गिर अभयारण्य के पास बने होटलों पर कार्यवाही के निर्देश


अहमदाबाद । गुजरात उच्च न्यायालय ने एसियाई शेरों के एकमात्र आवास गिर वन्यजीव अभयारण्य के वफरजोन में संचालित अवैध प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्यवाही के लिए राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं। अनिल चुदास्मा की जनहित याचिका को स्वीकार करते हुए न्यायाधीशों जयंत पटेल एवं एस एच वोरा की विभागीय खंडपीठ ने गिर अभयारण्य के चारों ओर दो किलोमीटर के वफर जोन में अवैधरूप से संचालित १२८ ऐसे प्रतिष्ठानों के खिलाफ पांच मार्च तक आवश्यक कानूनी कार्यवाही के लिए राज्य के अधिकारियों को निर्देश दिया है। उच्च न्यायालय ने गुजरात सरकार के उस रिपोर्ट पर कार्यवाही की है जिसमें कहा गया था कि अभयारण्य के चारों ओर होटल एवं रिसोर्ट सहित १२८ ईकाइयां चलाई जा रही हैं। अतिरिक्त अधिवक्ता जनरल पी के जानी ने खण्डपीठ के सामने प्रस्तुत किया कि राज्य गिर में अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेगा।