स्टॉकहोम, 07 अक्टूबर (वेब वार्ता)। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में इस वर्ष का नोबेल पुरस्कार अमेरिका की डॉ. मैरी ब्रन्को, डॉ. फ्रेड राम्सडेल और जापान के प्रसिद्ध इम्यूनोलॉजिस्ट डॉ. शिमोन सकागुची को प्रदान किया गया है। इन तीनों वैज्ञानिकों ने मानव प्रतिरक्षा प्रणाली (इम्यून सिस्टम) की कार्यप्रणाली को समझने में क्रांतिकारी योगदान दिया है। उनकी यह खोज “पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस” से जुड़ी है, जो बताती है कि मानव शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली अपनी ही स्वस्थ कोशिकाओं पर हमला क्यों नहीं करती।

इम्यून सिस्टम के ‘शांति रक्षकों’ की खोज

रायटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, जापान के शिमोन सकागुची ने 1990 के दशक में रेगुलेटरी टी-सेल्स की पहचान की थी। ये कोशिकाएं शरीर की प्रतिरक्षा क्रियाओं को नियंत्रित करती हैं ताकि इम्यून सिस्टम अपनी ही स्वस्थ कोशिकाओं पर हमला न करे। इन्हें इम्यून सिस्टम के “शांति रक्षक” कहा जाता है क्योंकि ये संतुलन बनाए रखने और ऑटोइम्यून रोगों को रोकने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

फॉक्सपी3 जीन की भूमिका उजागर की

अमेरिकी वैज्ञानिक मैरी ब्रन्को और फ्रेड राम्सडेल ने यह स्पष्ट किया कि टी-रेग्स कोशिकाओं का संचालन फॉक्सपी3 नामक जीन के माध्यम से होता है। यह जीन प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को संतुलित रखने के लिए आवश्यक है। अगर इस जीन में कोई गड़बड़ी होती है, तो शरीर का इम्यून सिस्टम अपनी ही कोशिकाओं को विदेशी समझकर उन पर हमला करने लगता है, जिससे गंभीर ऑटोइम्यून रोग उत्पन्न होते हैं। यह खोज चिकित्सा जगत के लिए मील का पत्थर सिद्ध हुई, क्योंकि इससे इन रोगों की पहचान, निदान और उपचार की दिशा में नई संभावनाएं खुलीं।

बीमारियों के उपचार में नई उम्मीद

इन वैज्ञानिकों की खोज ने चिकित्सा क्षेत्र को नई दिशा दी है। अब इस शोध के आधार पर कैंसर इम्यूनोथेरेपी, अंग प्रत्यारोपण (ट्रांसप्लांट) और ऑटोइम्यून बीमारियों के इलाज में अधिक सटीक और प्रभावी पद्धतियाँ विकसित की जा रही हैं। इस तकनीक से मरीजों को ऐसा उपचार मिल सकता है जिसमें साइड इफेक्ट्स कम हों और शरीर की स्वाभाविक रक्षा प्रणाली को नुकसान न पहुँचे।

मानवता के लिए नई उम्मीद

दुनियाभर में करोड़ों लोग ऐसे रोगों से पीड़ित हैं, जिनमें शरीर की अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली ही शरीर पर हमला करने लगती है। इन बीमारियों में रूमेटाइड आर्थराइटिस, ल्यूपस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस जैसी स्थितियाँ शामिल हैं। अब इनकी चिकित्सा में यह शोध नई रोशनी लेकर आई है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कार्य न केवल वैज्ञानिक उत्कृष्टता का प्रतीक है, बल्कि आने वाले समय में लाखों मरीजों के लिए जीवनदायिनी उम्मीद भी बनेगा।

नयी दिल्ली, तीन अप्रैल (भाषा) एसोसिएशन ऑफ इंडियन मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री (एआईएमईडी) ने बृहस्पतिवार को कहा कि अमेरिका को चिकित्सकीय उपकरण निर्यात पर 27 प्रतिशत जवाबी शुल्क लगाने से इस क्षेत्र की वृद्धि के लिए चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी उत्पादों पर वैश्विक स्तर पर लगाए गए उच्च शुल्कों का मुकाबला करने के लिए ऐतिहासिक उपाय के रूप में करीब 60 देशों पर जवाबी शुल्क की घोषणा की है।

एआईएमईडी फोरम के समन्वयक राजीव नाथ ने बयान में कहा, ‘‘ भारत ऐतिहासिक रूप से अमेरिका को सस्ते व उच्च गुणवत्ता वाले चिकित्सकीय उपकरणों का प्रमुख आपूर्तिकर्ता रहा है। मुख्य रूप से कम मूल्य, उच्च मात्रा उपभोग्य श्रेणियों में...’’

