नई दिल्ली, 04 मई (वेब वार्ता)। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आधार कार्ड से जुड़ी एक जनहित याचिका पर सुनवाई इनकार कर दिया, जिसमें वयस्क लोगों को आधार कार्ड जारी करने की प्रक्रिया पर सख्त नियम बनाने की मांग की गई थी। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को अपनी मांग सरकार के सामने रखने का सुझाव दिया है।

जानकारी के अनुसार, वकील अश्विनी उपाध्याय ने आधार कार्ड बनवाने के नियमों में अहम बदलाव करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि आधार कार्ड सिर्फ 6 साल की उम्र तक के बच्चों को ही जारी किया जाए और उसके बाद वयस्क लोगों को आधार लेने के लिए एक तय और सख्त प्रक्रिया अपनाई जाए।

याचिका में यह भी मांग की गई थी कि 6 साल से अधिक उम्र के लोगों को केवल सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट या तहसीलदार कार्यालय से अनुमति के बाद ही आधार कार्ड जारी किए जाएं, ताकि प्रक्रिया में पारदर्शिता और सख्ती लाई जा सके।

अश्विनी उपाध्याय ने कोर्ट में दलील देते हुए कहा कि देश में लगभग 144 करोड़ आधार कार्ड धारक हैं और लगभग 99 प्रतिशत लोगों के पास आधार मौजूद है। करीब 55 करोड़ जनधन खाते आधार से जुड़े हुए हैं। ऐसे में निश्चित उम्र के बाद आधार कार्ड बनवाने के लिए सख्त कर दिए जाने चाहिए ताकि फर्जीवाड़े और घुसपैठ की बढ़ती समस्या को रोका जा सके।

उन्होंने यह भी दावा किया कि कई जगहों पर सिर्फ किराये के पते या साधारण दस्तावेजों के आधार पर भी आधार कार्ड बन जाता है। उनके अनुसार, इससे आगे चलकर अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज भी आसानी से बन जाते हैं, जिससे सिस्टम में गड़बड़ियां पैदा होती हैं।

याचिकाकर्ता ने यह भी उल्लेख किया कि हाल ही में मुंबई में करीब 87,000 फर्जी दस्तावेज मिलने की बात सामने आई थी। उनका कहना था कि अगर आधार जारी करने की प्रक्रिया को और सख्त नहीं किया गया, तो इसका दुरुपयोग बढ़ सकता है।

हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सीधे सुनवाई करने से इनकार करते हुए कहा कि इस तरह के नीतिगत मामलों पर पहले सरकार को विचार करना चाहिए। अदालत ने याचिकाकर्ता को सलाह दी कि वे अपनी बात केंद्र सरकार के संबंधित विभाग के सामने रखें, जो इस पर उचित निर्णय ले सके।

मुंबई, 03 मई (वेब वार्ता)। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने स्वीकारा है कि पीठ की चोट के कारण अमनजोत कौर की गैरमौजूदगी से, 12 जून से 5 जुलाई तक इंग्लैंड में होने वाले आगामी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम में एक बड़ा खालीपन आ गया है। हालांकि, कप्तान ने भरोसा जताया कि भारती फुलमाली और राधा यादव सकारात्मक इरादे के साथ जिम्मेदारी संभालेंगी।

सीम-बॉलिंग ऑलराउंडर अमनजोत पीठ की चोट के कारण अगले 4-5 महीनों के लिए क्रिकेट से बाहर हो गई हैं। इसी चोट के कारण वह पिछले महीने साउथ अफ्रीका में भी नहीं खेल पाई थीं। हरमनप्रीत ने कहा, “अमनजोत हमारी एक अहम खिलाड़ी थीं। बदकिस्मती से, वह अभी उपलब्ध नहीं हैं। वह अब अगले 4-5 महीनों के लिए क्रिकेट से दूर रहेंगी।”

बीसीसीआई मुख्यालय में टीम की घोषणा के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरमनप्रीत ने कहा, “उनकी जगह, उनके जैसा कोई और खिलाड़ी ढूंढना बहुत मुश्किल था जो उनकी जगह को भर सके।” यह टीम 28 मई से 2 जून तक इंग्लैंड के खिलाफ तीन टी20 मैच भी खेलेगी।

इस बीच, भारती को साउथ अफ्रीका में दो मौके मिलने के बाद टीम में बरकरार रखा गया है। वहीं, राधा ने इस साल अलग-अलग टूर्नामेंट्स में शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन किया है और पिछले साल इंग्लैंड में हुई सीरीज के बाद पहली बार टी20 टीम में वापसी कर रही हैं।

