नयी दिल्ली, 11 दिसंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसोदिया की जमानत शर्तों में ढील दी, जिनके तहत उन्हें दिल्ली आबकारी नीति से संबंधित भ्रष्टाचार और धनशोधन मामलों में सप्ताह में दो बार जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होना था।

न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने यह कहते हुए जमानत शर्तों में ढील दी कि उनकी कोई जरूरत नहीं है।

पीठ ने कहा, ‘‘याचिकाकर्ता नियमित रूप से सुनवाई में हिस्सा लेंगे।

उच्चतम न्यायालय ने 22 नवंबर को सिसोदिया की याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सहमति व्यक्त की थी तथा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) एवं प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी कर उनके जवाब मांगे थे।

नौ अगस्त को उच्चतम न्यायालय ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और धनशोधन के मामलों में सिसोदिया को जमानत दी थी और कहा था कि बिना सुनवाई के 17 महीनों तक सलाखों के पीछे रखने से वह त्वरित सुनवाई के अपने अधिकार से वंचित हो गये।

शीर्ष अदालत ने कुछ जमानत शर्तें लगाई थीं, जिनमें यह भी शामिल था कि आप नेता को हर सोमवार और बृहस्पतिवार को पूर्वाह्न 10 से 11 बजे के बीच जांच अधिकारी के समक्ष पेश होना होगा।

सिसोदिया के वकील ने 22 नवंबर को सुनवाई के दौरान कहा था कि आप नेता सिसोदिया 60 बार जांच अधिकारी के सामने पेश हो चुके हैं।

दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री सिसोदिया को दिल्ली के कथित आबकारी नीति घोटाले से संबद्ध भ्रष्टाचार एवं धनशोधन मामलों में सीबीआई और ईडी ने गिरफ्तार किया था।

उन्हें अब रद्द कर दी गई दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 को बनाने और उसे लागू करने में कथित अनियमितताओं के लिए 26 फरवरी, 2023 को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था।

इसके अगले महीने, नौ मार्च 2023 को ईडी ने उन्हें सीबीआई की प्राथमिकी पर आधारित धनशोधन मामले में गिरफ्तार किया।

सिसोदिया ने 28 फरवरी, 2023 को दिल्ली मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने खुद पर लगे आरोपों से इनकार किया है।

नयी दिल्ली, नौ दिसंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि वह आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसोदिया की उन याचिकाओं पर 11 दिसंबर को सुनवाई करेगा, जिनमें जमानत की शर्तों में ढील देने का अनुरोध किया गया है।

दिल्ली आबकारी नीति से संबंधित कथित भ्रष्टाचार और धनशोधन के मामलों में जमानत की शर्तों के तहत सिसोदिया को सप्ताह में दो बार जांच अधिकारी के समक्ष पेश होना होता है।

सिसोदिया की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया। पीठ ने मामले को 11 दिसंबर को सूचीबद्ध करने पर सहमति जतायी।

उच्चतम न्यायालय ने 22 नवंबर को सिसोदिया की याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सहमति व्यक्त की थी तथा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) एवं प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी कर उनके जवाब मांगे थे।

नौ अगस्त को उच्चतम न्यायालय ने कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और धन शोधन के मामलों में सिसोदिया को जमानत दी थी।

न्यायालय ने कुछ जमानत शर्तें लगाई थीं, जिनमें यह भी शामिल था कि आप नेता को प्रत्येक सोमवार और बृहस्पतिवार को पूर्वाह्न 10 और 11 बजे के बीच जांच अधिकारी के समक्ष पेश होना होगा।

नई दिल्ली, 02 जून (हि.स.)। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाले के सीबीआई से जुड़े मामले में पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत चार आरोपितों को चार्जशीट और अन्य दस्तावेजों की प्रति उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। स्पेशल जज एमके नागपाल ने मामले की अगली सुनवाई 6 जुलाई को करने का निर्देश दिया।

सीबीआई ने 25 अप्रैल को इस मामले में दिल्ली में पूरक चार्जशीट दाखिल की थी। सीबीआई ने इस मामले में पूर्व उप मुख्यमंत्री सिसोदिया को भी आरोपित बनाया है। पूरक चार्जशीट में सिसोदिया के अलावा बुची बाबू, अर्जुन पांडेय और अमनदीप ढल को आरोपित बनाया गया है। बुची बाबू तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी के. कविता के सीए रह चुके हैं। सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था।

