नई दिल्ली, 03 जून (वेब वार्ता)। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (यूएसटीआर) ने भारत, चीन, जापान और ब्रिटेन सहित 54 देशों से आने वाले सामानों पर 12.5 प्रतिशत का अतिरिक्त आयात शुल्क लगाने का प्रस्ताव रखा है।

अमेरिका का तर्क है कि ये देश अपने यहां ‘जबरन श्रम’ (बंधुआ मजदूरी) से निर्मित वस्तुओं के आयात पर प्रभावी प्रतिबंध लगाने में विफल रहे हैं। इस कदम का उद्देश्य अमेरिकी श्रमिकों के लिए वैश्विक स्तर पर समान और प्रतिस्पर्धी व्यापारिक वातावरण तैयार करना है।

भारत सरकार ने अमेरिका द्वारा लगाए गए इन सभी आरोपों को आधारहीन बताते हुए पूरी तरह खारिज कर दिया है। भारतीय अधिकारियों ने इस एकतरफा जांच को तुरंत बंद करने की मांग करते हुए कहा है कि ऐसे जटिल मुद्दों को आपसी द्विपक्षीय व्यापार वार्ताओं के माध्यम से ही सुलझाना चाहिए।

अमेरिका ने इस प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय लेने से पहले 7 जुलाई 2026 को औपचारिक जनसुनवाई का कार्यक्रम निर्धारित किया है।

इस तनावपूर्ण स्थिति के बीच अमेरिका ने वस्त्र उद्योग के लिए एक विशेष राहत तंत्र का सुझाव दिया है। इसके तहत कुछ चुनिंदा देशों से आने वाले कपड़ों और कच्चे माल के लिए एक निश्चित कोटा तय कर कम टैरिफ दर पर प्रवेश की अनुमति दी जा सकती है, जिससे भारतीय निर्यातकों को संभावित राहत मिल सकती है।

अब सभी प्रभावित देशों की नजरें 6 जुलाई तक होने वाली लिखित टिप्पणियों और आगामी जनसुनवाई पर टिकी हैं।

नई दिल्ली, 02 जून (वेब वार्ता)। यशस्वी ब्रांड नेम से गोल्ड ज्वेलरी सेक्टर के लिए काम करने वाली कंपनी याश्वी ज्वेलर्स के शेयरों ने आज स्टॉक मार्केट में फ्लैट एंट्री करके अपने आईपीओ निवेशकों को निराश कर दिया। हालांकि बाद में शेयरों में शुरू हुई खरीदारी से आईपीओ निवेशकों के चेहरे खिल गए।

आईपीओ के तहत कंपनी के शेयर 83 रुपये के भाव पर जारी किए गए थे। आज बीएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पर इसकी लिस्टिंग बिना किसी उतार चढ़ाव के 83 रुपये के स्तर पर ही हुई।

फ्लैट लिस्टिंग के बाद खरीदारों ने लिवाली शुरू कर दी, जिससे ये शेयर उछल कर 87 रुपये के स्तर तक पहुंच गया। बाजार में लगातार जारी खरीद बिक्री के बीच पहले एक घंटे का कारोबार होने के बाद सुबह 10:15 बजे ये शेयर 86.19 रुपये के स्तर पर कारोबार कर रहे थे। इस तरह अभी तक के कारोबार के बाद कंपनी के आईपीओ निवेशक 3.84 प्रतिशत के फायदे में थे।

याश्वी ज्वेलर्स का 43.88 करोड़ रुपये का आईपीओ 25 से 27 मई के बीच सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था। इस आईपीओ को निवेशकों की ओर से एवरेज रिस्पॉन्स मिला था, जिसके कारण ये ओवरऑल 5.64 गुना सब्सक्राइब हुआ था।

इनमें नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (एनआईआई) के लिए रिजर्व पोर्शन में 3.40 गुना सब्सक्रिप्शन आया था। इसी तरह रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व पोर्शन 1.76 गुना सब्सक्राइब हो सका था।

