नई दिल्ली, 03 मार्च (वेब वार्ता)। भारत और कनाडा ने मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के लिए बातचीत शुरुआत कर दी है। दोनों देश के बीच होने वाले इस समझौते को जल्द ही अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है। समझौते को आधिकारिक तौर पर व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (सीईपीए) के नाम से जाना जाता है।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने जारी एक बयान में बताया कि नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की उपस्थिति में इस समझौते के लिए संदर्भ की शर्तों (टीओआर) दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

इस समझौते के लिए टीओआर पर भारत की ओर से वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और उनके कनाडाई समकक्ष मनिंदर सिद्धू ने हस्ताक्षर किए हैं।

मंत्रालय ने कहा, ‘भारत और कनाडा ने नई दिल्ली में व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (सीईपीए) के लिए बातचीत शुरू की और इसे जल्द ही अंतिम रूप देने का फैसला किया है।’

भारत–कनाडा सीईपीए के लिए वार्ताओं की संदर्भ शर्तें (टीओआर) वार्ता की संरचना, आवृत्ति और कार्यप्रणाली निर्धारित करेंगी। ये संदर्भ शर्तें एक महत्वाकांक्षी, संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (सीईपीए) को संपन्न करने के उद्देश्य से वार्ताओं को सुगम बनाने हेतु मार्गदर्शक के रूप में कार्य करेंगी।

वहीं, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ‘एक्स’ पोस्ट पर जारी एक बयान में लिखा, कनाडा के अंतरराष्ट्रीय व्यापार मंत्री एम. सिद्धू लिबरल के साथ एक अच्छी बैठक हुई।

उन्होंने आगे कहा कि बातचीत इंडिया-कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (सीईपीए) को आगे बढ़ाने और एक सही और संतुलित नतीजा पक्का करने पर केंद्रित रही। गोयल ने बताया कि दोनों पक्षों ने पूरी बाइलेटरल इकोनॉमिक पार्टनरशिप को मज़बूत करने के लिए काम करने का अपना प्रतिबद्धता दोहराया।

नई दिल्ली, 10 फरवरी (वेब वार्ता)। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में अपने आवास पर एक रिसेप्शन पार्टी रखी। इस पार्टी में भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री गोयल ने गोर के साथ मुलाकातकी तस्वीरें साझा की।

पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “भारत में अमेरिकी दूतावास में सर्जियो गोर के वेलकम रिसेप्शन में शामिल होकर बहुत खुशी हुई। मुझे विश्वास है कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के साथ भारत-अमेरिका साझेदारी नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगी।”

इस रिसेप्शन में भारत के दोस्तों, डिप्लोमैटिक समुदाय के सदस्यों, बिजनेस लीडर्स और अमेरिकी साझेदार शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर और पीयूष गोयल के साथ 75 से ज्यादा अन्य राजदूत भी मौजूद थे।

सर्जियो गोर ने एक्स पर लिखा, “आज रात भारत के प्यारे दोस्तों, डिप्लोमैटिक कम्युनिटी, बिजनेस लीडर्स और अमेरिका के पार्टनर्स के साथ घर पर एक शानदार रिसेप्शन रखा। हमारे देशों के नए ट्रेड फ्रेमवर्क और गहरे होते रणनीतिक संबंधों के बीच, असली जादू इन व्यक्तिगत पलों में होता है, जहां भरोसा, विचार और साझा भविष्य आकार लेते हैं। भारत और अमेरिका के बीच अनगिनत संभावनाओं के लिए!”

गोर ने रिसेप्शन में शामिल होने के लिए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, एस जयशंकर और इसमें शामिल होने वाले 75 से ज्यादा राजदूतों का खास धन्यवाद किया। रिसेप्शन के दौरान अमेरिकी राजदूत गोर ने कहा कि व्हाइट हाउस में ट्रंप सरकार भारत पर ध्यान दे रही है। उन्होंने दोनों देशों के बीच अंतरिम व्यापार समझौते के लिए पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच मजबूत संबंधों को धन्यवाद दिया।

गोर ने कहा, “मैं यहां एक महीने से थोड़ा ज्यादा समय से हूं और हमने काम शुरू कर दिया है। व्हाइट हाउस भारत पर ध्यान दे रहा है। हमारे राष्ट्रपति भारत पर ध्यान दे रहे हैं, और प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की दोस्ती की वजह से हम आखिरकार ट्रेड डील कर पाए।”

नयी दिल्ली, 05 फरवरी (वेब वार्ता)। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बृहस्पतिवार को कहा कि भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण पर संयुक्त बयान को चार से पांच दिन में अंतिम रूप देने और उस पर हस्ताक्षर करने की संभावना है।

संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर होने के बाद अमेरिका, भारत पर शुल्क घटाकर 18 प्रतिशत करने का कार्यकारी आदेश जारी करेगा। भारतीय वस्तुओं पर वर्तमान में 25 प्रतिशत का जवाबी शुल्क और रूसी कच्चे तेल की खरीद को लेकर 25 प्रतिशत का अतिरिक्त शुल्क लगता है।

गोयल ने पत्रकारों को बताया कि समझौते के पहले चरण के लिए कानूनी समझौते पर मार्च के मध्य तक हस्ताक्षर हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि संयुक्त बयान के बाद एक विस्तृत कानूनी समझौता किया जाएगा।

गोयल ने साथ ही बताया कि इस समझौते में किसी भी प्रकार के निवेश की प्रतिबद्धता नहीं है। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि एक बार बयान पर हस्ताक्षर हो जाने के बाद, यह एक कानूनी समझौते में तब्दील हो जाएगा और मार्च के मध्य तक, ‘‘हमें उस कानूनी समझौते पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है।’’

कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर होने के बाद भारत कुछ अमेरिकी वस्तुओं पर शुल्क में कटौती करेगा।

नयी दिल्ली, 22 दिसंबर (भाषा) भारत और न्यूजीलैंड ने मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के लिए बातचीत पूरी होने की सोमवार को घोषणा की। यह समझौता श्रम-गहन क्षेत्रों से आने वाले विभिन्न घरेलू उत्पादों को शुल्क-मुक्त पहुंच देगा। साथ ही इससे अगले 15 वर्ष में 20 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) उपलब्ध होगा।

इस समझौते से अगले पांच वर्ष में वस्तुओं व सेवाओं के द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करके पांच अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

दूसरी ओर, न्यूजीलैंड को भेड़ के मांस, ऊन, कोयला और वनों एवं लकड़ी से बनी 95 प्रतिशत से अधिक वस्तुओं पर शुल्क-मुक्त पहुंच मिलेगी। समझौते के तहत न्यूजीलैंड को कीवी फल, शराब, कुछ समुद्री खाद्य पदार्थ, चेरी, एवोकाडो, पर्सिमन, शिशु ‘फॉर्मूला’, मनुका शहद और दूध ‘एल्ब्यूमिन’ जैसी कई अन्य वस्तुओं पर शुल्क छूट भी मिलेगी।

घरेलू किसानों और सूक्ष्म लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) के हितों की सुरक्षा के लिए भारत राजनीतिक रूप से संवेदनशील दुग्ध क्षेत्र जैसे दूध, क्रीम, व्हे, दही तथा पनीर में कोई शुल्क छूट नहीं देगा।

इस समझौते के अंतर्गत शामिल न होने वाले अन्य उत्पाद वनस्पति उत्पाद (प्याज, चना, मटर, मक्का, बादाम), चीनी, कृत्रिम शहद, पशु, वनस्पति या सूक्ष्मजीवों से प्राप्त वसा और तेल, हथियार व गोला-बारूद, रत्न एवं आभूषण, तांबा तथा उसके उत्पाद और एल्युमीनियम तथा उससे संबंधित वस्तुएं हैं।

इसने कुशल व्यवसायों में कार्यरत भारतीय पेशेवरों के लिए एक नए अस्थायी रोजगार प्रवेश वीजा मार्ग के माध्यम से कुशल रोजगार के रास्ते भी खोले हैं। इसमें किसी भी समय 5,000 वीजा का ‘कोटा’ शामिल होता है और अधिकतम तीन साल तक का प्रवास संभव होता है।

इसमें आयुष चिकित्सकों, योग प्रशिक्षकों, भारतीय रसोइयों और संगीत शिक्षकों जैसे भारतीय व्यवसायों के साथ-साथ आईटी, इंजीनियरिंग, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा एवं निर्माण जैसे उच्च मांग वाले क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है जिससे कार्यबल की आवाजाही एवं सेवा व्यापार को मजबूती मिलेगी।

इस समझौते पर हस्ताक्षर होने और इसके लागू होने में संभवत: करीब सात से आठ महीने लग जाएंगे। यह समझौता अमेरिका में 50 प्रतिशत शुल्क का सामना कर रहे भारतीय निर्यातकों को ‘ओशिनिया’ क्षेत्र में अपने निर्यात को विविधतापूर्ण बनाने में मदद करेगा।