सीबीआई ने 25 नवंबर, 2022 को पहली चार्जशीट दाखिल की थी। कोर्ट ने 15 दिसंबर, 2022 को पहली चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। कोर्ट ने आरोपितों के खिलाफ आईपीसी की धारा 120बी और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 7, 7ए और 8 के तहत आरोप तय किए थे।

नई दिल्ली, 17 अप्रैल (हि.स.)। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला में मनी लांड्रिंग से जुड़े मामले में दिल्ली के पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है। स्पेशल जज एमके नागपाल ने ये आदेश दिया।

आज सिसोदिया की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी, जिसके बाद कोर्ट में पेश किया गया था। 5 अप्रैल को कोर्ट ने सिसोदिया को आज तक की न्यायिक हिरासत में भेजा था।

सिसोदिया की जमानत याचिका पर कल यानी 18 अप्रैल को सुनवाई होनी है।

12 अप्रैल को ईडी ने सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि सिसोदिया मंत्री समूह के मुखिया थे और कैबिनेट के बारे में उनको सारी जानकारी थी। वे आबकारी नीति के बदलाव में मुख्य भूमिका में थे। ईडी ने कहा था कि नीति में फायदा पहुंचाने के बदले रिश्वत ली गई।

ईडी ने कहा था कि मंत्री समूह की बैठक में लाइसेंस फीस और प्रॉफिट मार्जिन को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। ईडी ने कहा कि मनीष सिसोदिया के पास 18 विभाग थे। उस समय वह लोगों से मुलाकात करते थे। कुछ लोग उनकी पत्नी की देखभाल करते थे, ऐसे में जमानत के लिए मनीष सिसोदिया पत्नी की सेहत का हवाला नहीं दे सकते हैं।

जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान सिसोदिया की ओर से कहा गया कि सिसोदिया के खिलाफ मनी लांड्रिंग का कोई मामला नहीं बनता है। सिसोदिया के वकील ने कहा कि ईडी का पूरा केस सीबीआई के केस पर ही आधारित है। उन्होंने कहा कि मनी लांड्रिंग एक्ट की धारा 3 के तहत किसी भी तरह का अपराध सिसोदिया ने नहीं किया। कोर्ट को यह देखना होगा कि क्या धारा 3 के तहत कोई उल्लंघन किया गया है।

मनीष सिसोदिया की ओर से कहा गया कि दूसरी एजेंसियां पहले ही इस मामले की जांच कर रही हैं। सिसोदिया के वकील ने कहा कि ऐसा कोई सबूत नहीं है, जिससे यह पता चल सके कि सिसोदिया ने मनी लांड्रिंग का अपराध किया हो या उसमें शामिल हों। कथित अपराध की आय का एक भी पैसा सिसोदिया या उनके परिवार के किसी सदस्य के बैंक खाते में नहीं आया। उसका मनी लांड्रिंग के अपराध से कोई लेना देना नहीं है। सिसोदिया के वकील ने कहा कि जांच एजेंसी के अधिकारी अपनी सुविधा के अनुसार सिसोदिया के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं। इन अधिकारियों को नियंत्रण करने वाले उप-राज्यपाल द्वारा सिसोदिया के खिलाफ शिकायत की गई है।

सिसोदिया के वकील ने कहा कि कैबिनेट ने मंत्री समूह बनाया। मंत्री समूह सभी राज्यों और केंद्र सरकार में भी होता है। मंत्री समूह आंकड़ों के आधार पर पॉलिसी में बदलाव का सुझाव देता है। इसके आधार पर आबकारी विभाग पॉलिसी को ड्राफ्ट करता है। मंत्री समूह पॉलिसी को ड्राफ्ट नहीं करता है।

इस मामले में मनीष सिसोदिया को 9 मार्च को पूछताछ के बाद तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। इससे पहले 26 फरवरी को सीबीआई ने सिसोदिया को गिरफ्तार किया था।

दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के परिवार को मथुरा रोड स्थित अपना सरकारी बंगला खाली करने के लिए पांच दिन का समय दिया गया है। दिल्ली में नवनियुक्त मंत्री आतिशी को आवास आवंटित किया गया है। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने आदेश जारी करते हुए कहा कि 21 मार्च या उससे पहले संपत्ति खाली करनी होगी।

