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                <title>Scrap Policy - Loktej</title>
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                <description>Scrap Policy RSS Feed</description>
                
                            <item>
                <title>गुजरात : स्कैप नीति के आने के साथ ही 41.50 लाख वाहनों पर संकट, तीर बार में नहीं निकला फिटनेस टेस्ट तो हो जायेंगे कबाड़</title>
                                    <description><![CDATA[अगर गाड़ी 15 साल पुरानी है तो उसे फिटनेस सेंटर से सर्टिफिकेट लेना होगा और अगर वह फिटनेस सेंटर में तीन बार फेल होता है तो गाड़ी भंगार से ज्यादा कुछ नहीं मानी जाएगी]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<br /><div>केंद्र सरकार द्वारा जारी स्क्रैप (कबाड़) नीति लागू के तहत राज्य में 15 साल पुराने वाहनों को कबाड़ में फैंक दिया जाएगा। स्क्रैप नीति की घोषणा के बाद राज्य सरकार ने स्क्रैप नीति के नीतिगत नियमों को लागू करने की तैयारी कर ली है। गुजरात में अगर गाड़ी 15 साल पुरानी है तो उसे फिटनेस सेंटर से सर्टिफिकेट लेना होगा और अगर वह फिटनेस सेंटर में तीन बार फेल होता है तो गाड़ी भंगार से ज्यादा कुछ नहीं होगा।</div><div>आपको बता दें कि राज्य में स्क्रैप नीति पर चर्चा हो रही है। इसके आधार पर गुजरात सरकार नीति में संशोधन कर विधानसभा में पुलिस के मुद्दे पर चर्चा करेगी। माना जा रहा है कि नए नियमों के मुताबिक 2005 से पहले के वाहनों को खत्म कर दिया जाएगा, जिसमें दोपहिया और चार पहिया वाहनों को 15 साल की सीमा दी जाएगी। इसी नीति के तहत राज्य परिवहन विभाग ने पीपीपी के आधार पर फिटनेस सेंटर शुरू करने की तैयारी की है। फिलहाल पहले चरण में गुजरात में करीब 85 फिटनेस सेंटरों को मंजूरी दी गई है। कुछ मानदंडों के अधीन निजी फिटनेस केंद्रों को अनुमति दी जा रही है। इन फिटनेस सेंटरों में 15 साल पुराने वाहनों का सत्यापन कर प्रमाण पत्र लेना होगा। यदि वाहन फिटनेस सेंटर में निर्धारित मानकों को पूरा नहीं कर पाता है तो उसे फेल घोषित कर दिया जाएगा। खराब वाहनों को भंगार में भेजा जाएगा। फिटनेस सेंटर में वाहन फिटनेस की फीस जल्द ही तय की जाएगी।</div><div>गौरतलब है कि गुजरात में इस समय 41.50 लाख वाहन हैं जो 15 साल से अधिक पुराने हैं। इनमें 26.45 लाख स्कूटर, 6.34 लाख कारें, 1.11 लाख ट्रैक्टर, 1,41,000 से अधिक तिपहिया शामिल है। इन सभी वाहनों को कबाड़ नीति के तहत भंगार घोषित कर दिया जाएगा। गुजरात में सबसे ज्यादा पुराने वाहन अहमदाबाद में हैं। अहमदाबाद शहर और ग्रामीण इलाकों में कुल 20.58 लाख 15 साल से पुराने हैं। इसके अलावा वडोदरा में 1,35,433 वाहन, राजकोट में 7,36,422 और सूरत में 2,00,673 वाहन 15 वर्ष से अधिक पुराने हैं।</div>                                                                            ]]></content:encoded>
                
                                                            <category>गुजरात</category>
                                    

                <link>https://www.loktej.com/article/69115/gujarat-with-the-arrival-of-the-scape-policy-41-50-lakh-vehicles-are-in-trouble-if-the-fitness-test-is-not-done-in-the-arrow-bar-then-it-will-be-junk</link>
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                <pubDate>Wed, 10 Aug 2022 07:59:01 +0530</pubDate>
                
                                    <dc:creator><![CDATA[Loktej]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>आरटीओ : 15 साल पुरानी गाड़ियों के देरी से पंजीकरण पर फिलहाल को दंड नहीं</title>
                                    <description><![CDATA[<div>राज्य के परिवहन विभाग ने 15 साल पुराने वाहनों के देर से पंजीकरण करने वालों  चालकों से वसूले जाने वाले मासिक संग्रह को फिलहाल स्थगित करने के लिए एक परिपत्र जारी किया है। पुन: पंजीकरण शुल्क के साथ जुर्माना लगाना है या नहीं, इस पर स्पष्ट दिशा-निर्देश देने के बजाय, ‘नरो मरो वा कुंजारो’ जैसा एक परिपत्र जारी कर राज्य के सभी आरटीओ अधिकारियों को भेजा है। हालांकि, प्रधान कार्यालय द्वारा जारी सर्कुलर के मद्देनजर राज्य के कुछ आरटीओ अधिकारियों ने 300 रुपये और 500 रुपये प्रति माह के जुर्माने को टालने का फैसला किया है।  </div><div>आपको बता दें कि</div>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.loktej.com/article/68987/rto-no-penalty-for-late-registration-of-15-year-old-vehicles"><img src="https://www.loktej.com/media/400/2022-06/8181_news.jpg" alt=""></a><br /><div>राज्य के परिवहन विभाग ने 15 साल पुराने वाहनों के देर से पंजीकरण करने वालों  चालकों से वसूले जाने वाले मासिक संग्रह को फिलहाल स्थगित करने के लिए एक परिपत्र जारी किया है। पुन: पंजीकरण शुल्क के साथ जुर्माना लगाना है या नहीं, इस पर स्पष्ट दिशा-निर्देश देने के बजाय, ‘नरो मरो वा कुंजारो’ जैसा एक परिपत्र जारी कर राज्य के सभी आरटीओ अधिकारियों को भेजा है। हालांकि, प्रधान कार्यालय द्वारा जारी सर्कुलर के मद्देनजर राज्य के कुछ आरटीओ अधिकारियों ने 300 रुपये और 500 रुपये प्रति माह के जुर्माने को टालने का फैसला किया है।  </div><div>आपको बता दें कि सूरत आरटीओ भी पंद्रह साल पुराने गाड़ियों के पंजीकरण में दंड वसूलने का काम दरकिनार करने का फैसला लिया है। केंद्र सरकार द्वारा जाहिर स्क्रेप पुलिस के अनुसार निर्धारित समय बीत जाने के बाद पंजीकरण के लिए आये पंद्रह साल पुराने वाहनों के लिए 300 रुपये और 500 रुपये प्रति माह के जुर्माने का प्रावधान था।</div><div>अब नए कानून के मुताबिक सूरत, अहमदाबाद और मेहसाणा समेत गुजरात के कुछ आरटीओ ने जुर्माना लगाना शुरू कर दिया है, लेकिन कुछ याचिकाकर्ताओं ने गांधीनगर में याचिका दायर की है। कानून हाल ही में अधिनियमित किया गया था, उच्च न्यायालय के पुराने परिपत्र को उच्च अधिकारियों द्वारा यह जांचने के लिए अनुमोदित नहीं किया गया है कि यह मौजूदा कानून के अनुरूप है या नहीं।  वर्तमान में, इसने एक परिपत्र जारी कर राज्य के सभी आरटीओ से विवाद से बचने के लिए जुर्माना न लेने का आग्रह किया है। ऐसे में  जुर्माना न लेने वाले इस परिपत्र से वाहन चालकों को फायदा हुआ है।</div>                                                                            ]]></content:encoded>
                
