मुंबई। मुख्यमंत्री के अधीन काम करने वाले महाराष्ट्र के सामान्य प्रशासन विभाग ने सरकारी विभागों, निगमों और प्राधिकरणों में आईटी और गैर आईटी कंसल्टेंट्स की बड़ी संख्या में हो रही नियुक्तियों पर रोक लगाने का फैसला किया है।

सरकारी आदेश के अनुसार, अब कोई भी विभाग दो से ज्यादा आईटी कंसल्टेंट नियुक्त नहीं कर सकेगा। इसके अलावा, अन्य कंसल्टेंट्स की नियुक्ति भी तय प्रक्रिया का पालन करने के बाद ही की जा सकेगी।

सरकार ने देखा है कि कई विभागों, क्षेत्रीय कार्यालयों और निगमों में ‘सलाहकार सेवाओं’ के नाम पर बड़ी संख्या में कंसल्टेंट रखे जा रहे हैं। खासकर रिटायर अधिकारियों को इन पदों पर नियुक्त करने का चलन बढ़ा है।

आदेश में कहा गया है कि हर विभाग में अधिकतम दो आईटी कंसल्टेंट ही रखे जा सकते हैं। जिन विभागों में अभी दो से ज्यादा कंसल्टेंट हैं, वे 30 अप्रैल 2026 तक काम कर सकते हैं लेकिन 1 मई 2026 से किसी भी हालत में दो से ज्यादा आईटी कंसल्टेंट नहीं रहेंगे।

अब किसी भी तरह के कंसल्टेंट की नियुक्ति के लिए सूचना प्रौद्योगिकी निदेशालय से पहले अनुमति लेना जरूरी होगा। इन नियमों का पालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी विभाग प्रमुखों और कार्यालय प्रमुखों की होगी, हालांकि यह नियम मुख्यमंत्री कार्यालय, उपमुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्य सचिव कार्यालय, आईटी विभाग और सूचना प्रौद्योगिकी निदेशालय पर लागू नहीं होगा।

सरकार का यह फैसला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के उस बयान के बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि सभी विभागों को पारदर्शिता, समयबद्धता और भरोसे के साथ काम करना चाहिए, ताकि लोगों को योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सके और विकसित महाराष्ट्र का लक्ष्य हासिल किया जा सके।

वे 150-दिवसीय ई-गवर्नेंस सुधार कार्यक्रम के तहत आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस दौरान बेहतर काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित भी किया गया।

मुख्यमंत्री फडणवीस ने आईटी विभाग को ‘वन स्टेट, वन पोर्टल’ योजना लागू करने के निर्देश दिए हैं। इसका उद्देश्य कई सरकारी वेबसाइट्स से होने वाली परेशानी को खत्म कर एक ही प्लेटफॉर्म पर सभी सेवाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि लोगों के लिए सरकारी सेवाओं को आसान बनाना सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए।

मुंबई, 03 अप्रैल (वेब वार्ता)। महाराष्ट्र की बारामती विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। प्रदेश की उपमुख्यमंत्री और एनसीपी अध्यक्ष सुनेत्रा पवार 6 अप्रैल को अपना नामांकन दाखिल करेंगी। इस दौरान कई दिग्गज नेता उनके साथ मौजूद रहेंगे।

जानकारी के अनुसार, नामांकन प्रक्रिया के दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी उपस्थित रहेंगे।

यह उपचुनाव पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार के निधन के बाद कराया जा रहा है। 28 जनवरी को बारामती में एक विमान दुर्घटना में उनकी चार अन्य लोगों के साथ मौत हो गई थी। अजित पवार का बारामती सीट पर लंबे समय तक दबदबा रहा और वे यहां से आठ बार विधायक चुने गए थे, जिससे यह सीट राजनीतिक रूप से बेहद अहम मानी जाती है। इस उपचुनाव को लेकर दिलचस्प बात यह है कि शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी (एसपी) ने इस सीट पर अपना उम्मीदवार न उतारने का फैसला किया है। हालांकि, उसकी सहयोगी कांग्रेस ने स्पष्ट किया है कि वह चुनाव को एकतरफा नहीं होने देगी।

बारामती के अलावा, अहिल्यानगर जिले की राहुरी विधानसभा सीट पर भी 23 अप्रैल को उपचुनाव होना है। 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में शिवाजी कर्डीले ने इस सीट पर फिर भाजपा की ओर से ताल ठोकी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार प्राजक्त तनपुरे को लगभग 14,000 से अधिक वोटों के अंतर से हराया था। अक्टूबर 2025 में दिल का दौरा पड़ने से शिवाजी का निधन हो गया था, जिसके बाद यह सीट भी रिक्त हो गई थी। दोनों सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव के नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे।

बता दें कि चुनाव आयोग के अनुसार, 6 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। गोवा, कर्नाटक, नागालैंड, त्रिपुरा में 23 अप्रैल को वोटिंग होगी। वहीं, गुजरात और महाराष्ट्र में 9 अप्रैल 2026 को वोटिंग होगी। आयोग ने राज्यों के प्रशासन को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही सुरक्षा और चुनावी तैयारियों को लेकर भी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

महाराष्ट्र के समुद्री परिवहन क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए मुंबई से विजयदुर्ग (सिंधुदुर्ग) के बीच ‘M2M Princess’ Ro-Pax फेरी सेवा की सफल शुरुआत हुई है।

इस सेवा के माध्यम से राज्य में जल परिवहन क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत हुई है और समुद्री बुनियादी ढांचे की दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है।

1 मार्च को मत्स्यव्यवसाय और बंदरगाह मंत्री तथा सिंधुदुर्ग के पालकमंत्री नितेश राणे के हाथों इस सेवा का उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की दूरदृष्टि से साकार हुआ यह प्रोजेक्ट महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों के बीच संपर्क को मजबूत करने और पर्यटन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

इस पहल से राज्य सरकार की आधुनिक परिवहन व्यवस्था विकसित करने और कोकण तट को तेज़ी से जोड़ने की प्रतिबद्धता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है।

दूरदर्शी नेतृत्व से साकार हुआ प्रोजेक्ट

मुंबई–विजयदुर्ग Ro-Pax फेरी सेवा की शुरुआत महाराष्ट्र की लंबी तटरेखा की समुद्री क्षमता का प्रभावी उपयोग करने के उद्देश्य से की गई है।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में राज्य सरकार ने समुद्री विकास और तटीय बुनियादी ढांचे पर विशेष ध्यान दिया है। इसी नीति के तहत जल परिवहन सेवाओं को मजबूत बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

इस परियोजना के क्रियान्वयन में बंदरगाह और मत्स्यव्यवसाय मंत्री तथा सिंधुदुर्ग के पालकमंत्री नितेश राणे की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कोकण क्षेत्र के विकास और संपर्क बढ़ाने के लिए उन्होंने लगातार प्रयास किए हैं।

उनके नेतृत्व में महाराष्ट्र में आधुनिक, सुरक्षित और प्रभावी जल परिवहन व्यवस्था स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है।

महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्ड की महत्वपूर्ण भूमिका

इस परियोजना के सफल क्रियान्वयन में महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्ड (MMB) की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही है।

राज्य के प्रमुख बंदरगाहों के अलावा अन्य बंदरगाहों का प्रशासन, प्रबंधन और विकास महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्ड की जिम्मेदारी है। इस नई फेरी मार्ग की योजना, आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता और प्रोत्साहन देने में बोर्ड ने सक्रिय भूमिका निभाई है।

महाराष्ट्र की 877 किलोमीटर लंबी तटरेखा राज्य के लिए एक बड़ी संभावना मानी जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए समुद्री परिवहन और यात्री सेवाओं को बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्ड लगातार नए उपक्रम शुरू कर रहा है।

‘M2M Princess’ – आधुनिक Ro-Pax फेरी

इस परियोजना का मुख्य केंद्र ‘M2M Princess’ नामक आधुनिक Ro-Pax (Roll-On / Roll-Off Passenger) फेरी है। इस जहाज में यात्रियों के साथ वाहनों का परिवहन भी किया जा सकता है।
प्रमुख विशेषताएँ
●    यात्री क्षमता: लगभग 626 यात्री

●    कार क्षमता: लगभग 40 चारपहिया वाहन

●    बाइक क्षमता: लगभग 25 दोपहिया वाहन

●    यात्रा समय: मुंबई से विजयदुर्ग लगभग 7 घंटे

Ro-Pax प्रणाली के कारण यात्री अपनी गाड़ियों को सीधे फेरी पर चढ़ाकर समुद्री मार्ग से यात्रा कर सकते हैं और गंतव्य स्थान पर उतरकर आगे की यात्रा जारी रख सकते हैं।

