नई दिल्ली, 17 अप्रैल (वेब वार्ता)। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ और ‘परिसीमन’ पर हुई चर्चा का जवाब दिया।

इस दौरान उन्होंने कहा कि कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल… इन पांच राज्यों की 543 सीटों में वर्तमान संख्या 129 है, जिसका प्रतिशत 23.76 बनता है। अब वृद्धि के बाद जब इन पांचों राज्यों का आवंटन किया जाता है तो सीटों की संख्या 129 से बढ़कर 195 हो जाएगी। 816 में इसका प्रतिशत निकालेंगे तो 23.87 आएगा।

पहले 23.76 प्रतिशत था और अब 23.87 होगा। किसी का कोई नुकसान नहीं होगा।

उन्होंने कहा कि मैं इस देश की मातृशक्ति से कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी की अनुपस्थिति में कांग्रेस पार्टी ने जो प्रस्ताव रखा है, वह एक सुनियोजित जाल है, ताकि महिला आरक्षण को फिर से 2029 से पहले लागू न होने दिया जाए। इसलिए ये जो कहते हैं कि हमारे राज्यों को समान भार होना चाहिए, मैं सहमत हूं।

महिला आरक्षण बिल 2029 से पहले लागू होगा। 2029 के बाद ले जाने के लिए इनके षड्यंत्र को हम सफल नहीं होने देंगे। मैं समझता हूं कि अगर ये वोट नहीं देंगे तो महिला आरक्षण बिल गिर जाएगा, लेकिन देश की महिलाएं देख रही हैं कि उनके रास्ते का रोड़ा कौन है।

अमित शाह ने कहा कि मैं इस देश की महिलाओं को संबोधित करते हुए यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि राहुल गांधी की अनुपस्थिति में कांग्रेस पार्टी द्वारा पेश किया गया प्रस्ताव, महिलाओं के लिए आरक्षण को 2029 के बाद तक टालने के लिए रची गई एक सोची-समझी साजिश है, इसलिए मैं उन सभी का समर्थन करता हूं जो हमारे राज्यों में समान प्रतिनिधित्व की वकालत करते हैं।

महिलाओं के लिए आरक्षण 2029 से पहले लागू होना चाहिए। हम इस महत्वपूर्ण सुधार को 2029 के बाद तक टालने की उनकी साजिश को सफल नहीं होने देंगे। यहां कुछ सदस्यों ने भ्रांति फैलाई कि मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए।

उन्होंने कहा कि मैं यहां संविधान की नीतियों को स्पष्ट करना चाहता हूं। भारतीय संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण को स्वीकार नहीं करता है। इंडिया महागठबंधन वाले तुष्टिकरण की राजनीति के कारण मुस्लिम आरक्षण की मांग खड़ी करना चाहते हैं, और ये संविधान की बात करते हैं। कोई मुझे बता दे कि संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म के आधार पर आरक्षण का प्रावधान है।

भारतीय संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण को मान्यता नहीं देता है। इसके बावजूद, तुष्टीकरण की राजनीति से प्रेरित होकर, इंडिया महागठबंधन मुसलमानों के लिए आरक्षण की मांग कर रहा है, जबकि वे अपने इस रुख के समर्थन में संविधान का हवाला भी दे रहे हैं।

गृह मंत्री ने कहा कि मैं कांग्रेस से कहता हूं कि सिर्फ भाषण में नारे लगाने से देश का पिछड़ा वर्ग आपको हितैषी नहीं मानेगा। 1947 से 2014 तक आप ओबीसी का विरोध करते रहे। जब ओबीसी के बिना सत्ता नहीं मिलेगी, यह समझ आ गया, तब आज ओबीसी की माला जप रहे हो।

यह दिखावटी प्रेम है, इस देश का पिछड़ा वर्ग भी जानता है और देश की पूरी जनता भी जानती है और आज से देश की महिलाएं भी जानेंगी कि उनका अधिकार कांग्रेस पार्टी ने छीना।

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में 27 मंत्री ओबीसी समुदाय से हैं, जो कुल संख्या का 40 प्रतिशत है। मोदी सरकार के कार्यकाल में ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। हमारी सरकार ने राज्यों को ओबीसी सूची में संशोधन करने का अधिकार देकर उन्हें सशक्त बनाया।

कोलकाता, 14 अप्रैल (वेब वार्ता)। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि अगर इस महीने के अंत में होने वाले दो चरणों के विधानसभा चुनावों के बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पश्चिम बंगाल में सत्ता में आती है, तो वह समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करके राज्य में व्याप्त ‘लव
जिहाद’ और ‘बहुविवाह’ की प्रथा को समाप्त कर देगी।

उन्होंने मालदा जिले के मानिकचक में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ लोगों को एक साथ चार विवाह करने की स्वतंत्रता है, लेकिन चिंता न करें।

अगले महीने बंगाल में सरकार बनने के बाद यूसीसी लागू कर दी जाएगी। एक समय में चार विवाह करने की प्रथा समाप्त हो जाएगी। राज्य में अब ‘लव जिहाद’ या ‘लैंड जिहाद’ नहीं होगा।

इस अवसर पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री शाह ने तृणमूल कांग्रेस सरकार के पिछले 15 वर्षों के दौरान राज्य में भ्रष्टाचार के विभिन्न मामलों में शामिल लोगों को कड़ी चेतावनी दी।

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि अगर वे सोचते हैं कि वे बच निकलेंगे, तो वे गलतफहमी में हैं। परिणाम घोषित होने दीजिए और नई सरकार का गठन होने दीजिए। भ्रष्टाचार में लिप्त प्रत्येक व्यक्ति सलाखों के पीछे होगा।

उन्होंने यह भी कहा कि अगर तृणमूल कांग्रेस के असामाजिक तत्व 23 और 29 अप्रैल को मतदान प्रक्रिया में बाधा डालने की कोशिश करते हैं, तो उनसे सख्ती से निपटा जाएगा।

केंद्रीय मंत्री शाह ने कहा कि इसलिए मैं उन्हें चेतावनी दे रहा हूं कि मतदान के दिनों में वे अपने घरों में रहें। अन्यथा, उन्हें इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे।

इसी के साथ, केंद्रीय गृह मंत्री ने यह भी कहा कि तृणमूल कांग्रेस के पूर्व विधायक हुमायूं कबीर का पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने का सपना कभी पूरा नहीं होगा।

उन्होंने आगे कहा कि बाबर ने राम मंदिर को ध्वस्त किया था। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। इसलिए हुमायूं कबीर को ध्यान से सुनना चाहिए कि भारत में कहीं भी कोई बाबरी मस्जिद का निर्माण नहीं कर पाएगा। बाबरी मस्जिद के निर्माण का सपना कभी पूरा नहीं
होगा।

उन्होंने यह भी कहा कि जिस प्रकार भाजपा ने पश्चिम बंगाल में आतंकवाद और वामपंथी उग्रवाद का खात्मा किया है, उसी प्रकार वह पश्चिम बंगाल सहित देश में अवैध घुसपैठ को भी रोकेगी।

पाथरकांडी (असम), 07 अप्रैल (वेब वार्ता)। असम विधानसभा चुनाव के प्रचार के अंतिम चरण में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बराक घाटी में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर तीखा हमला बोला।

शाह ने घोषणा की कि भाजपा सरकार सत्ता में आने पर करीमगंज जिले का नाम बदलकर ‘श्रीभूमि’ करेगी, जो इस क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान को पुनर्जीवित करेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने दशकों तक वोट बैंक की राजनीति के लिए घुसपैठियों को शरण दी है।

शाह ने स्पष्ट किया कि एनडीए सरकार असम को घुसपैठियों का गढ़ नहीं बनने देगी और घुसपैठ की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए सीएए (CAA) व अन्य कड़े कानूनों के साथ प्रतिबद्ध है।

रैली के दौरान अमित शाह ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे द्वारा भाजपा समर्थकों को कथित तौर पर ‘अनपढ़’ कहे जाने वाले बयान पर कड़ी आपत्ति जताई। शाह ने इसे गुजरात की महान विभूतियों जैसे महात्मा गांधी, सरदार पटेल और नरेंद्र मोदी का अपमान करार दिया।

उन्होंने कहा कि जो जनता कांग्रेस का समर्थन नहीं करती, उसे अनपढ़ कहना कांग्रेस की हताशा और गिरी हुई राजनीति को दर्शाता है। गृह मंत्री ने दावा किया कि असम की जनता इस अपमान का बदला बैलेट बॉक्स के जरिए लेगी और विपक्षी दल की जमानतें जब्त करा देगी। उन्होंने कांग्रेस को विकास विरोधी और विभाजनकारी राजनीति करने वाली पार्टी बताया।

अमित शाह ने केंद्र सरकार द्वारा असमिया और बांग्ला भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिए जाने के ऐतिहासिक फैसले की सराहना करते हुए इसे भाषाई गौरव का प्रतीक बताया। उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि वे राज्य की सुरक्षा और अखंडता के लिए भाजपा-एनडीए गठबंधन को चुनें।

असम की 126 सदस्यीय विधानसभा के लिए 9 अप्रैल को मतदान होना है, जिसके नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे। शाह ने विश्वास जताया कि राज्य में एक बार फिर पूर्ण बहुमत के साथ डबल इंजन की सरकार बनेगी, जो घुसपैठ मुक्त और विकसित असम के सपने को पूरा करेगी।

अहमदाबाद, 13 जनवरी (वेब वार्ता)। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बार-बार किए गए विनाश के प्रयासों के बावजूद सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का उदाहरण देते हुए मंगलवार को कहा कि भारत के सनातन धर्म, संस्कृति और लोगों की आस्था को मिटाना आसान नहीं है। शाह ने कहा कि मंदिर पर हमला करने वाले लोग अंततः मिट गए, लेकिन मंदिर आज भी गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में समुद्र तट पर उसी स्थान पर शान से खड़ा है। गांधीनगर जिले के मानसा में 267 करोड़ रुपये की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के बाद शाह एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मालूम हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 जनवरी को सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का उद्घाटन किया था। महमूद गजनी ने 1,000 वर्ष पहले सोमनाथ मंदिर पर पहला हमला किया था।

शाह ने कहा कि 1000 साल बाद और 16 बार नष्ट होने के बावजूद, सोमनाथ मंदिर अभी भी खड़ा है और उसका ध्वज आसमान में लहरा रहा है। उन्होंने कहा कि वहां एक भव्य सोमनाथ कॉरिडोर का निर्माण भी किया जा रहा है। शाह ने कहा, यह पूरी दुनिया को संदेश है कि भारत के सनातन धर्म, भारतीय संस्कृति और भारतीय लोगों की आस्था को मिटाना इतना आसान नहीं है। यह सूर्य और चंद्रमा की तरह शाश्वत और अमर है। यह सोमनाथ मंदिर भारत की आस्था, विश्वास और गौरव का प्रतीक है।

सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पूरे एक वर्ष तक मनाया जाएगा अमित शाह ने कहा कि सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पूरे एक वर्ष तक मनाया जाएगा। इस दौरान देशभर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनका उद्देश्य भारत की आत्मा को झकझोरना, उसकी चेतना को जागृत करना और सनातन धर्म की जड़ों को समाज के सबसे गहरे स्तर तक मजबूत करना है। उन्होंने कहा, लगभग एक हजार वर्ष पहले हमारे भव्य सोमनाथ मंदिर को महमूद गजनी ने ध्वस्त किया था। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, अहमद शाह, महमूद बेगड़ा और औरंगजेब जैसे अन्य आक्रमणकारियों ने भी इस पर बार-बार हमले किए। लेकिन हर बार इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया।

भाजपा के वरिष्ठ नेता ने कहा, विनाश करने वालों की सोच विनाश में विश्वास रखने वाली थी, जबकि निर्माण करने वालों की आस्था सृजन में थी। आज एक हजार वर्ष बाद वे विनाशक इतिहास में विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन सोमनाथ मंदिर आज भी समुद्र के सामने गर्व से खड़ा है। -हमारी आस्था, हमारे धर्म और हमारे आत्मसम्मान पर प्रहार शाह ने कहा कि आजादी के बाद इस मंदिर का पुनर्निर्माण सरदार वल्लभभाई पटेल, केएम मुंशी, जामनगर के महाराजा और देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद के प्रयासों से किया गया। उन्होंने कहा कि इन सभी ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्स्थापन का संकल्प लिया था। केंद्रीय मंत्री ने कहा, उस संकल्प के पीछे भावना यह थी कि सोमनाथ पर हुआ हमला केवल मंदिर पर हमला नहीं था, बल्कि वह हमारी आस्था, हमारे धर्म और हमारे आत्मसम्मान पर प्रहार था। इसका उत्तर किसी और हमले में नहीं, बल्कि अपने आत्मसम्मान की रक्षा करने में निहित है।

कोलकाता, 31 दिसंबर (भाषा) अगले साल की शुरुआत में होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की राज्य इकाई की तैयारियों का जायजा लेने के अपने एजेंडे के तहत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को पार्टी के वर्तमान एवं पूर्व जन प्रतिनिधियों के समक्ष एक कार्य योजना प्रस्तुत की तथा भाजपा का एकजुट चेहरा प्रदर्शित करते हुए पार्टी की प्रदेश इकाई के पूर्व अध्यक्ष दिलीप घोष को मुख्य चुनावी चेहरों में से एक के रूप में पेश किया।

राज्य में भाजपा की गतिविधियों में अग्रणी भूमिका से पिछले कई महीनों से काफी हद तक दूर रहे घोष को भी बंद दरवाजे के भीतर हुई इस बैठक के लिए आमंत्रित किया गया था। इस बैठक में पार्टी के सांसद, विधायक, नगर निकाय पार्षद और संगठनात्मक दायित्व संभालने वाले पदाधिकारी शामिल हुए।

ऐसा बताया जा रहा है कि शाह ने एक अलग बैठक की जिसमें घोष के साथ-साथ राज्य इकाई के एक अन्य पूर्व अध्यक्ष सुकांत मजूमदार, मौजूदा अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य और राज्य में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी भी मौजूद थे। यह बैठक पार्टी के पुराने और नए नेताओं के बीच मतभेदों को पाटने का संकेत है।

घोष ने कार्यक्रम स्थल से निकलते हुए पत्रकारों से कहा, ‘‘मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकता लेकिन आप 2026 के चुनावों में दिलीप घोष को सक्रिय भूमिका निभाते देखेंगे। मुझे अपने अनुभव साझा करने और मेरी राय जानने के लिए बुलाया गया था।’’

राज्य के नेताओं के अलावा बैठक में पश्चिम बंगाल के लिए पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक जैसे सुनील बंसल, भूपेंद्र यादव, बिप्लब देब और अमित मालवीय भी उपस्थित थे।

बैठक में उपस्थित एक नेता के अनुसार, शाह ने जन प्रतिनिधियों को निर्देश दिया कि वे अपनी जनसंपर्क क्षमता को मजबूत करने के लिए ‘‘सप्ताह में कम से कम चार दिन बिताएं और प्रतिदिन कम से कम पांच नुक्कड़ सभाओं में भाग लें।’’

नेता ने कहा कि आगामी राज्य चुनावों के लिए टिकट पाने की पात्रता हासिल करने के लिए नेताओं को अगले दो महीनों में पार्टी के सामने अपनी उपयोगिता साबित करनी होगी।

नेता ने कहा कि भाजपा के मुख्य चुनाव रणनीतिकार माने जाने वाले शाह ने पार्टी के 2024 लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों से भी उनके चुनावी अभियानों के दौरान उन्हें मिले फायदे और आई कठिनाइयों, उनकी जीत-हार में योगदान देने वाले कारकों के बारे में सुना और उन्हें सलाह दी कि वे चुनाव की तैयारियों के दौरान अपने-अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीट के बारे में अपनी समझ साझा करें।