इस आईपीओ के तहत 10 रुपये फेस वैल्यू वाले 52,86,400 नए शेयर जारी किए गए हैं। आईपीओ के जरिये जुटाए गए पैसे का इस्तेमाल कंपनी अपने पुराने कर्ज के बोझ को कम करने, वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने और आम कॉरपोरेट उद्देश्यों में करेगी।

याश्वी ज्वेलर्स की वित्तीय स्थिति की बात करें तो कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी के पास जमा कराए गए ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (डीआरएचपी) में किए गए दावे के मुताबिक इसकी वित्तीय सेहत लगातार मजबूत हुई है।

वित्त वर्ष 2023-24 में कंपनी को 1.96 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था, जो अगले वित्त वर्ष 2024-25 में बढ़ कर 11.28 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2025-26 में उछल कर 18.28 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया।

नई दिल्ली, 30 मई (वेब वार्ता)। वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को विभिन्न संकेतकों के हवाले से भारतीय अर्थव्यवस्था के परिदृश्य को मजबूत बताया लेकिन साथ ही पश्चिम एशिया संकट के मद्देनजर सतर्कता की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

वित्त मंत्रालय की शनिवार को जारी मासिक रिपोर्ट के अनुसार, सेवा क्षेत्र का निर्यात मजबूत है, देश के पास विदेशी मुद्रा भंडार का पर्याप्त भंडार है और बाजार में स्थिरता है जो एक मजबूत आधार प्रदान करता है। रिपोर्ट में कहा गया है, “निकट भविष्य में देश का (आर्थिक) परिदृश्य मजबूत है, लेकिन सतर्कता की जरूरत है।”

वैश्विक माहौल में चुनौतियां बढ़ने का जिक्र करते हुए मंत्रालय ने कहा कि कच्चे तेल की कीमतें ऊंची बनी हुई हैं, वित्तीय परिस्थितियां प्रतिकूल हो रही हैं और दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में वृद्धि की रफ्तार सुस्त पर रही है। ये सभी कारक भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए नकारात्मक हैं।

रिपोर्ट में पश्चिम एशिया संकट शुरू होने के बाद घरेलू उद्योगों, विशेषकर निर्यातकों की मदद के लिए सरकार द्वारा किये गये उपायों का भी जिक्र किया गया है।

इनमें एमएसएमई के लिए 2.55 लाख करोड़ की इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 5.0 और कोल/लिगनाइट गैसीफिकेशन स्कीम शामिल हैं।

मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रिपोर्ट की मुख्य बातें साझा करते हुए सिर्फ मार्च तक के आंकड़ों का उल्लेख किया है। औद्योगिक उत्पादन के अप्रैल के आंकड़े महीने के अंतिम कार्यदिवस पर 29 मई को जारी किये जाने थे लेकिन ये अभी जारी नहीं हुए हैं।

खुदरा और थोक मुद्रास्फीति के अप्रैल के आंकड़े जारी हो चुके हैं, लेकिन मुख्य बातों में मार्च के आंकड़ों को रखा गया है।

नई दिल्ली/अगरतला, 27 मई (वेब वार्ता)। वित्त मंत्रालय में वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) के सचिव एम. नागराजू ने मंगलवार को कहा कि देश के सार्वजनिक और निजी दोनों ही क्षेत्रों के बैंक सालाना 15.90 फीसदी की वृद्धि के साथ ‘बहुत अच्छा’ प्रदर्शन कर रहे हैं।

नागराजू ने यहां संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘हमारे सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंक 15.90 फीसदी की वृद्धि दर के साथ बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि यह भारतीय इतिहास में अब तक की सबसे अधिक वृद्धि है। डीएफएस सचिव ने कहा कि देशभर में गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (एनपीए) भी घटकर 0.40 फीसदी रह गई हैं, जो पिछले आंकड़ों की तुलना में कम है।’’’

डीएफएस सचिव एम. नागराजू ने पूर्वोत्तर राज्य में दो कार्यक्रमों में भाग लिया, जहां 8 हजार लाभार्थियों के लिए 604 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत किए गए। उन्होंने बताया कि बैंकों के पास अब मजबूत पूंजी आधार है, जबकि कम एनपीए बैंकों की मजबूती के पीछे एक प्रमुख कारण है।

नागराजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने पश्चिम एशिया संकट को देखते हुए लघु एवं मझोले उद्यमों को समर्थन देने के लिए 2.25 लाख करोड़ रुपये का व्यापार गारंटी कार्यक्रम शुरू किया है।

वित्तीय समावेशी उपायों का जिक्र करते हुए नागराजू ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में कई सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से लाखों लोगों को लाभ हुआ है।

उन्होंने कहा, ‘‘वित्तीय समावेश योजना (जन धन योजना) के तहत 12 वर्षों में कुल 58 करोड़ खाते खोले गए, जिनमें से 32 करोड़ खाते महिलाओं के हैं।’’

नागराजू ने कहा कि इसी अवधि में प्रमुख मुद्रा योजना के तहत 56 करोड़ ऋण स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 67 फीसदी महिलाओं को मिले हैं। उन्होंने लोगों से उद्यम स्थापित करने के लिए बैंक ऋण लेने और समय पर भुगतान सुनिश्चित करने का आग्रह किया, ताकि वे अधिक ऋण सुविधाओं के लिए पात्र हो सकें।

पणजी (गोवा), 26 मई:भारतीय कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल बाज़ार में Sugs Lloyd (सगस लॉयड) ग्रुप के प्रीमियम ब्रांड, Vyna Electric (वायना इलेक्ट्रिक) ने एक शानदार शुरुआत की है।

बाज़ार में कदम रखने के महज़ 6 महीनों के भीतर ही कंपनी ने 100 से अधिक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स का एक मज़बूत नेटवर्क खड़ा कर लिया है।

अपनी इस उपलब्धि का जश्न मनाने और अपने 'नेशनल एक्सपेंशन प्लान' को गति देने के लिए, Vyna Electric ने गोवा में अपना पहला वार्षिक सम्मेलन (Annual Distributor Meet) आयोजित किया।

इस दो दिवसीय कार्यक्रम का फोकस ब्रांड के तेज़ी से बढ़ते नेटवर्क को कंपनी के विज़न के साथ जोड़ना था। इसमें उन पार्टनर्स को सम्मानित किया गया, जिन्होंने शुरुआती चरण में ब्रांड को मजबूती देने में अहम भूमिका निभाई।
 
आधुनिक घरों के लिए डिज़ाइन किया गया पोर्टफोलियो
सम्मेलन में कंपनी लीडरशिप ने सुरक्षित, इनोवेटिव और प्रीमियम डिज़ाइन वाले उत्पादों की विस्तृत रेंज पेश की। आगामी वर्ष के लिए कंपनी का मुख्य फोकस इन श्रेणियों पर रहेगा:
मॉड्यूलर स्विच और स्विचगियर: आधुनिक घरों और कमर्शियल स्पेस की खूबसूरती और सेफ्टी को बढ़ाने वाले डिज़ाइन।
 LED लाइटिंग: बिजली बचाने वाले (Energy-efficient) और आँखों के लिए आरामदायक स्मार्ट लाइटिंग सॉल्यूशंस।

लीडरशिप का विज़न
Vyna Electric (वायना इलेक्ट्रिक) के बिजनेस हेड और एवीपी, सुमित कुमार ने कहा:
"किसी भी नए ब्रांड की सफलता ग्राहकों के भरोसे और एक मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पर टिकी होती है। महज़ 6 महीनों में 100 से ज्यादा पार्टनर्स का हमसे जुड़ना हमारी उच्च क्वालिटी और सटीक रणनीति का प्रमाण है। हम अपने उपभोक्ताओं तक ऐसे प्रीमियम 'Make in India' प्रोडक्ट पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो सुरक्षित हैं और उनकी लाइफस्टाइल को बेहतर बनाते हैं।"

आमतौर पर इलेक्ट्रिकल सेक्टर में एक सप्लाई चेन स्थापित करने में सालों लग जाते हैं। लेकिन, Vyna Electric ने अपने बेहतरीन उत्पादों और 'पार्टनर-फर्स्ट' अप्रोच के दम पर बहुत कम समय में यह मुकाम हासिल किया है।

Vyna Electric (वायना इलेक्ट्रिक) के बारे में
Sugs Lloyd (सगस लॉयड) ग्रुप द्वारा संचालित, Vyna Electric भारत का तेज़ी से उभरता कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल ब्रांड है। 'मेक इन इंडिया' विज़न से प्रेरित यह कंपनी प्रीमियम क्वालिटी के स्विच, स्विचगियर और LED लाइटिंग का निर्माण करती है। इसके सभी उत्पाद सख्त भारतीय और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मानकों (Global safety standards) के अनुरूप तैयार किए जाते हैं।
अधिक जानकारी के लिए देखें: [www.vynaelectric.com]

नई दिल्ली, 25 मई (वेब वार्ता)। तेल विपणन कंपनियों ने सोमवार को पेट्रोल-डीजल के दाम एक बार फिर बढ़ा दिये।

देश की सबसे बड़ी तेल विपणन कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन से प्राप्त जानकारी के अनुसार, दिल्ली में पेट्रोल आज से 2.61 रुपये महंगा होकर 102.12 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गया। डीजल की कीमत भी 2.71 रुपये बढ़कर 95.20 रुपये प्रति लीटर हो गई।

गत 15 मई से अब तक 11 दिन में दोनों जीवाश्म ईंधनों की कीमतों में यह चौथी बढ़ोतरी है। चार बार में दिल्ली में पेट्रोल 7.35 रुपये और डीजल 7.53 रुपये महंगा हो चुका है।

दूसरे शहरों में भी कीमतों में इसी अनुपात में बदलाव किया गया है, हालांकि वैट तथा लॉजिस्टिक्स लागत अलग-अलग होने से प्रभावी बदलाव में थोड़ा अंतर होता है।

नई दिल्ली, 23 मई (वेब वार्ता)। प्रमुख ई-कॉमर्स कंपनी, फ्लिपकार्ट ने कुशलतापूर्वक अंतिम छोर तक पार्सल डिलीवरी के लिए डाक विभाग के साथ एक समझौता किया है। एक सरकारी बयान में शुक्रवार को यह जानकारी दी गई।

बयान में कहा गया है कि इस साझेदारी का उद्देश्य डाक विभाग के डिलीवरी नेटवर्क का लाभ उठाना है। साथ ही भारत के ई-कॉमर्स क्षेत्र में फ्लिपकार्ट की मजबूत मौजूदगी का इस्तेमाल करके पूरे देश में कुशल, भरोसेमंद और ग्राहक-केंद्रित पार्सल डिलीवरी समाधान उपलब्ध कराना है।

बयान में कहा गया, ‘‘संचार मंत्रालय के डाक विभाग (डीओपी) और फ्लिपकार्ट इंडिया प्रा लि ने अंतिम छोर तक पार्सल डिलीवरी सेवाओं के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत, डाक विभाग पूरे देश में फ्लिपकार्ट के सामान के लिए अंतिम छोर तक डिलीवरी सेवाएं प्रदान करेगा।’’

इस समझौते के साथ, फ्लिपकार्ट शहरी, अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पार्सल डिलीवरी सेवाओं के लिए इंडिया पोस्ट के व्यापक नेटवर्क का उपयोग करेगा।

इन सेवाओं में प्रीपेड और ‘कैश-ऑन-डिलीवरी’ पार्सल की डिलीवरी, ओटीपी-आधारित डिलीवरी प्रमाणीकरण और वास्तविक-समय बिक्री निगरानी शामिल होगी।

बयान में कहा गया, ‘‘यह समझौता पार्सल की कुशल आवाजाही और उसे ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए तेज डिलीवरी, बेहतर परिचालन समन्वय और निर्बाध प्रौद्योगिकी एकीकरण पर केंद्रित है।

इस सहयोग से भारत के तेजी से बढ़ते ई-कॉमर्स क्षेत्र को सहारा देने वाले लॉजिस्टिक बुनियादी ढांचे के और मजबूत होने की उम्मीद है।’’

नई दिल्ली, 22 मई (वेब वार्ता)। प्रमुख वाहन निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने जून 2026 से अपनी कारों की कीमतों में ₹30,000 तक की बढ़ोतरी करने की घोषणा की है।

