सूरत में कॉलेजों के निजीकरण रोकने के लिए आदमी पार्टी द्वारा राज्यपाल को आवेदन प्रस्तुत किया तथा कॉलेजों के निजिकरण प्रक्रिया को यथाशिघ्र रोका नही गया तो आम आदमी पार्टी राज्यव्यापी जन आंदोलन शुरू करेगी। 

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय नेता किशोरभाई देसाई , राकेश भाई हिरपरा ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए कहा कि शिक्षा राष्ट्र निर्माण का आधार है। सदियों से हमारे महापुरुष लोगों को शिक्षा का महत्व समझाते रहे हैं और इसके लिए अपना जीवन व्यतीत करते रहे हैं। इन सभी प्रयासों के पीछे उद्देश्य एक ही था और वह है देश के युवाओं को शिक्षित करना और राष्ट्र की प्रगति में अपना अमूल्य योगदान देना। लेकिन सरकार के फैसले उलटी दिशा में जा रहे हैं। हाल ही में गुजरात सरकार ने अनुदान प्राप्त कॉलेजों को निजी विश्वविद्यालयों में विलय करने का मार्ग प्रशस्त किया है। गुजरात निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 में संशोधन किया गया है ताकि संबद्ध कॉलेजों को कानूनी आधार पर निजी विश्वविद्यालयों से जोड़ा जा सके। इस संबंध में अधिसूचना  22 मई, 2021 को जारी कि गई। घोषणा के अनुसार अनुदान प्राप्त कॉलेज और संस्थान अब निजी विश्वविद्यालयों में शामिल हो सकेंगे।  इसके अलावा गुजरात निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 7 (7) को भी निरस्त कर दिया गया है। इस उप-खंड में कहा गया है कि निजी विश्वविद्यालयों को केंद्र सरकार या राज्य सरकार से अनुदान या वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं होगी। इस खंड के निरस्त करने का अर्थ है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार अब निजी विश्वविद्यालयों को अनुदान या वित्तीय सहायता प्रदान कर सकती है, इसलिए अनुदान सहायता प्राप्त कॉलेजों का अनुदान अब सरकार द्वारा व्यवसाय करने वाले निजी विश्वविद्यालयों को दिया जाएगा। निजी विश्वविद्यालयों का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना है, इसलिए निजी विश्वविद्यालयों में इन सभी महाविद्यालयों से संबंधित अभिभावकों, अध्यापकों और कर्मचारियों के शोषण को प्रोत्साहित किया जाएगा।

गुजरात में कॉलेजों के निजीकरण को रोकने के लिए आदमी पार्टी द्वारा राज्यपाल को आवेदन प्रस्तुत किया गया है। अगर राज्य में तत्काल कॉलेजों के निजीकरण को रोका नहीं गया और छात्रों के भविष्य को अंधकारमय बनाया जायेगा तो आम आदमी पार्टी जल्द ही राज्य व्यापी जन आंदोलन करेगी।