गांधीनगर, 23 जून (वेब वार्ता)। गुजरात में स्कूल प्रवेश महोत्सव की मंगलवार से शुरुआत हो गई है। गुजरात राज्य मार्ग वाहन व्यवहार निगम की ओर से अगरिया विस्तार रन स्कूलों के लिए स्कूल ऑन व्हील्स योजना की शुरुआत की है।

गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने ‘समग्र शिक्षा’ अभियान के तहत तैयार की गईं 28 विशेष सरकारी बसों का लोकार्पण किया। इन बसों में छोटे बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। आधुनिक सुविधाओं से लैस इन बसों में बच्चों के लिए योग से लेकर ‘मन की बात’ कार्यक्रम सुनने तक के साधन उपलब्ध कराए गए हैं। इन इको-फ्रेंडली बसों की छत पर सोलर पैनल लगाए गए हैं, जिससे ये पूरी तरह सौर ऊर्जा (स्वच्छ ऊर्जा) से संचालित होती हैं।

बता दें कि गुजरात सरकार का यह उपक्रम छोटे कस्बों के विद्यार्थियों को शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया गया है। 48 घंटे तक इलेक्ट्रिक साधन चल सके ऐसी सुविधा युक्त 20 वर्ष की वारंटी के साथ सोलर पैनल बस के ऊपर लगाया गया है। बसों में स्मार्ट टीवी, एफएम पोर्टेबल रेडियो, शेड छत्रछाया वॉल फोन, योग जैसी अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध है।

उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि आज 23वें प्रवेश उत्सव की शुरुआत की गई है। गुजरात राज्य मार्ग वाहन की ओर से 28 बसों शिक्षा विभाग को सौंपा गया है। इन बसों में स्कूल के कक्षा से भी अच्छी व्यवस्था की गई है। ये बसें सोलर पावर के माध्यम से चलेंगी।

उन्होंने बताया कि ऑनलाइन क्लास लेने के लिए बसों में डिश टीवी का प्रावधान किया गया है। हर बस में 20 बच्चों को पढ़ने के लिए व्यवस्था की गई है। बसों में बच्चों के खेलते-खेलत पढ़ने की व्यवस्था की गई है। आने वाले वक्त में इस तरह की और बसों की भी व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि मैं इसकी भूरी-भूरी प्रशंसा करता हूं।

अहमदाबाद, 22 जून (वेब वार्ता)। गुजरात सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए ऐतिहासिक फैसला किया है। अब राज्य की सीधी भर्तियों में पूर्व अग्निवीरों को 20 प्रतिशत का आरक्षण मिलेगा।

सीएम भूपेंद्र पटेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट कर कहा कि पूर्व अग्निवीरों के लिए अहम फैसला। सरकार ने राज्य सरकार के अलग-अलग विभागों में क्लास-3 कैटेगरी की सीधी भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 20 प्रतिशत आरक्षण देने का अहम निर्णय लिया है।

ऐसी भर्ती के लिए पूर्व अग्निवीरों को शारीरिक दक्षता परीक्षा से छूट देने के साथ-साथ उन्हें तय अधिकतम उम्र सीमा में 3 साल तक की छूट भी दी जाएगी।

उन्होंने कहा कि अग्निवीर स्कीम के पहले बैच के जवानों के लिए तय अधिकतम उम्र सीमा में पांच साल तक की छूट देने के लिए भी गाइडलाइंस जारी की गई हैं।

इन फैसलों का फायदा आर्म्ड पुलिस सब-इंस्पेक्टर, आर्म्ड पुलिस कॉन्स्टेबल, एस.आर.पी. प्लाटून कमांडर और पुलिस कॉन्स्टेबल की भर्ती में मिलेगा। इसके अलावा, जेल विभाग के तहत जेलर ग्रुप-2 और जेल सिपाही, तथा वन एवं पर्यावरण विभाग की फॉरेस्ट गार्ड क्लास-3 और फॉरेस्ट वॉचर क्लास-3 कैटेगरी में सीधी भर्ती के लिए भी पूर्वअग्निवीरों को यह लाभ दिया जाएगा।

वहीं, गुजरात सरकार के सूचना आयुक्त कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट कर कहा कि पूर्व अग्निवीरों के लिए मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल का अहम फैसला।

राज्य पुलिस बल के आर्म्ड विंग विभाग, एस. आर. पी., जेल विभाग और वन विभाग के फॉरेस्ट गार्ड व फॉरेस्ट रेंजर (क्लास- 3) पदों पर सीधी भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 20 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा।

इन भर्तियों के लिए पूर्व अग्निवीरों को शारीरिक दक्षता परीक्षा से छूट देने और तय अधिकतम आयु सीमा में तीन साल तक की रियायत देने का निर्णय लिया गया है।

साथ ही, मुख्यमंत्री ने अग्निवीर योजना के पहले बैच के जवानों के लिए तय अधिकतम आयु सीमा में 5 साल तक की रियायत देने के निर्देश भी दिए हैं।

भुज (गुजरात), 18 जून 2026। गुजरात की अग्रणी और सबसे बड़ी कैफे चेन अजय्स कैफे (Ajay's Cafe) ने 18 जून 2026 को भुज में अपना पहला आउटलेट शुरू कर कच्छ क्षेत्र में आधिकारिक प्रवेश कर लिया है।

यह लॉन्च ब्रांड की विकास यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है और पूरे गुजरात में अपनी उपस्थिति का विस्तार करने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

उल्लेखनीय है कि 272 आउटलेट्स का नेटवर्क स्थापित करने के बाद अजय्स कैफे राज्य के सबसे व्यापक रूप से मौजूद संगठित कैफे ब्रांड्स में शामिल हो चुका है।

कच्छ में प्रवेश कंपनी की दीर्घकालिक विकास रणनीति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य उभरते उपभोक्ता बाजारों तक पहुंच बनाना और क्षेत्रीय आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।

भुज का यह आउटलेट कच्छ में अजय्स कैफे की नई शुरुआत है। क्षेत्र के तेजी से बढ़ते आर्थिक महत्व और विकसित हो रहे उपभोक्ता आधार को देखते हुए कंपनी ने आने वाले समय में पूरे कच्छ में 8 से 10 नए आउटलेट शुरू करने की योजना बनाई है। इससे ग्राहकों को बेहतर सुविधा मिलने के साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार और व्यवसाय के नए अवसर भी सृजित होंगे।

इस अवसर पर अजय्स कैफे के संस्थापक निदेशक अजय सोलंकी ने कहा कि "भुज में हमारे पहले आउटलेट का शुभारंभ अजय्स कैफे के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

कच्छ गुजरात के सबसे संभावनाशील क्षेत्रों में से एक है, जहां तेज आर्थिक विकास और लगातार बढ़ती उपभोक्ता मांग देखने को मिल रही है। हमें यहां विकास की अपार संभावनाएं नजर आती हैं और हम पूरे क्षेत्र में मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

हमारा लक्ष्य आने वाले समय में कच्छ में 8 से 10 कैफे स्थापित करना है, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा तथा हमारी ब्रांड अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचेगी।"

गौरतलब है कि कच्छ में यह विस्तार ऐसे समय पर हुआ है जब अजय्स कैफे गुजरात की प्रमुख संगठित कैफे चेन के रूप में अपनी स्थिति लगातार मजबूत कर रहा है।

नवसारी से शुरू हुई इस ब्रांड की यात्रा आज राज्यभर में 270 से अधिक आउटलेट्स तक पहुंच चुकी है, जहां यह शहरी और उभरते बाजारों के ग्राहकों को लगातार सेवाएं दे रही है।

कंपनी का मानना है कि तेजी से बढ़ती आर्थिक गतिविधियां, बुनियादी ढांचे का विकास, पर्यटन की संभावनाएं और बढ़ता उपभोक्ता वर्ग कच्छ को उसके विस्तार का स्वाभाविक अगला पड़ाव बनाते हैं।

भुज में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने और पूरे जिले में विस्तार की योजना के साथ कंपनी क्षेत्र के विकसित हो रहे रिटेल और लाइफस्टाइल इकोसिस्टम का अहम हिस्सा बनने की दिशा में आगे बढ़ रही है।

यह विस्तार ऐसे समय में हुआ है जब अजय्स कैफे को गुजरात के संगठित कैफे उद्योग में उल्लेखनीय योगदान के लिए लगातार सम्मान मिल रहे हैं। हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल द्वारा प्रदान किए गए प्रतिष्ठित 'प्राइड ऑफ गुजरात अवॉर्ड्स' में अजय्स कैफे को 'लीडिंग कैफे चेन ऑफ द ईयर' सम्मान से नवाजा गया। यह सम्मान ब्रांड की उद्यमशीलता, रोजगार सृजन और राज्य में संगठित कैफे इकोसिस्टम को मजबूत करने में निभाई गई भूमिका की पहचान है।

इसके अलावा ईटी नाउ ने भी अजय्स कैफे को 'मोस्ट पॉपुलर कैफे चेन ऑफ द ईयर' अवॉर्ड से सम्मानित किया। यह पुरस्कार गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी की उपस्थिति में प्रदान किया गया।

वहीं फूड कॉनोइसर्स इंडिया अवॉर्ड्स में ब्रांड को 'बेस्ट क्विक सर्विस रेस्टोरेंट चेन – वेस्ट इंडिया 2026' का सम्मान भी मिला, जो ग्राहकों और उद्योग जगत में इसकी बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाता है।

यह लॉन्च संगठित कैफे अनुभव को महानगरों के साथ-साथ उच्च संभावनाओं वाले क्षेत्रीय बाजारों तक पहुंचाने की कंपनी की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। अजय्स कैफे रोजगार के अवसर बढ़ाने, स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और गुजरात सहित पश्चिम भारत में अपनी मौजूदगी का विस्तार करने पर लगातार कार्य कर रहा है।

अजय्स कैफे के बारे में :-

अजय्स कैफे की स्थापना वर्ष 2014 में हुई थी। यह भारत की सबसे तेजी से विकसित हो रही शाकाहारी क्विक सर्विस रेस्टोरेंट (QSR) चेन में से एक है, जिसका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण भोजन को उचित कीमत पर सभी लोगों तक पहुंचाना है।

