नयी दिल्ली, 26 दिसंबर (भाषा) देश के राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्बाध, बाधारहित टोलिंग को लागू करना और एक नया सड़क सुरक्षा विधेयक पारित कराना 2026 में सड़क परिवहन मंत्रालय की शीर्ष प्राथमिकताएं होंगी।

मंत्रालय सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को कम करने पर खासतौर से जोर दे रहा है। इस समय सड़क दुर्घटनाओं में हर साल लगभग 1.8 लाख लोगों की जान जाती है।

सड़क परिवहन मंत्रालय ने अगले साल उद्घाटन के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे की एक प्रभावशाली सूची तैयार की है। इनमें लंबे समय से लंबित 1,362 किलोमीटर लंबा दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे (नवंबर 2026 तक पूरा होगा), अमृतसर-जामनगर राजमार्ग (दिसंबर 2026 तक), बेंगलुरु-चेन्नई एक्सप्रेसवे (जून 2026 तक), अहमदाबाद-धोलेरा एक्सप्रेसवे (मार्च 2026 तक), इंदौर-हैदराबाद राजमार्ग (मई 2026 तक) और दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे (जनवरी 2026 तक) शामिल हैं।

सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एक साक्षात्कार में पीटीआई-भाषा से कहा, ''हम देशभर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्बाध, बाधारहित टोलिंग प्रणालियां स्थापित करने की योजना बना रहे हैं। शुरुआती तौर पर इसके लिए हमने 10 निविदाएं निकाली हैं। टोल संग्रह की लागत वर्तमान में कुल टोल संग्रह के लगभग 15 प्रतिशत से घटकर तीन प्रतिशत तक आ जाएगी।''

उन्होंने कहा कि अगर सालाना 50–60 हजार करोड़ रुपये का टोल संग्रह होता है, तो साल में लगभग 8,000 करोड़ रुपये तक की बचत हो सकती है। इससे खामियां भी दूर होंगी और टोल प्लाजा पर प्रतीक्षा समय भी घटेगा।

यह नई प्रणाली एकीकृत प्रौद्योगिकियों के उपयोग से बाधारहित टोलिंग को बढ़ावा देती है, जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित विश्लेषण के साथ स्वचालित नंबर प्लेट पहचान और आरएफआईडी आधारित इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली फास्टैग शामिल है।

सड़क सुरक्षा के बारे में गडकरी ने कहा कि मंत्रालय एक नया सड़क सुरक्षा विधेयक तैयार करेगा, जिसे संसद के अगले सत्र में पेश किया जाएगा।

उन्होंने कहा, ''हम लगातार सड़क सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। इसमें कई समस्याएं हैं। हम फिर से प्रयास करेंगे और एक नया सड़क सुरक्षा विधेयक लाएंगे, और हमारा प्रयास रहेगा कि इसे अगले ही सत्र में संसद के समक्ष रखा जाए।''

गडकरी ने यह भी कहा कि 13 किलोमीटर लंबी जोजिला सुरंग परियोजना, जो एशिया की सबसे लंबी सुरंग बनने जा रही है, का उद्घाटन भी अगले वर्ष अप्रैल में किया जाएगा। जोजिला सुरंग परियोजना श्रीनगर और लेह के बीच हर मौसम में संपर्क उपलब्ध कराने के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी है।

नयी दिल्ली, 17 दिसंबर (भाषा) राज्यसभा में बुधवार को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि बहु लेन निर्बाध परिवहन (एमएलएफएफ) टोल प्रणाली और एआई-संचालित राजमार्ग प्रबंधन देश भर में 2026 के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा और इसके लागू होने के बाद ये प्रौद्योगिकी यात्रियों के लिए टोल नाके पर प्रतीक्षा समय को समाप्त कर देंगी।

उच्च सदन में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए गडकरी ने कहा कि नयी तकनीक एआई-आधारित होगी। उन्होंने कहा कि यात्रियों को अब टोल नाके पर अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी और इससे 1,500 करोड़ रुपये मूल्य के ईंधन की बचत होगी तथा सरकार के राजस्व में 6,000 करोड़ रुपये की वृद्धि होगी।

उन्होंने सदन में कहा, “बहु लेन निर्बाध परिवहन टोल (एमएलएफएफ) एक बहुत अच्छी सुविधा है। पहले हमें टोल पर भुगतान करना पड़ता था और इसमें तीन से 10 मिनट लगते थे; फिर फास्टैग के कारण समय घटकर 60 सेकंड या उससे कम हो गया। हमारी आय में कम से कम 5,000 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। एमएलएफएफ आने के बाद, फास्टैग की जगह लेते हुए, अब कारें अधिकतम 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से टोल पार कर सकती हैं और टोल पर किसी को रोका नहीं जाएगा।”

उन्होंने कहा, “हमारा प्रयास इसे शून्य मिनट तक ले जाने का है और इसमें एआई के साथ उपग्रह के माध्यम से नंबर प्लेट की पहचान और फास्टैग शामिल होगा।”

गडकरी ने सदस्यों से कहा, “2026 तक हम इस काम को 100 प्रतिशत पूरा कर लेंगे और एक बार यह कार्य पूरा हो जाने के बाद, 1,500 करोड़ रुपये की बचत होगी, हमारी आय में आगे 6,000 करोड़ रुपये की और वृद्धि होगी और टोल चोरी समाप्त हो जाएगी। कोई समस्या नहीं होगी और लोगों को टोल प्लाज़ा पर रुकना नहीं पड़ेगा।”

उन्होंने कहा कि नई तकनीक निश्चित रूप से लोगों की मदद करेगी और यात्रा समय निश्चित रूप से कम होगा।

मंत्री ने कहा कि सरकार हालांकि केवल राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए जिम्मेदार है और राज्य राजमार्गों या शहर की सड़कों के लिए नहीं। लेकिन कई बार सोशल मीडिया पर राज्य और शहर की सड़कों की समस्याओं को इस तरह पेश किया जाता है मानो वे राष्ट्रीय राजमार्गों पर हुई हों।

उन्होंने सदस्यों से कहा, “हम प्रणाली को पारदर्शी और भ्रष्टाचार-मुक्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं।”

सूरत। दो दिन के गुजरात दौरे पर आए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी गुरुवार सुबह गांधीनगर से सूरत एयरपोर्ट पहुंचे। यहां मेयर दक्षेश मावानी, बीजेपी शहर अध्यक्ष परेश पटेल और नगर निगम के अन्य पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया।

इस दौरान मेयर ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि गुजरात में सबसे अधिक ई-व्हीकल सूरत में हैं—जो शहर में चलने वाले कुल वाहनों का लगभग 35 प्रतिशत है।

सूरत नगर निगम की ई-व्हीकल पॉलिसी जानकर गडकरी प्रभावित हुए और उन्होंने विशेष रूप से इस बात की सराहना की कि देश में पहली बार किसी शहर ने स्वतंत्र रूप से ई-व्हीकल पॉलिसी लागू की है।

सूरत जिले से गुजरने वाले दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेसवे के कार्यों की समीक्षा करते हुए गडकरी ने कहा कि सरकार इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए लगातार प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में इस एक्सप्रेसवे को लोगों के लिए और अधिक सुरक्षित, आरामदायक और हाई-टेक बनाने के लिए नए नवाचार लागू किए जाएंगे।

गडकरी ने भविष्य की योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि जल्द ही देश में इलेक्ट्रिक ट्रक और इलेक्ट्रिक बसों का संचालन बड़े स्तर पर शुरू होगा। “हमारा लक्ष्य है कि दुनिया की सर्वश्रेष्ठ तकनीक भारत लाएं और उसे आम लोगों की सुविधा के लिए उपयोग में लें,” उन्होंने कहा।

सूरत की ई-व्हीकल पॉलिसी और तकनीकी अग्रसरता देखकर केंद्रीय मंत्री ने शहर की पहल को देश के लिए एक मॉडल बताया।

सूरत। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री  नितिन गडकरी ने आज सूरत दौरे के दौरान दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे (नेशनल एक्सप्रेस हाईवे-1) के संबंध में एक महत्वपूर्ण घोषणा की।

उन्होंने कहा कि नवसारी से भरूच तक की एक्सप्रेसवे सड़क 31 दिसंबर तक लोगों के लिए खोल दी जाएगी।

सूरत एयरपोर्ट पर मेयर दक्षेश मावाणी और शहर भाजपा अध्यक्ष परेश पटेल समेत अधिकारियों ने केंद्रीय मंत्री का स्वागत किया। इस दौरान मेयर ने गडकरी से नेशनल एक्सप्रेस हाईवे-1 पर किम (KIM) के पास चल रहे काम को जल्दी पूरा करने की मांग की।

