लंदन, 27 जनवरी (वेब वार्ता)। वैज्ञानिकों के लिए लंबे समय से सवाल बना हुआ था कि पिच-ब्लैक अंधेरे में चमगादड़ इतनी सटीकता से रास्ता कैसे पहचान लेते हैं। घने जंगल, चारों तरफ घुप्प अंधेरा और तेज रफ्तार उड़ान, इसके बावजूद चमगादड़ कभी पेड़ों, पत्तियों या टहनियों से नहीं टकराते।

ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल के वैज्ञानिकों ने इस रहस्य से पर्दा उठा दिया है। यह खोज न केवल प्रकृति की अद्भुत क्षमता को सामने लाती है, बल्कि भविष्य की ड्रोन और रोबोटिक तकनीक को भी नई दिशा दे सकती है।

अब तक माना जाता था कि चमगादड़ पूरी तरह इको-लोकेशन यानी ध्वनि तरंगों के सहारे उड़ान भरते हैं और आसपास मौजूद हर चीज को सोनार की तरह मैप करते हैं। लेकिन नई स्टडी के मुताबिक, चमगादड़ सिर्फ आवाज़ की गूंज पर निर्भर नहीं रहते। वे ध्वनि के प्रवाह और उसकी गति को भी महसूस करते हैं, जिसे वैज्ञानिकों ने “अकूस्टिक फ्लो वेलोसिटी” नाम दिया है।

इसका मतलब यह हुआ कि चमगादड़ हर पत्ती या टहनी की अलग-अलग दूरी नहीं मापते, बल्कि ध्वनि के बहाव के पैटर्न से यह समझ लेते हैं कि सामने का वातावरण कितना घना है और किस रफ्तार से आगे बढ़ना सुरक्षित रहेगा।

इस सिद्धांत को साबित करने के लिए वैज्ञानिकों ने एक खास प्रयोग किया, जिसे “बैट एक्सेलेरेटर मशीन” नाम दिया गया। यह करीब आठ मीटर लंबा एक उड़ान कॉरिडोर था, जिसमें लगभग 8,000 कृत्रिम पत्तियां लगाकर घने जंगल जैसा माहौल तैयार किया गया। इस प्रयोग में 100 से ज्यादा
पिपिस्ट्रेल प्रजाति के चमगादड़ों की उड़ान को बारीकी से ट्रैक किया गया।

वैज्ञानिकों ने इन नकली पत्तियों को आगे-पीछे खिसकाया, जिससे ध्वनि तरंगों के प्रवाह की गति बदलती रही। जब पत्तियां चमगादड़ों की ओर बढ़ाईं गईं और उन्हें ध्वनि का प्रवाह तेज महसूस हुआ, तो उन्होंने अपनी उड़ान की रफ्तार लगभग 28 प्रतिशत तक कम कर ली।

वहीं, जब पत्तियां पीछे हटाईं गईं और ध्वनि प्रवाह धीमा लगा, तो चमगादड़ों ने अपनी स्पीड बढ़ा दी। इससे यह साफ हुआ कि चमगादड़ वातावरण की गति को समझकर अपने उड़ान नियंत्रण को तुरंत बदल लेते हैं।

वैज्ञानिकों का कहना है कि यह प्रक्रिया डॉप्लर शिफ्ट के सिद्धांत पर आधारित है, वही सिद्धांत जिसकी वजह से एंबुलेंस के पास आने और दूर जाने पर सायरन की आवाज़ बदलती हुई महसूस होती है।

यानी चमगादड़ सिर्फ “आवाज़ से देख” नहीं रहे होते, बल्कि वे आसपास की गति और बनावट को महसूस कर रहे होते हैं। इस खोज को ड्रोन और रोबोटिक्स की दुनिया में एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है।

सूरत। दिवाली, छठ पूजा और बिहार विधानसभा चुनावों के मद्देनज़र सूरत के रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। सूरत और उधना रेलवे स्टेशन पर उत्तर भारत जाने वाले यात्रियों की लंबी कतारें रात 12 बजे से ही लगनी शुरू हो जाती हैं। यात्रियों की इस बेतहाशा भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सूरत पुलिस ने पहली बार ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल शुरू किया है।

उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए चलने वाली भागलपुर स्पेशल और ताप्ती गंगा एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों के लिए हजारों यात्री उधना स्टेशन पर घंटों पहले पहुँच रहे हैं। पिछले वर्ष एक ही दिन में करीब 60 हजार यात्रियों की भीड़ के कारण अव्यवस्था फैल गई थी, जिसके चलते इस बार प्रशासन ने सुरक्षा इंतज़ाम और सख्त कर दिए हैं।

हाल ही में पश्चिम बंगाल के बर्धमान रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ की घटना को ध्यान में रखते हुए, सूरत पुलिस ने इस बार सुरक्षा को लेकर हाई अलर्ट घोषित किया है। स्टेशन परिसर और बाहर बनाए गए होल्डिंग एरिया में ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है, जिससे किसी भी तरह की अफरातफरी या भगदड़ की स्थिति पर तुरंत नियंत्रण किया जा सके।

लिंबायत पुलिस निरीक्षक चिराग धोकड़िया ने बताया कि, “हम ड्रोन कैमरों, वॉकी-टॉकी और अन्य तकनीकी उपकरणों की मदद से यात्रियों की निगरानी कर रहे हैं। यात्रियों को क्रमवार बैठाया जा रहा है ताकि किसी को असुविधा न हो और भीड़ नियंत्रित बनी रहे।”

पुलिस की यह तकनीकी पहल त्योहारों के दौरान भीड़ प्रबंधन के लिए एक नवीन और प्रभावी कदम मानी जा रही है। उद्देश्य यह है कि सभी यात्री सुरक्षित, सुव्यवस्थित और शांतिपूर्ण तरीके से अपने घरों के लिए यात्रा कर सकें।

टेकनपुर (मप्र), 21 सितंबर (भाषा) सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने अपने प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को अद्यतन किया है और बीएसएफ जवानों एवं अधिकारियों के लिए ड्रोन युद्ध को एक अनिवार्य विषय के रूप में जोड़ा है। इसके अलावा, ऑपरेशन सिंदूर के बाद नये युग के युद्ध के लिए स्वदेशी उपकरण विकसित करने के उद्देश्य से एक नवाचार केंद्र भी स्थापित किया है।

राज्य में, ग्वालियर के निकट टेकनपुर स्थित लगभग 2.70 लाख कर्मियों वाले बीएसएफ के शीर्ष अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी ने रुस्तमजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (आरजेआईटी) के छात्रों के लिए एक ड्रोन प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला भी बनाई है। यह संस्थान केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत अर्द्धसैनिक बल द्वारा संचालित एकमात्र उच्च शिक्षा संस्थान है।

बीएसएफ पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगी भारत की 6,000 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा की पहरेदारी करता है, साथ ही विशेष अभियानों के लिए गृह मंत्रालय की वायु शाखा का संचालन भी करता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, बीएसएफ ने ड्रोन हमलों, गोलाबारी का मुकाबला किया और सीमा पर पाकिस्तानी ठिकानों पर प्रभावी गोलाबारी की।

बाईस अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद, चलाये गए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान साहस का परिचय देने के लिए 18 बीएसएफ कर्मियों को वीरता पदक से सम्मानित किया गया, जिनमें से दो को मरणोपरांत इससे नवाजा गया।

बीएसएफ अकादमी के निदेशक शमशेर सिंह ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘हमने हाल ही में जवानों और अधिकारियों के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में संशोधन किया है और ड्रोन तकनीक को अब एक अनिवार्य विषय के रूप में शामिल किया गया है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘नयी मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) को औपचारिक रूप दिया जा रहा है और दुनिया भर में युद्ध के बदलते तरीकों से निपटने के लिए बल को स्वदेशी रूप से विकसित तकनीक के साथ आत्मनिर्भर बनाने की इस पहल के तहत हाल ही में एक ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया।’’