पीडब्ल्यूडी का फैसला दिल्ली प्रशासन के सरकारी आवास आवंटन (सामान्य पूल) नियम, 1977 के अनुरूप है, जो इस तरह के आवंटन को नियंत्रित करता है। इन नियमों में कहा गया है कि आवंटी को नए मकान का कब्जा लेने के 15 दिनों के भीतर पहले से आवंटित घर को खाली करना होगा। आबंटियों को अपने पिछले आवास से संबंधित लाइसेंस शुल्क और जल शुल्क की वसूली के लिए संबंधित डीडीओ से एक निकासी प्रमाणपत्र भी जमा करना आवश्यक है।

आप सांसद संजय सिंह ने फैसले का बचाव करते हुए कहा कि आतिशी मंत्री हैं और इसलिए बंगले की हकदार हैं। सिंह ने कहा कि बीजेपी सिसोदिया का ख्याल रखेगी, भाजपा पर उनके साथ आतंकवादी की तरह व्यवहार करने और खेल खेलने का आरोप लगाया। 

जवाब में, बीजेपी आईटी प्रभारी अमित मालवीय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सिसोदिया को मंत्री पद से हटाने और सत्येंद्र जैन को बरकरार रखने के लिए आलोचना की, जिन्हें नौ महीने जेल में रखा गया था। मालवीय ने वादे के मुताबिक सिसोदिया और उनके परिवार की देखभाल करने के बजाय आतिशी को बंगला आवंटित करने के फैसले पर सवाल उठाया।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने एक 'जासूसी' मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत प्राथमिकी दर्ज की है।

मामला आम आदमी पार्टी की फीडबैक यूनिट (FBU) के कथित निर्माण से जुड़ा है, जिसे 29 सितंबर, 2015 को कैबिनेट के एक फैसले से मंजूरी मिली थी। एफबीयू का जनादेश विभिन्न विभागों के कामकाज पर कार्रवाई योग्य प्रतिक्रिया एकत्र करना और ट्रैप मामलों का संचालन करना था।

प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि सिसोदिया, सुकेश जैन (तत्कालीन सतर्कता सचिव), और अन्य द्वारा नियमों और विनियमों का उल्लंघन करते हुए और अनिवार्य अनुमोदन के बिना, अपने अधिकारियों का दुरुपयोग करके अनियमित तरीके से सरकारी खजाने से इकाई बनाई गई, कर्मचारियों को नियुक्त किया गया और प्रोत्साहन दिया गया। स्थिति, उन उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए FBU का उपयोग करने के एक बेईमान इरादे से जिसके लिए इसे स्पष्ट रूप से बनाया गया था।

दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से तिहाड़ जेल में पूछताछ कर रहा है। समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार ईडी ने सिसोदिया से लगातार तीन दिनों तक पूछताछ करने की अनुमति हासिल की थी। ईडी की टीम सुबह 11 बजे तिहाड़ जेल पहुंची और संभावना जताई जा रही है कि पूछताछ के बाद सिसोदिया को गिरफ्तार किया जा सकता है.

ईडी आम आदमी पार्टी (आप) को एक साउथ ग्रुप से हवाला चैनलों के माध्यम से प्राप्त कथित 100 करोड़ रुपये की रिश्वत की जांच कर रहा है। सिसोदिया को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा गिरफ्तार किया गया था और बाद में राउज़ एवेन्यू जिला न्यायालयों द्वारा न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। उनकी जमानत याचिका अदालत के समक्ष लंबित है, जिस पर 10 मार्च को सुनवाई होगी।

दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामला राष्ट्रीय राजधानी में शराब की खुदरा बिक्री के लिए लाइसेंस देने में अनियमितताओं के आरोपों से संबंधित है, जिसमें ईडी कई आप नेताओं की संलिप्तता की जांच कर रहा है। 

दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम होती नजर आ रही हैं। सीबीआई के हिरासत में मनीष की होली अब जेल में ही बीतेगी। उन्हें राउज़ एवेन्यू कोर्ट द्वारा 14 -दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वहां उन्हें 20 मार्च तक कैद में रखा जायेगा। राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने फैसले को बरकरार रखा। 