अजय्स गुड फूड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित यह ब्रांड नवसारी स्थित अपने पहले आउटलेट से शुरू होकर आज गुजरात के अनेक शहरों तक पहुंच चुका है। यह अपने ग्राहकों को सिग्नेचर कोल्ड कॉफी, बर्गर, पिज्जा और अन्य लोकप्रिय कैफे उत्पाद उपलब्ध करा रहा है।

'हैप्पी वाली फीलिंग' की सोच पर आधारित इस ब्रांड की स्थापना अजय सोलंकी और जयदीप सोलंकी ने की थी। उनका उद्देश्य ऐसी ग्राहक-केंद्रित फूड ब्रांड तैयार करना था, जो बेहतरीन गुणवत्ता के साथ किफायती भी हो।

45,000 वर्गफुट की अत्याधुनिक उत्पादन इकाई और इन-हाउस टेस्टिंग लैब की मदद से कंपनी अपने सभी उत्पादों की गुणवत्ता और एकरूपता सुनिश्चित करती है। मजबूत सप्लाई चेन नेटवर्क के कारण प्रत्येक आउटलेट तक समय पर उत्पाद पहुंचाए जाते हैं, जिससे ग्राहकों को हर बार ताजा और उच्च गुणवत्ता वाला भोजन मिल सके।

अजय्स कैफे का मिशन स्वादिष्ट, गुणवत्तापूर्ण और सभी के लिए सुलभ भोजन उपलब्ध कराना है। कंपनी का लक्ष्य वर्ष 2030 तक भारत की सबसे बड़ी क्यूएसआर चेन बनना है। ग्राहक संतुष्टि, नैतिक व्यावसायिक मूल्यों और निरंतर सुधार के साथ ब्रांड अपनी पहुंच का लगातार विस्तार कर रहा है।

सफल फूड ब्रांड बनने के साथ-साथ अजय्स कैफे ने एक मजबूत उद्यमशीलता इकोसिस्टम भी विकसित किया है। इसके फ्रेंचाइजी नेटवर्क के माध्यम से 200 से अधिक उद्यमियों को अवसर मिला है, जबकि इसके संचालन और पार्टनर आउटलेट्स के जरिए करीब 1,000 लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है।

अधिक जानकारी के लिए: https://ajays.co.in/ पर विजिट करें।

सूरत। औद्योगिक सलाहकार एवं अधिवक्ता जनक पच्चीगर ने गुजरात सरकार द्वारा घोषित औद्योगिक नीति-2026 का स्वागत करते हुए कहा कि यह नीति प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘विकसित भारत 2047’ के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

उनके अनुसार, नीति राज्य की वास्तविक औद्योगिक जरूरतों, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और वैश्विक आर्थिक प्रवृत्तियों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है।

पच्चीगर ने बताया कि नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 11 समर्पित क्षेत्र-विशेष समितियों का गठन किया गया है, जो विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों की आवश्यकताओं के अनुरूप मार्गदर्शन और नीति समर्थन प्रदान करेंगी।

उन्होंने कहा कि गुजरात की औद्योगिक अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) हैं और विशेष रूप से सूरत का टेक्सटाइल उद्योग इस नीति से सबसे अधिक लाभान्वित होने की स्थिति में है।

नीति के तहत MSME इकाइयों को पूंजी सब्सिडी, ब्याज सब्सिडी और बिजली सब्सिडी के साथ-साथ गुणवत्ता प्रमाणन, ZED सर्टिफिकेशन, ERP एवं ICT सहायता, तकनीक अधिग्रहण, पेटेंट पंजीकरण, ऊर्जा और जल संरक्षण तथा बाजार विकास से संबंधित कई प्रोत्साहन उपलब्ध कराए जाएंगे।

उन्होंने बताया कि नीति में SME एक्सचेंज के माध्यम से पूंजी जुटाने, पावर कनेक्शन शुल्क में राहत, किराया सहायता तथा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भागीदारी के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं।

सामाजिक समावेशन को नीति की एक महत्वपूर्ण विशेषता बताते हुए पच्चीगर ने कहा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष सहायता योजनाएं शामिल की गई हैं।

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर योजना और भगवान बिरसा मुंडा योजना के अंतर्गत पात्र MSME इकाइयों को मार्जिन मनी सहायता के रूप में अतिरिक्त प्रोत्साहन उपलब्ध कराया जाएगा।

उन्होंने नीति में तालुका आधारित प्रोत्साहनों का उल्लेख करते हुए बताया कि श्रेणी ‘A’ (विकासशील) तालुकों में माइक्रो इकाइयों को पात्र स्थायी पूंजी निवेश (eFCI) पर 35 प्रतिशत तक परियोजना सहायता, 7 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी और पांच वर्षों तक प्रति यूनिट 2 रुपये बिजली सहायता मिलेगी।

वहीं श्रेणी ‘B’ (विकसित) तालुकों में माइक्रो इकाइयों को 25 प्रतिशत परियोजना सहायता, 7 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी और प्रति यूनिट 1 रुपये बिजली सहायता का लाभ मिलेगा।