कंपनी ने शेयर बाजार को दी जानकारी में बताया कि लगातार बढ़ती इनपुट कॉस्ट और कच्चे माल की महंगी कीमतों के चलते यह निर्णय लेना अनिवार्य हो गया है।

हालांकि, कंपनी ने कहा है कि वह ग्राहकों पर पड़ने वाले इस अतिरिक्त वित्तीय बोझ को न्यूनतम रखने का पूरा प्रयास कर रही है।

कंपनी ने स्पष्ट किया कि पिछले काफी समय से लागत को नियंत्रित करने के हरसंभव प्रयास किए गए थे, लेकिन उत्पादन खर्च अब एक ऐसे स्तर पर पहुँच गया है जिसे कंपनी अकेले वहन नहीं कर सकती।

मारुति सुजुकी के पोर्टफोलियो में ₹3.49 लाख से ₹28.7 लाख तक की रेंज वाली गाड़ियां शामिल हैं, जो अब महंगी हो जाएंगी। इन मॉडलों पर अलग-अलग वेरिएंट के अनुसार मूल्य वृद्धि प्रभावी होगी, जिससे बजट और प्रीमियम दोनों तरह के खरीदारों पर असर पड़ेगा।

यह मूल्य वृद्धि ऐसे समय में घोषित की गई है जब कंपनी के पास करीब 1.9 लाख कारों की बुकिंग पेंडिंग है, जिसमें से बड़ी संख्या छोटी कारों की है।

गौरतलब है कि पिछले साल जीएसटी नियमों में बदलाव के बाद छोटी कारों के दाम में कटौती की गई थी, लेकिन अब फिर से कीमतों में बढ़ोतरी से ग्राहकों को झटका लगा है।

बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले से भविष्य में कार खरीदने की योजना बना रहे ग्राहकों की जेब पर काफी भार पड़ेगा।

उल्लेखनीय है कि भारतीय बाजार में मारुति की पॉपुलर कारों में डिजायर, अर्टिगा, स्विफ्ट, ब्रेजा, बलेनो और फ्रॉन्क्स के साथ ही विक्टोरिस, ग्रैंड विटारा, ऑल्टो के10, इनविक्टो समेत अन्य मॉडल शामिल है।

हैदराबाद, 22 मई (वेब वार्ता)। यदि आपका भारतीय स्टेट बैंक (SBI) में खाता है और कोई जरूरी ऑफलाइन काम बाकी है, तो उसे आज ही पूरा कर लें।

23 मई से 28 मई तक बैंकों में लगातार 6 दिनों की बंदी रहने की संभावना है। इसका मुख्य कारण चौथे शनिवार और रविवार का वीकेंड, कर्मचारी संघों द्वारा प्रस्तावित दो दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल और बकरीद (ईद-उल-अज़हा) का त्योहार है, जिसके चलते शाखाओं में कामकाज ठप रह सकता है।

बैंकों की इस लंबी बंदी के पीछे कई महत्वपूर्ण कारण हैं। 23 और 24 मई को साप्ताहिक अवकाश रहेगा, वहीं ‘ऑल इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ फेडरेशन’ (एआईएसबीआईएसएफ़) ने 25 और 26 मई को अपनी मांगों के समर्थन में देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है।

हड़ताल का मुख्य उद्देश्य नौकरियों की आउटसोर्सिंग का विरोध करना और नई भर्ती की मांग करना है। इसके बाद, 27 और 28 मई को त्योहार के चलते कुछ राज्यों में बैंकों में अवकाश रहेगा।

शाखाओं के बंद रहने से कैश लेनदेन, पासबुक अपडेट और चेक क्लीयरेंस जैसे इन-पर्सन कार्य बाधित हो सकते हैं। हालांकि, बैंक प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि ग्राहकों को घबराने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इंटरनेट बैंकिंग, योनो (वाईओएनओ) ऐप, यूपीआई (यूपीआई) और एटीएम (एटीएम) सेवाएं 24×7 सामान्य रूप से चालू रहेंगी।