दिलीप घोष को इस साल की शुरुआत में दीघा में जगन्नाथ मंदिर परिसर के उद्घाटन के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से उनकी मुलाकात के दृश्य टीवी पर प्रसारित होने के बाद पार्टी की ‘‘पिछली पंक्ति’’ में धकेल दिया गया था। नेता ने घोष को बैठक में आमंत्रित किए जाने के बारे में कहा कि घोष के लिए तथाकथित ‘कूलिंग ऑफ’ (दूरी बनाए रखने) का समय अब समाप्त हो चुका होगा और आने वाले महीनों में पार्टी के लिए उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहने की संभावना है।

घोष को भाजपा का सबसे सफल प्रदेश अध्यक्ष माना जाता है, जिनके नेतृत्व में पार्टी राज्य विधानसभा में तीन सीट से बढ़कर 70 से अधिक सीट तक पहुंची और उसने 2019 में 18 लोकसभा सीट भी जीतीं। उनकी आक्रामक प्रचार शैली का पार्टी अपनी चुनावी प्रक्रिया के दौरान इस्तेमाल करने की योजना बना रही है।

शुभेंदु अधिकारी ने बैठक में शामिल होने से पहले संवाददाताओं से कहा, ‘‘पार्टी के सभी लोगों में जोश है। हम 2026 का चुनाव जीतेंगे और इस राज्य में वास्तविक बदलाव लाएंगे।’’

शाह ने बनर्जी पर मंगलवार को तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया था कि उनकी सरकार चुनावी लाभ के लिए बांग्लादेशी घुसपैठ को बढ़ावा दे रही है जिससे पिछले कुछ वर्षों में राज्य की जनसांख्यिकी ‘‘खतरनाक रूप से बदल गई’’ है।

भाजपा के 2026 के चुनावी विमर्श की पृष्ठभूमि तैयार करते हुए शाह ने यह भी घोषणा की कि घुसपैठ का मुद्दा पार्टी के चुनाव प्रचार अभियान का केंद्रबिंदु बनेगा।

पार्टी प्रतिनिधियों की बैठक के बाद शाह शहर के एक सभागार में पार्टी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित करेंगे और दिल्ली रवाना होने से पहले मध्य कोलकाता स्थित थंथानिया काली मंदिर में दर्शन करेंगे।

कोलकाता, 30 दिसंबर (भाषा) केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार चुनावी लाभ के लिए बांग्लादेशियों की घुसपैठ को बढ़ावा दे रही है जिससे पिछले कुछ वर्षों में राज्य की जनसांख्यिकी "खतरनाक रूप से बदल गई" है।

कोलकाता में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल के लोग घुसपैठ को लेकर चिंतित हैं और भाजपा 2026 में राज्य में दो-तिहाई बहुमत से सत्ता में आने के बाद इसे समाप्त करेगी।

उन्होंने कहा, "हम न केवल घुसपैठियों की पहचान करेंगे, बल्कि उन्हें बाहर भी निकालेंगे। 15 अप्रैल, 2026 के बाद बंगाल में भाजपा की सरकार बनेगी, क्योंकि जनता ने अपना मन बना लिया है।"

शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा आवश्यक भूमि उपलब्ध न कराए जाने के कारण केंद्र सरकार भारत-बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने का काम पूरा नहीं कर पाई है।

शाह ने कहा कि सत्ता में आने के बाद पार्टी पूर्वी सीमाओं से घुसपैठ रोकेगी और बंगाल का पुनरुद्धार सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा, "भाजपा पश्चिम बंगाल में दो-तिहाई बहुमत से सरकार बनाएगी।"

शाह ने कहा कि मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया से मतुआ समुदाय के लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है।

शाह ने कहा, ‘‘ हमारा यह संकल्प है कि धार्मिक उत्पीड़न का शिकार हुए सभी शरणार्थियों को देश में शरण दी जाएगी। ममता बनर्जी भी मतुआ समुदाय को नुकसान नहीं पहुंचा सकतीं।’’

शाह ने आरोप लगाया कि तृणमूल ने भय और हिंसा की राजनीति में वामपंथियों को भी पीछे छोड़ दिया है।

उन्होंने कहा, ‘‘ ऐसा माना जाता था कि कम्युनिस्टों की हार के बाद हिंसा और बदले की राजनीति खत्म हो जाएगी लेकिन इन्होंने कम्युनिस्टों को भी पीछे छोड़ दिया है। अब तक 300 से अधिक भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है। 3,000 से अधिक भाजपा कार्यकर्ता अब भी अपने घरों को नहीं लौट पाए हैं। उन पर दबाव डाला जा रहा है कि उन्हें तभी घर जाने दिया जाएगा जब वे तृणमूल का झंडा लेकर चलेंगे।’’

उन्होंने कहा, ‘‘बंगाल की जनता ने भय, भ्रष्टाचार और कुशासन के स्थान पर सुशासन को चुनने का संकल्प लिया है।’’

शाह ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल की अर्थव्यवस्था में अभूतपूर्व गिरावट आई है और 7,000 से अधिक उद्योग पलायन कर गए हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘बंगाल की जनता ने कांग्रेस, वामपंथी और तृणमूल को सत्ता संभालने का मौका दिया है, अब मैं उनसे भाजपा को मौका देने की अपील करता हूं।’’

कोलकाता, 29 दिसंबर (भाषा) केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के तीन दिवसीय दौरे पर सोमवार शाम को कोलकाता पहुंचे।

