गांधीनगर (गुजरात), 08 अप्रैल: गुजरात में पहली बार, गांधीनगर में ब्राह्मण एडवोकेट क्लब की स्थापना की गई है। इसका उद्देश्य ब्राह्मण वकीलों के कल्याण, एकता और प्रगति को बढ़ावा देना है।

यह अनूठा प्रयास संस्थापक अध्यक्ष एडवोकेट बी. आर. शर्मा के नेतृत्व में किया गया है, जिनके नेतृत्व और दृढ़ संकल्प ने इस संगठन को वास्तविकता में बदल दिया है।

यह भव्य कार्यक्रम ब्रह्म समाज भवन, सेक्टर-16, गांधीनगर में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में कई ब्राह्मण अधिवक्ता और समाज के प्रमुख सदस्य उपस्थित रहे।

कार्यक्रम के दौरान, गांधीनगर ब्राह्मण एडवोकेट क्लब के उद्घाटन में गुजरात बार काउंसिल के हाल ही में निर्वाचित सदस्यों का सम्मान किया गया। जिनका सम्मान किया गया उनमें किशोरभाई त्रिवेदी, दीपेनभाई दवे, वंदनाबेन भट्ट, प्रीति जोशी और अमृता भारद्वाज शामिल थे।

निकट भविष्य में ब्राह्मण एडवोकेट क्लब को पूरे गुजरात में विस्तार देने की एक महत्वपूर्ण घोषणा भी की गई। हाल ही में न्यायाधीश के रूप में चयनित एडवोकेट पवन व्यास, साथ ही गांधीनगर से बार काउंसिल में निर्वाचित शंकरसिंह गोहिल और करनसिंह वाघेला का भी कार्यक्रम में सम्मान किया गया।

इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में एडवोकेट अश्विन त्रिवेदी, जो गुजरात ब्रह्म समाज के राज्य अध्यक्ष हैं; समस्त ब्रह्म समाज गुजरात के नेता पिनाकिन रावल; और मुख्य जिला सरकारी वकील हितेशभाई रावल उपस्थित रहे।

पूरा कार्यक्रम संस्थापक अध्यक्ष एडवोकेट बी. आर. शर्मा के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। उन्हें एक सक्षम टीम का सहयोग मिला, जिसमें प्रितेश व्यास, केतन व्यास, कृष्णा रावल और रवींद्र व्यास शामिल थे, जिन्होंने सभी अतिथियों का गर्मजोशी से स्वागत किया।

क्लब का दृष्टिकोण केवल एकता तक सीमित नहीं है। इसका उद्देश्य ब्राह्मण अधिवक्ताओं और ब्राह्मण समाज के सदस्यों को त्वरित और प्रभावी कानूनी सहायता प्रदान करना भी है। यह पहल समुदाय के लिए विश्वसनीय कानूनी मार्गदर्शन तक आसान पहुंच सुनिश्चित करेगी।

यह भी उल्लेखनीय है कि पहली बार गुजरात बार काउंसिल में तीन ब्राह्मण महिला अधिवक्ताओं का चयन हुआ है, जिससे समुदाय को गर्व की अनुभूति हुई है।

निलेश पांड्या ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में वरिष्ठ, कनिष्ठ और महिला ब्राह्मण अधिवक्ताओं ने भाग लिया, जिससे इस पहल के प्रति मजबूत समर्थन और उत्साह देखने को मिला।

संस्थापक अध्यक्ष एडवोकेट बी. आर. शर्मा के नेतृत्व में ब्राह्मण एडवोकेट क्लब एक मजबूत और प्रेरणादायक मंच के रूप में उभर रहा है, जो समुदाय के भीतर कानूनी सशक्तिकरण को बढ़ावा देगा।

सूरत । सूरत और दक्षिण गुजरात के औद्योगिक क्षेत्रों में लगातार बढ़ रही बिजली समस्याओं को लेकर द सदर्न गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री  ने राज्य सरकार के समक्ष व्यापक प्रस्ताव पेश किया है।

चैंबर के वाइस प्रेसिडेंट और फेडरेशन ऑफ गुजरात वीवर्स वेलफेयर एसोसिएशन  के प्रेसिडेंट अशोक जीरावाला के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने गांधीनगर में ऊर्जा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की मांग उठाई।

 प्रतिनिधिमंडल में चैंबर की DGVCL कमेटी के एडवाइजर सुरेश पटेल,  और रिप्रेजेंटेशन सेल के सदस्य किशोर बोघानी भी शामिल थे। बैठक में गुजरात एनर्जी ट्रान्समिशन कोर्पोरेशन  (GETCO), गुजरात उर्जा विकास निगम लिमिटेड (GUVNL) और दक्षिण गुजरात विज कंपनी लिमिटेड (DGVCL) के अधिकारियों के साथ राज्य के ऊर्जा एवं पेट्रोकेमिकल्स राज्य मंत्री कौशिक वेकरिया भी मौजूद रहे।

चैंबर ने बताया कि साउथ गुजरात के औद्योगिक क्षेत्रों में तेजी से बढ़ती बिजली मांग के मुकाबले मौजूदा पावर इंफ्रास्ट्रक्चर अपर्याप्त साबित हो रहा है। कीम, पिपोदरा, मोटा बोरसरा, मोलवन, करंज और ताड़केश्वर जैसे इलाकों में 66 केवी सबस्टेशन ओवरलोड हो चुके हैं, जिससे बार-बार बिजली कटौती और वोल्टेज में उतार-चढ़ाव की समस्या बढ़ रही है।

इसके अलावा, 220 केवी लिंडियात सबस्टेशन भी अपनी क्षमता से अधिक लोड झेल रहा है। चैंबर ने इन क्षेत्रों में नए 66 केवी सबस्टेशन स्थापित करने और कीम-कोसंबा के बीच एक नया 220 केवी सबस्टेशन बनाने की तत्काल मांग की है।

सायन, देलाड, परिया, गोथान और स्यादला जैसे औद्योगिक क्लस्टर्स में भी टेक्सटाइल और प्रोसेसिंग यूनिट्स के विस्तार के कारण बिजली की मांग बढ़ गई है। यहां भी नए सबस्टेशन स्थापित करने और लंबित परियोजनाओं को जल्द पूरा करने की आवश्यकता जताई गई।

चैंबर ने उंभेल, परब और जोलवा क्षेत्रों में भी बिजली ढांचे को मजबूत करने के लिए नए सबस्टेशन स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। साथ ही, लंबे समय के समाधान के रूप में वाव क्षेत्र में 220 केवी सबस्टेशन बनाने की मांग भी की गई है।

एक महत्वपूर्ण मांग के रूप में चैंबर ने सूरत के लिए अलग GETCO सर्कल बनाने का प्रस्ताव रखा। वर्तमान में सूरत जिला भरूच और नवसारी सर्कल के अंतर्गत आता है, जिससे प्रशासनिक कार्यों में देरी होती है। अलग सर्कल बनने से इंडस्ट्रियल समस्याओं का समाधान तेज़ी से हो सकेगा और ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस को बढ़ावा मिलेगा।

चैंबर ने यह भी बताया कि केवल ट्रांसमिशन ही नहीं, बल्कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में भी लोड मैनेजमेंट, फीडर ओवरलोड, नए कनेक्शन में देरी और मेंटेनेंस जैसी समस्याएं उद्योगों को प्रभावित कर रही हैं।

बैठक के दौरान मंत्री कौशिक वेकरिया ने GETCO अधिकारियों को नए सबस्टेशन के कार्यों को तेजी से शुरू करने के निर्देश दिए और चैंबर के प्रतिनिधिमंडल को समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया।

चैंबर का मानना है कि यदि बिजली आपूर्ति से जुड़ी समस्याओं का जल्द समाधान नहीं किया गया, तो इसका असर औद्योगिक उत्पादन, निर्यात और निवेशकों के भरोसे पर पड़ सकता है।

गांधीनगर, 02 मार्च (वेब वार्ता)। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ‘गुजरात सेमीकनेक्ट कॉन्फ्रेंस 2026’ में ‘सेमीकंडक्टर मिशन 2.0’ का विजन साझा करते हुए कहा कि भारत अब विनिर्माण के बाद ‘डिजाइन इकोसिस्टम’ पर ध्यान केंद्रित करेगा।

उन्होंने स्पष्ट किया कि जहाँ सेमीकॉन 1.0 का लक्ष्य देश में प्लांट स्थापित करना था (जिसके तहत 10 संयंत्रों को मंजूरी मिली), वहीं अब दूसरा चरण भारत को डिजाइनिंग का हब बनाएगा।

इसका मुख्य उद्देश्य घरेलू डीप-टेक स्टार्टअप्स को मजबूती प्रदान करना है ताकि भारत से ‘क्वालकॉम’ और ‘एनवीडिया’ जैसी दिग्गज वैश्विक कंपनियां निकल सकें। उन्होंने जानकारी दी कि पहले संयंत्र ने व्यावसायिक उत्पादन भी शुरू कर दिया है।

मंत्री वैष्णव ने युवाओं के लिए संभावनाओं के द्वार खोलते हुए कहा कि वैश्विक स्तर पर सेमीकंडक्टर उद्योग जल्द ही 1000 अरब डॉलर का होने वाला है, जिसमें 20 लाख कुशल पेशेवरों की कमी होगी।

भारत इस कमी को पूरा करने के लिए तैयार है। सरकार ने पहले चरण में 85,000 इंजीनियरों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य मात्र चार वर्षों में हासिल कर लिया है। अब दूसरे चरण में सेमीकंडक्टर प्रशिक्षण का दायरा 350 विश्वविद्यालयों से बढ़ाकर 500 विश्वविद्यालयों तक किया जाएगा।

इससे हर राज्य के छात्रों को चिप डिजाइन, निर्माण, टेस्टिंग और सत्यापन जैसे तकनीकी क्षेत्रों में करियर बनाने का निरंतर अवसर मिलेगा।

सेमीकॉन 2.0 की सफलता के लिए केंद्र सरकार देश में सामग्री, मशीनरी, उपकरण और सत्यापन की एक सुस्थापित प्रणाली विकसित करने पर जोर दे रही है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह यात्रा जटिल है, लेकिन सरकार इसे लेकर अत्यंत व्यावहारिक और यथार्थवादी है।

मिशन के इस चरण में केवल उत्पादन ही नहीं, बल्कि टेस्टिंग और मशीन टूल्स के निर्माण की पूरी सप्लाई चेन भारत में ही विकसित की जाएगी।

इस पहल से न केवल भारत की आयात पर निर्भरता कम होगी, बल्कि देश वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार में एक अनिवार्य शक्ति के रूप में उभरेगा, जिससे लाखों रोजगार के सृजन का रास्ता साफ होगा।

 सूरत। गुजरात विधानसभा के उपाध्यक्ष (डिप्टी स्पीकर) पद को लेकर चल रहा सस्पेंस आज खत्म हो गया। सूरत पश्चिम विधानसभा सीट से भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी को भारी बहुमत के साथ गुजरात विधानसभा का नया डिप्टी स्पीकर चुन लिया गया है। इस जीत के साथ ही सूरत के राजनीतिक हलकों और उनके समर्थकों में भारी उत्साह देखा जा रहा है।

चुनावी मुकाबला और जीत

डिप्टी स्पीकर पद के लिए आज हुई वोटिंग में सत्ताधारी दल की ओर से पूर्णेश मोदी उम्मीदवार थे, जबकि विपक्ष की ओर से कांग्रेस के शैलेश परमार उनके खिलाफ मैदान में थे। सदन में संख्या बल और अन्य विधायकों के समर्थन से पूर्णेश मोदी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ।

अनुभवी नेतृत्व पर भरोसा

पूर्णेश मोदी का चयन उनके लंबे राजनैतिक और प्रशासनिक करियर का परिणाम माना जा रहा है:

• पूर्व कैबिनेट मंत्री: वे राज्य सरकार में सड़क एवं भवन (Roads & Buildings) और नागरिक उड्डयन जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों को सफलतापूर्वक संभाल चुके हैं।

• संसदीय ज्ञान: विधानसभा की कार्यप्रणाली, नियमों और परंपराओं की उनकी गहरी समझ सदन को सुचारू रूप से चलाने में सहायक होगी।

• रिक्त पद की पूर्ति: पूर्व डिप्टी स्पीकर जेठा भरवाड़ (शहरा विधायक) के इस्तीफे के बाद से यह संवैधानिक पद खाली था, जिसे अब पूर्णेश मोदी के रूप में नया चेहरा मिला है।

