रक्षा क्षेत्र में आरएन्डडी खोलने से सूरत में मानव निर्मित फाइबर और तकनीकी वस्त्रों को फायदा होगा: चैंबर अध्यक्ष आशीष गुजराती
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022-23 का बजट पेश किया जिसे द सदर्न गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा व्यापार और उद्योग के द्रष्टी से समग्र रूप से अच्छा दर्जा दिया गया ।
चैंबर के अध्यक्ष आशीष गुजराती ने कहा कि वित्त मंत्री द्वारा बजट में डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने पर जो जोर दिया गया है। वह स्वागत योग्य है। रक्षा क्षेत्र में रक्षा निवेश का 68 प्रतिशत घरेलू कंपनियों के लिए होगा ऐसी घोषणा बजट में की गयी है। इसलिए इस क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को खोलने से सूरत के कपड़ा उद्योग में मानव निर्मित फाइबर और तकनीकी वस्त्रों को बहुत लाभ होगा। इसके अलावा, कपड़ा उद्योग के लिए मानव निर्मित रेशों का मूल कच्चा माल एमईजीपीटीए पर सीमा शुल्क को कम कर दिया है, जो स्वागत योग्य है।
कटे और तराशे हुए हीरों के आयात पर 7.5 प्रतिशत सीमा शुल्क घटाकर 2.5 प्रतिशत करने की मांग उद्योग ने की थी। इसलिए सीमा शुल्क को साढ़े सात फीसदी से घटाकर पांच फीसदी कर दिया गया है। साथ ही स्टोन डायमंड इंपोर्ट पर 12 फीसदी कस्टम ड्यूटी खत्म कर दी गई है। इससे छोटे हीरा निर्माताओं को भी फायदा होगा।
वर्ष 2022-23 में अधोसंरचना (इंफ्रास्ट्रक्चर) विकास पर 7.5 लाख करोड़ रुपये खर्च करने की घोषणा की गई है। इससे पूरी अर्थव्यवस्था में उछाल आएगा। इससे रोजगार बढ़ेगा और जीडीपी विकास दर में वृद्धि होगी। सरकारी कार्यों में कार्यरत ठेका एजेंसी को अपने चालू खाता बिल की कुल राशि का 75 प्रतिशत बिलिंग के दस दिनों के भीतर देने का प्रावधान किया गया है।
बजट में एमएसएमई सीजीटीएमएसी के लिए इस योजना के तहत 2 लाख करोड़ रुपये का नया ऋण प्रदान किया गया है। जिससे लघु उद्योगों की गतिविधियों को और गति मिलेगी। इसके लिए सरकार की ओर से क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट को 50,000 करोड़ रुपये का फंड दिया जाएगा। ईसीएलजीएस इस योजना को 2023 मार्च तक बढ़ा दिया गया है। जिसकी बहुत जरूरत भी थी। नतीजतन, छोटे व्यवसायों के पास तरलता होगी और वे वित्तीय कठिनाइयों से बाहर निकलेंगे।
स्टार्टअप्स को टैक्स में छूट मिलने की समय सीमा जो 2022 मार्च तक थी, उसे एक साल बढ़ाकर 2023 मार्च कर दिया गया है। साथ ही यह घोषणा की गई है कि कुल रक्षा बजट का 100 प्रतिशत रक्षा स्टार्ट-अप के लिए आवंटित किया जाएगा। जिससे स्टार्टअप को काफी प्रोत्साहन मिलेगा। सौर ऊर्जा क्षेत्र में घरेलू उच्च दक्षता वाले सौर पीवी पैनलों के निर्माण के लिए बजट में 19,500 करोड़ रुपये के आवंटन की घोषणा की गई है। कंपनी को बंद करने की प्रक्रिया जो दो साल की थी उसको घटाकर छह महीने कर दिया गया है।