ग्राहकों को सलाह दी गई है कि वे असुविधा से बचने के लिए अधिक से अधिक डिजिटल बैंकिंग साधनों का उपयोग करें।

मुंबई, 21 मई (वेब वार्ता)। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षेत्र की दिग्गज कंपनी ओपनएआई जल्द ही शेयर बाजार में कदम रखने की तैयारी में है। रिपोर्ट्स के अनुसार, कंपनी आने वाले कुछ हफ्तों में गोपनीय  रूप से ड्राफ्ट पेपर दाखिल कर सकती है।

सब कुछ योजना के अनुरूप रहा तो सितंबर 2026 तक यह ऐतिहासिक आईपीओ अमेरिकी बाजार में आ सकता है। गोल्डमैन सैक्स और मॉर्गन स्टैनली जैसे बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक इस प्रक्रिया में कंपनी का सहयोग कर रहे हैं।

हालिया फंडिंग राउंड के बाद कंपनी की निजी वैल्यूएशन 730 बिलियन डॉलर आंकी गई है, जिसके सार्वजनिक होने पर 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने की संभावना है।

एलन मस्क द्वारा दायर मुकदमे के खारिज होने के बाद कंपनी के लिए आईपीओ की राह पूरी तरह साफ हो गई है। बाजार में प्रतिस्पर्धा तेज है क्योंकि स्पेसएक्स और एंथ्रोपिक जैसी कंपनियां भी अपने आईपीओ की तैयारियों में जुटी हैं।

जहां एक ओर वॉल स्ट्रीट में इस आईपीओ को लेकर भारी उत्साह है, वहीं दूसरी ओर एआई तकनीक के सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव को लेकर चिंताएं भी बढ़ रही हैं।

डेटा सेंटर्स के निर्माण, नौकरियों पर खतरे और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के कारण कई समूह एआई के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं।

इन चुनौतियों के बावजूद, ओपनएआई का यह आईपीओ तकनीकी जगत के लिए एक बड़ा मील का पत्थर साबित हो सकता है।

नई दिल्ली, 20 मई: ब्रिक्स चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (BRICS CCI) ने अप्रैल 2026 से मार्च 2029 की अवधि के लिए श्री समीप शास्त्री को संगठन का चेयरमैन नियुक्त किए जाने की औपचारिक घोषणा की है।

यह नियुक्ति नई दिल्ली में आयोजित BRICS CCI की 14वीं वार्षिक आम सभा (Annual General Meeting) के दौरान औपचारिक रूप से संपन्न हुई, जहाँ नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने शपथ ग्रहण समारोह में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली।

श्री समीप शास्त्री का निर्वाचन सर्वसम्मति एवं निर्विरोध रूप से हुआ, जो उनके नेतृत्व, दूरदृष्टि तथा संगठन के वैश्विक विस्तार और संस्थागत सशक्तिकरण में उनके दीर्घकालिक योगदान के प्रति सदस्यों के विश्वास को दर्शाता है।

एक प्रतिष्ठित उद्यमी, रणनीतिक विचारक एवं सार्वजनिक नेतृत्वकर्ता के रूप में श्री समीप शास्त्री कई वर्षों से BRICS CCI की अंतरराष्ट्रीय सहभागिताओं, युवा नेतृत्व पहलों, नीति संवाद मंचों एवं रणनीतिक साझेदारियों से सक्रिय रूप से जुड़े रहे हैं।

BRICS CCI के उपाध्यक्ष के रूप में छह वर्षों तक अपनी भूमिका निभाते हुए उन्होंने व्यापार, कूटनीति, नवाचार, संस्कृति एवं सतत विकास से जुड़े वैश्विक मंचों और बहुपक्षीय सहयोगों में संगठन की उपस्थिति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रेरणादायी विरासत को आगे बढ़ाते हुए, श्री समीप शास्त्री नई पीढ़ी के ऐसे नेतृत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं जो राष्ट्र निर्माण, वैश्विक सहयोग और समावेशी विकास के प्रति प्रतिबद्ध है।

उनकी नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब भारत ग्लोबल साउथ की एक सशक्त आवाज़ के रूप में उभर रहा है और BRICS राष्ट्र वैश्विक आर्थिक व्यवस्था को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

