धोलेरा। गुजरात के उप  मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने शनिवार को धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन (SIR) का दौरा कर यहां चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने तेजी से उभर रहे इंडस्ट्रियल हब में तैयार किए जा रहे सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का भी जायजा लिया और क्षेत्र के संभावित विकास को लेकर तैयारियों का मूल्यांकन किया।

इस दौरान मुख्यमंत्री के सलाहकार एस.एस. राठौड़, उद्योग सचिव ममता वर्मा, पर्यटन सचिव एवं डीआईसीडीएल के मैनेजिंग डायरेक्टर कुलदीप आर्य तथा जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर रुशिन भट्ट भी मौजूद रहे।

GAP ग्रुप के चेयरमैन गोपाल गोस्वामी, मैनेजिंग डायरेक्टर अम्बरीश परजिया और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रवि पटेल ने उप मुख्यमंत्री का स्वागत किया। इस अवसर पर उन्हें संकल्प पत्र, शंख और भगवद गीता की प्रति भेंट की गई, जिसे ‘विकसित भारत’ के विजन में योगदान देने के सामूहिक संकल्प का प्रतीक बताया गया।

दौरे के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने धोलेरा के एक्टिवेशन एरिया में स्थित GAP ग्रुप के अखिलम टाउनशिप प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया। कंपनी के अधिकारियों ने प्रोजेक्ट की प्रगति और क्षेत्र की रेजिडेंशियल व कॉमर्शियल जरूरतों को पूरा करने में इसकी भूमिका के बारे में विस्तृत जानकारी दी। प्रतिनिधिमंडल ने टाउनशिप में विकसित किए जा रहे स्टूडियो अपार्टमेंट्स, को-वर्किंग स्पेस और फूड कोर्ट जैसी सुविधाओं की भी समीक्षा की।

उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने परियोजना के तहत विकसित की जा रही सुविधाओं की सराहना करते हुए कहा कि तेजी से हो रहे औद्योगिकीकरण को समर्थन देने के लिए गुणवत्तापूर्ण रेसिडेंशियल और लाइफस्टाइल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना बेहद आवश्यक है।

उन्होंने डेवलपर्स को प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए प्रोत्साहित किया, ताकि धोलेरा में काम शुरू करने वाले उद्योगों की बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके।

उन्होंने यह भी कहा कि क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे निवेश और इंडस्ट्रियल गतिविधियों के कारण निकट भविष्य में धोलेरा में रेडी-टू-मूव घरों की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है।

साइट विजिट के दौरान GAP ग्रुप के अधिकारियों ने प्रतिनिधिमंडल को धोलेरा में रेसिडेंशियल डेवलपमेंट के लिए तैयार किए जा रहे सबसे बड़े RCC राफ्ट फाउंडेशन निर्माण की जानकारी भी दी। साथ ही प्रोजेक्ट में इस्तेमाल की जा रही इंजीनियरिंग क्षमता और बड़े पैमाने पर किए जा रहे निर्माण कार्यों के बारे में विस्तार से बताया।

GAP ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर अंबरीश परजीया ने कहा कि नायब मुख्यमंत्री और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों की यह यात्रा धोलेरा के विकास पर सरकार के बढ़ते फोकस को दर्शाती है।

उन्होंने कहा कि इस तरह के सहयोग और संवाद से विकास गतिविधियों तथा निवेशकों को प्रोत्साहन मिलता है और विकसित की जा रही इकोसिस्टम में विश्वास मजबूत होता है।

उन्होंने कहा कि GAP ग्रुप धोलेरा को एक प्रमुख औद्योगिक और शहरी केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए गुणवत्तापूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है।

वहीं GAP ग्रुप के चेयरमैन गोपाल गोस्वामी ने कहा कि धोलेरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और ‘विकसित भारत’ की आकांक्षाओं को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण परियोजना है।

उन्होंने कहा कि GAP ग्रुप का विजन ‘विकसित भारत 2047’ के राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप है और अखिलम जैसे प्रोजेक्ट्स के माध्यम से कंपनी रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर क्षेत्र के आर्थिक विकास को गति देने का काम कर रही है।

उल्लेखनीय है कि धोलेरा में उद्योगों और निवेशकों की कैद रुचि लगातार बढ़ रही है। ऐसे में रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के मजबूत होने से क्षेत्र के अगले चरण के विकास को और अधिक गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

सूरत। देश की विकास योजना के लिए बेहद महत्वपूर्ण सेंसस-2027 का पहला चरण पूरे देश और गुजरात के साथ सूरत शहर में भी शुरू हो गया है।

भारत सरकार की डिजिटल सुविधा ‘सेल्फ-एन्यूमरेशन’ अभियान के तहत गुजरात के डिप्टी चीफ मिनिस्टर  हर्ष संघवी ने अभियान के दूसरे दिन अपने घर से ऑनलाइन पोर्टल पर परिवार की जानकारी भरकर इस राष्ट्रीय प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी दर्ज कराई।

इस अवसर पर उन्होंने गुजरात के नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि सभी लोग इसे अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी समझते हुए डिजिटल जनगणना अभियान से जुड़ें और घर बैठे ‘सेल्फ-एन्यूमरेशन’ प्रक्रिया पूरी करें।

डिप्टी चीफ मिनिस्टर हर्ष संघवी ने कहा कि सेंसस-2027 केवल आबादी की गणना नहीं, बल्कि देश के भविष्य के विकास की मजबूत आधारशिला है। जनगणना से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, रोजगार, परिवहन और अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रभावी योजना तैयार की जाती है और उन्हें सही लोगों तक पहुंचाने में मदद मिलती है।

उन्होंने कहा कि विश्वसनीय और सटीक डेटा सरकार को नीतियां बनाने में दिशा देता है और समाज के हर वर्ग तक विकास का लाभ समान रूप से पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि “सही जनगणना, मजबूत भारत की दिशा में एक अहम कदम है।”

हर्ष संघवी ने बताया कि 15 मई से 31 मई तक चलने वाली ‘सेल्फ-एन्यूमरेशन’ प्रक्रिया के तहत नागरिक अपने परिवार की जानकारी स्वयं ऑनलाइन भर सकते हैं। डिजिटल माध्यम से पूरी होने वाली इस प्रक्रिया से सरकार को लोगों की वास्तविक जरूरतों को समझने और भविष्य में अधिक प्रभावी योजनाएं लागू करने में सहायता मिलेगी।

डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह देते हुए कहा कि जनगणना प्रक्रिया के दौरान प्राप्त OTP या अन्य गोपनीय जानकारी किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ साझा न करें और साइबर सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें।

 इस दौरान म्युनिसिपल कमिश्नर एम. नागराजन , उपायुक्त निधि शिवाच समेत जनगणना अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे।

सूरत। राज्य के पुलिस थानों में शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया को लेकर एक गंभीर मुद्दा सामने आया है। वरिष्ठ अधिवक्ता एवं गुजरात बार काऊन्सील सदस्य प्रीति जिग्नेश जोशी ने उप मुख्यमंत्री एवं गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी को पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि कई मामलों में शिकायतकर्ता, खासकर बुजुर्ग और वकीलों के साथ, विरोधी पक्ष की ओर से जबरन क्रॉस-शिकायत दर्ज कराने का दबाव बनाया जाता है।

पिछले 32 वर्षों से न्यायिक सेवा में सक्रिय अधिवक्ता प्रीति जोशी ने कहा कि इस तरह की प्रवृत्ति न केवल कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन है, बल्कि न्याय व्यवस्था की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े करती है।

उन्होंने जेतपुर, बालासिनोर, भरूच और करजन सहित विभिन्न स्थानों के उदाहरण देते हुए बताया कि कई मामलों में बुजुर्गों के साथ हिंसा, हमले और धमकी की घटनाओं के बावजूद पुलिस द्वारा समानांतर क्रॉस-शिकायत लेने की ज़िद की जाती है।

पत्र में उल्लेख किया गया है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के तहत किसी संज्ञेय अपराध की जानकारी मिलने पर पुलिस को अनिवार्य रूप से FIR दर्ज करनी होती है। ऐसे में झूठी या दबाव में ली गई क्रॉस-शिकायतें न केवल जांच प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं, बल्कि वास्तविक शिकायत की गंभीरता को भी कम कर देती हैं।

अधिवक्ता प्रीति जोशी ने यह भी कहा कि इस तरह की प्रक्रिया से मूल शिकायतकर्ता को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसमें जांच में देरी, आर्थिक और मानसिक दबाव, समझौते के लिए मजबूरी और खुद आरोपी बनने का खतरा शामिल है। साथ ही, कोर्ट में साक्ष्यों के टकराव के कारण वास्तविक दोषियों को सजा दिलाना भी मुश्किल हो जाता है।

उन्होंने यह भी चिंता जताई कि पुलिस द्वारा दोनों पक्षों से शिकायत लेने की प्रवृत्ति से न्यायिक प्रक्रिया लंबी और जटिल हो जाती है, जिससे पीड़ित पक्ष को समय पर न्याय नहीं मिल पाता।

इस संदर्भ में अधिवक्ता प्रीति जोशी ने राज्य के पुलिस महानिदेशक (DGP) से मांग की है कि सभी पुलिस थानों के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए जाएं। इन दिशा-निर्देशों में यह सुनिश्चित किया जाए कि शिकायतकर्ता, विशेष रूप से वकील या बुजुर्ग होने की स्थिति में, बिना किसी दबाव के निष्पक्ष और कानूनसम्मत जांच की जाए तथा अनावश्यक क्रॉस-शिकायतों से बचा जाए।