भारत पहले ही ऑस्ट्रेलिया के साथ एक व्यापार समझौता लागू कर चुका है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और न्यूजीलैंड के उनके समकक्ष क्रिस्टोफर लक्सन ने समझौते को अंतिम रूप देने की घोषणा सोमवार को की। दोनों प्रधानमंत्रियों ने फोन पर बातचीत की जिसके बाद मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर वार्ता संपन्न होने की घोषणा की गई।

मार्च, 2025 में लक्सन की भारत यात्रा के दौरान बातचीत शुरू होने के बाद दोनों नेताओं ने सहमति व्यक्त की कि नौ महीनों के रिकॉर्ड समय में मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत संपन्न की है। यह दोनों देशों के बीच संबंधों को और गहरा करने की साझा महत्वाकांक्षा एवं राजनीतिक इच्छाशक्ति को दर्शाता है।

यह मुक्त व्यापार समझौता द्विपक्षीय आर्थिक जुड़ाव को बेहद गहरा करेगा, बाजार पहुंच को बढ़ाएगा, निवेश प्रवाह को बढ़ावा देगा तथा दोनों देशों के बीच रणनीतिक सहयोग को मजबूत करेगा। साथ ही दोनों देशों के नवोन्मेषकों, उद्यमियों, किसानों, एमएसएमई, छात्रों तथा युवाओं के लिए विभिन्न क्षेत्रों में नए अवसर खोलेगा।

आधिकारिक बयान में कहा गया, ‘‘ दोनों नेताओं ने अगले पांच वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने के साथ-साथ अगले 15 वर्ष में न्यूजीलैंड द्वारा भारत में 20 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश पर विश्वास व्यक्त किया।’’

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस निवेश से घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार सृजित होंगे।

इस समझौते के तहत न्यूजीलैंड, भारतीय किसानों को उत्पादकता एवं गुणवत्ता बढ़ाने में मदद करने के उद्देश्य से कीवी फल, सेब और शहद पर एक समर्पित कृषि-प्रौद्योगिकी कार्ययोजना स्थापित करेगा।

इस सहयोग में उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना, बेहतर रोपण सामग्री, उत्पादकों के लिए क्षमता निर्माण एवं बाग प्रबंधन, फसल कटाई के बाद की प्रथाओं, आपूर्ति श्रृंखला प्रदर्शन तथा खाद्य सुरक्षा के लिए प्रौद्योगिकी सहायता शामिल है।

न्यूजीलैंड ने भौगोलिक संकेतक (जीआई) पर अपनी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाया है जिसमें भारत की ‘वाइन’ एवं ‘स्पिरिट’ के पंजीकरण को सुविधाजनक बनाने के लिए अपने कानून में संशोधन करना भी शामिल है।

वाणिज्य मंत्रालय ने कहा, ‘‘ आयुष, संस्कृति, मत्स्य पालन, ऑडियो-विजुअल पर्यटन, वानिकी, बागवानी एवं पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों के क्षेत्र में सहयोग पर सहमति बनी है।’’

इस समझौते में शुल्क उदारीकरण के अलावा, बेहतर नियामकीय सहयोग के माध्यम से गैर-शुल्क बाधाओं को दूर करने और सीमा शुल्क, स्वच्छता एवं पादप-स्वच्छता उपायों तथा व्यापार अनुशासन में तकनीकी बाधाओं को सुव्यवस्थित करने के प्रावधान शामिल हैं।

न्यूजीलैंड में त्वरित नियामकीय पहुंच के माध्यम से दवा और चिकित्सकीय उपकरण क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा जिससे अमेरिका के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए), यूरोपीय संघ की यूरोपीय औषधि एजेंसी (ईएमए) और ब्रिटेन की ‘ मेडिसिन्स एंड हेल्थकेयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी’ (एमएचआरए) सहित तुलनीय नियामकों से जीएमपी (गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस) और जीसीपी (गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस) निरीक्षण रिपोर्ट की स्वीकृति संभव हो सकेगी।

मंत्रालय ने कहा, ‘‘ इससे दोहराव वाले निरीक्षण कम होंगे, अनुपालन लागत कम होगी और उत्पाद अनुमोदन में तेजी आएगी जिससे न्यूजीलैंड को भारत के दवा और चिकित्सकीय उपकरण निर्यात में वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा।’’

गोयल ने कहा कि यह राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार द्वारा सातवां समझौता है जिसे अंतिम रूप दिया गया। इससे पहले संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, यूरोपीय मुक्त व्यापार संगठन (ईएफटीए), ओमान और मॉरीशस के साथ ऐसे समझौते संपन्न हुए हैं।

उन्होंने कहा कि भारत-न्यूजीलैंड समझौता पहला ऐसा समझौता है जिसमें वार्ता में शामिल भारतीय पक्ष के सभी प्रमुख अधिकारी महिलाएं थीं। भारत की मुख्य वार्ताकार मंत्रालय में संयुक्त सचिव पेटल ढिल्लों हैं।

मंत्री ने कहा कि भारत ने अब तक ‘फाइव आइज’ (एफवीईवाय) गठबंधन के तीन सदस्यों ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और न्यूजीलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौतों को अंतिम रूप दे दिया है।

खुफिया जानकारी साझा करने वाले नेटवर्क में शामिल पांच देश ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन और अमेरिका हैं।

भारत, अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए बातचीत के उन्नत चरण में है और कनाडा के साथ व्यापार समझौते के लिए बातचीत फिर से शुरू करने की प्रक्रिया में है।

गोयल ने यहां पत्रकारों से कहा, ‘‘ न्यूजीलैंड के साथ वर्तमान द्विपक्षीय व्यापार कम है लेकिन इसमें विकास की अपार संभावनाएं हैं।’’

भारत-न्यूजीलैंड द्विपक्षीय माल व्यापार 2024-25 में 1.3 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जबकि वस्तुओं एवं सेवाओं का कुल व्यापार 2024 में करीब 2.4 अरब अमेरिकी डॉलर रहा। इसमें केवल सेवाओं की हिस्सेदारी 1.24 अरब अमेरिकी डॉलर थी जिसका नेतृत्व यात्रा, आईटी तथा व्यावसायिक सेवाओं ने किया।

वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि भले ही समझौते के लिए औपचारिक दौर की केवल पांच वार्ता आयोजित की गईं लेकिन दोनों पक्ष इसको पूरा करने के लिए निरंतर संपर्क में रहे।

नयी दिल्ली, 24 नवंबर (भाषा) वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत और कनाडा मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के लिए बातचीत फिर से शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। इसका मकसद 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 50 अरब डॉलर तक बढ़ाना है।

गोयल ने सोमवार को यहां एक कार्यक्रम में कहा कि एफटीए या व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (सीईपीए) में कई रणनीतिक पहलू होते हैं और यह दोनों देशों के बीच विश्वास को दर्शाता है।

उन्होंने कहा कि इस समझौते से दोनों पक्षों के निवेशकों और कारोबारियों का विश्वास मजबूत होगा।

मंत्री ने कहा, ‘‘हम उच्च-महत्वाकांक्षी सीईपीए पर वार्ता शुरू करने और 2030 तक दोनों देशों के बीच व्यापार को दोगुना करने पर सहमत हुए हैं।’’

उन्होंने कहा कि दोनों देश स्वाभाविक सहयोगी हैं और एक-दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करते हैं।

गोयल ने कहा कि भारत और कनाडा की ताकतें व्यवसायों एवं निवेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण शक्ति बन सकती हैं।

मंत्री ने कहा, ‘‘हम कनाडा से बहुत कुछ सीख सकते हैं और कनाडा को बहुत कुछ दे सकते हैं। महत्वपूर्ण खनिजों और महत्वपूर्ण खनिजों की प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों में अपार संभावनाएं हैं। परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में, खासकर यूरेनियम आपूर्ति के क्षेत्र में कनाडा के साथ हमारे सहयोग को लेकर अच्छी संभावनाएं हैं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘हम दोनों ओर अपनी आपूर्ति शृंखलाओं में विविधता ला सकते हैं।’’

कनाडा ने 2023 में भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत रोक दी थी।

साल 2023 में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत के संभावित संबंध होने के तत्कालीन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के आरोपों के बाद भारत-कनाडा संबंधों में तनाव उत्पन्न हुआ था। भारत ने ट्रूडो के आरोपों को ‘‘बेतुका’’ बताते हुए खारिज कर दिया था।

मार्च 2022 में दोनों देशों ने एक अंतरिम समझौते के लिए वार्ता फिर से शुरू की थी, जिसे आधिकारिक तौर पर प्रारंभिक प्रगति व्यापार समझौता (ईपीटीए) कहा गया था।

व्यापार समझौते पर अब तक छह से अधिक दौर की वार्ता हो चुकी है।

आम तौर पर किसी व्यापार समझौते में दो देश अपने बीच व्यापार की अधिकतम वस्तुओं पर सीमा शुल्क में उल्लेखनीय कमी करते हैं या उसे समाप्त कर देते हैं। वे सेवाओं में व्यापार को बढ़ावा देने और निवेश आकर्षित करने के लिए मानदंडों को भी उदार बनाते हैं।