पूर्णेश मोदी के नाम पर पार्टी हाईकमान की मुहर और सदन में उनकी जीत के बाद सूरत भाजपा कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। समर्थकों का मानना है कि उनकी कार्यशैली और संगठन पर पकड़ से विधानसभा की गरिमा और बढ़ेगी। विधानसभा अध्यक्ष (स्पीकर) की अनुपस्थिति में अब सदन के संचालन की जिम्मेदारी पूर्णेश मोदी के कंधों पर होगी।

गांधीनगर: गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य के प्रतिभाशाली कुश्ती खिलाड़ियों की हालिया उपलब्धियों की सराहना की है। उत्तर प्रदेश के गोंडा में आयोजित नेशनल चैंपियनशिप में गुजरात की ग्रैपलिंग रेसलिंग टीम ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए कुल 27 पदक अपने नाम किए हैं।

इस शानदार जीत के बाद मुख्यमंत्री ने टीम के सदस्यों और कोच से मुलाकात कर उन्हें प्रोत्साहित किया।मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर स्थित स्वर्णिम संकुल-1 में गुजरात की ग्रैपलिंग रेसलिंग कमिटी के चेयरमैन श्री सुभाष डावर और विजेता खिलाड़ियों से मुलाकात की।

27 पदकों के साथ गुजरात ने हासिल किया तीसरा स्थान

नेशनल चैंपियनशिप में गुजरात के पहलवानों ने अपने कौशल का लोहा मनवाया है। टीम ने कुल 27 पदक जीते हैं, जिसमें 9 स्वर्ण, 9 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। इस बेहतरीन प्रदर्शन के बदौलत गुजरात की टीम ने चैंपियनशिप में तीसरा स्थान हासिल किया है, जो राज्य के लिए गर्व का विषय है।

खेल के प्रति समर्पण और प्रधानमंत्री का मार्गदर्शन

खिलाड़ियों की तारीफ करते हुए सीएम भूपेंद्र पटेल ने कहा कि हमारे एथलीट्स का समर्पण और अनुशासन  गुजरात में बढ़ती खेल भावना को दर्शाता है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार पूरे राज्य में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है।

अंत में, मुख्यमंत्री ने पूरी टीम और उनके कोच को इस ऐतिहासिक प्रदर्शन के लिए बधाई दी और भविष्य के लिए शुभकामनाएं व्यक्त कीं।

गांधीनगर, 17 नवंबर (भाषा) सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के खिलाफ अभियान के तहत अधिकारियों ने गांधीनगर शहर के सेक्टर 30 में सोमवार को कम से कम 10 अवैध ढांचों को ध्वस्त कर दिया। पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

सहायक पुलिस अधीक्षक आयुष जैन ने बताया कि राज्य के सड़क एवं भवन (आरएंडबी) और राजस्व विभागों ने पुलिस के साथ मिलकर सुबह तड़के साढ़े पांच बजे तोड़फोड़ अभियान शुरू किया।

जैन ने कहा, ‘‘तोड़फोड़ की कार्रवाई में अधिकारियों की सहायता के लिए इलाके में लगभग 200 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था। नोटिस जारी करने के बाद सेक्टर 30 में कम से कम 10 अवैध ढांचों को ध्वस्त कर दिया गया।’’

अधिकारियों ने सितंबर में पास के पेथापुर इलाके में एक लाख वर्ग मीटर सरकारी जमीन पर बने 700 अवैध ढांचों को ढहा दिया था।

गांधी नगर (गुजरात), नवंबर 15: नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक्स एंड क्रेडिट सोसाइटीज़ (NAFCUB) द्वारा आयोजित शहरी सहकारी ऋण क्षेत्र पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन “को-ऑप कुंभ 2025” का भव्य उद्घाटन 10 नवम्बर 2025 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में हुआ।

दो दिवसीय यह सम्मेलन, भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य नीति निर्माताओं, नियामकों, सहकारी नेताओं तथा देश-विदेश के वित्तीय विशेषज्ञों को एक मंच पर लाना था। इस सम्मेलन का मुख्य विषय “डिजिटलाइजिंग ड्रीम्स – एम्पावरिंग कम्युनिटीज़” (सपनों का डिजिटलीकरण – समुदायों को सशक्त बनाना) रहा।