उन्होंने प्रशासन से इस मुद्दे पर शीघ्र और ठोस कार्रवाई की अपेक्षा जताई है, ताकि नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और न्याय व्यवस्था की गरिमा बनी रहे।

सूरत। वाइब्रेंट गुजरात रिजनल कॉन्फ्रेंस  2026 का दो दिवसीय मेगा आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हो गया, जिसने गुजरात के औद्योगिक विकास में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। सम्मेलन के समापन पर कुल 2,792 समझौता ज्ञापन (MoU) साइन हुए, जिनकी कुल निवेश राशि ₹3.53 लाख करोड़ बताई जा रही है।

सम्मेलन में केंद्र और राज्य सरकार के वरिष्ठ प्रतिनिधियों की मौजूदगी ने उद्योग जगत का उत्साह बढ़ाया। जगत प्रसाद नड्डा ने विशेष अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए कहा कि गुजरात आज वैश्विक निवेशकों की पहली पसंद बन चुका है और इसमें सूरत की भूमिका अहम है। वहीं गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी सहित अन्य मंत्रियों ने निवेशकों को हर संभव आधारभूत सुविधाएं और नीतिगत समर्थन देने का भरोसा दिलाया।

सरकार के अनुसार, गुजरात की अर्थव्यवस्था तेज़ी से बढ़ रही है और राज्य की जीडीपी लगभग ₹27.9 लाख करोड़ तक पहुंच चुकी है। वक्ताओं ने कहा कि ‘टीम गुजरात’ ने चुनौतियों के बावजूद लगातार विकास की गति बनाए रखी है और अब राज्य वैश्विक स्तर पर एक मजबूत औद्योगिक केंद्र के रूप में उभर रहा है।

सम्मेलन की सबसे बड़ी उपलब्धि दक्षिण गुजरात क्षेत्र में हुए निवेश रहे। भरूच-अंकलेश्वर बेल्ट में नए औद्योगिक प्लांट, सोलर और विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स, लॉजिस्टिक्स पार्क और ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कई अहम समझौते किए गए।

इन निवेश प्रस्तावों के चलते अगले तीन वर्षों में लगभग 2.82 लाख नए रोजगार सृजित होने की संभावना जताई गई है। इससे न केवल बड़े उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि MSME सेक्टर और स्थानीय उद्यमियों के लिए भी नए अवसर पैदा होंगे।

सम्मेलन में रवांडा, यूक्रेन, जापान और सिंगापुर जैसे देशों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया, जिससे गुजरात की ‘ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस’ नीति की वैश्विक स्वीकार्यता का अंदाजा मिलता है। खासकर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स में विदेशी निवेशकों ने विशेष रुचि दिखाई।

कार्यक्रम के दौरान B2B और B2G मीटिंग्स, रिवर्स बायर्स-सेलर्स मीट और विभिन्न सेमिनार आयोजित किए गए, जिन्होंने युवा उद्यमियों और स्टार्टअप्स को एक मजबूत मंच प्रदान किया। साथ ही, उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले MSME और कारीगरों को सम्मानित भी किया गया।

आयोजकों का मानना है कि यह सम्मेलन न केवल निवेश के लिहाज से सफल रहा, बल्कि साउथ गुजरात को एक ग्लोबल इंडस्ट्रियल हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

गुजरात प्रदेश संगठन के अध्यक्ष श्री जगदीशभाई विश्वकर्मा ने कहा कि 2003 में शुरू हुआ वाइब्रेंट समिट का यह सफर साल 2026 में टैलेंट, टेक्नोलॉजी और ट्रांसपेरेंसी का पर्याय बन गया है। गुजरात के खुशहाल और क्रिएटिव विकास में वाइब्रेंट समिट का बहुत अहम रोल है। जिससे इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ धीरे-धीरे बढ़ी है।

आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया की इमेज सिर्फ गुजरात में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी उभरी है। गुजरात ट्रेड और बिजनेस के लिए एक भरोसेमंद जगह के तौर पर उभर रहा है। गुजरात में इंडस्ट्री के लिए अच्छा माहौल है, जिसकी वजह से गुजरात इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे अच्छी जगह बन गया है।

शुरुआत में, इंडस्ट्रीज़ और माइंस डिपार्टमेंट की एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ममता वर्मा ने अपनी वेलकम स्पीच में रीजनल कॉन्फ्रेंस को फायदेमंद बताया और कहा कि पिछले दो दिनों में ‘स्केल और स्किल’ के कॉम्बिनेशन से एंटरप्रेन्योर्स को एक मजबूत प्लेटफॉर्म दिया गया है।

साउथ गुजरात के इंडस्ट्रियलिस्ट्स और युवा एंटरप्रेन्योर्स को एक मजबूत प्लेटफॉर्म देने की सफल कोशिश की गई। यहां B2B, B2G, रिवर्स बायर्स सेलर्स मीट और सेमिनार की एक सीरीज ने भी युवा पीढ़ी को एक नई दिशा दी है। इस मौके पर मंत्रियों और खास लोगों ने अलग-अलग कैटेगरी में बेस्ट MSE और MSME अवॉर्ड दिए।

इसके अलावा, हैंडीक्राफ्ट कारीगरों, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को अवॉर्ड देकर सम्मानित किया गया। ऑरो यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेटर्स को धन्यवाद देकर सम्मानित किया गया। खास लोगों ने साउथ गुजरात की इंडस्ट्रियल कैपेसिटी और VGRC के विजन को दिखाने वाली एक खास सोविनियर जारी की।

इस मौके पर एग्रीकल्चर मिनिस्टर जीतूभाई वघानी, वॉटर सप्लाई मिनिस्टर कुंवरजीभाई बावलिया, ऑरो यूनिवर्सिटी के फाउंडर हसमुख रामा, लैब में बने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट स्मित पटेल, बिजनेस और इंडस्ट्री की दुनिया के रिप्रेजेंटेटिव, चैंबर ऑफ कॉमर्स के रिप्रेजेंटेटिव, बड़े अधिकारी और बड़ी संख्या में आम लोग मौजूद थे।

सूरत। सूरत में आयोजित वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस (VGRC) का भव्य आगाज़ हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने ऑरो यूनिवर्सिटी परिसर में लगी वाइब्रेंट गुजरात रीजनल एग्ज़िबिशन का उद्घाटन किया।

इस अवसर पर राज्य के औद्योगिक विकास, कृषि प्रगति, ग्रीन एनर्जी और सर्विस सेक्टर की उपलब्धियों को दर्शाने वाली एक विशाल प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया।

मुख्यमंत्री ने विभिन्न पवेलियन और स्टॉल्स का दौरा कर उद्योगपतियों और स्टार्टअप प्रतिनिधियों से संवाद किया तथा नवीन तकनीकों और मॉडलों की जानकारी ली।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गुजरात देश के ‘ग्रोथ इंजन’ के रूप में तेजी से आगे बढ़ रहा है और ‘वाइब्रेंट गुजरात’ के ग्लोबल विजन को क्षेत्रीय स्तर तक विस्तार देना समय की मांग है। इस पहल के माध्यम से राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में संतुलित विकास को प्रोत्साहन मिलेगा।

दो दिवसीय इस कॉन्फ्रेंस में सूरत सहित दक्षिण गुजरात के छह जिलों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं, जिनमें इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, MSME और सर्विस सेक्टर के उद्यमी शामिल हैं। सम्मेलन का उद्देश्य क्षेत्रीय औद्योगिक विकास को गति देना, निवेश आकर्षित करना और रोजगार के नए अवसर सृजित करना है।

एग्ज़िबिशन को तीन प्रमुख हिस्सों में विभाजित किया गया है—इंडस्ट्रियल एवं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ग्रीन एनर्जी एवं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तथा एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग और सर्विस सेक्टर। इसमें नई तकनीक, मशीनरी, स्टार्टअप इनोवेशन और सरकारी योजनाओं का प्रदर्शन किया गया है।

ग्रीन एनर्जी सेक्टर में सोलर और विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स विशेष आकर्षण का केंद्र रहे। वहीं, ‘मैंगो फेस्टिवल’ के माध्यम से दक्षिण गुजरात की विभिन्न आम किस्मों को भी प्रदर्शित किया गया। मुख्यमंत्री ने ट्रेड फेयर का उद्घाटन करते हुए प्रदर्शनी से उत्पन्न व्यापारिक संभावनाओं पर संतोष व्यक्त किया।

इस अवसर पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल, उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी, विधायकगण, वरिष्ठ अधिकारी, उद्योग जगत के प्रतिनिधि और देश-विदेश के अतिथि उपस्थित रहे। आयोजन को राज्य के संतुलित और समावेशी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

सूरत। शहर में पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए डिप्टी चीफ मिनिस्टर हर्ष संघवी ने 116 करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस मौके पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल भी विशेष रूप से उपस्थित रहे।

 गुजरात स्टेट पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पिपलोद पुलिस लाइन्स में आयोजित कार्यक्रम के तहत पुलिस क्वार्टर, घुड़सवारी स्कूल, लाइब्रेरी, पुलिस स्टेशन और मरीन टास्क फोर्स के आवासीय एवं गैर-आवासीय प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण व शिलान्यास किया गया।

घोषणा के अनुसार, पिपलोद पुलिस लाइन में 116 करोड़ रुपये की लागत से क्लास-बी के 192 क्वार्टर बनाए जाएंगे। इसके अलावा 55.53 करोड़ रुपये की लागत से घुड़सवारी स्कूल और लाइब्रेरी, रांदेर पुलिस लाइन में 7.30 करोड़ रुपये से 40 क्वार्टर, भेस्तान में 5.22 करोड़ रुपये से नया पुलिस स्टेशन और हजीरा में सहायक पुलिस आयुक्त कार्यालय का शिलान्यास किया गया।

साथ ही 43 करोड़ रुपये की लागत से मरीन टास्क फोर्स के भवन, लाजपोर सेंट्रल जेल में 3.69 करोड़ रुपये का सामुदायिक हॉल और 1.16 करोड़ रुपये की लागत से किचनर बैरक निर्माण की भी आधारशिला रखी गई।

इस अवसर पर डिप्टी सीएम हर्ष संघवी ने कहा कि पुलिस कर्मियों और उनके परिवारों को बेहतर जीवन सुविधा देना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि नए क्वार्टरों में लाइब्रेरी और आंगनवाड़ी जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे पुलिस परिवारों के जीवन स्तर में सुधार होगा।

उन्होंने यह भी घोषणा की कि राज्य सरकार पूरे गुजरात में पुलिस आवास के लिए एक समान ‘फ्लैट अलॉटमेंट स्कीम’ लागू करने जा रही है। इस स्कीम के तहत आवेदन की प्राथमिकता के आधार पर पारदर्शी तरीके से आवास आवंटित किए जाएंगे।

केंद्रीय मंत्री सी.आर. पाटिल ने कहा कि पिपलोद जैसे विकसित क्षेत्र में पुलिस कर्मियों के लिए आधुनिक सुविधाओं वाले आवास तैयार करना सराहनीय पहल है। उन्होंने पुलिस कर्मियों को आत्मनिर्भर बनने और भविष्य में अपने घर के लिए योजना बनाने की भी सलाह दी।

पुलिस कमिश्नर अनुपम सिंह गहलोत ने बताया कि इन प्रोजेक्ट्स में बेसमेंट पार्किंग, गैस लाइन, लाइब्रेरी और बच्चों के लिए अध्ययन सुविधाएं शामिल हैं, जिससे पुलिस परिवारों को बेहतर जीवन अनुभव मिलेगा।

कार्यक्रम में सांसद मुकेश दलाल, विधायक संदीप देसाई, मनुभाई पटेल सहित कई जनप्रतिनिधि, पुलिस अधिकारी, कर्मचारी और उनके परिवार बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

सूरत। दक्षिण गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने खाड़ी देशों में बन रहे युद्ध जैसे हालात और मार्च में समाप्त हो रहे वित्तीय वर्ष 2025–26 को ध्यान में रखते हुए गुजरात टेक्सटाइल पॉलिसी के तहत औद्योगिक इकाइयों को मिलने वाली बकाया सब्सिडी और प्रोत्साहन राशि के तत्काल भुगतान की मांग की है। इस संबंध में चैंबर ने राज्य सरकार को ज्ञापन सौंपा है।

चैंबर के अध्यक्ष निखिल मद्रासी ने इस मुद्दे को लेकर गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्षभाई संघवी  और वित्त मंत्री कनुभाई देसाई को पत्र लिखकर आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।

ज्ञापन में बताया गया है कि टेक्सटाइल उद्योग सूरत और पूरे दक्षिण गुजरात के आर्थिक विकास का प्रमुख आधार है और यह रोजगार सृजन, निर्यात तथा औद्योगिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। गुजरात टेक्सटाइल पॉलिसी के तहत उपलब्ध कराए गए विभिन्न प्रोत्साहनों को ध्यान में रखते हुए कई टेक्सटाइल इकाइयों ने आधुनिक तकनीक अपनाने और उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए निवेश किया है।

हालांकि खाड़ी क्षेत्र में मौजूदा युद्ध जैसे हालात के कारण टेक्सटाइल उद्योग को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इससे अंतरराष्ट्रीय व्यापार का माहौल प्रभावित हुआ है तथा निर्यात ऑर्डर, लॉजिस्टिक्स और बाजार की स्थिरता पर भी नकारात्मक असर पड़ा है।

चैंबर ने राज्य सरकार से अनुरोध किया है कि गुजरात टेक्सटाइल पॉलिसी के तहत औद्योगिक इकाइयों को मिलने वाली बकाया सब्सिडी और इंसेंटिव राशि का जल्द से जल्द भुगतान किया जाए। समय पर भुगतान होने से उद्योगों को मौजूदा परिस्थितियों में आवश्यक तरलता (लिक्विडिटी) प्राप्त होगी और वे अपनी वित्तीय जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से निभा सकेंगे।

चैंबर अध्यक्ष निखिल मद्रासी ने कहा कि यदि राज्य सरकार इस विषय पर शीघ्र और सकारात्मक कदम उठाती है, तो टेक्सटाइल उद्योग का विश्वास और मजबूत होगा तथा सूरत और दक्षिण गुजरात के आर्थिक विकास में इस उद्योग का योगदान निरंतर बना रहेगा।

सूरत। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने वेसु स्थित बलार फार्म में आयोजित आचार्य भगवंत विजय यशोवर्मा सूरीश्वरजी महाराज के गच्छाधिपति पदप्रधान समारोह में भाग लेकर नव-नियुक्त गच्छाधिपति का यशतिलक किया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी तथा केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल की प्रेरणादायी उपस्थिति रही।

समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने आचार्य यशोवर्मा सूरीश्वरजी की 63 वर्षों की दीक्षा यात्रा को संपूर्ण मानव समाज के लिए प्रेरणादायी बताया। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक जीवन में अनेक कार्यक्रमों में शामिल होना पड़ता है, किंतु कुछ अवसर आत्मिक आनंद प्रदान करते हैं और यह समारोह उन्हीं में से एक है।

मुख्यमंत्री ने वर्ष 1965 में अल्पायु में दीक्षा ग्रहण करने के बाद आचार्य द्वारा देशभर में किए गए आध्यात्मिक प्रवास, समाज सेवा और समाज सुधार के कार्यों की सराहना की। उन्होंने विशेष रूप से बच्चों, युवाओं और परिवारों के लिए आयोजित विभिन्न शिविरों को सामाजिक जागरूकता और संस्कार निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण बताया।

उन्होंने कहा कि भौतिक सुखों की दौड़ में वास्तविक आनंद खो जाता है, जबकि संयमित और संतत्वपूर्ण जीवन ही सच्चे और स्थायी सुख का मार्ग है। मुख्यमंत्री ने सभी नागरिकों से धर्म से जुड़े रहने और जीवन में शांति व दुर्लभ आनंद प्राप्त करने का आह्वान किया।

उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि सूरत की पावन भूमि पर जैनाचार्य अभयदेवसूरी एवं विजय यशोवर्मसूरीश्वरजी के मार्गदर्शन से हजारों लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आया है। उन्होंने कहा कि आचार्यों ने केवल जैन समाज ही नहीं, बल्कि अन्य समुदायों को भी नई दिशा देने का कार्य किया है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री ने नव-गच्छाधिपति के भाल पर विजय तिलक लगाकर शुभकामनाएं दीं। पूज्य गच्छाधिपति आचार्य भगवंत श्री अभयदेवसूरिजी महाराज की आज्ञा से पारंपरिक विधि-विधान के साथ मंत्रोच्चार कर नए गच्छाधिपति को पदवी प्रदान की गई।

समारोह में आचार्य यशोवर्मा सूरीश्वरजी के जीवन पर आधारित पुस्तक ‘श्रद्धेय गुरुदेवश्री’ का भी विमोचन किया गया।

कार्यक्रम में महाराष्ट्र सरकार के मंत्री मंगलप्रभात लोढ़ा, विधायक मनुभाई पटेल, संदीपभाई देसाई, संगीताबेन पाटिल, मेयर दक्षेश मावानी, जिला कलेक्टर सौरभ पारधी, म्युनिसिपल कमिश्नर एम. नागराजन, पुलिस कमिश्नर अनुपम सिंह गहलोत, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन राजन पटेल, शहर संगठन अध्यक्ष परेश पटेल सहित अनेक जनप्रतिनिधि, जैन साधु-संत और बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे।

सूरत । राज्य के गृह एवं उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने शनिवार, 27 दिसंबर को तापी नदी के किनारे मात्र ढाई महीने में बनकर तैयार हुए सूरत शहर के 41वें और अत्याधुनिक अश्विनी कुमार पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया।

इस अवसर पर उन्होंने पुलिस अधिकारियों और नागरिकों को संबोधित करते हुए सुरक्षा, धोखाधड़ी और यातायात नियमों, विशेषकर हेलमेट के महत्व पर अहम संदेश दिया।

हर्ष संघवी ने कहा कि पुलिस का उद्देश्य जनता की जेब खाली करना नहीं, बल्कि उनकी जान बचाना है। उन्होंने सुझाव दिया कि हेलमेट न पहनने वालों पर केवल दंडात्मक कार्रवाई करने के बजाय, उन्हें फूल देकर समझाने का मानवीय तरीका अपनाया जाए।

उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सड़क हादसों में अधिकांश मौतें हेलमेट न पहनने के कारण होती हैं और यह मामला जुर्माने का नहीं, बल्कि जीवन सुरक्षा का है।

कार्यक्रम के दौरान ‘तेरा तुझको अर्पण’ अभियान के तहत एक व्यापारी को धोखाधड़ी में गंवाए गए 52 लाख रुपये वापस सौंपे गए। नकदी से भरा बॉक्स व्यापारी को देते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा, “मेहनत की कमाई आज सुरक्षित वापस मिल गई है।” इस भावुक क्षण में व्यापारी की आंखें नम हो गईं।

पुलिस स्टेशन के महत्व पर जोर देते हुए हर्ष संघवी ने असामाजिक तत्वों को कड़ा संदेश दिया कि सूरत के व्यापारियों और नागरिकों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अपराधियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।

अंत में उन्होंने सूरत पुलिस को निर्देश दिए कि धोखाधड़ी या अपराध में शामिल किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह राज्य के बाहर का ही क्यों न हो, खोजकर कानून के दायरे में लाया जाए। अश्विनी कुमार पुलिस स्टेशन को उन्होंने सुरक्षा का प्रतीक और अपराधियों के लिए सख्त चेतावनी करार दिया।

सूरत। उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने सूरत शहर के अठवालाइन्स स्थित पुलिस मुख्यालय में पुलिस कर्मियों के लिए प्रस्तावित आवास परियोजना का शिलान्यास किया।

इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत कुल 75 करोड़ रुपये की लागत से अठवालाइन्स, भेस्तान, पाल और अमरोली क्षेत्रों में 232 अत्याधुनिक आवास इकाइयों का निर्माण किया जाएगा।

परियोजना के अंतर्गत अठवालाइन्स पुलिस मुख्यालय परिसर में 45.04 करोड़ रुपये की लागत से बेसमेंट और पार्किंग सुविधा सहित 10 मंजिला बी-160 स्तर के पुलिस आवास बनाए जाएंगे। इसी तरह भेस्तान में पुलिस कांस्टेबलों के लिए 14.11 करोड़ रुपये की लागत से पार्किंग सहित 10 मंजिला आवास इकाइयों का निर्माण किया जाएगा।

इसके अलावा पाल क्षेत्र में पुलिस उप निरीक्षकों के लिए पुलिस थाने की पार्किंग सहित 10 मंजिला बी-28 स्तर के आवास तथा अमरोली में पुलिस उप निरीक्षकों के लिए पार्किंग सहित 6 मंजिला सी-24 स्तर के आवासों का निर्माण किया जाएगा।

इन आवास इकाइयों में ड्राइंग रूम, मास्टर बेडरूम, अतिरिक्त बेडरूम, किचन-डाइनिंग एरिया, बालकनी, स्टोर, कॉमन और अटैच्ड टॉयलेट, वॉश एरिया, फायर लिफ्ट सहित आधुनिक सुविधाएँ उपलब्ध होंगी।

शिलान्यास समारोह में सांसद मुकेशभाई दलाल, पूर्व मंत्री व विधायक मुकेशभाई पटेल, विधायक संदीपभाई देसाई, पुलिस आयुक्त अनुपमसिंह गहलोत, संयुक्त पुलिस आयुक्त (क्राइम) राघवेंद्र वत्स, संयुक्त पुलिस आयुक्त (सेक्टर-2) के.एन. डामोर, डीसीपी जोन-1 आलोक कुमार, डीसीपी जोन-4 डॉ. निधि ठाकुर, डीसीपी भक्तिबा डाभी सहित पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और पुलिसकर्मी उपस्थित रहे।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना से पुलिस कर्मियों को बेहतर आवास सुविधाएँ मिलेंगी, जिससे उनका मनोबल बढ़ेगा और वे नागरिकों की सेवा और अधिक प्रभावी ढंग से कर सकेंगे।

सूरत। पी.पी. सवाणी परिवार द्वारा अपने पिता को खो चुकी बेटियों के लिए आयोजित 18वें सामूहिक विवाह महोत्सव ‘कोयलड़ी’ का भव्य शुभारंभ शनिवार को उप मुख्यमंत्री  हर्ष संघवी की प्रेरणादायी मौजूदगी में हुआ।

अब्रामा स्थित पी.पी. सवाणी चैतन्य विद्यासंकुल में आयोजित इस समारोह में 133 बिना पिता वाली बेटियों के सामूहिक विवाह के पहले दिन का उद्घाटन किया गया।

इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी सहित कई गणमान्य अतिथियों ने बेटियों के जीवनभर सहयोग के लिए तैयार किए गए ‘सेवा संगठन’ मोबाइल एप्लीकेशन का भी लोकार्पण किया।

समारोह को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि पी.पी. सवाणी परिवार द्वारा हर वर्ष आयोजित किया जाने वाला यह सामूहिक विवाह केवल एक सामाजिक आयोजन नहीं, बल्कि करुणा, सेवा और इंसानियत का जीवंत उदाहरण है।

उन्होंने कहा कि भले ही इन बेटियों से कुदरत ने उनके माता-पिता को छीन लिया हो, लेकिन महेशभाई सवाणी ने पिता बनकर इनके जीवन में नया विश्वास और खुशियां भरने का काम किया है। उन्होंने सवाणी परिवार की इस सेवा यात्रा को समाज के लिए प्रेरणादायी बताते हुए कहा कि यह आयोजन सिर्फ विवाह नहीं, बल्कि इंसानियत का उत्सव है।

महेशभाई सवाणी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस वर्ष ‘कोयलड़ी’ में विवाह कर रही 133 बेटियों में से करीब 90 प्रतिशत ऐसी हैं जिनके न केवल पिता, बल्कि भाई भी नहीं हैं। चार राज्यों और 17 जिलों से आईं इन बेटियों में मुस्लिम, ईसाई और दिव्यांग सहित 37 अलग-अलग समुदायों की बेटियां शामिल हैं। उन्होंने बताया कि बेटियों के चयन के लिए सख्त मापदंड तय किए गए हैं, जिसमें पिता और भाई न होना प्राथमिक शर्त है।

इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने लेखक शैलेशभाई सगपरिया द्वारा लिखित श्री वल्लभभाई सवाणी की जीवनी ‘आरोहण’, डॉ. जितेंद्र अढिया द्वारा लिखित महेशभाई सवाणी की जीवनी ‘पुस्तक प्रेरणामूर्ति’ और ‘कोयलड़ी’ पुस्तक का भी विमोचन किया।

समारोह में पद्मश्री भीखुदानभाई गढ़वी, सांसद मुकेशभाई दलाल, मेयर दक्षेश मावाणी, विधायकगण, उद्योगपति फारूकभाई पटेल सहित कई संत, अधिकारी और गणमान्य अतिथियों ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया।

कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने बेटियों के जीवनभर सहयोग के लिए ‘सेवा संगठन’ मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इस ऐप के माध्यम से सेवा संगठन से जुड़ी 11,000 से अधिक बहुओं को डॉक्टर, वकील, शिक्षक और गाइडेंस टीम की जानकारी व सहायता मिलेगी।

साथ ही, बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी ज़िम्मेदारी भी सेवा संगठन द्वारा निभाई जाएगी। इस डिजिटल पहल के जरिए संगठन से जुड़े सदस्यों को सभी कार्यक्रमों और सुविधाओं की नियमित जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी।

सूरत। शहर को स्मार्ट, सुरक्षित और तकनीक-आधारित सुरक्षा प्रणाली से लैस करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए, उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने सूरत पुलिस आयुक्त कार्यालय में अत्याधुनिक सीसीटीवी कमांड एवं कंट्रोल सेंटर ‘नेत्रम’ का उद्घाटन किया।

जनभागीदारी और नवीनतम टेक्नोलॉजी के समन्वय से विकसित यह केंद्र सूरत पुलिस की निगरानी क्षमता को और अधिक सशक्त बनाने वाला साबित होगा।

सूरत पुलिस के मौजूदा कमांड एवं कंट्रोल रूम को उन्नत और केंद्रीकृत करके ‘नेत्रम’ के रूप में विकसित किया गया है। नए सिस्टम में दीवारों पर हाई-रेज़ोल्यूशन डिस्प्ले और अत्याधुनिक मॉनिटरिंग तकनीक स्थापित की गई है, जिससे शहर के विभिन्न इलाकों की रियल-टाइम और अधिक स्पष्ट निगरानी संभव होगी।

इसके अतिरिक्त, तीन बॉडी-वॉर्न कैमरों की लाइव निगरानी भी इस केंद्र में उपलब्ध कराई गई है, जिससे फील्ड ऑपरेशंस में पारदर्शिता और त्वरित कार्रवाई में सहूलियत मिलेगी।

शहर में कुल 1460 सीसीटीवी कैमरों का आवंटन किया गया है, जिनमें से 1333 कैमरे इंस्टॉल हो चुके हैं। वर्तमान में 709 कैमरे सक्रिय स्थिति में हैं और मुख्य मार्गों, भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों, सार्वजनिक स्थलों और संवेदनशील पॉइंट्स पर निगरानी सुनिश्चित कर रहे हैं। इससे शहर की सुरक्षा व्यवस्था और अधिक चौकस व प्रभावी होगी।

सूरत पुलिस के ‘नेत्रम’ की लाइव फीड गांधीनगर स्थित ‘त्रि-नेत्रम’ से भी मॉनिटर की जाएगी। सिस्टम के सॉफ्टवेयर अपग्रेड के बाद, इसकी लाइव स्ट्रीम डीजीपी कार्यालय और मुख्यमंत्री कार्यालय से भी उपलब्ध होगी। इससे आकस्मिक परिस्थितियों में तत्काल निर्णय लेने और समन्वित कार्रवाई की क्षमता और अधिक तेज़ बनेगी।

इस अवसर पर पुलिस आयुक्त अनुपम सिंह गहलोत, संयुक्त पुलिस आयुक्त (सेक्टर-2)  के.एन. डामोर, संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध) राघवेंद्र वत्स, विशेष पुलिस आयुक्त  वबांग ज़मीर सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।