                                                            <category>गुजरात</category>
                                    

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                <pubDate>Tue, 21 Jun 2022 12:27:45 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Loktej]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>केंद्र सरकार की नई स्क्रेप पॉलिसी; 1 अप्रैल से देशभर में वाहनों की री-पासींग फीस में होगा इजाफा</title>
                                    <description><![CDATA[<div><span style="font-size:1rem;">केंद्र सरकार द्वारा पर्यावरण में से प्रदूषण कम करने के मुख्य उद्देश्य से स्क्रेप पॉलिसी घोषित की गई थी। इसके अनुसार साल 2006 से पहले की सभी गाड़ियों को फिर से पासींग प्रक्रिया में से गुजरने कहा गया था। जिसमें फिटनेस पास हो जाने वाली गाड़ियों को अगले पाँच सालों के लिए री-पासींग दिया जाता। केंद्र सरकार की स्क्रेप पॉलिसी के बाद कुछ चार्ज देकर गाड़ियों का री-पासींग करवाया जा रहा था। हालांकि 1 अप्रैल से इन री-पासींग फीस में इजाफा होने जा रहा है। </span><br /></div><div>नई कीमतों के अनुसार री-पासींग फीस में 233 से लेकर 940 प्रतिशत तक का इजाफा</div>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<br /><div><span style="font-size:1rem;">केंद्र सरकार द्वारा पर्यावरण में से प्रदूषण कम करने के मुख्य उद्देश्य से स्क्रेप पॉलिसी घोषित की गई थी। इसके अनुसार साल 2006 से पहले की सभी गाड़ियों को फिर से पासींग प्रक्रिया में से गुजरने कहा गया था। जिसमें फिटनेस पास हो जाने वाली गाड़ियों को अगले पाँच सालों के लिए री-पासींग दिया जाता। केंद्र सरकार की स्क्रेप पॉलिसी के बाद कुछ चार्ज देकर गाड़ियों का री-पासींग करवाया जा रहा था। हालांकि 1 अप्रैल से इन री-पासींग फीस में इजाफा होने जा रहा है। </span><br /></div><div>नई कीमतों के अनुसार री-पासींग फीस में 233 से लेकर 940 प्रतिशत तक का इजाफा किया गया है। अब तक बाइक के लिए री-पासींग फीस जहां 300 रुपये थी, वह अब बढ़ाकर 100 रुपये कर दी गई है। इसका अर्थात इसमें पूरे 233 प्रतिशत इजाफा किया गया था। इसके अलावा कार की री-पासींग फीस जो की 600 रुपये थी वह अब 733 प्रतिशत बढ़ाकर 5000 रुपये कर दी गई है। इसके अलावा ट्रक की री-पासींग फीस में 940 प्रतिशत का इजाफा कर के उसे 1200 से बढ़ाकर 12500 कर दिया गया है।</div><div>इसके अलावा वाहन पासींग के 15 साल पूर्ण होने के बाद यदि वाहनचालक री-पासींग करने में विलंब होगा तो हर दिन 50 रुपए का दंड किया जाएगा। बता दे की करशियल गाड़ियों के लिए साल 2023 और निजी वाहनों के लिए 2024 से स्क्रेप पॉलिसी लागू की जाएगी। बता दें की री-पासींग के लिए जरूरी फिटनेस टेस्ट पास करने के लिए गाड़ी की आरसी बुक, बीमा पॉलिसी, पीयूसी तथा कमर्शियल गाड़ियों को उनकी परमिट भी ले जाने रहेंगे। नई स्क्रेप पॉलिसी के अनुसार वाहन चालक द्वारा नई गाड़ी खरीदे जाने के बाद उसे मात्र दो पार ही री-पासींग करवाने का मौका मिलेगा।</div>                                                                            ]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                    

                <link>https://www.loktej.com/article/81475/new-scrap-policy-of-the-central-government-there-will-be-an-increase-in-the-re-passing-fee-of-vehicles-across-the-country-from-april-1</link>
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                <pubDate>Sat, 26 Mar 2022 15:18:23 +0530</pubDate>
                
                                    <dc:creator><![CDATA[Loktej]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>इस नियम के आने के साथ ही अब से पुराने वाहनों के लिए चुकाना होगा 8 गुना अधिक रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल फीस</title>
                                    <description><![CDATA[मौजूदा नीति के तहत मोटरसाइकिलों के लिए पंजीकरण शुल्क लगभग जो अभी 300 रुपये है वो बढ़कर 1,000 रुपये हो जाएगा]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.loktej.com/article/80203/with-the-introduction-of-this-rule-from-now-on-for-the-old-vehicles-8-times-more-registration-renewal-fee-will-have-to-be-paid"><img src="https://www.loktej.com/media/400/2021-10/traffic-vechils.jpg" alt=""></a><br /><div>सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय पुराने वाहनों को धीरे-धीरे चरणबद्ध तरीके से हटाने की दिशा में काम कर रहा है। वे सभी प्रकार के वाहनों की बिक्री बढ़ाने के लिए एक वाहन स्क्रैप नीति को लागू करने पर भी विचार कर रहे हैं। जिसके तहत ग्राहकों को अपने पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। यह नीति 15 वर्ष से अधिक के वाणिज्यिक वाहनों और 20 वर्षों से अधिक के यात्री वाहनों को रद्द कर देगी यदि वे फिटनेस और उत्सर्जन परीक्षण पास नहीं करते हैं।</div><div>आपको बता दें कि मौजूदा नीति के तहत मोटरसाइकिलों के लिए पंजीकरण शुल्क लगभग जो अभी 300 रुपये है वो बढ़कर 1,000 रुपये हो जाएगा। जबकि 15 साल से ऊपर के बस या ट्रक के लिए फिटनेस नवीनीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करने की वर्तमान दर जो अभी 1,500 रुपये है वो 12,500 रुपये हो जाएगी। इसके अलावा, निजी वाहन पंजीकरण के नवीनीकरण में किसी भी तरह की देरी के लिए प्रति माह 300 रुपये और वाणिज्यिक वाहनों के लिए 500 रुपये का खर्च आएगा। वाणिज्यिक वाहनों के फिटनेस प्रमाण पत्र के नवीनीकरण में देरी पर प्रतिदिन 50 रुपये का जुर्माना लगेगा।</div><div>आपको बता दें कि दिल्ली और उसके आसपास 10 साल पुराने डीजल वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन पहले से ही प्रतिबंधित हैं। रजिस्ट्रेशन और फिटनेस सर्टिफिकेट रिन्यूअल फीस में बढ़ोतरी का मकसद लोगों को अपने पुराने वाहन रखने से रोकना है। बता दें, निजी वाहन मालिकों को वाहन के 15 साल पुरे होने के बाद हर 5 साल में फिटनेस नवीनीकरण कराना होता है। इसी तरह कमर्शियल व्हीकल के 8 साल पूरे होने के बाद हर साल फिटनेस सर्टिफिकेट का नवीनीकरण कराना होता है। इसके अलावा वाहनों के मैनुअल और ऑटोमेटिक फिटनेस टेस्ट के लिए भी फीस तय की गई है।</div>                                                                            ]]></content:encoded>
                