उन्होंने कहा कि नए शुल्क से संभवतः भारतीय चिकित्सकीय उपकरण निर्यात पर असर पड़ सकता है। साथ ही उद्योग को उन अवसरों की तलाश करनी होगी, जहां अमेरिका किसी एक देश पर अपनी आपूर्ति श्रृंखला निर्भरता में विविधता लाने की कोशिश कर रहा है।

चिकित्सकीय उपकरणों के निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, 2023-24 में अमेरिका को भारत का चिकित्सकीय उपकरण का निर्यात 71.438 करोड़ डॉलर था, जबकि अमेरिका से भारत में आयात काफी अधिक 1,51.994 करोड़ डॉलर था।

भारत को चीन (34 प्रतिशत), वियतनाम (46 प्रतिशत) और ताइवान 32 (प्रतिशत) जैसे अन्य देशों की तुलना में कम शुल्क का सामना करना पड़ेगा।

नयी दिल्ली, एक फरवरी (भाषा) वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कैंसर, दुर्लभ बीमारियों और अन्य गंभीर पुरानी बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 36 दवाओं पर सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट देने का प्रस्ताव रखा।

सरकार ने पूर्व में ‘ट्रैस्टुज़ुमैब डेरक्सटेकन’, ‘ओसिमर्टिनिब’ और ‘ड्यूरवालुमैब’ पर सीमा शुल्क को 10 प्रतिशत से घटाकर शून्य कर दिया था।

सीतारमण ने लगातार आठवां बजट पेश करते हुए कहा, ‘‘रोगियों, विशेष रूप से कैंसर, दुर्लभ बीमारियों और अन्य गंभीर पुरानी बीमारियों से पीड़ित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए, मैं 36 जीवनरक्षक दवाओं को बुनियादी सीमा शुल्क (बीसीडी) से पूरी तरह छूट वाली दवाओं की सूची में जोड़ने का प्रस्ताव करती हूं।’’

उन्होंने सूची में छह जीवनरक्षक दवाओं को जोड़ने का भी प्रस्ताव रखा, जिन पर 5 प्रतिशत का रियायती सीमा शुल्क लगाया जाएगा।

सीतारमण ने कहा, ‘‘उपरोक्त के निर्माण के लिए थोक दवाओं पर क्रमशः पूर्ण छूट और रियायती शुल्क भी लागू होगा।’’

उन्होंने कहा कि दवा कंपनियों के रोगी सहायता कार्यक्रमों के तहत निर्दिष्ट दवाओं और औषधियों को बीसीडी से पूरी तरह छूट दी गई है, बशर्ते मरीजों को दवाएं मुफ्त में दी जाएं।

सीतारमण ने कहा, ‘‘मैं 13 नए रोगी सहायता कार्यक्रमों के साथ 37 और दवाएं जोड़ने का प्रस्ताव करती हूं।’’

नयी दिल्ली, 28 दिसंबर (भाषा) केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) ने नवंबर में केंद्रीय औषधि प्रयोगशालाओं में जांचे गए 41 दवा नमूने 'मानक गुणवत्ता के नहीं' (एनएसक्यू) पाए हैं। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि इसके अलावा, राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं द्वारा जांचे गए 70 औषधि नमूनों को भी नवंबर में एनएसक्यू के रूप में चिन्हित किया गया है। एक या उससे ज्यादा निर्दिष्ट गुणवत्ता मानकों पर खरा नहीं उतरने पर किसी औषधि को एनएसक्यू माना जाता है।

एक अधिकारी ने कहा, “सरकारी प्रयोगशाला में जिन औषधियों का परीक्षण किया गया, केवल वे मानकों पर खरी नहीं उतरीं और इससे बाजार में उपलब्ध अन्य औषधि के संबंध में किसी प्रकार की चिंता की आवश्यकता नहीं है।”

नवंबर में दो औषधि नमूनों की पहचान नकली दवाओं के रूप में की गई थी। सूत्रों ने बताया कि इनमें से एक नमूना बिहार औषधि नियंत्रण प्राधिकरण और दूसरा सीडीएससीओ गाजियाबाद ने लिया था।

अनधिकृत और अज्ञात निर्माता दूसरी कंपनियों के ब्रांड नामों का उपयोग करके ये दवाएं बना रहे थे।

सूत्रों ने बताया कि एनएसक्यू और नकली दवाओं की पहचान के लिए राज्यों के नियामकों के सहयोग से नियमित रूप से कार्रवाई की जाती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसी दवाओं की पहचान करके बाजार से हटाया जाए।

