क अब समाप्त हो जाएगा। इससे भारतीय उत्पाद यूरोपीय देशों में अन्य देशों के मुकाबले सस्ते और प्रतिस्पर्धी बनेंगे, जिससे निर्यात (Export) को अभूतपूर्व गति मिलेगी। विशेष रूप से सूरत के गारमेंट और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए यह दीर्घकालिक लाभ का सौदा है।

कार्यक्रम के दौरान व्यापारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया। व्यापारियों का कहना था कि पीएम मोदी की दूरदर्शी सोच और व्यापार-हितैषी नीतियों के कारण ही आज भारत वैश्विक स्तर पर एक मजबूत आर्थिक शक्ति बनकर उभरा है। उनके नेतृत्व में टेक्सटाइल इंडस्ट्री को जो नई दिशा मिली है, उससे लाखों लोगों के लिए रोजगार और समृद्धि के द्वार खुलेंगे।

समारोह के अंत में व्यापारियों ने एक-दूसरे का मुंह मीठा कराया और विश्वास जताया कि आने वाला समय भारतीय व्यापार के लिए 'स्वर्ण युग' साबित होगा।

सूरत। केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2026–27 को लेकर उद्योग और व्यापार जगत ने सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की है। फेडरेशन ऑफ सूरत ट्रेड एन्ड टेक्सटाइल एसोसिएशन (फोस्टा) ने कहा है कि यह बजट आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को सशक्त करने के साथ-साथ विकासोन्मुखी दृष्टिकोण को दर्शाता है।

फोस्टा के अध्यक्ष कैलाश हाकिम ने बताया कि बजट में टेक्सटाइल और MSME सेक्टर के लिए की गई घोषणाएँ उद्योग जगत की अपेक्षाओं पर खरी उतरती हैं। MSME सेक्टर के लिए लिक्विडिटी सपोर्ट, छोटे उद्योगों हेतु ट्रांजैक्शन सेटलमेंट प्रोग्राम और टेक्सटाइल उद्योग के लिए मेगा टेक्सटाइल पार्क तथा नेशनल फाइबर स्कीम जैसे कदम अत्यंत सकारात्मक हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में टेक्सटाइल विकास को प्रोत्साहन देने वाली योजनाएँ रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।

उन्होंने बताया कि CGTMSE योजना के तहत माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज के लिए प्रति यूनिट क्रेडिट सीमा को 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये किया जाना सूरत सहित देश के औद्योगिक क्लस्टरों के आर्थिक विकास को नई गति देगा।

बजट में टेक्सटाइल उत्पादों के निर्यात में उपयोग होने वाले कुछ कच्चे माल पर आयात शुल्क समाप्त करने और निर्यात दायित्व पूरा करने की समय-सीमा बढ़ाने के निर्णय से निर्यातकों को बड़ी राहत मिलेगी। वहीं माइक्रो एंटरप्राइज के लिए ‘सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड’ की स्थापना से छोटे उद्यमों को सीधी वित्तीय सहायता उपलब्ध होगी।

फोस्टा ने कहा कि MSME सेक्टर, जो भारतीय टेक्सटाइल उद्योग की रीढ़ माना जाता है, उसके लिए वर्किंग कैपिटल की बेहतर उपलब्धता, सरल ऋण व्यवस्था, मजबूत क्रेडिट गारंटी और ब्याज दरों में संभावित राहत के संकेत स्वागतयोग्य हैं। इससे पावरलूम, प्रोसेसिंग यूनिट्स, जॉबवर्क सेक्टर और गारमेंट निर्माताओं को उत्पादन बढ़ाने और नए निवेश के अवसर मिलेंगे।

इसके अलावा बजट में मुक्त व्यापार समझौतों (FTA) को टेक्सटाइल और गारमेंट निर्यात से जोड़ने का दृष्टिकोण भी सकारात्मक बताया गया है। इससे रेडीमेड गारमेंट्स, मैन-मेड फाइबर, होम टेक्सटाइल और वैल्यू-एडेड उत्पादों को नए अंतरराष्ट्रीय बाजार मिल सकेंगे, जिससे भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता और मजबूत होगी।

फोस्टा ने यह भी कहा कि कौशल विकास और उद्योग-आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर विशेष जोर, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, MSME सेक्टर को दीर्घकालिक मजबूती प्रदान करेगा। यदि बजट की सभी घोषणाओं का प्रभावी और समयबद्ध क्रियान्वयन किया जाता है, तो आने वाले वर्षों में टेक्सटाइल और गारमेंट आधारित MSME सेक्टर देश की अर्थव्यवस्था और निर्यात वृद्धि में निर्णायक भूमिका निभाएगा।

सूरत। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया साल 2026-27 का आम बजट विकास को बनाए रखने वाला और इंडस्ट्री-फ्रेंडली बजट है। यह बात चैंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कही।

चैंबर के प्रेसिडेंट निखिल मद्रासी ने कहा कि बजट में सेमीकंडक्टर, टेक्सटाइल और MSME सेक्टर के लिए विशेष पैकेज और योजनाओं की घोषणा की गई है। टेक्सटाइल सेक्टर के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और क्लस्टर वाइज अपग्रेडेशन फंड की चैंबर की मांग को बजट में शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि यह बजट उम्मीदों पर खरा उतरने वाला डेवलपमेंट बजट है।

MSME सेक्टर के लिए लिक्विडिटी सपोर्ट, ट्रांजैक्शन सेटलमेंट प्रोग्राम, सेल्फ इंडिया फंड, क्रेडिट गारंटी सपोर्ट और GEM पोर्टल को ट्रेड से जोड़ने जैसे प्रावधान किए गए हैं। डायमंड और जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री को भी राहत देते हुए इंटरनेशनल ई-कॉमर्स की लिमिट हटाई गई है।

चैंबर के वाइस प्रेसिडेंट अशोक जीरावाला ने बताया कि बजट में मेगा टेक्सटाइल पार्क, नेशनल फाइबर स्कीम और टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी की घोषणा से सूरत को बड़ा फायदा होगा। CGTMSE स्कीम के तहत प्रति यूनिट लोन सीमा 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये की गई है।

पूर्व प्रेसिडेंट विजय मेवावाला ने कहा कि कस्टम्स क्लीयरेंस में फेसलेस मैकेनिज्म और एडवांस रूलिंग की वैधता अवधि बढ़ाने से ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और कारोबार आसान होगा। वहीं, TCS दरों में कटौती से मिडिल क्लास और ट्रैवल सेक्टर को राहत मिलेगी।

चैंबर के ऑनरेरी सचिव बिजल जरीवाला ने कहा कि बजट में टेक्सटाइल और लेदर प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट के लिए खास रॉ मटेरियल पर इंपोर्ट ड्यूटी खत्म करने का ऐलान किया गया है। एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन्स को पूरा करने का पीरियड बढ़ा दिया गया है। MSMEs के लिए माइक्रो एंटरप्राइजेज के लिए एक आत्मनिर्भर भारत फंड बनाया जाएगा।

चैंबर के ऑनरेरी ट्रेजरर, मितेश मोदी ने कहा कि बजट में सिटी इकोनॉमिक रीजन (CER) के तहत पांच साल के लिए हर CER के लिए 5000 करोड़ रुपये दिए गए हैं। इसके अलावा, एग्रीकल्चर सेक्टर में AI टूल्स के मल्टीलिंगुअल इस्तेमाल के मकसद से भारत विस्तार स्कीम के तहत एलोकेशन किया गया है।