ले जाया गया तिहाड़ जेल 

आपको बता दें कि सीबीआई ने मनीष सिसोडिया की हिरासत नहीं मांगी। उन्हें दिल्ली लीकर नीति मामले में भ्रष्टाचार के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। आज सिसोदिया को सीबीआई की रिमांड खत्म होने पर राउज एवेन्यू कोर्ट लाया गया था जहाँ सुनवाई के बाद सिसोदियो को पुलिस सुरक्षा के बीच तिहाड़ जेल ले जाया गया। उन्हें गीता, डायरी और पेन रखने की इजाजत दी है। मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर दवाएं रखने की भी इजाजत मिली है।

इससे पहले, सीबीआई के दो दिनों को हिरासत में सौंपा गया था

इससे पहले विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने कहा कि सीबीआई द्वारा एक जैसा सवाल मनीष सिसोडिया द्वारा अक्सर नहीं पूछा जाएगा। मनीष सिसोदिया ने न्यायाधीश से शिकायत की कि मुझे मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है। सिसोडिया ने कहा कि मुझे तीसरी डिग्री नहीं दी जा रही है, लेकिन एक को अक्सर आठ से नौ घंटे तक बैठकर पूछताछ की जाती है। अब से सिसोदिया की अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही पेशी होगी। 

क्या है मामला

आपको बता दें कि दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता एक सप्ताह से सीबीआई की हिरासत में हैं। सिसोदिया को गिरफ्तारी के बाद पांच दिनों के लिए सीबीआई की हिरासत में भेज दिया गया था। उन्हें शनिवार को अदालत में पेश किया गया था, विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने केंद्रीय एजेंसी को दो और दिनों के लिए अपनी रिमांड पर भेजा था।

नई दिल्ली : केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार किए जाने के बाद डॉक्टरों की एक टीम ने सोमवार को दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का मेडिकल परीक्षण किया। कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए जांच सीबीआई मुख्यालय में की गई थी। सिसोदिया की सेहत सामान्य पाई गई और उन्हें अब सत्र अदालत के समक्ष पेश करने के लिए राउज एवेन्यू जिला अदालत ले जाया जाएगा। सीबीआई उनकी दो हफ्ते की कस्टोडियल रिमांड मांग रही है।

मूल रूप से, सीबीआई ने सिसोदिया को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश करने की योजना बनाई थी, लेकिन वे अब उन्हें अदालत में ले जाएंगे। सिसोदिया को एक दिन के राजनीतिक ड्रामे के बाद रविवार को गिरफ्तार कर लिया गया। वह पूजा के लिए राजघाट जाने के बाद सुबह करीब 11:10 बजे दक्षिणी दिल्ली के लोधी रोड स्थित सीबीआई मुख्यालय पहुंचे। सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार करने से पहले आठ घंटे से अधिक समय तक उनसे पूछताछ की।

आरोप है कि सिसोदिया सहित दिल्ली सरकार ने पिछले साल COVID-19 लॉकडाउन के दौरान शराब लाइसेंस जारी करने के मानदंडों में ढील दी थी। सीबीआई मामले की जांच कर रही है और पहले ही कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है।

नई दिल्ली। दिल्ली के उप -मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने एक्साइज पॉलिसी स्कैम के संबंध में रविवार को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी सीबीआई द्वारा सिसोदिया के एक दिन के सवाल-जवाब के बाद हुई।

गोवा चुनावों में प्रचार के लिए प्राप्त कथित रिश्वत के बारे में सिसोदिया से पूछताछ की गई। आरोपी दिनेश अरोड़ा के बयान के साथ उनका सामना भी कराया गया था, जिन्होंने मामले में अनुमोदन किया। सीबीआई ने मामले में एक चार्ज शीट दायर की है। माना जा रहा है कि जल्द ही पहला पूरक चार्ज शीट दाखिल होगी।

एक्साइज पॉलिसी घोटाला दिल्ली सरकार की आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं से संबंधित है, जो 2015 से 2016 तक लागू था। यह आरोप लगाया गया था कि इस नीति ने राज्य के राजकोष को 1,000 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ था।

सिसोदिया की गिरफ्तारी ने दिल्ली के राजनीतिक हलकों में हलचल पैदा कर दी है।