कनाडा को भारत का निर्यात 2024-25 में 9.8 प्रतिशत बढ़कर 4.22 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया जो 2023-24 में 3.84 अरब अमेरिकी डॉलर था। वहीं आयात 2.33 प्रतिशत घटकर 4.44 अरब अमेरिकी डॉलर रह गया जो 2023-24 में 4.55 अरब अमेरिकी डॉलर था।

जून में कनाडा के कनानसकीस में जी-7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अपने कनाडाई समकक्ष मार्क कार्नी के साथ हुई बातचीत के बाद दोनों देशों के बीच संबंधों में नई ऊर्जा आई।

भारत और कनाडा के बीच वस्तुओं एवं सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार 2023 में 18.38 अरब अमेरिकी डॉलर का था।

कनाडा में लगभग 29 लाख भारतीय प्रवासी और 4,27,000 से अधिक भारतीय छात्र हैं।

सूरत।  जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (GJEPC) के चेयरमैन किरीट भंसाली ने 20 नवंबर 2025 को तेल अवीव में हुए इंडिया-इज़राइल CEO फोरम में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के नेतृत्व वाले उच्च-स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा लिया।

यह यात्रा कई वर्षों में किसी भारतीय वाणिज्य मंत्री की इज़राइल की पहली यात्रा है, जो दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग में एक नई गति का संकेत देती है।

इंडिया-इज़राइल CEO फोरम का उद्घाटन  पीयूष गोयल ने इज़राइल के अर्थव्यवस्था और उद्योग मंत्री नीर बरकत के साथ किया, जिसे दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच "दोस्ती और मौके का एक नया दौर" बताया।

भंसाली ने इस दौरान मंत्री बरकत से भी मुलाकात की और जिम्मेदार डायमंड सोर्सिंग, इनोवेशन-आधारित मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जैसे क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की।

भारत की मैन्युफैक्चरिंग और इज़राइल की टेक्नोलॉजी- इस दौरे पर बात करते हुए  भंसाली ने कहा, " पीयूष गोयल की इज़राइल की ऐतिहासिक यात्रा ने व्यापार, टेक्नोलॉजी और निवेश में गहरे सहयोग के लिए नए दरवाजे खोले हैं। इज़राइली टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप और भारत का बेजोड़ मैन्युफैक्चरिंग स्केल एक-दूसरे को पूरी तरह से कॉम्प्लिमेंट करते हैं।"

GJEPC चेयरमैन ने विश्वास व्यक्त किया कि मंत्री गोयल के इस जुड़ाव से नए निवेश को बढ़ावा मिलेगा और डायमंड, ज्वेलरी और प्रिसिजन मैन्युफैक्चरिंग के लिए ग्लोबल हब के तौर पर भारत की भूमिका को मज़बूती मिलेगी।

व्यापार में सुधार के संकेत- भारत और इज़राइल के बीच द्विपक्षीय रत्न और आभूषण व्यापार पारंपरिक रूप से डायमंड पर केंद्रित रहा है। हाल के महीनों में, व्यापार संबंधों में सुधार के मजबूत संकेत मिले हैं। आयात में वृद्धि: अप्रैल और सितंबर 2025 के बीच इज़राइल से भारत का आयात 60% से अधिक बढ़ा है।

सोने के आभूषण का निर्यात: भारत से इज़राइल को सोने के आभूषण का निर्यात 200% से अधिक बढ़कर USD 25 मिलियन को पार कर गया है।

भंसाली ने कहा कि GJEPC वैश्विक डायमंड इंडस्ट्री के एक स्तंभ के तौर पर पहचाने जाने वाले इज़राइल से किम्बरली प्रोसेस (KP) में मजबूत और रचनात्मक जुड़ाव की उम्मीद करता है, जो वैश्विक डायमंड इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए आवश्यक है।

नयी दिल्ली, चार सितंबर (भाषा) केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने जीएसटी सुधारों को बृहस्पतिवार को ‘‘परिवर्तनकारी’’ एवं आजादी के बाद का ‘‘सबसे बड़ा सुधार’’ करार दिया और उद्योग जगत से इसका पूरा लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का आग्रह किया।

मंत्री ने कहा कि जीएसटी सुधारों से करीब सभी क्षेत्रों में मांग बढ़ेगी और देश की आर्थिक वृद्धि को समर्थन मिलेगा।

उन्होंने उद्योग जगत से ‘मेड इन इंडिया’ को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने का भी आह्वान किया।

गोयल ने यहां एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जीएसटी में कमी से हर उपभोक्ता को लाभ होगा।