फेरी में आरामदायक बैठने की व्यवस्था और आधुनिक सुविधाएँ उपलब्ध हैं, जिससे यात्रियों को सुरक्षित और सुखद यात्रा का अनुभव मिलेगा।
तटीय यात्रा में बड़ा बदलाव

मुंबई से सिंधुदुर्ग तक सड़क मार्ग से यात्रा करने में सामान्यतः 10 से 12 घंटे या उससे अधिक समय लगता है। लेकिन इस नई फेरी सेवा से यह यात्रा करीब 7 घंटे में पूरी की जा सकेगी।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के दूरदर्शी नेतृत्व से शुरू हुई इस पहल के कारण महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों में संपर्क और परिवहन व्यवस्था को नई गति मिलेगी।

समुद्री यात्रा के दौरान यात्रियों को अरब सागर के सुंदर दृश्य देखने का भी अवसर मिलेगा।
इस सेवा के प्रमुख लाभ
●    हाईवे पर ट्रैफिक जाम कम होगा

●    पर्यावरण-अनुकूल परिवहन विकल्प उपलब्ध होगा

●    यात्रा अधिक सुविधाजनक बनेगी

●    कोकण पर्यटन को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा

●    तटीय संपर्क व्यवस्था को नई गति मिलेगी

उद्घाटन को मिला उत्साहपूर्ण प्रतिसाद

‘M2M Princess’ फेरी सेवा को शुरुआत से ही यात्रियों का जबरदस्त प्रतिसाद मिला। उद्घाटन के दिन फेरी पूरी तरह हाउसफुल रही।

मुंबई और कोकण के बीच तेज समुद्री यात्रा की लंबे समय से मांग थी, जिसे इस सेवा ने पूरा किया है। पहले ही दिन मिला यह प्रतिसाद जल परिवहन की बड़ी क्षमता और लोकप्रियता को दर्शाता है।

पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा

सिंधुदुर्ग जिला महाराष्ट्र के सबसे सुंदर समुद्र तटों, ऐतिहासिक किलों और समृद्ध कोकणी संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। मुंबई से विजयदुर्ग तक सीधी फेरी सेवा शुरू होने से कोकण पर्यटन को बड़ा प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है।

अब मुंबई और आसपास के शहरों के पर्यटक वीकेंड ट्रिप के लिए आसानी से कोकण जा सकेंगे, जिससे स्थानीय होटल व्यवसाय, पर्यटन उद्योग और छोटे उद्यमियों को लाभ मिलेगा। इससे मुंबई और दक्षिण कोकण के बीच आर्थिक संबंध भी और मजबूत होंगे।

जल परिवहन क्रांति की शुरुआत

मुंबई–विजयदुर्ग Ro-Pax फेरी सेवा केवल एक नई यात्रा सुविधा नहीं, बल्कि महाराष्ट्र में जल परिवहन के नए युग की शुरुआत है।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का नेतृत्व, मंत्री नितेश राणे का मार्गदर्शन और महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्ड के प्रयासों से राज्य में मजबूत समुद्री परिवहन व्यवस्था विकसित करने का कार्य तेज़ी से आगे बढ़ रहा है।

यह पहल प्रगति, नवाचार और दूरदर्शी शासन का प्रतीक मानी जा रही है।

मुंबई से विजयदुर्ग के बीच शुरू हुई ‘M2M Princess’ Ro-Pax फेरी सेवा महाराष्ट्र के समुद्री विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।
दूरदर्शी नेतृत्व, सक्षम प्रशासन और जनता के उत्साहपूर्ण समर्थन के साथ यह परियोजना भविष्य में महाराष्ट्र की तटीय संपर्क व्यवस्था को और मजबूत बनाएगी।

महाराष्ट्र की विस्तृत तटरेखा का उपयोग करते हुए जल परिवहन, पर्यटन और क्षेत्रीय विकास के नए अवसर इस पहल से खुलते दिखाई दे रहे हैं।

मुंबई, 05 फरवरी (वेब वार्ता)। जुहू इलाके में मशहूर फिल्म निर्माता और निर्देशक रोहित शेट्टी के घर पर हुई फायरिंग की घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं।

इस हाई-प्रोफाइल मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच लगातार जांच कर रही है और अब इसमें एक के बाद एक नए खुलासे सामने आ रहे हैं। इस कड़ी में, क्राइम ब्रांच की एंटी एक्सटॉर्शन सेल ने इस केस में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है।