उन्होंने बताया कि इस निर्माण कार्य के कारण सूरत के लोगों को काफी देरी का सामना करना पड़ता है।

केंद्रीय मंत्री गडकरी का यह आश्वासन नवसारी और भरूच के बीच यात्रा करने वालों के लिए बड़ी राहत लेकर आएगा।

सूरत: केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने गुजरात के दो दिवसीय दौरे के दौरान राज्य के हाईवे और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए ₹20,000 करोड़ रुपये के बड़े पैकेज की घोषणा की है। उन्होंने यह घोषणा गांधीनगर में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और सड़क निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ हुई बैठक के तुरंत बाद की।

मुख्यमंत्री पटेल ने राज्य के हाईवे पर बढ़ते ट्रैफिक लोड (35% से ज़्यादा) को देखते हुए अहमदाबाद-मुंबई और अहमदाबाद-उदयपुर जैसे प्रोजेक्ट्स को जल्द पूरा करने का आग्रह किया था। इस पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए, केंद्रीय मंत्री ने NHAI के तहत हाईवे और अन्य प्रोजेक्ट्स के लिए केंद्र सरकार द्वारा ₹20,000 करोड़ की मंज़ूरी देने का भरोसा दिलाया।

गांधीनगर में बैठक के बाद, मंत्री गडकरी आज (27 नवंबर 2025, गुरुवार) सूरत जिले के दौरे पर पहुँचे और तुरंत चल रहे बड़े रोड प्रोजेक्ट्स का निरीक्षण करने के लिए निकल गए।

• 300 किमी का आकलन: गडकरी कुल 300 किमी से ज़्यादा नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे की प्रगति का आकलन कर रहे हैं। इसमें NH-53 और NH-48 पर करीब 100 किमी का ग्राउंड इंस्पेक्शन और दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के 200 किमी हिस्से का हेलीकॉप्टर से एरियल सर्वे शामिल है।

• ग्राउंड रियलिटी चेक: मंत्री गडकरी सूरत एयरपोर्ट पर उतरने के बाद NHAI के अधिकारियों के साथ एक स्पेशल बस में बैठकर बाय-रोड इंस्पेक्शन के लिए रवाना हुए। उनका ज़ोर ज़मीनी हकीकत जानने पर है, जहाँ वे खुद सड़क पर गाड़ी चलाने वालों के अनुभव को महसूस करके सड़कों की क्वालिटी, स्ट्रक्चरल मज़बूती और सतह की हालत का अंदाज़ा लगाएंगे।

इस गहन निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य न केवल प्रोजेक्ट्स की प्रगति का रिव्यू करना है, बल्कि मौके पर ही समस्याओं और स्थानीय शिकायतों को हल करना भी है। स्थानीय जनता और ट्रैफिक एक्सपर्ट्स ने मंत्री गडकरी से NH-48 और एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाले इंटरचेंज के खराब डिज़ाइन से पैदा हो रही समस्या पर तुरंत ध्यान देने और भविष्य में ट्रैफिक जाम से बचने के लिए उचित मार्गदर्शन देने की मांग की है।

सूरत । केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी 27 नवंबर को गुजरात के एक दिवसीय सघन दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान वे दक्षिण गुजरात में चल रहे बड़े सड़क प्रोजेक्ट्स, विशेषकर दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे की प्रगति का ज़मीनी और हवाई निरीक्षण करेंगे।

मंत्री इस दौरे में कुल 300 किलोमीटर से ज़्यादा नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करेंगे।

केंद्रीय मंत्री सुबह सूरत एयरपोर्ट पर उतरेंगे और वहीं से बाय-रोड निरीक्षण शुरू करेंगे। पहले वे NH-53 और NH-48 के करीब 100 किलोमीटर हिस्से का निरीक्षण कर प्रोजेक्ट्स की गुणवत्ता का आकलन करेंगे।

ग्राउंड इंस्पेक्शन के बाद, श्री गडकरी वलसाड से हेलीकॉप्टर द्वारा दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे का एरियल सर्वे शुरू करेंगे। यह सर्वे 200 किलोमीटर का होगा, जिसमें एक्सप्रेसवे के अंडर-कंस्ट्रक्शन पैकेज – पैकेज 9, पैकेज 10 और पैकेज 11 – की प्रगति को आसमान से देखा जाएगा। यह मुख्य रूप से दक्षिण गुजरात और महाराष्ट्र बॉर्डर एरिया में निर्माण कार्य की रफ़्तार और गुणवत्ता का आकलन करेगा।