अतिरिक्त महानिदेशक (एडीजी) रैंक के आईपीएस (भारतीय पुलिस सेवा) अधिकारी सिंह ने कहा कि बल अपने विभिन्न हथियार एवं इंजीनियरिंग कार्यशालाओं, केंद्रों, आरजेआईटी और संबद्ध संस्थानों को एक मंच पर लाया है। बीएसएफ ने बल में ड्रोन तकनीक के सामरिक उपयोग की रुपरेखा तैयार करने के लिए विभिन्न आईआईटी (भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों) और सरकारी अनुसंधान संगठनों के साथ समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर किए हैं।

बीएसएफ अकादमी ने आंतरिक सुरक्षा क्षेत्र में उभरती चुनौतियों, जिनमें ड्रोन या मानव रहित वायुयान (यूएवी) शामिल हैं, का समाधान खोजने के लिए अपने विशेषज्ञ अधिकारियों, उद्योगों, स्टार्टअप, शिक्षाविदों और नवप्रवर्तकों की भागीदारी से एक 'पुलिस प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र' भी बनाया है।

एक अन्य अधिकारी ने कहा, ‘‘यह केंद्र 48 चिह्नित समस्याओं पर विचार कर रहा है। ड्रोन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग, निगरानी और स्मार्ट मोबिलिटी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, जिन पर यह स्वदेशी प्लेटफॉर्म काम कर रहा है।’’

ड्रोन स्कूल ने अभी-अभी लगभग 45 कर्मियों के पहले बैच को ड्रोन कमांडो और ‘ड्रोन वॉरियर्स’ पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित किया है और वे सीमा पर वापस आ गए हैं।

केंद्र के एक प्रशिक्षक ने बताया कि दूसरा बैच प्रशिक्षण ले रहा है। इसका उद्देश्य सालाना लगभग 500 कर्मियों को प्रशिक्षित करना है। यह संख्या धीरे-धीरे बढ़ाई जाएगी।

उन्होंने कहा कि ड्रोन कमांडो पाठ्यक्रम जवानों और जूनियर रैंक के अधिकारियों के लिए है, जबकि ड्रोन वॉरियर्स पाठ्यक्रम उन अधिकारियों के लिए है जो शांति और युद्ध के दौरान ऐसे अभियानों की योजना बनाएंगे और उनकी निगरानी करेंगे।

बीएसएफ जवानों को ड्रोन उड़ाने, ड्रोन-रोधी अभियानों और प्रौद्योगिकी की सामरिक तैनाती के सिद्धांत और व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

बीएसएफ ने हाल में दुनिया भर में युद्ध में मानवरहित हवाई प्लेटफार्म के उपयोग का अध्ययन करने के बाद ‘ट्यूटोरियल’ तैयार किया है, जैसे कि यूक्रेन-रूस युद्ध, इसके अलावा अमेरिका, चीन, तुर्किये और पाकिस्तान जैसे देशों द्वारा उपयोग किये गए।

जयपुर, 17 फरवरी (भाषा) देशव्यापी ‘नक्शा’ परियोजना के तहत राजस्थान की 10 नगरपालिकाओं के इलाकों का ड्रोन सर्वेक्षण होगा और डिजिटल मैपिंग कर भूमि अधिकार अभिलेख का डिजिटलीकरण किया जाएगा। एक प्रवक्ता ने यह जानकारी दी।

प्रवक्ता के अनुसार, इस परियोजना की शुरुआत 18 फरवरी को होगी और राज्य स्तरीय कार्यक्रम की शुरुआत नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा करेंगे।

स्वायत्त शासन विभाग के आधिकारिक बयान के अनुसार ‘डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन’ कार्यक्रम के अंतर्गत 18 फरवरी को राजस्थान सहित देश के विभिन्न राज्यों में ‘नक्शा’ परियोजना की शुरुआत होगी।

राजस्थान सरकार ने इस परियोजना के लिए राज्य के 10 शहरों का चयन किया है। इसके तहत भिवाड़ी, किशनगढ़, ब्यावर, सवाईमाधोपुर, जैसलमेर, पुष्कर, बगरू, बहरोड़, नवलगढ़ और नाथद्वारा में नगरपालिका के सारे भूमि क्षेत्र का ड्रोन सर्वेक्षण द्वारा डिजिटल मैपिंग कर भूमि अधिकार अभिलेख का डिजिटलीकरण किया जाएगा। इससे भूमि संबंधी सूचनाओं को साझा करना और पारदर्शी बनाना आसान होगा।

विभाग के निदेशक इंद्रजीत सिंह ने बताया कि नक्शा परियोजना से शहरी विकास को नई दिशा मिलेगी। इससे शहरी क्षेत्रों में संपत्तियों का सटीक सीमांकन संभव होगा।

उन्होंने कहा कि इस कवायद से सम्पत्ति के स्वामित्व की जानकारी भी रजिस्टर होंगी तथा भू संबंधी रिकॉर्ड डिजिटल रूप में उपलब्ध होंगे। इससे आमजन अपनी संपत्ति की जानकारी ऑनलाइन एक क्लिक में देख सकेंगे।

सिंह ने कहा कि यह पहल भूमि विवादों को कम करने, संपत्ति के अधिकारों को सुनिश्चित करने और सुव्यवस्थित नगरीय विकास को गति देने में मददगार होगी।

मुंबई, 12 फरवरी (भाषा) डिजाइन एवं प्रौद्योगिकी सेवा प्रदाता टाटा एलेक्सी ने स्वदेशी ड्रोन प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए डिजाइन, इंजीनियरिंग व प्रमाणन केंद्र स्थापित करने के वास्ते ड्रोन विनिर्माता गरुड़ एयरोस्पेस के साथ साझेदारी की है।

बयान के अनुसार, सहयोग के तहत टाटा एलेक्सी एवियोनिक्स, लघुकरण, भू-नियंत्रण प्रणाली, सुरक्षित संचार और ऊर्जा अनुकूलन में अपनी विशेषज्ञता के दम पर यूएवी उप-प्रणालियों के डिजाइन, विकास, परीक्षण व प्रमाणन का नेतृत्व करेगी।

मूल उपकरण विनिर्माता गरुड़ एयरोस्पेस जिसकी रक्षा क्षेत्र में मजबूत उपस्थिति है वह व्यवसाय अधिग्रहण तथा वितरण का नेतृत्व करेगी।

टाटा एलेक्सी के (एयरोस्पेस, रेल एंड ऑफ-हाइवे) प्रमुख जयराज राजपांडियन ने कहा, ‘‘ गरुड़ एयरोस्पेस के साथ हमारी साझेदारी भारत की एयरोस्पेस महत्वाकांक्षाओं में एक बड़ी उपलब्धि है। एआई-संचालित यूएवी उन्नति को आगे बढ़ाकर हम भारत के रक्षा परिवेश को मजबूत कर रहे हैं और एयरोस्पेस प्रौद्योगिकियों में देश की आत्मनिर्भरता को मजबूत कर रहे हैं।’’

गरुड़ एयरोस्पेस के संस्थापक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) अग्निश्वर जयप्रकाश ने कहा, ‘‘ टाटा एलेक्सी के साथ यह रणनीतिक सहयोग स्वदेशी नवाचार को लेकर हमारी प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। अगले तीन से पांच वर्षों में, हम हवाई तथा जमीनी प्रणालियों के पूर्ण स्वदेशी उत्पादन व आपूर्ति पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जिससे यूएवी प्रौद्योगिकी में भारत का नेतृत्व मजबूत होगा। ’’

(चंदन कुमार)

बलिया (उप्र), 15 दिसंबर (भाषा) उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में विवाह समारोहों के सीजन में आजकल ड्रोन कैमरे सबसे आकर्षण का केन्द्र बन गये हैं और शादियों में ड्रोन उड़ाने वाले युवाओं के हुनर ने ग्रामीणों के बीच धूम मचा रखी है।

पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंतिम छोर पर बिहार की सीमा से सटे बलिया जिले के एक गांव के 20 वर्षीय सुमित कुमार, खास तौर पर शादियों में ड्रोन पायलट के तौर पर लोगों की पहली पसंद बन गए हैं।

कुमार ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, "हर शादी में जब मैं ड्रोन उड़ाता हूं तो सारे मेहमान मेरी तरफ देखते हैं।"

विवाह समारोहों में वृद्धि के सा-साथ ड्रोन की मांग आसमान छू रही है। कुमार जैसे ड्रोन पायलट प्रत्येक कार्यक्रम के लिए 8,000 रुपये से 40,000 रुपये लेते हैं।

बलिया में एक स्थानीय मोबाइल शॉप के मालिक अवधेश सिंह, कुमार जैसे फोटोग्राफरों को ड्रोन और उनके पुर्जों की आपूर्ति करते हैं। उन्होंने बताया कि शादियों में ड्रोन का इस्तेमाल काफी लोकप्रिय हो रहा है।

सिंह ने कहा कि “ड्रोन शादी की शानदार तस्वीरें तो खींचते ही हैं, मेहमानों के बीच चर्चा का विषय बन जाते हैं।''

ग्रामीण क्षेत्रों में काम करना पसंद करने वाले पुष्कर कहते हैं, "गांवों में इसके संचालन के लिए सहज अनुमति और नियम हैं और स्थानीय लोग तकनीक को देखने के लिए अधिक उत्साहित रहते हैं।"

सुमित कुमार ने कहा कि "मैंने दिल्ली में एक संस्थान में 15 हजार रुपये में ड्रोन उड़ाना सीखा। मेरा मानना है कि फोटोग्राफी के अलावा ड्रोन का इस्तेमाल करके बहुत कुछ किया जा सकता है और भविष्य में इसमें बहुत संभावनाएं हैं।"

सुमित वाराणसी में ड्रोन प्रशिक्षण अकादमी शुरू करने की योजना बना रहे हैं।

अनुमान के अनुसार भारतीय ड्रोन बाजार 2022 में 2.71 अरब डॉलर था, जो 2030 तक बढ़कर 13 अरब डॉलर होने की उम्मीद है।

नयी दिल्ली, 12 दिसंबर (भाषा) अधिक प्रदूषण वाली जगहों पर ड्रोन के जरिये पानी की बौछार करने वाली एक प्रायोगिक परियोजना उच्च लागत और सीमित परिणामों के कारण नामंजूर कर दी गयी। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

अधिकारी ने बताया कि इस योजना को दिल्ली की 21-सूत्रीय शीतकालीन कार्य योजना के हिस्से के रूप में प्रस्तावित किया गया था ताकि खराब वायु गुणवत्ता से निपटा जा सके।

अधिकारियों ने इस परियोजना को महंगा और अप्रभावी माना और कहा है कि यह महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय परिणाम देने में विफल रही है।

परियोजना के मूल्यांकन में शामिल एक अधिकारी ने ‘पीटीआई-भाषा’को बताया, “यह तकनीक बेहद महंगी है और मौजूदा तरीकों की तुलना में उल्लेखनीय परिणाम प्रदान नहीं करती जबकि पहले से इस्तेमाल में लाये जाने वाले उपकरण बेहतर परिणाम दे रहे हैं।”

दिल्ली के सबसे प्रदूषित इलाकों में से एक आनंद विहार में आठ नवंबर को इस परियोजना का प्रायोगिक प्रदर्शन किया गया था।

इस प्रदर्शन के दौरान दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने प्रदूषित इलाकों में संकरी सड़कों या भीड़भाड़ वाले इलाकों में सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डाला, जहां ट्रक जैसे पारंपरिक परिवहन के साधन नहीं पहुँच सकते।

राय ने कहा, “इन प्रदूषित जगहों पर प्रदूषण का स्तर राजधानी के औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) से अधिक है। यहीं पर ड्रोन विशेष रूप से प्रभावी हो सकते हैं।”

उन्होंने कहा कि अगर परीक्षण सफल रहा तो दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) व्यापक तैनाती के लिए और अधिक ड्रोन खरीदने पर विचार कर सकती है।

राय ने कहा था, “अगर परीक्षण से हमें अच्छे नतीजे मिलते हैं तो हम अतिरिक्त ड्रोन खरीदने के लिए औपचारिक निविदाएं जारी करेंगे।”

हालांकि, अधिकारी इस तकनीक की व्यावहारिकता को लेकर संशय में हैं।

एक अधिकारी ने बताया, “हम जिस तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं, वह पहले से ही इसी तरह के नतीजे दे रही है। ड्रोन, हालांकि नया तरीका है लेकिन पानी छिड़कने के लिए यह केवल कुछ मीटर ऊपर उठ सकते हैं, जिससे अब तक कोई खास असर नहीं दिखा है। इस स्थिति में हम इस तकनीक को लेकर आश्वस्त नहीं हैं।”

उन्होंने बताया, “इसलिए ड्रोन का विकल्प चुनना ज्यादा समझदारी नहीं है। मौजूदा तरीके पहले से ही योग्य परिणाम दे रहे हैं।”

'कौशल के साथ शिक्षा’ के उद्देश्य से ‘स्किल स्मार्ट’ अध्ययन के जरिए राज्य के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कौशल्या- द स्किल यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है। राज्य में नागरिकों को समय की मांग के अनुसार कौशल प्रशिक्षण देने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जा रहा है। गुजरात में किसानों तथा किसान पुत्रों को मामूली दर पर ड्रोन पायलट का प्रशिक्षण देने की योजना है। इसके अंतर्गत उन्हें 1200 रुपये की दर से ड्रोन पायलट का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

19 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में शुरू होगा पायलट प्रशिक्षण

कौशल्या स्किल यूनिवर्सिटी ने कलोल में रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन (आरटीपीओ) कार्यरत किया है। आगामी समय में पायलट प्रशिक्षण की मांग को पूरा करने के लिए शीलज कैम्पस में नया आरटीपीओ शुरू करने की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा 19 और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में प्रशिक्षण शुरू करने की प्रक्रिया जारी है।

इन नए संस्थानों में किसानों और किसान पुत्रों को 1200 रुपये की मामूली दर पर ड्रोन पायलट का प्रशिक्षण दिया जाएगा। आम तौर पर निजी क्षेत्र में यह प्रशिक्षण 50 से 60 हजार रुपये में दिया जाता है। आज के दौर में कृषि क्षेत्र में ड्रोन के माध्यम से रासायनिक खाद और कीटनाशकों के छिड़काव की बड़ी मांग है। वर्तमान में जिस परम्परागत पद्धति के अनुसार पम्प के जरिए छिड़काव किया जाता है, उससे किसानों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ड्रोन से छिड़काव के कारण कीटनाशक दवा और खाद की बचत होती है और साथ ही पूरे खेत में आवश्यक मात्रा में छिड़काव होने से खेत उत्पादन में भी बढ़ोतरी देखने को मिलती है।

ड्रोन उत्पादन का टाइप सर्टिफिकेट, ड्रोन मंत्रा लैब में 100 ड्रोन का निर्माण

अभी यूनिवर्सिटी में अलग-अलग 6 संकायों के माध्यम से सर्टिफिकेट कोर्स से लेकर पीएचडी स्तर तक के पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं। इनमें से ड्रोन क्षेत्र की संपूर्ण कुशलता को कवर करने वाले ‘स्कूल ऑफ ड्रोन’ पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने कौशल्या यूनिवर्सिटी के अहमदाबाद में कार्यरत ड्रोन मंत्रा लैब को ड्रोन उत्पादन के लिए टाइप सर्टिफिकेट दिया है। यह देश की पहली यूनिवर्सिटी है, जिसने ऐसा सर्टिफिकेट प्राप्त किया है। अहमदाबाद के रायपुर में स्थित ड्रोन मंत्रा लैब में 100 ड्रोन का उत्पादन भी किया गया है। यहां बनाए गए ड्रोन छोटी श्रेणी के ड्रोन हैं, जिसे ‘कौशल्या ड्रोन’ नाम दिया गया है।

यूनिवर्सिटी में निर्मित ड्रोन का उपयोग राज्य के अन्य जिलों में ड्रोन पायलट प्रशिक्षण सुविधा के विस्तार के लिए किया जाएगा।

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