राधा ने 2018 में डेब्यू के बाद से अब तक 89 टी20 मैच खेले, जिसमें 103 विकेट हासिल किए। अब वह अपना पांचवां टी20 विश्व कप खेलने के लिए तैयार हैं। टीम में उनकी वापसी में अमनजोत और काशवी गौतम की चोटों के कारण देरी हुई। काशवी को दाहिने घुटने में गंभीर चोट लगी है, जिसके लिए उनकी सर्जरी होगी।

हरमनप्रीत ने कहा, “भारती को जितने भी मौके मिले, उन्होंने खुद को साबित करने की पूरी कोशिश की। हमने राधा को टीम में वापस बुलाया है, क्योंकि वह भी एक ऑलराउंडर हैं जो बल्ले, गेंद और फील्डिंग, तीनों से टीम के लिए योगदान दे सकती हैं।

अमनजोत की जगह किसी और को खोजना बहुत मुश्किल था, लेकिन अब, जो भी खिलाड़ी उपलब्ध थे, हम उनके साथ टीम को संतुलित करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जब भी हमें किसी की जरूरत हो, वे हमारे लिए तैयार रहें।”

कप्तान ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ हालिया सीरीज में गेंदबाजी यूनिट की मुश्किलों को स्वीकारते हुए कहा कि एक खराब प्रदर्शन उनके कुल रिकॉर्ड पर भारी नहीं पड़ना चाहिए। उन्होंने कहा, “टी20 फॉर्मेट में, जिस तरह से रन बन रहे हैं, गेंदबाजों के लिए यह एक मुश्किल काम है।

लेकिन फिर भी, वे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहे थे। दुर्भाग्य से, यह एकमात्र ऐसी सीरीज थी जहां हमारी गेंदबाजी ज्यादा कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन अगर मुझे इसका जवाब देना हो, तो पिछले टी20 वर्ल्ड कप के बाद, हमने लगभग हर टी20 सीरीज जीती है। यह एकमात्र ऐसी सीरीज थी जहां हमने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया।

इसलिए मुझे लगता है कि सिर्फ एक सीरीज के आधार पर मैं अपने खिलाड़ियों को नहीं आंक सकती।” कप्तान ने आगामी कैंप और इंग्लैंड सीरीज के महत्व पर जोर देते हुए कहा, “इस चयन बैठक के एक हफ्ते बाद, हम एक और कैंप आयोजित करने जा रहे हैं जहां हम उन क्षेत्रों पर काम करने की कोशिश करेंगे जहां हमें लगता है कि हमें और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है।

उम्मीद है कि वर्ल्ड कप से पहले, हमें इंग्लैंड के खिलाफ एक बहुत अच्छी सीरीज खेलने का मौका मिलेगा और हम अपनी पुरानी लय हासिल कर लेंगे।”

नई दिल्ली, 01 मई (वेब वार्ता)। मई महीने की शुरुआत के साथ ही बैंकिंग कामकाज की योजना बना रहे ग्राहकों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के कैलेंडर के अनुसार, मई 2026 में देश के विभिन्न राज्यों में कुल 13 दिन बैंक बंद रहेंगे। इन छुट्टियों में बुद्ध पूर्णिमा और महाराणा प्रताप जयंती जैसे प्रमुख त्योहारों के साथ-साथ दूसरे व चौथे शनिवार और रविवार के साप्ताहिक अवकाश भी शामिल हैं।

हालांकि, ये सभी छुट्टियां पूरे भारत में एक साथ लागू नहीं होंगी, बल्कि क्षेत्रीय त्योहारों के आधार पर अलग-अलग राज्यों में बैंकों के शटर गिरे रहेंगे।

बैंकों की फिजिकल शाखाएं बंद रहने के बावजूद ग्राहकों को वित्तीय लेनदेन में विशेष परेशानी नहीं होगी। बैंक प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि छुट्टियों के दौरान ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग ऐप और एटीएम (ATM) सेवाएं चौबीसों घंटे (24/7) सुचारू रूप से कार्य करेंगी।

ग्राहक घर बैठे ही NEFT, RTGS और IMPS के माध्यम से फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। फिर भी, यदि आपको चेक क्लीयरेंस,गोल्ड लोन या नई पासबुक जैसे व्यक्तिगत कार्यों के लिए बैंक जाना है, तो शाखा जाने से पहले स्थानीय अवकाशों की सूची अवश्य देख लेनी चाहिए।