एरियल सर्वे के बाद, मंत्री गडकरी सूरत जिले के KIM इलाके में एक्सप्रेसवे के फ़ेज़-6 (KIM-ANA) का निरीक्षण करेंगे, जिसे हाल ही में शुरू किया गया है। वह इस सेक्शन के इंस्पेक्शन के बाद नरोली गांव के पास एक्सप्रेसवे पर बनाए गए हेलीपैड से दिल्ली के लिए रवाना होंगे।

स्थानीय लोगों की अपील: केंद्रीय मंत्री के दौरे को देखते हुए स्थानीय लोगों ने एक गंभीर मुद्दे पर तुरंत ध्यान देने की मांग की है। उनका कहना है कि नेशनल हाईवे-48 और दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाले इंटरचेंज का डिज़ाइन खराब है।

अगर इस डिज़ाइन को जल्द नहीं सुधारा गया, तो भविष्य में इलाके में बड़ा ट्रैफिक जाम और गंभीर समस्याएँ पैदा हो सकती हैं। स्थानीय नागरिकों को उम्मीद है कि गडकरी इस गंभीर मुद्दे पर तुरंत कदम उठाएंगे।

नागपुर, 16 नवंबर (भाषा) केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने रविवार को कहा कि किसी भी कार्य की जिम्मेदारी लेना और उसका सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित करना जीवन के सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण है।

गडकरी ने भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम) नागपुर में युवा भारती फाउंडेशन द्वारा आयोजित 'चेंजमेकर्स कॉन्क्लेव' में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना और उन्हें प्राप्त करने के लिए लगन से काम करना महत्वपूर्ण है।

गडकरी ने कहा कि छोटे-छोटे योगदान भी स्थिति बदल सकते हैं।

उन्होंने कहा कि छोटे लक्ष्य रखना अपराध है और युवाओं से बड़े सपने देखने, बेहतर भविष्य की कल्पना करने तथा एक मजबूत दृष्टिकोण विकसित करने का आग्रह किया।

केंद्रीय मंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों में सक्षम नेतृत्व तैयार करने में अनुभव और सूझबूझ के महत्व पर जोर दिया।

गडकरी ने कहा कि सिर्फ सैद्धांतिक ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है और लोगों की समस्याओं को सही मायने में समझने के लिए उनसे सीधे जुड़ना जरूरी है।

गडकरी ने अपना उदाहरण देते हुए कहा कि उन्होंने (नागपुर में) अधिकांश विकास परियोजनाओं की परिकल्पना लोगों की समस्याओं को समझने के बाद की तथा उन्हें क्रियान्वित किया।

उन्होंने कहा, “किसी भी काम में सफलता के लिए उसकी जिम्मेदारी लेना बहुत महत्वपूर्ण है। आप जो भी कार्य हाथ में लें, उसे पूरी लगन और निष्ठा के साथ पूरा करें।”

विभिन्न विकास परियोजनाओं का हवाला देते हुए गडकरी ने कहा, “हमें अपने लक्ष्यों और सपनों को हासिल करने की जरूरत है। जनता उन लोगों से बहुत खुश होती है, जो उसे सपने दिखाते हैं। लेकिन साथ ही, वह उन लोगों को दंडित भी करती है, जो उन सपनों को पूरा करने में विफल रहते हैं। जनता उन लोगों से प्यार करती है, जो अपने वादों को पूरा करते हैं।”

नयी दिल्ली, 12 सितंबर (भाषा) केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को कहा कि यदि देश में सभी 97 लाख अयोग्य एवं प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को कबाड़ में तब्दील कर दिया जाए तो केंद्र और राज्यों को जीएसटी के रूप में 40,000 करोड़ रुपये तक का लाभ होगा।

उन्होंने बताया कि अगस्त महीने तक तीन लाख वाहन कबाड़ घोषित किए जा चुके हैं जिनमें 1.41 लाख सरकारी वाहन भी शामिल हैं।