इस अवसर पर माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। कार्यक्रम में अनेक विशिष्ट अतिथि भी शामिल हुए, जिनमें माननीय राज्य मंत्री (सहकारिता) श्री कृष्ण पाल; कर्नाटक सरकार के कानून, संसदीय कार्य एवं पर्यटन मंत्री तथा NAFCUB के मानद अध्यक्ष डॉ एच. के. पाटिल; NAFCUB के अध्यक्ष श्री लक्ष्मी दास; नेशनल अर्बन को-ऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (NUCFDC) के अध्यक्ष श्री ज्योतिंद्र मेहता; तथा NAFCUB के उपाध्यक्ष श्री मिलिंद काले शामिल थे।

अपने उद्बोधन में श्री अमित शाह ने सहकारी ऋण आंदोलन को सशक्त बनाने में NAFCUB के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि नगरीय सहकारी बैंकों और क्रेडिट सोसाइटीज़ की दीर्घकालिक स्थिरता के लिए डिजिटल परिवर्तन, सुशासन और समावेशिता आवश्यक हैं।

उन्होंने “सहकार से समृद्धि” के सिद्धांत को दोहराते हुए यह रेखांकित किया कि सहकारिता क्षेत्र आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अहम भूमिका निभा रहा है।

NAFCUB के अध्यक्ष श्री लक्ष्मी दास ने सभी अतिथियों और प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए कहा कि सहकारी ऋण संरचना देश के लाखों लघु उद्यमियों, स्वरोजगार करने वालों और नगरीय परिवारों के लिए जीवनरेखा के समान है, जो सुलभ वित्तीय सेवाएं प्रदान कर समावेशी विकास को प्रोत्साहित करती है। उद्घाटन सत्र का धन्यवाद ज्ञापन NAFCUB के उपाध्यक्ष श्री मिलिंद काले ने किया।

सम्मेलन के दौरान सहकारी ऋण तंत्र से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर थीमैटिक और तकनीकी सत्र आयोजित किए गए। चर्चाओं का केंद्र बिंदु रहा — कॉरपोरेट गवर्नेंस एवं प्रोफेशनलिज्म, सहकारिताओं के बीच सहयोग, तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं डिजिटल परिवर्तन, वित्तीय समावेशन और नियामक ढांचा।

महिलाओं और युवाओं की भूमिका पर विशेष सत्र आयोजित किए गए, जिनमें उनके बढ़ते योगदान और नेतृत्व क्षमता पर विचार हुआ। भारत और विदेश से आए विशेषज्ञों; इंटेलेकैप, माइक्रोसेव कंसल्टिंग, तथा ग्रीनस्टोन फार्म क्रेडिट सर्विसेज (अमेरिका); ने सहकारी वित्त में डिजिटलीकरण, सुशासन, वित्तीय समावेशन और स्थिरता पर अपने विचार साझा किए।

11 नवम्बर 2025 को आयोजित समापन सत्र में पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं प्रसिद्ध अर्थशास्त्री श्री सुरेश प्रभु मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने सम्मेलन को समयोचित पहल बताया, जिससे भारत के सहकारी ऋण संस्थानों को वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं और डिजिटल नवाचारों के अनुरूप ढालने में सहायता मिलेगी। समापन सत्र का धन्यवाद ज्ञापन NAFCUB के निदेशक श्री ओ. पी. शर्मा ने किया।

दो दिवसीय इस आयोजन का समापन “दिल्ली घोषणा 2025 – रोडमैप टू 2030” को औपचारिक रूप से अपनाने के साथ हुआ, जिसमें सहकारी ऋण क्षेत्र में सुशासन, तकनीकी एकीकरण और समावेशिता को सुदृढ़ करने की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। देश और विदेश से 1400 से अधिक प्रतिनिधियों की भागीदारी के साथ “को-ऑप कुंभ 2025” ने एक सशक्त, पारदर्शी और डिजिटल रूप से सक्षम सहकारी बैंकिंग तंत्र के निर्माण के प्रति NAFCUB की प्रतिबद्धता को पुनः पुष्टि दी।

लगभग 1,500 नगरीय सहकारी बैंक और 60,000 क्रेडिट सोसाइटीज़, जो देशभर में आठ करोड़ से अधिक ग्राहकों को सेवा प्रदान कर रही हैं, भारत की जन-केन्द्रित वित्तीय प्रणाली की आधारशिला हैं।