                                                            <category>फिचर</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 06 Oct 2021 19:20:23 +0530</pubDate>
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                            </item>
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                <title>प्रधानमंत्री ने घोषित की स्क्रेप नीति, जानें आपके लिए कैसे है फायदेमंद</title>
                                    <description><![CDATA[स्क्रेप में देने वाले नागरिकों को मिलेगी नए वाहन पर रजिस्ट्रेशन फीस में से मुक्ति, नहीं लगेगा रोड टैक्स]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<br /><div>प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गांधीनगर के महात्मा मंदिर में 15 साल पुराने वाहनों के लिए एक स्क्रैपिंग नीति की घोषणा की। नई दिल्ली से वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल होकर, पीएम मोदी ने स्क्रैपिंग नीति में एक महत्वपूर्ण घोषणा की कि जो कोई भी अपने पुराने वाहन को स्क्रैप में देगा, उसे एक प्रमाण पत्र मिलेगा और नए वाहन की खरीद पर कोई पंजीकरण शुल्क नहीं लिया जाएगा। इतना ही नहीं नए खरीदे हुये वाहनों पर कोई रोड टैक्स भी नहीं लिया जाएगा। इस प्रसंग पर सीएम विजय रूपाणी के अलावा केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहे थे। नितिन गडकरी ने घोषणा करते हुये बताया कि भावनगर के अलंग में देश का पहला स्क्रेप प्लांट शुरू होगा। केंद्र की यह नई नीति अक्टूबर 2021 से शुरू होगी। </div><div><span style="font-size:1rem;">वर्च्युयल तौर पर प्रोग्राम में जुड़े प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 75वें स्वतंत्र्ता दिवस के पहले का यह कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत के बड़े लक्ष्यों को हासिल करने का सबसे बड़ा कदम है। इस पॉलिसी से भारत के ऑटो सेक्टर की मोबिलिटी को नई पहचान मिलेगी। पूरे देश में यह पॉलिसी एक सकारात्मक परिणाम लेकर आएगी, जिसमें उद्यमियों की बड़ी भूमिका है। इस पॉलिसी से 10 हजार करोड़ से भी अधिक का निवेश होगा। यह पॉलिसी देश और पर्यावरण के लिए भी काफी जरूरी है। इस पॉलिसी के जरिये आने वाले समय में कई परिवर्तन आने वाले है। </span><br /></div><div><span style="font-size:1rem;">इस मौके पर मोदी ने कहा रिसाइकलिंग तो गुजरात के हर घर में दादी माँ के जमाने से चला आ रहा है। घर में पहनने वाले कपड़े पुराने हो जाने पर उसे फेंकने की जगह दादी माँ उसमें से सोने के लिए गद्दे बनाती थी। इस तरह सालों से गुजरात में रिसाइकलिंग चली आ रही है। मोदी ने कहा कि पिछले कई सालों में एनर्जी क्षेत्र में कई काम हुये। विकास के साथ-साथ पर्यावरण का संरक्षण भी जरूरी है। इस पॉलिसी से आम आदमियों को भी काफी लाभ मिलेगा। इस पॉलिसी के कारण स्वास्थ्य पर प्रदूषण के कारण होने वाली असर कम होगी। आने वाले 25 सालों में इस नीति के कारण प्रदूषण काफी कम हो जाएगा। </span><br /></div><div><span style="font-size:1rem;">अलंग के अलावा कच्छ में भी पुराने स्क्रेप वाहनों के लिए पार्क बनेगा। पुरानी गाडियाँ प्रदूषण बढ़ाती है और रोड सेफ़्टी की समस्या भी बनी रहती है। बता दे की जापान और बेल्जियम जैसे देशों में पहले से ही स्क्रेप पॉलिसी लागू की गई है। इस पॉलिसी को लागू करने के बाद एशिया के कई देश गुजरात में अपना स्क्रेप भेजेगी। नई पॉलिसी से देश में रोजगार भी बढ़ेगा और ऑटो मोबाइल सेक्टर को और भी अधिक गति मिलेगी। </span><br /></div>                                                                            ]]></content:encoded>
                
                                                            <category>भारत</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 13 Aug 2021 17:21:57 +0530</pubDate>
                
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