राज्य में अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर शाह का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि शाह शाम करीब 7:25 बजे कोलकाता हवाई अड्डे पर पहुंचे और सीधे भाजपा कार्यालय चले गए, जहां वे विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी की संगठनात्मक तैयारियों का जायजा लेंगे।

शाह के मंगलवार को कोलकाता में एक संवाददाता सम्मेलन करने की भी उम्मीद है। शाह के भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ कई बैठकें करने की भी संभावना है।

भाजपा नेता के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के पदाधिकारियों के साथ एक बंद कमरे में बैठक करेंगे। इसके अलावा वे भाजपा के विधायकों, सांसदों और कोलकाता नगर निगम के पार्षदों के साथ अलग से बैठक करेंगे।

नयी दिल्ली, 17 दिसंबर (भाषा) केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को इथियोपिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया जाना वैश्विक कूटनीति में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा को दर्शाता है और यह हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण है।

मोदी को बधाई देते हुए शाह ने कहा कि किसी देश द्वारा प्रधानमंत्री को दिया गया यह 28वां अंतरराष्ट्रीय सम्मान है।

उन्होंने कहा कि यह सम्मान वैश्विक मंच पर प्रधानमंत्री के नेतृत्व और राजनयिक कौशल की बढ़ती अंतरराष्ट्रीय पहचान को रेखांकित करता है।

शाह ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर पोस्ट कर कहा, “यह हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को इथियोपिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिए जाने पर हार्दिक बधाई। यह उनके नेतृत्व में वैश्विक कूटनीति के क्षेत्र में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा को दर्शाता है।”

उन्होंने कहा कि यह सम्मान भारत और इथियोपिया के बीच मित्रता में एक मील का पत्थर होगा।

मोदी को यह पुरस्कार मंगलवार को इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली द्वारा अदीस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में आयोजित एक विशेष समारोह में प्रदान किया गया।

विदेश मंत्रालय (एमईए) ने कहा कि यह सम्मान भारत–इथियोपिया साझेदारी को मजबूत करने में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के असाधारण योगदान और एक वैश्विक राजनेता के रूप में उनके दूरदर्शी नेतृत्व के सम्मान में प्रदान किया गया है।

नयी दिल्ली, 12 दिसंबर (भाषा) केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि जनगणना 2027 के नतीजे देश के विकास के लिए नए दिशा-निर्देशक की तरह काम करेंगे, क्योंकि ये भारत की नवीनतम जनसंख्या से जुड़े आंकड़ों को अधिक सटीकता के साथ प्रतिबिंबित करेंगे।

शाह ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विश्व की सबसे बड़ी प्रशासनिक और सांख्यिकीय कवायद के लिए 11,718.24 करोड़ रुपये आवंटित करते हुए जनगणना 2027 के बजट को मंजूरी दे दी है।

उन्होंने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट कर कहा, ‘‘आंकड़ों में सटीकता मोदी जी के सुशासन और विकास के लाभों को हर वर्ग के नागरिकों तक पहुंचाने के दृष्टिकोण को गति देगी, जिससे 'सबका साथ, सबका विकास' का नारा अमृत काल में नए भारत की एक भव्य वास्तविकता बन जाएगा।’’

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में जनगणना कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है, जो अपनी तरह की पहली डिजिटल जनगणना होगी।

स्वतंत्रता के बाद से जनगणना का 16वां संस्करण पहली बार जाति आधारित गणना भी करेगा और नागरिकों को स्वयं गणना करने का विकल्प भी प्रदान करेगा।

देश भर में कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण 2021 में होने वाली यह दशकीय कवायद स्थगित कर दी गई थी।

जनगणना दो चरणों में आयोजित की जाएगी। इसके तहत अप्रैल से सितंबर 2026 तक मकानों की सूची बनाने और आवास जनगणना का काम होगा; और फरवरी 2027 में जनसंख्या गणना की जाएगी।

लगभग 30 लाख जनगणनाकर्मी प्रत्येक घर का दौरा करेंगे और घर-परिवार सूचीकरण, आवास गणना और जनसंख्या गणना के लिए अलग-अलग प्रश्नावली के माध्यम से सर्वेक्षण करेंगे।

गृह मंत्री ने बताया कि लद्दाख, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बर्फ से ढके क्षेत्रों में जनसंख्या गणना सितंबर 2026 में की जाएगी।

अमित शाह ने मिलिंग कोपरा और बॉल कोपरा के एमएसपी में पर्याप्त वृद्धि के फैसले का भी स्वागत किया। शाह ने कहा कि मंत्रिमंडल ने मिलिंग कोपरा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में 129 प्रतिशत और बॉल कोपरा के लिए 127 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दी है (2014 की तुलना में)।

उन्होंने कहा कि यह फैसला नारियल उत्पादक किसानों के लिए समृद्धि का नया युग लाएगा।

गृह मंत्री ने कैबिनेट द्वारा 'कोल सेतु' नामक कोयला लिंकेज नीति सुधारों को मंजूरी दिए जाने का भी उल्लेख किया।

उन्होंने कहा कि इस निर्णय से प्रधानमंत्री मोदी द्वारा परिकल्पित बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को नई गति मिलेगी।

इस कदम से घरेलू उद्योगों के लिए कोयला आसानी से उपलब्ध होगा, आयात बिल में कमी आएगी और धुले हुए कोयले का निर्यात संभव हो पाएगा।

