चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि गुजरात के नगर निकाय (म्युनिसिपल) चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों को नामांकन पत्र के साथ दाखिल किए जाने वाले शपथपत्र में अपनी चल एवं अचल संपत्ति के साथ-साथ अपने पति या पत्नी की संपत्ति का भी पूरा विवरण देना होगा।

यह फैसला गुजरात की याचिकाकर्ता चंद्रिकाबेन किशोर दफड़ा की अपील पर सुनवाई के दौरान सुनाया गया। वर्ष 2015 के गुजरात नगर निकाय चुनाव में उम्मीदवार रहीं चंद्रिकाबेन पर आरोप था कि उन्होंने अपने पति के नाम पर दर्ज अचल संपत्तियों का उल्लेख अपने शपथपत्र में नहीं किया था। इस मामले में उनके विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई शुरू होने के बाद उन्होंने पहले गुजरात हाईकोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में मतदाताओं को उम्मीदवार की वास्तविक वित्तीय स्थिति की जानकारी होना उनका अधिकार है। अदालत ने कहा कि केवल उम्मीदवार की व्यक्तिगत संपत्ति का खुलासा पर्याप्त नहीं है, क्योंकि कई मामलों में संपत्तियां पति, पत्नी अथवा आश्रितों के नाम पर दर्ज कर वास्तविक संपत्ति को छिपाने का प्रयास किया जाता है।

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि कोई संपत्ति केवल जीवनसाथी के नाम पर भी दर्ज है, तब भी उसका विवरण उम्मीदवार को अपने शपथपत्र में देना अनिवार्य होगा। अदालत का मानना है कि इस व्यवस्था से चुनावी प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता आएगी और संपत्ति छिपाने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगेगा।

सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को चुनावी सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। माना जा रहा है कि यह फैसला गुजरात के स्थानीय निकाय चुनावों के साथ-साथ देशभर में चुनावी पारदर्शिता और जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही को मजबूत करने की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण मिसाल साबित होगा।

 गुजरात सरकार के गृह विभाग ने आपराधिक मामलों की जांच और अभियोजन प्रक्रिया को अधिक प्रभावी एवं जवाबदेह बनाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव जारी किया है। नए प्रावधान के तहत यदि किसी आपराधिक मामले में आरोपी अदालत से बरी होता है, तो उस मामले की विस्तृत समीक्षा की जाएगी। समीक्षा के दौरान जांच अधिकारी और सरकार की ओर से पैरवी करने वाले सरकारी वकील की भूमिका का भी परीक्षण किया जाएगा।

गृह विभाग के अनुसार इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जांच या अभियोजन में किसी प्रकार की लापरवाही अथवा कमी के कारण दोषी व्यक्ति कानून के शिकंजे से न बच सके। यदि समीक्षा में यह पाया जाता है कि पुलिस जांच में गंभीर त्रुटियां थीं या सरकारी वकील ने अदालत में प्रभावी ढंग से पक्ष प्रस्तुत नहीं किया, तो संबंधित अधिकारियों एवं सरकारी वकील के विरुद्ध नियमानुसार विभागीय कार्रवाई की जाएगी। सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था से जांच और अभियोजन प्रणाली में जवाबदेही बढ़ेगी तथा कमजोर जांच या लापरवाही के कारण मामलों के प्रभावित होने की संभावना कम होगी।

मामलों की निष्पक्ष समीक्षा के लिए गृह विभाग ने चार सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है। समिति में राज्य के डायरेक्टर ऑफ प्रॉसिक्यूशन, डीजीपी (लॉ एंड ऑर्डर) तथा गृह विभाग के डिप्टी सेक्रेटरी स्तर के दो अधिकारी शामिल किए गए हैं। यह समिति अदालतों के फैसलों का विस्तृत अध्ययन कर जांच एवं अभियोजन से संबंधित कमियों का आकलन करेगी और अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। गृह विभाग के इस निर्णय को राज्य की आपराधिक न्याय प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

गांधीनगर, 26 जून (वेब वार्ता)। गुजरात सरकार ने राज्य भर के सभी सरकारी और अर्ध-सरकारी कार्यालयों, सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों और सार्वजनिक भवनों में ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक अभियान शुरू किया है।

इसके तहत सभी कार्यालयों में एयर कंडीशनर का तापमान डिफॉल्ट रूप से 24 डिग्री सेल्सियस पर रखने को अनिवार्य किया गया है। साथ ही विभागों को 45 दिनों के भीतर ऊर्जा दक्षता कार्य योजना तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

ऊर्जा एवं पेट्रोकेमिकल्स विभाग और सड़क एवं भवन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किए गए इस अभियान का उद्देश्य बिना कामकाज प्रभावित किए बिजली की अनावश्यक खपत को कम करना और ऊर्जा दक्षता, वित्तीय अनुशासन तथा पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देना है।

सरकार ने यह भी कहा है कि जो कार्यालय बिजली बचत में उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे, उन्हें इस पहल के तहत सम्मानित किया जाएगा।

सरकार की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यालय समय के बाद, सप्ताहांत और सार्वजनिक अवकाशों में सभी लाइट, पंखे, एसी और कंप्यूटर सिस्टम बंद रखना अनिवार्य होगा। इसके अलावा, अवकाश पर गए या फील्ड ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों के कक्षों में लगे विद्युत उपकरणों को भी दैनिक निगरानी के जरिए बंद रखना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

इसके लिए प्रत्येक प्रमुख विभाग में एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी, जो इन उपायों के क्रियान्वयन की निगरानी करेगा। भारतीय ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के निर्देशों के अनुरूप सरकारी कार्यालयों में एसी का डिफॉल्ट तापमान 24 डिग्री सेल्सियस निर्धारित किया गया है।

बिजली की बर्बादी रोकने के लिए कार्यालयों में ऑक्यूपेंसी सेंसर और टाइमर-आधारित ऑटोमेशन सिस्टम लगाए जाएंगे, जो गलियारों, मीटिंग रूम, पार्किंग और शौचालयों में उपयोग होंगे।

इसके अलावा, वाटर कूलरों को शाम 6 बजे के बाद बंद कर सुबह 9 बजे से दोबारा चालू करने का निर्देश दिया गया है।

सरकार ने यह भी बताया कि सरकारी भवनों में पारंपरिक लाइटिंग को धीरे-धीरे ऊर्जा-कुशल एलईडी लाइटों से बदला जाएगा और भविष्य में केवल 5-स्टार रेटेड उपकरणों की ही खरीद की जाएगी।

शहरी क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइटिंग को सूर्योदय और सूर्यास्त के समय के अनुसार समायोजित करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे प्रतिदिन लगभग 60 मिनट तक बिजली की बचत होने की संभावना है। वहीं, कम ट्रैफिक वाले समय में रात 12 बजे से 4 बजे तक बीच-बीच की स्ट्रीट लाइटें बंद रखने का पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू किया जाएगा।

सरकारी कर्मचारियों को सीढ़ियों के अधिक उपयोग के लिए प्रेरित करने और लिफ्ट के कम इस्तेमाल के लिए जागरूकता अभियान चलाने की भी योजना है।

इसके अलावा, कार्यालयों में प्राकृतिक रोशनी के अधिकतम उपयोग पर जोर दिया गया है। जिन भवनों में पर्याप्त खुली जगह है, वहां सोलर पावर सिस्टम लगाने की भी सलाह दी गई है।

गुजरात ऊर्जा विकास एजेंसी मौजूदा सोलर इंस्टॉलेशन की जांच करेगी और खराब सिस्टम को फिर से सक्रिय करने का कार्य करेगी।

सभी विभागों को 45 दिनों के भीतर “ऑफिस एनर्जी एफिशिएंसी एक्शन प्लान” जमा करना अनिवार्य होगा। साथ ही त्रैमासिक ऊर्जा खपत रिपोर्ट और वार्षिक ऊर्जा ऑडिट भी कराना जरूरी होगा।

सरकार ने कहा कि यह पहल मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन और ऊर्जा मंत्री ऋषिकेश पटेल के नेतृत्व में लागू की जा रही है। इसका उद्देश्य ऊर्जा बचत, सतत विकास, लागत में कमी और नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना है।

गांधीनगर, 24 जून (वेब वार्ता)। साइबर क्राइम, यानी एक ऐसा अपराध जिसमें अपराधी डिजिटल और ऑनलाइन माध्यमों के जरिए लोगों को अपना शिकार बनाते हैं और उनकी गाढ़ी कमाई हड़प लेते हैं। हालांकि, गुजरात में अब इस तरह की घटनाओं में काफी कमी आई है।

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन और उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी के नेतृत्व में गुजरात पुलिस और साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस द्वारा चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन म्यूल हंट 1.0’ अभियान की वजह से यह संभव हुआ।

पीड़ितों के मुताबिक, साइबर ठगी के खिलाफ शिकायत करने पर राज्य पुलिस अब न केवल त्वरित कार्रवाई करती है, बल्कि ठगी गई रकम भी वापस दिलाती है।