युद्धग्रस्त यूक्रेन और कोरोना महामारी के कारण चीन-फिलीपींस से लौटे भारतीय एमबीबीएस छात्रों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 देशों से लौटने वाले छात्रों को देश के मेडिकल कॉलेज में अधूरी परीक्षा को पास करने की अनुमति दी है। साथ ही ये भी कहा है कि इन छात्रों में दो प्रयासों में एमबीबीएस परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। अदालत ने इसके लिए के लिए केंद्र सरकार को आदेश दिया है।

मंगलवार को हुई सुनवाई

आपको बता दें कि इस मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें केंद्र सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने दलीलें पेश कीं। ऐश्वर्या भट्टी ने बीआर गवई और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की पीठ के समक्ष राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद (NMC) के साथ स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय की अध्यक्षता वाली एक समिति की सिफारिशें प्रस्तुत कीं। ये सिफारिशें प्रदान करती हैं कि एमबीबीएस अंतिम वर्ष में लौटने वाले छात्र जिन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई ऑनलाइन पूरी कर ली है, उन्हें अंतिम एमबीबीएस परीक्षा उत्तीर्ण करने का अवसर दिया जाना चाहिए।

छात्र भारतीय मेडिकल कॉलेजों में उपस्थित हो सकेंगे

सुप्रीम कोर्ट में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दायर हलफनामे के अनुसार, मौजूदा NMC पाठ्यक्रम और दिशानिर्देशों के अनुसार, जो छात्र अपनी पढ़ाई पूरी करके बिना परीक्षा दिए विदेश से लौटे हैं, उन्हें पहले MBBS फाइनल क्लियर करने का एक मौका दिया जा सकता है। ये छात्र किसी भी मौजूदा भारतीय मेडिकल कॉलेज में पंजीकरण कराए बिना भी 1 वर्ष की अवधि के भीतर परीक्षा दे सकते हैं। इसके अलावा मंत्रालय के हलफनामे में यह भी कहा गया है कि समिति ने इस बात पर जोर दिया है कि यह विकल्प केवल एक बार के लिए होना चाहिए और भविष्य में इस तरह के किसी अन्य मामले में इस मामले को सन्दर्भ नहीं बनाना चाहिए। छात्रों को 2 परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद 2 साल की अनिवार्य इंटर्नशिप भी पूरी करनी होगी, जिसमें से पहला साल मुफ्त होगा और दूसरे साल एनएमसी द्वारा नियमानुसार भुगतान किया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से छात्रों की समस्याओं पर विचार करने को कहा

केंद्र सरकार ने एक हलफनामे के माध्यम से कहा है कि थ्योरी परीक्षा भारतीय एमबीबीएस परीक्षा की तरह आयोजित की जा सकती है, जबकि व्यावहारिक परीक्षा कुछ मान्यता प्राप्त सरकारी मेडिकल कॉलेजों द्वारा आयोजित की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट में लौटे छात्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन और एस नागमुथु ने सुप्रीम कोर्ट को भारतीय पाठ्यक्रम और अन्य मुद्दों के बारे में रिटर्न छात्रों की चिंताओं के बारे में सूचित किया। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ ने कहा कि अदालत ने सामान्य संशोधन के साथ समिति की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है कि एक छात्र को एमबीबीएस अंतिम, प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण करने का केवल एक मौका दिया जा रहा है, जिससे छात्रों को कठिनाई होगी। इस वजह से छात्रों को दोनों परीक्षाओं में पास होना जरूरी है।पास करने के लिए एक नहीं बल्कि 2 मौके दिए जाने चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इससे पहले भी केंद्र से विदेश से लौटने वाले भारतीय छात्रों की समस्याओं पर गौर करने को कह चुका है।

तकनीक के बढ़ते प्रयास के साथ दिन बा दिन हर क्षेत्र में तरक्की हो रही है। मेडिकल के क्षेत्र में भी ऐसा ही हो रहा है। अब ब्रिटिश शोधकर्ताओं ने एक नई दवा विकसित की है जो सभी मुख्य प्रकार के प्राथमिक हड्डी के कैंसर के खिलाफ काम करती है और सर्जरी या कीमोथेरेपी की आवश्यकता के बिना जीवित रहने की दर को 50 प्रतिशत तक बढ़ा देती है।

क्या है ये बीमारी और कैसे होता है इसका उपचार

आपको बता दें कि जब कैंसर की कोशिकाएं हड्डियों के अंदर फैल जाती हैं, तो उसे हड्डियों (बोन्स) का कैंसर कहते है। बोन कैंसर किसी भी हड्डी के अंदर हो सकता है, लेकिन खासकर बोन कैंसर हाथों और पैरों की हड्डियों में ज्यादा होता है। हड्डियों में शुरू होकर हड्डियों में फैलने वाला ये कैंसर मुख्य रूप से बच्चों को प्रभावित करता है। वर्तमान में इसके लिए कीमोथेरेपी कॉकटेल और अंग विच्छेदन ही उपचार है। इस सब के बावजूद, पांच साल की जीवित रहने की दर केवल 42 प्रतिशत कम है।  लेकिन जर्नल ऑफ बोन ऑन्कोलॉजी में प्रकाशित एक नए अध्ययन से पता चलता है कि सीएडीडी 522 नामक एक नई दवा मानव हड्डी के कैंसर से प्रत्यारोपित चूहों में कैंसर के फैलाव को चलाने वाले जीन को कैसे अवरुद्ध करती है। कीमोथेरेपी के विपरीत, यह बालों के झड़ने, थकान और बीमारी जैसे जहरीले दुष्प्रभाव भी पैदा नहीं करता है।

हर साल आते है इतने मामले सामने, क्या है नए शोध के अपेक्षित परिणाम

इस बीमारी की गंभीरता के बारे में बात करें तो दुनिया भर में हर साल इसके लगभग 52,000 नए मामले सामने आते हैं। ऐसे में नई दवा CADD522-RUNX2 प्रोटीन को प्रभावी होने से रोकने के लिए असरकारक पाया गया। वहीं चूहों पर प्रीक्लिनिकल परीक्षणों से पता चला है कि "कैमोथेरेपी या सर्जरी के बिना, नई CADD522 दवा का उपयोग करके मेटास्टेसिस-मुक्त उत्तरजीविता में 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। इस शोध से जुड़े डॉक्टर ग्रीन ने कहा ‘मैं आशावादी हूं कि सर्जरी जैसे अन्य उपचारों के साथ मिलकर, यह इस बीमारी के लिए अधिक प्रभावशाली साबित होगा।" उन्होंने आगे कहा "महत्वपूर्ण रूप से, क्योंकि RUNX2 जीन की आमतौर पर सामान्य कोशिकाओं द्वारा आवश्यकता नहीं होती है, दवा कीमोथेरेपी जैसे दुष्प्रभावों का कारण नहीं बनती है। यह सफलता वास्तव में महत्वपूर्ण है क्योंकि हड्डी के कैंसर का इलाज 45 से अधिक वर्षों से नहीं बदला है।," 

अंतिम स्टेज पर है शोध

गौरतलब है कि इस पर टीम के सभी डेटा को इकट्ठा करने और मानव नैदानिक ​​परीक्षण शुरू करने के अनुमोदन के लिए एमएचआरए से संपर्क करने से पहले दवा अब औपचारिक विज्ञान मूल्यांकन से गुजर रही है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के अनुसार दुनिया भर में साल भर में सर्पदंश के कारण 1.38 लाख लोगों की मौत हो जाती है। अपने भारत में भी कई लोग सर्पदंश के शिकार होते हैं। इन्हीं मौतों को रोकने के शुभ आशय से गुजरात सरकार ने वलसाड जिले के धरमपुर के मालनपाडा गांव में 10 करोड़ रुपये की लागत पर विश्व स्तरीय सर्प संशोधन केंद्र शुरु किया जायेगा।

वलसाड जिले में बारिश के दिनों में सर्पदंश के कई मामले सामने आते हैं

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार वलसाड जिले के धरमपुर और कपराडा तहसील में बारिश की मौसम में सर्वाधिक सर्पदंश के मामले सामने आते हैं और कई लोगों की मौत हो जाती है। इसी के मद्देनजर सर्पदंश के विशेषज्ञ डॉ. धीरूभाई सी पटेल ने सर्पदंश के मरीजों की चिकित्सा एक सेवाकार्य के रूप में शुरु की थी। 

गुजरात सरकार ने की पहल, 10 करोड़ की ग्रांट मंजूर की

गुजरात सरकार ने इसका संज्ञान लिया और आज भी इन्हें एन्टीवेनम इंजेक्शन निःशुल्क उपलब्ध करा रही है। अब रिजियन स्पेसिफिक एन्टीविनम इंजेक्शन का उत्पादन किया जा सके इसके लिये राज्य सरकार ने पहल करते हुए 2020 में 10 करोड़ रुपये की ग्रांट जारी की है। इस धन राशि के उपयोग से धरमपुर के मालनपाडा में वन विभाग के पंचवटी मकान में अस्थायी रुप से चल रहे केंद्र को सांपों के संवर्धन के लिये विश्व स्तरीय सर्प संशोधन केंद्र में तब्दिल करना है। यहां अत्यंत जहरीले माने जाने वाले 3000 सांपों को रखने की मंजूरी प्रदान की गई है। 