“को-ऑप कुंभ 2025” इस विशाल नेटवर्क को “डिजिटल इंडिया” और “आत्मनिर्भर भारत” के लक्ष्यों के अनुरूप करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। सम्मेलन में हुई चर्चाएँ और सिफारिशें आगामी दशक में नीति निर्माण, नियामक सुधारों और सहकारी सहयोग के नए मॉडल को दिशा प्रदान करेंगी।

नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक्स एंड क्रेडिट सोसाइटीज़ लिमिटेड (NAFCUB) देशभर के शहरी सहकारी बैंकिंग और क्रेडिट संस्थानों का शीर्ष राष्ट्रीय संगठन है, जो पेशेवरता, सुशासन, तकनीकी उन्नयन और सहकारी क्षेत्र के हितों की वकालत के लिए कार्यरत है।

गांधीनगर, गुजरात – अक्टूबर 08, 2025: आर्सेलरमित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया (AM/NS India) ने आज अपने कर्मचारियों और प्रशिक्षुओं द्वारा प्राप्त उपाधियों का जश्न मनाया। इन विद्यार्थियों ने गुजरात सरकार की कौशल्य – द स्किल यूनिवर्सिटी के पहले दीक्षांत समारोह में डिग्री और डिप्लोमा प्राप्त किए। विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद आयोजित यह पहला दीक्षांत समारोह बुधवार, 08 अक्टूबर 2025 को ओरा ऑडिटोरियम, गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कैंपस, गांधीनगर में आयोजित किया गया।

प्रतिष्ठित अतिथियों की उपस्थिति ने उद्योग क्षेत्र के कौशल विकास को नई दिशा दी
AM/NS India के कर्मचारियों और प्रशिक्षुओं का दीक्षांत समारोह कई प्रतिष्ठित अतिथियों की उपस्थिति में मनाया गया, जो उद्योग और शिक्षा क्षेत्र के बीच मजबूत सहयोग की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। समारोह के मुख्य अतिथि श्री बलवंतसिंह राजपूत, माननीय मंत्री - उद्योग, MSME, खादी और ग्रामोद्योग, नागरिक उड्डयन तथा रोजगार विभाग, गुजरात सरकार थे। समारोह की अध्यक्षता श्री पंकज जोशी, IAS, मुख्य सचिव – गुजरात सरकार एवं अध्यक्ष, कौशल्य – द स्किल यूनिवर्सिटी ने की।

इस अवसर पर श्री आशुतोष तेलंग, डायरेक्टर एवं वाइस प्रेसिडेंट – एचआर और एडमिनिस्ट्रेशन, AM/NS India, विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। अन्य प्रमुख अतिथियों में डॉ. विनोद राव, IAS, प्रधान सचिव – श्रम, कौशल विकास और रोजगार विभाग एवं चेयरमैन, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट, तथा डॉ. एस.पी. सिंह, महानिदेशक – कौशल्य यूनिवर्सिटी शामिल थे।

AM/NS India की अकादमी फॉर स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से प्रशिक्षित ये विद्यार्थी कंपनी के वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम्स (WILPs) की सफलता का उत्कृष्ट उदाहरण हैं, जो उद्योग जगत के लिए कुशल कार्यबल तैयार करने में सहायक हैं।

पदवी प्राप्त करने वाले विद्यार्थी: कुल 184 AM/NS India के कर्मचारी एवं अकादमी फॉर स्किल डेवलपमेंट से प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं ने कौशल्य – द स्किल यूनिवर्सिटी (KSU) से अपनी उपाधियाँ प्राप्त कीं:
•    बैचलर डिग्री इन स्टील टेक्नोलॉजी – 107 स्नातक

•    बैचलर डिग्री इन ग्रीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी – 36 स्नातक
•    पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्टील टेक्नोलॉजी – 41 स्नातकोत्तर विद्यार्थी
इन तीनों पाठ्यक्रमों का संचालन हजीरा, गुजरात स्थित AM/NS India की अकादमी फॉर स्किल डेवलपमेंट द्वारा किया जाता है। यह पहल उद्योग और शिक्षा के सफल सहयोग का उत्कृष्ट उदाहरण है।