नयी दिल्ली, नौ दिसंबर (भाषा) राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को दावा किया कि यदि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् के दो टुकड़े न किए जाते तो देश का विभाजन भी नहीं होता।

शाह ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् के 150 वर्ष होने पर उच्च सदन में चर्चा में भाग लेते हुए उम्मीद जतायी कि इस चर्चा के माध्यम से देश के बच्चे, युवा और आने वाली पीढ़ी यह बात समझ सकेंगे कि वंदे मातरम् का देश को स्वतंत्रता दिलाने में क्या योगदान रहा है।

उन्होंने कहा कि लोकसभा में इस विषय पर कुछ लोगों ने यह प्रश्न उठाया था कि आज वंदे मातरम् पर चर्चा क्यों होनी चाहिए। शाह ने कहा कि यह अमर कृति ‘‘भारत माता के प्रति समर्पण, भक्ति और कर्तव्य के भाव जागृत करने वाली कृति है।’’

गृह मंत्री ने कहा कि जिन्हें यह समझ नहीं आ रहा है कि आज इस पर चर्चा क्यों की जा रही है, उन्हें अपनी समझ पर नये सिरे से विचार करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग इस चर्चा को पश्चिम बंगाल में होने जा रहे चुनाव से जोड़ कर देख रहे हैं।

उन्होंने कहा कि ऐसे लोग राष्ट्रीय गीत के महिमामंडन को बंगाल चुनाव से जोड़कर कम करने का प्रयास कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि जब वंदे मातरम् की 1937 में स्वर्ण जयंती हुई तो जवाहरलाल नेहरू ने उसके ‘दो टुकड़े कर उसे दो अंतरों तक सीमित करने का काम किया।’ उन्होंने कहा कि इसी समय तुष्टिकरण की शुरुआत हुई जिसकी परिणति बाद में जाकर देश के विभाजन के रूप में हुई।

शाह ने कहा, ‘‘मेरे जैसे कई लोगों का मानना है, भले ही यह बात कांग्रेस को पसंद आए या नहीं आये, वंदे मातरम् के दो टुकड़े तुष्टिकरण की नीति के तहत नहीं किए जाते तो देश का बंटवारा नहीं होता। देश आज पूरा होता। ’’

उन्होंने कहा कि वंदे मातरम् लिखे जाने के जब 100 साल पूरे हुए तो उस समय देश में आपातकाल लगा दिया गया था और इसे बोलने वालों को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जेल में डाल दिया था।

गृह मंत्री ने कहा कि जब वंदे मातरम् लिखे जाने के 150 वर्ष होने पर लोकसभा में चर्चा शुरू हुई तो जिस कांग्रेस के अधिवेशन की शुरुआत में गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर राष्ट्रीय गीत स्वयं गाते थे, उसी कांग्रेस से जुड़े गांधी परिवार के दोनों सदस्य लोकसभा में इसकी चर्चा के दौरान नदारद थे।

उन्होंने कहा, ‘‘वंदे मातरम् का विरोध जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज के कांग्रेस के नेतृत्व तक, कांग्रेस के खून में बसा है।’’

शाह ने प्रियंका गांधी का नाम लिये बिना कहा कि लोकसभा में चर्चा के दौरान कांग्रेस की एक प्रमुख नेत्री ने कहा था कि आज वंदे मातरम् पर चर्चा कराने की कोई जरूरत नहीं है।

लोकसभा में सोमवार को इस विषय पर हुई चर्चा में कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों के सांसदों ने इस मुद्दे पर इस समय चर्चा कराये जाने की जरूरत पर प्रश्न उठाये थे।

शाह ने कहा कि यह बात अवश्य है कि बंकिमचंद्र चटर्जी ने इस रचना को बंगाल में रचा था किंतु यह रचना न केवल पूरे देश में बल्कि दुनिया भर में आजादी की लड़ाई लड़ रहे लोगों के बीच फैल गयी थी। उन्होंने कहा कि आज भी कोई व्यक्ति यदि सीमा पर देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देता है तो यही नारा लगाता है।

उन्होंने कहा कि आज भी जब कोई पुलिसकर्मी देश के लिए अपनी जान देता है तो प्राण देते समय उसके मुंह में एक ही बात होती है, ‘वंदे मातरम्।’

गृह मंत्री ने कहा कि कल लोकसभा में कांग्रेस के कुछ सदस्यों ने वंदे मातरम् पर चर्चा को एक राजनीतिक हथकंडा और मुद्दों से ध्यान भटकाने का हथियार बताया था।

शाह ने कहा, ‘‘हम मुद्दों पर चर्चा करने से नहीं डरते। संसद का बहिष्कार हम नहीं करते। संसद यदि चलने दें तो सब मुद्दों पर चर्चा हो सकती है।’’

उन्होंने कहा कि सरकार के पास डरने या छिपाने जैसा कुछ भी नहीं है और यदि संसद चले तो हर मुद्दे पर चर्चा की जा सकती है। उन्होंने कहा, ‘‘वंदे मातरम् पर चर्चा को टालने की यह मानसिकता नयी नहीं है।’’

गृह मंत्री ने कहा कि इस संसद में राष्ट्र गीत के गान को बंद करवा दिया गया। उन्होंने कहा कि 1992 में भाजपा सांसद राम नाईक ने संसद में राष्ट्र गीत को गाने का मुद्दा अल्पकालिक चर्चा के माध्यम से उठाया था तथा तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष लालकृष्ण आडवाणी ने लोकसभा अध्यक्ष से कहा था कि इस महान सदन में राष्ट्र गीत का गान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि फिर 1992 में सर्वानुमति से लोकसभा ने राष्ट्र गीत के गान की शुरुआत की।

उन्होंने कहा कि उस समय ‘इंडी’ गठबंधन के कई नेताओं ने मना कर दिया था कि वे राष्ट्रगीत नहीं गायेंगे। शाह ने कहा कि उनके पास ऐसे नेताओं की सूची है किंतु वह तकनीकी कारणों के चलते उन नेताओं के नाम नहीं बता सकते।

शाह ने कहा कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा है कि जब संसद में राष्ट्रगीत होने वाला होता है तो उससे ठीक पहले कई सदस्य सदन से बाहर चले जाते हैं। उन्होंने दावा किया कि भाजपा का एक भी सदस्य राष्ट्रगीत के समय सम्मान के साथ खड़ा न हो, यह हो ही नहीं सकता।

इस पर कांग्रेस के जयराम रमेश ने कहा कि गृह मंत्री को यह बताना चाहिए कि राष्ट्र गान के समय कौन सा सदस्य खड़ा नहीं हुआ। इस पर गृह मंत्री ने कहा कि वह शाम तक इस सदन के पटल पर कांग्रेस सदस्यों की सूची रख देंगे जो राष्ट्रगान से पहले सदन से बाहर चले गये।

उन्होंने राष्ट्रगीत के 150 वर्ष होने के अवसर पर सरकार द्वारा देश भर में किए जाने वाले विभिन्न आयोजनों और कार्यक्रमों के बारे में सदन को जानकारी दी।

भुज (गुजरात), 21 नवंबर (भाषा) केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि बिहार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत राजग की जीत देश में घुसपैठियों के खिलाफ जनादेश है क्योंकि नागरिक कभी भी उन दलों का समर्थन नहीं करेंगे जो ऐसे अवैध प्रवासियों का समर्थन करते हैं।

शाह ने कहा कि कुछ राजनीतिक दल चुनाव आयोग की विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं क्योंकि वे यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि घुसपैठियों के नाम मतदाता सूची में बने रहें। शाह ने एसआईआर को मतदाता सूची का ‘‘शुद्धिकरण’’ बताया।

वह गुजरात के कच्छ जिले के भुज में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के हीरक जयंती (61वें स्थापना दिवस) समारोह को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा, ‘‘आज बीएसएफ देश की सभी सीमाओं पर घुसपैठ रोकने में लगा हुआ है। घुसपैठ रोकना न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बल्कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को दूषित होने से बचाने के लिए भी आवश्यक है।’’

उन्होंने कहा कि हालांकि, कुछ राजनीतिक दल सरकार के घुसपैठ विरोधी अभियान को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं।

पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सहित विपक्ष ने एसआईआर पर आपत्ति जताते हुए दावा किया है कि इससे लाखों मतदाताओं के मताधिकार से वंचित होने का खतरा है। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं।

शाह ने कहा, ‘‘वे चुनाव आयोग द्वारा जारी एसआईआर और मतदाता सूची शुद्धिकरण प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम इस देश से हर एक घुसपैठिए को बाहर निकालेंगे। यह हमारा संकल्प है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘देश के किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री कौन होगा या प्रधानमंत्री कौन होगा, यह निर्णय केवल भारत के नागरिक ही ले सकते हैं। घुसपैठियों को हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था को दूषित करने और हमारे लोकतांत्रिक निर्णयों को प्रभावित करने का कोई अधिकार नहीं है।’’

गृह मंत्री ने कहा कि एसआईआर भारत के लोकतंत्र को सुरक्षित और शुद्ध करने की एक प्रक्रिया है और हर नागरिक को इसका पूरा समर्थन करना चाहिए।

उन्होंने कहा, ‘‘मैं उन राजनीतिक दलों को भी आगाह करना चाहता हूं जो इन घुसपैठियों को बचाने में लगे हैं। बिहार चुनाव देश की जनता का जनादेश था। और यह जनादेश हमारे देश में घुसपैठियों की मौजूदगी के खिलाफ है।’’

शाह ने कहा, ‘‘मतदाता सूची में घुसपैठियों की जगह सुनिश्चित करने के लिए काम करने वाले दलों को पता होना चाहिए कि देश की जनता ऐसे इरादों का कभी समर्थन नहीं करेगी।’’

बीएसएफ के हीरक जयंती समारोह के दौरान शाह ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बल की भूमिका की सराहना की।

उन्होंने कहा कि सभी सुरक्षा बलों के संयुक्त प्रयासों की बदौलत भारत बहुत जल्द नक्सली समस्या से मुक्त हो जाएगा।

गांधी नगर (गुजरात), नवंबर 15: नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक्स एंड क्रेडिट सोसाइटीज़ (NAFCUB) द्वारा आयोजित शहरी सहकारी ऋण क्षेत्र पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन “को-ऑप कुंभ 2025” का भव्य उद्घाटन 10 नवम्बर 2025 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में हुआ।

दो दिवसीय यह सम्मेलन, भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य नीति निर्माताओं, नियामकों, सहकारी नेताओं तथा देश-विदेश के वित्तीय विशेषज्ञों को एक मंच पर लाना था। इस सम्मेलन का मुख्य विषय “डिजिटलाइजिंग ड्रीम्स – एम्पावरिंग कम्युनिटीज़” (सपनों का डिजिटलीकरण – समुदायों को सशक्त बनाना) रहा।

इस अवसर पर माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। कार्यक्रम में अनेक विशिष्ट अतिथि भी शामिल हुए, जिनमें माननीय राज्य मंत्री (सहकारिता) श्री कृष्ण पाल; कर्नाटक सरकार के कानून, संसदीय कार्य एवं पर्यटन मंत्री तथा NAFCUB के मानद अध्यक्ष डॉ एच. के. पाटिल; NAFCUB के अध्यक्ष श्री लक्ष्मी दास; नेशनल अर्बन को-ऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (NUCFDC) के अध्यक्ष श्री ज्योतिंद्र मेहता; तथा NAFCUB के उपाध्यक्ष श्री मिलिंद काले शामिल थे।

अपने उद्बोधन में श्री अमित शाह ने सहकारी ऋण आंदोलन को सशक्त बनाने में NAFCUB के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि नगरीय सहकारी बैंकों और क्रेडिट सोसाइटीज़ की दीर्घकालिक स्थिरता के लिए डिजिटल परिवर्तन, सुशासन और समावेशिता आवश्यक हैं।

उन्होंने “सहकार से समृद्धि” के सिद्धांत को दोहराते हुए यह रेखांकित किया कि सहकारिता क्षेत्र आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अहम भूमिका निभा रहा है।

NAFCUB के अध्यक्ष श्री लक्ष्मी दास ने सभी अतिथियों और प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए कहा कि सहकारी ऋण संरचना देश के लाखों लघु उद्यमियों, स्वरोजगार करने वालों और नगरीय परिवारों के लिए जीवनरेखा के समान है, जो सुलभ वित्तीय सेवाएं प्रदान कर समावेशी विकास को प्रोत्साहित करती है। उद्घाटन सत्र का धन्यवाद ज्ञापन NAFCUB के उपाध्यक्ष श्री मिलिंद काले ने किया।

सम्मेलन के दौरान सहकारी ऋण तंत्र से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर थीमैटिक और तकनीकी सत्र आयोजित किए गए। चर्चाओं का केंद्र बिंदु रहा — कॉरपोरेट गवर्नेंस एवं प्रोफेशनलिज्म, सहकारिताओं के बीच सहयोग, तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं डिजिटल परिवर्तन, वित्तीय समावेशन और नियामक ढांचा।

महिलाओं और युवाओं की भूमिका पर विशेष सत्र आयोजित किए गए, जिनमें उनके बढ़ते योगदान और नेतृत्व क्षमता पर विचार हुआ। भारत और विदेश से आए विशेषज्ञों; इंटेलेकैप, माइक्रोसेव कंसल्टिंग, तथा ग्रीनस्टोन फार्म क्रेडिट सर्विसेज (अमेरिका); ने सहकारी वित्त में डिजिटलीकरण, सुशासन, वित्तीय समावेशन और स्थिरता पर अपने विचार साझा किए।

11 नवम्बर 2025 को आयोजित समापन सत्र में पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं प्रसिद्ध अर्थशास्त्री श्री सुरेश प्रभु मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने सम्मेलन को समयोचित पहल बताया, जिससे भारत के सहकारी ऋण संस्थानों को वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं और डिजिटल नवाचारों के अनुरूप ढालने में सहायता मिलेगी। समापन सत्र का धन्यवाद ज्ञापन NAFCUB के निदेशक श्री ओ. पी. शर्मा ने किया।

दो दिवसीय इस आयोजन का समापन “दिल्ली घोषणा 2025 – रोडमैप टू 2030” को औपचारिक रूप से अपनाने के साथ हुआ, जिसमें सहकारी ऋण क्षेत्र में सुशासन, तकनीकी एकीकरण और समावेशिता को सुदृढ़ करने की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। देश और विदेश से 1400 से अधिक प्रतिनिधियों की भागीदारी के साथ “को-ऑप कुंभ 2025” ने एक सशक्त, पारदर्शी और डिजिटल रूप से सक्षम सहकारी बैंकिंग तंत्र के निर्माण के प्रति NAFCUB की प्रतिबद्धता को पुनः पुष्टि दी।

लगभग 1,500 नगरीय सहकारी बैंक और 60,000 क्रेडिट सोसाइटीज़, जो देशभर में आठ करोड़ से अधिक ग्राहकों को सेवा प्रदान कर रही हैं, भारत की जन-केन्द्रित वित्तीय प्रणाली की आधारशिला हैं।

“को-ऑप कुंभ 2025” इस विशाल नेटवर्क को “डिजिटल इंडिया” और “आत्मनिर्भर भारत” के लक्ष्यों के अनुरूप करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। सम्मेलन में हुई चर्चाएँ और सिफारिशें आगामी दशक में नीति निर्माण, नियामक सुधारों और सहकारी सहयोग के नए मॉडल को दिशा प्रदान करेंगी।

नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक्स एंड क्रेडिट सोसाइटीज़ लिमिटेड (NAFCUB) देशभर के शहरी सहकारी बैंकिंग और क्रेडिट संस्थानों का शीर्ष राष्ट्रीय संगठन है, जो पेशेवरता, सुशासन, तकनीकी उन्नयन और सहकारी क्षेत्र के हितों की वकालत के लिए कार्यरत है।