जहरीले सांपों का संवर्धन कर उनसे जहर निकाल कर पाउडर बनाया जाता है

निसंदेह आने वाले दिनों में ये स्पेक रिसर्च इंस्टीट्यूट न केवल भारत अपितु समग्र दुनिया के लिये उपयोग सिद्ध होगा। विभिन्न राज्यों में पाये जाने वाले सर्पदंश के मामलों में अलग-अलग प्रकार के जहर देखने को मिलते हैं। इस संबंध में डॉ. धीरुभाई पटेल कहते हैं कि गुजरात में रसेल वाइपर सांप ने किसी व्यक्ति को काटा हो और दूसरी ओर उत्तरप्रदेश या पंजाब में इसी जाति के सांप ने किसी को काटा हो तो दोनों ही मामलों में पीड़ित व्यक्ति में जहर में विविधता देखने को मिलती है। इसीलिये विश्व स्वास्थ्य संगठन की गाइडलाइन के अनुसार रिजियन स्पेसिफिक एन्टिवेनम इंजेक्शन बनाये जायेंगे। इसके लिये गुजरात और पड़ौस के महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश राज्यों से अत्यंत जहरीले सांपों को केंद्र में लाकर उनका संवर्धन किया जायेगा। उसके बाद उनका जहर निकाल कर विशेष प्रक्रिया के माध्यम से लाइओफिलाइज्ड पाउडर तैयार करके सर्प जहर विरोधी दवाई बनाने वाली विभिन्न कंपनियों को दिया जायेगा। उसमें से बने इंजेक्शन सरकार निर्धारित नियमों के अनुसार अस्पतालों में मरीजों के लिये आवंटित करेगी। 

सांपों से निकलने  वाले जहर की मात्रा भी अलग

किस सांप से कितना जहर निकाला जाता है इस संदर्भ में डॉ. पटेल ने बताया कि कोब्रा में से सप्ताह में एक बार में 250 से 300 मिलीग्राम, कोमन क्रेट में से पखड़े में एक बार में 0.026 मिलीग्राम, रसेल वाइपर में से महीने में तीन बार में 150 से 160 मिलीग्राम और सो स्केल वाइपर में से पखवाड़े में एक बार में 0.0026 मिलीग्राम जहर निकाल जायेगा। स्थानीय सांइनाथ होस्पीटल में ही पिछले साल 1200 सर्पदंश के मामले दर्ज हुए थे। कई मामलों में एक मरीज को ही 15 से 45 इंजेक्शन देने पड़ जाते हैं जिससे प्रति वर्ष 3 हजार इंजेक्शन की आवश्यकता रहती है। 

इस संस्थान को चाहिये और ढेर सारे सांप

आपको जानकार आश्चर्य होगा कि मालनपाडा संशोधन केंद्र में फिलहाल 86 प्रजातियों के अत्यंत जहरीले सांप हैं जिनमें 24 कोब्रा (नाग), 33 रसेल वाइपर, 25 कोमन क्रेट और 4 सो स्केल्ड वाइपर। एन्टीवेनम बनाने के लिये कुल 580 सांपों की आवश्यकता है। इसके अनुसार 60 कोब्रा, 120 रसेल वाइपर, 160 कोमन क्रेट और 240 सो स्केल्ड वाइपर की आवश्यकता इस केंद्र को है। इसके लिये प्रदेश के अलग-अलग जिलों से सांप एकत्रित करने की मंजूरी मांगी गई है। सबसे पहले प्रदेश के तटीय इलाकों के 8 जिलों से सांप एकत्रित किये जायेंगे।

आपको बता दें कि फिलहाल गुजरात में सर्पदंश विरोधी इंजेक्शन बाहर से मंगवाये जाते रहे हैं। अब इस केंद्र में तैयार पाउडर से बने इंजेक्शन सुलभ होंगे। गौरतलब है कि भारत में धरमपुर स्थित यह केंद्र विश्व स्वास्थ्य संगठन की गाइडलाइंस अनुसार बना एक मात्र संस्थान है।

भारत में अपने भविष्य को लेकर चिंतित छात्र

1500 जितने छात्र वापस युक्रेन आये

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अभी कीमत निश्चित नहीं पर वैक्सीन नहीं होगी बहुत मंहगी

किनको दिया जाएगा टीका

महिलाओं को होने वाला दूसरा सबसे आम कैंसर