पुलिस की ओर से मिली जानकारी के अनुसार, इस आरोपी को पुणे से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी का नाम आशाराम फसले बताया जा रहा है। आरोप है कि इसने शूटर को बंदूक मुहैया कराई थी। इस गिरफ्तारी के साथ मामले में अब तक पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। गुरुवार को इन सभी पांचों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पुलिस उन्हें रिमांड पर लेने की मांग करेगी।

गौरतलब है कि इससे पहले जिन चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, उनकी पुलिस कस्टडी की अवधि आज समाप्त हो रही है। हालांकि, रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग करने वाला मुख्य शूटर अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। उसकी तलाश में मुंबई क्राइम ब्रांच की कई टीमें अलग-अलग जगहों पर दबिश दे रही हैं। माना जा रहा है कि शूटर शहर छोड़कर बाहर भाग चुका है।

रोहित शेट्टी के घर पर हमला योजना के तहत किया गया था। आरोपियों ने कई दिनों तक उनके घर और आसपास के इलाके की रेकी की थी। इसके बाद सही मौके का इंतजार किया गया और फिर गोलियां चलाई गईं।

वारदात के बाद शूटर तेजी से वहां से फरार हो गया। सीसीटीवी फुटेज में उसे स्कूटी से भागते हुए देखा गया था, जिसके आधार पर पुलिस ने अपनी जांच को आगे बढ़ाया।

पुलिस जांच में सामने आया है कि वारदात में इस्तेमाल की गई स्कूटी पुणे से लाई गई थी और इसके पीछे कई लोगों की भूमिका थी। कुछ आरोपियों का काम सिर्फ स्कूटी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना था, जबकि कुछ लोग पूरे ऑपरेशन की प्लानिंग और पैसों के इंतजाम में शामिल थे।

हालांकि, गिरफ्तार किए गए कुछ आरोपियों ने पुलिस को यह भी बताया है कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि निशाना रोहित शेट्टी का घर होगा।

फायरिंग की इस घटना के बाद रोहित शेट्टी की सुरक्षा को लेकर भी पुलिस ने सख्त कदम उठाए हैं। उनके घर के बाहर और आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है।

बारामती, 04 फरवरी (वेब वार्ता)। एनसीपी (एसपी) प्रमुख शरद पवार ने बुधवार को प्रेस वार्ता में कहा कि मुझे खुशी है कि सुनेत्रा पवार ने उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। हमारा परिवार एक साथ है।

शरद पवार ने एनसीपी के दोनों गुटों के विलय की किसी भी संभावना पर कहा, “फिलहाल, हमारा पूरा ध्यान सभी का ख्याल रखने और दुख में डूबे लोगों के साथ मिलकर आगे बढ़ने पर है। अभी तक किसी भी राजनीतिक फैसले के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई है।”

संसद में राहुल गांधी के बयान पर, उन्होंने कहा, “मेरी राय में, जनरल नरवणे देश के आर्मी चीफ थे। अगर उन्होंने कोई बयान दिया है और सदन में उसका जिक्र हो रहा है और अगर विपक्ष के नेता इसे उठा रहे हैं, तो यह उनका अधिकार है, और उन्हें यह मौका दिया जाना चाहिए। अगर पूर्व आर्मी चीफ ने कुछ लिखा है, तो यह निश्चित रूप से चिंता का विषय है। अगर इस पर चर्चा होती, तो असली तस्वीर लोगों के सामने आती।”

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर शरद पवार ने कहा, “अमेरिका और भारत के बीच नए समझौते को लेकर अगले दो-तीन दिनों में देश के सामने साफ तस्वीर सामने आनी चाहिए और उसके बाद ही इस पर विस्तार से चर्चा हो सकती है। लेकिन, अमेरिका ने अब तक जो जानकारी सार्वजनिक की है, उससे ऐसा लगता है कि उन्हें कृषि क्षेत्र में निर्यात करने की व्यवस्था की गई है, जो भारत के लिए चिंता का विषय है।”

उन्होंने कहा कि अमेरिका एक शक्तिशाली देश है, जिसकी आर्थिक ताकत ज्यादा है। अगर वह किसी भी महत्वपूर्ण कृषि उत्पाद का दूसरे देशों में निर्यात करता है, तो इसका असर निश्चित रूप से उन देशों और उनके किसानों पर पड़ेगा। उम्मीद है कि भारत के कृषि क्षेत्र में ऐसी स्थिति पैदा न हो।