मई का महीना भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के क्रेडिट कार्ड ग्राहकों के लिए कुछ अतिरिक्त खर्च लेकर आया है। 1 मई, 2026 से बैंक ‘लेट पेमेंट फीस’ की दरों में बड़ा बदलाव करने जा रहा है, जिससे देरी से भुगतान करने वालों पर पहले से अधिक जुर्माना लगेगा।

इसके अतिरिक्त, बैंक ने कुछ चुनिंदा कार्ड्स पर सालाना फीस माफी (Annual Fee Waiver) के नियमों को भी सख्त कर दिया है। यदि आप एसबीआई कार्ड का उपयोग करते हैं, तो अतिरिक्त शुल्कों से बचने के लिए समय पर भुगतान और बदली हुई शर्तों की जांच करना अनिवार्य होगा।

नई दिल्ली, 01 मई (वेब वार्ता)। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत सकल राजस्व संग्रह अप्रैल 2026 में 8.7 प्रतिशत बढ़कर 2,42,702 करोड़ रुपये पर पहुंच गया।

वित्त मंत्रालय के शुक्रवार को जारी आंकड़ों में बताया गया है कि अप्रैल में घरेलू जीएसटी संग्रह 1,85,122 करोड़ रुपये और आयातित वस्तुओं पर जीएसटी राजस्व 57,580 करोड़ रुपये रहा। इनमें क्रमशः 4.3 प्रतिशत और 25.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

वित्त वर्ष के पहले महीने में जीएसटी के मद में सरकार ने 31,793 करोड़ रुपये का रिफंड भी दिया है जो सालाना आधार पर 19.3 प्रतिशत अधिक है।

इस प्रकार रिफंड घटाने के बाद शुद्ध जीएसटी संग्रह 7.3 प्रतिशत बढ़कर 2,10,909 करोड़ रुपये पर रहा।

इसमें घरेलू संग्रह 0.3 फीसदी की मामूली वृद्धि के साथ 1,65,126 करोड़ रुपये और आयातित वस्तुओं पर 42.9 प्रतिशत बढ़कर 45,784 करोड़ रुपये हो गई।

नई दिल्ली, 27 अप्रैल (वेब वार्ता)। भारत और न्यूजीलैंड के द्विपक्षीय संबंधों में आज एक नया स्वर्णिम अध्याय जुड़ गया है।

दोनों देशों ने एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने ‘पीढ़ी में एक बार’ होने वाला क्रांतिकारी कदम बताया है।

इस समझौते के तहत न्यूजीलैंड के निर्यातकों को 1.4 अरब की आबादी वाले विशाल भारतीय बाजार तक सीधी पहुंच मिलेगी। 

प्रधानमंत्री लक्सन ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि दशकों से जो समझौता असंभव माना जा रहा था, वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अब हकीकत बन चुका है। यह डील दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं को नई ऊंचाई पर ले जाने का काम करेगी।

भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इस समझौते की महत्वपूर्ण बारीकियों को साझा करते हुए बताया कि इसके लागू होने से भारत से न्यूजीलैंड जाने वाले लगभग 70 प्रतिशत उत्पादों पर अब कोई सीमा शुल्क (Customs Duty) नहीं लगेगा।

यह कदम विशेष रूप से भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) और पारंपरिक कारीगरों के लिए संजीवनी साबित होगा। गोयल ने रेखांकित किया कि आगरा का चमड़ा उद्योग और उत्तर प्रदेश का हथकरघा क्षेत्र इस समझौते से सीधे लाभान्वित होंगे।

‘एक जिला, एक उत्पाद’ (ODOP) के तहत आने वाले हस्तशिल्प उत्पादों को अब वैश्विक पहचान मिलेगी, जिससे स्थानीय बुनकरों की आय में भारी वृद्धि की उम्मीद है।

व्यापार के साथ-साथ यह समझौता रणनीतिक साझेदारी और कनेक्टिविटी को भी मजबूत करेगा। न्यूजीलैंड के व्यापार मंत्री टॉड मैक्ले ने भारत को अपनी ‘रणनीतिक प्राथमिकता’ बताते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच जल्द ही सीधी उड़ानें शुरू होने की संभावना है।

इससे न केवल व्यापारिक यात्राएं सुगम होंगी, बल्कि पर्यटन क्षेत्र को भी बड़ा बढ़ावा मिलेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह एफटीए कृषि, डेयरी और तकनीक जैसे क्षेत्रों में निवेश के नए द्वार खोलेगा।