ऑनलाइन साइबर क्राइम की जड़ पर वार करने और साइबर क्रिमिनल्स पर शिकंजा कसने के लिए चलाए गए ‘ऑपरेशन म्यूल हंट 1.0’ के तहत गुजरात पुलिस ने इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, समन्वय पोर्टल और 1930 हेल्पलाइन से मिले आंकड़ों की सघन निगरानी की। इस डेटा इंटेलिजेंस के आधार पर सभी जिलों में साइबर अपराधियों और म्यूल अकाउंट्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई।

इस अभियान के अंतर्गत राज्य में कुल 565 एफआईआर दर्ज की गईं और कुल 638 साइबर अपराधियों को अरेस्ट किया गया। इसके अलावा, 913 म्यूल अकाउंट पर कार्रवाई के साथ ही कुल 4,052 अपराधों की पहचान की गई, जिनमें 491 अपराध गुजरात के थे। इस सफल ऑपरेशन के दौरान 2,289 करोड़ रुपये के साइबर फ्रॉड का भंडाफोड़ किया गया।

गुजरात पुलिस आरबीआई और इंडियन डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के उपयोग से रिस्क स्कोरिंग प्रणाली की भी मदद ले रही है, ताकि म्यूल अकाउंट्स की सटीक पहचान की जा सके और उनके खिलाफ कार्रवाई को ज्यादा प्रभावी बनाया जा सके।

साइबर एक्सपर्ट्स के मुताबिक, अगर ऑनलाइन धोखाधड़ी से जुड़ी कोई फोन कॉल आए या मैसेज आए तो काफी सजगता के साथ प्रतिक्रिया देनी चाहिए और शक होने पर तुरंत इसकी शिकायत करनी चाहिए। ‘ऑपरेशन म्यूल हंट 1.0’ की वजह से राज्य में एटीएम और चेक द्वारा विड्रॉल में काफी कमी आई है। सीएम भूपेंद्र पटेल की सरकार राज्य में साइबर क्राइम को जड़ से उखाड़ने में जुटी है। साइबर ठगों पर सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए 2 जून 2026 से गुजरात में ‘ऑपरेशन म्यूल हंट 2.0’ शुरू कर दिया गया है।

साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, गांधीनगर के एसपी राजदीप सिंह झाला ने बताया कि समग्र गुजरात पुलिस की तमाम यूनिट्स द्वारा एक साथ म्यूल अकाउंट हैंडल करने वालों और उसकी आगे की लाइन समेत तमाम लोगों पर कार्रवाई की गई थी, जिसमें इतनी रकम के साइबर क्राइम अपराध के डिटेक्ट हुए।

डेटाबेस पर काम करने के बाद उसमें से ऐसे टारगेट चिह्नित किए गए थे, जो म्यूल अकाउंट्स से सीधे साइबर क्राइम के पैसे प्राप्त करते हैं और उसे चेक अथवा एटीएम से निकाल लेते हैं और यह अकाउंट गुजरात में सक्रिय हैं। इस प्रकार के डेटाबेस तैयार करके गुजरात पुलिस ने उसमें कार्रवाई की थी।

साइबर एक्सपर्ट छात्रपाल सिंह ने कहा, “कोई संदिग्ध कॉल आए तो ध्यान रखें और ऐसे कॉल्स को ब्लॉक करके उस नंबर को तत्काल 1930 पर रिपोर्ट करें। डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं है।”

गांधीनगर, 23 जून (वेब वार्ता)। गुजरात में स्कूल प्रवेश महोत्सव की मंगलवार से शुरुआत हो गई है। गुजरात राज्य मार्ग वाहन व्यवहार निगम की ओर से अगरिया विस्तार रन स्कूलों के लिए स्कूल ऑन व्हील्स योजना की शुरुआत की है।

गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने ‘समग्र शिक्षा’ अभियान के तहत तैयार की गईं 28 विशेष सरकारी बसों का लोकार्पण किया। इन बसों में छोटे बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। आधुनिक सुविधाओं से लैस इन बसों में बच्चों के लिए योग से लेकर ‘मन की बात’ कार्यक्रम सुनने तक के साधन उपलब्ध कराए गए हैं। इन इको-फ्रेंडली बसों की छत पर सोलर पैनल लगाए गए हैं, जिससे ये पूरी तरह सौर ऊर्जा (स्वच्छ ऊर्जा) से संचालित होती हैं।

बता दें कि गुजरात सरकार का यह उपक्रम छोटे कस्बों के विद्यार्थियों को शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया गया है। 48 घंटे तक इलेक्ट्रिक साधन चल सके ऐसी सुविधा युक्त 20 वर्ष की वारंटी के साथ सोलर पैनल बस के ऊपर लगाया गया है। बसों में स्मार्ट टीवी, एफएम पोर्टेबल रेडियो, शेड छत्रछाया वॉल फोन, योग जैसी अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध है।

उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि आज 23वें प्रवेश उत्सव की शुरुआत की गई है। गुजरात राज्य मार्ग वाहन की ओर से 28 बसों शिक्षा विभाग को सौंपा गया है। इन बसों में स्कूल के कक्षा से भी अच्छी व्यवस्था की गई है। ये बसें सोलर पावर के माध्यम से चलेंगी।

उन्होंने बताया कि ऑनलाइन क्लास लेने के लिए बसों में डिश टीवी का प्रावधान किया गया है। हर बस में 20 बच्चों को पढ़ने के लिए व्यवस्था की गई है। बसों में बच्चों के खेलते-खेलत पढ़ने की व्यवस्था की गई है। आने वाले वक्त में इस तरह की और बसों की भी व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि मैं इसकी भूरी-भूरी प्रशंसा करता हूं।

गांधीनगर, 23 मई (वेब वार्ता)। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि भारत गुजरात में स्थित गिफ्टी सिटी के माध्यम से पैमाना, प्रौद्योगिकी, प्रतिभा और वृद्धि के अवसरों का एक अनूठा संयोजन पेश करता है।

सीतारमण ने ‘गुजरात अंतरराष्ट्रीय वित्त प्रौद्योगिकी’ (गिफ्ट) सिटी और यहां विकसित हो रही अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा परिवेश की समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की।

गिफ्ट सिटी गुजरात की राजधानी गांधीनगर में स्थित देश का पहला सक्रिय स्मार्ट सिटी है और यहां पर अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) मौजूद है।

वित्त मंत्री ने बैठक के बाद अपने संबोधन में कहा कि अब तक हुई प्रगति उत्साहजनक है और हितधारकों के बीच निरंतर समन्वय से 2047 तक ‘विकसित भारत’ बनाने की दिशा में इसकी भूमिका और मजबूत होगी।

उन्होंने कहा कि गिफ्ट सिटी वैश्विक वित्तीय बाजारों के साथ भारत के तालमेल को मजबूत बनाने और अंतरराष्ट्रीय पूंजी प्रवाह को सुगम बनाने में रणनीतिक भूमिका निभा रहा है।

सीतारमण ने कहा कि यह शहर भारत की अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संरचना का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बनकर उभरा है और देश के बढ़ते आर्थिक आत्मविश्वास एवं वैश्विक आकांक्षाओं को दर्शाता है।

बैठक में बैंक, वित्तीय-प्रौद्योगिकी, बीमा और कोष प्रबंधन क्षेत्रों के विस्तार, वैश्विक क्षमता केंद्र (जीसीसी), विमानों एवं जहाजों के पट्टे से संबंधित परिवेश, बुनियादी ढांचे के विकास, वैश्विक कनेक्टिविटी और कारोबारी सुगमता जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रमुख सचिव पी के मिश्रा ने भी बैठक में भाग लिया। उन्होंने गिफ्ट- आईएफएससी के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए कुशल पेशेवरों को आकर्षित करने और विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचा विकसित करने पर जोर दिया।

आधिकारिक बयान के मुताबिक, गिफ्टी सिटी में फिलहाल 1,150 से अधिक इकाइयां वित्तीय सेवाओं, प्रौद्योगिकी और संबद्ध क्षेत्रों में काम कर रही हैं। यहां बैंकिंग परिसंपत्तियां 110 अरब डॉलर से अधिक हो चुकी हैं, जबकि कोष प्रबंधन गतिविधियों के तहत पूंजी प्रतिबद्धताएं 32 अरब डॉलर से अधिक हैं।

गांधीनगर, 17 मई (वेब वार्ता)। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने रविवार को कहा कि भारत में हर साल निकलने वाले करीब 14 लाख एसटीईएम (साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स) ग्रेजुएट देश की तकनीक, विनिर्माण और नवाचार क्षमता की सबसे बड़ी ताकत बन चुके हैं।

गांधीनगर स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन (एनआईडी) में इनोवेशन और इनक्यूबेशन सेंटर के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए गोयल ने कहा कि भारत के वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और तकनीकी विशेषज्ञों की बढ़ती संख्या वैश्विक निवेश को आकर्षित कर रही है और उभरते उद्योगों में देश की स्थिति मजबूत कर रही है।

उन्होंने कहा, “जब मैं विदेशी मंत्रियों को बताता हूं कि भारत हर साल करीब 14 लाख एसटीईएम ग्रेजुएट तैयार करता है, तो वे हैरान रह जाते हैं। युवाओं की यही विशाल शक्ति भारत की सबसे बड़ी ताकत है।”

कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी भी मौजूद रहे।

पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि एनआईडी जैसे संस्थान देश के युवाओं को “जॉब सीकर्स” नहीं बल्कि “जॉब क्रिएटर” बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि डिजाइन, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप विकसित भारत की नई पहचान बनने जा रहे हैं।

उन्होंने विश्वास जताया कि यह संस्थान भारत की क्रिएटिव प्रतिभाओं को वैश्विक मंच पर नई पहचान दिलाएगा और “भारत में डिज़ाइन किया गया” को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा।

गोयल ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है और यहां दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित हो चुका है। उन्होंने कहा कि देश में 5जी नेटवर्क का तेज विस्तार और सस्ता इंटरनेट डिजिटल अवसरों को गांव-गांव तक पहुंचा रहा है।

उन्होंने कहा कि अब इनोवेशन केवल महानगरों तक सीमित नहीं है, बल्कि छोटे शहरों के युवा भी स्टार्टअप शुरू कर वैश्विक कारोबार खड़े कर रहे हैं।
मंत्री ने कहा, “आज कई युवा इनोवेटर्स को अपने आइडिया को आगे बढ़ाने के लिए केवल लैपटॉप, डिजिटल कनेक्टिविटी और सही मार्गदर्शन की जरूरत होती है।”

उन्होंने बताया कि भारत में करीब 1,700 से 1,800 वैश्विक कंपनियां अपने वैश्विक क्षमता केंद्र (जीसीसीएस) के जरिए इनोवेशन और डिजाइन का काम कर रही हैं। इसके पीछे भारत की कुशल कार्यशक्ति, सस्ती डिजिटल कनेक्टिविटी और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ी वजह है।

गोयल ने कहा कि भविष्य की अर्थव्यवस्था सस्ते श्रम पर नहीं, बल्कि ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्किल्ड मैनपावर, क्रिएटिव डिजाइन और इनोवेशन पर आधारित होगी।

उन्होंने छात्रों से सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्वांटम कंप्यूटिंग, डीप टेक और स्पेस टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने का आह्वान किया।

साथ ही उन्होंने शिक्षा संस्थानों और उद्योग जगत के बीच बेहतर सहयोग की जरूरत बताते हुए कहा कि संस्थानों को छात्रों के रचनात्मक विचारों को व्यावसायिक उत्पाद और उद्यमिता में बदलने में मदद करनी चाहिए।

गांधीनगर (गुजरात), 08 अप्रैल: गुजरात में पहली बार, गांधीनगर में ब्राह्मण एडवोकेट क्लब की स्थापना की गई है। इसका उद्देश्य ब्राह्मण वकीलों के कल्याण, एकता और प्रगति को बढ़ावा देना है।

यह अनूठा प्रयास संस्थापक अध्यक्ष एडवोकेट बी. आर. शर्मा के नेतृत्व में किया गया है, जिनके नेतृत्व और दृढ़ संकल्प ने इस संगठन को वास्तविकता में बदल दिया है।

यह भव्य कार्यक्रम ब्रह्म समाज भवन, सेक्टर-16, गांधीनगर में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में कई ब्राह्मण अधिवक्ता और समाज के प्रमुख सदस्य उपस्थित रहे।

कार्यक्रम के दौरान, गांधीनगर ब्राह्मण एडवोकेट क्लब के उद्घाटन में गुजरात बार काउंसिल के हाल ही में निर्वाचित सदस्यों का सम्मान किया गया। जिनका सम्मान किया गया उनमें किशोरभाई त्रिवेदी, दीपेनभाई दवे, वंदनाबेन भट्ट, प्रीति जोशी और अमृता भारद्वाज शामिल थे।

निकट भविष्य में ब्राह्मण एडवोकेट क्लब को पूरे गुजरात में विस्तार देने की एक महत्वपूर्ण घोषणा भी की गई। हाल ही में न्यायाधीश के रूप में चयनित एडवोकेट पवन व्यास, साथ ही गांधीनगर से बार काउंसिल में निर्वाचित शंकरसिंह गोहिल और करनसिंह वाघेला का भी कार्यक्रम में सम्मान किया गया।

इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में एडवोकेट अश्विन त्रिवेदी, जो गुजरात ब्रह्म समाज के राज्य अध्यक्ष हैं; समस्त ब्रह्म समाज गुजरात के नेता पिनाकिन रावल; और मुख्य जिला सरकारी वकील हितेशभाई रावल उपस्थित रहे।

पूरा कार्यक्रम संस्थापक अध्यक्ष एडवोकेट बी. आर. शर्मा के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। उन्हें एक सक्षम टीम का सहयोग मिला, जिसमें प्रितेश व्यास, केतन व्यास, कृष्णा रावल और रवींद्र व्यास शामिल थे, जिन्होंने सभी अतिथियों का गर्मजोशी से स्वागत किया।

क्लब का दृष्टिकोण केवल एकता तक सीमित नहीं है। इसका उद्देश्य ब्राह्मण अधिवक्ताओं और ब्राह्मण समाज के सदस्यों को त्वरित और प्रभावी कानूनी सहायता प्रदान करना भी है। यह पहल समुदाय के लिए विश्वसनीय कानूनी मार्गदर्शन तक आसान पहुंच सुनिश्चित करेगी।

यह भी उल्लेखनीय है कि पहली बार गुजरात बार काउंसिल में तीन ब्राह्मण महिला अधिवक्ताओं का चयन हुआ है, जिससे समुदाय को गर्व की अनुभूति हुई है।

निलेश पांड्या ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में वरिष्ठ, कनिष्ठ और महिला ब्राह्मण अधिवक्ताओं ने भाग लिया, जिससे इस पहल के प्रति मजबूत समर्थन और उत्साह देखने को मिला।

संस्थापक अध्यक्ष एडवोकेट बी. आर. शर्मा के नेतृत्व में ब्राह्मण एडवोकेट क्लब एक मजबूत और प्रेरणादायक मंच के रूप में उभर रहा है, जो समुदाय के भीतर कानूनी सशक्तिकरण को बढ़ावा देगा।

सूरत । सूरत और दक्षिण गुजरात के औद्योगिक क्षेत्रों में लगातार बढ़ रही बिजली समस्याओं को लेकर द सदर्न गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री  ने राज्य सरकार के समक्ष व्यापक प्रस्ताव पेश किया है।

चैंबर के वाइस प्रेसिडेंट और फेडरेशन ऑफ गुजरात वीवर्स वेलफेयर एसोसिएशन  के प्रेसिडेंट अशोक जीरावाला के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने गांधीनगर में ऊर्जा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की मांग उठाई।

 प्रतिनिधिमंडल में चैंबर की DGVCL कमेटी के एडवाइजर सुरेश पटेल,  और रिप्रेजेंटेशन सेल के सदस्य किशोर बोघानी भी शामिल थे। बैठक में गुजरात एनर्जी ट्रान्समिशन कोर्पोरेशन  (GETCO), गुजरात उर्जा विकास निगम लिमिटेड (GUVNL) और दक्षिण गुजरात विज कंपनी लिमिटेड (DGVCL) के अधिकारियों के साथ राज्य के ऊर्जा एवं पेट्रोकेमिकल्स राज्य मंत्री कौशिक वेकरिया भी मौजूद रहे।

चैंबर ने बताया कि साउथ गुजरात के औद्योगिक क्षेत्रों में तेजी से बढ़ती बिजली मांग के मुकाबले मौजूदा पावर इंफ्रास्ट्रक्चर अपर्याप्त साबित हो रहा है। कीम, पिपोदरा, मोटा बोरसरा, मोलवन, करंज और ताड़केश्वर जैसे इलाकों में 66 केवी सबस्टेशन ओवरलोड हो चुके हैं, जिससे बार-बार बिजली कटौती और वोल्टेज में उतार-चढ़ाव की समस्या बढ़ रही है।

इसके अलावा, 220 केवी लिंडियात सबस्टेशन भी अपनी क्षमता से अधिक लोड झेल रहा है। चैंबर ने इन क्षेत्रों में नए 66 केवी सबस्टेशन स्थापित करने और कीम-कोसंबा के बीच एक नया 220 केवी सबस्टेशन बनाने की तत्काल मांग की है।

सायन, देलाड, परिया, गोथान और स्यादला जैसे औद्योगिक क्लस्टर्स में भी टेक्सटाइल और प्रोसेसिंग यूनिट्स के विस्तार के कारण बिजली की मांग बढ़ गई है। यहां भी नए सबस्टेशन स्थापित करने और लंबित परियोजनाओं को जल्द पूरा करने की आवश्यकता जताई गई।

चैंबर ने उंभेल, परब और जोलवा क्षेत्रों में भी बिजली ढांचे को मजबूत करने के लिए नए सबस्टेशन स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। साथ ही, लंबे समय के समाधान के रूप में वाव क्षेत्र में 220 केवी सबस्टेशन बनाने की मांग भी की गई है।

एक महत्वपूर्ण मांग के रूप में चैंबर ने सूरत के लिए अलग GETCO सर्कल बनाने का प्रस्ताव रखा। वर्तमान में सूरत जिला भरूच और नवसारी सर्कल के अंतर्गत आता है, जिससे प्रशासनिक कार्यों में देरी होती है। अलग सर्कल बनने से इंडस्ट्रियल समस्याओं का समाधान तेज़ी से हो सकेगा और ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस को बढ़ावा मिलेगा।

चैंबर ने यह भी बताया कि केवल ट्रांसमिशन ही नहीं, बल्कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में भी लोड मैनेजमेंट, फीडर ओवरलोड, नए कनेक्शन में देरी और मेंटेनेंस जैसी समस्याएं उद्योगों को प्रभावित कर रही हैं।

बैठक के दौरान मंत्री कौशिक वेकरिया ने GETCO अधिकारियों को नए सबस्टेशन के कार्यों को तेजी से शुरू करने के निर्देश दिए और चैंबर के प्रतिनिधिमंडल को समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया।

चैंबर का मानना है कि यदि बिजली आपूर्ति से जुड़ी समस्याओं का जल्द समाधान नहीं किया गया, तो इसका असर औद्योगिक उत्पादन, निर्यात और निवेशकों के भरोसे पर पड़ सकता है।

गांधीनगर, 02 मार्च (वेब वार्ता)। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ‘गुजरात सेमीकनेक्ट कॉन्फ्रेंस 2026’ में ‘सेमीकंडक्टर मिशन 2.0’ का विजन साझा करते हुए कहा कि भारत अब विनिर्माण के बाद ‘डिजाइन इकोसिस्टम’ पर ध्यान केंद्रित करेगा।

उन्होंने स्पष्ट किया कि जहाँ सेमीकॉन 1.0 का लक्ष्य देश में प्लांट स्थापित करना था (जिसके तहत 10 संयंत्रों को मंजूरी मिली), वहीं अब दूसरा चरण भारत को डिजाइनिंग का हब बनाएगा।

इसका मुख्य उद्देश्य घरेलू डीप-टेक स्टार्टअप्स को मजबूती प्रदान करना है ताकि भारत से ‘क्वालकॉम’ और ‘एनवीडिया’ जैसी दिग्गज वैश्विक कंपनियां निकल सकें। उन्होंने जानकारी दी कि पहले संयंत्र ने व्यावसायिक उत्पादन भी शुरू कर दिया है।

मंत्री वैष्णव ने युवाओं के लिए संभावनाओं के द्वार खोलते हुए कहा कि वैश्विक स्तर पर सेमीकंडक्टर उद्योग जल्द ही 1000 अरब डॉलर का होने वाला है, जिसमें 20 लाख कुशल पेशेवरों की कमी होगी।

भारत इस कमी को पूरा करने के लिए तैयार है। सरकार ने पहले चरण में 85,000 इंजीनियरों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य मात्र चार वर्षों में हासिल कर लिया है। अब दूसरे चरण में सेमीकंडक्टर प्रशिक्षण का दायरा 350 विश्वविद्यालयों से बढ़ाकर 500 विश्वविद्यालयों तक किया जाएगा।

इससे हर राज्य के छात्रों को चिप डिजाइन, निर्माण, टेस्टिंग और सत्यापन जैसे तकनीकी क्षेत्रों में करियर बनाने का निरंतर अवसर मिलेगा।

सेमीकॉन 2.0 की सफलता के लिए केंद्र सरकार देश में सामग्री, मशीनरी, उपकरण और सत्यापन की एक सुस्थापित प्रणाली विकसित करने पर जोर दे रही है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह यात्रा जटिल है, लेकिन सरकार इसे लेकर अत्यंत व्यावहारिक और यथार्थवादी है।

मिशन के इस चरण में केवल उत्पादन ही नहीं, बल्कि टेस्टिंग और मशीन टूल्स के निर्माण की पूरी सप्लाई चेन भारत में ही विकसित की जाएगी।

इस पहल से न केवल भारत की आयात पर निर्भरता कम होगी, बल्कि देश वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार में एक अनिवार्य शक्ति के रूप में उभरेगा, जिससे लाखों रोजगार के सृजन का रास्ता साफ होगा।

 सूरत। गुजरात विधानसभा के उपाध्यक्ष (डिप्टी स्पीकर) पद को लेकर चल रहा सस्पेंस आज खत्म हो गया। सूरत पश्चिम विधानसभा सीट से भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी को भारी बहुमत के साथ गुजरात विधानसभा का नया डिप्टी स्पीकर चुन लिया गया है। इस जीत के साथ ही सूरत के राजनीतिक हलकों और उनके समर्थकों में भारी उत्साह देखा जा रहा है।

चुनावी मुकाबला और जीत

डिप्टी स्पीकर पद के लिए आज हुई वोटिंग में सत्ताधारी दल की ओर से पूर्णेश मोदी उम्मीदवार थे, जबकि विपक्ष की ओर से कांग्रेस के शैलेश परमार उनके खिलाफ मैदान में थे। सदन में संख्या बल और अन्य विधायकों के समर्थन से पूर्णेश मोदी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ।

अनुभवी नेतृत्व पर भरोसा

पूर्णेश मोदी का चयन उनके लंबे राजनैतिक और प्रशासनिक करियर का परिणाम माना जा रहा है:

• पूर्व कैबिनेट मंत्री: वे राज्य सरकार में सड़क एवं भवन (Roads & Buildings) और नागरिक उड्डयन जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों को सफलतापूर्वक संभाल चुके हैं।

• संसदीय ज्ञान: विधानसभा की कार्यप्रणाली, नियमों और परंपराओं की उनकी गहरी समझ सदन को सुचारू रूप से चलाने में सहायक होगी।

• रिक्त पद की पूर्ति: पूर्व डिप्टी स्पीकर जेठा भरवाड़ (शहरा विधायक) के इस्तीफे के बाद से यह संवैधानिक पद खाली था, जिसे अब पूर्णेश मोदी के रूप में नया चेहरा मिला है।

पूर्णेश मोदी के नाम पर पार्टी हाईकमान की मुहर और सदन में उनकी जीत के बाद सूरत भाजपा कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। समर्थकों का मानना है कि उनकी कार्यशैली और संगठन पर पकड़ से विधानसभा की गरिमा और बढ़ेगी। विधानसभा अध्यक्ष (स्पीकर) की अनुपस्थिति में अब सदन के संचालन की जिम्मेदारी पूर्णेश मोदी के कंधों पर होगी।

गांधीनगर: गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य के प्रतिभाशाली कुश्ती खिलाड़ियों की हालिया उपलब्धियों की सराहना की है। उत्तर प्रदेश के गोंडा में आयोजित नेशनल चैंपियनशिप में गुजरात की ग्रैपलिंग रेसलिंग टीम ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए कुल 27 पदक अपने नाम किए हैं।

इस शानदार जीत के बाद मुख्यमंत्री ने टीम के सदस्यों और कोच से मुलाकात कर उन्हें प्रोत्साहित किया।मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर स्थित स्वर्णिम संकुल-1 में गुजरात की ग्रैपलिंग रेसलिंग कमिटी के चेयरमैन श्री सुभाष डावर और विजेता खिलाड़ियों से मुलाकात की।

27 पदकों के साथ गुजरात ने हासिल किया तीसरा स्थान

नेशनल चैंपियनशिप में गुजरात के पहलवानों ने अपने कौशल का लोहा मनवाया है। टीम ने कुल 27 पदक जीते हैं, जिसमें 9 स्वर्ण, 9 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। इस बेहतरीन प्रदर्शन के बदौलत गुजरात की टीम ने चैंपियनशिप में तीसरा स्थान हासिल किया है, जो राज्य के लिए गर्व का विषय है।

खेल के प्रति समर्पण और प्रधानमंत्री का मार्गदर्शन

खिलाड़ियों की तारीफ करते हुए सीएम भूपेंद्र पटेल ने कहा कि हमारे एथलीट्स का समर्पण और अनुशासन  गुजरात में बढ़ती खेल भावना को दर्शाता है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार पूरे राज्य में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है।

अंत में, मुख्यमंत्री ने पूरी टीम और उनके कोच को इस ऐतिहासिक प्रदर्शन के लिए बधाई दी और भविष्य के लिए शुभकामनाएं व्यक्त कीं।