उन्होंने अजित पवार के निधन पर कहा, “यह दुखद है और इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जब भी बारामती में कोई हादसा हुआ है, मैं खुद हालात का जायजा लेने गया हूं। मैं उस जगह से अच्छी तरह वाकिफ हूं। यह सिर्फ एक हादसा था।”

बारामती, 29 जनवरी (वेब वार्ता)। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार का गुरुवार को यहां विद्या प्रतिष्ठान के मैदान में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया।

हजारों लोगों की उपस्थिति के बीच अजित पवार के बेटों पार्थ पवार और जय पवार ने अंतिम संस्कार की रस्में पूरी कीं। इस दौरान उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार, चाचा शरद पवार और बहन सुप्रिया सुले तथा परिवार के अन्य सदस्य मौजूद थे।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर सहित कई प्रमुख नेताओं ने अंतिम संस्कार में शिरकत की और दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की।

इस शोकपूर्ण अवसर पर महाराष्ट्र भर से बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता बारामती पहुंचे थे। अंतिम रस्मों के दौरान शमशान में अजित दादा अमर रहे और अजित दादा परत या (अजित दादा वापस आओ) जैसे भावुक नारे गूंजते रहे।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकंपा) के अध्यक्ष अजित पवार का बुधवार सुबह उस समय निधन हो गया था, जब उन्हें और चार अन्य लोगों को ले जा रहा विमान हादसे का शिकार हो गया था। विमान में सवार सभी लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी।

इस दुखद घटना के बाद, महाराष्ट्र सरकार ने राज्य भर में तीन दिनों के राजकीय शोक की घोषणा की है। अजित पवार महाराष्ट्र के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले उप मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने विभिन्न सरकारों के तहत छह बार इस पद को संभाला था।

बारामती, 28 जनवरी (वेब वार्ता)। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और एनसीपी प्रमुख अजित पवार की बुधवार को विमान दुर्घटना में मौत हो गई। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने पुष्टि की कि विमान में सवार अजित पवार समेत सभी छह यात्रियों की मौत हो गई है।
उपमुख्यमंत्री अजित पवार बुधवार को जिला परिषदों और पंचायत समितियों के चल रहे चुनावों के बीच जनसभा में शामिल होने के लिए मुंबई से बारामती जा रहे थे। उनका विमान बारामती के पास लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह दुर्घटना सुबह करीब 9 बजे हुई।
बताया जा रहा है कि विमान बारामती के एक एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान कंट्रोल से बाहर हो गया और क्रैश हो गया। क्रैश के बाद विमान में आग लग गई। अजित पवार और दो क्रू मेंबर समेत कुल छह लोग प्लेन में सवार थे। जानकारी के अनुसार, विमान में सवार कोई भी व्यक्ति इस दुर्घटना में जीवित नहीं बचा है।
घटनास्थल से सामने आई तस्वीरों में आग और धुआं, विमान का मलबा और घायलों को पास के अस्पतालों में ले जाती एम्बुलेंस दिखाई दी। दुर्घटनास्थल पर लोग हर संभव तरीके से मदद करने की कोशिश कर रहे थे। पुणे के पुलिस अधीक्षक (एसपी) के अनुसार, तीन शवों को बारामती मेडिकल कॉलेज ले जाया गया है।
फिलहाल, डीजीसीए अधिकारियों की एक टीम विमान दुर्घटनास्थल पर पहुंची है। आपातकालीन सेवाएं और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी भी घटनास्थल पर मौजूद हैं।
एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल, एनसीपी-एसपी की सांसद सुप्रिया सुले और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार का परिवार (पत्नी सुनेत्रा पवार और बेटे पार्थ पवार) दिल्ली में थे। बताया जा रहा है कि प्रफुल्ल पटेल और अजित पवार का परिवार दिल्ली से बारामती के लिए रवाना हो चुका है।
66 वर्षीय अजीत पवार महाराष्ट्र के अनुभवी राजनेता और एनसीपी के संस्थापक शरद पवार के भतीजे थे। उन्होंने देवेंद्र फडणवीस (मुख्यमंत्री) और एकनाथ शिंदे (उपमुख्यमंत्री) के नेतृत्व वाली महायुति सरकार में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। वह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे।

पालघर (महाराष्ट्र) [भारत], 27 दिसंबर: पालघर ज़िला पुलिस के आर्थिक अपराध शाखा (EOW) में सहायक पुलिस निरीक्षक के पद पर कार्यरत श्रीमती मंजूषा सुखदेव शिरसाट ने इंदौर (मध्य प्रदेश) में आयोजित वेस्ट इंडिया क्लासिक पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 में कांस्य पदक जीतकर न सिर्फ़ अपने विभाग बल्कि पूरे ज़िले का नाम रोशन किया है।

पेशे से एक समर्पित पुलिस अधिकारी, एपीआई मंजूषा शिरसाट बचपन से ही समाज की सेवा, कानून व्यवस्था बनाए रखने और न्याय दिलाने के संकल्प के साथ पुलिस बल में शामिल हुई थीं। वर्तमान में वे आर्थिक अपराध शाखा में वित्तीय धोखाधड़ी, निवेश घोटालों और साइबर अपराध से जुड़े मामलों की जांच संभालती हैं।

उनका पावरलिफ्टिंग से जुड़ाव लगभग दो वर्ष पहले शुरू हुआ, जब काम के दबाव और तनाव के कारण उनका स्वास्थ्य प्रभावित होने लगा। शुगर और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के बाद उन्होंने खुद को फिट रखने का ठोस निर्णय लिया। इसी क्रम में उन्होंने सुजीत सिंह फिटनेस जिम में प्रशिक्षण शुरू किया, जहां उनके कोच और मार्गदर्शक श्री सुजीत सिंह ने उन्हें पावरलिफ्टिंग से परिचित कराया।

कोच के प्रोत्साहन पर उन्होंने पहली बार जिला स्तर की प्रतियोगिता में भाग लिया और वहीं अपना पहला पदक जीता। यही सफलता उनके लिए प्रेरणा बनी और उन्होंने इस खेल को गंभीरता से अपनाने का फैसला किया।

इसके बाद एपीआई शिरसाट ने जिला, राज्य, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की कई प्रतियोगिताओं में प्रभावशाली प्रदर्शन किया। वेस्ट इंडिया क्लासिक पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 में कांस्य पदक जीतना उनके खेल जीवन की एक अहम उपलब्धि मानी जा रही है।

कठिन और जिम्मेदार पुलिस ड्यूटी के बावजूद वे बेहद अनुशासित दिनचर्या का पालन करती हैं—सुबह जल्दी वर्कआउट, पूरे दिन की ड्यूटी और शाम को फिर प्रशिक्षण। इसके साथ ही वे पोषण, रिकवरी और मानसिक संतुलन पर भी विशेष ध्यान देती हैं।

एपीआई शिरसाट इस सफलता का श्रेय पालघर पुलिस विभाग के सहयोग को भी देती हैं। वे पुलिस अधीक्षक श्री यतीश देशमुख (IPS), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विनायक नराले और पुलिस निरीक्षक श्री शिरीष पवार का विशेष रूप से आभार व्यक्त करती हैं, जिनके मार्गदर्शन और प्रोत्साहन से उन्हें आगे बढ़ने की ताकत मिली।

परिवार की भूमिका को भी वे बेहद अहम मानती हैं। अपने भाई दिनेश, भाभी साधना और मां के निरंतर समर्थन और विश्वास को वे अपनी सफलता की मजबूत नींव बताती हैं।

युवतियों को संदेश देते हुए, जो खेल के साथ-साथ वर्दीधारी सेवा में करियर बनाना चाहती हैं, एपीआई मंजूषा शिरसाट कहती हैं—“वर्दी कभी बाधा नहीं होती, बल्कि ताकत बनती है। अनुशासन, जुनून और आत्मविश्वास के साथ हर चुनौती को पार किया जा सकता है।”

अपनी प्रेरणा को शब्दों में समेटते हुए वे आगे कहती हैं—“खुद को हर दिन कल से बेहतर बनाना—मानसिक और शारीरिक रूप से—यही सोच मुझे एक अधिकारी और एक खिलाड़ी दोनों रूपों में आगे बढ़ाती है।”

यह समाचार वर्ल्ड न्यूज़ नेटवर्क के लिए सतीश रेड्डी द्वारा जारी किया गया है।
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बीड, 28 दिसंबर (भाषा) महाराष्ट्र के बीड जिले के परली तहसील स्थित नागापुर गांव ने मोबाइल, टेलीविजन और अन्य गैजेट्स में खोए छात्रों में पढ़ाई की आदत विकसित करने के लिए एक अनोखी पहल शुरू की है।

‘सायरन ब्लोज फॉर स्टडी’ अभियान के तहत, गांव में हर शाम सायरन बजते ही छात्र अपने गैजेट्स छोड़कर दो घंटे तक नियमित रूप से पढ़ाई में जुट जाते हैं।

उप सरपंच संतोष सोलंके ने कहा कि इस अभियान को अभिभावकों और छात्रों दोनों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है।

सोलंके ने बताया कि उन्हें सांगली जिले के अग्रम धुलगांव गांव में इसी तरह के एक सफल मॉडल से प्रेरणा मिली।

सोलंके ने कहा, "यह प्रक्रिया सरल लेकिन प्रभावी है। शाम सात बजे, पूरे गांव में सायरन बजता है। यह हर घर के लिए टेलीविजन बंद करने और मोबाइल फोन दूर रखने के आदेश जैसा होता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह पहल महज एक रस्म बनकर न रह जाए, एक समर्पित निगरानी समिति समय-समय पर निरीक्षण करती है।’’ उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत के सदस्य और स्वयंसेवक निगरानी के लिए सप्ताह में दो बार घरों का दौरा करते हैं।

इस पहल का सबसे उल्लेखनीय प्रभाव छोटे बच्चों में देखा गया है। सोलंके ने बताया कि माता-पिता के अनुसार बच्चों के व्यवहार में महत्वपूर्ण बदलाव आया है, जहां बच्चे स्वयं अपने परिवारों को इसके बारे में बताते हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘हमारा लक्ष्य अपने छात्रों को राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम बनाना और उनके लिए उच्च शिक्षा के द्वार खोलना है। हम चाहते हैं कि नागपुर अपनी शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए जाना जाए।’’

नागपुर, 19 दिसंबर (भाषा) महाराष्ट्र के यवतमाल जिले की एक ग्राम पंचायत में 1,500 की आबादी होने के बावजूद केवल तीन महीने के भीतर 27,398 ‘‘विलंबित जन्म पंजीकरण’’ दर्ज किए गए हैं। अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि बड़े पैमाने पर साइबर धोखाधड़ी के संदेह में इस मामले की जांच शुरू कर दी गई है।

जिला सूचना अधिकारी द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार, स्वास्थ्य विभाग के सतर्कता अभियान के दौरान यह गड़बड़ी पकड़ी गई।

अवैध और विलंबित जन्म-मृत्यु पंजीकरण को रद्द करने के महाराष्ट्र सरकार के हालिया आदेश के बाद विभाग ने सितंबर से नवंबर के बीच के रिकॉर्ड की जांच शुरू की थी।

जब अधिकारियों ने आर्नी तालुका की शेंदुरसनी ग्राम पंचायत के डेटा की जांच की तो वे दंग रह गए।

विज्ञप्ति के मुताबिक, तीन महीने की अवधि में सिस्टम के जरिए 27,000 से अधिक 'विलंबित जन्म' दर्ज किए गए, यानी ये वो मामले थे जहां जन्म के काफी समय बीत जाने के बाद पंजीकरण कराया गया था। महज 1,500 की आबादी वाले गांव में इतनी बड़ी संख्या में यह पंजीकरण होना एक गंभीर मामला था।

यवतमाल जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) मंदार पत्की ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एक जांच समिति गठित की।

जांच में निष्कर्ष निकला कि 27,398 जन्म रिकॉर्ड में से 27,397 और सात मृत्यु रिकॉर्ड उस पंचायत क्षेत्र के हैं ही नहीं। यह पूरी तरह से संदिग्ध है क्योंकि ग्राम पंचायत के माध्यम से इतनी बड़ी संख्या में पंजीकरण होना नामुमकिन है।

तकनीकी जांच के लिए मामला पुणे के स्वास्थ्य सेवा उपनिदेशक को भेजा गया।

विज्ञप्ति के अनुसार, ‘‘राज्य स्तरीय जांच में पता चला कि शेंदुरसनी ग्राम पंचायत की सीआरएस (सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम) आईडी को मुंबई से जोड़ा (मैप किया) गया था। मामले की गहराई से जांच के लिए इसे दिल्ली स्थित भारत के अतिरिक्त रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) को भेज दिया गया है।’’

गत 11 दिसंबर को मिली तकनीकी जांच रिपोर्ट के अनुसार, इन रिकॉर्ड में साइबर धोखाधड़ी की आशंका जताई गई है। विज्ञप्ति में बताया गया कि इस मामले को लेकर यवतमाल शहर थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है।

इस बीच, जिला स्वास्थ्य अधिकारी और जिला जन्म-मृत्यु पंजीयक ने यवतमाल के सभी पंजीयकों से अपील की है कि वे अपनी सीआरएस आईडी, पासवर्ड या ओटीपी किसी के भी साथ साझा न करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत प्रशासन को दें।

नागपुर, नौ दिसंबर (भाषा) महाराष्ट्र के वन मंत्री गणेश नाइक ने मंगलवार को कहा कि उन्होंने वन अधिकारियों को जंगलों में बड़ी संख्या में बकरियां छोड़ने का सुझाव दिया है, ताकि तेंदुओं को शिकार की तलाश में मानव बस्तियों में आने से रोका जा सके।

नाइक महाराष्ट्र विधानसभा में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के विधायक जितेंद्र आव्हाड की ओर से राज्य में तेंदुओं के हमलों में खतरनाक वृद्धि के संबंध में उठाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब दे रहे थे।

उन्होंने कहा, “अगर तेंदुए के हमले में चार लोग मारे जाते हैं, तो राज्य को (मुआवजे के रूप में) एक करोड़ रुपये का भुगतान करना पड़ता है। इसलिए मैंने अधिकारियों से कहा है कि मौतों को लेकर मुआवजा वितरित करने के बजाय एक करोड़ रुपये मूल्य की बकरियां जंगल में छोड़ दी जाएं, ताकि तेंदुए मानव बस्तियों में प्रवेश न करें।”

नाइक ने कहा कि तेंदुओं का व्यवहार और रहन-सहन के तरीके बदल गए हैं। उन्होंने कहा, “पहले तेंदुओं को जंगली जानवर माना जाता था, लेकिन अब उनका निवास स्थान गन्ने के खेत हो गए हैं।”

मंत्री ने बताया कि अहिल्यानगर, पुणे और नासिक में तेंदुओं से जुड़ी घटनाएं सबसे ज्यादा दर्ज की गई हैं।

नागपुर, दो दिसंबर (भाषा) मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ ने महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग (एसईसी) को सभी स्थानीय निकाय चुनावों की मतगणना तीन दिसंबर के बजाय 21 दिसंबर को कराने का मंगलवार को निर्देश दिया।

अदालत ने 20 दिसंबर तक ‘एग्जिट पोल’ पर भी रोक लगा दी।

उच्च न्यायालय का यह निर्देश ऐसे दिन आया है, जब महाराष्ट्र में 264 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के लिए मंगलवार को मतदान प्रक्रिया जारी है।

एसईसी ने पिछले सप्ताह 24 स्थानीय निकायों के लिए चुनाव की तिथि पुननिर्धारित करते हुए 20 दिसंबर तय की थी।

उच्च न्यायालय एसईसी के 29 नवंबर के संशोधित कार्यक्रम को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था।

याचिकाओं में से एक में चंद्रपुर नगर परिषद के एक संभाग में चुनाव को 20 दिसंबर तक स्थगित किए जाने को चुनौती दी गई थी

हालांकि, संशोधित कार्यक्रम में शेष 26 वार्ड के लिए मतदान और परिणामों की घोषणा तथा मतगणना को मूल कार्यक्रम के अनुसार जारी रखने की अनुमति दी गई है।

याचिकाकर्ताओं में से एक, सामाजिक कार्यकर्ता सचिन चुटे ने अनुरोध किया कि परिणामों की घोषणा ‘‘एक ही तिथि पर की जानी चाहिए, न कि अलग-अलग’’।

याचिका में दावा किया गया कि निर्वाचन आयोग के आदेश ने ‘‘इस मूलभूत सिद्धांत का उल्लंघन किया है कि चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष होने चाहिए और सभी उम्मीदवारों को समान अवसर प्रदान करने चाहिए’’।

चुटे के अधिवक्ता यश कुल्लरवार ने तर्क दिया कि सभी वार्ड के परिणाम एक साथ घोषित किए जाने चाहिए।

याचिकाकर्ताओं में से एक की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता फिरदौस मिर्जा ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि उच्च न्यायालय ने स्थानीय निकाय चुनावों की मतगणना 21 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी है।

उच्च न्यायालय एसईसी के संशोधित चुनाव कार्यक्रम के खिलाफ याचिकाओं पर अगली सुनवाई 10 दिसंबर को करेगा।