गडकरी ने वाहन कलपुर्जा विनिर्माताओं के निकाय 'एक्मा' के वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, "हमारे अनुमान के मुताबिक करीब 97 लाख वाहनों को कबाड़ में बदलने की जरूरत है। ऐसा होने पर 70 लाख नौकरियां पैदा होंगी और केंद्र एवं राज्यों को जीएसटी राजस्व के तौर पर करीब 40,000 करोड़ रुपये मिलेंगे।"

उन्होंने निजी क्षेत्र से आग्रह किया कि वाहन को कबाड़ में देने यानी स्क्रैप का प्रमाणपत्र जमा करने वाले ग्राहकों को नए वाहन खरीदते समय कम से कम पांच प्रतिशत की छूट दें।

गडकरी ने कहा कि वर्तमान में हर महीने औसतन 16,830 वाहन स्क्रैप हो रहे हैं और निजी क्षेत्र ने इस क्षेत्र में 2,700 करोड़ रुपये का निवेश किया है।

सरकार ने पर्यावरण-अनुकूल तरीके से चलने के अयोग्य हो चुके एवं प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को चरणबद्ध ढंग से हटाने के लिए 'स्वैच्छिक वाहन बेड़ा आधुनिकीकरण कार्यक्रम' (वी-वीएमपी) लागू किया हुआ है।

मोटर वाहन नियमों के तहत वाणिज्यिक वाहनों के लिए फिटनेस जांच कराना अनिवार्य है। यह जांच आठ साल तक हर दो साल पर करना होता है और फिर हर साल करना जरूरी होता है।

निजी वाहनों के मामले में फिटनेस जांच 15 साल की अवधि पूरी होने के बाद करानी होती है। सरकारी वाहनों की उपयोग अवधि 15 साल के बाद समाप्त हो जाती है।

गडकरी ने ऊर्जा सुरक्षा एवं ईंधन आयात पर भी ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने कहा कि भारत हर साल 22 लाख करोड़ रुपये के पेट्रोल-डीजल ईंधन का आयात करता है और कृषि से एथनॉल उत्पादन बढ़ाकर आयात पर निर्भरता कम की जा सकती है। ई-20 पेट्रोल फिलहाल छोटे इंजन संशोधनों के साथ इस्तेमाल किया जा रहा है जबकि ई-27 की मिलावट के बारे में कोई निर्णय सभी जांच पूरे होने के बाद ही लिया जाएगा।

उन्होंने सड़क सुरक्षा पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि 2023 में पांच लाख सड़क दुर्घटनाएं हुईं जिनमें 1.8 लाख लोगों की मौत हुई। इनमें 66 प्रतिशत लोग 18-34 वर्ष की उम्र के थे।

गडकरी ने भारत को आने वाले पांच वर्षों में दुनिया का अग्रणी वाहन उद्योग का विश्वास भी जताया।

नई दिल्ली, 17 अगस्त (वेब वार्ता)। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रविवार को कहा कि मैं पीएम मोदी के साथ देश की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 2026 के समाप्त होने से पहले भारत की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट सिंगल डिजिट में आ जाएगी, जो हमारे निर्यात के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगी और हम अधिक प्रतिस्पर्धी बनेंगे।

प्रधानमंत्री मोदी ने यूईआर-2 (अर्बन एक्सटेंशन रोड-2) और द्वारका एक्सप्रेसवे के दिल्ली सेगमेंट का उद्घाटन किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि दोनों प्रोजेक्ट्स से दिल्ली एनसीआर के लोगों को ट्रैफिक जाम से बड़ी राहत मिलेगी।

उन्होंने लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को लेकर कहा, "अगर मैं कहूं कि इन राजमार्गों की वजह से दिल्ली में 50 प्रतिशत तक ट्रैफिक जाम की समस्या कम हो जाएगी, तो मुझे लगता है कि इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। इन प्रोजेक्ट्स में हमने दिल्ली को अलग-अलग जगह से जोड़ा है।

पीएम मोदी के दिए रोड मैप में लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम करने की बात रखी गई है। हमारे देश की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट 14 से 16 प्रतिशत है। वहीं चीन की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट 8 प्रतिशत है और अमेरिका की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट 12 प्रतिशत है।"

उन्होंने बताया कि भारतीय प्रबंधन संस्थान बैंगलोर, आईआईटी खड़गपुर और आईआईटी कानपुर तीनों की स्टडी में कहा गया है कि रोड अच्छे बनने की वजह से हमारी लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट 6 प्रतिशत कम हुई है।