पच्चीगर के अनुसार, नीति का उद्देश्य केवल नई इकाइयों की स्थापना तक सीमित नहीं है, बल्कि तकनीकी उन्नयन, ऊर्जा दक्षता, निर्यात क्षमता वृद्धि और प्रतिस्पर्धात्मक उत्पादन को बढ़ावा देना भी है।

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस नीति से सूरत और दक्षिण गुजरात में निवेश, रोजगार और औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी।

उन्होंने यह भी कहा कि बड़े और मेगा उद्योगों के लिए अलग प्रोत्साहन ढांचा प्रस्तावित किया गया है, जिससे राज्य में संतुलित और दीर्घकालिक औद्योगिक विकास सुनिश्चित होगा।

सूरत। बार काउंसिल ऑफ गुजरात  (BCG)के वर्ष 2026 के चुनाव में पांच महिला अधिवक्ताओं के निर्वाचित होने के बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) की बैठक में महिला सशक्तिकरण की एक प्रेरणादायक तस्वीर देखने को मिली। अहमदाबाद में आयोजित बैठक के दौरान नव-निर्वाचित महिला सदस्यों के सम्मान में विशेष समारोह का आयोजन किया गया।

बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा ने बार काउंसिल ऑफ गुजरात की नव-निर्वाचित महिला सदस्यों का शॉल और पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मान किया। सम्मानित होने वाली महिला प्रतिनिधियों में प्रीति जिग्नेश जोशी, हीरल पानवाला, निमिषा धोत्रे, वंदना भट्ट और अमृता भारद्वाज शामिल थीं।

अधिवक्ताओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाया

सम्मान समारोह के दौरान महिला प्रतिनिधियों ने अधिवक्ताओं के हितों से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर प्रस्तुति दी। उन्होंने देशभर के अधिवक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की आवश्यकता पर जोर दिया और इस संबंध में अपनी मांग बार काउंसिल ऑफ इंडिया के समक्ष रखी।

BCI अध्यक्ष ने दिया सकारात्मक आश्वासन

महिला सदस्यों की प्रस्तुति पर प्रतिक्रिया देते हुए मनन कुमार मिश्रा ने अधिवक्ताओं की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि इस विषय पर सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए उचित कदम उठाने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया प्रतिबद्ध है।

महिला नेतृत्व की सराहना

इस अवसर पर BCI अध्यक्ष ने कहा कि विधि क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी और नेतृत्व क्षमता महिला सशक्तिकरण का सशक्त उदाहरण है। उन्होंने कानूनी शिक्षा और अधिवक्ता समुदाय के विकास में महिला प्रतिनिधियों की सक्रिय भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि उनकी प्रतिबद्धता और नेतृत्व क्षमता नई पीढ़ी के लिए प्रेरणास्रोत है।

बार काउंसिल ऑफ गुजरात में पांच महिला सदस्यों का निर्वाचित होना न केवल राज्य के विधि क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है, बल्कि यह न्यायिक और कानूनी संस्थाओं में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी का भी प्रतीक है।

जब आज पूरा देश हरित ऊर्जा और आत्मनिर्भर बिजली व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है, तब गुजरात इस परिवर्तन का सबसे मजबूत केंद्र बनकर उभरा है।

कच्छ के विशाल रेगिस्तानी इलाकों से लेकर दक्षिण गुजरात के औद्योगिक शहरों तक फैला हाई-वोल्टेज ट्रांसमिशन नेटवर्क केवल तारों और टावरों का जाल नहीं है, बल्कि ये हमारे 'विकसित गुजरात' की हाई-वोल्टेज धड़कनें हैं। राज्य के किसानों और जमीन मालिकों के लिए ये विशाल ऊंचे टावर वैश्विक ऊर्जा बदलाव (ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन) में गुजरात के ऐतिहासिक नेतृत्व के जीवंत प्रतीक हैं।

लेकिन, इस विकास यात्रा के समानांतर एक और चुनौती खड़ी है। जब राज्य 100 गीगावाट (GW) रिन्यूएबल ऊर्जा क्षमता के अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्य की ओर कदम बढ़ा रहा है, तब ग्रिड के इस विस्तार को जमीन पर कुछ अवांछित भ्रांतियों और हिचकिचाहट का सामना करना पड़ रहा है। देश के पावर सेक्टर में गुजरात के इस 'लाइटहाउस' मॉडल की चमक बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि हम वैज्ञानिक तर्कों को अफवाहों के कोहरे से अलग करके देखें।

भ्रम: हाई-वोल्टेज लाइनों के करीब रहने से स्वास्थ्य को खतरा होता है
हकीकत: अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य मानक और भारत के सख्त नियम पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं।

इस इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर सबसे पहली और आम आशंका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड (EMF) यानी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को लेकर उठाई जाती है। लेकिन विज्ञान के पास इसका ठोस और जांचा-परखा जवाब है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने दशकों के वैश्विक शोध के बाद यह स्पष्ट किया है कि पावर लाइनों से निकलने वाले लो-लेवल EMF का मानव स्वास्थ्य पर कोई भी प्रतिकूल शारीरिक प्रभाव दर्ज नहीं हुआ है।

गुजरात के संदर्भ में, गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तय किए गए सुरक्षा दायरे अंतरराष्ट्रीय मानकों से भी अधिक कड़े हैं। भौतिक विज्ञान का नियम है कि दूरी बढ़ने के साथ EMF का प्रभाव तेजी से खत्म होता है। जब तक आप इन लाइनों के तय सुरक्षित दायरे (राइट-ऑफ-वे) के मुहाने पर आते हैं, तब तक इसका प्रभाव आपके घर में चलने वाले वैक्यूम क्लीनर या हेयर ड्रायर से भी कम हो

जाता है। अतः, ये लाइनें विकास की राह में एक सुरक्षित और भरोसेमंद पड़ोसी की तरह हैं।
भ्रम: ट्रांसमिशन नेटवर्क से कृषि भूमि बेकार हो जाती है
हकीकत: आधुनिक इंजीनियरिंग का मंत्र है- जमीन का न्यूनतम उपयोग, फसल की अधिकतम सुरक्षा।

गुजरात के जागरूक किसान समुदाय के बीच एक आम डर यह है कि ट्रांसमिशन टावर लगने का मतलब खेती का खत्म होना है। हकीकत में, राज्य में आधुनिक ग्रिड प्लानिंग इस तरह की जाती है कि उपजाऊ जमीन पर इसका कम से कम असर पड़े।

हालांकि टावर का आधार जमीन का एक छोटा सा हिस्सा घेरता है, लेकिन लाइनों के नीचे की बाकी जमीन पूरी तरह उत्पादक बनी रहती है। सौराष्ट्र और उत्तर गुजरात में हाई-वोल्टेज लाइनों के ठीक नीचे मूंगफली, कपास और अरंडी (कैस्टर) की फसलों को लहलहाते देखना एक आम बात है।

किसान मानक सुरक्षा सावधानियों का पालन करते हुए मवेशियों को चराना और कम ऊंचाई वाली फसलों की खेती जारी रख सकते हैं। इसके अलावा, भीड़भाड़ वाले या संवेदनशील इलाकों में नई तकनीक का इस्तेमाल यह सुनिश्चित कर रहा है कि गुजरात की कृषि 'हरित क्रांति' और 'ऊर्जा क्रांति' दोनों साथ-साथ आगे बढ़ें।

भ्रम: क्या दूर से ही इंसान को खींच लेती है बिजली?
हकीकत: बहुस्तरीय सुरक्षा प्रोटोकॉल और सख्त 'क्लियरेंस ज्योमेट्री' ग्रिड को बेहद सुरक्षित बनाते हैं।
ग्रामीण इलाकों में एक मिथक यह भी तैरता है कि ये हाई-वोल्टेज लाइनें हवा में ही इंसानों को अपनी तरफ 'खींच' लेती हैं या दूर बैठे करंट मार देती हैं। विज्ञान इस कोरी कल्पना को खारिज करता है। बिजली को यात्रा करने के लिए एक माध्यम (Conductor) और जमीन तक जाने के लिए एक निश्चित मार्ग की जरूरत होती है। जब तक कोई जानबूझकर सुरक्षा नियमों को ताक पर रखकर टावर पर न चढ़े या किसी बड़े धात्विक उपकरण को तारों के

एकदम पास न ले जाए, तब तक यह खतरा शून्य है।
भारत के सख्त विद्युत नियमों के तहत 'ग्राउंड क्लियरेंस' (जमीन से तारों की ऊंचाई) इतनी सटीक रखी जाती है कि नीचे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और आम जनजीवन बिना किसी खौफ के गुजर सके। यही नहीं, आज का आधुनिक ग्रिड 'इंस्टेंटैनियस ट्रिप' तकनीक से लैस है। यदि किसी प्राकृतिक आपदा के कारण तार टूट भी जाए, तो इंसानी पलक झपकने से भी कम समय (मिलीसेकंड) में पूरी बिजली स्वतः गुल हो जाती है।

5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का हाइवे
ये ट्रांसमिशन लाइनें ही गुजरात के सबसे बड़े सपनों को हकीकत में बदल रही हैं। अगर आज कच्छ के मरुस्थल में आकार ले रहा 30 गीगावाट का दुनिया का सबसे बड़ा हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क अहमदाबाद और सूरत के उद्योगों और घरों को रोशन कर पा रहा है, तो इसके पीछे यही मूक नेटवर्क है। यही नेटवर्क 'पीएम-कुसुम' योजना को भी गति दे रहा है, जिससे हमारे किसानों को दिन के समय सिंचाई के लिए भरपूर बिजली मिल रही है।

किसी भी जागरूक नागरिक या भूमि मालिक के लिए, अपने क्षेत्र से गुजरती हुई ट्रांसमिशन लाइन कोई बाधा नहीं, बल्कि भारत को $5 ट्रिलियन की आर्थिक महाशक्ति बनाने में गुजरात की साझीदारी का गौरवचिह्न है। अफवाहों को दरकिनार कर विज्ञान सम्मत बुनियादी ढांचे को गले लगाना ही 'गुजरात मॉडल' को और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाएगा। विकास की इन धमनियों को समझना और इन्हें स्वीकार करना ही नए भारत के निर्माण में हमारा सबसे बड़ा योगदान है।

अहमदाबाद। प्रसिद्ध इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर, लेखक और शिक्षाविद् यशवंत व्यास को अंग्रेज़ी भाषा प्रशिक्षण और शिक्षा के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए ‘महासम्मान अवॉर्ड 2026’ से सम्मानित किया गया।

यह सम्मान गुजरात के मुख्यमंत्री भुपेन्द्र पटेल द्वारा 22 मई 2026 को अहमदाबाद स्थित हॉटेल हीललॉक में आयोजित भव्य समारोह में प्रदान किया गया। कार्यक्रम का आयोजन झी 24 कलाक द्वारा किया गया था।

यशवंत व्यास पिछले कई वर्षों से अंग्रेज़ी भाषा शिक्षण, स्पोकन इंग्लिश ट्रेनिंग और शैक्षणिक लेखन के माध्यम से विद्यार्थियों और युवाओं को सशक्त बनाने का कार्य कर रहे हैं। एक प्रशिक्षक और लेखक के रूप में उनका योगदान शिक्षा जगत में सराहनीय माना जाता है।

इस अवसर पर उन्होंने अपनी चर्चित पुस्तक माय ऑन इंग्लिश ग्रामर ग्रंथ मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को भेंट कर सम्मान व्यक्त किया।

सम्मान प्राप्त करने के बाद यशवंत व्यास ने कहा कि यह पुरस्कार उनके लिए अत्यंत प्रेरणादायक है और वे भविष्य में भी शिक्षा तथा भाषा जागरूकता के क्षेत्र में निरंतर कार्य करते रहेंगे।

समारोह में गुजरात के कई शिक्षाविद्, सामाजिक अग्रणी और विभिन्न क्षेत्रों के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

धोलेरा। गुजरात के उप  मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने शनिवार को धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन (SIR) का दौरा कर यहां चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने तेजी से उभर रहे इंडस्ट्रियल हब में तैयार किए जा रहे सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का भी जायजा लिया और क्षेत्र के संभावित विकास को लेकर तैयारियों का मूल्यांकन किया।

इस दौरान मुख्यमंत्री के सलाहकार एस.एस. राठौड़, उद्योग सचिव ममता वर्मा, पर्यटन सचिव एवं डीआईसीडीएल के मैनेजिंग डायरेक्टर कुलदीप आर्य तथा जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर रुशिन भट्ट भी मौजूद रहे।

GAP ग्रुप के चेयरमैन गोपाल गोस्वामी, मैनेजिंग डायरेक्टर अम्बरीश परजिया और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रवि पटेल ने उप मुख्यमंत्री का स्वागत किया। इस अवसर पर उन्हें संकल्प पत्र, शंख और भगवद गीता की प्रति भेंट की गई, जिसे ‘विकसित भारत’ के विजन में योगदान देने के सामूहिक संकल्प का प्रतीक बताया गया।

दौरे के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने धोलेरा के एक्टिवेशन एरिया में स्थित GAP ग्रुप के अखिलम टाउनशिप प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया। कंपनी के अधिकारियों ने प्रोजेक्ट की प्रगति और क्षेत्र की रेजिडेंशियल व कॉमर्शियल जरूरतों को पूरा करने में इसकी भूमिका के बारे में विस्तृत जानकारी दी। प्रतिनिधिमंडल ने टाउनशिप में विकसित किए जा रहे स्टूडियो अपार्टमेंट्स, को-वर्किंग स्पेस और फूड कोर्ट जैसी सुविधाओं की भी समीक्षा की।

उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने परियोजना के तहत विकसित की जा रही सुविधाओं की सराहना करते हुए कहा कि तेजी से हो रहे औद्योगिकीकरण को समर्थन देने के लिए गुणवत्तापूर्ण रेसिडेंशियल और लाइफस्टाइल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना बेहद आवश्यक है।

उन्होंने डेवलपर्स को प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए प्रोत्साहित किया, ताकि धोलेरा में काम शुरू करने वाले उद्योगों की बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके।

उन्होंने यह भी कहा कि क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे निवेश और इंडस्ट्रियल गतिविधियों के कारण निकट भविष्य में धोलेरा में रेडी-टू-मूव घरों की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है।

साइट विजिट के दौरान GAP ग्रुप के अधिकारियों ने प्रतिनिधिमंडल को धोलेरा में रेसिडेंशियल डेवलपमेंट के लिए तैयार किए जा रहे सबसे बड़े RCC राफ्ट फाउंडेशन निर्माण की जानकारी भी दी। साथ ही प्रोजेक्ट में इस्तेमाल की जा रही इंजीनियरिंग क्षमता और बड़े पैमाने पर किए जा रहे निर्माण कार्यों के बारे में विस्तार से बताया।

GAP ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर अंबरीश परजीया ने कहा कि नायब मुख्यमंत्री और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों की यह यात्रा धोलेरा के विकास पर सरकार के बढ़ते फोकस को दर्शाती है।

उन्होंने कहा कि इस तरह के सहयोग और संवाद से विकास गतिविधियों तथा निवेशकों को प्रोत्साहन मिलता है और विकसित की जा रही इकोसिस्टम में विश्वास मजबूत होता है।

उन्होंने कहा कि GAP ग्रुप धोलेरा को एक प्रमुख औद्योगिक और शहरी केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए गुणवत्तापूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है।

वहीं GAP ग्रुप के चेयरमैन गोपाल गोस्वामी ने कहा कि धोलेरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और ‘विकसित भारत’ की आकांक्षाओं को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण परियोजना है।

उन्होंने कहा कि GAP ग्रुप का विजन ‘विकसित भारत 2047’ के राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप है और अखिलम जैसे प्रोजेक्ट्स के माध्यम से कंपनी रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर क्षेत्र के आर्थिक विकास को गति देने का काम कर रही है।

उल्लेखनीय है कि धोलेरा में उद्योगों और निवेशकों की कैद रुचि लगातार बढ़ रही है। ऐसे में रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के मजबूत होने से क्षेत्र के अगले चरण के विकास को और अधिक गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

गांधीनगर, 23 मई (वेब वार्ता)। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि भारत गुजरात में स्थित गिफ्टी सिटी के माध्यम से पैमाना, प्रौद्योगिकी, प्रतिभा और वृद्धि के अवसरों का एक अनूठा संयोजन पेश करता है।

सीतारमण ने ‘गुजरात अंतरराष्ट्रीय वित्त प्रौद्योगिकी’ (गिफ्ट) सिटी और यहां विकसित हो रही अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा परिवेश की समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की।

गिफ्ट सिटी गुजरात की राजधानी गांधीनगर में स्थित देश का पहला सक्रिय स्मार्ट सिटी है और यहां पर अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) मौजूद है।

वित्त मंत्री ने बैठक के बाद अपने संबोधन में कहा कि अब तक हुई प्रगति उत्साहजनक है और हितधारकों के बीच निरंतर समन्वय से 2047 तक ‘विकसित भारत’ बनाने की दिशा में इसकी भूमिका और मजबूत होगी।

उन्होंने कहा कि गिफ्ट सिटी वैश्विक वित्तीय बाजारों के साथ भारत के तालमेल को मजबूत बनाने और अंतरराष्ट्रीय पूंजी प्रवाह को सुगम बनाने में रणनीतिक भूमिका निभा रहा है।

सीतारमण ने कहा कि यह शहर भारत की अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संरचना का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बनकर उभरा है और देश के बढ़ते आर्थिक आत्मविश्वास एवं वैश्विक आकांक्षाओं को दर्शाता है।

बैठक में बैंक, वित्तीय-प्रौद्योगिकी, बीमा और कोष प्रबंधन क्षेत्रों के विस्तार, वैश्विक क्षमता केंद्र (जीसीसी), विमानों एवं जहाजों के पट्टे से संबंधित परिवेश, बुनियादी ढांचे के विकास, वैश्विक कनेक्टिविटी और कारोबारी सुगमता जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रमुख सचिव पी के मिश्रा ने भी बैठक में भाग लिया। उन्होंने गिफ्ट- आईएफएससी के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए कुशल पेशेवरों को आकर्षित करने और विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचा विकसित करने पर जोर दिया।

आधिकारिक बयान के मुताबिक, गिफ्टी सिटी में फिलहाल 1,150 से अधिक इकाइयां वित्तीय सेवाओं, प्रौद्योगिकी और संबद्ध क्षेत्रों में काम कर रही हैं। यहां बैंकिंग परिसंपत्तियां 110 अरब डॉलर से अधिक हो चुकी हैं, जबकि कोष प्रबंधन गतिविधियों के तहत पूंजी प्रतिबद्धताएं 32 अरब डॉलर से अधिक हैं।

अहमदाबाद, 18 मई (वेब वार्ता)। बावला-सरखेज राजमार्ग पर साणंद तालुका के मोरैया ब्रिज के पास रविवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया।

सालंगपुर से विसनगर जा रही एक स्विफ्ट कार सड़क पर चल रहे ट्रक कंटेनर के पीछे जा घुसी। हादसा इतना भीषण था कि कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और मौके पर ही दो लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि तीन अन्य युवक-युवतियां गंभीर रूप से घायल हो गए।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर की आवाज सुनते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। सूचना मिलते ही 108 एंबुलेंस और पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची। घायलों को लहूलुहान हालत में अहमदाबाद की एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है।

घायलों की पहचान कशिश प्रजापति (24, निवासी विजापुर), वेदाशी पटेल (24, निवासी पाटन) और विवेक दर्जी (23, निवासी महेसाणा) के रूप में हुई है। वहीं हादसे में जान गंवाने वाले दोनों मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया गया है।

हादसे के बाद बावला-सरखेज राजमार्ग पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और यातायात प्रभावित हो गया। सूचना मिलते ही चंगोदर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क किनारे हटाकर यातायात को सामान्य कराया।

प्राथमिक जांच में सामने आया है कि कार चालक का वाहन से नियंत्रण हटने के कारण यह हादसा हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।

गांधीनगर, 17 मई (वेब वार्ता)। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने रविवार को कहा कि भारत में हर साल निकलने वाले करीब 14 लाख एसटीईएम (साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स) ग्रेजुएट देश की तकनीक, विनिर्माण और नवाचार क्षमता की सबसे बड़ी ताकत बन चुके हैं।

गांधीनगर स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन (एनआईडी) में इनोवेशन और इनक्यूबेशन सेंटर के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए गोयल ने कहा कि भारत के वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और तकनीकी विशेषज्ञों की बढ़ती संख्या वैश्विक निवेश को आकर्षित कर रही है और उभरते उद्योगों में देश की स्थिति मजबूत कर रही है।

उन्होंने कहा, “जब मैं विदेशी मंत्रियों को बताता हूं कि भारत हर साल करीब 14 लाख एसटीईएम ग्रेजुएट तैयार करता है, तो वे हैरान रह जाते हैं। युवाओं की यही विशाल शक्ति भारत की सबसे बड़ी ताकत है।”

कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी भी मौजूद रहे।

पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि एनआईडी जैसे संस्थान देश के युवाओं को “जॉब सीकर्स” नहीं बल्कि “जॉब क्रिएटर” बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि डिजाइन, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप विकसित भारत की नई पहचान बनने जा रहे हैं।

उन्होंने विश्वास जताया कि यह संस्थान भारत की क्रिएटिव प्रतिभाओं को वैश्विक मंच पर नई पहचान दिलाएगा और “भारत में डिज़ाइन किया गया” को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा।

गोयल ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है और यहां दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित हो चुका है। उन्होंने कहा कि देश में 5जी नेटवर्क का तेज विस्तार और सस्ता इंटरनेट डिजिटल अवसरों को गांव-गांव तक पहुंचा रहा है।

उन्होंने कहा कि अब इनोवेशन केवल महानगरों तक सीमित नहीं है, बल्कि छोटे शहरों के युवा भी स्टार्टअप शुरू कर वैश्विक कारोबार खड़े कर रहे हैं।
मंत्री ने कहा, “आज कई युवा इनोवेटर्स को अपने आइडिया को आगे बढ़ाने के लिए केवल लैपटॉप, डिजिटल कनेक्टिविटी और सही मार्गदर्शन की जरूरत होती है।”

उन्होंने बताया कि भारत में करीब 1,700 से 1,800 वैश्विक कंपनियां अपने वैश्विक क्षमता केंद्र (जीसीसीएस) के जरिए इनोवेशन और डिजाइन का काम कर रही हैं। इसके पीछे भारत की कुशल कार्यशक्ति, सस्ती डिजिटल कनेक्टिविटी और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ी वजह है।

गोयल ने कहा कि भविष्य की अर्थव्यवस्था सस्ते श्रम पर नहीं, बल्कि ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्किल्ड मैनपावर, क्रिएटिव डिजाइन और इनोवेशन पर आधारित होगी।

उन्होंने छात्रों से सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्वांटम कंप्यूटिंग, डीप टेक और स्पेस टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने का आह्वान किया।

साथ ही उन्होंने शिक्षा संस्थानों और उद्योग जगत के बीच बेहतर सहयोग की जरूरत बताते हुए कहा कि संस्थानों को छात्रों के रचनात्मक विचारों को व्यावसायिक उत्पाद और उद्यमिता में बदलने में मदद करनी चाहिए।

कांडला (गुजरात), 17 मई (वेब वार्ता)। पश्चिम एशिया संकट के बीच कतर से 20,000 टन तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) लेकर चला एक जहाज होर्मुज जलडमरूमध्य पार कर गुजरात के कांडला स्थित दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण पहुंच गया है। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि मार्शल आइलैंड के ध्वज वाला पोत ‘एमवी सिमी’ कतर से रवाना हुआ था और 13 मई को होर्मुज पार करने के बाद शनिवार रात करीब 11:30 बजे कांडला बंदरगाह पर पहुंचा।

अधिकारियों के अनुसार, मार्च की शुरुआत से अबतक 13 भारतीय ध्वज वाले पोत होर्मुज जलडमरूमध्य पार कर चुके हैं। इनमें 12 एलपीजी टैंकर और एक कच्चा तेल ले जाने वाला पोत शामिल है।

ओमान तट के निकट स्थित होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति के लिए बेहद अहम समुद्री मार्ग माना जाता है, जहां से वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति का लगभग पांचवां हिस्सा गुजरता है।

पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण इस समुद्री मार्ग पर गंभीर असर पड़ा है।

अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर संयुक्त हमलों के बाद जवाबी कार्रवाई शुरू हुई, जिससे हाल के दशकों के सबसे बड़े ऊर्जा संकट में से एक पैदा हो गया।

संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद (यूएनईसीओएसओसी) की ऊर्जा एवं आपूर्ति प्रवाह सुरक्षा पर आयोजित विशेष बैठक में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थाई प्रतिनिधि परवथनेनी हरीश ने कहा कि होर्मुज में वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाना, नागरिक चालक दल की सुरक्षा को खतरे में डालना और नौवहन की स्वतंत्रता में बाधा पहुंचाना अस्वीकार्य है।

इस बीच, 13 मई को ओमान तट के पास एक भारतीय ध्वज वाले वाणिज्यिक पोत पर हमला हुआ था।

ओमान के अधिकारियों ने सोमालिया से आ रहे उस पोत के सभी 14 चालक दल सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया। हालांकि हमला किसने किया, इसका तत्काल पता नहीं चल सका।