श्री पंकज जोशी, IAS, मुख्य सचिव, गुजरात सरकार एवं अध्यक्ष – कौशल्य - द स्किल यूनिवर्सिटीने कहा: “गुजरात सरकार कौशल विकास को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। कौशल्य यूनिवर्सिटी जैसे प्रयासों का उद्देश्य युवाओं को अधिक रोजगारयोग्य बनाना है। हम AM/NS India को बधाई देते हैं कि उन्होंने उद्योग की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक अभिनव प्रशिक्षण पहल की शुरुआत की, जिसके परिणामस्वरूप आज 184 कुशल कर्मचारी सफलतापूर्वक उपाधियाँ प्राप्त कर पाए हैं।”

श्री आशुतोष तेलंग, डायरेक्टर एवं वाइस प्रेसिडेंट – एचआर और एडमिनिस्ट्रेशन, AM/NS Indiaने कहा: “AM/NS India के लिए कौशल्य यूनिवर्सिटी के साथ साझेदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह सार्वजनिक-निजी सहयोग देश की कौशल आवश्यकताओं को सीधे संबोधित करता है। उद्योग-केंद्रित और भविष्योन्मुखी पाठ्यक्रमों में 50 प्रतिशत ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण शामिल है, जिससे विद्यार्थी इंडस्ट्री 4.0 और ग्रीन जॉब्स के लिए तैयार होते हैं। हजीरा में 9 MTPA से 15 MTPA उत्पादन क्षमता विस्तार के साथ, हम रोजगार, नवाचार और उज्ज्वल भविष्य के लिए अपने सहयोग को और सशक्त बनाते रहेंगे।”

वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग – नई दिशा की ओर कदम
AM/NS India की अकादमी फॉर स्किल डेवलपमेंट और कौशल्य यूनिवर्सिटी के बीच साझेदारी वर्ष 2022 में प्रारंभ हुई थी, जिसके अंतर्गत वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम्स (WILPs) शुरू किए गए। इस पहल की मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं:
•    देश में पहली बार: स्टील टेक्नोलॉजी और ग्रीन एवं रिन्यूएबल एनर्जी विषयों में स्नातक डिग्री की शुरुआत।
•    संपूर्ण पाठ्यक्रम संरचना: 50% शैक्षणिक अध्ययन और 50% ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण का समन्वय।
•    अवधि: बैचलर कोर्स दो वर्ष का और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा एक वर्ष का है।

नयी दिल्ली, 22 अगस्त (भाषा) दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पिछले दिनों खुद पर हुए हमले के बाद पहली बार सार्वजनिक रूप से शुक्रवार को गांधी नगर में एक कार्यक्रम में शिरकत की।

गुप्ता ने गांधी नगर थोक बाजार द्वारा आयोजित ‘ओपन मार्केट गॉरमेंट शो-वस्त्रिका’ के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया।

उन्होंने स्थानीय विधायक अरविंदर सिंह लवली को यमुना पार विकास बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘वह दिल्ली सरकार में शीर्ष पदों पर रहे हैं, लेकिन बिना किसी छिपे एजेंडे के, सिर्फ विकास के लिए भाजपा में शामिल हुए। वह गांधी नगर के मुख्यमंत्री जैसे हैं। उन्होंने दिल्ली के विकास की शपथ ली है। लवली यमुना पार विकास बोर्ड के अध्यक्ष होंगे।’’

मुख्यमंत्री ने लवली और पूर्वी दिल्ली के सांसद एवं केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ​​से क्षेत्र के विकास के लिए बजट का प्रस्ताव तैयार करने को भी कहा।

उन्होंने कहा, ‘‘मैं आज बजट स्वीकृत कर रही हूं। आप बस बजट अनुमानों के साथ एक फ़ाइल तैयार कर लीजिए।’’

गुप्ता ने कहा कि उनकी सरकार सभी डीटीसी बसों के लिए रूट मैपिंग शुरू कर रही है और इसकी शुरुआत यमुना पार से होगी।

उन्होंने कहा, ‘‘हम मार्गों को ठीक कर देंगे। हर इलाके में पर्याप्त बसें चलेंगी।’’

रेखा गुप्ता पर बुधवार को सिविल लाइंस स्थित उनके आवास पर आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान हमला हुआ था।

