सूरत पुलिस डिपार्टमेंट के लिए नई टेक्नोलॉजी से युक्त 12 मंजिल का पुलिस भवन बनाया जाएगा। इस पुलिस भवन में ट्रैफिक सेल, साइबर क्राईम, महिला पुलिस स्टेशन, डीसीपी जोन ऑफिस, हेड क्वार्टर सहित अन्य तमाम कार्यालय होंगे।
सूरत शहर में तेजी से बढ़ रही जनसंख्या को देखते हुए गृह मंत्रालय ने यह फैसला लिया है। इसके अलावा शहर को सात नए पुलिस स्टेशन मिलेंगे। पांडेसरा में से भेस्तान, खटोदरा में अलथाण, पुणा में से सरोली, सरथाना में से लसकाणा, अडाजण से पाल, अमरोली से उत्राण, उमरा से वेसू पुलिस स्टेशन बंटेगे। इन सात पुलिस स्टेशन में से वेसू और उत्राण के लिए पुलिस स्टाफ भी तय कर दिए गए हैं।
बड़ी संख्या में पुलिस स्टाफ की नियुक्ती
पहली बार ऐसा हुआ है कि सूरत के पुलिस स्टाफ में एक साथ 720 लोगों की बढ़ोतरी हुई है। सूरत शहर को नए चार एसीपी, 16 पुलिस इंस्पेक्टर, 71 पीएसआई, 57 एएसआई, 99 हेड कांस्टेबल, 363 कांस्टेबल, 600 ड्राइवर सहित 520 कर्मचारी एक साथ मिलेंगे। यदि 4000 का स्टाफ मंजूर होता है तो सूरत को और एक एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस मिलेंगे।
सूरत शहर के लिए ट्रैफिक सिरदर्द बन चुका है यदि यह स्टाफ मंजूर होता है तो को एक अतिरिक्त एडिशनल सीपी ट्राफिक, तीन डीसीपी मिलेंगे। फिलहाल एक ही एडिशनल सीपी ट्रैफिक है। यदि दो एडिशनल सीपी ट्रैफिक होंगे तो शहरीजनों को ट्रैफिक की समस्या से छुटकारा मिलेगा।
साइबर क्राइम भी बना सिरदर्द
इसके अलावा जिस तरह से साइबर क्राइम बढ़ते जा रहा है, यह लोगों के लिए बड़ी समस्या बन चुका है। साइबर क्राइम से जुड़े मामलों को जल्दी से जल्दी निपटाने के लिए भी स्टाफ की मांग की गई है। डायमंड व्यापार और कपडा व्यापार की सुरक्षा हेतु इकोनॉमिक्स सेल के लिए अभी 50 स्टाफ मंजूर कर दिया गया है, जिसमें की एक एसीपी, 3 पीआई, 5 पीएसआई, 6 एएसआई, 27 कांस्टेबल शामिल हैं। शहर में फैल रहे ड्रग्स रैकेट को रोकने के लिए और लोगों को नशे की लत से दूर रखने के लिए नारकोटिक सेल की भी मांग की गई है। गुजरात आर्थिक नगरी होने के कारण यहां पर वीआईपी लोगों का आवागमन भी बढा है। ऐसे में पुलिस विभाग ने एसीपी कक्षा के एक प्रोटोकोल ऑफीसर की मांग की है।
मुख्यमंत्री और गृहमंत्री से लगाई थी गुहार
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सी आर पाटिल ने बताया कि जब से उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है तब से वह पुलिस स्टाफ बढ़ाने, नया पुलिस स्टेशन बनाने, पुलिस स्टाफ के लिए प्रयासरत हैं। उन्होंने इस बारे में मुख्यमंत्री विजय रुपाणी और गृह मंत्री प्रदीप सिंह जाडेजा से मांग की थी।