उनके नेतृत्व में BRICS CCI द्वारा व्यापार एवं निवेश सहयोग, नवाचार-आधारित साझेदारियों, उद्यमिता, सतत विकास संवाद, युवा सहभागिता एवं BRICS देशों और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच जन-से-जन संपर्क को और अधिक सशक्त बनाए जाने की उम्मीद है।

इस अवसर पर श्री समीप शास्त्री ने कहा,
“भारत और BRICS इकोसिस्टम के लिए यह एक परिवर्तनकारी समय है और ऐसे महत्वपूर्ण दौर में BRICS चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के चेयरमैन के रूप में सेवा करना मेरे लिए सम्मान की बात है।

कई वर्षों तक संगठन के साथ निकटता से कार्य करने के बाद आज इसका नेतृत्व संभालना मेरे लिए गर्व और जिम्मेदारी दोनों का विषय है। BRICS राष्ट्र आज वैश्विक सहयोग और साझा विकास के एक नए युग का निर्माण कर रहे हैं।

हम मजबूत साझेदारियों और ऐसे प्रभावशाली अवसरों के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हैं जो एक अधिक जुड़ी हुई, सतत और समृद्ध वैश्विक व्यवस्था की दिशा में योगदान दें।”

BRICS CCI के बारे में
ब्रिक्स चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (BRICS CCI) एक गैर-लाभकारी संगठन है जो BRICS देशों एवं उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच आर्थिक सहयोग, व्यापार संवर्धन, नवाचार, उद्यमिता तथा रणनीतिक साझेदारियों को बढ़ावा देने हेतु संवाद, संस्थागत सहभागिता एवं वैश्विक सहयोग पहलों के माध्यम से कार्य करता है।

नई दिल्ली, 20 मई (वेब वार्ता)। रिलायंस समूह के अनंत अंबानी ने ‘वनतारा क्रीमरी’ ब्रांड के साथ आइसक्रीम इंडस्ट्री में आधिकारिक रूप से कदम रख दिया है।

कंपनी ने शुरुआत में 17 अलग-अलग फ्लेवर बाजार में उतारे हैं। रिलायंस की विशाल रिटेल चेन और मजबूत सप्लाई चेन को देखते हुए, बाजार के पुराने खिलाड़ियों—जैसे अमूल, क्वालिटी वॉल्स और बास्किन रॉबिंस—के लिए चुनौती बढ़ना तय माना जा रहा है।

कंपनी कैंपा कोल्ड ड्रिंक की तरह ही इस सेक्टर में भी अपनी पैठ बनाने की रणनीति पर काम कर रही है।

भारत का आइसक्रीम बाजार वर्तमान में 30,000 करोड़ रुपये से अधिक का हो चुका है, जो मात्र पांच वर्षों में लगभग दोगुना हुआ है।

विशेषज्ञों का अनुमान है कि 2030 तक यह बाजार 65,780 करोड़ रुपये और 2034 तक 1.19 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर सकता है। आइसक्रीम अब केवल मौसमी उत्पाद नहीं रही, बल्कि साल भर बिकने वाले प्रमुख डेयरी उत्पाद में बदल चुकी है। बढ़ती आय, आधुनिक लाइफस्टाइल और क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स ने इसकी पहुंच और मांग को नई रफ्तार दी है।

इस तेजी के पीछे भारत का विशाल डेयरी सेक्टर एक प्रमुख शक्ति है, जो कच्चा माल आसानी से उपलब्ध कराता है, जिससे उत्पादन लागत नियंत्रित रहती है। महाराष्ट्र जैसे राज्यों में प्रीमियम आइसक्रीम की भारी मांग है, जो कंपनियों के लिए मुख्य बाजार बना हुआ है।

इसके अलावा, सरकारी स्तर पर फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को मिल रहे प्रोत्साहन और पीएलआई (PLI) स्कीम के निवेश ने इस उद्योग को आधुनिक तकनीक और उत्पादन क्षमता बढ़ाने में बड़ी मदद की है, जिससे यह सेक्टर भविष्य में और तेजी से बढ़ने को तैयार है।