भारत के लिए यह समझौता अपनी अर्थव्यवस्था को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी शक्ति बनाने की दिशा में एक बड़ा रणनीतिक कदम है, जो भविष्य में व्यापार घाटे को कम करने में भी सहायक होगा।

मुंबई, 27 अप्रैल (वेब वार्ता)। टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले भारतीय महिला टीम इंग्लैंड के खिलाफ अहम सीरीज खेलेगी, जहां उसका फोकस तैयारियों को मजबूत करने पर रहेगा।

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के करीब आते ही भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। अब हर मुकाबला टीम के लिए बेहद अहम हो गया है, क्योंकि यह सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि वर्ल्ड कप की तैयारी का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

हाल ही में भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ चौथे टी20 मुकाबले में शानदार जीत दर्ज कर सीरीज में अपना खाता खोला। हालांकि टीम सीरीज गंवा चुकी है, लेकिन अब उसका पूरा ध्यान बाकी मुकाबलों में बेहतर प्रदर्शन कर लय हासिल करने पर है।

दूसरी जीत पर टीम इंडिया की नजर
इस समय भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज खेल रही है, जो आगामी वर्ल्ड कप के लिहाज से काफी अहम मानी जा रही है। 12 जून से इंग्लैंड में शुरू होने वाले टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए उलटी गिनती शुरू हो चुकी है।

इस बार 12 टीमें खिताब के लिए मैदान में उतरेंगी। वनडे वर्ल्ड कप 2025 जीतकर आईसीसी ट्रॉफी का इंतजार खत्म करने वाली भारतीय टीम अब टी20 वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रचने की तैयारी में है।

कप्तान हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व में टीम इस बार कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती। खास बात यह है कि टी20 फॉर्मेट में भारतीय टीम कई बार खिताब के करीब पहुंचकर चूक चुकी है, ऐसे में इस बार खिलाड़ी पूरी तरह फोकस्ड नजर आ रहे हैं।

बचे हुए मुकाबलों पर टिकी नजर
साउथ अफ्रीका के खिलाफ पांच मैचों की सीरीज में भारत ने चौथे मुकाबले में 14 रन से जीत हासिल की। हालांकि सीरीज हाथ से निकल चुकी है, लेकिन टीम आखिरी मुकाबले में जीत दर्ज कर आत्मविश्वास बढ़ाना चाहेगी।

भारत अब 27 अप्रैल को बेनोनी में पांचवां और आखिरी टी20 मैच खेलेगा। इसके बाद टीम इंग्लैंड दौरे पर जाएगी, जहां वर्ल्ड कप से पहले अंतिम तैयारियां होंगी। इंग्लैंड की परिस्थितियों में ढलने के लिए यह दौरा बेहद अहम माना जा रहा है।

इंग्लैंड दौरा होगा निर्णायक
इंग्लैंड में भारतीय टीम तीन मैचों की टी20 सीरीज खेलेगी। ये मुकाबले वर्ल्ड कप से ठीक पहले होंगे, जिससे टीम को पिच और मौसम के अनुसार खुद को ढालने का मौका मिलेगा। यही कारण है कि इन मैचों को टीम के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

भारत के बचे हुए T20 मैचों का शेड्यूल
27 अप्रैल: भारत बनाम साउथ अफ्रीका, 5वां T20I (बेनोनी)
28 मई: भारत बनाम इंग्लैंड, पहला T20 (चेम्सफोर्ड)

आगरा, 26 अप्रैल (वेब वार्ता)। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने रविवार को कहा कि भारत-न्यूजीलैंड एफटीए मील का पत्थर है और इससे किसानों, महिलाओं, कलाकारों, छोटे व्यापारियों और पेशेवरों के लिए नए अवसर पैदा होंगे।

गोयल की ओर से यह बयान ऐसे समय पर दिया गया है, जब सोमवार को भारत और न्यूजीलैंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (एफटीए) पर हस्ताक्षर करेंगे।
न्यूजीलैंड के व्यापार और निवेश मंत्री टॉड मैक्ले के साथ आगरा में निर्यातकों के साथ हुई एक बैठक में गोयल ने कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना के अनुरूप, यह समझौता हमारे दोनों देशों के बीच एक गहन, अधिक स्थाई और जन-केंद्रित साझेदारी के दरवाजे खोलता है।”

वहीं, मैक्ले ने कहा कि भारत न्यूजीलैंड के लिए एक रणनीतिक प्राथमिकता है और उन्होंने व्यवसायों से भारत में संयुक्त उद्यमों और निवेश को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने का आग्रह किया।

इस बैठक में चमड़ा और जूता, दवाइयों, मेडिकल डिवाइस, इंजीनियरिंग और स्पोर्ट्स गुड्स सेक्टर से जुड़े कारोबारियों ने हिस्सा लिया।
एफटीए के तहत न्यूजीलैंड को होने वाले भारत के सभी निर्यातों पर शुल्क हट जाएगा और न्यूजीलैंड से आयात होने वाले भारत के 95 प्रतिशत उत्पादों पर शुल्क या तो काफी कम हो जाएगा या पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा।

इस समझौते से भारत को सभी टैरिफ मदों पर तुरंत शुल्क-मुक्त पहुंच प्राप्त होगी। यह न्यूजीलैंड द्वारा वर्तमान में भारत से निर्यात किए जाने वाले लगभग 450 टैरिफ मदों पर लगाए जाने वाले 10 प्रतिशत शुल्क से कम है, जिनमें वस्त्र और परिधान उत्पाद, चमड़ा और टोपी, चीनी मिट्टी के बर्तन, कालीन और वाहन एवं वाहन पुर्जे शामिल हैं।

भारत कई वस्तुओं को एफटीए से बाहर रखने में भी सफल रहा है, जिनमें दूध, क्रीम, मट्ठा, दही और पनीर जैसे सभी डेयरी उत्पाद, साथ ही कृषि उत्पाद शामिल हैं।

इस मुक्त व्यापार समझौते में एक प्रावधान यह भी है कि न्यूजीलैंड अगले 15 वर्षों में भारत में 20 अरब डॉलर का निवेश करेगा। यह यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईयू) द्वारा भारत के साथ किए गए मुक्त व्यापार समझौते में किए गए 100 अरब डॉलर के निवेश की ‘प्रतिबद्धता’ के समान है।

इसके अलावा, इस मुक्त व्यापार समझौते में कामकाजी पेशेवरों और छात्रों की आवाजाही से संबंधित कई प्रावधान भी शामिल हैं। न्यूजीलैंड ने किसी भी देश के साथ पहली बार छात्र आवाजाही और पढ़ाई के बाद वर्क वीजा पर एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं।

साथ ही, समझौते में कुशल भारतीयों के लिए तीन साल तक के प्रवास के लिए 5,000 वीजा का कोटा शामिल है, जो भारत के लिए रुचि के क्षेत्रों में काम कर सकते हैं। इन क्षेत्रों में आयुष प्रैक्टिशनर, योग प्रशिक्षक, शेफ और संगीत शिक्षक शामिल हैं, साथ ही आईटी, इंजीनियरिंग, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और निर्माण जैसे अन्य प्रमुख क्षेत्र भी शामिल हैं।

समझौते में शामिल वर्किंग हॉलिडे वीजा कार्यक्रम के तहत, प्रतिवर्ष 1,000 युवा भारतीय 12 महीने की अवधि के लिए न्यूजीलैंड में कई बार प्रवेश कर सकते हैं।

रियाद, 20 अप्रैल (वेब वार्ता)। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल ने रविवार को सऊदी अरब की राजधानी रियाद का एक महत्वपूर्ण दौरा किया। इस दौरान उन्होंने सऊदी अरब के वरिष्ठ नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति पर विस्तृत चर्चा की।

डोभाल का स्वागत भारतीय राजदूत डॉ. सुहेल खान और सऊदी अरब के राजनीतिक मामलों के उप मंत्री सऊद अल-साती ने किया। इस उच्चस्तरीय बैठक में सुरक्षा समन्वय को मजबूत करने और पश्चिम एशिया में जारी अस्थिरता के बीच आपसी हितों की रक्षा करने पर विशेष जोर दिया गया।

भारत और सऊदी अरब की यह बढ़ती रणनीतिक निकटता वैश्विक कूटनीति के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

डोभाल ने सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री प्रिंस अब्दुलअजीज बिन सलमान, विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान और वहां के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डॉ. मुसाइद अल-ऐबान के साथ अलग-अलग बैठकें कीं।

इन वार्ताओं का मुख्य केंद्र ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक तेल आपूर्ति की स्थिरता रहा। हाल के दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव और समुद्री व्यापारिक मार्गों पर मंडराते खतरे को देखते हुए, भारत ने सऊदी अरब के साथ मिलकर तेल के प्रवाह को सुचारू बनाए रखने की रणनीति पर विचार-विमर्श किया।

दोनों देशों ने आतंकवाद के खिलाफ सहयोग और सीमा पार सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए भी साझा प्रतिबद्धता दोहराई।

यह यात्रा ऐसे समय में हुई है जब इस्लामाबाद में होने वाली अमेरिका-ईरान शांति वार्ता को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है और समुद्री नाकेबंदी के कारण क्षेत्रीय तनाव चरम पर है।

भारत ने हमेशा शांतिपूर्ण समाधान और कूटनीति का पक्ष लिया है। विशेषज्ञों के अनुसार, डोभाल का रियाद मिशन न केवल भारत की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए है, बल्कि खाड़ी देशों में रह रहे लाखों भारतीय प्रवासियों की सुरक्षा और क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने की दिशा में भी एक बड़ा कदम है।

भारत अपनी इस सक्रिय कूटनीति के माध्यम से यह स्पष्ट कर रहा है कि वह मध्य-पूर्व में स्थिरता स्थापित करने में एक जिम्मेदार वैश्विक शक्ति के रूप में खड़ा है।

नई दिल्ली, 19 अप्रैल (वेब वार्ता)। कोयला गैसीकरण से उत्पादित 20 प्रतिशत डाइमिथाइल ईथर (डीएमई) को रसोई गैस (एलपीजी) के साथ मिलाने से एलपीजी आयात में सालाना लगभग 63 लाख टन की कमी आ सकती है। एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार इससे प्रति वर्ष लगभग 34,200 करोड़ रुपये तक की विदेशी मुद्रा की बचत होगी।

कोयला गैसीकरण की प्रक्रिया में कोयले को सिनगैस में बदला जाता है, जिसे बाद में डीएमई में बदल दिया जाता है। डीएमई एक स्वच्छ जलने वाला ईंधन है, जो आयातित एलपीजी के स्वदेशी विकल्प के रूप में इस्तेमाल होता है।

पश्चिम एशिया में युद्ध छिड़ने के बाद से भारत को एलपीजी आपूर्ति में आने वाली बाधाओं के मद्देनजर यह रिपोर्ट काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
ईवाई-पार्थेनन और घरेलू कोयला गैसीकरण कंपनी न्यू एरा क्लीनटेक सॉल्यूशन लिमिटेड की ‘ऊर्जा और रासायनिक सुरक्षा के लिए कोयला गैसीकरण’ शीर्षक वाली रिपोर्ट के अनुसार, ”कोयला गैसीकरण से उत्पादित डीएमई, एलपीजी आयात को आंशिक रूप से प्रतिस्थापित कर सकता है।”

रिपोर्ट में आगे कहा गया कि 20 प्रतिशत मिश्रण से सालाना लगभग 63 लाख टन एलपीजी आयात कम हो सकता है। भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) पहले ही भारत में 20 प्रतिशत तक डीएमई-एलपीजी मिश्रण की अनुमति देने वाले मानकों को अधिसूचित कर चुका है।

रिपोर्ट के मुताबिक, डीएमई स्वच्छ ईंधन के एक विकल्प के रूप में उभर रहा है। इस समय भारत में पायलट स्तर पर ही डीएमई उत्पादन किया जा रहा है।

न्यू एरा क्लीनटेक के प्रबंध निदेशक बालासाहेब दराडे ने कहा, ”निवेश को आकर्षित करने और घरेलू डीएमई उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक स्पष्ट मिश्रण नीति महत्वपूर्ण होगी।”

नई दिल्ली, 31 मार्च (वेब वार्ता)। भारत में नए वित्त वर्ष 2027 की शुरुआत के साथ ही 1 अप्रैल 2026 से देश के डायरेक्ट टैक्स सिस्टम में बड़ा बदलाव होने जा रहा है।

नया आयकर अधिनियम, 2025 लागू होने जा रहा है, जो करीब 60 साल पुराने 1961 के कानून की जगह लेगा, और इसमें नियमों, शब्दावली और टैक्स व्यवस्था में कई बदलाव किए गए हैं।

नए सिस्टम में सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब ‘फाइनेंशियल ईयर (एफवाई)’ और ‘असेसमेंट ईयर (एवाई)’ की जगह एक ही ‘टैक्स ईयर’ होगा। इससे टैक्स फाइलिंग प्रक्रिया आसान होने और लोगों को ज्यादा स्पष्टता मिलने की उम्मीद है।

इसके अलावा, इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने की समय सीमा में भी बदलाव किया गया है। वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए 31 जुलाई की डेडलाइन वही रहेगी, लेकिन जो लोग ऑडिट के दायरे में नहीं आते (जैसे सेल्फ-एम्प्लॉयड और प्रोफेशनल्स), उन्हें अब 31 अगस्त तक का समय मिलेगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा घोषित फैसले के तहत फ्यूचर्स और ऑप्शंस में सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (एसटीटी) बढ़ा दिया गया है, जिससे डेरिवेटिव ट्रेडिंग महंगी हो जाएगी।

हाउस रेंट अलाउंस (एचआरए) क्लेम करने के नियम सख्त किए गए हैं। अब कुछ मामलों में मकान मालिक की जानकारी जैसे पैन देना जरूरी होगा। साथ ही, ज्यादा एचआरए छूट वाले शहरों की सूची में बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और अहमदाबाद को भी शामिल किया गया है।

सरकार ने कर्मचारियों को कुछ राहत भी दी है। मील (भोजन) से जुड़े टैक्स बेनिफिट बढ़ाए गए हैं और टैक्स-फ्री गिफ्ट की सालाना सीमा भी बढ़ाई गई है। पुराने टैक्स सिस्टम में बच्चों की पढ़ाई और हॉस्टल खर्च पर मिलने वाली छूट भी बढ़ाई गई है।

अब शेयर बायबैक पर टैक्स डिविडेंड की जगह कैपिटल गेन के रूप में लगेगा, जिससे निवेशकों पर असर पड़ेगा। वहीं, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पर टैक्स छूट केवल उन्हीं बॉन्ड्स पर मिलेगी जो मूल इश्यू के दौरान खरीदे गए हों।

नए नियमों के तहत अब डिविडेंड या म्यूचुअल फंड से होने वाली आय पर लिए गए कर्ज के ब्याज को टैक्स में छूट के रूप में क्लेम नहीं किया जा सकेगा।

अब टैक्सपेयर्स एक ही घोषणा पत्र जमा करके कई इनकम स्रोतों पर टीडीएस से बच सकते हैं। एनआरआई से प्रॉपर्टी खरीदने पर टीडीएस काटने के लिए अब टीएएन की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ पैन से काम हो जाएगा। विदेश यात्रा पर टीसीएस घटाकर 2 प्रतिशत कर दिया गया है, जबकि शिक्षा और इलाज के लिए विदेश भेजे जाने वाले पैसे पर भी टीसीएस कम किया गया है।

अब टैक्सपेयर्स को रिटर्न में सुधार (रिवाइज) करने के लिए 31 मार्च तक का समय मिलेगा, हालांकि दिसंबर के बाद देरी से करने पर अतिरिक्त शुल्क देना होगा। इसके अलावा, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए मुआवजे पर प्राप्त ब्याज को पूरी तरह से कर-मुक्त कर दिया गया है।

वहीं, सरकार ने आकलन वर्ष 2-26-27 के लिए आयकर रिटर्न फॉर्म (आईटीआर-1 से आईटीआर-7 तक) नोटिफाई कर दिए हैं, जिससे व्यक्तियों, पेंशनभोगियों और अन्य करदाताओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने रिटर्न दाखिल करना शुरू करने में मदद मिलेगी।

विशेषज्ञों का कहना है कि अपडेट किए गए फॉर्म में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव शामिल हैं। उन्होंने बताया कि आईटीआर-1 (सहज) फॉर्म में दो मकानों से होने वाली आय भी दिखाई जा सकती है, जबकि पहले यह सीमा एक मकान तक ही थी।

इससे कई करदाताओं के लिए फाइलिंग प्रक्रिया आसान होने की उम्मीद है।

नई दिल्ली, 26 मार्च (वेब वार्ता)। मिडिल ईस्ट तनाव के बीच ईरान ने भारत जैसे मित्र देशों के लिए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोल दिया है। इससे भारत को होने वाली तेल और गैस की सप्लाई सुरक्षित रहेगी।

मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच भारत के लिए एक अहम राहत भरी खबर सामने आई है। ईरान ने भारत समेत अपने मित्र देशों के लिए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोल दिया है।

इसका मतलब है कि भारतीय जहाज अब इस अहम समुद्री मार्ग से सुरक्षित आवाजाही कर सकेंगे। यह फैसला खासतौर पर भारत की एलपीजी, डीजल और पेट्रोल सप्लाई के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने गुरुवार को कहा कि भारत सहित “मित्र देशों” के जहाजों को होर्मुज से गुजरने की अनुमति दी गई है। यह जानकारी ANI ने मुंबई स्थित ईरानी कॉन्सुलेट के हवाले से दी।

ईरान के मित्र देशों के लिए खुला है रास्ता ईरान पहले भी स्पष्ट कर चुका है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पूरी तरह बंद नहीं किया गया है। यह मार्ग केवल उन देशों के लिए प्रतिबंधित है, जिन्हें वह अपने खिलाफ मानता है, जबकि बाकी देशों को कुछ शर्तों के साथ गुजरने की अनुमति दी जा रही है।

इस बीच तनाव को और बढ़ाने वाली एक घटना भी सामने आई। ईरान ने दावा किया कि उसने एक अमेरिकी F/A-18 फाइटर जेट को मार गिराया, जो हिंद महासागर में क्रैश हो गया।

ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (IRGC) के मुताबिक यह कार्रवाई उसके दक्षिणी तट के पास की गई। हालांकि, अमेरिका के संयुक्त राज्य अमेरिका मध्य कमान (CENTCOM) ने इस दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया।

UN ने की थी होर्मुज स्ट्रेट खोलने की अपील
इसी बीच एंटोनियो गुटेरेस ने ईरान से होर्मुज स्ट्रेट खोलने की अपील की थी। उन्होंने चेतावनी दी थी कि इस रास्ते के लंबे समय तक बंद रहने से तेल, गैस और उर्वरक की वैश्विक सप्लाई प्रभावित हो रही है, जिससे कई देशों और आम लोगों को गंभीर नुकसान हो सकता है।

इसके बाद ईरान ने भारत, रूस, चीन, इराक और पाकिस्तान जैसे देशों के लिए इस मार्ग को खोलने का फैसला लिया। इससे पहले 25 मार्च को न्यूयॉर्क में ईरान के मिशन ने भी संकेत दिया था कि “गैर- शत्रुतापूर्ण” जहाजों को सख्त सुरक्षा नियमों के तहत इस रास्ते से गुजरने की अनुमति दी जा सकती है।

कुल मिलाकर, यह फैसला भारत जैसे ऊर्जा-निर्भर देशों के लिए बड़ी राहत है, लेकिन मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के चलते स्थिति अभी भी संवेदनशील बनी हुई है।

नई दिल्ली, 25 मार्च (वेब वार्ता)। एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग समय-सीमा (रिफिल टाइमलाइन) में बदलाव को लेकर चल रही खबरों और सोशल मीडिया पोस्ट पर सरकार ने बड़ा स्पष्टीकरण जारी किया है।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने साफ कहा है कि एलपीजी रिफिल बुकिंग के नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है और पुरानी व्यवस्था ही लागू है।

मंत्रालय ने बताया कि कुछ समाचार रिपोर्टों और सोशल मीडिया पोस्टों में यह दावा किया जा रहा था कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के तहत एलपीजी रिफिल बुकिंग के लिए 45 दिन, नॉन-पीएमयूवाई सिंगल सिलेंडर के लिए 25 दिन और डबल सिलेंडर के लिए 35 दिन की नई समय- सीमा तय की गई है। सरकार ने इन दावों को पूरी तरह गलत और भ्रामक बताया है।

मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि मौजूदा नियमों के तहत एलपीजी रिफिल बुकिंग की समय-सीमा शहरी क्षेत्रों में 25 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन ही है, और यह सभी प्रकार के कनेक्शन पर समान रूप से लागू होती है।

सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वे ऐसी अफवाहों पर विश्वास न करें और न ही उन्हें आगे फैलाएं। साथ ही, घबराहट में गैस सिलेंडर की अनावश्यक बुकिंग से भी बचने की सलाह दी गई है।

मंत्रालय ने भरोसा दिलाया है कि देश में एलपीजी का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और किसी तरह की कमी की कोई स्थिति नहीं है। सरकार ने बताया कि देश की सभी रिफाइनरियां उच्च क्षमता पर काम कर रही हैं और सोमवार तक 18,700 टन कमर्शियल एलपीजी की आपूर्ति की जा चुकी है।

पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा के अनुसार, देश भर में पेट्रोल और डीजल का भी पर्याप्त भंडार है और 1 लाख से अधिक पेट्रोल पंप सामान्य रूप से संचालित हो रहे हैं। इसके साथ ही, पीएनजी (पाइप्ड नेचुरल गैस) कनेक्शन का तेजी से विस्तार किया जा रहा है और सिर्फ एक दिनमें 7,500 नए कनेक्शन दिए गए हैं।

सरकार ने यह भी बताया कि एलपीजी की आपूर्ति को मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और नए स्रोतों को जोड़ा जा रहा है। राज्यों से निगरानी और वितरण व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए कहा गया है, ताकि सप्लाई पूरी तरह सुचारू बनी रहे।