गांधीनगर, 15 जुलाई (वेब वार्ता)। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने अमृतसर-जामनगर एक्सप्रेस-वे को लेकर विशेष घोषणा की है।

भारतमाला प्रोजेक्ट अंतर्गत महत्वपूर्ण अमृतसर-जामनगर एक्सप्रेस-वे (एनएच-754के) पर साँचौर-सांतलपुर सेक्शन के पैकेज-4 में हाल में मरम्मत कार्य के चलते यहाँ 28.71 किलोमीटर के स्ट्रेच में लागू टोल टैक्स (पथ कर) अल्पकाल के लिए स्थगित किया गया है। 

एनएचएआई की तरफ से जारी बयान के मुताबिक 15 जुलाई की सुबह 8 बजे से यह लागू हो जाएगा। मरम्मत का निर्धारित कार्य पूर्ण होने तक 28.71 किलोमीटर के स्ट्रेच का टोल नागरिकों के लिए फ्री रहेगा।

राजस्थान के साँचौर से गुजरात के पाटण जिले के सांतलपुर तक 125 किलोमीटर का मार्ग इकोनॉमिक कॉरिडोर है। भारतमाला प्रोजेक्ट का उद्देश्य देश के उत्तरी क्षेत्र के राज्यों-प्रदेशों की पूर्वी क्षेत्रों के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाना है।

इस प्रोजेक्ट से जामनगर, कंडला तथा मुंद्रा जैसे बंदरगाहों से उत्तरी क्षेत्र के राज्यों-प्रदेशों को विभिन्न उत्पादों के आयात-निर्यात की वैश्विक सुविधा भी देने का रणनीतिक आयोजन है।

गांधीनगर, 16 जून (वेब वार्ता)। गुजरात में पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के निधन पर राजकीय शोक की घोषणा की गई है। सोमवार को राज्य की अहम इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुकाया गया। गुजरात विधानसभा, स्वर्णिम कॉम्प्लेक्स 1, गांधीनगर (चौक-0) में तिरंगा आधा झुकाकर फहराया गया। विजय रूपाणी का सोमवार शाम राजकोट में अंतिम संस्कार होगा।

पूर्व मुख्यमंत्री विजय उसी एयर इंडिया फ्लाइट में थे, जो 12 जून को दुर्घटनाग्रस्त हुई। इसमें चालक दल समेत 241 यात्रियों की जान चली गई। 15 जून को सुबह 11 बजे के करीब विजय रूपाणी के डीएनए सैंपल का मिलान हुआ था। राज्य के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने जानकारी दी कि रविवार सुबह करीब 11:10 बजे उनका डीएनए मैच हो गया।

बाद में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और गृह मंत्री हर्ष संघवी ने विजय रूपाणी का डीएनए मिलान की जानकारी उनके परिजनों से साझा की थी। गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने मीडिया को बताया, “सीएम भूपेंद्र पटेल पूर्व सीएम विजय रूपाणी के आवास पर गए और परिवार को बताया कि डीएनए मिलान हो गया है। मुख्यमंत्री ने परिवार को ये भी बताया कि राजकोट में अंतिम संस्कार संपन्न कराने में सरकार उनका सहयोग करेगी।”

विधायक रीटा पटेल ने कहा, “विजय रूपाणी के परिजन तीन दिन से इंतजार कर रहे थे, डीएनए मिलान के बाद उन्हें संतोष मिला।” रीटा पटेल ने बताया कि विजय रूपाणी के पार्थिव शरीर को राजकोट ले जाया जाएगा, जहां अंतिम संस्कार होगा। राज्यभर के कार्यकर्ता उन्हें श्रद्धांजलि देने आएंगे।

राजकोट में अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही हैं। राजकोट में पूरे राजकीय सम्मान के साथ विजय रूपाणी का अंतिम संस्कार किया जाएगा।

जानकारी के मुताबिक, सुबह लगभग 11:30 बजे अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में पूर्व मुख्यमंत्री का पार्थिव शरीर उनके परिवार को सौंप दिया जाएगा। उसके बाद हवाई मार्ग से पार्थिव शरीर राजकोट लाया जाएगा। शाम को अंतिम यात्रा से पहले विजय रूपाणी के पार्थिव शरीर को करीब एक घंटे तक उनके घर पर रखा जाएगा। शाम 5 बजे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा।