नयी दिल्ली, 17 जनवरी (भाषा) अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी महासंघ (एआईआरएफ) ने कहा है कि आठवें वेतन आयोग के गठन का केंद्र सरकार का फैसला उसके कर्मचारियों की वित्तीय जरूरतों और कल्याण पर ध्यान केंद्रित करने की उसकी प्रतिबद्धता का प्रमाण है।

एआईआरएफ के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कहा, ‘‘यह विभिन्न क्षेत्रों में, विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण समय के दौरान केंद्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा किए गए अमूल्य योगदान की हमारी सामूहिक मान्यता को दर्शाता है।’’

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार को लगभग 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन और 65 लाख पेंशनभोगियों के भत्तों में संशोधन करने के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी थी।

मिश्रा ने एक बयान में प्रधानमंत्री मोदी के साथ-साथ भारत सरकार को इस लंबे समय से लंबित मांग पर विचार करने के लिए धन्यवाद दिया।

मिश्रा ने उम्मीद जताई कि आयोग समय-सीमा के भीतर अपना काम पूरा करेगा। उन्होंने कहा कि यह निर्णय ‘‘हमारे देश की सेवा करने वाले समर्पित कर्मचारियों के लिए उचित और न्यायसंगत मुआवजा सुनिश्चित करने के हमारे चल रहे प्रयासों’’ में एक महत्वपूर्ण क्षण है।

मिश्रा ने कहा, ‘‘8वें वेतन आयोग का गठन कर्मचारियों की वित्तीय जरूरतों और कल्याण पर ध्यान देने की सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है।’’

उन्होंने कहा कि एआईआरएफ लंबे समय से वेतन संरचना की व्यापक समीक्षा की मांग कर रहा है।

उन्होंने कहा, ‘‘हमें उम्मीद है कि यह आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों की वित्तीय भलाई को बढ़ाने के लिए आवश्यक सुधार लाएगा। हमारा मानना ​​है कि उचित वेतन संरचना न केवल मनोबल बढ़ाती है बल्कि उत्पादकता और सेवा वितरण को भी बढ़ाती है।’’

एआईआरएफ भारतीय रेलवे कर्मचारियों का सबसे बड़ा मजदूर संघ है। मिश्रा ने बृहस्पतिवार को सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर वेतन आयोग की घोषणा पर अपने महासंघ की ओर से आभार व्यक्त किया था।

इसी तरह की भावनाओं को दोहराते हुए, भारतीय रेलवे कर्मियों के राष्ट्रीय महासंघ (एनएफआईआर) के अध्यक्ष गुमान सिंह ने इस फैसले को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए खुशी का क्षण बताया।

उन्होंने कहा, ‘‘केंद्र सरकार के सभी कर्मचारी खुश हैं कि सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन का फैसला किया है। हर 10 साल में वेतन में संशोधन करने की परंपरा है और यह फैसला उस प्रथा को जारी रखने वाला है। मैं इस ऐतिहासिक कदम के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देना चाहता हूं।’’

नयी दिल्ली, 16 जनवरी (भाषा) प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार को केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशनभोगियों के भत्तों में संशोधन के लिए आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी।

इस कदम से केंद्र सरकार के लगभग 50 लाख कर्मचारियों और करीब 65 लाख पेंशनधारकों को लाभ होगा।

सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए आठवें केंद्रीय वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। आयोग के चेयरमैन और दो सदस्यों की नियुक्ति जल्द की जाएगी।’’

गौरतलब है कि सातवें वेतन आयोग का गठन 2014 में किया गया था और इसकी सिफारिशें एक जनवरी, 2016 से लागू हुई थीं। इसकी अवधि 2026 में समाप्त हो रही है।

मंत्री ने कहा कि 2025 में नये वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया शुरू होने से यह सुनिश्चित होगा कि सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल पूरा होने से पहले इसकी सिफारिशें प्राप्त हो जाएं और उसकी समीक्षा की जा सके।

वेतन आयोग सरकार को सिफारिशें देने से पहले केंद्र और राज्य सरकारों और अन्य संबंधित पक्षों के साथ व्यापक परामर्श करता है। सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन संरचना, लाभ और भत्ते तय करने में वेतन आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्य सरकारों के स्वामित्व में आने वाली ज्यादातर इकाइयां आयोग की सिफारिशों को लागू करती हैं।

सूत्रों ने बताया कि इस कदम से रक्षा क्षेत्र में काम कर रहे कर्मचारियों सहित केंद्र सरकार के लगभग 50 लाख कर्मियों को लाभ होगा। साथ ही लगभग 65 लाख पेंशनधारकों की पेंशन में भी बढ़ोतरी होगी।

इससे अकेले दिल्ली में लगभग चार लाख कर्मचारियों को लाभ होगा। इनमें रक्षा और दिल्ली सरकार के कर्मचारी शामिल हैं। दिल्ली में पांच फरवरी, 2025 को विधानसभा चुनाव होने हैं।

सूत्रों ने कहा कि आमतौर पर, दिल्ली सरकार के कर्मचारियों के वेतन में केंद्रीय वेतन आयोग के साथ वृद्धि होती है।

इससे सरकारी कर्मचारियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के साथ-साथ उपभोग और आर्थिक वृद्धि को महत्वपूर्ण गति मिलेगी।

सातवें वेतन आयोग के तहत वित्त वर्ष 2016-17 में खर्च में एक लाख करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई थी।

आमतौर पर, हर 10 साल में केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के वेतन को संशोधित करने के लिए वेतन आयोग का गठन करती है। 1947 के बाद से सात वेतन आयोग का गठन किया गया है।

वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई की भरपाई के उद्देश्य से महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में संशोधन के फार्मूले की भी सिफारिश करता है।

राज्य सरकारें भी केंद्रीय वेतन आयोग की तर्ज पर अपने कर्मचारियों के वेतन में संशोधन करती हैं।