केंद्रीय मंत्री गडकरी ने बताया कि विशेष रूप से एनसीआर में हाई स्पीड कॉरिडोर्स के बीच इंटरकनेक्टिविटी के लिए नए लिंक रोड की भी स्टडी की गई है। इससे हेवी ट्रैफिक को शहर के बाहर डायवर्ट करने में मदद होगी, खास कर दिल्ली से कटरा एक्सप्रेस वे को यूईआर-2 को कनेक्शन देने की योजना बनाई गई है।

जम्मू कश्मीर, पंजाब से एयरपोर्ट व दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के लिए सीधी कनेक्टिविटी यूईआर-2 से मिलेगी। यूईआर-2 से दिल्ली देहरादून रोड का भी कनेक्शन है। देहरादून से आने वाले वाहनों के लिए एयरपोर्ट के लिए वैकल्पिक यात्रा समय जो दो से ढाई घंटे है, वो घटकर अब 45 मिनट रह जाएगा।

केंद्रीय मंत्री गडकरी ने आगे की योजनाओं को लेकर कहा, "दिल्ली से देहरादून एक्सप्रेसवे से नोएडा, फरीदाबाद कनेक्टिविटी होगी, जो पूर्व दिल्ली के बायपास के रूप में काम करेगी। उत्तर, दक्षिण, पश्चिम दिल्ली से नोएडा फरीदाबाद के लिए सीधा मार्ग भी होगा।

शिव मूर्ती नेशनल मंडेला मार्ग पर टनल बनाने की योजना हम बना रहे हैं, जो महिपालपुर और रंगपुरी के ट्रैफिक जाम से राहत देगी और दिल्ली से गुरुग्राम के आवागमन को भी सुगम करेगी।" उन्होंने बताया कि एम्स महिपालपुर गुरुग्राम एलिवेटेड कॉरिडोर मेहरोली गुरुग्राम रोड पर इनर आउटर रिंग रोड पर ट्रैफिक जाम को कम करेगा।

नई दिल्ली, 30 जुलाई (वेब वार्ता)। देश में राज्य, राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर 1,46,342 किलोमीटर की लंबाई में कुल 4,557 इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) पब्लिक चार्जिंग स्टेशन (पीसीएस) स्थापित किए गए हैं। यह जानकारी बुधवार को संसद को दी गई।

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि उत्तर प्रदेश में 507 पब्लिक ईवी चार्जिंग स्टेशन हैं, जिसके बाद कर्नाटक में 489, महाराष्ट्र में 459, तमिलनाडु में 456 और राजस्थान में 424 पब्लिक ईवी चार्जिंग स्टेशन हैं।

उन्होंने कहा, "ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी (बीईई) के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, देश में राज्य/राष्ट्रीय राजमार्गों/एक्सप्रेसवे पर कुल 4,557 ईवी पब्लिक चार्जिंग स्टेशन (पीसीएस) स्थापित किए गए हैं।"

केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि चार्जिंग पॉइंट ऑपरेटरों (सीपीओ) को प्रोत्साहन देने की कोई योजना नहीं है। इस बीच, देश के टियर 2 शहरों में वर्तमान में 1 अप्रैल, 2025 तक 4,625 ईवी चार्जिंग स्टेशन चालू हैं।

सरकार ने हाल ही में कहा था कि 2,000 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ, पीएम ई-ड्राइव योजना देश भर में लगभग 72,000 ईवी सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना में सहायता करेगी।

भारी उद्योग मंत्रालय ने एक बयान में कहा था कि ये स्टेशन 50 राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारों, मेट्रो शहरों, टोल प्लाजा, रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डों, ईंधन आउटलेट और राज्य राजमार्गों जैसे उच्च-यातायात स्थलों पर रणनीतिक रूप से स्थापित किए जाएंगे।

पीएम ई-ड्राइव योजना मांग प्रोत्साहनों के माध्यम से इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को अपनाने में तेजी लाने और देश भर में ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करने के लिए अक्टूबर 2024 में शुरू की गई थी। केंद्र ने इस योजना के तहत ईवी को सब्सिडी के लिए 10,900 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं।

केंद्र ने एफएएमई -II योजना के तहत तीन ऑयल मार्केटिंग कंपनियों आईओसीएल, बीपीसीएल और एचपीसीएल द्वारा 8,932 इलेक्ट्रिक वाहन सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन (ईवीपीसीएस) स्थापित करने के लिए 873.50 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं।