उन्होंने कहा, ‘‘ पिछले 11 वर्ष में की गई कई पहल के फलस्वरूप कल जीएसटी में अप्रत्यक्ष करों में जो सुधार किया गया...वह परिवर्तनकारी है। इसका दवा क्षेत्र पर तथा किसानों से लेकर हमारे एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम) तक विभिन्न क्षेत्रों पर महत्वपूर्ण प्रभाव होगा।’’

गोयल ने कहा, ‘‘ देश के प्रत्येक हितधारक, प्रत्येक उपभोक्ता को इसका लाभ मिलेगा।’’

माल एवं सेवा कर (जीएसटी) सुधारों को ‘‘ बड़ा बदलाव ’’ बताते हुए मंत्री ने कहा कि यह कदम 2047 तक विकसित देश बनने की यात्रा में आने वाले महीनों व वर्षों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

गोयल ने उद्योग जगत से ‘‘ जीएसटी के सभी लाभों को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने’’ का आग्रह किया।

कार्यक्रम से इतर गोयल ने माल एवं सेवा कर (जीएसटी) में परिवर्तनकारी और अभूतपूर्व सुधार का श्रेय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को दिया।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री हमेशा अपने वादे पूरे करते हैं।

गोयल ने कहा, ‘‘ हमने सोचा था यह बड़ा होगा लेकिन यह आजादी के बाद से भारत में अबतक का सबसे बड़ा सुधार साबित हुआ है। कई आयामों के अलावा रोजमर्रा की जरूरतों की लगभग सभी वस्तुओं पर करों में कमी से उपभोक्ताओं को काफी लाभ होगा।’’

मंत्री ने कहा कि जीएसटी दरों में कमी के अलावा प्रक्रिया एवं कार्यप्रणाली में किए गए बदलाव से कारोबार को आसान बनाने में मदद मिलेगी।

उन्होंने कहा, ‘‘ ये कम दरें मांग एवं उद्योग के विकास को बढ़ावा देंगी। देश में परिचालन का पैमाना बढ़ाएंगी। अधिक मांग से अधिक निवेश, अधिक नौकरियां सृजित होंगी और वृद्धि के चक्र को बल मिलेगा।’’

गोयल ने कहा कि यह दिवाली का तोहफा 1.4 अरब नागरिकों के लिए जीवन को आसान बनाने और जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में योगदान देगा।

विपक्ष के इन सुधारों को लागू करने में आठ साल का विलंब करने के सवाल पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता ने कांग्रेस पार्टी पर ऐसे समय में नकारात्मकता फैलाने का आरोप लगाया जब भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है।

उन्होंने कहा, ‘‘ राहुल गांधी भारत को एक बेजान अर्थव्यवस्था कहते हैं, जबकि यह दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। यह कुछ लोगों की नकारात्मक सोच है और मैं इस तरह की नकारात्मकता की निंदा करता हू।’’

मंत्री ने यहां इंडिया मेडटेक एक्सपो, भारत न्यूट्रावर्स एक्सपो में शिरकत की।

नयी दिल्ली, 29 अगस्त (भाषा) वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को कहा कि सरकार देश के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए घरेलू एवं वैश्विक पहुंच बढ़ाने के लिए जल्द ही कई कदम उठाएगी।

गोयल ने उद्योग जगत के एक कार्यक्रम में कहा, ‘‘ मैं आप सभी को आश्वस्त कर सकता हूं कि आने वाले दिनों में सरकार प्रत्येक क्षेत्र को सहायता देने के लिए विभिन्न कदम उठाएगी। इससे घरेलू पहुंच का विस्तार होगा तथा विश्वभर के अन्य बाजारों में पूरक अवसरों की तलाश होगी जिससे हमारी वैश्विक पहुंच बढ़ेगी। परिणामस्वरूप इस वर्ष हमारा निर्यात पिछले वर्ष के निर्यात से अधिक रहेगा।’’

मंत्री ने कहा, ‘‘ यह वर्ष हमारे आत्मविश्वास को परिभाषित करेगा।’’

सरकार निर्यातकों को सहायता देने वाले कदमों पर विचार कर रही है क्योंकि अमेरिका के भारतीय वस्तुओं पर लगाए गए 50 प्रतिशत शुल्क से झींगा, चमड़ा व जूते-चप्पल और वस्त्र सहित कुछ श्रम-प्रधान क्षेत्रों को नुकसान पहुंचने की आशंका है।

देश का वस्तु एवं सेवा निर्यात वित्त वर्ष 2024-25 में 825 अरब अमेरिकी डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया था।

नई दिल्ली, 16 जुलाई (वेब वार्ता)। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को लगातार मजबूत किया है। साथ ही, समावेशी प्रयासों और भारत की उद्यमशीलता क्षमता को उजागर करने की प्रतिबद्धता के माध्यम से विशेष रूप से टियर 2 और टियर 3 शहरों के उद्यमियों को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है।

नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल (एनएसएसी) की 10वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय मंत्री ने भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को फिर से परिभाषित करने के लिए इनोवेशन को आधार के रूप में रेखांकित किया, जिसमें आरएंडडी और सहयोग को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया।

केंद्रीय मंत्री गोयल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, “इस बात पर जोर दिया कि संयुक्त प्रयास एक जीवंत उद्यमशीलता परिदृश्य को पोषित करने और विकसित भारत 2047 की ओर भारत की यात्रा का समर्थन करने के लिए महत्वपूर्ण होंगे।”केंद्रीय मंत्री ने डीप-टेक स्टार्टअप्स के साथ उनके अनुभवों और अंतर्दृष्टि को समझने और उनकी प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए बातचीत की।

केंद्रीय मंत्री गोयल ने कहा, “चर्चा में फंडिंग तक बेहतर पहुंच, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, नियामक सुविधा और वैश्विक बाजार संबंधों पर ध्यान केंद्रित किया गया। डीप-टेक इकोसिस्टम को मजबूत करने और विभिन्न क्षेत्रों में इनोवेशन को बढ़ावा देने के तरीकों पर बहुमूल्य सुझाव साझा किए गए।

इस संवाद ने उभरती टेक्नोलॉजी और उद्यमियों के लिए एक सहायक और भविष्य के लिए तैयार वातावरण बनाने की हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि की।”

इस बीच, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम के तहत एक प्रमुख पहल, नेशनल स्टार्टअप अवॉर्ड (एनएसए) के पाँचवें एडिशन के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं।

एनएसए कृषि, क्लीन एनर्जी, फिनटेक, एयरोस्पेस, स्वास्थ्य, शिक्षा, साइबर सुरक्षा और सुगम्यता सहित कई क्षेत्रों को कवर करता है। प्रत्येक एडिशन में उभरती चुनौतियों और अवसरों के अनुरूप नई कैटेगरी पेश की जाती हैं।

2016 में शुरू किए गए स्टार्टअप इंडिया ने भारत के उद्यमशीलता परिदृश्य को बदल दिया है, इनोवेशन को बढ़ावा दिया है और युवाओं, महिलाओं, छात्रों और पहली बार स्टार्टअप शुरू करने वालों, खासकर टियर 2 और 3 शहरों के लोगों को सशक्त बनाया है।

डीपीआईआईटी द्वारा अब तक 1.75 लाख से अधिक स्टार्टअप को मान्यता दी गई है, जो भारत के लगभग हर जिले का प्रतिनिधित्व करते हैं और कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा और डीप टेक सहित अलग-अलग क्षेत्रों में फैले हुए हैं।

बेंगलुरू, 05 जुलाई (वेब वार्ता)। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को कहा कि भारत समयसीमा के तहत नहीं, बल्कि अपनी ताकत के दम पर बातचीत करता है।

उन्होंने कांग्रेस पर संप्रग सरकार के दौरान 'ऐसे समझौतों पर बातचीत और हस्ताक्षर करने' का आरोप लगाया, जो राष्ट्रीय हित में नहीं थे।

उनकी यह टिप्पणी गोयल द्वारा यह कहने के एक दिन बाद आई है कि भारत अमेरिका के साथ प्रस्तावित व्यापार समझौते को तभी स्वीकार करेगा, जब यह पूरी तरह से अंतिम रूप ले लेगा और राष्ट्रीय हित में होगा।

गोयल ने यहां पत्रकारों से कहा, ”भारत समयसीमा के तहत बातचीत नहीं करता। हम राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए बातचीत करते हैं और दुनिया भर में हमारे सभी जुड़ावों में राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है।”

उन्होंने कहा, ”मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद, हमने मॉरीशस, संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया और चार देशों के समूह ईएफटीए (यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ) के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और अब पिछले महीने ब्रिटेन के साथ भी समझौता किया गया।”

उनके अनुसार भारत 27 देशों के यूरोपीय संघ, अमेरिका, ओमान, पेरू और चिली सहित अन्य विकसित देशों के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ना चाहता है।

उन्होंने कहा, ”आज, भारत अपनी ताकत के दम पर बातचीत करता है। हम आत्मविश्वासी हैं और दुनिया में किसी से भी प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। आज कांग्रेस और संप्रग के समय की तरह कमजोर भारत नहीं है, जिसने ऐसे समझौते किए जो राष्ट्रीय हित में नहीं थे।”

नई दिल्ली, 25 जून (वेब वार्ता)। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने जोर देकर कहा कि भारत 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है और उम्मीद है कि अगले तीन वर्षों में यह लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि 2027 तक हमें दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद है। उन्होंने आगे कहा कि सभी हितधारक- सरकार, व्यापार समुदाय, उद्योग, व्यापार और 140 करोड़ भारतीय, प्रधानमंत्री के ‘विकसित भारत 2047’ के दृष्टिकोण से गहराई से जुड़े हुए हैं।

मर्चेंट्स चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एमसीसीआई) द्वारा आयोजित वेबिनार में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने वृद्धिशील प्रगति पर नहीं, बल्कि परिमाणात्मक परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित किया है और इसने न केवल विकास पर बल्कि इंक्लूसिव, सस्टेनेबल और ऑनेस्ट ग्रोथ पर ध्यान केंद्रित किया है।

इस वेबिनार का विषय ‘भारत का 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था की ओर कदम: वैश्विक चुनौतियों का सामना करना’ था। भारत की आर्थिक मजबूती को लेकर केंद्रीय मंत्री गोयल ने कहा कि देश कमजोर पांच अर्थव्यवस्थाओं से निकलकर दुनिया की शीर्ष पांच अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गया है।

उन्होंने कहा, “हमारे पास मजबूत मैक्रोइकॉनोमिक आधार है। हमारी बैंकिंग प्रणाली मजबूत और सुदृढ़ है, जिसमें उधार देने की उच्च क्षमता है। हमारी मुद्रास्फीति भारत में अब तक देखी गई सबसे कम मुद्रास्फीति में से एक है, जो कि फिर से 3 प्रतिशत तक नीचे आ गई है।”

सरकार ने भारतीय विकास के अनुरूप विकास हासिल करने पर ध्यान केंद्रित किया है तथा वह सेवा, सुशासन और नवाचार में विश्वास रखती है। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि सरकार ने भारतीय कहानी के लिए संतुलित विकास हासिल करने पर ध्यान केंद्रित किया है, जो ‘सेवा, सुशासन और नवाचार’ में विश्वास करती है।

उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने में अमृत काल के दौरान एमसीसीआई बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा। इस तरह के संवाद सरकार को यह समझने में मदद करते हैं कि वैश्विक अस्थिरता, अशांति और अनिश्चितता के बावजूद उद्योगों का समर्थन करने के लिए क्या करने की आवश्यकता है।

केंद्रीय मंत्री गोयल ने जोर देते हुए कहा, “इतिहास हमें याद दिलाता है कि महान अर्थव्यवस्थाएं शांत पानी में नहीं बनती हैं। महान अर्थव्यवस्थाएं अशांत समुद्र में बनती हैं।” उन्होंने कहा कि भारत के लिए इस मौके का फायदा उठाने का समय है और इस अवसर को नहीं गंवाना चाहिए। उन्होंने एमसीसीआई की 124 साल की यात्रा की प्रशंसा करते हुए इसे सरकार, हितधारकों और उद्योगों के बीच एक पुल बताया।

पेरिस, 02 जून (वेब वार्ता)। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने रविवार को कहा कि भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) के बीच प्रस्तावित व्यापक मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के लिए बातचीत तेजी से आगे बढ़ रही है और साल के अंत से पहले इसपर फैसला हो सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत व्यापार वार्ताओं में कार्बन टैक्स और वनों की कटाई जैसे यूरोपीय संघ के कुछ नियमों पर अपनी चिंताओं को प्रकट करेगा।

गोयल ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘हमें यूरोपीय संघ के तौर-तरीकों और नियमों को लेकर कुछ चिंताएं हैं, इसी तरह सामने कुछ ऐसे मामले हैं जिन पर वे चर्चा करना चाहेंगे। सभी मुद्दे सामने हैं और हम एक निष्पक्ष, संतुलित व न्यायसंगत एफटीए पर बातचीत करेंगे।’ गोयल दो दिवसीय यात्रा पर यहां आए हैं। वह दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए फ्रांसीसी नेताओं और व्यापार प्रतिनिधियों से मिलेंगे।

एफटीए पर वार्ता के समापन की अपेक्षित समयसीमा के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, ‘ एफटीए के लिए हमारे पास कभी कोई समयसीमा नहीं थी, लेकिन हम (भारत और यूरोपीय संघ) जिस तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, उसे देखते हुए मेरा मानना है कि इसे वर्ष के अंत से पहले ही पूरा कर सकते हैं।’