इस महीने की शुरुआत में, सरकार ने प्रधानमंत्री ई-ड्राइव पहल के तहत इलेक्ट्रिक ट्रकों (ई-ट्रकों) के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए एक अभूतपूर्व योजना शुरू की, जिसमें प्रति वाहन अधिकतम प्रोत्साहन राशि 9.6 लाख रुपए निर्धारित की गई है।

अप्रैल (वेब वार्ता)। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा कि मुंबई-गोवा राजमार्ग इस साल जून तक पूरा हो जाएगा। इससे दैनिक यात्रियों और कोंकण जाने वाले यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है, जो वर्षों से गड्ढों वाली सड़कों से जूझ रहे हैं। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने सोमवार को यहां एक कार्यक्रम में दोहराया कि जल्द ही देश भर में भौतिक टोल बूथ हटा दिए जाएंगे और केंद्र एक नई टोल नीति लेकर आएगा।

देश के बुनियादी ढांचे के भविष्य पर विश्वास व्यक्त करते हुए गडकरी ने कहा, ‘‘अगले दो वर्षों में भारत का सड़क बुनियादी ढांचा अमेरिका से बेहतर होगा।'' मुंबई और गोवा के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग से इन स्थानों के बीच यात्रा का समय कम होने तथा कोंकण क्षेत्र में विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

गडकरी ने राजमार्ग को पूरा करने में आने वाली कई चुनौतियों को स्वीकार किया। उन्होंने कहा, ‘‘मुंबई-गोवा राजमार्ग को लेकर कई कठिनाइयां थीं लेकिन चिंता न करें… हम इस जून तक सड़क का 100 प्रतिशत काम पूरा कर लेंगे।''

गडकरी ने भूमि अधिग्रहण में देरी के लिए कानूनी विवादों तथा आंतरिक संघर्षों को मुख्य कारण बताया। उन्होंने कहा, ‘‘भाइयों के बीच झगड़े थे, अदालतों में मामले थे और भूमि के लिए मुआवजा देने में अंतहीन जटिलताएं थीं। अब वे मुद्दे सुलझ गए हैं और मुंबई-गोवा राजमार्ग पर काम ने गति पकड़ ली है।''

गडकरी ने जल्द ही पूरे देश में भौतिक टोल बूथ हटाने की बात भी दोहराई। उन्होंने कहा, ‘‘केंद्र सरकार जल्द ही एक नई टोल नीति पेश करेगी। मैं अभी इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन अगले 15 दिन में एक नई नीति की घोषणा की जाएगी। इसके लागू होने के बाद, किसी के पास टोल के बारे में शिकायत करने का कोई कारण नहीं बचेगा।''

मंत्री ने यहां दादर क्षेत्र में सामाजिक संगठन अमर हिंद मंडल द्वारा आयोजित 'वसंत व्याख्यानमाला' में यह बात कही।

नयी दिल्ली, 19 मार्च (भाषा) केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि देश में छह महीनों के भीतर पेट्रोल और इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के दाम एकसमान हो जाएंगे।

गडकरी ने बुधवार को 32वें कन्वर्जेंस इंडिया और 10वें स्मार्ट सिटीज इंडिया एक्सपो को संबोधित करते हुए कहा कि 212 किलोमीटर लंबे दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य अगले तीन माह में पूरा कर लिया जाएगा।

उन्होंने कहा, ‘‘छह महीने के भीतर ईवी की कीमत पेट्रोल वाहनों के बराबर हो जाएगी।’’

मंत्री ने कहा कि सरकार की नीति आयात विकल्प, लागत दक्षता, प्रदूषण मुक्त और स्वदेशी उत्पादन की है।

उन्होंने कहा कि देश को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए बुनियादी ढांचे में सुधार जरूरी है।

उन्होंने कहा, ‘‘अच्छी सड़कें बनाकर हम अपनी लॉजिस्टिक लागत को कम कर सकते हैं।’’

गडकरी ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था का भविष्य बहुत अच्छा है और सरकार स्मार्ट शहरों और स्मार्ट परिवहन के प्रति प्रतिबद्ध है।

गडकरी ने कहा कि सड़क निर्माण की लागत कम करने के लिए नई प्रौद्योगिकी और नवोन्मेषण को बढ़ावा देने की जरूरत है।